व्यवसायको आकारले टिकिरहन सकस छ, प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनी घट्छन्
नेपाल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उद्धवराज थपलिया नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव समेत हुन् । साढे २ दशकदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय थपलियाले नेपाल फाइनान्सलाई स्वस्थ हुँदै अब्बल कम्पनीका रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । फाइनान्स कम्पनीमा केही समय काम गरेपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि अधिकांश कर्मचारीहरू विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा फड्को मार्छन् । तर, थपलिया भने लामो समय वाणिज्य बैंकमा काम गरेर फाइनान्सको सीईओ बनेका हुन् । तत्कालीन किष्ट बैंकमा काम गरेका थपलियाले बेष्ट फाइनान्समा कामु सीईओ भएर काम गरिसकेका छन् । सीईओ थपलियासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्ससिटप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? बैंक वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण उत्साहजनक आएन । किनभने बाह्य वातावरण, अर्थतन्त्रमा रहेको शिथिलता, घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, साना व्यवसायी समस्यामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूले धेरै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, तीनै क्षेत्रमा समस्या देखियो । राष्ट्र बैंकले होलसेल, कृषि, कन्जुमर फाइनान्स, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यति प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर सीमा तोकेको छ । तर, यी क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जा नै उठिरहेको छैन । साना मझौला ऋणीलाई जोड दिँदै कर्जा दिएका बैंकहरूमा समस्या देखिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्छन् । धितो पनि बिक्री भइरहेको छैन । एउटा बैंकले एकचोटि ३ सय वटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरिरहेका छन् । ५० वटा, एक सय, डेढ सय वटा निकाल्ने बैंक पनि थुप्रै छन् । घरजग्गा कारोबार पनि भइरहेको छैन । घरजग्गा कारोबार नहुँदा बैंकको धितो पनि बिक्री हुन सकेन । त्यसको असर बैंकको ब्यालेन्ससिटमा परेको हो । यो बीचमा अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । तर, त्यस्तो भएन । पछिल्लो चरणमा सेयर बजार केही चलायमान भएको वा स्थिर देखिन्छ । यसले पनि केही हदसम्म राहत मिलेको छ । तर, घरजग्गामा अझै एक/दुई वर्ष माग सिर्जना हुने देखिँदैन । किनभने गाउँमा सबैको घर बन्द छन् । कोही यूरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान लगायत देशमा गइरहेका छन् । विदेश गएकाहरू उतै बस्ने परिपाटी पनि बढिरहेकाले पनि नेपालमा घर जग्गाको माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन र आवश्यकताका आधारमा मात्र खरिद बिक्री भइरहेको अवस्था छ । कतिपय आफ्नो अंश लिएर समेत विदेशमै पलायन हुने अवस्था बढिरहेको पाइन्छ । घरजग्गा क्षेत्र चलायमान नहुनुको मुख्य कारण यही नै हो । गैरबैकिङ सम्पत्ति बढ्नुमा कसको भूमिका बढी देखिन्छ ? र, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै बैंक वा कम्पनी आवश्यक छ । विश्वमा पनि ब्याड बैंक सञ्चालन भइरहेका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल सञ्चालनका लागि माग गरिरहेका छौं । जस्तो कुनै व्यवसायी विविध कारणले गर्दा समस्यामा आउँदा उसको भएका सम्पत्तिहरू कुनै कम्पनी वा राज्यको एउटा निकाय वा कुनै संस्थाले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समस्या समाधान हुन्छ र बैंक पनि समस्यामा आउँदैन । साथै बैंकको आफ्नो कोर व्यवसायतर्फ एकत्रित भएर काम गर्दा राज्य तथा उपभोक्ता समेत लाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, राज्यसँग त्यस्तो संरचना नहुँदा व्यवस्थापन गर्न सकिएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्र पनि घर जग्गा बेचबिखन समेतमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्दा