राष्ट्र बैंकले एक सातामै उठायो १० अर्ब ३० करोड, बैकर भन्छनः कर्जा लगानी कम भएर तरलता बढी देखियो
काठमाडौं । एक साताको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक दर्जन बैंकबाट १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठाएको छ । तरलता अधिक भएर अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशत भन्दा तल झरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले बैंकबाट ५ पटक गरी सो मात्रामा तरलता प्रशोचन गरेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले असार ५ गतेदेखि १४ दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत प्रशोचन गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ३६ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउने लक्ष्य लिएकोमा १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र प्रशोचन भएको जानकारी दिएको छ । प्रणालीमा अधिक तरलता भएर अन्तर बैंक ब्याजदर घटेपछि असार ५ गते १० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ७ वटा बैंकबाट ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरेको थियो । यस्तै ६ गते ८ अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गर्ने भनेकोमा १ बैंकबाट मात्र २० करोड रुपैयाँ प्रशोचन भएको थियो । असार ७ गते ३ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचनका लागि आब्हान गर्दा २ बैंकबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । १० गते १० अर्ब रुपैयाँका लागि आब्हान गर्दा ५० करोड र मंगलबार ५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेकोमा १ बैंकबाट १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तरलता प्रशोचन भएको थियो । मंगलबारसम्म प्रणालीमा ३६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियमको भुत्तानी गर्दा ९ अर्ब रुपैयाँ तरलता घटेर ३६ अर्ब रुपैयाँमा झरेको हो । यसअघि बैंकिङ प्रणालीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता थियो । मंगलबार अन्तर बैंक ब्याजदर केही बढेर ३ प्रतिशत पुगेको थियो । यता, बैंकरहरुले केन्द्रीय बैंकले भनेको जस्तो तरलताको अवस्था सहज नभएको बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले कर्जा लगानी कम हुने भएपछि तरलता केही बढेको देखिएको नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाह बताउछन् । विकास न्युजसंग कुरा गर्दै उनले भने “बैंकहरुले प्राथमिक कर्जा, निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो कायम गर्न, कर्जा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजिङ) को काम बढी हुने र कर्जा लगानी कम हुने भएकाले बढी देखिएको हो । तरलता भने बढेको हैन् ।” प्रत्येक असारमा तरलताको अवस्थामा सहज हुने गरेको उनको भनाई छ । ब्याजदर करिडोर अन्र्तगत केन्द्रीय अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउने र ३ प्रतिशत भन्दा कम भए बैंकबाट पैसा तान्ने गरिन्छ ।निक्षेप बढाउन बैंकहरुले मुद्धतिको ब्याजदर बढाएर साढे १२ प्रतिशत पुर्याएका थिए । नेपाल बैंकर्स संघको पहलमा मुद्धतिमा अधिकतम ११ र साधारणमा ७ प्रतिशत मात्र दिने भद्र सहमति गरेपछि बढ्दो कम रोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले अधिक तरलता हुँदा अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको भन्दै बजारमा पैसा तान्ने तयारी गर्दा बैंकहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट महंगो ब्याजमा निक्षेप उठाईरहेका छन् । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकका सीईओ तुल्सिराम गौतम केही बैंकलाई तरलताको अवस्थामा सहज भएपनि अधिकाँशलाई समस्या देखिएको बताउछन् । “निक्षेप बढाउन व्यक्तित मुद्धतिमा महंगो ब्याज दिएर रकम उठाउदै छौं” उनले भने “तरलताको अवस्था सहज भएको भए यति महंगो ब्याजदरमा निक्षेप उठाउनु पर्ने थिएन् ।” तरलताको समस्यालाई समग्रताान हेरिनु पर्ने उनी बताउछन् ।
माउन्टेन हाइड्रोको आईपीओ असार २२ देखि, ६००० कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेडले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । माउन्टेनले असार २२ गतेदेखि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा साउन ४ र ढिलोमा भदौ २० गतेसम्म हुने बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम ५० देखि अधिकतम ६००० हजार कित्तासम्म आईपीओ भर्न पाइने छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्टाइएको मध्ये ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ५० हजार कित्ता पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाका लागि छुट्टाइएको छ । यस्तै ५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ लाख कित्ता आईपीओ पाँचथरका अन्य क्षेत्रका स्थानीयबासिन्दालाई निष्कासन गरिएको सिद्धार्थले जनाएको छ । कम्पनीले २१.६ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ । आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत १८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनामा ८० प्रतिशत संस्थापक र २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने छ । १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र १० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा साधारण लगानी ८.१६ वर्षमा फिर्ता हुने छ । आयोजनाको डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने समय ११ वर्ष रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ९३.९१ छ । आईपीओबाट संकलन हुने रकम कम्पनीले सिभिल तर्फ सुरुङको फिनिसिङ, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिकमेकानिकल उपकरण जडान र प्रसारणलाइन निर्माणमा खर्च गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
जग्गाको हदवन्दी तोकिने, बढी भएमा सरकारले जफत गर्नेछ– कृषिमन्त्री खनाल
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यसअघि तोकिएको जग्गाको हदबन्दी कार्यन्वयन गरिने बताएका छन् । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए जफत गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । अब एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदलाई कार्यन्वनमा ल्याइने मन्त्री खनालले स्पष्टपारेका छन् । हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी ऐन बमोजिम सरकारले प्राप्त तथा जफत गर्ने समेत उनले जानकारी गराए । ‘त्यसरी जफत वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहिनलाई प्राथमिकतामा राखी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ उनले भने । यस्तै कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले मंलबार विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि भएको छलफलमा बोल्दै ‘जग्गा कारोबार व्यवस्थित र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका हुन् ।’ यस प्रणालीबाट जग्गा कारोबारमा अदृष्य रुपमा बिचौलियाबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । उनले भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिने स्पष्टपारे । इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदन समक्ष राखेका छन्। अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रको लक्ष्य उद्देश्य अनुरुप विधानमा परम्परागत नीति, विधि र प्रकृयाहरुमा आमुल सुधारको खाकाा कोरिसकेको र त्यही अनुरुप अगाडी बढिरहेको उनको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धि विधमान विभिन्न समस्याहरु अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग यथासिघ्र गठन गरी समाधान गरिने समेत उनले सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् ।
