केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाएरै छाड्ने चिनियाँ पक्षको प्रतिवद्धता, अगष्टभित्र अध्ययन रिपोर्ट तयार गर्ने सहमति
काठमाडौं । केरूङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग निर्माण कार्य निकै जटिल भए पनि बनाएरै छाड्ने प्रतिवद्धता चिनियाँ पक्षले व्यक्त गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा चीन गएको नेपाली टोलीसँग चीनले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको भ्रमण टोलीमा सहभागी मध्ये एक रेल विभागका सिनियिर डिभिजन इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताएका छन् । भ्रमणका क्रममा रेल मार्गको बारेमा चिनियाँ पक्षले तत्काल अध्ययन थाल्ने र आगामी अगष्टभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको उनले विकासन्युजलार्इ बताए । केरूङ–काठमाण्डौ रेलमार्ग बनाउने विषयलाई दुबै देशले उच्च प्राथमिकता दिएको अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा अध्ययन र छलफल गर्न दुई देशबीच राजनीतिक तथा प्राविधिक दुबै तहमा पटक पटक छलफल तथा अध्ययन भ्रमण भईराखेको छ । गत शनिबार मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय टोली चीन गएको हो । टोलीमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्राबिधिक तथा रेल विभागका कर्मचारी समेत सहभागी रहेका छन् । २०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सो रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए भने चीनले डिपिआरसम्म निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका प्रवेश गर्नेछ । रेल मार्गले काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका केरुङको दुरी एक घण्टामै सिमित गराउनेछ । यस अघि चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुरुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । चाइना रेल वे इन्टरनेशनलको सो प्रस्ताव रेल विभागमा २०७३ पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
व्यवसायीले पेश गरेका किर्ते बिलका आधारमा धेरैलाई समातेर जेल हाल्न सकिन्छः राजश्व सचिव
काठमाडौं । हामी संक्रमणकालपछि नयाँ ढंगले अघि बढ्ने प्रयासमा छौं । नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट बनाउने चरणमा छौं । त्यसैले केहि न केहि फरक विचार, दृष्टिकोण र राजनीतिक मान्यताका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भैरहेको छ । अब पहिलेको जस्तो केहि भएन भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट घाटामै छ । तर आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नागरिकहरुको आय केहि न केहि मात्रामा बढेकै छ । आर्थिक क्रियाकलाप बढेकै देखियो तर हामीले चाहेको जस्तो विकासको मार्ग पहिल्याउन बिशेष योजना सहित अघि बढ्नुपर्नेछ । नेपालमा उद्योगहरुको विकास राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन् । उद्योगहरुको राम्रो अवस्था नभएकाले रोजगारी बढाउन सकिएन र त्यसले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण हुनपुग्यो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएको छ कि अब उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । हामी उद्योगहरुको प्रवद्र्धन, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनाका लागि केहि न केहि नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौं नै । सरकारले आयातलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको नियमन हुन्छ । नेपाल भनेको सस्तो उत्पादन डम्पिङ गर्ने ठाउँ होइन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि ट्यारिफ प्रोटेक्सन वा आयात कोटा तोकेर जानुपर्नेबारे छलफल भैरहेको छ । त्यसको गृहकार्य भैरहेको छ, त्यसको मुल उदेश्य भनेको उद्योगहरुको संरक्षण नै हो । उद्योगको संरक्षण र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा रोजगारी अभिवृद्धि नै गर्ने हो । उद्योगलाई ट्यारिफ वा नन ट्यारिफ माध्यमबाट भएपनि संरक्षण गरिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसालिन्छ । हामी भ्यागुताको गति जस्तै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं । स्थानीय तहमा विकासको गतिबिधि बढ्छ । अब हामीले खोजेको विकासको गति चाँडै हासिल हुनेछ । कृषि, पर्यटन, उर्जा लगायतका विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दछौं । नयाँ भन्सारमा कर नीति भन्सारमा पेश गरिएका कतिपय व्यवसायीहरुको बिल मसँग छ, मैले ती प्रमाणहरु सुरक्षित गरेर राखेको छु । आफु अर्कै बिल पेश गर्ने अनि भन्सारले अण्डर इनभ्वाईसिङ गर्यो भनेर आरोप लगाउने ? भन्सारले त्यस्तो कहिल्यै गर्दैन् । व्यवसायीले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुस भन्नुहुन्छ । भन्सार एजेण्टले बिल मूल्यलाई मान्यता दिनुस् भन्नु हुन्छ । बिल मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने आजै किर्ते कागजमा जेल हाल्न सकिन्छ । त्यसरी किर्ते कागजको काम नगर्नुस् । आफु गलत काम गर्ने अनि भन्सार विभागलाई गाली गर्ने काम नगर्नुस् । व्यवसायीक स्वच्छता कायम गर्नुस् । पेशागत स्वच्छता कर्मचारीबाट पनि खोज्नुस् । अब भन्सार पास गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारवाही गरिन्छ । रातो मसि लगाएर सबै कुरा छुट पाउने अधिकार कर्मचारीलाई पनि छैन् । सन्दर्भ मूल्य च्यात्ने कुरा पनि आयो । अब डाटाबेसलाई हेरौं भन्ने हो । व्यवसायीले आफु केन्द्रित भएर कुरा नगर्नुस्, राज्यलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नु होला । व्यवसायी सुध्रनुस्, मेरा कर्मचारीले गडबडी गरे भने कारवाही गर्छु । कुखुराको मासुलाई हरियो केराउ भनेर भन्सार जाँचपास गर्ने कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि लोकसेवामा पठाईसकेका छौं । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन निर्यातमा नगद प्रोत्साहनका विषयमा धेरै कुरा उठेको छ । निर्यात उद्योगले अहिलेसम्म जम्मा १५ करोड मात्रै आयकर तिरेको देखियो । आयकर तिरेको आधार, भ्याल्यु एडिसनका आधारमा निर्यात अनुदान दिन पनि सकिन्छ । २, ३, ४ वा ७ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सकिन्छ । २५ रुपैंयाँ स्क्वायर मिटरमा कार्पेट निर्यात गरेर देशले के पाउँछ ? यस्ता कुरालाई पनि सुधार गरौं । निर्यातको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार भन्सार विभागलाई छ, तर हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो गरेका छैनौं । पाँच हजार रुपैंयामा यार्सा गुम्बा निर्यात भैरहेको छ, त्यसलाई जाँचपास गर्ने हाम्रै साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसरी निर्यात गरेर राज्यले के पाउँछ ? भ्याल्यु एडिसनका आधारमा निर्यात प्रोत्साहन गरौं, वा आयकरको ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिऔं वा गत बर्ष भन्दा कति प्रतिशत निर्यात वृद्धि भयो, त्यसकै आधारमा अनुदान दिन सकिन्छ । रोजगारी बढाउने सन्दर्भमा नयाँ बजेटले केहि नयाँ कुरा ल्याउँछ नै । हामी त्यसका लागि गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं । कहाँ कहाँ के गर्दा रोजगारी बढ्न भनेर बिशेष रुपमै हेरिरहेका छौं । उद्योग व्यवसायीले कर छुट मात्रै मागिरहनु भएको छ । सबैलाई छुट दिने हो भने राज्य चाँही कसरी चल्छ ? सबै कर घट्यो भने राज्य कसरी चल्छ ? राज्य कोषलाई संकुचन हुने गरि छुट सुबिधा माग्नु उचित हुन्न । (नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा राजश्व सचिव ढुंगानाले व्यक्त गरेको विचार)
सरकारसामु सिन्डिकेटधारी झुकेपछि यातायात चल्याे, यात्रुमा खुसी छायो (फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । सरकारसामु सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीहरु झुकेपछि पूर्ववत यातायात सञ्चालन भएको छ । सरकार सिन्डिकेटको विरुद्धमा कडा रुपमा प्रस्तु भएपछि आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीहरु झुक्न बाध्य भएका हुन् । व्यवसायीको आन्दोलनप्रति सरकार कडा रुपमा उत्रदै शुक्रबार महासंघको संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका पदाधिकारीहरुलाई पक्राउ गर्दै रुटपरमिट खारेजदेखि व्यवसायीहरुको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएपछि शनिबार यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मुल समिटिले आन्दोलन फिर्ता लिएको हो । शुक्रबार नयाँ वसपार्क, सामाखुुुुसी, सिनामंगल र रत्नपार्क चल्ने २६ ओटा माइक्रोवसको रुटपर्मिट सरकारले खारेज गरेकोे छ । त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदी, महासचिव सरोज सिटौला, सह–कोषाध्यक्ष डम्बर पन्त लागयत देशभर रहेका यातायात संघ, पदाधिकारीहरु गरि सय जनाको हाराहारीमा पक्राउ गरिएको छ । यात्रुमा खुसी छायो आन्दोलनकारी यातायात व्यवसायी गलेकाेमा यात्रु तथा गाडी चालकहरु खुसी भएका छन् । बर्षौदेखि जरा गाडेको सिन्डिकेट हट्ने भएपछि यात्रु, सर्वसाधानरण, यातायात व्यवसायी, सवारी चालक लगायतमा खुसी छाएको हो । काठमाडाैंबाट नेपालगन्ज जान लागेका दिवाकर अधिकारीले यातायात व्यवसायीहरु पछि हटेकोमा खुसी भएको बताए । ‘सरकारले कडा कदम चालेपछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिन बाध्य भएका हुन्,’ उनले भने ‘हामीलाई शुक्रबार यात्राको लागि केही असहज भएपनि देशको लागि राम्रो हुने भएको छ ।’ अर्का दाङको लागि कलंकिमा वस पर्खाइमा रहेका कमल केसीले पनि सिन्डिकेटर व्यवसायीहरुप्रति आक्रोस पोख्दै पक्रेकाहरुलाई सहजै छोड्न नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले यातायात क्षेत्रमा कडा कदम चालेर राम्रो गरेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै अन्य विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन पनि त्यस्तै कदम चालोस् ।’ त्यस्तै रत्नपार्कदेखि कोटेस्वर सार्वजनिक यातायातका चलाउदै आएका एक चालकले यातायात क्षेत्रमा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको समितिहरुको सिण्डिकेट अन्त्य हुने भएकोमा खुसी माने । ‘ठिकै छ शुक्रबार उनीहरुले आन्दोलनले केही असर पर्यो,’ उलने भने ‘तर सिन्डिकेट हटेपछि यातायात क्षेत्रको भविश्य धेरै राम्रो हुन्छ ।’ उनको अनुसार अहिले समितिको नाममा दैनिक, मासिक, वार्षिक हजारौं, करोडौं रकम असुल्दै आएको छ । समितिको हालिमुहालीनै चलेको छ । त्यो हट्नेछ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा सर्वसाधारणले पनि गाडी सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
