अब थोरै भाडा लिने यातायात कम्पनीलाई मात्रै रुट परमिट, टेण्डरमा भिड्नुपर्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले कम भाडादर लिने यातायात कम्पनीलाई रुट इजाजत दिने भएको छ । विभागले कम्पनीहरुबिच प्रतिस्पर्धा गराई रुट इजाजतपत्र दिन लागेको हो । अब रुट परमिटको इजाजत पत्र लिनका लागि कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । “२ महिनाभित्रमा रुट परमिटलाई टेण्डर प्रक्रियामा ल्याउने तयारीमा छौं, जुन कम्पनीले बढि सेवा सुविधा सहित कम भाडादरमा यातायात सेवा दिन सक्छ उसैले रुट इजाजत प्राप्त गर्छ,” निर्देशक अर्यालले विकासन्युजसँग भने । सरकारले निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरेर सवारी सञ्चालनको तयारी थालेको हो । रुट अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले कम्पनीकाे रूपमा दर्ता हुन १३१ भन्दा बढी व्यवसायीहरू अाइसकेका छन् । विभागले पहिलो चरणमा मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको रुटको अध्ययन लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रुटमा यात्रुको संख्या र यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीको विवरण भैसकेको छ । देशैभरी रुट अध्ययन सुरु साबिकको १४ अञ्चलमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यलयले रुटको अध्ययन गरिरहेको छ । रुट अध्ययनमा सडकको अवस्था, यात्रुको चाप, कति संख्यामा सवारी आवश्यक लगायतलाई आधारमा मानिनेछ । सबै रुटको अध्ययन सकिएपछि इजाजतका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यस्तो हुनेछ टेण्डर प्रक्रिया विभागले रुट इजाजत वितरणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । रुट इजाजत लिनको लागि कम्पनीले आफ्नो सवारीको सेवा सुविधा र भाडादर खुलाउनु पर्नेछ । विभागले आवेदन परेको कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले बढी सेवा सुविधा सहित कम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ सोहि कम्पनीलाई रुट इजाजत दिनेछ । एउटा रुटमा एक भन्दा बढी कम्पनीले कम्पनीले इजाजत पाउन सक्छ । समय अनुसार फरक भाडादर विभागले समय अनुसार भाडादर फरक हुने जनाएको छ । रुट अध्ययनमा मानिसको चाप कम हुने समयमा बढी भाडादर हुन सक्नेछ । त्यसैगरी राती ८ बजेपछिको भाडादर समेत बढी हुन सक्नेछ । विभागले तोकेको भाडादरमा नै कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
२ करोड ८० लाख जनतालाई जलविद्युत अायाेजनाको सेयर दिने
काठमाडौं । सरकारले सबै जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारमा आयोजना निर्माण गरेर २ करोड ८० लाख जनतालाई जलविद्युतको सेयर दिने भएको हो । नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी कार्यक्रम अभियानको रुपमा अघि बढाएर सबैलाई सेयर दिने तयारी थालिने ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । मन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) सार्वजनिक गर्दै सबै नेपाललाई सेयर दिएर धनी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । यसका लागि आकर्षक र नाफामुखी आयोजना निर्माण गरिने उनले बताए । यसअन्र्तगत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै जलविद्युत आयाजनाको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने व्यवस्था समेत मिलाइने उनले सुनाए । तत्काल लगानी गर्ने विपन्न वर्गलाई पनि विशेष व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणलाई पनि न्युनतम थप १५ प्रतिशत सेयर दिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा निर्माण हुने अधिकाँश जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने घोषणा समेत गरेका छन् । मुलुकमा जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी आउदो ३ वर्षमा थप ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उनले योजना सार्वजनिक गरे ।
अन्ततः बामपन्थी सरकारले नै चीनसँग खोस्यो १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, टेण्डर निकाल्ने तयारी
काठमाडौं । अन्ततः चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग १२०० मेगावाट क्षमताको बुढडीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसिएको छ । तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता गरेको आयोजना देउवा सरकारले खोसेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुढीगण्डकी आयोजना पुनः गेजुवालाई नै दिने बताउँदै आएका थिए । बामपन्थी सरकारले पुनः गेजुवालाई दिने आयोजना निर्माण गर्न दिने अनुमानका विपरित उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले टेण्डर निकाल्ने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार नेपालको उर्जा क्षेत्र सम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्दै आगामी आर्थिक बर्षभित्र बुढीगण्डकी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष गरेका हुन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ(बिआरआइ)मा पर्छ । चीनले नेपालमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिँदा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरको ताल बन्ने छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । बिजुली उत्पादन लागत भने प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । यस्तो थियो आयोजनाको नालीबेली २०७४ जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर २०७४ कात्तिक २७ गते नै शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गर्यो । कति छ बजेट ? बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक बर्षमा १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । डाक्टरका सुझाव योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा। वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनले आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने उल्लेख थियो । प्रतिवेदनले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजना लगायतले लगानी गरेर बुढीगण्डकी निर्माण गर्न सकिने भनेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा देउवा सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
