पाइलट बन्ने योजना छ ? संसारले खोज्दैछ ३५०००० पाइलट
काठमाडौं, १६ माघ । के तपाई पाइलट बन्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने चिन्ता नमान्नुस् किनकी पाइलटको अध्ययन सम्पन्न गरेपछि तपाई बेरोजगार बस्नै पर्दैन् । आगामी १० बर्षभित्रै ३ लाख ५० हजार पाइटलका लागि रोजगारीको सुनौलो अवसर जुट्दैछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार सन २०२६ सम्ममा संसारभर ३ लाख ५० हजार पाइटलका लागि रोजगारीको अवसर जुट्दैछ । त्यस्तै, ४ लाख ८० हजार जहाजका टेक्निसियनले रोजगारी पाउनेछन् । तर पछिल्लो समय पाइलट अध्ययन प्रति नयाँ पुस्ताको रुचि घट्दै गएकाले माग अनुसारको पाइलट आपुर्तिमा समस्या आउन सक्ने पनि गौतमले दावी गरे ।‘सन २०२६ सम्ममा संसारभर ३ लाख ५० हजार पाइलट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, त्यस्तै ४ लाख ८० हजार टेक्निसियनको माग हुन्छ तर सो अनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुने सम्भावना देखिएको छैन, नयाँ पुस्ताले पाइटल बन्ने चाहाना राख्न छोडेको छ’, गौतमले भने । पाइलट बेद उप्रेतीका अनुसार आगामी २० बर्षमा संसारभर २५ हजार एयर क्राफ्ट थपिँदैछन् । पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताले पाइटल बन्न नचाहेको बताउँदै उप्रतीले पनि नयाँ पुस्तालाई यो पेशामा आकर्षित गराउनु अत्यावश्यक भैसकेको धारणा राखे ।‘हाम्रा पालामा बच्चाहरुलाई ठुलो भएपछि के बन्ने योजना छ भनेर सोध्दा डाक्टर, पाइलट, इञ्जिनियर भन्ने सुन्न पाइन्थ्यो तर आजकल पाइलट भन्ने शब्द आउनै छाडेको छ’, पाइलट उप्रेतीले भने । प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमले कक्षा ८ देखि १२ सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरुलाई पाइलट बन्न अभिप्रेरित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नयाँ पुस्तालाई यो पेशामा आकर्षित गर्न कक्ष ८ देखि १२ सम्मका बिचमा बिशेष योजनै लिएर जानुपर्छ’, गौतमले भने । हाल २०० घण्टाको तालिम लिएपछि पाइलटको प्रमाण पत्र पाइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित देशको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको लाइसेन्स परिक्षा पास गरेपछि जहाज उडाउन पाइने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ पुस्तालाई नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा आकर्षित गर्न आफुहरुले नेक्स्ट जेनेरेशन एभिएसन प्रोफेशनल्स(एनजिएपी) कार्यक्रम अघि सारेको पनि उनले जानकारी दिए । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर क्राफ्ट म्युजियम सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए । सो म्युजियमबाट नेपालको नयाँ पुस्तालाई पाइलट बन्न अभिप्रेरित गर्ने उनको दावी थियो । बेद उप्रेतीले नेपालमा ग्राउण्डेड भएको टर्किस एयरको एयरबस ३३० मा म्युजियम सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणसँग पहिलो चरणको सम्झौता समेत भैसकेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुरा नभएका भन्दै त्यसको बिरोध पनि भैरहेको छ ।
‘हामी ठूलै मात्राको समानान्तर इकोनोमीमा छौ’ जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि घातक हुन्छः युवराज खतिवडा
