जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा काल्पनिक र भ्रामक, सेयर लगानीकर्ता उच्च जोखिममा
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भई आएको नाफा २ अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जबकि लेखापरीक्षण हुनुअघि अर्थात आव २०८०/८१ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा ५१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा देखाइएको छ । यसरी लेखापरीक्षण भई आएको नाफा लेखापरीक्षण हुनुअघिको भन्दा ३१४.२४ प्रतिशतले फरक देखिएको छ । नेपाल लाइफको मात्रै होइन, अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरूको असार मसान्तमा प्रकाशन हुने वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षणपछि वित्तीय विवरणबीच नाफामा ठूलो अन्तर देखिन्छ । (विस्तृत विवरण तल टेबलमा छ) बीमा कम्पनीहरूको अडिटेड (लेखापरीक्षण गरिएको) र अनअडिटेड (लेखापरीक्षण नगरिएको) नाफा तुलना गर्दा धेरैजसो कम्पनीहरूले काल्पनिक तथ्यांक प्रकाशित गर्ने गरेको प्रष्ट देखिएको छ । सबै जीवन बीमा कम्पनीहरू पब्लिक कम्पनी हुन्, नेप्सेमा सूचीकृत छन् र कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा सामान्य लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गरिरहेको हुन्छ । यी कम्पनीहरूले प्रकाशित गर्ने काल्पनिक र भ्रामक तथ्याङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई झुक्याउने र उच्च जोखिम फसाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर यति गम्भीर विषयमा हामीले प्रश्नहरू गर्दा न बीमा प्राधिकरणका अधिकारीहरू खुलेर कुरा गर्न चाहे, न बीमा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरू नै । नियामक र कम्पनीका उच्च अधिकारीहरू गलत कर्ममा ‘तै चुप, मै चुप’ बसेका छन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरू ‘गल्ती हुँदै आएको’ स्वीकार गर्दछन् । किन देखिन्छ भिन्नता ? बीमा कम्पनीहरूले सार्वजनिक गरेको अडिटेड र अनअडिटेड वित्तीय विवरणमा नाफामा ठूलो भिन्नता देखिनुको कारण बीमांकीय मूल्यांकन (एक्चुरियल भ्यालुएसन) हो । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार अनअडिटेड रिपोर्टमा बीमांकीय मूल्यांकन गरिएको हुँदैन । अडिट रिपोर्ट बीमांकीय मूल्यांकनपछि सार्वजनिक हुने हुँदा लेखापरीक्षणअघिको नाफा र लेखापरीक्षण भएर आएको नाफामा ठूलो अन्तर देखिने सम्बद्ध कम्पनीहरूको भनाइ छ । बीमांकीय मूल्यांकन बीमा कम्पनीहरूको भविष्यको दायित्वहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो । यसले भविष्यमा बीमितहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको अनुमान गरी त्यसका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्छ । जीवन बीमा व्यवसायमा, अधिकांश नाफा यही बीमांकीय मूल्यांकनबाट आउँछ । जीवन बीमा कम्पनीले ग्राहकबाट प्रिमियम संकलन गर्दा त्यसको एक भाग भविष्यको सम्भावित दाबी भुक्तानी गर्न सञ्चित कोषमा राख्नुपर्छ । यसमा बीमांकीय मूल्यांकन गणना गरेर मात्र ठ्याक्कै कति रकम नाफा वा दायित्व हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न सकिने एक जीवन बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । अडिटपछि यो गणना समावेश गर्दा नाफामा ठूलो हेरफेर हुने उनको तर्क छ । ‘बीमा कम्पनीले पोलिसीधारकलाई दिने बोनस वा भविष्यका दाबीका लागि राखिएको प्रावधान लेखापरीक्षणपछि मात्रै मिलाइन्छ, यसले नाफा घटाउन वा बढाउन सक्छ,’ उनी भन्छन् । झुक्किन्छन् लगानीकर्ता नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा नियमावली, २०८१ को दफा ३६ मा बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाअनुसार बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार तयार गरी पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही ढाँचाअनुसार नै कम्पनीहरूले त्रैमासिक तथा वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा यस वर्षको अडिटेड र अघिल्लो वर्षको अनअडिटेड रिर्पोट राखेका हुन्छन् । सबै