व्यवसायी नाइमा र नाडा अटो शोमा बुक भएका गाडी ल्याउन केन्द्रित, दशैंका लागि छैन विशेष योजना
काठमाडौं । दशैं–तिहारको मुखमा चीनसँग जोडिएका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू रसुवागढी र तातोपानी बाढी–पहिरोका कारण बन्द हुँदा सवारीसाधन लगायतका सामग्रीको आयात प्रभावित भएको छ । चाडपर्वको समयमा सवारीसाधनको माग उच्च हुने भए पनि नाका अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरूले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोमा बुक भएका गाडीहरू समयमै डेलिभरी गर्न नसक्ने चिन्ता बढेको छ । रसुवागढी नाका जोड्ने पुल बाढीले बगाएपछि र स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मको १८ किलोमिटर सडक पहिरोले क्षतविक्षत भएपछि उक्त नाका पूर्ण रूपमा बन्द छ । बाढीले नेपाल र चीनसँग जोड्ने पुल बगाएको छ । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे नेपाल सरकार र चीन सरकारबीचको उच्चस्तरीय छलफलपछि मात्र टुङ्गो लाग्छ । क्षति धेरै भएकाले तत्काल निर्णय हुन सकेको छैन । यसैगरी, तातोपानी नाका पनि चीनतर्फ ‘लिपखुफिर’ भन्ने ठाउँमा पहिरो गएकाले नाका २० बन्द रहेको थियो । रसुवागढी नाका बन्द भएपछि तातोपानी नाकामा चाप बढेको छ । तर, तातोपानी भन्सार कार्यालयसँग सीमित स्रोतसाधन र पूर्वाधार रहेको भन्सार अधिकारीहरू बताउँछन् । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद चुडालले कार्यालयसँग करिब ८० देखि १०० वटा गाडी भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता मात्र रहेको जानकारी दिए । रसुवागढीबाट आउने गाडीहरू पनि यतै डाइभर्ट भएर आउँदा भण्डारण र जाँचपासमा थप चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ । नाकामा सामानको फ्लो बढेपछि पहिलो समस्या भण्डारणकै रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, नाकामा जनशक्तिको पनि अभाव रहेको छ । भन्सार विभागसँग थप जनशक्ति माग गरिएको र सामानको चाप बढेमा बिहान ८ बजेदेखि साँझसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए । भन्सार अधिकृत चुडालले भने, ‘तातोपानी नाकाको चीनतर्फ पनि पहिरो परेको थियो । नाका २० दिन ठप्प रह्यो । सामानहरु बाटोमै रोकिएको थियो । आज नाका खुलेको ४ दिन भएको छ । अझै पानी पर्यो भने पहिरो जान सक्छ।’ अटो व्यवसायी चिन्तित, डेलिभरीमा ढिलाइ हुने दशैं–तिहारलाई लक्षित गरी ‘नाडा अटो शो’ र ‘नाइमा एक्स्पो’ मा हजारौं गाडी बुक भएका छन् । तर चीनबाट आयात हुने गाडीहरू नाका बन्द हुँदा भन्सारमै रोकिएका छन्, जसले गर्दा डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। अटो व्यवसायी तथा नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘नयाँ लन्च भएका गाडीहरू नाडा अटो शोमा ल्याउने क्रममा पनि केही रोकिए । बाटो बन्द भएका कारण आउन सकेनन् । डेलिभरीमा ढिलाइ हुने सम्भावनाले व्यवसायी चिन्तित छन्।’ दशैंअगाडि नाका खुलेमा मात्रै नयाँ गाडीहरू ग्राहकसम्म पुग्नेछन् । नाडा र नाइमाले आयोजना गरेको अटो शोमा गाडी किन्नेलाई दिएको अफर दशैं–तिहारमा पनि निरन्तर रहने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । जगदमाबा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले नाइमा एक्स्पोमा रहेका अफर दशैंतिहारमा पनि दिइने बताए । उनले भने,‘ दशैंतिहार भनेर अफर छुट्याएका छैनौं । जे–जे अफर एक्स्पोमा दिएका थियौं त्यही हुन्छन्, नयाँ थप केही छैन ।’ व्यवसायीहरूले हाल बजेटअघि आयात गरिएका पुराना स्टकका गाडीहरू बिक्री गरिरहेका छन् । तर ग्राहकको रोजाइमा परेका नयाँ मोडल र निश्चित रङका गाडीहरू स्टकमा नहुँदा आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्का व्यवसायी तथा नाडाका सदस्य आकाश गोल्छाले भने, ‘हामी स्टक पनि बेचिरहेका छौं र नयाँ गाडी पनि मगाइरहेका छौं । तर बाटोको अवस्था अनिश्चित छ । बाटो कहिले खुल्छ, कहिले फेरि भत्किन्छ, थाहा छैन ।’ यद्यपि भारतबाट गाडी आयात गर्ने र नेपालमै एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई भने यो समस्याले खासै असर पारेको छैन । उनीहरूले आफ्नो योजनाअनुसार गाडीको उत्पादन र बिक्री–वितरण गरिरहेको बताउँछन् । हुन्डाई गाडीको लागि आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका जनरल म्यानेजर दीपक थपलियाले भारतबाट गाडी आयात गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै, टाटा मोटर्स नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले भने दशैंतिहारका लागि नयाँ गाडी ल्याउनेबारे कुनै योजना नबनाएको बताए । चीनसँगका नाकाहरू समयमै नखुलेमा दशैंको बजारमा नयाँ गाडीको अभाव हुने र ग्राहकले बुक गरेको गाडी पाउन लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । साउनमा कुन क्षमताका कति भित्रिए गाडी ? चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामै विद्युतीय सवारीसाधनको आयात उत्साहजनक देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा मात्रै नेपालमा विभिन्न नाकाहरुबाट ५२ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विद्युतीय कार, जीप, भ्यान र माइक्रो बस भित्रिएका छन् । कुल १ सय ९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएका हुन् । यी सवारीको आयातबाट सरकारले ३० करोड ५५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । साउन महिनामा आयात भएका विद्युतीय सवारीमध्ये सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाट क्षमताका रहेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार ५० किलोवाटसम्मका २१ वटा कार, जीप र भ्यान छन् भने ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका १०७ वटा कार, जीप र भ्यान रहेका विभागले जनाएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका ३१ वटा तथा ११ देखि १४ सिटे माइक्रोबस ३८ वटा आयात भएका छन् । पछिल्लो समय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय सवारीमा कर छुट तथा विभिन्न सहुलियत दिँदै आएको छ । यसैको प्रभावस्वरूप नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण तीव्र गतिमा बढिरहेको हो ।
