चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्ततः चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको विरोध भएको र संशोधन गर्न माग गरेपछि राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यससँगै उद्योगी तथा ब्यापारीहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने भएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालू पूजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढ्यो, दुई करोडसम्म ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमामा वृद्धि गरिदिएको छ । आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० लाखले बढाउने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जामा एक करोड ५० लाखको सीमा राखिएको थियो । अहिले भने त्यसलाई बढाएर २ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । निर्माण क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले आवासीय घर बनाउन ऋण उपलब्ध गराउने नीति बनाएको हो । केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारितसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
२०८१ असारसम्म एकीकृत गर्ने लघुवित्तलाई छुट दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले मर्जर सम्झौता गरी २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा सेवा सुविधा दिने भएको हो । ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि गत वर्षको पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले मात्रै यस्तो सुविधा पाएका थिए । राष्ट्र बैंकले समय थप गरेसँगै २०८१ असारसम्म मर्जरमा जान लघुवित्त संस्थाहरुलाई राहत मिलेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