सेवा प्रवाहमा समेत कमी हुने विभिन्न कानुनी झमेला पर्ने आदि अवस्थाहरू आइरहेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालन गर्ने विषय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । राज्यको निकाय वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफैं मिलेर कम्पनी चलाउन सकिन्छ । तर, कानुन भने आवश्यक पर्छ । सायद ऐन बनाउने काम भइसकेका छ । यो कम्पनी आइसकेपछि बैंकहरूलाई सहजीकरण हुन्छ । विगतमा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको धेरै विश्वास थियो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमाथिको अविश्वास बढेको हो ? एकाध संस्थाको भूमिकाले बैंक वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको हो । ऋणीको धितो बेचेर खाइदेऊ भन्ने उद्देश्य बैंकहरूको होइन, हुनु हुँदैन पनि । तर, यहाँ एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले गलत कार्य गर्दा वा उच्च व्यवस्थापक, सञ्चालकहरूले नकारात्मक कार्य गर्नेबित्तिकै त्यसको असर समग्र इण्डष्ट्रीमा पर्न थाल्यो । कहिलेकाहीँ गलत भयो भने तुरुन्तै सुधार गर्ने वा माफी माग्यौ भने सर्वसाधारणले गर्ने विश्वास वातावरण बन्छ । तर, राम्रो सम्पत्ति पायो भने ऋणीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र आफै लिने गरेको छन् । साथै नीति नियममा कुनै लूपहोल पाइहाल्यो भेट्यो भने खेलिहाल्ने र त्यसबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउने गरिएको छ । यो क्षणिक हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था आज चलाएर भोलि सटर लगाउने होइन, दीर्घकालसम्म सञ्चालन हुने संस्था हुन् । एउटा इमेज बनाएर दीर्घकालसम्म जानुपर्ने हुन्छ । हामीले व्यवसायसँगै सेवामुखी पनि हुनुपर्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाहरू सेवामुखी भएनन् भनेर आरोप लगाउँछ । पछिल्लो समयमा जति पनि नीति नियम आए ती सबै बैंक वित्तीय संस्थाले ब्रेक गरेका कारण आएका हुन् । नत्र भने राष्ट्र बैंकले यति धेरै कस्नुपर्ने आवश्यक थिएन । एकाध बैंक वित्तीय संस्थाले नराम्रो काम गर्दा जनमानसमा विश्वास गुमेको जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा विश्वास डगमगाएको भने छैन । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेका कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप कुनै पनि बिग्रेको छैन त्यो हुन पनि दिँदैन । किनभने बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ । एउटा संस्थामा समस्या आयो भने अर्काे संस्थालाई झन् नकारात्मक असर पर्छ । ९० वटा फाइनान्स कम्पनीबाट १७ वटामा झरेका छन् । विगत केही समयदेखि यो संख्या स्थिर छ । अब बाँकी सबैं फाइनान्स कम्पनी दीगो बनेका हुन् ? मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाको संख्यामा तीव्र गिरावट आयो । कुनै समय विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या ९० भन्दा बढी थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्न सकस थियो । दुई वर्षमा एकपटक निरीक्षणमा जाने वा कहिलेकाहीँ ३ वर्षमा मात्रै पालो आउँथ्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष हरेक संस्थामा निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंक जान्छ । हाल कायम विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्या घट्न दिनु हुँदैन की भन्ने मनस्थितिमा नियामक पुगेको हामीलाई पनि महसुस भएको छ । तथापि जो संस्थाले राम्रो गर्न सक्दैन, प्रणालीमा चल्न सक्दैन, नियामकले दिएको शर्त, नियम पालना गर्न सक्दैन र प्रतिफल दिन सक्दैन भने ती संस्थाहरू अवश्य नै घट्छन् । अहिले पनि एक/दुई वटा संस्थालाई राष्ट्र बैंकले नजिकबाट हेरिरहेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको कदम चालेको पनि छ । स्वतःस्फूर्त रूपमा दुइ/तीन वटा फाइनान्स र विकास बैंक घट्न सक्ने सम्भावना छ । तर, मर्जर एक्विजिसन गर्नै पर्ने बाध्यकारी भने छैन । हाल कायम संख्या स्थिर रहन सक्ने सम्भावना कम छ । किनभने व्यवसाय आकारले पनि संस्था टिकिरहन सकस पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकेको छ । ४.