गभर्नरलाई साक्षी राखेर व्यवसायीले भने-नाफा मात्रै कमाउने हो भने बैंकले गाँजा चरेसमा लगानी गरुन्
काठमाडौं । ‘गभर्नर साब, अन्य महानुभावहरुमा सम्बोधन यथोचित । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ५ दशमलब ५ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशत ब्याज पुर्याउनु कालो बजारी हो की रातो बजारी हो ? नाफैं मात्र कमाउने हो भने गाँजा र चरेश खेतिमा लगानी गर्नुस, मनग्गै आम्दानी हुन्छ’-मंगलबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौती तथा बैकिङ क्षेत्रको भूमिका बिषयक कार्यक्रममा व्यवसायी रामप्रसाद श्रेष्ठले भने । अर्का व्यवसाय सुन्दर दाहालले केहि महिना अघिसम्म बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप मुसाले लगेको हो भन्दै प्रति प्रश्न गरे ।‘हिजोसम्म न्युन ब्याजदरमा ऋण लिन अनुरोध गर्ने बैंकहरुले आज ऋण दिन सक्दैनौं भनिरहेका छन, बैंकमा भएको त्यत्रो पैसा के मुसाले लग्यो, ? त्यसो हो भने ती बैंकहरुमा अप्रेशन गर्नुपर्छ ।’ त्यस्तै अर्का व्यवसाय किशोर अग्रवालले पनि नाफा मात्रै कमाउने बैंकहरुको अभियानका कारण उद्योगी व्यवसायी तथा निक्षेप कर्तामाथी अन्याय भैरहेको बताए । उनले केहि समय पहिले न्युन ब्याजदरमा कर्जा अफर गरेका बैंकहरुले एक्कासी ब्याजदर बढेको एसएमए पठाउँदा आफुहरु व्यवसाय छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको आरोप पनि लगाए । उद्योगी व्यवसायीको प्रश्न सुनेपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेक गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले बैंकहरुको कर्जा लगानीबारे सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । बैंकहरुको काम नाफा कमाउनु मात्रै नभएर निक्षेप कर्ता तथा लगानी कर्ता दुबैको हितको पक्षपोषण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । गभर्नर डा. नेपालले पढाईमा फेल भएकाहरु व्यापारमा लाग्ने परिपाटीले पनि बैंकहरुको ऋण जोखिममा पुग्ने गरेको दावी गरेका थिए ।‘गाउँघरमा पढाईमा फेल भयो भने अब तँ व्यापार गर भन्ने चलन छ, पढ्न समेत नसक्नेले पनि कहीँ सफल व्यापार गर्न सक्छ ?’, गभर्नरले प्रश्न गरे । उनले नेपालमा उत्पादन नहुने बस्तु उपभोग नगर्न तथा त्यस्ता समानको आयात नगर्न व्यवसायीलाई आग्रह पनि गरेका थिए ।
६० स्थानमा केवलकार संभावना, रोपवे ३२ ठाउँमा
काठमाडौं । नेपालमा कतिवटा केवलकार संचालन हुँदैछ, अनुमान लगाउँन सक्नुहुन्छ ? धेरैले भन्लान ८/१० वटा । तर, विभिन्न गाउँठाउँमा गरि ६० वटा केवलकार संचालनको लागि संम्भाव्यता अध्यययन भएको छ । यी मध्ये यात्रु सेवाबाहेकको सामान ढुवानी गर्ने रोपवे मात्रै ३२ स्थानमा अध्ययन भइरहको भने सबैमा सम्भाव्यता देखिएको रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले बताए । केवलकार तथा रोपवेको कन्सल्यान्ट कम्पनी रोपवे नेपालले हालसम्म नेपालमा संम्भाव्यता अध्ययन भएका र निर्माण चरणमा पुगेकादेखि लगानी जुटाउनेसम्मका योजनामा कुनै नै कुनै रुपले सहयोग गरिरहेको छ । रोपवे नेपालले प्रारम्भिक संम्भाव्यता अध्ययनबाट केबलकार बन्ने सक्ने ठाउँको पहिचान नै ६० ठाँउमा गरको छ । यसमध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेका केबलकारको संख्या मात्रै २ दर्जन नाघिसकेको छ । निर्माणको चरणमा रहेका र मन्त्रालयबाट अनुमति माग्ने काम्पनीको संख्या मात्रै २० वटा रहेको छ । केवलकार तथा रेपवेको संम्भाव्यता अध्ययनदेखि डीपीआर बनाउने र लगानी जुटाउनेसम्मको सहयोगमा रोपवे नेपालले प्रभावकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालमा कुनै स्थानका केवलकारको संम्भाव्यता भए त्यसको अध्ययन गर्न निःशुल्कदेखि आवश्यक रकम लिनेसम्ममा सहयोग पुर्याएको ढकालले जानकारी दिए । नेपालमा केवलकारको राम्रो सम्भाव्यता भएको, सडक यातायातको विकल्प भएकोले उपयुक्त ठाउँमा जतिवटा बनाउनपनि पाउनुपर्छ । एउटाले निवेदन दिएपछि नै