कम्पनीहरूले बनाउने वित्तीय विवरणको ढाँचा यस्तै नै हुन्छ । तर केही कम्पनीहरूले एकातिर अडिटेड र अर्कोतिर अनअडिटेड रिर्पोट राखेर छापेका हुन्छन् भने कुनै कम्पनीले दुवैतिर अनअडिटेड नै भनेर वित्तीय विवरण छापेका हुन्छन् । कुनै कम्पनीले भने केही पनि उल्लेख नगरी रिर्पोट छाप्ने गरेका छन् । वित्तीय विवरणमै लगानीकर्ता झुक्किने भनेको यहीँ हो । कतिपय कम्पनीहरूले त्रैमासिक रिर्पोटमा एक्चुरियल भ्यालुएसनपछि नाफामा फरक देखिन्छ भनेर खुलाएको हुन्छ । तर यो नोट सबै लगानीकर्ताले पढ्छन् र बुझ्छन् भन्ने छैन । अझ कतिपय कम्पनीले यो कुरा उल्लेखसमेत गरिएको पाइँदैन । यस्तो अभ्यासले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई मिसगाइडिङ हुने देखिन्छ । यसरी त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा एक पटक वार्षिक साधारणसभाबाट पास भइसकेको अडिट रिर्पोट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई फेरबदल गरेर वा अनअडिटेड रिर्पोटसँग मिसाएर प्रस्तुत गर्नु गलत भएको एक बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसरले बताए । ‘जुन रिपोर्ट अडिट भएर आइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा एजीएम भइसकेको र ब्यालेन्स सिटमा छापिसकेको छ । अहिले अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा नाफा अनअडिटेड भनेर छाप्नु कतिको सही हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्का बीमा कम्पनीका फाइनान्स अफिसर त्रैमासिक वित्तीय विवरणले लगानीकर्तामा मिसगाइडिङ हुनेमा सहमत छन् । लगानीकर्तामा यस्तो भ्रम वा अन्योलता सिर्जना नहोस् भनेर आफ्नो कम्पनीले भने त्रैमासिक रिपोर्टमा अहिले र अगाडिको वर्षको रिपोर्ट तुलना गर्न मिल्ने गरी दुवैतिर अनअडिटेट नै रिपोर्ट छाप्ने गरेको उनको तर्क छ । नियमाकीय व्यवस्था प्राधिकरणले नै त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनिवार्य गरेको कारण बीमा कम्पनीहरूले त्रैमासिक वित्तीय विवरण पत्रिका छाप्नुपर्छ र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले यसै वर्षदेखि अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिए कारण खुलाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसबाहेक कारबाही के हुने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन । प्राधिकरणले अहिलेसम्म कम्पनीहरूको अडिटेड र अनअडिटेड रिपोर्टमा १० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिँदैमा कारबाही गरेको छैन । अडिटेड रिर्पोटमा नाफाबाहेक पनि अन्य शीर्षकमा अन्तर देखिएको पाइयो भने प्राधिकरणले बीमा ऐनको दफा १३४ र ३५ मा तोकिएको कारबाही लागू हुने प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए । बीमा ऐनको उक्त दफाअनुसार गलत विवरण वा तथ्यांक पेश गरिएको देखिएमा त्यस्तो बीमक वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई लिखित रुपमा सचेत गराउने, निश्चित अवधि तोकी कुनै सुधार गर्न आदेश दिनेदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गर्ने, कम्पनी खारेज गर्न सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिनेसम्म कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ । बीमा कम्पनीहरू लगानीकर्ताले अनअडिटेड रिपोर्टमा खुलाएको नाफालाई मात्र आधार मानी निर्णय लिन नहुने तर्क गर्छन् । कम्पनीको वास्ताविक र पूर्ण वित्तीय अवस्थाको जानकारीको लागि अडिटेड रिर्पोट नै आधार मान्नुपर्ने हो भने त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण निकाल्नुपर्ने अनिवार्य किन ? पहिलो कुरा नेपालमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्ने बीमांकी छैन । बीमांकीय मूल्यांकनको लागि भारतलगायत विदेशी बीमांकीसँग कम्पनीहरू भर पर्दै आएका छन् । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार हरेक त्रैमासिक रिर्पोटको मूल्यांकनको लागि विदेशी बीमांकी लिन कम्पनीहरूले सक्दैनन् । हरेक पटक मूल्यांकन गर्दा महँगो पर्न जान्छ । यदि हरेक त्रैमासिक वित्तीय विवरण बीमांकीले मूल्यांकन गर्ने हो भने नाफामा त्यसरी अन्तर नदेखिने उनीहरुको तर्क छ । यस सम्बन्धमा बीमा प्राधिकरणका नियमन महाशाखाका प्रमुख निर्देशक शाम्भराज लामिछाने कम्पनीहरूको तत्कालीन वित्तीय अवस्था सन्तुलन छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि पनि वित्तीय विवरण आवश्यक रहेको औंल्याउँछन् । ‘कम्पनीहरूले आन्तारिक लेखापरीक्षण गरेर त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन्, अन्तिम रिपोर्ट बीमाङ्कीय मूल्याङकन भएपछि मात्रै आउँछ’, लामिछानेले भने । उनी अहिलेको त्रैमासिक रिपोर्टसँग गत वर्षको अडिटेड नाफासँग तुलना गर्न नहुने बताउँछन् । यसरी तुलना गर्दा गलत सन्देश जाने र हिसाब पनि सही नहुने हुँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले यदि त्रैमासिक रिपोर्टमा कम्पनीहरूले गलत तथ्यांक हालेका छन् र त्यसले लगानीकर्तामा भ्रम सिर्जना हुने अवस्था हो भने प्राधिकरणले त्रैमासिक सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणबारे सोच्न सकिने बताए । ‘त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरणमा लगानीकर्ता झुक्किने अथवा भ्रम सिर्जना भएको स्थिति हो भने त्यसमा प्राधिकरणले सोच्न सक्छ,’ उनले भने ।
चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव
काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले बुधबार विश्व ‘शान्ति वा युद्ध’ र ‘संवाद वा सामना’ को विकल्पको दोबाटोमा रहेको बताएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिको ८०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा चीनले आयोजना गरेको सबैभन्दा ठूलो सैन्य परेडमा उनले यस्तो बताएका हुन् । यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘ट्रुथ सोसल’ मा लेख्दै चीनको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न अमेरिकाले गरेको योगदानलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । तर उनले बेइजिङ अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लगाएका छन् । ‘कृपया भ्लादिमिर पुटिन र किम जोङ उनलाई मेरो तर्फबाट न्यानो शुभेच्छा दिनुहोस्, तपाईंहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ,’ ट्रम्पले भने । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसहित २० भन्दा बढी देशका नेताहरू बेइजिङस्थित तियानआनमेन चौकमा आयोजित ‘विजय दिवस’ सैन्य परेडमा सहभागी भएका छन् । चीनले परेडपछि भोज र साँझ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना पनि गरेको छ । एशिया सोसाइटीका चीन राजनीतिक विश्लेषक नील थोमसका अनुसार पुटिन र किमको उपस्थितिले अमेरिका–चीनबीच भइरहेको व्यापार वार्तालाई बाधा पुर्याउने सम्भावना न्यून छ किनभने दुवै पक्ष आगामी महिनामा सम्झौताको दिशातर्फ अघि बढ्ने इच्छुक देखिन्छन् । उनका अनुसार ‘क्षेत्रीय कूटनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभाव यसको प्रगतिलाई देखाउँछ, विशेष गरी जब वाशिंगटनले एशियाली मुलुकहरूसँग व्यापार र लगानी सम्झौता गर्न इच्छुक छ वा छैन भन्ने अनिश्चितता बढेको छ।’ अप्रिल महिनामा अमेरिका–चीन तनाव ‘प्रतिवन्ध–प्रतिवन्ध’ को नयाँ चरणमा पुगेको थियो । तर दुवै देशले नोभेम्बरसम्म थपिएको अधिकांश भन्सार हटाउने सहमति गरेका छन् । आगामी महिनामा ट्रम्प र सीबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । सीले आफ्नो सम्बोधनमा चीनको सैनिक क्षमता अझ सशक्त बनाउने वाचा गरे । ताइवानको नाम नलिईकन उनले चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा सेना महत्त्वपूर्ण रहेको प्रस्ट पारे । तियानआनमेन चौकमा आयोजित परेडमा मिसाइल, ट्यांक, स्वचालित सवारी, सैनिक ट्रक, अनुशासित सैनिक दस्ताबल र आकाशमा उड्ने लडाकु विमानसमेत देखाइएका थिए । यसले चीनको सैनिक शक्तिलाई प्रदर्शन गर्यो । आयोजकहरूले चीनले साइबर र सूचना सुरक्षामा गरिरहेका प्रयासलाई पनि जोड दिएका थिए । युरेशिया ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक जेरेमी चानका अनुसार ‘यस परेडमा पश्चिमी नेताहरूको अनुपस्थिति र दक्षिणपूर्वी एशियाका आठ नेताहरूको सहभागिताले चीनको बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई देखाउँछ ।’ दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिले चीनको निम्तो अस्वीकार गरेका थिए भने किमको अप्रत्याशित सहभागिता बेइजिङ–प्योङयाङ सम्बन्ध न्यानो भएको संकेत हो । चीनले प्योङयाङलाई नजिक राख्न खोजिरहेको अनुमान गरिएको छ, विशेष गरी उत्तर कोरिया–रूस सहकार्य र सियोल तथा वाशिंगटनको नयाँ कूटनीतिक पहलबीच । उत्तर कोरियाले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रूसलाई समर्थनस्वरूप सैनिक पठाएको बताइएको छ । बेइजिङले भने रूसको आक्रमणलाई ‘आक्रमण’ भन्न अस्वीकार गर्दै आफूलाई शान्तिदूतको भूमिकामा देखाउन खोजेको छ । अमेरिकाले भने चीनमाथि रूसलाई सैन्य सहयोग दिएको आरोप लगाएको छ, जुन चीनले अस्वीकार गरेको छ। किमको छोरी पनि सहभागी उत्तर कोरिया सम्बन्धी विज्ञहरूले किम जोङ उनकी छोरी किम जु–ए को सहभागितालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । सियोलको सेजोङ इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष चियोङ सेङ–चाङका अनुसार, ‘किम जु–एले बेइजिङमा विदेशमन्त्री वाङ यीसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगै उभिएर औपचारिक स्वागतमा भाग लिनु उनलाई उत्तर कोरियाको ‘दोस्रो दर्जाको नेतृ’ जस्तै प्रोटोकल दिएको प्रमाण हो ।’ यसअघि पनि पुटिनसहितका नेताहरू तियानजिनमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) को विशाल सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने परेडमा सहभागी भएनन्, तर तियानजिनमा पुटिन र शी सँग हाँस्दै गरेको उनको फोटो र भिडियो भाइरल भएको थियो । मंगलबार शी र पुटिनले बेइजिङमा भेट गर्दै वर्षौंदेखि रोकिएको ‘पावर अफ साइबेरिया–२’ ग्यास पाइपलाइन परियोजनामा कानुनी सम्झौता गरेका थिए । चीनले यसअघि २०१९ मा कम्युनिस्ट पार्टीको ७०औं वार्षिकोत्सवमा ठूलो परेड आयोजना गरेको थियो। त्यतिबेला सीले ‘चिनिया जनतालाई कसैले रोकेर अघि बढ्न सक्दैन’ भनेका थिए । सी २०१३ मा राष्ट्रपति बनेका थिए र २०१८ मा कार्यकालको सीमा हटाएका थिए । चीनले यो पटकको परेडलाई ‘जापानी आक्रमणविरुद्धको विजय र विश्वको फासिवादविरुद्धको विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव’ को नाम दिएको छ । अन्त्यमा परेड शान्तिको प्रतीकका रूपमा परेवा र रङ्गीन बेलुन उडाएर सम्पन्न गरिएको थियो । हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद ‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान
अब ४ लाख ५० हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने, निजी विद्यालयलाई ५६ अर्ब व्ययभार
काठमाडौं । निजी शिक्षा क्षेत्र अहिले ठूलो दबाबमा परेको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलरत विद्यालय शिक्षा विधेयकले ल्याएको नयाँ प्रावधान पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था निजी विद्यालयका सञ्चालकका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । एकातिर शिक्षा सबै नागरिकको अधिकार हो भन्ने संवैधानिक मूल्य पूरा गर्न यो विधेयकले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको दाबी गरिँदैछ भने अर्कातिर निजी विद्यालय सञ्चालकहरू यसलाई अव्यावहारिक र लगानीविरोधी भन्दै आन्दोलनरत छन् । साउन २९ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दैनिकी नै बदलिएको छ । बिहान विद्यालय सञ्चालन गर्ने, दिउँसो सडकमा नाराबाजी गर्ने, बेलुकी सरकारी निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने उनीहरूको जीवनशैली यही गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । उनीहरूको साझा आवाज छ, ‘राज्यले शिक्षा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, तर त्यसको सम्पूर्ण बोझ निजी विद्यालयमा थोपर्नु अन्याय हो ।’ विवादको मूल कारण विगतमा, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धी ऐन २०७५ ले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसै आधारमा करिब तीन लाख विद्यार्थीले हालसम्म छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ विधेयकले यो दायरा बढाएर १५ प्रतिशतसम्म अनिवार्य पुर्याउने प्रस्ताव राखेको छ । ८ हजार बढी निजी विद्यालयका ३० लाख विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशतको हिसाबले करिब चार लाख ५० हजारले छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर आउँछ । यससँगै खर्चको हिसाब गर्दा ठूलो अन्तर आउँछ । हाल वार्षिक करिब ३७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति निजी विद्यालयले दिइरहेको अनुमान निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको छ । नयाँ प्रावधान लागू भएमा यो रकम ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नेछ । प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल भन्छन्, ‘हामीले औसत एक विद्यार्थीलाई वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ भन्ने हिसाब गरेका छौं, यो हिसाबले १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन हामीलाई वार्षिक ५६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुन्छ, यसबाहेक, तीन प्रतिशत अति विपन्न विद्यार्थीलाई होस्टेलसहित बस्ने, खाने, लगाउने सुविधा दिनुपर्ने बाध्यता थपिन्छ ।’ सञ्चालकहरूको असन्तुष्टि छात्रवृत्तिको नयाँ व्यवस्थासँगै विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने व्यवस्था लगानीकर्ताको मनोबल घटाउने उनीहरूको ठहर छ । एन प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले पनि घर–जग्गा बेचेर विद्यालय खोलेका छौं, नाफा नहुने भएपछि लगानी कसरी सम्भव हुन्छ ? लगानी नभए गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिन सक्छौं ?’ महासचिव कटुवाल पनि भन्छन्, ‘राज्यले शिक्षा सबैलाई निःशुल्क दिन सक्छ भने स्वागत छ, तर निजी विद्यालयलाई मात्र बाध्य पार्नु सरासर गलत हो । हामी अहिले दिँदै आएका छात्रवृत्तिभन्दा बढी दिन सक्दैनौं ।’ शुल्क संरचना र खर्च नेपालका निजी विद्यालयहरूको शुल्क फरक–फरक छ। कतिपय विद्यालयले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ लिन्छन् भने कतिपयले २४ लाखसम्म शुल्क असुल्छन् । यसले गर्दा एक विद्यार्थीको औसत वार्षिक खर्च पनि व्यापक दायरामा पर्छ । तर, औसत रूपमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान उनीहरुको छ । यस आधारमा अहिले कुल ३० लाख विद्यार्थीमा तीन लाख विद्यार्थीका लागि निजी विद्यालयले ३७ अर्ब खर्च गर्ने गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि करिब १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । नयाँ विधेयकले छात्रवृत्ति पाउनेलाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ । ५० प्रतिशत जेहेन्दार विद्यार्थी, ४७ प्रतिशत विपन्न वर्गका विद्यार्थी र ३ प्रतिशत अति विपन्न विद्यार्थी जसलाई होस्टेलसहित पूर्ण सुविधा दिनुपर्नेछ । यसले निजी विद्यालयको खर्च मात्र बढाउँदैन, व्यवस्थापनमा पनि जटिलता थप्छ । अभिभावकहरूबीच पनि असमानता बढ्ने खतरा रहेको शिक्षाविद्को टिप्पणी छ । कानुनी प्रावधान र नयाँ व्यवस्थाको स्वरूप विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई पनि लोककल्याणकारी संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख गरेको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा विद्यालयले विद्यार्थी संख्याअनुसार न्यूनतम १० देखि अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाँच सयसम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, पाँच सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १२ प्रतिशत र आठ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । छात्रवृत्ति भन्नाले केवल पढाइ शुल्क मात्र नभई पोसाक, स्टेशनरी, यातायात, खाना र होस्टेलसम्मका सबै सुविधा समेटिने उल्लेख छ । यसरी छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई सम्पूर्ण शैक्षिक र जीवन-सुविधा विद्यालयले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