६ प्रतिशत स्प्रेडदरले कहिलेसम्म बाँच्छन् ? रिटर्न कहिले दिने ? लगानीकर्ताले रिटर्न खोज्नुहुन्छ । विगतमा बेलगाम हुँदा जे पनि गर्दै आए । तर, पछिल्लो समय यो सेवा लिन नपाउने, ब्याजदर धेरै बढाउन नपाउने, सेवा शुल्कदेखि यावत विषयमा राष्ट्र बैंकले कस्दै आएको छ । यही परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले गएनौं, डिजिटलाइजमा जान सकेनौं र नयाँ इनोभेसनमा गरेनौं भने यो संख्या स्थिर रहँदैन । वाणिज्य बैंकहरूले ससानो रकम पनि ऋण दिन थालेका छन् । अहिले मोबाइलबाटै पनि ऋण लिन सकिन्छ । बैंकहरूले ससानो रकम ऋण दिँदा फाइनान्स कम्पनीलाई कति प्रभाव पर्छ ? यो एकदमै चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा टिक्न गाह्रो छ । तर, यसो भन्दैमा हामीले लिमिट तोक्नुपर्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । किनभने विगतमा राष्ट्र बैंकले ओडी सुविधा नदिँदा फाइनान्सलाई पनि ओडी सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामी आफैंले माग गरेका हौं । त्यसैले वाणिज्य बैंकले १ करोड वा साना कन्जुमर फाइनान्सलाई रोक्नुपर्छ भन्दैनौं । तर, हामीले यूनिभर्सल अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ । यूनिभर्सल अभ्यासमा जाँदा सर्भिसबाट ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने हो र इनोभेसनहरूमा नयाँ प्रडक्ट ल्याएर व्यवसाय गर्ने हो । यूनिभर्सल अभ्यास गर्दा क, ख, ग वर्गका संस्था पनि हुन्छन् र ? हुन्छन् । भारतमै पनि कन्जुमर बैंक छन् । फाइनान्स लेख्न दिँदैन । सहकारीलाई फाइनान्स भन्ने परिपाटीले हामीलाई पनि सहकारी भन्छन् । जसले गर्दा मार्केट सेयर साढे ३, ४ प्रतिशत थियो । त्यसमा क्षयीकरण हुँदै साढे २, तीन प्रतिशतमा झरेको छ । सहकारीमा विकराल समस्या आयो । आम जनमानसले सहकारीलाई फाइनान्स बुझेका छन् । वास्तविक फाइनान्स वित्तीय संस्था हुन् । त्यसैले फाइनान्स कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ । सहकारी र हामी एउटै भयौं भने समस्या आयो । कि हामीलाई पनि बैंक भन्न दिनुपर्छ । ए, बी र सी वर्गको बैंक भन्न पायो भने राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको भन्ने बुझाइ हुन्छ । यस विषयमा विगत दुई लिन बर्ष अघि देखि नियामकसँगको छलफलमा तपाईंहरूको माग जायज छ भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । विगतमा जे जसरी सर्भाइभ भएपनि पछिल्लो समय अप्ठ्याराेमा परेको छ । ढिला चाँडो यसको विषयमा हाम्रो मागको सकारात्मक सम्बोधन हुन्छ नै भन्ने लाग्छ । फाइनान्समा एक चरण काम गरेर जनशक्ति विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकमा जान्छन् । ग्राहकहरू पनि क्षमता वृद्धि गर्दै बैंकमा जान्छन् । यसले फाइनान्स कम्पनीलाई गाह्रो भएको छैन ? हामीलाई गाह्रो छ । हामी सुरुमा ग्राहकलाई बैंकिङ सिकाउँछौं । जनशक्तिलाई पनि एक तहमा बैंकिङ सिकाउँछौं । त्यसपछि राम्रो सेवा सुविधाका लागि बैंकमा जान्छन् । यसमा हामीले सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रविधिमा फाइनान्सको सुधार हुन सकेको छैन । हामीसहित दुई/चार वटा फाइनान्सले प्रविधिमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर, विकास बैंक र वाणिज्य बैंकको जति लगानी गर्ने क्षमता फाइनान्समा छैन । किनभने वाणिज्य बैंकले एउटै सफ्टवेयरमा करोडौ रकम लगानी गर्छ । जबकि फाइनान्स कम्पनीको व्यवसायको आकार तथा नाफा समेत ज्यादै कम हुने हुँदा प्रविधिमा ज्यादै कम लगानी गर्ने गरेका छन । ग्राहक र कर्मचारी निश्चित समयमा अपग्रेड हुँदै बैंकमा जान्छन् भन्दैमा फाइनान्स कम्पनी चाहिँदैन भन्नु घातक हुन्छ । किनभने बैंक सिकाउनका लागि वित्तीय संस्थाको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले आम भुइँ मान्छेलाई बैंकिङ सिकाउन फाइनान्स कम्पनीको अहम भूमिका छ । सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई प्रमोट नै गरिरहेको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ? नेपालको