काठमाडौंको धुलो उठाउन ४ वटा ब्रुमर थपिँदै, सडकमा बालुवा पनि नरहने
काठमाडौं । काठमाडौंको धुलो नियन्त्रणका लागि चार वटा ब्रुमर मेसिन थपिने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी तीन महिना भित्रै चार वटा ब्रुमर मेसिन थपेर काठमाडौैंका सडकमा रहेको धुलो उठाउन लागेको हो । ‘धुलोले काठमाडौंका जनताको दैनिकी कष्टकर भैसक्यो, त्यसैले आगामी तीन महिना भित्रै चार वटा ब्रुमर मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं’, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले भने । सडकमा रहेको धुलो उठाउने मेसिनलाई ब्रुमर भनिन्छ । हाल महानगरपालिका सँग २ वटा ब्रुमर मेसिन छन् । एउटा चीनले अनुदानमा दिएको ब्रुमर मेसिन हो भने अर्काे नेपालले भारतसँग खरिद गरेको हो । दुबै ब्रुमर मेसिनले धुलो उठाउने भन्दा पनि उडाउने काम मात्रै गरेकाले नयाँ मेसिन खरिद गर्न लागेको पनि उनले बताए । महानगरपालिकाले चार वटा ब्रुमर खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गर्न लागेको पनि तामाङले जानकारी दिए ।‘अहिलेका ब्रुमरले धुलो उठाउने भन्दा पनि उडाउने काम मात्रै गरे, अब नयाँ प्रबिधीयुक्त ब्रुमर ल्याउँछौं, यसै हप्ता ग्लोबल टेण्डर निकाल्दैछौं’, तामाङले व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा भने । नयाँ ब्रुमर मेसिनले बालुवा र धुलो दुबै टिप्न सक्नेछन् । हाल सडक विस्तार तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना २ को पाइप बिछ्याउने कामका कारण उपत्यकामा धुलो बढिरहेको छ ।
‘काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले बनाउँछ’-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मेगा प्रोजेक्टका रुपमा हेरिएको काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौँडा सुरुङ मार्ग सरकारले आफैं बनाउने भएको छ । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले मार्ग निर्माण सम्पन्न भएर गाडी गुडिसक्नुपर्ने समयमा लगाानी समेत जुटाउन नसकेपछि सरकार आफैं बनाउने तर्फ अघि बढ्न लागेको हो । ‘निजी क्षेत्रको कम्पनीले बुट मोडलमा बनाउछु भनेको थियो, हामीले विश्वास गर्यौं तर उसले निर्माण सम्पन्न हुने समयमा पनि लगानी जुटाउन सकेन, उसले नबनाएपछि हामी आफैंले बनाउनुको विकल्प छैन’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव धन बहादुर तामाङले भने । यति बेला नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माणका लागि भनेर पाएको समय सकिइसकेको छ । कम्पनीले थप समेत मागेर मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।‘हामीले थप साढे तीन बर्ष समय मागेका छौं, सयम थपिने निश्चित जस्तै भैसकेको छ’, कम्पनीका सञ्चालक सुभाषचन्द्र ठकुरीले विकासन्युजसँग भने । तर मन्त्रालयले भने अध्ययन गरिरहेको बताइरहेको छ । ‘म्याद सकिएको छ, कम्पनीले थपिदिनु पर्यो भनेको छ, हामी थपिदिने वा के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं, निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं’, तामाङले भने ।उनले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठाका लागि पनि आफुहरु केहि खुकुलो भएको बताए । ‘भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रले लिएको पहिलो ठुलो प्रोजेक्ट हो, निजी क्षेत्र कै विश्वसनियतासँग यो प्रोजेक्ट जोडिएको छ, त्यसकारण हामी केहि खुकुलो भएका हौं, तर त्यो कम्पनीले बनाउनै सकेन भने सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी आफैं बनाउँछौं’, सचिव तामाङले विकासन्युजसँग भने । उनले दुई चार किलोमिटर सुरुङ भएको ५८ किलोमिटर लामो बाटो बनाउनु सरकारका लागि ठुलो कुरा नभएको पनि दावी गरे । यद्यपी कम्पनीलाई सुरुङ मार्ग बनाउन म्याद थपिदिने वा नथप्ने भन्नेबारे अध्ययन भैरहेको पनि उनले जानकारी दिए । करिब ३५ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको सुरुङ मार्गको लागत हाल ५० अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने पनि उनले दावी गरे । नेपाल पुर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौं २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरको हुने डिपिआर रिपोर्टम उल्लेख छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ ।
राहतको चामल खुल्लमखुल्ला बिक्री, बिक्रीवापत खाद्य संस्थानलार्इ २९ प्रतिशत कमिशन
