विकास वहस

गत बिहीबार अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका बजेट ९० अर्ब ६९ करोड पर्न गएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन किसिमले स्वस्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने निर्णय लिएको छ त्यसलाई प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुले कसरी लिएका छन् ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले लगानी वृद्धि गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई सहयोग मिल्छ कि गाह्रो हुन्छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई ओम हस्पिटल तथा रिर्सच सेन्टरका प्रबन्ध सञ्चालक बाबुकाजी कार्कीसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ काे बजेटलाई यहाँहरुले कसरी लिनुभएको छ ? यो विश्वव्यापी महामारीको बेला जुन बजेट आएको छ त्यो समग्रमा राम्रो छ । यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सकरात्मक विषयहरु आएका छन् । स्वास्थ्यमा लागेका व्यक्तिको हिसाबले म यस बजेट प्रति निकै आशावादी छु । यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको फेरी अर्को चरणको हो तर बजेटमा जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यकता थियो त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने किसिमले बजेट आएको छ । लगानीकर्ताको हिसाबले यो बजेट निजी क्षेत्रका लगानीका लागि परिपूरक छ कि जोखिममा पर्दैछ ? मलाई लाग्छ कि यो बजेटले हाम्रो लगानीको लागि परिपूरक नै हुन्छ । मैले कुन अर्थमा भनेको भने काठमाडौंमा ३ सय बेडको सरुवा रोग अस्पताल खुल्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश प्रदेशको केन्द्रमा ५०/५० बेडको सरुवा रोगको हस्पिटल खुल्ने भनेको छ । सरकारको यो तयारीसँगै हामी विभिन्न प्रकारको महामारीको सामाना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दैछौं । यसले स्वास्थ्यको चेतना बढाउन मद्दत गर्छ । बेलाबेलामा दुर्गम क्षेत्रमा उपचार नपाएर हुने सर्वसाधारणको मृत्यु भएको दुःखद खवर सुन्नु परेको थियो । अब त्यस्तो खबर सुन्नु नपर्ला । सर्वसाधारणमा स्वास्थ्य सम्बन्धि चेतना वृद्धिले यो क्षेत्रको सेवा स्तरवृद्धिमा सघाउँछ । समग्रमा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको स्तरवृद्धिमा यसले राम्रो वातावरण बनाउँछ । स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकार संवेदशील छ भन्ने देखिएको छ । विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कम भएको गुनासो धेरै आउने गरेको थियो । अहिले सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राखेको छ । यसले नेपालका स्वास्थ्य सेवा अन्तराष्ट्रिय स्तरको हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ ? गएको वर्षहरुमा जति बजेट स्वास्थ्यमा हुनुपथ्र्याे त्यति विनियोजन भएको थिएन । अहिले पनि जति रकम विनियोजन भएको छ त्यति पर्याप्त भयो भन्ने त होइन तर यो सकारात्मक दिशातर्फ गएको छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्यमा पनि प्रशस्त ग्यापहरु छन् । त्यसलाई कम गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर भएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण, जनशक्तिको क्षमता विकास, व्यस्थापकीय सुधारतर्फ धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्नको लागि सरकारले विभिन्न संरचनाहरु बनाउने कुराहरु पनि आएको छ, त्यसलाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ ? यसलाई मैले व्यवसायीको हिसाबले मात्र नभएर एक आम मानिसको हिसाबले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ किनभने जुन तरिकाले फुड र ड्रग्समा गुणस्तरहिन सामाग्रीहरु आउँछ । यसतर्फको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले तत्परता देखाएको छ । हालकी यसको कार्यान्यन पक्ष भनेको हामीले हेरेपछि थाहा हुन्छ । सरकारले आवश्यक पर्दा निजी क्षेत्रको अस्पताललाई प्रयोग गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसको मोडल के हुन सक्छ ? सरकारले तपाईहरुसँग सल्लाह गरेको छ ? यसको मोडल आफैंमा कस्तो हुन्छ भन्ने बाहिर आएको छैन । हामीलाई आशा छ कि राज्यले यसमा पनि हामीसँग पक्कै पनि समन्वय गर्नेछ । हाम्रो प्राईभेट अस्पतालहरुको अफिन भन्ने संस्था रहेको छ । सायद त्यहाँ पनि यो मोडलको बारेमा छलफल, समन्वय हुनेछ । यसमा हाम्रो कर्मचारीको तलबहरु, सञ्चालन खर्च, चिकित्सकहरुको फि, हाम्रो लगानीलाई कसरी अगाडी बढाउने कुराहरु आउँछन् । अब यसलाई सरकारले ध्यान दिने हो भने हामीसँगै अगाडि बढ्ने विषयमा कुनै शंका नै छैन । हामी राज्यलाई आवश्यक परेको बेलामा जहिले पनि सहयोग गर्न तयार नै छौं किनभने राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक पनि हो र हाम्रो नियमनकर्ता पनि हो । त्यसैले गर्दा हामीले राज्यले चाहेका बेला सहयोग नगर्ने भन्ने हुँदै हुँदैन । उदाहरणको लागि हाम्रो ओम अस्पताल नन कोभिड अस्पताल हो तर पनि हामीले आईशोलेसन बेडको व्यवस्था गरेको छौं । यो १ सय शैयाका सबै प्राईभेट अस्पतालहरुले व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले नियम नीतिलाई हामीले जहिले पनि समर्थन गरेका नै छौं र गर्नु नै पर्नेछ । कम्यूनिष्ट पार्टीको सरकार भएको र यो सरकारले निजी अस्पतालहरु सरकारले नै लिइर सेवा दिने भनिरहदा तपाईहरुलाई कतै आफ्नो सम्पति राष्ट्रियकरण हुन्छ भन्ने चिन्ता छ कि छैन ? राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई निशुल्क प्रदान गर्ने भन्दै नीति लिएको छ । यदि राज्यले हामी प्राईभेट संस्थाहरुलाई पनि सबै चिज हामी नै सेवा प्रदान गछौं भन्ने नीति लिन्छ भने हामी हाम्रो लगानीको उचित मूल्यांकन होला र हामीले पक्कै पनि त्यसको उचित मूल्य पाउनेछौं भन्ने आशा गर्दछौं । त्यो अवस्थामा राज्यले लिएको पोलिसीमा हामीले नकरात्मक सोच राख्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन । किनभने यदि राज्यले त्यस्तो नीति लिन्छ भने त्यसको फाईला मैले पनि पाउँछु । आज पो म एउटा व्यवसायी भए त तर त्यस पोलिसीको फाईदा पाउने त म पनि हुन्छु, मेरो परिवार हुन्छ र सबै जना हुनेछन् । त्यसैले यसमा नकरात्मक हामी हुँदैनौं साथै हामी अरु व्यवसाय पनि त गर्न सक्छौं । विगत ३ दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुँदै गएको थियो । नयाँ संविधानमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी भनिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यमा बजेट पनि बढायो । अब यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्ने वा व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले पनि ७० प्रतिशत नेपालीलाई निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा दिदै आएको छ । यसरी कुल ७० प्रतिशत सेवा दिईरहेको संस्थालाई सरकारले एकैचोटी चाहिँ हामी यसलाई लिन्छौं भन्ने अवस्था आउँछ जस्तो लाग्दैन । यसलाई सरकारले ५–१० वर्षको चरणगत योजना ल्याएर गर्नुपर्छ होला । अहिले सरकारले ल्याएको बजेटकै आधारमा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो कोरोना महामारीको बेला निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिने सेवामा नागरिकहरुले प्रश्न, गुनासोहरु अभिव्यक्त गरेको देखिन्छ । के निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाउदै गएको हो ? पक्कै पनि सोसल मिडियाहरुमा मानिसहरुको गुनासोहरु आएको छ त्यसमा दुई मत छैन । तर, यहाँ दुईतर्फ नै एउटा ग्याप बनेको छ । एकातर्फ हामीले नागरिकहरुलाई बुझाउन