सनर्दभमा स्टार्टअप व्यवसाय सोचे अनुरूप सफल भएनन् । लगानी गरेका कतिपय क्षेत्र हराएर बबल जस्तो भएका छन् । जसले गर्दा स्टार्टअप व्यवसायमा सिनर्जी नआएको हो । पसल राख्ने, घर बनाउने, धितो राख्ने र निरन्तर आम्दानी भएकालाई कर्जा दिइन्छ । तर, नयाँलाई विभिन्न शंका गरिन्छ । किनभने कुनै कारण उक्त व्यवसाय सफल हुन सकेन भने अथवा व्यवसाय बिग्रियो भने त्यसपछि निजलाई गरेको लगानी असुलीका लागि समस्या आउँछ । कर्जा असुलीका लागि कानुनी प्रक्रिया समेतमा झमेला छ । यसले गर्दा स्टार्टअप नफस्टाएको हो वा बैंक वित्तीय संस्थाले खुलेर लगानी गर्न नसकेका हुन् । तर धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त व्यवसायलाई लगानी गर्नका लागि प्रयास गरिरहेको छन् । फाइनान्स कम्पनीबाट स्तरवृद्धि गरेपछि बैंकमा जान्छन् र स्टार्टअपमा सफलता हासिल गर्न सकिएन भन्नु भयो । यसबाट त बजारमा ग्याप सिर्जना भएन र ? सबै ग्राहक गइहाल्छन् भन्ने छैन । किनभने सेवा पनि हेर्छन् । बैंकहरूले सेयर कर्जा ७/८ प्रतिशतमा दिन्छन् भने फाइनान्सले १०/११ प्रतिशतसम्ममा लगानी गरिरहेका छन् । तर, फाइनान्स कम्पनीको पनि सेयर कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । घर कर्जामा पनि त्यस्तै छ त्यसैले सर्भिस डेलिभरीको पनि कुरा हुन्छ । सबै ग्राहकहरू संस्था छाडेर अन्यत्र गइहाल्छन भन्ने हुँदैन । यसमा धेरै कुराले अर्थ राख्छन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरूको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि खेल्नुपर्ने भूमिका के छ ? वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको स्प्रेडदर ४.६ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंक र फाइनान्सको पोर्टफोलियोमा धेरै फरक छ । यतिको स्प्रेडदरले पुग्दैन । स्प्रेडदरमा केही सहजीकरण गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकको गैरब्याज आम्दानी बढी हुन्छ । तर, फाइनान्सले नितान्त निक्षेप लिने र कर्जा लगानी गरेर व्यवसाय गर्ने हो । यस्तै, फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । हामीले कन्जुमर बैंक वा उपभोक्ता बैंक लेख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छौं । पुँजी बजारमा वाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य कम छ तर, फाइनान्सको सेयर मूल्य उच्च छ । किन यस्तो भइरहेको छ ? माग र आपूर्तिले सेयर मूल्य निर्धारण गर्ने हो । बैंकको सप्लाइ धेरै हुन्छ । सेयर मूल्य बढ्नेबित्तिकै सप्लाइ आइहाल्छ । तर, फाइनान्सको कित्ता कम हुन्छ । माग बढ्नेबित्तिकै मूल्य बढ्छ । साथै मैले त्यस्तो अपेक्षा अहिलेसम्म पाएको छैन । किनकि कुनै एउटा समूह लागेर ह्विम ल्याए वा माग श्रृजना गर्ने गरेका छन् । विगतमा धेरै संस्थाहरूको सेयर मूल्यमा त्यस्तो भएको हामीले पाएका छौं । नेपाल फाइनान्सको सेयर मूल्य बजारमा हटकेक बन्यो । जबकि वित्तीय विवरणले त्यो पुष्टि गर्दैनथ्यो । कम्पनीको सीईओको हैसियतले सेयर मूल्य २६ सय पुग्दा कस्तो महसुस हुन्थ्यो ? त्यतिबेलाका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्थ्यो ? दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ र संस्थाको वित्तीय विवरणहरूबाट पनि हेरिन्छ साथै भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल आदिको विश्लेषणको आधारमा समेत तय हुन्छ । त्रैमासिक वित्तीय विवरण समयमै प्रकाशन हुन्छ । सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू समयमै राष्ट्र बैंकमा पेस गरिरहेका हुन्छौं । दोस्रो बजारमा जब सेयर मूल्य बढ्दै जान्छ पक्कै पनि व्यवस्थापनको हैसियतमा मलाई एकदमै दबाब महसुस हुन्थ्यो किनकि संस्थाको वित्तीय विवरणले समेत मूल्यको लागि तथा प्रतिफलका लागि दबाब हुन्थ्यो नै । यो नेपाल फाइनान्स मात्रै नभएर अन्य कम्पनीमा पनि छ । अब बजारमा हामी आफैले मूल्यको विषयमा बोल्नु पनि भएन त्यसले बजारको अवस्थालाई मौन रूपमा बस्नु शिवाय हाम्रो हकमा अन्य गर्न सक्ने केही अवस्था थिएन । सेयर मूल्य २६ सय हुँदाको महसुस कस्तो थियो ? बजारमा नेपाल फाइनान्सको