काठमाडौं । खाद्य संस्थानले २९ प्रतिशत कमिसन लिएर बंगलादेशबाट राहतमा प्राप्त चामल बिक्री गरिरहेको खुलासा भएको छ । भूकम्प पीडित गाँस, बास र कपासका लागि संघर्ष गरिरहँदा सरकारले भने राहतको चामल बेचेर ढुकुटी भरिरहेको छ । विकासन्युजलार्इ प्राप्त कागजातका आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले संस्थानलार्इ सञ्चालन खर्च बापत बिक्री मूल्यको २९ प्रतिशत रकम दिने उल्लख गरिएको छ । नियमित चामल ढुवानीका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि सरकारले ४२ हजार रुपैयाँ खाद्यान्न ढुवानीका लागि पठाएको संस्थानका प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, हरेक वर्ष खाद्यान्न ढुवानीका लागि सरकारले अनुदान दिने गर्छ, त्यसबाहेक सञ्चालनका लागि संस्थानले निजी स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरेको छ । राहत स्वरुप प्राप्त खाद्यान्न बिक्री गरी कमिसनका लागि आपूर्ति मन्त्रालयसँग मिलोमतो भएको स्रोतले जनाएको छ । संस्थान प्रमुख गोकुल धितालले राहतको चामल बिक्री गरेबापतको रकम सरकारको ढुकुटीमा जाने जानकारी दिए । ‘सरकारले हामीलाई बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । उनले भने, ुसोही निर्देशनको हामीले पालना मात्र गरेका हौं । दुर्गम जिल्लामा कामको ज्याला बापत चामल वितरण भइरहेको छ भने बाँकी जिल्लामा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री भइरहेको छ ।’ राहतका लागि आएको चामल सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था नआएकाले बिक्री गर्न थालेको सापकोटाले बताए । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बंगलादेश सरकारले राहत स्वरुप एक लाख क्विन्टल चामल नेपाल पठाएको थियो । एक चौथार्इ राहत वितरण गरेपछि थुप्रेर बसेको अरु चामलको बिक्री वितरण सुरु गरेको थियो । लामो समयसम्म चामल गोदाममा थन्किएको अवस्थामा रहेपछि चामलको गुणस्तरमा ह्रास आउने भएपछि आपूर्ति मन्त्रालयले भूकम्प पीडितका लागि चामल बिक्री गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न र सरकारले आगामी दिनमा माग गरेका बखतमा सोही गुणस्तर र परिमाणमा चामल वा सो बराबर रकम उपलब्ध गराउन २०७२ मंसिर १८ गते संस्थानलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसको लगत्तै असारमा बंगलादेशले घोषणा गरेको १० हजार मेट्रिक टन चामलमध्ये दोस्रो चरणमा फेरी अर्को १ लाख क्विन्टल चामल उपलब्ध गराएको थियो । राहतको रुपमा आएको चामललाई बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको भएको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार दातृ निकायबाट राहतका नाममा आएका चामल वितरण गर्ने अवस्था नरहेमा शोधभर्नाको विधी अनुसार बिक्री गर्नुपर्ने नियम रहेको छ । ‘सरकारले राहतको चामल वितरण गर्न नसके सोही परिमाण र गुणस्तरमा अन्य खाद्यान्न लगेर भएपनि राहतको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छु ,उनले भने, राहतमा आएको चामललाई दातृ निकासँग सम्झौताभए अनुसार तोकिएको ठाँउमा वितरण हुनपर्छ । यसरी खुल्लम खुल्ला बिक्री गर्नु आर्थिक अपचलनको रुपमा लिनु जरुरी छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा चामल बिक्री गर्न नसकेपछि सरकारले मूल्य घटाएर चामल बिक्री गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । गत पुस १४ गतेदेखि सरकारले चामलको मूल्य ३० देखि ४१ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । काठमाडौंको धान गोदामबाट प्रति किलो ३५ रुपैयाँमा चामल बिक्री भइरहेको छ । कर्मचारी, शिक्षक तथा प्रहरीहरुका बाहेक सर्वसाधारणका लागि सहुलियत मूल्यमा चामल बिक्री गरेको उनले बताए । गत आवमा हुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाझुरा र अछाम लगायतका दुर्गम जिल्लामा १८९१.५ क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो । काठमाडौं, गोरखा र सुर्खेत जस्ता सुगम पहाडी जिल्ला तथा बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका तराई क्षेत्रमा बिक्री गर्न नसकेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । सुगम पहाडी जिल्लामा २३९७८.९ क्विन्टल र तराईमा ६२०८७।३ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको छ । दुर्गम जिल्लामा ४०८७.८ क्विन्टल चामल मौज्दात रहेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । चालू आवमा संस्थानले दुर्गम जिल्लामा १३८५३.०९ क्विन्टल, सुगममा १००२६.९१ क्विन्टल, उपत्यकामा १२४९३.९९ क्विन्टल र तराईमा १०११४६.७४ क्विन्टल चामल बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
