विद्यार्थीलाई विदेश पलायन रोक्न शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका हुनुपर्ने
काठमाडौं । विदेश पलायन भइरहेका विद्यार्थीलाई स्वदेशमा रोक्न शैक्षिक नीति निर्माण गरी शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय शिक्षा विभागले सोमबार आयोजना गरेको ‘वैदेशिक शिक्षा अनुभव र नेपालको शिक्षा नीतिः संवाद र सम्भावना’ विषयक विमर्श कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उमेश जङ्ग रायमाझीले शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध गराउन नसकेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न नुक्ने धारणा राखे । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि वनको जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा तीर्थराज खनियाँले देशमा उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रभावकारी नीति नभएको उल्लेख गर्दै विदेशीले चाहिएर नेपाली विद्यार्थी आफ्नो मुलुकतर्फ लगिरहेका बताए । नेपाली विद्यार्थी जाने पहिलो अष्ट्रेलिया र दोस्रो देश जापान भएको उल्लेख गर्दै उनले जापानमा धेरै घर खाली भएकाले नेपाली विद्यार्थी लगिएको सुनाउ । अन्य मुलुक गएका जापानी स्वदेश नफर्किएकाले त्यहाँका घर खाली हुने अवस्थामा पुगेका पूर्वउपकुलपति खनियाँले बताए । पूर्वउपकुलपति अङ्गराज जोशीले शैक्षिक संस्था जाऔँ जाऔँ लाग्ने खालका नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै इन्टरनेटको पनि सहज पहुँचबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शिक्षा देशको मेरुदण्ड भए पनि कम प्राथमिकतामा परेको बताए । लिक्वानले सिङ्गापुर बनाउँदा पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरेर देशको अवस्था सुधार गरेको उनले जानकारी दिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिलु बज्राचार्यले अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा व्यवस्थाको तयारी गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान एकसाथ दिन नसके शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुने उनको भनाइ छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले गैरआवासीय नेपाली साङ्घ (एनआरएनए)लाई ज्ञान, सीप, प्रविधि, पैसा र जनशक्ति लिएर नेपाल फर्काउने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए । अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक/शिक्षिकाले प्रभावकारी पठनपाठनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले बेलायतबाट आफैँले २९ जनाको शव नेपाल फर्काएर सहयोग गरेकाले विदेश गएर दुःख पाउने नेपाली विद्यार्थीको सूची लामो रहेको बताए । विभागका संयोजक नैनसिंह महरले अहिलेको शैक्षिक अवस्था अस्तव्यस्त हुनुका कारण खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी गठित उपसमितिले ३५ दिनसम्म पनि जुटाउन सकेन सहमति, १० दिन म्याद थप
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका माग सम्बोधनका लागि गठित संसदीय उपसमितिको म्याद १० दिन थपिएको छ । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले उपसमितिको म्याद १० दिन थप गरेको हो । उपसमितिलाई यसअघि ३५ दिनको समय दिइएको थियो । ३५ दिनमा सहमति जुट्न नसकेपछि थप १० दिन उपसमितिको समय थपिएको हो । समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले १० दिनको समय माग गरेका थिए जसलाई समितिले स्वीकृत गरेको हो । यसबारेमा जानकारी गराउँदै समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको बताए । उनले भने, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिलाई १० दिनको म्याद थप सम्बन्धी प्रस्तावलाई समितिले स्वीकृति गरेको जानकारी गराउँछु । हामीले ३५ दिनको समय दिएर उपसमितिले रातदिन खटेर काम गरेको छ । उपसमितिले एकदम गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको छ । धेरै बुँदाहरू सहमतिका लागि बाहिर जानुपर्छ होला भन्ने लागिरहेको थियो, अरूको सहमति खोज्नुपर्छ होला भन्ने लागेको थियो, यहीबाटै यो प्रस्तावलाई हामी अघि बढाइरहेका छौं । एकदम सहज तरिकाले कुनै विवाद रहित तरिकाले अघि बढ्यौं ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
डा. अर्जुन कार्की बने नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपति
काठमाडौं । नेपाल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. अर्जुन कार्की नियुक्त भएका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक कार्की पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति पनि हुन् । नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ बमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा नेपाल विश्वविद्यालयको संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टी) ले उनलाई उपकुलपति नियुक्त गरेको हो । त्यस्तै, विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा सार्वजनिक नीति तथा पूर्वाधार विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य नियुक्त भएका छन् । ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको उच्च शासकीय निकाय संरक्षक परिषद् रहने व्यवस्था छ। नेपाल विश्वविद्यालयका संरक्षक परिषदका पदेनबाहेकका अन्य सदस्यमा डा. राम मनोहर श्रेष्ठ, डा. शिवा थापा, डा. जगदीश चन्द्र पोखरेल, डा. विपिन अधिकारी, डा. विमला राई पौड्याल, लक्ष्मीदेवी पाण्डे, लालकृष्ण केसी, माधवप्रसाद पौडेल, रामेश्वर खनाल र चाँदनी जोशी रहेका छन् ।