ब्राण्ड बनिरहेको छ भनेर खुसी महसुस त हुन्थ्यो नै । तर, जति सेयर मूल्य बढ्दै गयो, त्यति मलाई दबाब महसुस हुन्थ्यो । किनकि व्यवस्थापनमा हामी बसेका थियौं । तिमीहरूको कम्पनीमा के हुँदैछ, के गर्दैछ भनेर हरेक दिन जसो फोनहरू आइरहने विभिन्न भ्रामक विषयवस्तुहरू बजारभरि हल्ला फैलिइरहने हुन्थ्यो तर त्यसमा हामीहरू माैन बस्नुबाहेक अन्य विकल्प रहेन । नियामक धितोपत्र बोर्ड, नेप्से आदिले त्यस संस्थाको दोस्रो बजारको मूल्यमा असर पर्ने केही निर्णय भएको छ भन्दै स्पष्टिकरण सोध्न थाल्यो । त्यसले मलाई अर्कै किसिमको दबाब सिर्जना हुन्थ्यो । २६ सयबाट ६ सयमा आउँदाको महसुस कस्तो रह्यो ? घट्दै गएपछि विस्तारै एउटा लेभलमा आउला भनेर सोच्न थाले । तर, पछिल्लो समय हामीलाई नै गाली गर्न थाले । नेपाल फाइनान्सले बिगार्यो, डु्बायो भनेर गाली गर्न थाले । फेरी अर्कै किसिमको अप्ठ्यारो पर्यो । कहिलेकाहीँ केही मान्छेले तपाईंको सेयर २ हजार भन्दा माथिको मूल्यमा किनेको थिएँ भन्दा दुख लाग्छ आफैलाई । किनभने कसै न कसैको पैसा त बिग्रियाे नि । दु:ख गरेर लगानी गरेको हुन्छन् । अहिलेको मूल्य उचित हो ? मूल्य कति स्ट्याण्डर्ड हो भनेर भन्न मिल्दैन । भोलि फेरि उच्च हुन पनि सक्छ । दोस्रो बजारमा यति मूल्य होला भनेर भन्न सकिँदैन । तर, प्रतिफल दिन अझै एक-दुई वर्ष लाग्ला । उचित प्रतिफल एक-दुई वर्षमा दिन सक्ने अबस्थामा पुग्छौं । संस्था स्वस्थ रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाल फाइनान्स अब्बल कम्पनी भएको, सबै सूचकमा सकारात्मक कहिले देख्न सकिन्छ ? अबको एक वर्षमा सबल संस्था बन्नेछ । साविकको ललितपुर फाइनान्स अक्वायर गरेपछि एउटा ठूलो कर्जा असुलीका लागि सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइको चरणमा छ । यदि त्यो मुद्दा टुंगियो भने संस्थाका सम्पूर्ण वित्तीय परिसूचकहरू असाध्यै राम्रो हुन्छ । सायद आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक अब्बल संस्थाको रूपमा वित्तीय बजारमा हुनसक्ने गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छौं । फाइनान्सले डेढ दशकदेखि लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरेको छैन । कम्पनीले प्रतिफल वितरणको तयारी कति ? फाइनान्सको २७ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चिति नोक्सानी छ । त्यो विगत र ललितपुर फाइनान्सको हो । म आउँदा ४४ करोडबाट घटाएर २० करोडमा झारेको थिए । तर, यो बीचमा हामीले केही कर्जा असुलीमा समस्या आयो त्यसलाई गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा बुक गर्दा सञ्चिति नोक्सानी फेरि बढेको हो । सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा लाग्ने बित्तिकै सञ्चिति नाफा एक वर्षमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र व्यवसाय विस्तारबाट समेत हुने नाफाबाट आगामी आवबाट लगानीकर्ताहरूलाई उचित प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा हुनेछौं । फाइनान्सको व्यवसाय विस्तार तथा वृद्धिका नयाँ योजना के छन् ? तत्कालका लागि हामी शाखा विस्तार गर्ने, नयाँ व्यवसाय गर्नतिर लागेका छैनौं । सिस्टम विकास गर्ने, अटोमेसनमा जाने, डिजिटलमा बढी जोड दिएका छौं । अब शाखा खोल्ने भन्दा पनि डिजिटलमा जोड दिने हो । किनकि कर्णालीको मान्छेले मकहाँ आएर खाता नखोल्ने भन्ने हुँदैन । अनलाइनबाटै फाइनान्समा खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले त्यो ठाउँमा शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने छैन । डिजिटलमा जोड दिएर इनोभेसनमा जाने हो । प्रविधिमा आधारित रहेर व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि सक्षम संस्था बन्ने हो ।
बीमा दाबी फर्छ्यौटको लागि बीमित नै आउँदैनन् सम्पर्कमा, सहजीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गर्दैछ प्राधिकरण