सकेका छैनौं र अर्को नागरिकले पनि बुझ्न प्रयास गर्नुभएको छैन । उदाहरणको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई यिनीहरुले यस्तो महामारीको बेला पनि उपचार गराउन मानेनन्, ढोकैबाट नै फर्काईदिए भन्ने दोष आयो । केही अस्पतलाहरुले यस्तो गरेका हुन सक्छन् तर हामीहरुले हाम्रो स्वास्थ्य सेवा हिजो पनि दिएको थियौं, आज पनि दिईरहेका छौं र भोलि पनि दिईरहनु पर्नेछ । मेरो पहिलो निवेदन सबैलाई के छ भन्दा केही अस्पतालले पक्कै पनि त्यस्तो गरे होलान् तर त्यसको मतलब समंग्र प्राईभेट स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई त्यस्तो आक्षेप लाईदिनु भएन र दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो सेवा अहिले कमभन्दा पनि झनैं चुस्तदुरुस्त गरेको छौं । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको छ । हाम्रो आम्दानी घटेर हामी १० प्रतिशतमा पुगेको छौं । एकतिर हाम्रो स्वास्थ्य विशेषज्ञहरुको कमि होला भनेर हामीले उहाँहरुलाई उचित प्रबन्ध गर्नुको साथै विसम परिस्थित आएको अवस्थामा कसरी राज्यलाई सहयोग गर्ने भनेर हाम्रो सेवा अझ राम्रो बनाएका छौं । त्यसैले आम नागरिकहरुलाई म बहकाउको पछि नलागेर वास्तविकता बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु । संचालन खर्च २० प्रतिशतले बढेको र आम्दानी ९० प्रतिशतमा झरेको कुरा गर्दै गर्दा तपाईहरुले यस्तो अवस्थामा कसरी संस्थालाई संचालन गरिरहनु भएको छ ? यो अहिलो जल्दोबल्दो विषय हो । यो चिज एकदमै पेचिलो छ तर पनि यो बेला हामीले हाम्रो संस्था बचाउनुको साथसाथै हाम्रो सेवालाई पनि बचाउनु छ । मेरै संस्थाको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो ओम अस्पतालको ६ देखि ७ सय कर्मचारीलाई तथा १ सय बढि कन्सल्टेन्टहरुलाई बचाउनु पर्ने हुन्छ । यो समय घाटा नाफाभन्दा पनि समग्रमा एउटा मानव जीवन बच्नुपर्ने अवस्था रहेको छ त्यसैले हामीले बैंकबाट लोन लिएर हुन्छ कि वा अन्य के गरेर हुन्छ हामी त्यसरी अगाडी बढाईरहेको छौं । हालकि केही वर्षको लागि यो घाटा होला तर त्यसपछि फेरी हामी उठ्नेछौं भन्ने सोचको साथ हामी अगाडी बढिरहेका छौं । यो समयमा स्वास्थ्य संस्था पहिलाको भन्दा अझ धेरै आवश्यकको क्षेत्र हो तर निजी संस्थाहरुले पनि खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि कर्मचारी कटौती गरिरहेको छन् भन्ने आएको छ, के तपाईहरुले पनि यस्तो गर्नुभएको छ ? अन्य अस्पतालहरुको बारेमा उहाँहरुले भन्ने कुरा हो तर हाम्रो ओम अस्पतलाको हकमा भने हामीले एकजना पनि व्यक्तिलाई हटाएका छैनौं । सरकारले श्रम कानुनमा यस्तो परिस्थितिमा के गर्ने भनेर बनाएको नियमलाई हामीले अपनाएर अगाडि बढेको छौं । हामीले हाम्रो आधिकारिक युनियनसँग छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाईरहेका छौं र हाम्रो अस्पतालमा भने कुनै पनि त्यस्तो अवस्था आईपुगेको छैनं र यस्तो गर्ने कुनै पनि योजना बनाएका छैनौं । यतिखेर हामी हाम्रो अस्पतलामा आएका बिरामीलाई कसरी राम्रो सेवा दिने भन्ने उदेश्यको साथ अगाडि बढेका छौं । अहिलेको परिवेशले निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पताललाई बलियो बनाईरहेको छ कि कमजोर बनाईरहेको छ ? वित्तीय रुपमा भन्ने हो भने यसले हामीलाई अत्यन्त कमजोर बनाएको छ तर टेक्नोलोजीको हिसाबले यस्तो महामारी पनि आउँदा रहेछन् भन्ने हिसाबले एक किसिमको तयारी भएको छ जसले हामीलाई बलियो बनाएको छ । म एउटा संचालकको हिसाबले पनि जहिले कर्मचारीलाई हौसला दिनलाई अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । मलाई आफै यो महामारीको बीचमा दिनैपिच्छै अस्पताल गईरहेको छु भन्छन् । म आफैंले पनि यस्तो बेला के गर्ने भनेर बुझिरहेको छु । संस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर लागि परेको छु । यो लकडाउनको बीचमा सरकारका विभिन्न निर्णय आए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनहरु आए । नीति तथा कार्यक्रम आयो । बजेट आयो । तपाईहरुले राहत के पाउनुभयो ? तपाईले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्दिनुभयो । हामीले त्यस्तो केही राहत पाएका छैनौं । जस्तो पिपिईको कुरा गर्नुपर्दा यसलाई प्राईभेट वा सरकारी नभनी फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने सबै चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई राज्यले नै उपल्ब्ध गराई लिएको भए राम्रो हुने थियो । यसमा पनि हामीले हाम्रो सिमित श्रोत साधनबाट उपल्ब्ध गराईरहेका छौं । खाली बजेटमा अहिले पुनरकर्जा लिने सक्ने व्यवस्था आएको छ । अफिन मार्फत हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको समस्या र त्यसलाई कसरी हल गर्ने पनि सुझाव दिएका थियौं तर त्यसमा खासै केही सुनुवाई भएको जस्तो लाग्दैन तर हामी अझै पनि यसमा पहल गर्नेछौं । सरकारले केही प्याकेज ल्याउने जस्तो मैले देखेको छु र त्यसमा अस्पतालहरु पनि पर्छन भन्ने आशा राखेको छु तर हालको लागि त्यस्तो केही राहतको कुरा आएका छैनन् । अफिनले चाहिँ बजेटमा के के सुझाव दिएको थियो ? अफिनले यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकताम राखिदिन आग्रह गरेको थियौं । त्यो प्राथमिकतामा राखिदिनु भन्नुको कारण जसरी सरकारले विभिन्न उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्जाको व्याजमा विशेष किसिमको छुट दिएको छ, त्यो सुविधा स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थियौं । लोनमा त्यसमा हामीले पनि छुटा पाउने हामीले माग राखेका थियौं । त्यस्तै अब आउने लगानीमा कर छुटको व्यवस्था गर्दिन भनेको थियो । यो कोभिड १९ को बेला जति पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुले सेवा दिईरहनु भएको छ उहाँहरुलाई करको छुट गरिदिनुहुन, यो बीचमा गरेको खर्चमा कर छुट माग गरेको थियौं । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रले नाफाको २५ प्रतिशत कर तिर्दै आएको छ, त्यसमा केही छुटको माग गरेका थियौं । तर दुर्भाग्यवश हाम्रा यो कुराहरुलाई ध्यान दिएको जस्तो मलाई लागेन तर हामी उहाँहरुसँग समन्वय गरेर उहाँहरुसँग पाउने सहयोगको भने हामीले आशा मारेको छैनौं ।

विश्वमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पादनमूलकदेखि सेवा मुलक क्षेत्रहरु प्रभावित हुन पुगेका छन् । सोही अवस्थामा अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने बीमा क्षेत्रले आगामी दिनको योजना के कस्तो छ भन्नेमा सबैको चासो छ । बीमा समितिले ल्याएको कोरोना बीमा कार्यक्रमले बीमा कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमै असर पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ । यस्तै अवस्थामा बीमा क्षेत्रले कस्तो रणनीति अपनाउँला, भोलिको बीमा बजार कस्तो होला भन्नेलगायतका विषयमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलसँग विकासन्युजका लागि नविन पोखरेलले कुराकानी गरेका छन्ः कोरोना महामारीपछि बीमा बजारमा के कस्ता परिवर्तन आउन सक्छन ? कुनै पनि घटना घटिसकेपछि यसले केही न केही रूपमा असर त गर्छ नै । तर, त्यसले चुनौति सँगसँगै यसले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । हाल बीमा क्षेत्रमा कोरोनाले ल्याएको चुनौतिलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने समय आएको छ । बीमा क्षेत्रमा रहेको परम्परागत कार्यशैलीलाई प्रविधिमैत्री र समयसापेक्ष सेवा प्रवाहको नयाँ कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ । अबका दिनमा बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमालेखलाई