नेरुडे लघुवित्तका सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत बढी लाभांश
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई २२ प्रतिशत बढी लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीलाई कूल २२.६१८५ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । साथै, असोज २४ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले २१.४८७५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.१३०९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा संस्थाको आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले कूल २२.६१८५ प्रतिशत लाभांश पाउने छन् । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित बोनस सेयर पश्चात संस्थाको चुक्ता पुँजी ६० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
मेगा बैंकका कार्ड प्रयोगकर्तालाई विशेष फेस्टिभल अफर
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी भिसा डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई ई–कमर्स कारोबारमा विशेष फेस्टिभल अफर ल्याएको छ । मेगा बैंकले डेबिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई ई–कमर्स कारोबारको १० प्रतिशत वा बढीमा ५ सयसम्म क्यासब्याक र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई ई–कमर्स कारोबारको १५ प्रतिशत वा १ हजारसम्म क्यासब्याकको अफर ल्याएको हो । यसैगरी, मेगा बैंकमा खाता खोली पहिलोपटक ई–कमर्स कारोबार गर्ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई ई–कमर्स कारोबारको २० प्रतिशतसम्म वा २ हजारसम्म क्यासब्याक सुविधा दिइने बैंकले जनाएकाे छ । बैंककाे अनुसार असोज २४ बाट कात्तिक २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने यस अफर योजनामा सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने ५ जना डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई उपहार कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, चाडपर्वभर मेगा बैंकले इ–कमर्स कारोबारमा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । चाडपर्वको उपहार स्वरुप यस अफर ल्याइएकाले नजिकको शाखा कार्यालयमा गई खाता खोलेर डेबिट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत क्यासब्याकको लाभ लिन मेगा बैंकले आग्रहहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउन खर्च मोडालिटी फेरबदल, ‘अब रात दिन काम गर्नु पर्ने शर्त तोकिन्छ’: अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न निकायहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आइतवार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेको छ । बैठकमा प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने र बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरु तत्काल संचालन गर्ने गरी काम अघि बढाउनमा जोड दिइएको छ । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राती गरी २ शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने शर्त थपिने जानकारी दिए । ‘दिनमा एक शिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘रात्री शिफ्टमा बत्ती बालेर भएपनि काम गर्नुप¥यो, हामीले पनि बेला बेला नसुतेरै भएपनि अनुगमन गर्नुप¥यो ।’ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यस्तै, मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ्ग पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए । उनले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु संचालन गर्ने गरी तयारी भैरहेको जनाउँदै धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरु नयाँ मोडालिटी बनाएर संचालन गरिने बताए । ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरुमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउने जस्ता कार्यक्रमहरु तत्काल सुरु गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । यस्तै, श्रम सहकारीहरुमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने बताए । यसबाट देशमा थप ५ लाख रोजगारी सिजना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरुबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरु लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरुको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरु सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ । ‘भएभरका आयोजनाहरु सीमित ठेकेदारहरुको हातमा सुम्पने, उनीहरुले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौंसम्म आयोजनाहरु नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनले प्रश्न गरे । यस्तै डा. पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको औचित्यमा प्रश्न उठाए ।