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सुनिने जनगुनासो हो- भुक्तानी ढिलो भयो । बीमाको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले समयमै दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । दाबी भुक्तानीको लागि प्राधिकरणले निश्चित सीमा तोकेको छ, त्यही सीमाअनुसार कम्पनीले भुक्तानी दिनैपर्छ । कतिपय अवस्थामा विविध कारणले भुक्तानीमा ढिला हुन्छ । भुक्तानी ढिला हुनुमा धेरैको बुझाइ बीमा कम्पनी नै केन्द्रित हुन्छ । तर, बीमितले आवश्यक कागजात नपुर्याएको अवस्थामा पनि भुक्तानी ढिलो हुने गर्छ । कम्पनीले मागे अनुसारको कागजात बीमितले पेश नगर्दासम्म बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैनन् । बीमक र बीमितबीचमा स्पष्ट सञ्चार नहुँदा पनि यही भुक्तानीकै विषयले बीमा कम्पनी र बीमितबीचको सम्बन्ध बिग्रने गर्छ । जसले गर्दा बीमाप्रति बीमकको विश्वास घट्दै जान्छ । बीमा दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ बीमकमा मात्रै निर्भर हुँदैन । बीमा दाबी फर्छ्याैटको प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुको अर्को प्रमुख कारण बीमित स्वयं समयमै बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नआउनु पनि हो । यस विषयमा समय–समयमा विभिन्न कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । बिहीबारमात्रै सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा दाबी फर्छ्याैटको लागि सम्पर्कमा आउन भन्दै बीमितको लागि सूचना जारी गर्यो । त्यसअघि चैत्र ३१ गते युनाइटेड अजोड इन्स्याेरेन्सले लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्यो । यी दुई सूचना उदाहरणका लागि मात्रै हुन् । अन्य विभिन्न बीमा कम्पनीले बेला-बेला यस्तो किसिमको सूचना निकालिरहेका हुन्छन् । यसकारण जाँदैनन् बीमित बीमकको सम्पर्कमा बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमित बीमा कम्पनीको सम्पर्कमा नजाने अनेक कारण औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ रविन्द्र घिमिरे । उनका अनुसार पर्याप्त जानकारी नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गर्छ । ‘कतिपय बीमितलाई दाबी कहिले र कसरी गर्ने, के-के कागजात पेश गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘बीमा गर्ने बेला अभिकर्ताको सहायतामा गरेका हुन्छन्, तर बीमित आफैले आफ्नो बीमा कहिले परिपक्व हुन्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन् । जसले गर्दा उनीहरू दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनीको सम्पर्कमा जाँदैनन् ।’ बीमित कम्पनीको सम्पर्कमा नजानुमा अर्को कारण गलत कागजात हाे । गलत कागजातपछि समातिइन्छ कि भन्ने डरले बीमित दोहोरिएर बीमा कम्पनी नजाने पनि हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए । जीवन बीमाको हकमा कुरा गर्ने हो भने यो लामो अवधिको लागि गरिएको हुन्छ । यसमा कम्तीमा १० देखि १८ वर्षसम्मको अवधि हुन्छ । यस सन्दर्भमा आज परिपक्क भएको बीमा आजभन्दा १५ वर्ष अघिको हो । त्यतिबेला बीमा गर्दा बीमितले दिएको सम्पर्क नम्बर, इमेल, ठेगाना आज परिवर्तन भएको हुन सक्छ र बीमितले कम्पनीमा गएर यसबारे जानकारी नगराएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा परिपक्व भइसकेको र लामो समयदेखि भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमितलाई सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने उनी बताउँछन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गरेर बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि बीमितलाई सूचना गर्नुको कारण कम्पनीहरू सेफ साइडमा रहनको लागि पनि हुनसक्ने औंल्याउँछन् बीमाविज्ञ घिमिरे । नेपालको सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा यस्तो समस्या देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो सूचना प्रणाली बलियो नहुँदा पनि यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ, कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहकलाई भुक्तानीसम्बन्धमा समयमै अपडेट गर्ने र बीमित पनि अपडेट भइरहने हो भने यस्तो समस्या सिर्जना हुँदैन,’ उनले भने । यसबाहेक भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआउनुमा परिवारको सबै