अनलाइन प्रणालीबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा बीमाका उपकरण र क्षेत्रलाई पनि विविधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हालको महामारीको अवस्थालाई समेत समेट्ने गतिशील बीमालेख बनाउनु पर्छ भन्ने बिषय यस अवस्थाले सिकाएको छ । जीवन बीमा बिक्री गर्ने पहिलो पक्ष अभिकर्ता हुन् । यो समयमा अभिकर्ताहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाई बीमा बजारको विकास गर्नु पर्दछ । जनताको परिवर्तित चाहाना बमोजिमका बीमालेख ल्याउन सकेमा कम्पनी अगाडी बढ्न सक्नेछन् । र, जनताले स्वतः बीमा पोलिसी खरीद गर्ने अवस्था आँउछ । बीमा कम्पनीहरूले स्वास्थ र कृषि क्षेत्रमा उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिमको सुरक्षण प्रदान गरी राज्यको नीति अनुरूपको सर्वसुलभ स्वास्थ्य तथा व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा टेवा पुर्याउन ध्यान दिई बीमालेखहरू तयार गर्नु पर्छ । नियमकको हिसबले यस कठिन अवस्थामा सरोकारवाला निकायसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ ? वास्तवमा नियमक निकाय भनेको सहजकर्ता पनि हो । यसले आफ्ना सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरेर यस्तो बिषम परिस्थितिमा पनि कोरोना भाइरस बीमालेख ल्याई बीमामा नविनतम अभ्यासको शुरूवात गरेको छ । बीमा समितिले नेपाल बीमक संघ, जीवन बीमक संघ, लगानीकर्ता, बीमा अभिकर्ता र बीमा सर्भेयर र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी बीमा बजारमा के कस्ता सुविधा तथा राहत प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा निरन्तर छलफल तथा अन्तरकृया गरिरहेको छ । त्यसतर्फ उन्मुख भई निर्जीवन बीमातर्फ यातायात व्यवसायमा केही राहात होस् भन्ने ठानेर मोटर बीमा निर्देशिकामा छुटको व्यवस्था गरिसकिएको छ । जीवन बीमातर्फ बीमालेख धितो राखी ऋण लिएका बिमितलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा व्याज रकमको १५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिसकिएको छ । नेपाल सरकारसँग छलफल गरी यस्तो सेवा सुविधामा सहुलियत दिइरहेको अवस्था छ । बीमा कम्पनीहरूले धमाधम जोखिम धारण गरिरहेका छन्, यस अवस्थामा भोलि जोखिम एकसाथ आई कम्पनीलाई धान्न समस्या पर्ने स्थिति त आँउदैन ? वास्तवमा बीमा भनेको आर्थिक जोखिम हस्तान्त्रण गर्ने माध्ययम हो । बीमा कम्पनीहरूले जोखिमको केही अंश आफैले राख्दछन् र बाँकी ठूला ठूला जोखिमलाई पुनर्बीमाको माध्ययमबाट जोखिमको हस्तान्त्रण गर्ने गर्दछन् । कम्पनीले यस्तो गर्दै आएका हुन्छन् । तर, तपाईले यहाँ हालै जारी गरेको कोरोना भाईरस बीमाको बारेमा कुरा गर्न खोज्नुभएको होला । कोरोना भाईरस बीमालाई पुलको माध्ययमबाट व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसमा पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत र अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ८० प्रतिशतको जोखिम लिने व्यवस्था गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको हो । कोरोना भाईरस बीमाबाट नाफा बाँड्न नमिल्ने हुँदा यसको जोखिमको भार उक्त पुल र पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुन सक्दछ । यो बीमालेख बजारमा ल्याएको १ महिना पुगेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरी अन्डरराईटिङ्गको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिईसकेको अवस्था छ । हामीले यसलाई नजिकैबाट सुक्ष्म रूपमा प्रत्येक दिनको डाटा लिई अध्ययन गरिरहेका छौँ । हामी त्यसको जोखिमतर्फ सजक छौं । कोरोना बीमालाई निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्न मिल्ने व्यवस्था अहिले छ, भोलिका दिनमा यसमा जीवन बीमा कम्पनीहरू पनि