अघि बढ्यो काठमाडौंमा मोेनो रेलको काम, तीन महिना भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा मोनो रेलको काम अघि बढेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौंमा स्काई रेलको निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सिमेक्स इंक प्रालीसँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौता अनुसार सिमेक्स इंकले आगामी ३ महिना भित्र काठमाडौंको प्रमुख एउटा रुटमा स्काई रेल निर्माण सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । त्यस्तै, १२ महिना भित्र काठमाडौंका प्रमुख रुटहरुमा स्काई रेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सिमेक्सलाई दिइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका योजना अधिकृत रमेश घिमिरेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । स्काई रेल एक प्रकारको मोनो रेल हो । यस्तो रेल जमिन माथी पिलर बनाएर त्यसमा सञ्चालन गरिन्छ । उपत्यकाको बढ्दो सवारी जाम र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई मध्यनजर गरेर स्काई रेलको निर्माण प्रक्रिया आरम्भ गरिएको हो ।
कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत झारिने, ऋणीलाई कर्जाको पूर्ण जानकारीसहितको विशेष परिचयपत्र बन्ने
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन ५ वर्षे वित्तीय रणनीति पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पास गरेको हो । रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू क्रमशः आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनमा केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीका आवश्यकता ठूलो मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म बैकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९.७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३.७ प्रतिशत छ । यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७२÷७३ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान ५ वर्षमा बढेर ८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । अबको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु परस्पर गाभिने तथा गाभ्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा कमी आउने आउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटेको हुनेछ । आव २०७२÷७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७÷७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनेछ । विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षमा सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । धिधतोपत्र बजारको दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको प्रयास हुनेछ । अभौतिकीकरण खाता भएका लगानीकर्ताहरूको संख्या पाँच लाख पुगेको हुनेछ । शेयरको दोश्रो बजारमा देशका सबै क्षेत्रबाट पहुँच पु¥याइने छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाका व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारका विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले रणनीति योजना बनाएको छ ।
जग्गा हालसावीको गर्दा प्रतिआना ५० हजार देखि ३ लाख रूपैयाँ खुस लिदै नापीका कर्मचारी
काठमाडौं । जग्गा हालसावी गर्ने क्रममा नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाधनीसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन् । हालसावीको क्रममा लालपुर्जा र जग्गाको वास्तविक अवस्थामा फरक परेमा नापीका कर्मचारीले जग्गाधनीलाई समस्याको रुपमा देखाउने र समस्या सल्ट्याउने नाममा खुस माग्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सरकारले राजधानी लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रको जग्गा महँगो भएकाले कर्मचारीले जग्गाधनीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । लालपुर्जा तथा नक्सामा भन्दा जग्गास्थलमा जग्गा बढी वा घटी जे भएपनि हालसावी गर्न नापी कार्यालयबाट खटिएर कर्मचारीले खुलेयाम मोटो रकम माग्ने गरेको जग्गाधनीहरुको भनाई