काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले यसअघि तोकिएको जग्गाको हदबन्दी कार्यन्वयन गरिने बताएका छन् । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भए जफत गर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
अब एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको अधिकतम हदलाई कार्यन्वनमा ल्याइने मन्त्री खनालले स्पष्टपारेका छन् । हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको त्यस्तो जग्गा रोक्का राखी ऐन बमोजिम सरकारले प्राप्त तथा जफत गर्ने समेत उनले जानकारी गराए । ‘त्यसरी जफत वा प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहिनलाई प्राथमिकतामा राखी बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ उनले भने ।
यस्तै कृषियोग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री पूर्ण रुपमा अन्त्य गरिने बताएका छन् । उनले मंलबार विनियोजन विधेयक, २०७५ माथि भएको छलफलमा बोल्दै ‘जग्गा कारोबार व्यवस्थित र यसलाई राज्यको कर प्रणालीमा समाहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका हुन् ।’ यस प्रणालीबाट जग्गा कारोबारमा अदृष्य रुपमा बिचौलियाबाट सर्वसाधारण ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।
उनले भूमिलाई भूमाफियाबाट जोगाउन अनुमति लिएर वा नलिई कृषि योग्य जमिनको जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने कार्यलाई पूर्ण नियन्त्रण गरिने स्पष्टपारे । इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट मात्र जग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था भूमि नीति र भूमि सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको उनले सदन समक्ष राखेका छन्।
अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी
मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै क्षेत्रको लक्ष्य उद्देश्य अनुरुप विधानमा परम्परागत नीति, विधि र प्रकृयाहरुमा आमुल सुधारको खाकाा कोरिसकेको र त्यही अनुरुप अगाडी बढिरहेको उनको भनाइ छ । भूमि सम्बन्धि विधमान विभिन्न समस्याहरु अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग यथासिघ्र गठन गरी समाधान गरिने समेत उनले सदन समक्ष जानकारी गराएका छन् ।
