काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहेको एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले ८८२ मेगावाट क्षमताका २ जलविद्युत आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको छ ।
एसीआइजी इन्टरनेसनलले भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडको ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी २ र राजरत्न इनर्जी होल्डिङस प्राइभेट लिमिटेड र नेपाली मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको २८२ मेगावाटको मनाङ–मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजनाको सबै स्वामित्व खरिद गरेको बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । जीएमआरल माथिल्लो मस्र्याङदी हिमताल हाइड्रोपावर र राजरत्न इनर्जीले मनाङ मस्र्याङदी पावर कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । जीएमआर र राजरत्नले लगानी जुटाउन नसकेपछि बीपीसीअन्र्तगतको एसीआईजीलाई सम्पुर्ण स्वामित्व बिक्री गरेका हुन् ।
जीएमआर, बीपीसी र ३ चिनियाँ कम्पनीबीच शुक्रबार आयोजना खरिदबिक्री सम्बन्धित सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपालको बीपीसी, चीनको क्वाइसी इन्टरनेसनल कम्पनी लिमिटेड, एसीआईजी इन्टरनेसन लिमिटेड र ज्याङसी इन्टरनेसनल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको हो । यस्तै चैत १२ र १५ गते राजरत्न तथा मनाङमस्र्याङदी र एसीआईजीबीच खदिबिक्री सम्झौता भएको बीपीसीले जनाएको छ ।
३ वटा चिनियाँ र बीपीसीको साझेदारीमा नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि एसीआइजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रो ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै सो आयोजनामा बीपीसीको १९.४ प्रतिशत स्वामित्व रहने छ । बीपीसीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, सीडीएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र धितोपत्र बोर्डलाई दूई आयोजना खरिद गरेको जानकारी गराएको छ ।
एसीआईजीले १०८ मेगावाटको मनाङमस्र्याङदी आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । यो समेत गरी कुल जडित क्षमता १ हजार मेगावाट पुग्ने छ । गत मंसिरमा आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि ३ चिनियाँ र बीपीसीबीच सम्झौता भएको थियो ।१ हजार मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजना स्वामित्व लिइसकेकाले आउदो ५ वर्षपछि उसले विद्युत उत्पादनमा लिएको लक्ष्य पुरा हुने भएको छ ।
सम्झौताअनुसार ३ वटा चिनियाँ कम्पनीले संयुक्त रुपमा एसीआईजीमार्फत २ अर्ब डलर अर्थात २ खर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता बमोजिम एसीआईजीले दुई ठुला आयोजनाको सम्पुर्ण स्वामित्व खरिद गरेको हो ।
जीएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट लिएको ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेको छैन् । आउदो भदौसम्म लगानी जुटाउन नसके सरकारले उसको स्वामित्वमा रहेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्नेछ ।
