देशैभरी सरकारी कम्पनीले घडेरी प्लानिङ गरि सस्तो मूल्यमा बेच्दै, कुन ठाउँमा कति (सुचिसहित)
काठमाडौं । व्यवस्थित वस्ती विकास गर्न सरकारी कम्पनीहरुले जग्गा प्लटिङ थालेका छन् । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, मनोहरा जग्गा विकास कम्पनी, नयाँ बजार जग्गा विकास कम्पनी, चःमति जग्गा विकास आयोजनाले सरकारी मूल्य निर्धारण गरी घडेरी बिक्री गरिरहेका छन् । सरकारी संस्थाले सस्तो दरमा जग्गा बिक्री थालेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दलालमार्फत हुने कारोबारलाई निषेध गरिएको छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारी कम्पनीले घरजग्गा प्लटिङको काम तिब्र रुपमा अघि बढाएका छन् । ७ वटै प्रदेशमा जग्गा प्लटिङको काम सुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा कारोबारमा लगानी बढाउन प्राथमिकता भने दिएको छैन् । राष्ट्रिय आवासले ५ प्रदेशमा जग्गा प्लानिङ गरिरहेको छ । कम्पनीले झापा, काभ्रे, नवलपरासी बर्दिया कंचनपुरमा योजना कार्यालय व्यवस्थित जग्गा प्लानिङ गरिरहेको हो । कम्पनीका लेखा अधिकृत आश्विनीकुमार खड्काका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर १ मा जग्गा धनी प्रमाणपत्र भएको ४६ हजार ७०९ वर्ग मिटर जग्गा रहेको छ । फुटकर जग्गा १ लाख ३४ हजार ९ ७४ वर्ग मिटर रहेको छ । प्रदेश ३ अन्तर्गत २७ हजार ४८३ वर्ग मिटर रहेको छ । यसैगरी प्रदेश ४ र ५ मा गरी १ लाख ८६ हजार ७३७ वर्ग किलोमिटर पुर्जा भएको जग्गा छ भने फुटकर जग्गा ६ लाख ९५ हजार ३४० वर्ग किलोमिटर रहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा मात्रै भने पुर्जी भएको ४७ हजार ४०८ वर्ग मिटर रहेको छ भने फुटकर जमिन २ लाख ३ हजार १७८ वर्ग मिटर जग्गा रहको छ । यस्तै ७ नम्बर प्रदेशमा सबै भन्दा धेरै ९ लाख ४ हजार ९८८ वर्ग मिटर पुर्जा भएको जग्गा रहेको छ भने फुटकर जमिन ६० लाख ९५ हजार ३४० वर्ग मिटर रहेको छ । खड्काका अनुसार काभ्रे, झापा, पोखरा लगायत क्षेत्रमा जग्गा बिक्री भैरहेको छ भने अन्य स्थानमा जग्गा विकासको काम भैरहेको छ । २०४६ सालमा दर्ता भएको यस कम्पनीले २५ हजार ३३२ घडेरी र जग्गा वितरण गरी व्यवस्थित बसोबास गराइसकेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२ /०७३ मा १ करोड ५४ लाख ४५ हजार घाटा बेहारे पनि १ करोड ८६ लाख ७ हजार संचित नाफा रहेको छ । काठमाडौं भक्तपुर र ललितपुरमा मनोहरा, नयाँ बजार र चःमति जग्गा विकासले जग्गा प्लानिङ गरिरहेका छन् । मनोहराले काठमाडौं र भक्तपुरका २ हजार३०० रोपनी जग्गालाई प्लानिङ गरिरहेको छ । केहि घडेरी बिक्री गरिसकेको र अझै बिक्री गर्न बाँकी रहेको आयोजना प्रमुख नारायण भट्टराईले बताए । ८८५ रोपनी क्षेत्रफलमा प्लानिङको काम सम्पन्न भैसेकेको नयाँ बजार जग्गा प्रमुख सञ्जयराज उपाध्यायले बताए । १ हजार ३६९ रोपनी रहेको चःमति जग्गा विकास आयोजनामा भने पुर्वाधार विकासको काम भैरहेको छ । २ वर्षभित्रमा काम सकिने भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मालपोत कार्यलयको प्रतिनिधि र आयोजना प्रमुखको सामूहिक निर्णयमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिनेछ । यसरी जग्गा प्लानिङ गर्न २०६० सालदेखि सुरु भएको हो । सुरुमा स्थानीय वासिन्दाको जमिन लिएर प्लानिङ गरिन्छ । यसरी गरिने प्लानिङको खर्च सोहि क्षेत्रको केहि जग्गा बेचेर कम्पनीले खर्च गर्ने गर्दछ । यसमा ढल, कुलो, पार्क, सडक, बिजुली र भौतिक पुर्वाधार विकास कम्पनीले गर्नेछ ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १२० प्रतिशत बोनस सेयर बीमा समितिमा अड्कियाे, हिसाव किताव क्लियर नभएकाे अाराेप
