२० अर्ब खर्चेर इटहरी-बिराटनगर मोनोरेलः निजी क्षेत्रले गर्दैछ धमाधम अध्ययन
काठमाडौं । इटहरी देखि बिराटनगरसम्म मोनोरेल बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालमै पहिलो पटक निजी क्षेत्रको पहलमा इटहरी-बिराटनगर खण्डमा ३५ किलोमिटर लम्बाईको मोनोरेल निर्माण गर्न लागिएको हो । मोनोरेल निर्माणका लागि ७ जना व्यवसायीले बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनल प्राली नामको कम्पनी दर्ता गरेर अध्ययन अघि बढाईसकेका छन् । ‘हामीले कम्पनी खडा गरेर अध्ययन अघि बढाईसकेका छौं, २० अर्बको लागत लाग्ने प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ, विदेशी लगानी ल्याउनेबारे पनि छलफल भैरहेको छ’, बिराट मोनोरेल इन्टरनेशनलका अध्यक्ष परमानन्द मेहताले विकासन्युजसँग भने । मोनोरेल निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुसँग प्रारम्भिक अनुमति समेत लिईसकिएको अध्यक्ष मेहताले जानकारी दिए । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक काजीमान आत्रेयले तीन बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको र हाल रेल विभागसँग समन्वयको काम भैरहेको पनि बताए । ‘काम सुरु गरेको ३ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर मोनोरेल सञ्चालन गर्ने योजनासहित अघि बढेका छौं, अहिले रेल विभागसँग समन्वय गरिरहेका छौं’, प्रबन्ध निर्देशक आत्रेयले विकासन्युजसँग भने । ३५ किलोमिटर लामो डबल ट्रयाकमा ४ वटा डब्बा रेल गुडाउनु उपयुक्त हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको आत्रेयले बताए । मोनोरेल ५० देखि ७० किलोमिटर स्पिडमा गुड्नेछ । पहिलो चरणमा इटहरी–बिराटनगरसम्म निर्माण हुने मोनोरेललाई पछि धरानसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि आत्रेयले खुलासा गरे । विदेशी लगानी समेत भित्र्याएर पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने बारे छलफल भैरहेको आत्रेयले जानकारी दिए ।‘विदेशी लगानीकर्ताहरुले पनि सकारात्मक रुपमा लिएका छन्, हामी पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने सोँचमा छौं’, उनले भने । रेल विभागले पनि इटहरी बिराटनगर मोनोरेल सञ्चालनका लागि नीजी क्षेत्रले प्रक्रिया अघि बढाएको स्वीकार गरेको छ । विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन्, लागत, निर्माणको मोडल, लागत उठ्ने समय, राज्यको भूमिका लगायतका बिषय समेटेर प्रस्ताव ल्याउन भनिएको बताए । ‘निजी कम्पनीले मोनोरेल बनाउनेबारे हामीसँग छलफल गरेको छ, हामीले केहि कागजात मागेका छौं, निजी क्षेत्रले मोनोरेल बनाउने प्रस्ताव गर्नु नेपालमा रेलको विकासका लागि सकारात्मक कुरा हो’, विभागका सीडीई उपाध्यायले भने ।
बीमा कम्पनीमा सीईओः योग्यता र उमेरमा दिलदार, सुशासनमा कडाई
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका मार्फत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)को शैक्षिक योग्यतामा लचकता अपनाएको छ । तर समितिले अन्य धेरै बिधी अघि सारेर सीईओहरुमाथीको निगरानीलाई कडा पारेको छ । समितिले एउटा कम्पनीको सीईओ छाडेर अर्काे कम्पनीको सीईओ बन्नलाई ६ महिना पर्खनुपर्ने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था अघि सारेको छ । त्यति मात्रै होइन, अब सीईओहरुले सञ्चालक समिति समक्ष ४ वर्षको व्यवसायीक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले सो व्यवसायीक योजनाका आधारमा सीईओसँग करार सम्झौता गर्न सक्नेछ । तर सञ्चालक समितिले सीईओको व्यवसायीक योजना, सेवा सुबिधा र करार सम्झौतासहितको विवरण बीमा समितिलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन, अब बीमा कम्पनीका सीईओहरुले कम्पनीको कामको सिलसिलामा गर्ने विदेश भ्रमणलाई सञ्चालक समितिबाट समेत अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । यस अघि सीईओहरुले बीमा समितिबाट स्वीकृति गराएर सिधै विदेश भ्रमण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सीईओले सात दिन भन्दा बढि समय कार्यालयमा अनुपस्थित नहुँदा वा विदामा बस्दा डेपुटी सीईओ तोकेर त्यसको पूर्व जानकारी समितिमा दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, अब सीईओहरुले कम्पनी सचिवका रुपमा काम गर्न रोक लगाइएको छ । यस अघि सीईओहरुलाई कम्पनी सचिवका रुपमा पनि काम गर्न कुनै रोकतोक थिएन् । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७५ मार्फत सीईओहरुको शैक्षिक योग्यता र उमेर हद प्रति दिलदार देखिएको भए पनि बिभिन्न सर्तहरु अघि सारेर संस्थागत सुशासनका सवालमा भने थप कडाई गरेको छ ।
बीपीसीको एसीआइजीले किन्यो ८८२ मेगावाटका २ आयोजना, लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआर नेपालबाट बाहिरिदै
काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले ८८२ मेगावाट क्षमताका २ जलविद्युत आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको छ । एसीआइजी इन्टरनेसनलले भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र राजरत्न इनर्जी होल्डिङस प्राइभेट लिमिटेड र नेपाली मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २८२ मेगावाटको मनाङ–मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाको सबै स्वामित्व खरिद गरेको बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । जीएमआरल माथिल्लो मस्र्याङदी हिमताल हाइड्रोपावर र राजरत्न इनर्जीले मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । जीएमआर र राजरत्नले लगानी जुटाउन नसकेपछि बीपीसीअन्र्तगतको एसीआईजीलाई सम्पुर्ण स्वामित्व बिक्री गरेका हुन् । जीएमआर, बीपीसी र ३ चिनियाँ कम्पनीबीच शुक्रबार आयोजना खरिदबिक्री सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपालको बीपीसी, चीनको क्वाइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड, एसीआईजी इन्टरनेसन लिमिटेड र ज्याङसी इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो । यस्तै चैत १२ र १५ गते राजरत्न तथा मनाङमस्र्याङदी र एसीआईजीबीच खदिबिक्री सम्झौता भएको बीपीसीले जनाएको छ । ३ वटा चिनियाँ र बीपीसीको साझेदारीमा नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै सो आयोजनामा बीपीसीको १९.४ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । बीपीसीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सीडीएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र धितोपत्र बोर्डलाई दूई आयोजना खरिद गरेको जानकारी गराएको छ । एसीआईजीले १०८ मेगावाटको मनाङमस्र्याङदी आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । यो समेत गरी कुल जडित क्षमता १ हजार मेगावाट पुग्ने छ । गत मंसिरमा आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि ३ चिनियाँ र बीपीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।१ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजना स्वामित्व लिइसकेकाले आउदो ५ वर्षपछि उसले विद्युत उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पुरा हुने भएको छ । सम्झौताअनुसार ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त रुपमा एसीआईजीमार्फत २ अर्ब डलर अर्थात २ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम एसीआईजीले दुई ठुला आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको हो । जीएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट लिएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेको छैन् । आउदो भदौसम्म लगानी जुटाउन नसके सरकारले उसको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेछ ।
