विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमा पहुँच बढाउँदै नेपाली उत्पादन, सात देशका १६ शहरमा नेपाली उत्पादनका छुट्टै बिक्री स्थल राखिदैँ
काठमाडौं । अमेरिका, चीन, भारत र जापान जस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका बिभिन्न शहरहरुमा नेपाली उत्पादनहरुको छुट्टै बिक्रि कक्ष स्थापना हुने भएको छ । यसले विश्वका ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुमा नेपाली उत्पादनको पहुँच विस्तारमा सघाउ पुर्याउने छ । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा अमेरिका, चीन, जापान, भारत, याङगुन, म्यान्मार र कोरियाका १६ शहरमा नेपाली उत्पादनका छुट्टै बिक्रि कक्ष सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध स्थापित शहरहरुमा त्यस्ता बिक्रि कक्ष स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा उद्योग मन्त्रालय र महानगरपालिकाबिच सम्झौता भएको हो । सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा उद्योग मन्त्रालयका तर्पmबाट सह सचिव दिनेश घिमिरे र काठमाडौं महानगरपालिकाका महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्र सिं तामाङ्गले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमती अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको भगिनी सम्वन्ध स्थापना भएका शहरहरुमा महानगरपालिकाले नेपाली वस्तुहरुको विक्री प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यले प्रदर्शनी तथा विक्री प्रवद्र्धन कक्ष संचालनमा ल्याउने छ । यसबाट नेपाली वस्तुहरुका लागि ग्राहक बढ्नुका साथै नेपाली उद्योगहरुको विकास र विस्तारमा टेवा पुग्ने उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले बताए । मन्त्री जोशीले राष्ट्रिय स्वार्थमा एक अर्का संस्थाहरुको सहयोगलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउने उद्धेश्यका साथ उद्योग मन्त्रालयले यस प्रकारको कार्यलाई अगाडी बढाएको पनि बताए । सम्झौतासँगै विश्वका ठुला अर्थतन्त्रका रुपमा स्थापित अमेरिका, चीन, जापान र भारतका बिभिन्न शहरमा नेपाली उत्पादनको स्थायी बिक्रि कक्ष रहनेछ । कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्र सिं तामाङ्गले अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको विश्वका १६ वटा शहरहरुसंग भगिनी सम्वन्ध कायम रहेको र निकट भविष्यमा नै थप २० वटा शहरहरुसँग भगिनी सम्वन्ध कायम हुने क्रममा रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले नेपाली उत्पादनलाई विश्वभर फैलाउन सम्झौताले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरेका थिए ।
निजी सवारी साधानको बीमा शुल्क ३० प्रतिशतले घट्यो, न्यूनतम बीमा शुल्क २ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । निजी सवारी साधानधनीका लागि खुशीको खबर छ । निजी सवारी साधानको बीमा शुल्क ३० प्रतिशतले घटेको छ । २० लाखको गाडीका हानि नोक्सानी बीमा गर्दा पहिला २० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्ने थियो भने अब १४ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । त्यसमा तेस्रो पक्ष बीमा, हुलदंगा बीमाको अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । निजी सवारीको बीमा गर्दा औषतमा घोषित मूल्यको २ प्रतिशत बीमा शुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसमा ३० प्रतिशत घटाउने निर्णय बीमा समितिले गरेको हो । बीमा कम्पनीहरुबीच मोटर बीमाको शुल्क घटाएर बीमा गर्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएपछि बीमा समितिले शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो । समितिको अनुसार एक हजार सीसी भन्दा कम पावरको निजी सवारीको बीमा गर्दा २० लाख भन्दा कम मूल्यको सवारी भएमा घोषित मूल्यको ०.८४ प्रतिशत र २० लाख भन्दा बढी मूल्यको भए थप मूल्यको १.१२ प्रतिशत बीमा शुल्क तिर्नु पर्नेछ । यस्ता सवारीको लागि तेस्रो पक्षका बीमा शुल्क थप ३ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । १ हजार देखि १६ सय सीसी पावरका मोटरको हानी नोक्सानी बीमा शुल्क घोषित मूल्य २० लाख भन्दा कम भएमा ०.८७ प्रतिशत र २० लाख भन्दा बढी मूल्य भएमा घोषित मूल्यको १.