३ बर्षमा १४ प्रतिशत मात्रै नाफा बढाउने नेपाल बैंकको लक्ष्य, कसरी बिक्ला एफपीओ ?
काठमाडौं । नेपाल बैंकले आउँदो ३ वर्षमा नाफा १४ प्रतिशत मात्र बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउनका लागि सार्वजनिक गरेको आव्हानपत्रमा नाफा वृद्धि न्युन हुने देखाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा नाफा सामान्य बढाएर ३ अर्ब ५५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । ३ वर्षमा बैंकको नाफा ४३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढ्ने बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ । बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नाफा ३ अर्ब १७ करोड र आगामी वर्ष ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । बैंकको नाफामा पनि उल्लेख्य रुपमा वृद्धि नभएपछि प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) २३.२० रुपैयाँ बढेर २७ रुपैयाँ ६० पैसा मात्र पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ३ वर्षमा बैंकको ब्याज आम्दानी ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा ब्याज आम्दानी ६ अर्ब १२ करोड र आगामी वर्ष ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुग्ने आव्हानपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै संम्भावित नोक्सानी व्यवस्था फिर्ताबाट २३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बैंकको लक्ष्य छ । यस्तै बैंकको सेयर पुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जगेडा कोषको आकार पनि बढेर १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंकको अनुमान छ । चालु आवमा जगेडा कोष ९ अर्ब ७६ करोड र आगामी वर्ष बढेर १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ३ वर्षमा निक्षेप परिचालन १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब १६ अर्ब २१ करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । गत आवमा बैंकको निक्षेप परिचालन ९० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवमा बढाएर ९६ करोड, आगामी वर्ष १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान बैंकको छ । यस्तै कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत हुने अनुमान बैंकको छ । आगामी ३ वर्षमा बैंकको कर्जा विस्तार १ खर्ब ५ अर्ब पुग्ने छ । गत आवमा कर्जा विस्तार ७९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवमा ८५ अर्ब आगामी वर्ष ९४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ । बैंकले थप निष्कासन (एफपीओ) बिक्रीबाट संकलन हुने रकम कर्जा र शाखा विस्तारमा लगानी गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्दैछ । एफपीओबाट बैंकले ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । सो मध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २० करोड ८९ रुपैयाँ कर्जा तथा सापटीमा लगानी गर्ने भएको छ । यस्तै १० प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५१ लाख लगानी, ३ प्रतिशत शाखा विस्तार अर्थात १४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बैंकले जनाएको छ । अन्य कामका लागि ९ करोड ९० लाख अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने बैंकले जनाएको छ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकमा सरकारी स्वामित्व ६२.२१ बाट घटेर ५१ प्रतिशत कायम हुने छ । यस्तै सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहने छ । यसमध्ये एफपीओबाट प्रवेश गर्नेको स्वामित्व १७ प्रतिशत हुनेछ । बैंकले आउदो शुक्रबार अर्थात असार १५ गतेदेखि एफपीओ निष्कासन गर्दैछ । बैंकले आउदो शुक्रबारदेखि प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउदैछ । बैंकले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १८० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्ने छ । एफपीओ निष्कासन बन्द छिटोमा असार १९ गते र ढिलोमा साउन १३ गते हुनेछ । एफपीओ खुलेको दिनदेखि संगठित संस्थाले आवेदन दिन पाउने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । न्युनतम ५० कित्ता र अधिकम १० ले भाग जाने गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको सीमाभित्र रहने गरी अधिकतमका लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकले पुँजीगत आधार अझ मजवुत बनाउन बैंकले प्रिमियम मूल्यमा बैंकले १ करोड करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । एफपीओ निष्कासनपछि चुक्तापुँजी बढेर ९ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । एफपीओबाट ४ अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
एसईईमा चरम लापरवाहीः सयौँ विद्यार्थीको नतिजै आएन
