विद्यार्थी मानसिक समस्यामा पर्न थालेपछी कोरियाका लागि एनओसी दिन रोक्का
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालका लागि दक्षिण कोरिया अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नदिने भएको छ । अध्ययनका लागि गएकाहरूको प्राथामिकता पढाइ भन्दा बढी रोजगार पर्दा समस्या सिर्जना गरेको भन्दै तत्कालका लागि एनओसी रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीले पढाइ भन्दा पैसा कमाउने उद्देश्य राख्दा अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्ने समस्या भइ मानसिक समस्यामा असर परेको पाइएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाले जानकारी गराएको छ । नेपालका कतिपय कन्सलटेन्सीले कोरिया सरकारले ब्लक लिस्टमा राखेका विश्वविद्यालयमा समेत विद्यार्थी गएको पाइएको छ । यस्ता यावत कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको गुनासो आएपछि सरकारले अध्ययन गर्न वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र दिन रोकेको हो । मन्त्रालयले यो विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल समेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयका उच्च महाशाखा प्रमुख एंव सूचना अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलले यो विषयमा अध्ययन गर्ने छ । दुई महिनामा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनओसी बन्द गर्ने कि दिने भन्ने विषयमा थाह हुने छ । मन्त्रालयका अनुसार हाला कोरियामा कक्षा १२ पास गरी डी टु र डी फोर भिषामा विद्यार्थीहरू गइरहेका छन् ।
कोरियाली भिसा प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान संवादमार्फत होस् : इक्यान
काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । इक्यानका अनुसार दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि पूर्वाग्रही, आधारहीन र प्रमाणविहीन आरोप लगाइएको छ । जसले हजारौं नेपाली विद्यार्थीको भविष्य र परामर्श सेवाको विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्याएको छ । इक्यानले विशेष रूपमा दूतावासद्वारा प्रयोग गरिएको 'झुटा आश्वासन दिने', 'ब्रेनवास गर्ने', 'ब्ल्याकमेल गर्ने' जस्ता भाषा कूटनीतिक मर्यादा र सरकारी जिम्मेवारीसँग मेल नखाने बताएको छ । उसले यस्ता वक्तव्यले सम्पूर्ण परामर्श व्यवसायमाथि अविश्वास सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले कुनै व्यक्ति वा संस्था दोषी देखिए कानुनी कारबाहीमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर अपवादलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नु आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको भनिएको छ । इक्यानले शिक्षा मन्त्रालयसँग तत्काल एनओसी रोकिने कार्य बन्द गर्न माग गर्दै यस्तो निर्णयले विद्यार्थीको मौलिक शैक्षिक हकमा हस्तक्षेप भएको बताएको छ । संघले परामर्श संस्थाहरूसँग समन्वय गरी पारदर्शी प्रक्रिया विकास गर्न पनि आग्रह गरेको छ । विद्यार्थी, अभिभावक, नियामक निकाय र कूटनीतिक क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै इक्यानले सरकारसँग तथ्यमा आधारित र सहभागितामूलक नीतिको माग गरेको छ ।
ब्रिटिस काउन्सिलको 'कनेक्सन थ्रु कल्चर' अनुदानका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । नेपाल र बेलायतबीचको सिर्जनात्मक सहकार्य र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप सशक्त बनाउन ब्रिटिस काउन्सिलले ‘कनेक्सन थ्रु कल्चर’ अनुदान २०२५ सुरु भएको घोषणा गरेको छ । यस अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाली कलाकार, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा सृजनात्मक संस्थाहरूलाई बेलायतका साझेदारहरूसँग सहकार्यमा आधारित परियोजनाका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वव्यापी कलात्मक सहकार्यको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले १० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (झण्डै १८ लाख २० हजार रुपैयाँ) सम्मको अनुदान दिइनेछ । परियोजनाहरू संयुक्त कला कार्यशाला, प्रदर्शनी, मञ्चन, अनुसन्धान र डिजिटल कथा वाचनजस्ता विधामा हुन सक्नेछन् । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले भने, 'यो कार्यक्रमले नेपाल र बेलायतका कलाकारहरूलाई साझा भविष्य निर्माणका लागि सृजनात्मक शक्तिको उपयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ ।' सन् २०२५ संस्करणका लागि आवेदन २८ अप्रिल २०२५ देखि खुला गरिएको हो भने २३ जून २०२५ बेलायती समय अनुसार साँझ ३ः१५० अन्तिम म्याद तोकिएको छ । परियोजनाहरू अक्टोबर २०२५ देखि सुरु हुनेछन् । ब्रिटिस काउन्सिलले यस वर्ष करिब ९० परियोजनालाई अनुदान दिने लक्ष्य लिएको छ । विशेष प्राथमिकता जलवायु परिवर्तन, विविधता तथा समावेशिता, र समानताको विषयमा केन्द्रित कलात्मक पहलकदमीहरूलाई दिइनेछ । ब्रिटिस काउन्सिल साउथ एसियाकी क्षेत्रीय कला निर्देशक जिल रिचेन्सले भनेकी छन्, 'केवल अनुदान होइन, सृजनात्मक सहकार्य र सामाजिक रूपान्तरणको उत्प्रेरक हो । यस्ता परियोजनाहरूले कला र संस्कृतिबीच सशक्त सेतु निर्माण गर्छन् ।' नेपालका दृश्यकला, साहित्य, चलचित्र, सङ्गीत, मञ्चीय कला, डिजिटल मिडिया, सम्पदा, फेसन र वास्तुकला क्षेत्रमा काम गरिरहेका कलाकार तथा संस्थाहरूलाई प्रत्यक्ष, डिजिटल वा मिश्रित ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।