६ सूचकमा बैंकः कुनको सेयर किन्दा राम्रो ?
काठमाडौं । कुनै समय बैंकिङ क्षेत्र पुँजी बजारका लागि हटकेक थियो । बैंकको सेयर खरिदका लागि लगानीकर्ताहरूबीच ठूलो तछाडमछाड हुन्थ्यो । किनभने तत्कालीन समयमा बैंकको सेयर मूल्य उच्च थियो, कारण हो बैंकले दिने लाभांश पनि उच्च थियो । समयक्रमअनुसार नियामकले बैंकको पुँजीको आकारमा वृद्धि गरायो, हाल बैंकहरूको पुँजी ३८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुर्याएका छन् । बैंकको आकारसँगै सेयर मूल्य पनि विस्तारै घट्न थाल्यो । हाल बैंकहरूको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ सय रुपैयाँदेखि साढे ७ सय रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ । जबकि विगतमा बैंकको सेयर मूल्य ९ हजार रुपैयाँसम्म पनि पुगेको थियो । लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दा सम्बन्धित कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको विश्लेषणदेखि अन्य विभिन्न अवस्थालाई अध्ययन गरी लगानी गर्ने गर्छन् । बैंकिङ क्षेत्र पुँजी बजारको एक प्रमुख आधार हो, तर यसको सेयर किन्नु अघि सम्बन्धित बैंकका सूचकहरू कस्ता छन् भनेर हेर्न जरुरी हुन्छ । बैंकमा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेका लगानीकर्ताहरूका लागि भने विभिन्न मुख्य सूचकहरूलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा २१ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्ष १६ बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक भएपनि ४ बैंकको भने ऋणात्मक छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै वितरणयोग्य नाफा ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको ५ अर्ब ३७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा वर्षमा एभरेष्ट बैंकको ४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकको ४ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३ अर्ब ५३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै लाभांश क्षमता एभरेष्ट बैंकको देखिन्छ । एभरेष्ट बैंकको लाभांश क्षमता ३८.३७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको २०.४७ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९.८५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको १८.४२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १८.४ प्रतिशत, नबिल बैंकको १७.६४ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १४.३३ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको १४.११ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १३.२२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १२.३४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ११.२९ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.२३ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ५.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.४४ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.९४ प्रतिशत, एनआईएमबिको १.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै एभरेष्ट बैंकको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) धेरै रहेको छ । एभरेष्टको आरओई १६.४४ प्रतिशत रहेको छ । जुन वाणिज्य बैंहरुमा सबैभनदा धेरै हो । यस्तै, प्रभु बैंकको १४.९५ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १४.१८ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १२.५१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ११.८८ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ११.७३ प्रतिशत, नबिल बैंकको ११.६४ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ११.५ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेबैंकको ११.१३ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १०.६६ प्रतिशत आरओई रहेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा (एनआईएमबि) को १०.६ प्रतिशत, नेपाल बैंकको १०.२२ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ९.६१ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.५८ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ९.०१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ५.८१ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ५.६८ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४.०६ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकको १.८९ प्रतिशत रिटर्न अन इक्विटी रहेको छ । प्रतिसेयर आम्दानीमा एभरेष्ट बैंक नै अग्रस्थानमा छ । एभरेष्टको ३७.९९ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको छ । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३०.१७ रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २७.६३ रुपैयाँ, नबिल बैंकको २६.३४ रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २५.६८ रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २४.१ रुपैयाँ, प्रभु बैंकको २३.