काठमाडौं, १६ माघ । नेपालमा ठूलै समानान्तर इकोनोमी कारोबार हुने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । कानुनी प्रक्रियामार्फत दर्ता भएका तर, राष्ट्रिय लेखामा नदेखिने कारोबारलाई समानान्तर इकोनोमी भनिन्छ । त्यसले मनि सप्लाई र मूल्यको किन सम्बन्ध देखिदैन भने औपचारिक पैसाले मात्र मूल्य निर्धारण गर्ने होइन, अनौपचारिक पैसा त्यसमा रहँदैन । त्यो कारोबारको समस्या के हुने हो भने औपचारिक रुपमा त्यस्तो कारोबारको राष्ट्रिय लेखामा नदेखिने भयो भने अर्को त्यसले बजारमा जुन किसिमको माग सिर्जना गर्छ त्यो मागलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले क्याप्चर नगर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा.युवराज खतिवडाले बताए । नेपालमा भारतीय मूद्रा अनौपचारिक रुपमा चलनचल्तीमा ल्याइदिएकाले त्यसले कमाण्ड गर्ने डिमाण्ड राष्ट्र बैंकले समेट्दैन । त्यहि हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो नीतिले जुन कमाण्डमा राख्नु पर्ने हो त्यो राख्न सक्दैन । अनौपचारिक र सामान्तरमा अलि फरक छ । आर्थिक गति विधि भएको तर, रेकर्डमा नआएको हुन्छ भने औपचारिक च्यानलमा भएर पनि नियम, कानुन तथा प्रक्रिया छलेर आर्थिक गतिविधि नै सामानान्तर हो । यो बढी घातक हुन्छ । राज्यले राम्रोसँग नियन्त्रण गर्न सकेन भने यस्तो स्थिति आउँछ । अर्को चाहीँ समानान्तर जुन कानुन तथा नीति छलेर गरिन्छ । औपचारिक च्यानलभित्र पनि नियम कानुन छलेर गरिने आर्थिक प्रक्रिया चाहीँ समान्तर हो । दोस्रो प्रकारको समस्याको कारण मोदीले डिमनिटाइजेशन गरेका हुन् । साधारण तया सामान्तर इकोनोमी चल्यो भनेर हो । ‘अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्तमा फरक छ,’ उनले भने ‘अनौपारिकमा सबै कारोबार हुन्छ तर, रेकडमा भने आएको हुँदैन ।’ नयाँ गतिविधि लाई यसले समेटेको हुँदैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको औपचारिक अर्थतन्त्र बजारको चलनचल्तीमा नआएको हो । अनौपचारिक कारोबार विश्वका सबै ठाउँमा हुन्छ । तर, दोस्रो चाहीँ शासकीय तथा नीतिगत कमजोरी तथा फालसीहरुका कारण हुने गर्दछ । हामी सबैलाई थाहा छ सहकारी औपचारिक नै क्षेत्र हो । सहकारीमा राखेको पैसाको स्रोतको विवरण खोज्न इम्फोरसमेण्ट गरेनौ भने त्यसमा अनधिकृत पूँजीलाई समेटेको रहेछ भने त्यो अनौपचारिक भएन समान्तर भयो । यस्तो धेरै क्षेत्र हुन्छ जो दर्ता भएर करमा आबद्ध पनि छ तर ऊ त्यहाँको नीति नियम मान्दैन । नेपालमा भारतबाट हुने आयातनै ४० प्रतिशत भएको देखाउँछ । भारतबाट आउने सामान १ सय रुपैयामा ६० रुपैयाँको जतिकोमात्र बिल बनाउँछ भारतीय व्यापारीले कर छल्नको लागि । त्यो सामानको पनि हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कनमा २० देखि ३० रुपैयाँ मात्र हुन्छ । बजारमा एक सय रुपैयाँ पर्ने भन्सार सामानको भन्सार मूल्याङ्कन अधिकतम ३० रुपैयाँमात्र हो । वाँकी सबै भारु बैकिङ च्यानलभनदा वाहिरबाट लानु पर्यो त्यहाँ भारु चाहिने भयो । भारतबाट डलरमै वस्तु आयात गरी न्यून मूल्याङ्कन गरेको भए त्यहाँ पनि डलरै दिनु पर्ने भयो । तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सामानहरुमा पनि त्यहिनै हो । १० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुल भएका सामानमा न्यूनमूल्य निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यसको भुक्तानको लागि पनि डलर आवश्यक प¥यो । पाँच सात प्रतिशत प्रिमियममा डलर किन्यो र हुण्डीबाट भुक्तान गर्यो । यसले गर्दा नेपालम हुण्डीजस्ता अनधिकृत व्यापार फैलिदै गएको छ र यसको जरो अन्तरर्राष्ट्रियस्तरसम्म फैलिएको हुन्छ । देश अनधिकृत पुँजी वाहिर लैजानु पर्यो रेमिट्न्यास उतै पठाउने हो भने वैदेशिक रोजगारी विप्रेषणसँग जोडिएको कारोबारले पनि अनधिकृत व्यापार तथा व्यवसाय गर्न सघाइ रहेको हुन्छ । धेरै ठाउँमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरु अवस्थाअनुसार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने पुँजी लैजाने यो गोलचक्रले हुण्डी कारोबारीलाई सहज बनाउने तथा सहयोग पनि गरिरहेका हुन्छन् । रेमिट्यान्स कम्पनीले यो त हाम्रो विवेकमात्र हो रेमिट्यान्स जहाँ पनि पठाउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । भारतमै प्रिमियम बढी भयो भने व्यापारीले भारतै पनि पठाउन सक्छ । हुण्डीमा प्रिमियम छैन भनेमात्र बैकिङ च्यानदमार्फत पठाउने हो । त्यसैले हामी अघि ठूलै रुपमा समानान्तर इकोनोमीमा छौं । उता हङकङ, सिंगापुर, दुबईमा पनि आफ्नै कम्पनी छ । आफ्नो नभएपनि आफन्तको छ च्यानल मिलेको छ त्यहि भुक्तान गर्यो । समग्रमा तेस्रो मुलुक र भारतको औपचारिक ब्यापार ६० प्रतिशत जति हुँदो हो ।