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २०७४ फागुन १० गते १२० प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६८।६९ सम्मको मुनाफाबाट १२० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई अझै पनि बीमा समितिले स्वीकृति दिएको छैन् । बाेनस प्रस्ताव स्वीकृत नभएपछि कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजनामै धक्का मात्रै लागेको छैन, १२० प्रतिशत सेयरको आशमा सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ता पनि मारमा परेका छन् । बीमा कम्पनीका चाटर्ड एकाउन्टेन्ट अब्दस अन्सारीले राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँगको हिसाब किताब फरफारक नभएकाले बोनस सेयरले समितिबाट स्वीकृति नपाएको बताए । कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०६८।६९ सम्मको मुनाफाबाट सो मात्रामा बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले ०६८।६९ पछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणको लेखा परिक्षण गराएको छैन। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १२० प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी ५८ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्ने थियो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले वित्तिय विवरणको लेखा परिक्षण नगरेको तथा बीमा संस्थानसँगको हिसाब किताब समेत फरफारक नगरेकाले बोनस सेयर सम्बन्धी निर्णयले स्वीकृति नपाएको बताए । उनले हिसाब किताब फरफारक तथा लेखा परिक्षणको रिपोर्ट आउने वित्तिकै बोनस सेयर सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिने पनि स्पष्ट पारे । ‘हर हिसाब, सम्पति तथा दायित्वको मिलान नभएसम्म बोनस सेयर नदिन भनेका छौंं’, अध्यक्ष चापागाइँले भने । समितिले कम्पनीलाई कर्मचारीको तलब भत्ता, उपदान तथा नियमित खर्च बाहेकका अतिरिक्त खर्च समेत नगर्न भनेको छ । बीमा संस्थानले आफ्नो लेखा परिक्षण नगराउँदा कम्पनीमा समेत त्यसको नकारात्मक असर परेको हो ।
वीरगञ्जमा ५० करोड भ्रष्टाचार, आयोजना प्रमुख मन्त्रालय तानिए, छानविन टोली स्थलगत अध्ययनमा
काठमाडौं । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालित शहरी पुर्वाधार सम्बन्धी योजनामा ५० करोड भन्दा बढि भ्रष्टाचार भएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला शहरी पुर्वाधार सुधार आयोजनामा ५० करोड भन्दा बढि अनियमिता भएको भन्दै शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालय हाजिर गराएका छन् । मन्त्री राईले कण्ठलाई साउन ३ गते नै मन्त्रालयमा हाजिर गराएका हुन् । कण्ठको ठाउँमा रामचन्द्र दंगालले निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको छ । मन्त्री राईका अनुसार १५ दिनको म्याद दिएर मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । समितिले वीरगञ्ज महानगरपालिकासँगको समन्वयमा छानविन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ ऋण तथा सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा आयोजना प्रमुख लगायतले ४ पटक भेरियसन तथा समय थप गरेर ५० करोड भन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै पर्साका जिल्लाका पाँच जना सांसदहरुले शहरी विकास मन्त्रालयमा उजुरी हालेका थिए । उनीहरुकै उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रमुख कण्ठलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानविन समितिलाई स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको मन्त्री राईले बताए ।‘५० करोड भन्दा बढि अनियमितता भएको पुर्वानुमान गरेका छौं, डिजाइन पनि बदलिएको छ, भेरियसन र समय थप्ने काम भएको छ, हामी छानविन गरेर कठोर कारवाही गर्छाै’, मन्त्री राईले विकासन्युजसँग भने । एडीबीको सहयोगमा २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ लागतमा सन २०१४ को अप्रिलमा मझौला शहर सुधार आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रको ५४ किलोमिटर सडकमा ढल बिछ्याउने तथा किनारामा नाला बनाउनुपर्ने थियो । जस अनुसार सडकको बिच भागमा ह्युम पाइप बिछ्याउने तथा छेउ छेउमा इँटाको नाला बनाउनु पर्ने थियो । तर आयोजनाले सो डिजाइन बदलेर सडकको बिच भागमा ढलान गरेर नाला मात्रै निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, ३ पटक भेरियसन तथा समय समेत थप गरिएको छ । ५० करोड भन्दा बढि हिनामिना भएको भन्दै सांसदहरुले उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई मन्त्रालय तानेर छानविन अघि बढाएको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषालले पनि शहरी विकास मन्त्रालयबाट छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।‘केन्द्रबाट छानविन टोली आएको छ, उहाँहरुको प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी कुरा निर्धारण हुन्छ’, कार्यकारी अधिकृत भुषालले भने ।