काठमाडौं। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १० वटा विद्यालयहरुको परीक्षाफल नै प्रकाशित नगरेको तथ्य फेला परेको छ । आफ्नो विद्यालयका परीक्षार्थीहरुको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएपछि राजधानीका १० वटा विद्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी बिष्णुप्रसाद मिश्रका अनुसार १० वटा विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यालयको परीक्षा फल नै प्रकाशित नभएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत शनिबार माध्यमिक शिक्षा परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । कतिपय विद्यार्थीका प्राक्टिकलको नम्बर समेत चढाउन छुटाएको कार्यालयले दर्जनौं विद्यालयको परीक्षा फल नै गायब पारेको हो । नतिजा सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा भित्रै १० वटा विद्यालयले विद्यार्थीहरुको नतिजा नआएको भनेर निवेदन दिएका छन् । सोमबार पनि आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थीहरुको नतिजा नआएरको भनेर निवेदन दिन विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरु लाईनमा बसिरहेका छन् । काठमाडौं स्युचाटारस्थित रेडियन पब्लीक बोडिङ्ख स्कुलबाट ३२ जना विद्यार्थीले एसईई दिएका थिए । ३२ जनामा कसैको पनि परीक्षाफल पूर्णरुपमा आएको छैन । जनसंख्यामा प्रक्टिकल र थ्यौरी(लिखित र प्रयोगात्मक) दुबैमा विद्यार्थीको नम्बर आएको छैन । ऐच्छिक गणित २३ जना विद्यार्थीले पढेका थिए । ति सबै विद्यार्थीको अंक आएको छैन । ९ जनाले ऐच्छिक वातावरण पढेका थिए, उनिहरुको अंक भने आएको छ । कम्प्युटर साइन्समा सबै विद्यार्थीको प्राक्टिकलको अंक आयो । तर प्रयोगात्मक अंक भने आएको छैन । रेडियन पब्लिक बोर्डिङ स्कुलका प्रेन्सीपल सूर्यबहादुर केसीले भने-मैले हिजो गएर परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयमा विद्यार्थीको नेटबाट निकालेको मार्कसिट र विद्यालयको निवेदन पेस गरेको छु । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गोप्य शाखाका उप सचिव डिल्ली लुइटेलले ४ दिनमा अंक मिलेर आउने बताए । एसईईको परिक्षाफल नआएपछि परीक्षार्थी रिपीका बिडारीले भनिन्-छिमेकका साथीहरूले रिजल्ट आयो भनेर खुसी भएका छन्, आफ्नो रिजल्ट नआउँदा तनाब भैरहेको छ ।
बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर विवादः के गर्दैछ अध्ययन समिति ?
काठमाडौं । बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर लाभकर लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । जेठ २२ गते गठित समितिको बैठक ३ पटक बसेको छ भने अब सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने चरणमा पुगेका समितिका एक सदस्यले बताए । ‘हामीले तीन पटक छलफल गरेका छौं, अब लगानीकर्ताहरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं’, समितिका सदस्यले भने । श्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले समायोजीत मूल्यमा कर लगाउन सुझाव दिएका छन् । तर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने आफ्नो निर्णयमा अडिक जस्तै देखिएका छन् । ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएसको उस्तै खालेको सुझाव आएको छ, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधी भने आफ्नो पूर्ववत निर्णयकै पक्षमा देखिएका छन’, समितिका ती सदस्यले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते पत्र काटेर २० गते देखिको सेयर कारोबारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर ७.५ प्रतिशत लाभकर असुल्न भनेको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागको पत्रपछि लगानीकर्ताहरुले सेयर बजार बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेपछि अर्थमन्त्रालयले जेठ २२ गते वित्तिय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा मन्त्रालयको राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रामशरण पुडासैनी, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक बिष्णुप्रसाद नेपाल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रतिनिधी सदस्य रहेका छन् । समितिले आवश्यकता अनुसार सेयर बजारका लगानीकर्तासँग पनि छलफल गर्ने अधिकार पाएको छ । तर तीन पटक बैठक बसेको भए पनि हालसम्म लगानीकर्तासँग भने छलफल गरिएको छैन् । ‘हामीले अनौपचारिक रुपमा आफ्ना कुरा समिति समक्ष पुर्याईरहेका छौं, औपचारिक छलफलका लागि बोलावट हुन्छ भन्ने सन्देश पाएका छौं’, सेयर लगानीकर्ता संघका उपाध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेलले भने ।नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका उपाध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले मूल्य समायोजनपछि हुने नाफामा मात्रै लाभकर असुल्न अर्थमन्त्रालय सकारात्मक रहेको संकेत आफुहरुले पाएको धारणा राखे । समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अर्थमन्त्रालयले बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर निर्धारण सम्बन्धी आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने वा यथावत राख्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
