होण्डा, हिरो, केटिएमले गरे मूल्य समायोजन, बजाज, यामाहा र टिभिएस पर्ख र हेरको रणनीतिमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७५ मा मोटरसाइकललाई सडक निर्माण दस्तुर र अन्तशुल्क वृद्धि गरेपछि मोटरसाइकलहरुको मूल्य बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि केहि कम्पनीहरुले मोटरसाइकलको मुल्य बढाइसकेका छन् भने केहि कम्पनीले बढाउने तयारी गरेका छन् । आर्थिक विधेयक २०७४ भन्दा २०७५ मा मोटरसाइकलको सीसी अनुसार सडक निर्माण दस्तुर र अन्तशुल्क कर बढाइएको छ । जसको असर स्वरुप मोटरसाइकलमा १ लाखसम्म मूल्य वृद्धि भएको छ । केटिएम ड्युक, हिरो होण्डा, होण्डा कम्पनीले मूल्य समायोजन गरी लागू गरिसकेका छन् भने बजाज, टिभिएस, यामाहा लगायात कम्पनीहरुले मूल्य समायोजन गरेका छैनन् । केटिएम ड्युक पछिल्लो समय नेपाली बजारमा आएको केटिएम ड्युक मोटरसाइकलको सबै उत्पादनमा मूल्य समायोजन गरेको छ । केटिएम मोटरसाइकलको ५ उत्पादनमा मूल्य समायोजन गरिएको छ । ड्युक २०० र २५०, २०० आरसी मा ३५ हजार ९ सय मूल्य बढेको छ भने ड्युक ३९० मा १ लाख बढेको छ । होण्डाको समायोजित मूल्य होण्डा यसैगरी, होण्डा मोटरसाइकलमा पनि मूल्य समायोजन भैसकेको छ । होण्डाको उत्पादन मध्ये पछिल्लो समय लोकप्रिय बनेको २ लाख ६५ हजारमा पाइने होर्नेट मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख ९९ हजार पुर्याइएको छ । बजाज बजाज मोटरसाइकलले भने केहि दिनमा मूल्य समायोजन गर्ने जनाएको छ । कम्पनीको ब्राण्ड अफिसर डिजिटल मार्केटिङ प्रतिक उप्रेतिको अनुसार पहिले नै उत्पादन भएको मोटरसाइकल पुरानै मूल्यमा पाउने र नयाँ उत्पादन भई आएको मोटसाइकलमा भने समायोजित मूल्य लागू हुनेछ । यामाहा यामाहा मोटरसाइकल कम्पनीले पनि मूल्य समायोजन भै नसकेको व्यवस्थापक रमेश धनेखुले बताए । उनका अनुसार मूल्य समायोजन नभएकोले जुनसुकै सोरुमबाट पुरानै मूल्यमा मोटरसाइकल खरिद गर्न सकिनेछ । मूल्य समायोजन हुन बाँकी हिरो हिरो मोटरसाइकले पनि मूल्य समायोजन गरी लागू गरिसकेको मिडिया कोडिनेटर शितल दाहालले बताइन् । हिरोले आफ्नो उत्पादनको हिरो एक्स्ट्रिम, एक्स्ट्रिम स्पोर्ट, एक्स्ट्रिम २०० एस, करिज्मा आर, करिज्मा जेठएआरको मूल्य समायोजन गरी लागू गरेको छ । टिभिएस टिभिएस मोटरसाइकलले पनि मूल्य समायोजन गरी सकेको छैन । कम्पनीका मिडिया कोडिनेटर बिक्रम पौडेलका अनुसार केहि उत्पादनमा मूल्य समायोजन भएपनि पुर्ण समायोजन हुन बाँकी रहेको छ ।
नेपालीलाई विदेशमा बीमा गर्न बाटो खुला गरिदै, अब नेपाली बीमा कम्पनीहरुको विजनेश विदेशी कम्पनीले खोस्ने
काठमाडौं । सरकारले नेपाली नागरिक वा कम्पनीलाई विदेशमा बीमा गर्न बाटो खुला गरिदिने भएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बीमा ऐन २०७५ को मस्यौदामा प्रत्यक्ष रुपमा विदेशमा बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा इजाजतपत्र पत्र बीमकले स्वीकार नगर्ने बीमा व्यवसाय, पुर्नबीमा व्यवसाय वा नेपालमा इजाजतपत्र प्रदान नगरिएको बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा विदेशी बीमा कम्पनीसँग कारोबार गर्न बाधा पर्ने छैन’ दफा २४ (३)मा बाधा फुकाउने नाममा लेखिएको छ । यसअघि नेपाली नागरिक वा नेपालमा दर्ता भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी, संघ, संस्थाले बिदेशमा बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । विधेयकको दफा २४ को बाधा फुकाउ अनुच्छेद जस्ताको जस्तै पारित भएमा विदेशी लगानी रहेको नेपालको सबै कम्पनीहरुले बीमा विदेशी कम्पनीमा गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । ‘प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको जस्तै आयो भने सूर्य नेपाल, यूनिलिभर, डावर नेपाल, बोटलर्स नेपाल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा बीमा गर्दैनन्’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने–‘इन्डस्ट्रियल अल रिक्स पोलिसी, साइबर क्राइम पाेलिसी वा नेपालमा नभएको अन्य कुनै पोलिसीको नाममा उनीहरुले विदेशमा बीमा गर्छन ।’ कानुनले नै विदेशी कम्पनीलाई नेपाली बजार खुला गरेपछि विदेशी बीमा कम्पनीहरु नेपालका कर्पोरेट विजनेशनमा छिर्ने अनुमान गरिएको छ । ‘विदेशी भन्ने वित्तिकै राम्रो भन्ने सोच पनि छ । उनीहरुसँग केही फरक बीमा पोलिसी पनि हुन्छन्, विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीको बजार खोस्ने सम्भावना अधिक हुन्छ’ उनले भने । बैंक, होटल, जलविद्युत कम्पनी, सिमेन्ट उद्योग, परामर्श सेवा सञ्चालक लगायत धेरैले बिदेशी बीमा पोलिसी लिन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । जीवन बीमातर्फ पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विकशित देशहरुले जीवन बीमा पोलिसीलाई व्यवसायिक लाभ र हानीसँग जोडेर विशेष प्रकारको बीमा पोलिसी तयार गरेका हुुन्छन् । त्यस्तै, हरेक वर्ष नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुने भएकोले भारत बाहेकका देशमा जीवन बीमा गर्दा विदेशी मुद्रा विनियम दरमा बृद्धिमा हुने लाभ पनि केही नेपालीले लिदै आएका छन् । ‘पुँजी बजारमा लगानी गर्ने, डेरिभेटिम मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरेर विदेशमा बनेका जस्तो पोलिसी नेपालमा बन्न धेरै समय लाग्छ’ नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा भन्छन्–‘अहिले विदेशमा बीमा गर्नु पुरै गैरकानुनी मानिन्छ । तैपनि सीमा क्षेत्रका नेपालीले भारतमा र राजधानीका सम्पन्न मानिसहरुले भारत, अमेरिका वा तेस्रो देशमा बीमा गरेको पाइन्छ । कानुनी रुपमा खुला भयो भने उनीहरुलाई विदेशमा बीमा गर्न सहज हुन सक्छ ।’ विदेशमा बीमा गर्ने बाटो खुला गर्ने हो भने जीवन बीमा बजार भन्दा निर्जीवन बीमा बजार बढी प्रभावित हुने उनीहरु बताउँछन् । तुलनात्मक रुपमा जीवन बीमा कम्पनीहरु बढी प्रतिस्पर्धी भएको र जीवन बीमा सम्बन्धी धेरै बीमा पोलिसीहरु नेपालमा बनिसकेको, बीमाको दावी भुक्तानी र सेवाको स्तर पनि राम्रो भएकोले जीवन बीमातर्फ कम जोखिम भएको बताइएको छ । नेपालमा नभएका बीमा पाेलिस बनाउन र नेपालमा नै बीमा गराउन प्रेरित गर्ने र बजारलार्इ दवाव दिन काम नगरी सरकारले साेझै विदेशमा बीमा गर्न बाटाे खुला गर्नु बीमा बजारकाे लागि दुर्भाग्य भएकाे अनुभवीहरू बताउँछन् ।
शिवम् सिमेन्ट्सको आईपीओ साउन १३ देखि, १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । निजी लगानीमा सञ्चालित शिवम् सिमेन्ट् लिमिटेडले साउन १३ गतेखदेखि साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित मकवानपुरका स्थानीयबासिन्दालाई ८ लाख ८० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । स्थानीयबासिन्दालाई प्रतिकित्ता २०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३०० रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्कासनबाट उद्योगले २६ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । आईपीओ निष्कासन साउन १३ गतेदेखि सुरु भई भदौ ११ गतेसम्म तोकिएको निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडले जनाएको छ । न्युनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन पाइने छ । स्थानीयबासिन्दालाई बाँडफाँड गरेको ३ दिनभित्र उद्योगले सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ प्रिमिय थप गरी ४०० रुपैयाँ ४४ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने सिद्धार्थले जानकारी दिएको छ । यसबाट १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ संकलन हुने छ । सर्वसाधारण र स्थानीयबासिन्दाबाट गरी २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ संकलन हुने छ । आईपीओ बाँडफाँटपछि कम्पनीको चुत्तापुँजी ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुने छ । २ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँको आईपीओ प्रत्याुभूति (अण्डरराइटिङ) एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेडले गरेको छ । कम्पनीको आईपीओले ईक्रा एनपी आईपीओ ग्रेड ३ प्लस प्राप्त गरेको छ ।
