ब्रिज कोर्स बन्द : राहत कि अवरोध ?
काठमाडौं । कैलालीको लम्कीका बिक्की क्षेत्री एसईई दिएर काठमाडौं आउने तयारीमा थिए । काठमाडौंमा बसेर अध्ययन गरिरहेका दाइसँग उनले एसईईपछि तयारी कक्षा लिन काठमाडौं आउने कुरा गरिसकेका थिए । एसईईपछि राम्रो जिपिए ल्याए विज्ञान विषय लिएर पढ्ने योजना अनुसार उनी तयारी कक्षाकै लागि काठमाडौं आउने योजनामा थिए । तर, सरकारले कक्षा १२ सम्म तयारी कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भनेपछि उनी दोधारमा परेका छन् । अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाकी सविना खड्का चैत्र १० गते हुने एसईईको तयारीमा छिन् । विद्यालयमा विज्ञान गणित विषय पुरा पढ्न नपाएकी उनी एसईईपछि नर्सिङ पढ्ने तयारीमा छिन् । यसका लागि उनी परीक्षा सकिने वित्तिकै नर्सिङका लागि तयारी कक्षा लिन काठमाडौं आउने योजनामा थिइन् । सरकारले तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने भनेपछि नर्सिङ पढ्ने सपना पुरा नहुने होकि भन्ने पिरमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘न विद्यालयमा विषय अनुसारका शिक्षक, न सबै विषय राम्रोसँग पढ्न पाइयो, एक महिनाको समयमा पनि कक्षा लिएर मिहिनेत गर्छु भन्ने सोचेकी थिएँ, त्यो पनि नहुने भयो, कसरी म नर्सिङ पढ्न सक्छु ।’ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाकी कोपिला थापा बहिनीलाई काठमाडौं ल्याएर पढाउन चाहन्छिन् । कक्षा १ देखि १० सम्म काम गर्दै पढेकी बहिनीको पढाइ राम्रो छ । अझ तयारी गरेर समय दिएर पढ्न पाउने हो भने उनी आफूले रोजेको विषयमा सजिलै नाम निकाल्न सक्छिन् । एमबीबीएस पढ्ने बहिनीको रुचि अनुसार उनी बहिनीलाई प्लसटु विज्ञान विषय लिएर पढाउने योजनामा छिन् । परीक्षापछिको समयमा काठमाडौंमै बोलाएर तयारी कक्षामा भर्ना गरिदिने उनको योजना सरकारको निर्णयले पुरा नहुने अवस्थामा पुग्यो । उनी अब कसरी बहिनीको पढाइमा सहयोग गर्ने भन्ने दोधारमा छिन् । सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका तयारी कक्षा तथा ‘ब्रिज कोर्स’ कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिक्की, सलिना र कोपिला जस्ता धेरै विद्यार्थी अन्योलमा परेका छन् । विशेषगरी एकदेखि १० कक्षासम्म पढाइमा ध्यान नदिई एसईईपछि राम्रो विषय पढ्न लगाउने अभिभावक र पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई सरकारको यो कदमले ठूलो धक्का पर्नेछ भने अर्कोतिर शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । सरकारी पक्षले यसलाई विद्यार्थीमाथि पर्ने अतिरिक्त दबाब कम गर्ने कदम भनेको छ भने ब्रिज कोर्स सञ्चालकहरूले भने यसले विद्यार्थीको शैक्षिक तयारीमा असर पर्ने बताएका छन् । सरकारले यो निर्णय किन गर्यो ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न तहका परीक्षा लक्षित सञ्चालन गरिँदै आएका ब्रिज कोर्सका कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्ता कक्षाले विद्यार्थीको मनोविज्ञान तथा शिक्षामा समतामुलक पहुँचमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने र विद्यार्थीका लागि अनावश्यक आर्थिक बोझ परेको भन्दै सरकारले ब्रिज कोर्समा रोक लगाएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा ब्रिज कोर्सका नाममा आर्थिक विकृति भइरहेको भन्दै यसलाई रोक्न सरकारले यो निर्णय गरेको बताँछन् । विद्यार्थीलाई आकर्षक नारा दिएर तयारी गराउने भन्दै ठूलो रकम लिइरहेकाले यस्ता गतिविधि रोक्नु परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कक्षा कोठामै समेत विद्यालयमा नपढाउने र कोर्स पुरा गर्न भन्दै थप विद्यार्थीबाट पैसा असुल्न तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । सरकारीदेखि निजी विद्यालयले कक्षामै टिउसनका नाममा पैसा माग्ने गरेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्कामै हेर्ने हो भने बागबजारदेखि नयाँ बानेश्वरमा ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने थुप्रै इन्सिच्युटहरू छन् । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कक्षा ११ को भर्नाका लागि विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरू, ब्रिज कोर्सहरूले विद्यार्थीलाई तानातान गर्ने भएकाले १० सकेर एसईई दिएर ११ को तयारीका लागि लिइने जुन ब्रिज कोर्स लिनेकाम तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको बताए । सरकारसँग बैशाख १ गतेदेखि ब्रिज कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने भने पनि विद्यार्थीहरू लक्षित यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरू कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरहरू यस्ता संस्था सञ्चालनमा भए पनि तथ्यांक नहुनुले कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । तर, सरकारमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्शदता संस्थाहरू भने करिब ८ सय हाराहारी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई नै समस्या सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई नै समस्या हुने विद्यार्थीहरू बताउँछन् । उनीहरू खाली समयमा आफूले नजानेको कुरा सिक्न पाउने र आफूले पढ्न चाहेको विषयमा थप बुझ्न चाहने अवसरबाट बञ्चित गराउन खोजेको बताउँछन् । काठमाडौंमा अध्ययन गरिरहेका एक जना विद्यार्थी अभिशेक यादव भन्छन्, ‘धेरैजसो विद्यार्थीले एसईईपछि पढ्ने विषयमा बढी जोड दिन्छन्, यसका लागि मिहिनेत पनि गर्छन्, ब्रिज कोर्स सञ्चालन गर्ने यस्ता संस्थाहरूले यस्ता विद्यार्थीलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ ।’ उनी तीन वर्ष अगाडि आफूले पनि विज्ञान विषय पढ्दा दुई महिना तयारी कक्षा लिएको बताउँदै यो तयारीले आफूलाई कक्षा ११ मा लिने प्रवेश परीक्षामा धेरै सहज भएको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा हामीले ९÷१० कक्षामा पढिसकेका हुन्छौं, कतिपय नयाँ कुरा सिकिन्छ, यो तयारी विद्यार्थीका लागि राम्रो हो । सरकारले किन बन्द गर्न खोज्दैछ, अचम्म लाग्यो,’ उनले भने । नयाँ बानेश्वर चोकमा रहेको एसईआई ब्रिज कोर्सका सञ्चालक नारायण पौडेल सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीलाई ठूलो असर पर्ने बताउँछन् । ३४ वर्षदेखि एसईई दिएर विभिन्न विषय पढ्ने रुचि भएका विद्यार्थीलाई ब्रिज कार्स, तयारी कक्षा कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका उनी यस्ता संस्थाले विद्यार्थीलाई राम्रो बाटो देखाउने काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पुलको रुपमा काम गर्ने हो, कतिपय विद्यार्थीको पढ्ने रुचि एउटा हुन्छ, क्षमता अर्कै हुन्छ, यस्ता विद्यार्थीको क्षमता बुझी उनीहरूको क्षमता अनुसार बाटो देखाउने काम हामीले गर्दै आएका छौं, मलाई लाग्छ धेरै विद्यार्थीलाई यस्तो बाटो देखाउने मान्छेको आवश्यकता पर्नेछ ।’ ‘कतिपय विद्यार्थी साइन्स पढ्ने, नर्स पढ्ने भनेर आउँथे तर त्यसका लागि कस्ता विषय पढ्ने तयारी के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, हामीले यो सब काम गर्थ्यौं । अब त्यो गाइडेन्स विद्यार्थीले नपाउने भए,’ पौडेलले भने । ‘सरकारले यो विषयमा केही बैकल्पिक सोचेको छ भने राम्रै होला यसमा स्पष्ट छैन । नभए पठन पाठनको विषयलाई रोक्नै पर्ने आवश्यक देख्दैन,’ उनले थपे । कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि यस्ता कोर्सहरू निकै आवश्यक पर्छन् । राज्यले सबै विद्यार्थीलाई समान अवसर प्रदान गर्छ भने यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन । तर, त्यो अवसर विद्यार्थी आफै खोज्छु भन्दा तयारी कक्षा निकै आवश्यक रहने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विज्ञहरु भन्छन् : ब्रिज कोर्स आवश्यक छ विज्ञहरू भने नेपालको परिप्रेक्षमा ब्रिज कोर्स विद्यार्थीका लागि निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । बरु यस्ता कक्षहरूलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्नेमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइराला ब्रिज कोर्स केटाकेटीको क्षमता भन्दा माथि रहेकोले निकै आवश्यक रहेको बताउँछन् । यस्ता कक्षाहरू के को लागि बन्द र के को लागि खुला भन्ने भन्दा ब्रिज कोर्सले के गर्छन् भन्ने कुरा ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । अबको बहस यस्ता कक्षाहरू डिजिटलमोडमा जाने कि ट्युटोरियल मोडमा जाने भन्नेतिर हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘तयारी कक्षाका विभिन्न इन्स्च्यिुटहरूलाई बन्द गर्न लगाउने हो भने डिजिटल ट्युटोरियल बनाउनपर्यो होइन यो गर्देनौं भन्ने हो भने अर्को कुनै तरिकाबाट विद्यार्थीलाई गरिखाने सिप सिकाउनुपर्यो,’कोइरालाले भने । उनी चैत्रमा विद्यार्थीको एसईई परीक्षा सकिँदा पाँच लाख विद्यार्थीको समय फोकटमा जाने भएकाले यो खालि रहेका समयमा विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै ठाउँबाट आवद्ध गराउन सक्नुपर्छ । ‘यदि यसो गर्न सकिदैन भने ति विद्यार्थीले फुर्सदको समयमा भद्रगोल मच्चाउछन्,’उनी भन्छन्, ‘यो भनेको भोलाटाइल ग्रुप हो । यो समूहलाई कुनै काममा आवद्ध गराउन, नलेज एक्सपोजरमा कसरी लाने, नेपालमै सम्भावना गरेर खान कहाँ कहाँ हो , व्यापर कसरी गर्न सकिन्छ, गानी गर्न चाहनेका लागि बाटो कहाँ हो भन्ने सम्भावनाको कुरा पनि देखाइदिनुपर्यो ।’ यस्ता विषयमा छलफल बहसै नभइ सरकारले गरेको निर्णयले राम्रो परिणाम नदिने उनको भनाइ छ । पढाइको गुणस्तर नसुधारी बन्द अर्का शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की सरकारले विद्यालय तहको पढाइको गुणस्तर नसुधारी तयारी कक्षा बन्द गरिनु उचित निर्णय नभएको बताउँछन् । अहिले पनि विद्यार्थी चोरेर पास भइरहेको अवस्थामा तयारी कक्षा नै बन्द गर्ने हो भने अझ पास हुने विद्यार्थी निकै कम हुने देखिन्छ । तल्लो तहका कक्षामा विद्यार्थीहरू खरु खरु जवरजस्ती पास भइरहेका छन् । तर, कक्षा १० मा पुगिसकेपछि राष्ट्रियस्तरको परीक्षा दिनुपर्छ जहाँ सबै विद्यार्थीका लागि एउटै स्तरको परीक्षा हुन्छ र अधिकांश विद्यार्थीलाई गाह्रो हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थीले यस्ता ट्युसन सेन्टर र ब्रिज कोर्स खोज्दै दगर्नुपर्छ । उनी नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा पढाइको स्तर नपुगिरहेको अवस्थामा सुधारका कार्यक्रमबिना यस्ता कक्षाहरू पनि बन्द गरिनु अन्याय हुने बताउँछन् । निजी विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई आवश्यक नभए पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई यस्ता कक्षा निकै आवश्यक छन् । उनी यसको उदाहरण नेपालमा हुने गरेको एसईईको नतिजालाई नै हेर्न सकिने बतउँछन् । ‘एसईईमा पनि घोकी–घोकी पास गरेकाहरूलाई सबैभन्दा ठूलो बज्रपात तब पर्छ, जब कक्षा ११ मा भर्ना हुन, राम्रा कलेजमा पढ्न फेरि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ, सकिन्छ भने एसईई परीक्षा नै बन्द गरौं, यसको औचित्य छैन, अर्को कुरा एउटै तहमा अध्ययन गर्न किन फेरि प्रवेश परीक्षाको आवश्यकता ?,’ उनले प्रश्न गरे । उनी यी दुवै काम रोक्न सकेमात्र ब्रिज कोर्स बन्द गर्न मिल्ने बताउँछन् । उनी पहिलो गुणस्तर बढाउन तर्फ सरकार र मन्त्री लाग्नुपर्ने सुझाव दिँदै यसका लागि आधारभूत तहदेखि नै कार्यक्रम गर्नुपर्ने र त्यही कार्यक्रम देखाएर कक्षा १२ सम्म पढ्न सक्षम हुन्छन् भन्ने देखाएर यस्ता कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
दुई कान्छा वालेटको रणनीतिक मर्जर, राइड सेयरिङ र रेमिट्यान्स जोड्ने