एनसीसी बैंकमा जीतबहादुर, लक्ष्मी बहादुर वाहिरीए, राजनीति भित्रियो; एमालेको कोटामा रेवन्तकुमार दाहाल डेपुटी सीईओमा नियुक्त
काठमाडौं, १६ माघ । चार विकास बैंक मर्जपछि एनसीसी बैंकमा नयाँ सिराबाट विवाद भएको छ । पहिला यस बैंकमा विवादको केन्द्र जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ मानिन्थ्यो । अहिले यो बैंकमा राजनीति छिरेको छ र राजनीतिक पहुँच र निकटताको आधारमा निर्णय हुन थालेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो बैंकको डेपुटी सीईओमा रेवन्तकुमार दाहालको नियुक्ती । मर्जपछि पहिला सोही बैंकले बन्दना पाठकलाई डेपुटी सिईओ नियुक्त गरियो । उनको नियुक्तीबारे बैंकले आधिकारीक रुपमा विज्ञप्ती निकालेर पब्लिकलाई जानकारी दियो । पछि रेबन्तकुमार दाहाललाई पनि डेपुटी सीईओमा नियुक्त गरियो । उनको नियुक्ती चरम विवादमा पर्यो । बैंक सञ्चालक समितिमा चर्काचर्की पर्यो । पाठकलाई नियुक्त गर्न सर्बसहमति जुटेको थियो तर दाहाललाई नियुक्ती गर्न विषयमा विवाद भयो र वहुमतको आधारमा निर्णय गरियो । एनसीसी बैंकका चार सञ्चालकहरुलाई सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबाट आएका चन्द्रप्रसाद बास्तोला सहमति दिएपछि बहुमतका आधारमा दाहाललाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । चर्को विवाद कै कारण बैंकले सो निर्णय सार्वजनिक गरेन । शुरुमा मर्जबाट आएका तीन वटा बैंकका सीईओलाई डेपुटी जनरल म्यानेजरको जिम्मेवारी दिइएको थियो । दाहालले प्रमोशन पाउँदा उनी भन्दा सिनियर कमल गौतम र राजाराम खड्का पछाडि परेका छन् । दुबै जना बैकिङ सेवा अवधि र वाणिज्य बैंकहरुमा उच्च तहमा समेत काम गरेको अनुभवका आधारमा दाहाल भन्दा बरिष्ठ हुन् । दाहालसँग यसअघि वाणिज्य बैंकमा काम गरेको अनुभव छैन । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले दाहालको नाम प्रस्ताव गर्दा सञ्चालकहरु इमानसिंह लामा, विष्णुप्रसाद धिताल र माधवप्रसाद भट्टले विरोध गरेका थिए । न्यौपानेले बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको पालामा नै दाहाललाई डेपुटी सीईओ बनाउने सहमति भएको र निरौलाको चाहाना विपरित निर्णय गर्दा पछि अप्ठ्यारो पर्ने भन्दा अध्यक्ष न्यौपानेले माइन्यूटमा निर्णय लेख्न लगाए । अध्यक्ष न्यौपानेले अलिखित निर्णयको हवाला दिदै बलजफ्ती गरेपछि सञ्चालक लामा, धिताल र भट्टले बजजब्ती गरी बैंक चलाउन खोजे आफूहरु अख्तियार, राष्ट्र बैंक र साधारणसभामा गम्भिर रुपमा कुरा उठाउने बताउँदै माइन्यूटमा नोट अफ डिसेन्ट गरेका छन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक विपरित हुने गरी काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद मोहनबहादुर बस्नेतलाई सञ्चालक बनाउन प्रस्ताव आएपछि लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले असमति जनाएका थिए । काँग्रेस निकट अधिवक्ता उपेन्द्र केसरी न्यौपाले र सभासद बस्नेतलाई सञ्चालक प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले निकट निरौलाले प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछिको मोलमोलाईमा उच्च व्यस्थापनमा (डेपुटी सीईओ) एमाले निकट रेवन्तकुमार दालाललाई नियुक्त गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो ।