१२ रुपैयाँ, प्राइम बैंकको २०.७४ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको छ । यस्तै, एनआईएमबिको १९.८ रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १८.९३ रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १७.८७ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १७.३१ रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १६.९१ रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १६.५४ रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १४.११ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंको ८.७६ रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ८.०७ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ६.९८रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको १.०८ रुपैयाँ प्रतिसेयर आम्दानी रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थमा भने नेपाल बैंक अ्रगस्थानमा छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ २५९.८१ रुपैयाँ छ । यस्तै, नेपाल बैंकको २५९.८१ रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको २४७.३९ रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको २४१.०४ रुपैयाँ, नबिल बैंकको २३५.५८ रुपैयाँ, एनआईएमबिको २३१.०२ रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २१९.९७ रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २१७ रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको १९७.३ रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १८८.५९ रुपैयाँ प्रतिसेयर नेटवर्थ रहेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइजको १८६.६३ रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १७७.६३ रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १७६.८१ रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १७५.०७ रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १७३.७२ रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १६८.८३ रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १६३.८ रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १६२ रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको १५५.४२ रुपैयाँ, र कुमारी बैंकको १४२.१९ रुपैयाँ प्रतिसेयर नेटवर्थ रहेको तथ्याङ्क छ ।
पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन : ऊर्जा राजमार्ग कि अर्को अधुरो सपना ?
काठमाडौं । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा क्षमता बढाउँदै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार अभावले बिजुली खेर जाने समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यही संकट समाधानका लागि अघि सारिएको पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अहिले पनि ढिलाइ र अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक मोड आउने बताइए पनि प्रगतिभन्दा बढी विवाद र चुनौतीमा अल्झिएको छ । विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । यसलाई कतिपयले नेपालको ऊर्जा राजमार्गसमेत भनेका छन् । तर, यसको वास्तविक प्रगति, लागत व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थानीयहरूको सहमति कत्तिको बलियो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पेचिलो बनेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो विद्युत प्रसारण लाइन । जलविद्युतमा उत्पादन बढ्दै गएको र प्रसारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा बिजुली खेर जाने वा वितरण गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । अहिलेको माग आपूर्ति असन्तुलन, जाडोमा लोडसेडिङको भय र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यो प्रसारण लाइनलाई लिइएको छ। परियोजनाको परिकल्पना पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनमार्फत देशैभर उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने र सोही प्रसारण लाइनबाट वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनले देशका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एउटै ग्रिडमा जोड्ने र सोहीमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने सरकारको रणनीति छ । सोही उद्देश्यका लागि पूर्वका अरुण करिडोर, तमोर करिडोर, इलाम करिडोरबाट उत्पादित बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, मध्य खण्डका आयोजनाहरू बुढीगण्डकी करिडोर, तामाकोशी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरसँगै पश्चिम खण्डका आयोजना भेरी–बबई, कर्णाली, महाकाली बेसिनका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकीकृत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालभित्र मात्र होइन, भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने सरकारको आँकलन रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार यो परियोजनाको परिकल्पना स्वदेशमा सहज बिजुली आपूर्ति र बढी हुँदा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनमार्फत भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सहज हुनेगरी गरिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन र लागत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रत्येक खण्डमा अध्ययनको अवस्था फरक–फरक छ । हेटौंडा ढल्केबर–इनरुवा २८८ किमी लम्बाइको यो लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालमै सम्पन्न भएको ढकालले जानकारी दिए । उनले उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन बनेर हाल यो लाइन सञ्चालनमा रहेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन एशियाली विकास बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । पश्चिममा सुर्खेत–अत्तरिया–दार्चुला प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालको विद्युत विकासको कोशेढुङ्गा मानिने पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको कुल लागत ७५ अर्ब हाराहारी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६१ अर्ब २६ कारोडमा झारिएको थियो । ढकाल अनुसार हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा लाइनको पूर्ण लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यता बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ । ‘पश्चिम खण्ड विस्तार गर्न सुर्खेत–अत्तरिया खण्डकै प्रारम्भिक अनुमान ३५ अर्ब लाग्न सक्छ,’ ढकालले भने । यस आयोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा विश्व बैंक, जर्मनी, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको साझा योगदान रहेको ढकालले जानकारी दिए । २०७८ सालमा मात्र हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई मुलुककै पहिलो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भनिन्छ । यसले मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई जोड्न थालेको छ । तर, पश्चिमतर्फको विस्तार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा टावर निर्माण अनुमति, स्थानीयवासीको विरोधजस्ता कारणले काम अघि बढ्न ढिलो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुनौतीका चाङमाथि परियोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार दिने भनिएको पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन अझै अधुरो छ । दशकौंदेखि प्राथमिकतामा राखिएको यो संरचना अहिले पनि जग्गा विवाद, अदालतमा अल्झिएका मुद्दा र बजेट कटौती जस्ता कारणले रोकिएको बताइन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले पर्याप्त मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । सिराहा लगायतका जिल्लामा त सर्वोच्च अदालतले टावर निर्माणमै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो समय उक्त गाँठो फुके पनि कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा योजनाको प्रगति निकै सुस्त बनेको प्राधिकरणको धारणा छ । यसैबीच, सरकारले समग्र प्रसारण संरचना विस्तारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटाएर करिब ३८ अर्बमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको यस प्रसारण आयोजनाका लागि चालु आवमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । बजेट कटौतीले ठूला परियोजनाको गतिमा असर परेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अधुरो प्रसारण संरचनाका कारण देशभर समानरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । पुराना १३२ केभी लाइनमा ओभरलोड हुँदा झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत जाने समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, जमिन अधिग्रहणको समस्या, वन क्षेत्र तथा वातावरणीय बाधा, वित्तीय ढिलाइ र स्थानीय विरोधले परियोजनाहरूमा अवरोध पुगेको छ । नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, किसानले जग्गा दिन नचाहने र उचित क्षतिपूर्तिको गुनासो रहेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया लामो र विवादास्पद बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका कारण कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजना लगायतका गौरवका आयोजनाझैं यसमा पनि ढिलासुस्तीको परम्परा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने पूर्वाधार अर्थशास्त्रका जानकार डा. दिलनाथ दंगाल बताउछन्। सम्भाव्यता अध्ययन दशकौं अगाडि भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु नेपालको प्रणालीगत कमजोरी हो । लगानी सुनिश्चित भए पनि नीतिगत अस्थिरता र स्थानीय असन्तुष्टि नहटाएसम्म परियोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको दंगाल बताउँछन् । जलविद्युतलाई सुनभन्दा ठूलो धन मानिन्छ तर त्यो धन बजारसम्म नपुगे के काम ? उत्पादन बढाउँदैमा मात्र समृद्धि आउँदैन, वितरण र व्यापारिकरण गर्न सक्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क ओली बताउँछन् । ‘यस परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, भारत–बंगलादेशमा बिजुली पुर्याएर अर्बौं कमाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ,’ ओलीले भने । तर, स्थिति पूर्णतः निराशाजनक छैन । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल–सर्किट लाइन पूर्ण भएको र एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३१८ किलोमिटर लम्बाइको नयाँ ४०० केभी लाइन निर्माण अघि बढेको ढकालले जानकारी दिए । यदि पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भने विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र जाडोमा पनि पर्याप्त बिजुली वितरण गर्न सकिने ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार निर्यात सम्भावना बढ्दा अतिरिक्त बिजुली भारत र बंगलादेश बेचेर अबौँ कमाइ गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुलीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने, ऊर्जा पूर्वाधार र उद्योग विस्तारले रोजगारी बढ्ने र पूर्वी–पश्चिमी नेपाललाई बिजुली आपूर्ति सहज हुने दाबी प्राधिकरणको रहेको छ ।
