कोशीमा आजदेखि २ दिने लगानी सम्मेलन, पौने २ खर्बका ७१ वटा परियोजना सोकेसिङ
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी विराटनगरमा आजदेखि दुई दिने लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यस सम्मेलनले यहाँ लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्ने भन्दै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । प्राकृतिक सम्पदा, उत्पादन, आय र रोजगारीका असीमित सम्भावना र रणनीतिक अवस्थितिका कारण यो प्रदेशलाई नेपालकै अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा हेर्न गरिएको छ । सगरमाथाको काखदेखी तराईको उर्वर भूमिसम्म फैलिएको प्रदेशमा लगानी सम्मेलनले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा लगानीको स्वर्णिम अवसर प्रदान गर्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । कोभिड १९ पछि थलिएको क्षेत्रलाई सम्मेलनले उत्साह ल्याएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत सम्मेलनले समग्र निजी क्षेत्रमा उत्साह ल्याएको बताउँछन् । सम्मेलनमार्फत बन्ने लगानीको वातावरणले कोशीको आर्थिक पुनर्उत्थान मात्र नभई समग्र नेपालको समृद्धिको आधार तयार उनको विश्वास छ । ‘अर्थतन्त्र शिथिल छ । लगानीको अवस्था बनिरहेको छैन । व्यवसायीहरू निराश बन्ने अवस्था छ । यहीबेला हुन लागेको सम्मेलनले पक्कै पनि आशाको सञ्चार गर्नेछ,’ अध्यक्ष राउत भन्छन्, ‘प्रशासनिक झन्झट, ढिलाइ, बजारको पहुँच र जमिन उपलब्धताको समस्या समाधानका लागि स्थायी संवाद मञ्च स्थापना, साना उद्यमीलाई बजारीकरणमा सहयोग र युवाहरूको सीप विकास निजी क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुन् । सम्मेलनमा यस विषयमा पनि वृहत् छलफल हुने विश्वास छ ।ँ नेपाल उद्योग परिसङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार शारदा पनि बिहीबारदेखि हुने लगानी सम्मेलनले शिथिल अवस्थामा रहेको व्यवसाय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने आशा व्यक्त गर्छन् । राज्यले हाल भइरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र व्यवसायीका कुरा कुरा सुन्छ भनेर आफूहरू उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । बुधबार विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा १ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबरका ७१ वटा परियोजनाहरू सोकेसिङ गर्ने उल्लेख गरेपछि व्यवसायी थप उत्साहित भएका छन् । जसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रहरू छन् । लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइरालाले लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जनभन्दा बढी परियोजनामा सम्झौता (एमओयु) हुने जानकारी दिए । सम्मेलनमा कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावनाका विषयमा छलफल हुनेछ । साथै, पहिलो दिनको मुख्य सत्रमा कोशी प्रदेशका हकमा लगानीमैत्री वातावरण र तीन तहका सरकारहरू बीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट धारणा प्रस्तुत हुने आयोजकले जनाएको छ ।
सिञ्जा गाउँपालिकाले साढे २ हजार घरको बीमा गर्ने, २० लाख रुपैयाँ बीमाङ्क
काठमाडौं । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाले २ हजार ४०० घरको घर बीमा गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत विपद् जोखिम बीमा कार्यक्रममा छनोट भएपछि घरको बीमा गर्न लागिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले सोही कार्यक्रमअनुसार २ हजार ४०० घरको बीमा गर्न लागिएको जानकारी दिए । गत चैत २५ गते उक्त कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई १५ दिनको समय दिएर बीमा गर्ने विषयमा सहभागी हुन सूचना प्रकाशन गरेकामा सिञ्जा तोकिएको मापदण्डअनुसार छनोटमा परेको उनले बताए । अध्यक्ष धितालले भने, ‘कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले अधिकतम प्रतिघर २० लाख रुपैयाँको बीमाङ्क बराबरको जोखिम मूल्याङ्कनबाट हुन आउने बीमाशुल्क बापतको रकम भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरेको छ । बीमा लागू भएपछि भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, हावा हुरीलगायत विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरको बीमामार्फत क्षतिपूर्ति पाउने छन् । एक परिवारका लागि एक घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कर्णालीका निजी तथा आवासीय घरमा विभिन्न विपद्बाट हुने क्षतिबाट बचाउन प्रदेश सरकारले घर बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जसका लागि घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालु आवमा बीमाका लागि प्रदेश सरकारले ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दोस्रो पटक सहकारी प्राधिकरणको स्वायत्तता हरण, समितिमा बस्ने मान्छे नपाउँदा फेरि सचिव नै अध्यक्ष
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्षमा केदारनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका शर्मालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । केही दिनअघि मात्रै सचिवमा बढुवा भएका उनी प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका हुन् । सरकारले फेरि आफ्नै सचिवलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेर स्वायत्त नियामक भनिएको प्राधिकरणको दोस्रो पटक स्वायत्तता हरण गरेको हो । यसअघि पनि सरकारले तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । उनी बैशाख २ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको थियो । सहकारी ऐनले प्राधिकरणलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रुपमा अगाडि बढाउन खोजेपनि सरकारले भने मन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्राधिकरणलाई गरिरहेको छ । स्थापनाको सुरुवातमै सरकारले दोस्रो पटक सचिवलाई अध्यक्ष बनाएर प्राधिकरणको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गर्ने काम गरेको हो । माघ १४ गते उद्घाटन भएको प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । नयाँ अध्यक्ष नियुुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्य संयोजक रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थ छ । तर, सरकारले सिफारिस समितिमा बस्नका लागि सदस्यहरु नपाएकै कारण हालसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बुझिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एक महिनाभित्र सिफारिस समिति गठन गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । तर, सहकारीको वर्तमान समस्या देखेर कुनै पनि व्यक्ति सिफारिस समितिमा बस्न नमानेको बुझिएको छ । समयमै नयाँ अध्यक्ष नपाउँदा प्राधिकरण तत्कालीन सहकारी विकास बोर्डको हालतमा जाने चिन्ता धेरैलाई छ । अध्यादेशमार्फत फाष्र्ट ट्र्याकमा स्थापना भएको प्राधिकरणको गतिमा सुरुवातमै ब्रेक लाग्दा सहकारी अभियान र सरोकारवाला चिन्तित बनेका छन् । अध्यक्षसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र सहकारी मन्त्रालयकै सहसचिव मदन कोइराला सदस्य छन् । एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहकारी विज्ञ प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सहकारी विज्ञका रुपमा एक जना सञ्चालक फिक्स भइसकेको भए पनि सीए सञ्चालक भने पाउन सकेको छैन । नयाँ र अनुभवी अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पूर्णता नपाउँदा अहिले प्राधिकरणको कामकारवाही सुस्त बनेको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । सम्बन्धित सामग्री : पूर्वगभर्नरले समितिमा बस्न नमानेपछि व्यवस्था नै संशोधन, उमेरहद घटाएर फेरि सचिव नै अध्यक्ष गभर्नरको जस्तै लथालिङ्ग बन्दै सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति, व्यक्ति ‘फिक्स’ गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सहकारी नियमन प्राधिकरण : सुरुमै स्वायत्ततामाथि हमला, सरकारी रजगज
