भारत जाने नेपालीलाई भिसा अनिवार्य !
काठमाडौं । तेश्रो मुलुकबाट भारतीय विमानस्थलहरुमा अवतरण गर्ने नेपालीहरुलाई भारतले भिसा अनिवार्य गरेको छ । भारतीय गृहमन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय भन्दै भारतीय अध्यागमन विभागले तेश्रो मुलुकहरुबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपालीहरुलाई भिसा अनिवार्य गरेको हो । अब चीन, मकाउ, हङकङ, माल्दिभ्स र पाकिस्तनबाट भारतका बिभिन्न विमानस्थलहरुमा ओर्लने नेपालीहरुले भारतीय भिसा बोक्नुपर्नेछ । नेपाल र भारतबिच एक अर्को मुलुकका नागरिकले आफ्नो पासपोर्ट बोकेको अवस्थामा तेश्रो मुलुकबाट आउन/जान पाउने व्यवस्था गरेका थिए । भारतीय अध्यागमन विभागले सन २०१८ अप्रिल १७ तारिखका दिन भारत आउने सबै विमान कम्पनीहरुलाई भारतीय भिसा नभएका नेपाली र भुटानीहरुलाई नबोक्न पत्राचार गरेको हो । अध्यागमन विभागका कानुन अधिकृत रामचन्द्र काफ्लेले तेश्रो मुलुकबाट भारत ओर्लने नेपालीहरुलाई भारतीय भिसा अनिवार्य गरिएको स्विकार गरे । ‘तेश्रो मुलुकबाट भारत ओर्लने नेपाली नागरिकहरुलाई भिसा अनिवार्य गरिएको अनौपचारिक खबर आएको छ, हामी पुष्टि गर्ने प्रयासमा छौं’, अध्यागमन विभागका कानुन अधिकृत काफ्लेले विकासन्युजसँग भने । भारतीय अध्यागमन विभागले ईण्डियन एयरलाइन्सलाई पत्र लेखेर नेपाली र भुटानी नागरिकहरुलाई भारतीय भिसा बिना नबोक्न निर्देशन दिएको पत्र प्राप्त भएको छ । अध्यागमनले भारतमा अन्तराष्ट्रिय उडान भर्ने सबै विमान कम्पनीहरुलाई भिसा बिना भारत आउन खोज्ने नेपाली र भुटानीहरुलाई नबोक्न भनिसकेको छ । नेपालको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक दिपक काफ्लेले पनि तेश्रो मुलुकबाट भारत प्रवेश गर्ने नेपालीहरुलाई भिसा अनिवार्य गरिएको खबर आएको तर पुष्टि गर्ने प्रयास भैरहेको बताए ।
नेपाल फाइनान्स समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुदै, संस्थापक सेयरधनीले अग्रिम रकम जम्मा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्स लिमिटेड (नेफिन्सको) समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त हुने भएको छ । समस्याग्रस्त अवस्थाबाट फुकुवा गर्न फाइनान्सका संस्थापक सेयरधनीले १२५ प्रतिशत बराबरको हकप्रद सेयरवापतको रकम अग्रिम जम्मा (कल इन एडभान्स) गर्नुपर्ने भएको छ । फाइनान्सले आउदो ७ दिनभित्र सो रकम जम्मा गर्न संस्थापक सेयरधनीलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैैंकले आवश्यक पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुरा गरेर फुकुवाका लागि निवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएपछि फाइनान्सले संस्थापकबाट हकप्रद सेयरवापत अग्रिम पुँजी जम्मा गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले पुँजी पर्याप्तता पुरयाएर निवेदन दिन भनेपछि तत्कालका लागि अग्रिम रुपमा हकप्रद सेयर वापतको रकम मागेको फाइनान्सले जानकारी दिएको छ । फाइनान्सको गत फागुनमा २९ गते बसेको विशेष साधारणसभाले पुँजीवृद्धि गरी १२५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मंगलबार बसेको फाइनान्सको सञ्चालक समिति बैठकले समस्याग्रस्त मुक्त हुन सेयरधनीबाट हकप्रदबाट थप रकम माग गर्ने निर्णय गरेपछि १ साताभित्र रकम जम्मा गर्न भनिएको हो । हकप्रद सेयर जारी गर्न समय लाग्ने भएपछि फाइनान्सले तत्काल समस्याग्रस्तबाट पुृmकुवा हुन र पछि हकप्रदको हिसावमा समायोजन हुने गरी अग्रिम रकम जम्मा गर्न मागेको जानकारी दिएको छ । संस्थागत सुशासन कमजोर भई संकट आएपछि राष्ट्र बैंकले २०७१ मंसिर १७ गतेदेखि फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी निक्षेप परिचालनलगायत अन्य वित्तीय कारोबार गर्न प्रतिवन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसबेला फाइनान्सलाई ६ महिनामा सुध्रिने मौका दिदा पनि संस्था सुधारमा नआएपछि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । सो प्रतिवन्ध हालसम्म कायम छ । त्यसबेला फाइनान्सको खराब कर्जा ५४ प्रतिशत पुगेको थियो । ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुने वित्तीय संस्थालाई राम्रो मानिन्दैन । कम खराब कर्जा भएको संस्थालाई मात्रै राम्रो मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकले फाइनान्सलाई ६ महिनाभित्र खराब कर्जा ५ प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । फाइनान्सको चुक्तापूँजी १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । फाइनान्सले निक्षेप संकलन गर्न कर्जा प्रवाह गर्न प्रतिवन्ध लाग्दै आएको छ । निक्षेपकर्तालाई दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता गर्दा राष्ट्र बैंकलाई सोध्नु पर्ने अवस्था छ । स्थिर सम्पति खरीद तथा बिक्री, शाखा विस्तार र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न पनि रोक लगाइएको छ । फाइनान्सका संस्थापक तथा पुर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविन्द्रमान प्रधान र उनको परिवारसंग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा कम्पनीको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ । प्रधान लामो समयसम्म फाइनान्सको सीईओ भएका थिए । एउटै ग्राहक, र्फम तथा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा वढी लगानी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बीमा समितिको प्रस्तावः सबै खाले बीमा सेवा प्रदायकहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी चाहियो
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । बीमा समितिले सबै खाले बीमाहरु सेवा प्रदायकहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताएको छ । हालसम्म समितिले जीवन, निर्जिवन बीमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको मात्रै नियमन गर्दै आएको छ । यतिबेला समितिको नियमन दायरा भन्दा बाहिरैबाट सरकारले स्वास्थ्य बीमा, सहकारी कम्पनीहरु, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम, लघु वित्त कम्पनी, सहकारी र कर्मचारी सञ्चय कोषले बीमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । समितिले नयाँ बजेटमा सुझाव दिँदै सबै खाले बीमा सेवा प्रदायकहरुको नियमन गर्ने अख्तियारी मागेको हो । ‘सहकारीले आफ्नो बीमा गर्ने, माइक्रोफाइनान्सहरुले आफ्नो बीमा गर्ने, कर्र्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमले पनि आफ्नो बीमा आफैं गर्ने, स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले चलाउने ? त्यसकारण बजेटमा यी सबै चिजहरुलाई एकत्रित गरेर एउटै छानाभित्रबाट सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपालले भने । उनले सहकारी, लघुवित्त, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतले बीमा सेवा उपलब्ध गराईरहेकोमा घुमाउरो शैलीले असन्तुष्ठि पनि पोखे । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष चापागाईँले बिभिन्न निकायले आ आफ्नै बीमा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका हुन् । उनले सबै खाले बीमा सेवा प्रदायकहरुलाई एउटै छाताभित्र राखेर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस अघि पनि बीमा समितिले बीमा कम्पनीबाट मात्रै बीमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । समितिले कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि वेदर इन्डेक्स बीमा सुरु गरेको पनि उनले जानकारी गराएका थिए । आवश्यक मात्रा भन्दा कम वा बढि पानी पर्ने वा असिनाले बालीनालीमा उत्पादन नभएमा क्षतिपुर्ति दिने गरि वेदर इन्डेक्स इन्स्योरेन्स सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । ‘जोमसोममा ४० मिलिलिटर भन्दा कम पानी परेर स्याउ नफलेमा इन्स्योरेन्सले क्षतिपुर्ति दिने गरि बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका छौं, अब यसलाई विस्तार गर्दै जान्छौं’, अध्यक्ष चापागाईँले भने ।