अर्कोका लागि बाटो बन्द हुने संस्कार हट्नपर्ने पनि उनको बुझाई छ । उनका अनुसार मनकामनामा आबुखैरेनीबाट, मनकामनाको विपरित इच्छाकमाना, पोखरामा सराङ्कोटमा पोखरबाट, विपरित ठाँउबाट, चन्द्रागिरिमै विपरित ठाउँबाट केवलकार संचालन गर्न दिने हो भने अझै धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने हाइड्रोमा जस्तै जति ठाउँमा सम्भावना छ त्यति नै ठाउँमा दिन सकिने नीति हुनुपर्ने पनि रोपवे नेपालको भनाई छ । धेरैजसो रोपवे भने हाइड्रो निर्माणमा मात्रै प्रयोग हुने र सोही प्रयोजनमा निर्माण भइरहेको पनि उल्लेख छ । यो संस्थाका अनुसार सरकारसमक्ष निवेदनमा पुगको दुई दर्जनबाहेक धादिङको सिद्धबाबा, तनहुँको आवुखैरेनी, चितवनको दारेचोक, डोटी, लुक्लाबाट नाम्चे, साँगा, काभ्रेको पलान्चोक भवगतिसहितका दर्जनौ ठाउँमा संम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । कतिपय ठाउँको डीपीआर पनि बनेर निर्माण चरणमा गैसकेको भएपनि बाहिर भने आउन सकेको छैन । सरकारले केवलकार संचालन कार्यविधि बनाउँन लागेको छ । अहिलेको समय प्रवद्र्धन गर्ने र सहुलितय दिने बेला हो, नियमले कस्ने बेला नभएको तर्क पनि उनको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले भने १८/२० वटा मात्रैले निवेदन दिएका छन । मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी थप केवलकार बनाउने विषयमा कुनै जानकारी छैन । मन्त्रालयका अनुसार अनुमति लिनुपर्ने र सरकारी स्वीकृति भने जुनसुकै ठाउँको पनि लिनुपर्छ ।
बैंक ग्यारेन्टी नहुँदा नेपाल वायुसेवा निगमले राष्ट्र बैंकबाट डलर सटही सुबिधा पाएन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल नेपाल वायुसेवा निगमसँग डलर अपचन नहुने ग्यारेन्टी मागेकाे छ । निगमले खरिद गर्न लागेको लामो दूरीको उडान क्षमता भएको जहाज (वाइडबडि) जहाजका लागि वैना रकम पठाउन १० लाख अमेरिकी डलर सटही गरिदन अनुमति मागपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गरिने बैना नडुब्ने र डलर अपचलन नहुने सुनिश्चितता खाेजेकाे हाे । वायुसेवा निगमले माग गरेअनुसार राष्ट्र बैंकले डलर सटही गरिदिन तयार रहेकाे तर उसले अावश्यक डकुमेन्ट बुझाउन बाँकी रहेकाे राष्ट्र बैंक स्राेतले बतायाे । ‘पर्यटन मन्त्रालयकाे पत्र पनि अाएकाे छ, निगम सञ्चालक समितिकाे निर्णाय पनि अाएकाे छ । तर जहाज बिक्री गर्ने कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी दिएकाे छैन । बैना नढुब्ने ग्यारेन्टी खाेजेका छाैं’ राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । निगमले तीन साता अगाडि नै बोर्ड बैठकबाट बैना रकम पठाउने निर्णय गरेको भएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति पर्खिरहेको छ । २ वटा दुई सय ८० सिट क्षमताको वाइडवडि जहाज किन्न निगमले १० करोड रुपैयाँ बैना रकम अमेरिकी जहाज कम्पनी एएआर करर्पाेरेसनलाई पठाउने तयारी गर्दै छ । निगमका कर्पोरेट निर्देशक रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट डलर सटहिको अनुमति अाएपछि बैना रकम पठाउँने जानकारी पनि श्रेष्ठले विकासन्यूजलाई दिए । निगमले अमेरिकी जहाज विक्रेता कम्पनी एएआर कर्पोरेशनलाई दुईवटा जहाजका लागि १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाउने तयारी गरेको छ । निगमका अनुसार एउटा जहाजलाई पाँच लाख बैना रकम दिँदा पनि कम्तिमा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रति जहाजको पठाउने तयारी भएको छ । निगमका अनुसार जहाज बेच्ने कम्पनीले २० करोड रुपैयाँ बैना रकम मागेको भएपनि तत्कालका १० करोड रुपैयाँ मात्रै पठाउने भएको छ । निगमले कर्मचारी संचय कोषबाट २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज खरिद गर्ने भएको छ । निममलाई एएआरले ०७४ पुस र चैतमा गरी दुइटा वाइडबडि दिने भएको छ । निमगले कम्पनीले प्रति वाइडविड ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा जहाज किन्ने भएको छ ।