छ । नापी विभागका प्रबक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार २०२१ साल भएको नापी तथा २०५२/५३ मा बनेका नापी नक्सालाई आधार मानेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि देशका सहरी क्षेत्रमा हालसाबी गर्ने काम भईरहेको छ । ‘सहरीकरण सँगै बाक्लो बस्ति विकास भईरहेको, अंश बण्डा तथा प्लटिङका कारण बढी जग्गा खण्डिकरण भएको क्षेत्रमा हालसावी गर्ने कार्य भईरहेको छ’ मरासिनीले भने–‘पहिला एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै कित्तामा १०÷२० रोपनी जग्गा थियो, अहिले धेरै टुक्रा भएका छन् । अंशबण्डा तथा प्लटिङ गर्दा जग्गाधनीले भनेको आधारमा टेबुलमा बसेर नक्सा तथा कित्ता काटिदै आएको हुन्छ । नक्सामा भएअनुसार जग्गा मिलेको नमिलेको, चार कित्ता तथा साध सिमाना मिलेनमिलेको, नक्सामा उल्लेख भएअनुसार जग्गास्थलमा जग्गा भए नभएको हेरेर नयाँ प्रविधि अनुसार नयाँ जनशक्तिले हालसावीको काम गरिरहेको छ ।’ स्थानीयबासी सबैलाई बोलाएर उनीहरुको उपस्थितिमा जाग्गा नापिने, उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई ६० दिनको समय दिएर हालसावी गर्न लगाउने गरिएको उनले बताए । यसरी जग्गाको हालसावी गर्दा जग्गाधनीसँग कुनै पनि नाममा शुल्क नलिने गरिएको उनले बताए । ‘जग्गा हालसावी गर्दा कही पूर्जामा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कही नपुग्न पनि सक्छ’ उनले भने–जग्गास्थलमा नापेर मिल्नेसम्म मिलाइन्छ, नमिलेको अवस्थामा बढी हुनेको बढी नै कायम गरिन्छ, घटी हुनेको घटी नै कायम गरिन्छ तर जग्गाधनीसँग सरकारले कुनै शुल्क लिदैन’ उनले भने । तर नापीमा जाने कर्मचारीले आफ्नो पनि परिवार भएको र बालबच्चालाई लालनपालन गर्नुे तर्क गर्दै पैसा मागिएको कीर्तिपुर चोमारका एक जग्गा धनीले गुनासो गरे । ‘थोरै जग्गा हालसावी गर्नु थियो,’ उनले भने ‘५० हजार रुपैयाँ दिए पछि काम भयो ।’ अर्को एक जग्गा धनीले भने ‘जग्गा हालसावी नगरी घर बनाउन पाइदैन, भूकम्पले घर भत्किएको छ ।’ पालो पर्खेर काम गर्दा पनि उनीहरुलाई रिझाउन सकेमात्र काम हुने नत्र नहुने उनले बताए । सरकारले जग्गा नापनक्सा गरिसकेपछि दर्ता प्रक्रियामा लैजानको लागि जग्गाको हालसावी गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हालसावी गरिसकेपछि पुरानो दर्ता खारेज भई नयाँ दर्ता कायम हुन्छ । भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागले चावहिल, कलंकी, भक्तपुर तथा ललिपुरका विभिन्न क्षेत्रमा हाल जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । ललिपुरको साविक इमाडोल गाविस तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा जग्गा हालसावी हुने काम भइरहेको छ । त्यहाँ खटिएका मालपोत कर्मचारीले पनि ठूलो रकम असुल गरेपछिमात्र जग्गा हालसावी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको एक स्थानीय बताए । त्यसरीनै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको १३, १४, १५, १६ र १७ मा जग्गा हालसाविक गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त स्थानमा २०४६ सालमै जग्गाको नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साविक बालकोटमा भर्खरै मात्र जग्गा नापजाँच कार्य सकिएको छ । र ददिकोट जग्गा धनी पूजा वितरण भइरहेको छ । त्यहाँका जग्गा धनीको पनि व्यथा उस्तै छ । चावहिल नापी कार्यालयले माहाकांल, कपन, बौद्धमा जग्गाको नापनक्सा गर्दै छ भने बुढालीकण्ठ, चपली, चुनिखेलमा नापनक्सा कार्य शुरु हुँदैछ । साँखुमा २०६३ मै जग्गा नापनक्सा कार्य सकिएर हाल पूर्जा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा नापनक्सा सकिएको एक सय २० दिनपछि जग्गा धनीले दर्ता पूर्जा दिने गरिन्छ । अहिले जग्गा नापनक्सा तथा हालसावी गर्न लागिएका स्थानहरुमा सेवाग्राहीले आफै जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि पनि ठूलो रकम खर्चनु परेको छ । केही दिन अघिमात्र कलंकी नापी कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई घुस लिदै गरेको अवस्थामा रंगे हात पक्डिएको थियो । उनीहरुले लिने यो सेवा सरकारी शुल्क वाहेकको हो ।