सदस्यको दुर्घटना या अन्य कारणले मृत्यु भएको अवस्थामा हुन सक्ने बीमाविज्ञ घिमिरेको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेश पलायन, कुनै अपराधमा फसेर जेल चलान भएको अवस्थामा पनि दाबी भुक्तानीका लागि कम्पनी जान सक्ने अवस्था हुँदैन । सानिमा जीआईसी इन्स्यारेन्सका सूचना अधिकारी भद्रबहादुर विष्ट वास्तविक बीमित सम्पर्कमा नआउँदा पनि यस्तो सूचना निकाल्नुपर्ने औंल्याउँछन् । उनका अनुसार सवारीसाधनको केशमा यस्तो घटना बढी हुने गर्छन् । उनले भने, ‘एउटाको नाममा गाडी हुन्छ, तर अर्कोले चलाइरहेको हुन्छ । सवारीसाधनसम्बन्धी भुक्तानी लिने बेलामा आवश्यक कागजात वास्तविक गाडी मालिकले नै बुझाउनुपर्छ, उहाँहरू बाहिरी देश या अन्त गएको अवस्थामा काजजात पेश गर्न पाउनुहुन्न । यसैले हामीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ सूचना अधिकारी विष्ट दाबी भुक्तानीको लागि डिस्चार्ज पेपर तयारी भइसक्दा पनि पेपरमा हस्ताक्षर गर्न नआउने बीमितहरू पनि कम्पनीमा भएको बताउँछन् । भुक्तानी गर्दा बीमा गर्ने बेलाभन्दा बढी कागजात आवश्यक हुने र ती कागजात मगाउँदा बीमित फर्केर नआउने कारणले पनि दाबी भुक्तानीमा ढिला हुने र सूचना नै जारी गरेर बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले जानकारी दिए । ‘बीमा गर्दा सुरुमा धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्दैन । न्यूनतम कागजात पेश गरे पनि पुग्छ । तर भुक्तानी गर्ने बेलामा प्रिमियम थोरै तिरेको हुन्छ तर क्लेम धेरै हुन्छ । यो केशमा भुक्तानी वास्तविक बीमितले पाओस् भन्नेमा हामी सजग हुन्छौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । यसबाहेक कतिपय अवस्थामा हस्पिटलको बिल, मेडिकल रिर्पोट, सिफारिस पत्र संकलनमा समय लाग्ने हुँदा ग्राहक बीमा दाबी फर्छ्याैटका लागि समयमै कम्पनी नआउने उनी सुनाउँछन् । कम्पनीले सूचना निकाल्दा यति समयमा भुक्तानीको लागि सम्पर्कमा नआए फाइल नै बन्द हुने भनेर सूचना जारी गरेका हुन्छन् । वास्तविकतामा कुनै पनि बीमितको फाइल बन्द गर्ने अधिकार कम्पनीलाई नहुने र बन्द पनि नहुने सूचना अधिकारी विष्ट बताउँछन् । कम्पनीको उद्देश्य बीमितको फाइल बन्द गर्नेभन्दा पनि छिट्टै भुक्तानी क्लियर गर्ने रहेको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो दाबी भुक्तानीको लागि बीमित जतिबेला पनि कम्पनी आउन सक्नुहन्छ । भुक्तानी पाउने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो । तर, पनि यसबारे कतिलाई जानकारी हुँदैन । यसैले लामो समयको फाइल टुंग्याउन सूचना जारी गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै त्यसो गरेका हौं,’ सूचना अधिकारी विष्टले भने । एलआईसी नेपालका एजेन्सी म्यानेजर कल्याण विक्रम पाण्डे धेरैजसो ग्राहकले आफ्नो पोलिसी राम्रोसँग नबुझेका कारण ढिला गरेर भुक्तानी फर्छ्याैटका लागि जाने गरेको बताउँछन् । त्यस्तै, परिपक्व भइसकेको बीमा लामो समयसम्म पेन्डिङमा बसेकाहरूलाई क्लियर गर्नलाई कम्पनीले सूचना जारी गर्ने गर्छन् । कम्पनीले सूचना नै जारी गर्नुपर्ने सवालमा प्रिमियम निरन्तरता नभएको बीमालाई निरन्तरता गराउने उद्देश्यले पनि कम्पनीले बीमितलाई सम्पर्कमा आउन भन्दै सूचना निकाल्ने गरेको औंल्याउँछन् । उनका अनुसार बीमितले भुक्तानीको लागि निवेदन दिने तर प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न कागजात जम्मा गर्नुपर्ने, कम्पनी धाइरहनुपर्ने हुँदा झन्झटिलो लाग्ने र बीचमै पछि हट्ने हुँदा भुक्तानी पेन्डिङमा बस्ने पाण्डेले जानकारी दिए । बीमितमा बढ्दै सचेतना विगतका तुलनामा पछिल्लो समय बीमाप्रति बीमितको सचेतना बढ्दै गएको र दाबी भुक्तानीमा देखिने समस्या पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउँछन् बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी । अहिले बीमा कम्पनीहरूले बीमाको प्रिमियम तिर्ने बेला हुँदा, बीमा परिपक्क हुने समयमा बीमितलाई मोबाइलमा र मेलमा म्यासेज जाने भएकाले सहज बन्दै गएको उनले बताए । ‘अहिले विगतको तुलनामा बीमितहरू सचेत बन्दै गएका छन् । ग्राहकमा बीमा