काठमाडौं । नेपालका दुई प्रमुख भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी सिटी वालेट प्रालि (सिटी पे) र छिटो पैसा प्रालि (छिटो पैसा) एक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । भुक्तानी सेवा प्रदायक अर्थात् वालेट कम्पनीहरूमा सबैभन्दा कान्छा रहेका सिटी पे र छिटो पैसा मर्ज भई वि.सं २०८३ वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । मर्जरपछि कम्पनी सिटी वालेट (सिटी पे) को नाममा सञ्चालनमा हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार पौडेल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विनय रेग्मी बन्नेछन् । सञ्चालक समितिमा सिटी पेबाट ३ जना र छिटो पैसाबाट २ जना गरी ५ सदस्यीय समिति हुनेछ । सीईओ रेग्मीका अनुसार मर्जरपछि सिटी पेका ग्राहक संख्या ५ लाख पुग्नेछन् भने कम्पनीमा कर्मचारी संख्या ४५ जना हुनेछ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी साढे १२ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । हाल सिटी पेको चुक्ता पुँजी १० करोड र छिटो पैसाको २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वालेट कम्पनीहरूमा दुवै कम्पनी कान्छा कम्पनी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छिटो पैसाले वि.सं. २०७७ चैत ५ मा र सिटी पेले वि.सं. २०८० कात्तिक १५ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका थिए । मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गत मंसिरमा भएको थियो भने फागुन १५ मा अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको थियो । सीईओ रेग्मीले भने, ‘वालेट कम्पनीहरूमा सिटी पे र छिटो पैसाको यो दोस्रो मर्ज हो । मर्जरपछि सिटी पे यथावत रहन्छ । वैशाख ३ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने योजना छ । अहिले अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । विगत एक वर्षदेखि नै हामीले तयारी गरिरहेका थियौं ।’ मर्जरले कम्पनीको लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले भने, ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा खर्च उस्तै छ । एउटा सीईओ अनिवार्य, २ जना आईटी कर्मचारी अनिवार्य, कम्पनी सचिव अनिवार्य, डाटा सेन्टर अनिवार्य छ । यी सबै एउटै संस्थामा हुँदा लागत कम हुन्छ । खर्च घटाउने, व्यवसाय ओभरल्याप कम गर्ने र प्रविधिमा खर्च कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । सिटी पेले प्रविधिमा पहिल्यै राम्रो खर्च गरिसकेको छ ।’ सीईओ विनय रेग्मीका अनुसार दुई वालेट कम्पनीबीचको मर्जर रणनीतिक हो । छिटो पैसा विशेषगरी राइड सेयरिङ क्षेत्रमा पठाओसँग सम्बन्धित छ भने सिटी पे रेमिट्यान्समा सशक्त छ । ‘यो रणनीतिक मर्जरले पठाओ र पठाओको इकोसिस्टमसँगको सम्पूर्ण भुक्तानीलाई एकीकृत गर्नेछ । राइडसँग जोडिएका प्रयोगकर्ता र रेमिट्यान्स प्रयोगकर्ता प्रायः एउटै समूहमा पर्छन् । मर्जरपछि राइड हेडिङ सबैका लागि सपोर्ट उपलब्ध हुनेछ । नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय पनि राम्रो भइरहेको छ र अहिले ग्रोइङ फेजमा छ,’ उनले भने, ‘यो हाम्रो लागि प्रत्यक्ष ग्राहकमाझ पुग्ने रणनीतिक योजना पनि हो । पठाओको राइडर अब केवल पठाओको मात्र नभई याङ्गो वा इनड्राइभरसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ । यसले कारोबारको संख्या ठूलो मात्रामा बढाउनेछ । बजारमा हाम्रो सेयर बढ्दा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुनेछ । साथै सिटी पेको मातृ कम्पनी सिटी एक्सप्रेससँग सम्बन्धित राइड सेयरिङ प्रयोगकर्ताहरू भविष्यमा विदेश जाने वा फर्किने क्रममा रेमिट्यान्स पनि सिधै वालेटमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।’ सिटी पे वालेट रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेसको सहायक कम्पनी हो भने छिटो पैसा पठाओमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका हुन् । छिटो पैसाका संस्थापकहरूमा असिममान सिंह बस्न्यात, सुरक्षा हमाल, यशु थकाली, सशांक जंग थापा छन् । सीईओ रेग्मीले थपे, ‘हामी अहिले पूर्ण रूपमा वालेट सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । नेपालका सबै प्रमुख नेटवर्क– फोनपे, नेपाल पे, स्मार्टक्यूआर मार्फत सेवा उपलब्ध छन् । युटिलिटी भुक्तानीका फिचरहरू सबै उपलब्ध छन् । विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स सिधै वालेटमा आउँछ । आइईएलटीएस जस्ता बुकिङ सेवा गर्न सकिन्छ । पठाओको भुक्तानीलाई हाम्रो इकोसिस्टममा समेट्न सकिन्छ ।’ '३० लाख ग्राहकमा पुग्ने लक्ष्य छ, अबको २ वर्षभित्र लाभांश दिन्छौं' {अन्तर्वार्ता}
