नयाँ व्यवस्थापनसहित कासल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा
काठमाडौं । कासल एडुकेसन कन्सल्टेन्सी नयाँ व्यवस्थापनअन्तर्गत सञ्चालन हुन थालेको छ । १८ वर्ष पुरानो उक्त कन्सल्टेन्सी कर्पोरेट म्यानेजमेन्ट, बिजनेस डेभलपमेन्ट तथा शैक्षिक क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी सफल कार्यसम्पादन गरेका उज्ज्वल केसीले खरीद गरी नयाँ रणनीतिका साथ सञ्चालन गरेका हुन् । ललितपुरको कुमारीपाटीमा रहेको उक्त कन्सल्टेन्सीको आइतबार विज्ञापन व्यवसायी एवं त्रिकोण एडभरटाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वसचिव राजेन्द्र अर्याल र उनकी श्रीमती पुनम अर्यालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । विदेशमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई सही मार्गदर्शन गर्नुका साथै विश्वव्यापी अवसरहरुमा जोड्ने कम्पनीको उद्देश्य रहेको केसी बताउँछन् । यसले विद्यार्थीलाई कलेज आवेदन, छात्रवृत्ति, एसेसमेन्ट क्लास, रजिस्ट्रेसन, भिसाका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट, भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ता, यात्रा व्यवस्थापन र एयरपोर्टमा रिसिभ तथा बसोबासको व्यवस्थासम्ममा सहजीकरण गर्दै आएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेब्सर युनिभर्सिटी, विचिता स्टेट युनिभर्सिटी, मुनरो कलेज, सागिनाव भ्याली स्टेट युनिभर्सिटी, ज्याक्सनभिल्ले स्टेट युनिभर्सिटी तथा अमेरिकन नेसनल युनिभर्सिटी र अस्ट्रेलियाको किङ्स ओन इन्स्टिच्युट तथा युटीएससँग कासलको साझेदारी रहेको पनि कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक केसीले जानकारी दिए । यसबाहेक नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षा अध्ययन गन्तव्यको रुपमा रहेका सबै मुलुकका गरी ३०० भन्दा बढी शैक्षिक संस्थासँग कम्पनीको साझेदारी रहेको छ । भिसा प्रोसेसिङ, इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन, आईईएलटीएस, माइग्रेसन सर्भिस र विदेशी भाषाको तालिममा पनि कम्पनीले विद्यार्थीलाई सहयोग र मार्गदर्शन गर्ने केसीले बताए ।
निजी विद्यालयप्रति बेवास्ता नगरियोस्, शिक्षा संवेदनशील क्षेत्र हो : नेसनल प्याब्सन
काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका विभिन्न निजी विद्यालयमा हालै गरेको अनुगमनप्रति राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले आपत्ति जनाएको छ । महासचिव प्रताप थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा संस्थापक गीता क्षेत्री राणाको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति गरिने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार तथा नीति–निर्देशनको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 'नेपालको संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा ५१ मा शिक्षा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक, सीपमूलक, रोजगारमुखी र जनमुखी बनाई सक्षम, नैतिक र राष्ट्रिय हितमा समर्पित जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेसनल प्याब्सनले हालसम्म निजी विद्यालयहरू शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बताउँदै विभागबाट गरिएको ‘अनुगमन शैली’को अनुगमनले निजी क्षेत्रप्रति बेवास्ता गरिएको महसुस गराएको जनाएको छ । विभाग कुन विषयको नियमन गरिरहेको हो भन्नेबारे स्पष्ट सूचना तथा मार्गनिर्देशन दिनुपर्ने माग समेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। विज्ञप्तिमा विद्यालयका साइन बोर्डलाई होर्डिङ बोर्ड सरह लिएर गरिएको कारबाहीप्रति पनि गहिरो आपत्ति जनाइएको छ । 'साइन बोर्ड शैक्षिक संस्थाको अनिवार्य परिचय हो, जसलाई होर्डिङ बोर्डका रूपमा नियमन गर्नु अनुचित छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आफ्ना सदस्य विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा परीक्षा बोर्डका मापदण्डअनुसार शिक्षण गरिरहेको, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको तथा शिक्षक-कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखी शुल्क संरचना निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । विज्ञप्तिमा विभागलाई शिक्षा क्षेत्रको संवेदनशीलता, कानुनी जटिलता र निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई मनन गर्दै समन्वयात्मक र सहयोगी शैलीमा अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । साथै सम्पूर्ण सदस्य विद्यालयहरूलाई कानून, नीतिनियम र विधिविधानको पालना गर्दै व्यवस्थित शैक्षिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा क्रियाशील रहन आह्वान पनि गरिएको छ ।
शिक्षा उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन, निजी विद्यालय र इसीडीको विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी
काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले शिक्षा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले गत चैतमा उपसमिति बनाइ छलफलको जिम्मा दिएको थियो । उपसमितिले एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लगाएको छ । बालविकास शिक्षक ईसीडीलाई विद्यालय तहमा ल्याउने वा स्थानीय तहमा राख्ने भन्नेमा कुरा भने टुंगो लग्न बाँकी रहेको छ । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ। विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न सकेको छैन ।