प्रक्रिया र अधिकारबारे विस्तारै सचेत हुँदै गएको छ । हामीले पनि समय समयमा बीमितलाई सचेत बनाउने हिसाबले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं,’कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले भने । बीमा दाबी भुक्तानी समयमै भएन भनेर प्राधिकरणमा उजुरी आइरहने उल्लेख गर्दै उनले छिटो दाबी भुक्तानीको लागि निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको बताए । बीमितलाई के-के कागजात चाहिन्छ भनेर एकै पटक खबर नहुँदा पनि समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानीको लागि बीमित नै नजाने घटना हुने हुँदा अबको सिस्टममा सबै कागजात एकैचोटी माग्ने, कागजात सबै नआएसम्म सिस्टमले फरवार्ड नै नगर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गर्ने तयारी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।
वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशन दोस्रोपटक संशोधन, बीमकले दैनिक विवरण पेश गर्नुनपर्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमा सामूहिक कोष (पुल) सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशन, २०८१ संशोधन भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८२ वैशाख ५ गते दोस्रोपटक संशोधन गरेको हो । प्राधिकरणले यसअघि २०८१ फागुन फागुन ६ गते पहिलोपटक निर्देशन संशोधन गरेको थियो । प्राधिकरणले निर्देशन संशोधन गरेर यसअघि सदस्य बीमक (बीमक) ले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब नपर्ने भएको छ । निर्देशन, २०८१ को परिच्छेद २ को ७ अनुसार अब बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण १५ गतेसम्मको १६ गतेभित्र र त्यसपछिका विवरण मसान्तदेखि अर्को महिनाको १ गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । यसअघिको निर्देशनमा सदस्य बीमकले आफूले जारी गरेको वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमालेखको विवरण दैनिक रूपमा कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बीमकले आफूले भुक्तानी गरेको दाबी बापत्को रकम प्रत्येक महिनाको १५ गतेसम्ममा र १६ देखि मसान्तसम्मको रकम अर्को महिनाको १ गतेभित्र पेश गर्न सक्नेछन् । संशोधन अघिको निर्देशनमा भने प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र कोष प्रबन्धकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । वैदेशिक रोजगार बीमा पुलसम्बन्धी निर्देशनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अधिकार प्राधिकरणका अध्यक्षलाई दिइएको छ । यसअघिको निर्देशनमा अनुसूची हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई दिइएको थिएन । परिच्छेद २ को ९ मा कोषको सदस्यता खारेज हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त परिच्छेदको २ मा सदस्यता खारेज भएको र विभागमा सूचीकृत नभएको तथा यो निर्देशन पालना नगर्ने बीमकले रोजगार म्यादी जीवन बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । यसअघिको निर्देशनमा सामूहिक कोषमा सहभागी हुन तथा बीमालेख बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । यसबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ । परिच्छेद २ को उपदफा ६ मा कोष प्रबन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । उक्त उफदफाको (ख) मा प्राधिकरणले संशोधन गरेको छ । संशोधनअनुसार कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क प्राप्त भए नभएको यकिन गर्न पाउनेछन् । यसअघिको निर्देशनमा कोष प्रबन्धकले बीमा शुल्क दैनिक रूपमा प्राप्त नभएको यकिन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । दोस्रोपटकको संशोधनमा प्राधिकरणले दैनिक शब्दलाई हटाएको छ । वैदेशिक रोजगार बीमा पुल सम्बन्धी निर्देशन परिच्छेद २ को (ङ) मा ‘सदस्य बीमक’ भन्नाले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा सामूहिक कोषमा हिस्सेदार भएको बीमक भनेर परिभाषित गरेकोमा संशोधन गरेर अनुसूची-१ बमोजिम हिस्सेदार भएको सम्झिनुपर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