नेपाल रिको ‘सरकारी पारा’ले साख गुमाउँदै बीमा कम्पनी
काठमाडौं । बीमा दाबी परेको ८ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) ले आफ्नो दायित्वअन्तर्गत पर्ने दाबी रकम भुक्तानी तिर्नमा निकै सुस्तता देखाएकाे छ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई हालसम्म ३ अर्ब ३९ करोड मात्रै भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म कुल दाबी दायित्वको करिब २१ प्रतिशतमात्रै रकम भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू बीमा दाबीको दायित्वबापत नेपाल रिले १५ अर्ब ८२ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सो रकम बराबरको रकम मात्रै भुक्तानी गरेको हो । नेपाल रिले बीमा कम्पनीहरूलाई अझै १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । दाबी परेको लामो समय बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा ठूला दाबी परेका बीमा कम्पनीहरू बढी दबाबमा परेका छन् । ठूलाे दाबी परेका बीमा कम्पनीहरूमा सिद्धार्थ प्रिमियर, दि ओरियन्टल, आइजिआई प्रुडेन्सियल, शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी सबैभन्दा अगाडि छन् । पुनर्बीमाबाट रकम नआउँदा बीमितलाई समयमै दाबी भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बीमा कम्पनीहरूले गुनासो गरेका छन् । बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी ढिलाइ हुँदा विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल पुनर्बीमाबाट समयमै दायित्वबापतको रकम नपाएपछि कम्पनीमाथि आर्थिक दवाव बढ्दै गएको सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सूचना अधिकारी सुदर्शन आचार्यले बताए । उनका अनुसार कम्पनीले बीमितहरूलाई दाबीबापतको भुक्तानी आफ्नै स्रोतबाट प्रदान गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणमा केही रकम प्राप्त भए पनि त्यसपछि थप भुक्तानी हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा ४२० वटा दाबीमार्फत ५ अर्ब ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये हालसम्म कम्पनीले २ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेको छ । सूचना अधिकारी आचार्यले भने, कम्पनीको करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको छ, जसमा चौधरी ग्रुपलगायत ठूला ग्राहकहरूको दाबी भुक्तानी समेत समावेश छन् ।’ ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ अन्तर्गत बिमितहरूलाई नियमित भुक्तानी गरिए पनि नेपाल रिबाट पाउनुपर्ने रकम नआउँदा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाट कुनै समस्या हुँदैन, तर स्वदेशी पुनर्बीमाबाट निकै ढिला भइरहेको छ,’ उनले गुनासो गरे । पुनर्बीमा बापतको रकम सहजै उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई निवेदनसमेत दिएको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल बीमक संघमार्फत बीमा कम्पनीहरू प्राधिकरण पुगेका हुन् । ‘संघका अध्यक्ष आफै पनि यसमा लागिरहनुभएको छ, तर अझैसम्म सकारात्मक नतिजा आइसकेको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले बीमितलाई समयमै दाबीबापतको भुक्तानी नगर्ने भन्ने गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । यही कारण छिटो, पारदर्शी र सहज रूपमा दाबी रकम भुक्तानी गर्नु कम्पनीहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । समयमै रकम प्राप्त नहुँदा कम्पनीमाथि आर्थिक बोझ थपिएको छ, जसले लगानी क्षमता र संस्थागत आत्मविश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । पुनर्बीमाबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा समग्र बीमा क्षेत्रमै जोखिम सिर्जना हुने खतरा बढेको उनीहरूको गुनासो छ । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी पुनर्बीमा शाखाका सिनियर म्यानेजर विजय दाहालले पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम समयमै नआउँदा ‘क्लेम सेटलमेन्ट’ प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दाबी भुक्तानी क्रमशः भइरहे पनि अपेक्षित मात्रामा रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । ‘हामीले पुनर्बीमा कम्पनीसँग निरन्तर माग गरिरहेका छौं, तर जुन रूपमा आउनुपर्ने त्यो आउन सकेको छैन ।’ दाहालका अनुसार ठूलो परिमाणका दाबी एकैपटक परेकाले पुनर्बीमा कम्पनीको भुक्तानी क्षमता प्रभावित भएको कारण बीमा कम्पनीहरूलाई सहजै भुक्तानी दिन नसकेको हुन सक्ने तर्क गरेका छन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले राजनीतिक र व्यवस्थापकीय अस्थिरताका कारण पुनर्बीमा कम्पनीबाट दायित्वबापत्को दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको बताएका छन् । ‘बीचमा सञ्चालकको राजीनामा भयो, व्यवस्थापन टिम अपुरो रहँदा पनि समस्या भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । गत माघमा पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडलविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्धा दायर भएको थियो । उदयपुर सिमेन्ट कम्पनीको महाप्रबन्धक हुँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्धा दायर गरेपछि उनले कम्पनीबाट राजीनामा दिएका थिए । पुनर्बीमाले जुनसुकै हालतमा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने तर्क सीईओ क्षेत्रीको छ । साथै उनले नयाँ सरकार आएसँगै केही सुधार हुने अपेक्षा राखेका छन् । ‘अब नयाँ सरकार आएको छ, भुक्तानी आउला कि भन्ने अपेक्षा छ, नदिने भन्ने त हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीबाट रकम ढिलो आउँदा बीमा कम्पनीहरूको नगद प्रवाहमा दबाब पर्ने र दाबी व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको छ । ठूलाे दाबी परेको कम्पनीहरूको तुलनामा सानाे दाबी परेका कम्पनीहरूमा भने खासै समस्या नदेखिएको बीमा कम्पनीहरूले बताउँछन् । सानिमा जिआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुधुम्न प्रसाद उपाध्यायले आफ्नो कम्पनीमा पुनर्बीमा भुक्तानीसम्बन्धी ठूलो समस्या नरहेको बताए । उनका अनुसार कम्पनीमा ठूलो परिमाणका दाबी नभएकाले भुक्तानीमा खासै जटिलता देखिएको छैन । ‘हाम्रो कम्पनीमा ठूला क्लेमहरू धेरै छैनन्, त्यसैले त्यस्तो समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने । बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे ७ अर्ब बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबीबापत ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दाबी भएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेको कुल २३ अर्ब ३८ करोड ११ लाख दाबीमध्ये हालसम्ममा अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी ७ अर्ब १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानीसमेत गरी भुक्तानी भएको कुल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ ६९३ वटा दाबीको १९ अर्ब ४ करोड ९ लाखमध्ये २ अर्ब ९२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको प्राधिकरणले जनाएको । यस्तै, मोटर बीमातर्फ २ हजार २९० वटा दाबीको ३ अर्ब ४७ करोड ७ लाखमध्ये ६८ करोड ६१ लाख भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसैगरी, इञ्जिनियरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ २०९ वटा दाबीको ५४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये ६ करोड २३ लाख, परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको १ करोड ६८ लाख दाबी रकममध्ये ४७ लाख रुपैयाँ र अन्य बीमातर्फ ४२ वटा दाबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी रकममध्ये २३ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
