७९ अंकले घटेको बजारमा ५ कम्पनीको बढ्यो सेयर भाउ, सबैभन्दा बढी गोर्खाजको
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर रुपमा घट्ने क्रम जारी रहेको छ । पछिल्लो केही सातादेखि नै निरन्तर घटेको बजारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिले थप घट्न सहयोग गरेको देखिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पुँजीको लगानी पूँजीमा नै हुँदा उद्योगधन्दाको विकास नभएको र वित्तीय पुँजीवादको विस्तारले समग्रमा जनताको हित नगर्ने बताएका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिमा विज्ञसहित कलाकारसम्मले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन् । साथै, लगानीकर्ताहरू पनि उनको अभिव्यक्तिमा थप डराएको देखिन्छ । परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम बढ्नुले उनीहरू मूल्य घटेरै भएपनि सेयर बेच्न तयार भएको बुझिन्छ । सोमबारको परिसूचक २३०० बिन्दुभन्दा तल झरेको छ । परिसूचक एकैदिनमा ३.३६ प्रतिशत अर्थात ७९.२३ अंकले घटेर २२८२ बिन्दुमा अडिएको छ । दिनभरको कारोबारमा परिसूचक अधिकतम २३५१.९३ र न्यूनतम २२५९.५१ बिन्दुको बीचमा रहेको थियो । परिसूचक घटेको बजारमा कारोबार रकम भने बढीरहेको छ । सोमबार करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आइतबार ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको बजारमा सोमबार ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नबिल बैंकको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको एकैदिन १८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बैंकको सेयर मूल्य भने घटेको छ । आइतबार प्रतिकित्ता १४२१ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको बैंकको सेयर सोमबार घटेर प्रतिकित्ता १३६६ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ५४.९० रुपैयाँले घटी हो । घटेको बजारमा पनि केही कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा सोमबारको बजारमा यूनिलिभरसहित ५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । सेयर मूल्य बढ्नेमा यूनिलिभर नेपाल, स्ट्याण्र्डड चार्टर्ड बैंक, माउन्टेन इनर्जी नेपाल, गोर्खाज फाइनान्स र बोटलर्स नेपाल (तराई) रहेका छन् । यी मध्ये सबैभन्दा बढी गोर्खाज फाइनान्सको सेयर मूल्य ९.४७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, बोटलर्स नेपाल (तराई)को ५.४० प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकीको ५ प्रतिशतभन्दा कमले बढेको छ । सोमबार ८ कम्पनीको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य घट्नेमा स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्था अग्रस्थानमा रहेको छ । संस्थाको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १६९३ रुपैयाँमा झरेको छ । बजारमा कारोबारमा आएका सबै समुह राताम्मे देखिएका छन् ।
बीमा समितिको अपाङ्गमैत्री भवन शिलान्यासः ४७ करोड ३७ लाखमा बन्ने, ३० महिनाभित्रै सक्ने लक्ष्य
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिको नयाँ भवनको शिलान्यास भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा समितिको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित जग्गामा नयाँ निर्माण हुन लागेको भवनको मंसिर २७ गते शिलान्यास गरेका हुन् । सोही अवसरमा अर्थमन्त्री शर्मा र शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले संयुक्त रूपमा भवन शिलान्यास सम्बन्धी शिलापत्रको अनावरण गरेका छन् । समितिको १० रोपनी जग्गामा ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने भवन भूकम्प प्रतिरोधी हुनाका साथै अपाङ्गमैत्री हुनेछ । भवन सात तलाको हुनेछ र यसमा १२० जनासम्म सहभागी हुनसक्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेमिनार हल, ४० जना क्षमताको छुट्टै बैठक कक्ष, बोर्ड कक्ष, करिब ८० वटा सवारी साधन पार्किङ्ग गर्न मिल्ने अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र ११२ जनासम्म क्षमताको चमेनागृह लगायतका सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन् । भवनको निर्माण कार्य निर्माण शुरू भएको मितिले ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आशिस-माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माण जिम्मा पाएको छ भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मानव जीवन, भौतिक सम्पत्ति एवम् सरकारी र सार्वजनिक पूर्वाधारमा रहेका जोखिमहरूको न्यूनीकरणमा बीमाको महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले देशका दूरदराजका कृषक र विपन्न बर्गसम्म बीमाको पहुँच पुग्नुपर्ने बताएका छन् । बीमा समिति र कम्पनीलाई अर्थमन्त्रीले भने: बीमितहरु मन्त्रालय धाउने अवस्था अन्त्य गर्नुस् अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नका लागि बीमा कम्पनीहरूको व्यवहार र क्रियाकलाप विश्वासयोग्य हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, “बीमा व्यापार मात्र हैन, जोखिमको रक्षा कबच पनि हो । तसर्थ, बीमा सेवा हो भनेर बीमा कम्पनीले बुझ्नुपर्यो । कृषि बालीको बीमा नगरी किसान अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारले कृषि बीमामा ८० प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, तर पनि त्यसतर्फ बीमा कम्पनीहरूको ध्यान पुगेको छैन ।” उनले बीमाको दायरा बढाउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई ठोस योजना सहित गम्भीर भएर लाग्न निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना बीमाको बाँकी दाबी भुक्तानी सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीर गृहकार्य भइरहेको र यस सम्बन्धी समस्यालाई छिट्टै समाधान गरिने जानकारी समेत दिए । उनले पुनर्बीमासम्बन्धी निर्णयका बारेमा पनि मन्त्रालयमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको बताए । उनले सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्नका लागि ध्यान दिन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिनुहुँदै स्वास्थ्य बीमालाई पनि बीमा समितिको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षित गर्न मन्त्रालय गम्भीर छ: अर्थमन्त्री समारोहमा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अर्थ समितिमा बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डसँग सम्बन्धित विधेयकहरू छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेका र छिट्टै पास हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै ऐन, नियम मार्फत नियामक निकायलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान जानु जरूरी भएको बताइन् । मन्त्री झाँक्रीले बीमा समिति जस्ता नियमनकारी निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचनाका साथै राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने बताएकी छिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशमा बीमाको दायरा क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै बाध्यात्मक किसिमले बीमा गर्ने भन्दा पनि स्वतःस्फूर्तरूपमा बीमा गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले चालू आर्थिक वर्षमा कूल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशतलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तालिकावद्ध रूपले अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक पद्म कुमार मैनालीले नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताका सबै प्रावधान पालना गरेर बीमा समितिको भवन बनाइने र भवन नेपाली शैलीको आधुनिक सुविधा सम्पन्न हुने जानकारी दिए । साथै, उनले भवन तोकिएकै लागत र गुणस्तरमा तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न गर्न विभागले आवश्यक कार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल, सहज एवम् छिटो छरितो बनाई जनता स्वयम् बीमा गर्न उत्साहित हुने खालको वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले यस वर्ष बीमा दाबी भुक्तानी वर्ष मनाउँदै आएको बताए । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
बीमा समिति र कम्पनीलाई अर्थमन्त्रीले भने: बीमितहरु मन्त्रालय धाउने अवस्था अन्त्य गर्नुस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार बीमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पुरानै ऐन कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले बीमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताएका हुन् । ‘बीमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेको ऐनहरू आजको जनताको आवश्यकता तथा आजको व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवम् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।’ त्यस्तै बीमा समितिको कामकारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले औल्याए । उनले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै भवन निर्माणसँगै, ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर हुनुकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उनले बताए । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा जोड दिँदै उनले समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको पनि बताए । पहिले जोखिमहरूको पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राखे । उनले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानहरूका जोखिमलगायतका जोखिमहरूको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् । जोखिम पहिचान नगरेसम्म बीमा गर्नमा समेत समस्या हुने बताउँदै उनले पहिले सबै जोखिमहरूको पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मन्त्री शर्माले बीमा कम्पनीहरू सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बीमा कम्पनीहरूले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बीमा गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा ऐन कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वस्त पारे । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर जोखिम न्यूनिकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’ उनले कृषि बाली बीमामा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बीमा नभएको बताए । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको भएपनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उर्जागर गरेका हुन् । उनले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्ट जस्ताको असरलाई न्यूनिकरण गर्न त्यस किसिमका बीमाले टेवा पुर्याउने बताए । त्यस्तो बीमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरैथोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपरेको बताए । अहिले बीमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिसहरू नआइरहेकोप्रति र बीमा गरेकाहरूले समेत भुक्तानी नपाइरहेको प्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरे । ‘धेरै मान्छेहरू बीमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नुहुनुपर्ने हो । यो त स्वतः त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’ केही दुई/चार ओटा मात्र यस्ता घटना भएपनि ‘हाइलाइट’ भएर आउने भएकाले बीमाप्रति मानिसको ध्यान नजाने गरेको उनको भनाइ छ । यसमा बीमा कम्पनी र नियमनकारी नियकाले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले बताए । पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा ‘कोरोना बीमा’ गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कोरोना बीमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिँदै उनले त्यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए । त्यसलाई चाँडै निचोडमा पुर्याइने समेत जानकारी दिए ।