१२ थप बीमा शुल्क लाग्ने छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सवारीको बीमा शुल्क निजी सवारीको बीमा शुल्क भन्दा धेरै सस्तो छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीको बीमा शुल्क पनि अन्य सवारीको तुलनामा कम गरिएको छ । तर कुनै पनि मोटर बीमा गर्दा प्रति सवारीमा दुई हजारभन्दा कम प्रिमियम लिएर बीमा पोलिसी जारी गर्न बीमा समितिले रोक लगाएको छ । बीमा कम्पनीहरुबीच बीमा शुल्क घटाउने अस्वस्थ्य प्रतिपर्धा भएपछि बीमा समितिले मोटर बीमा शुल्क घटाएको हो । घटेको बीमा शुल्क पुस १ गतेदेखि नै लागू गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । बीमा शुल्क घट्दा निजी सवारी साधान धनीलाई फाइदा भएको छ । तर बीमा क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको बोनस घट्नेछ । पछिल्लो समयमा मोटर बीमा बढ्दा बीमा कम्पनीहरुले राम्रो लाभ लिएका थिए ।
ट्रम्पको आगमन पश्चात विश्व अर्थतन्त्र एसिया केन्द्रित
काठमाडौं । २० जनवरीका दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकपछि अर्काे विवादस्पद गरी धमाधम निर्णय गर्न थालेसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदिएको छ। विगतमा वर्ष दिनभन्दा लामो समयसम्म उनले आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा उठाएका कतिपय एजेन्डा सजिलै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइएको थियो। तर त्यसबेला अमेरिकी जनताको ध्यान र मत तानेर जित्नका लागि उद्घोष गरिएका ती नाराहरु केवल चुनावी हथकण्डामा सीमित रहने अनुमान गरेको विश्वले यतिखेर उनका निर्णयहरुलाई बडो सतर्कता साथ हेरिरहेका छन् । उनले चुनावका वेला उठाएका राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरु अहिले धमाधम इम्प्लिमेन्टेन गर्न थालेका छन्। यद्यपि अमेरिकी अर्थबिद् मेक्सिकोबाट आयात हुने सामानहरु मात्रमा लगाइने यस अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा कर असूली दिगो श्रोतको आधार हुन नसक्ने बताउँछन्। पर्खाल लगाउने नै भए अर्को बैकल्पिक श्रोतको पूर्वतयारी गरेपछि मात्रै काम सुरु गर्नु उचित हुने सुझाव छ उनीहरुको। यस्ता गतिबिधिले राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष ठेस पुग्न गएता पनि उनले निर्वाचनका बेलामा बोलेका कुरालाई एकपछि अर्को गरी आफ्नै आत्मबल र मनोविज्ञानले कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि भने यसले संसारमै नयाँ तरङ्ग ल्याउनुका साथै विश्वमा नयाँ राजनीतिक हलचल पनि पैदा गरेको छ । जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र भारत झस्किए मेक्सिकोबाट आयात हुने सामान लगाइने अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा करको प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै ठूलो परिमाणमा अमेरिकालाई सर सामान निर्यात गर्ने जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता अन्य राष्ट्रहरु झस्किएका छन् । साना मामाको के गति ठूला मामाको पनि त्यो गति पो हुने हो कि भन्ने चिन्ताले हालका दिनमा यी राष्ट्रलाई पनि सताउन सुरु गरिसकेको छ । यो कुराको पुष्टि ती राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, मन्त्री, राजदूत वा वाणिज्यदूतहरुले अन्तरर्राष्ट्रियस्तरमा ब्यक्त गरेका चासो, सोधपुछ वा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हरेक सम्बोधनलाई कान ठाडो पारी पारी सुन्ने उत्सुकतालाई लिन सकिन्छ । अर्को विषयबस्तु राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो निर्वाचन अभियानमा आप्रवासी र शरणार्थीप्रति अनुदार नीति अख्तियार गर्दै यस विषयमा जेजस्तो नीति लिन्छु भन्ने उद्घोष गरेका थिए । ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको दुई हप्ता हुन नपाउँदै अहिले उनले ठीक त्यसै गर्न थालिसकेका छन् । अस्ट्रेलियाबाट शरणार्थी स्वीकार गर्न तयार भएको अघिल्लो ओबामा प्रशासनको निर्णय पनि उनले सीधै इन्कार गरिदिएका छन् । यसका कारण अब अष्ट्रेलिया र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र विभिन्न क्षेत्रको समझदारीमा पनि तिक्तता उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । यही बिषयलाई लिएर अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच गतः हप्ता टिलिफोनमा चर्काचर्की नै परेका समाचारहरु बाहिर आएका छन् । एक विश्वग्राम (ओन वर्ल्ड भिलेज)को अवधारणा अङि्गकार भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कुनै देशले अर्का कुनै देशका कुनै पनि नागरिकलाई सोझै प्रवेश नै दिन्न भन्नु अव्यावहारिक निर्णय बाहेक अरु केही पनि होइन भन्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ ।