जोडिने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ? वास्तवमा अहिलेको वजारमा हाम्रा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले धातक रोग सम्बन्धि बीमालेख बिक्री गरेका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना मुल बीमालेखमा राईडर थपेर बीक्री वितरण गरेको पाइन्छ । तर यो कोरोना बीमालेख बिल्कुलै फरक किसिमको बीमालेख हो । यो बीमा बीमालेख सामाजिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर ल्याइएको हो । आजको बीमा बजारले यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गरेको छ । यसबाट धेरै मानिसहरू बीमाको दायरामा आइरहेका छन् । जीवन बीमा गर्ने बीमा कम्पनीहरूसँग छलफल गरी हालको अवस्थामा त्यस्तो बीमालेख विक्री नगर्न जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ । यो लघुबीमा निर्देशिकाबाट निर्देशित गरी ल्याएको हुँदा जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई भन्दा निर्जीवन बीम कम्पनीहरूबाट उपलब्ध गराइएको हो । समितिका आफ्ना समस्याहरू पनि छन् कि ? समस्या त अवस्य नै छन् । त्यस्ता समस्याहरू पनि समाधान गर्न आफ्ना निकायहरूसँग छलफल गरी समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ नियामक निकाय उन्मुख छ । हाम्रा आफ्नै क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषय हाल बजारमा उठेको छ । नियमक निकायका हिसाबले लगडाउनमा के कस्ता काम गर्दे हुनुहुन्छ र के गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? यो लागडाउन भएको आज २ महिनाभन्दा बढी भएको छ । बीमा अत्यआवश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने भएकाले हामीले लगडाउनको समयमा कार्यालय खोलेर आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिएका छौं । यो समयमा बिमितहरूलाई राहात दिने विषयमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरलाई निर्देशन दिएका छौं । यही लगडाउनको समयमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श तथा छलफल गरेर नै कोरोना भाईरस बीमालेख बजारमा ल्यायौं । यस समयमा हाम्रो वार्षिक उत्सव कार्यक्रम जेठ १ गते थियो । त्यो कार्यक्रम पनि हामिले वेबिनारबाट माननीय अर्थ सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूलाई प्रमुख आतिथ्य ग्रहण गरी कार्य सम्पन्न गरेका छौं । अहिलेको समय बजेट अधिवेशनको समय भएको हुँदा नेपाल सरकारलाई बजेटमा बीमाका विषयवस्तुलाई प्रवेश गराउन पहलकदमीमै रहेको अवस्था छ । बीमा समितिले आफ्नो प्रशासनिक कार्यका साथै समय सापेक्ष आफ्नो बीमा बजारलाई नियमित, नियन्त्रित, व्यवस्थित र विकसित गर्ने दायित्व निर्वाह अपेक्षित रूपमा गरिरहेको अवस्था छ । सरकारबाट समितिलाई केही सशक्तिकरण गर्नुपर्ने अनुभूति गर्नुभएको छ कि ? वास्तवमा बैंकिङ, धितोपत्र र बीमा क्षेत्रलाई तुलना गरेर हेर्दा बीमा क्षेत्र अलि ओझेलमा परेको हो कि भन्ने केही महसुस त हुन्छ नै । तर, पनि वित्तीय क्षेत्रमा यसको भूमिका अहम छ । सरकारले पनि यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । समितिको सस्थागत क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नुपर्दछ । बीमामा सरकार स्वयम उपस्थित भएपछि हरेक आर्थिक क्रियाकलाप बलियो हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी सम्पत्तिहरूको बीमा गरेको खण्डमा भोलिका दिनमा विपद्बाट क्षति भएको खण्डमा क्षतिपूर्ति दिने कार्य गर्दछ । यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय पनि हो । बीमाको बिषयहरूलाई हाल तयार हुन गईरहेको बजेटमा प्राथमिकताकासाथ अगाडी बढाउनेछ भन्ने महसुश गरेको विषय यहाँ अनुरोध गर्दछु । यसले वित्तीय क्षेत्रमा ‘विनविन’को अवस्था ल्याउँछ । बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय खोल्न नसक्ने अवस्थामा बीमा बजारमा अत्याआवश्यक सेवा कसरी संचालन गर्ने केही योजना बनाउनु भएको छ ? अहिलेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले शाखा कार्यालय खोल्न नसक्ने भए तापनि उनीहरूलाई नियमकले अनलाईन सिस्टमबाट आफ्ना कारोवार गर्न भनिसकेका छौँ । लगडाउनको अवस्थामा बीमा समितिले प्रत्येक बीमा कम्पनीहरूलाई ५/५ वटा पास उपलब्ध गराई सेवा सुचारू राख्न निर्देश गरेका छौं । जीवन बीमा कम्पनीमा अभिकर्ताहरूलाई भर्चुअल तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिईसकेका छौं । समितिले बिमकहरूलाई जारी गरेको ‘बीमकको सूचना प्रविधि मार्गदर्शन २०७६’ को अधिनमा रही बीमालेख अनलाईन बिक्री गर्ने कार्यविधि तयार गर्ने गरी समितिमा पेश गर्ने निर्देशन दिईसकेका छौं । अबको बीमा बजार प्रविधिमैत्री बनाउनेतर्फ बीमा कम्पनीहरू लागिपर्नु पर्दछ । यो महामारीले सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ यही हो जस्तो मलाई लाग्दछ । कोरोना र बीमा बजारलाई जोडेर के भन्न चाहनुहुन्छ ? अहिलेको समय भनेको बाच्ने र बचाउने समय हो । यसमा बीमा कम्पनीका कर्मचारी अधिकृतहरूले कम्पनीको अनावश्यक खर्चलाई कम गर्न के के गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्दछ । लगानीकर्ताले नाफा खोज्ने समय अहिले नहुन सक्छ । जीवन बीमा तर्फ विशेष गरेर मेरो अनुरोध नयाँ व्यवसायको साटो पोलिसी ल्याप्स हुनबाट न्यून गराउन पर्छ । अस्वस्थ प्रतिस्प्रधालाई छोडी सर्वसुलभ बीमा सेवाको उपलब्ध गराउने आजका बीमा कम्पनीहरूको कर्तव्य पनि हो । क्षतिको क्षतिपूर्ति तत्काल दिने विषयमा विशेष ध्यान दिदै बजारको विश्वसनियता कायम राख्ने कुरामा बीमाका सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुनु जरूरी छ । बीमाको डिजिटाइजेसनको लागि जनता र बीमा सम्बन्धि सरोकारवालाहरूलाई प्रविधि साक्षरता प्राप्त गर्ने अवसरको रूपमा यसलाई लिनु पर्दछ । दुःखसुखको साथी बीमा हो भन्नेतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गराउँदै बीमामा आवद्ध हुन अनुरोध पनि गर्दछु ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको असर हरेक क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा भोग्दै आएका छन् । कोरोना महामारीकै कारण विश्वका विभिन्न मुलुकहरु लक डाउनमा छन् । महामारीसँगै विश्वमा जीवन बीमाकाे माग बढेकाे समाचार प्रकाशित भएका छन् । नेपालमा के भइरहेकाे छ ?  महामारीले नेपालको बीमा क्षेत्रमा कस्तो असर गरिरहेकाे छ ? नयाँ परिस्थितिमा बीमा कम्पनीहरू के साेचिरहेका छन् ?  रिलायबल लाइफ इन्स्योेरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणबाबु लोहनीसँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले यिनै विषयमा कुराकानी गरेका छन् ।  विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालको जीवन बीमा क्षेत्रमा कस्तो छ ? जीवन बीमामा अहिले तत्कालको लागि भन्ने हो भने धेरै शाखा कार्यालयहरु खोल्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ व्यापार पनि आउन सकेको छैन । नविकरण पनि निकै कम भइरहेको छ । त्यस्तै अर्कोतर्फ बैकहरुले दिएको व्याज पनि दुई, साढे दुई प्रतिशतले घटेको छ । यसरी बीमा क्षेत्रमा तत्कालको लागि कोरोना महामारीले नकारात्मक असर पारेको छ । तर कोरोना महामारीबाट बाहिरीएपछि मानिसहरुलाई जति बेला जेपनि हुँदो रहेछ, नसोचेका जोखिम जीवनमा आईलाग्दा रहेछन् भन्नेमा सबैजना सचेत हुनुपर्छ । यस्ता जोखिमका लागि आर्थिक रक्षावरण गर्न समयमै जीवन बीमा गर्नेहरुको संख्या बढ्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा पुगेकाहरु स्वदेश फिर्ता हुने सम्भावना धेरै छ । भोलिको आर्थिक अवस्था कस्तो रहला त्यो त ठ्याक्कै अनुमान गर्न मिल्दैन । आर्थिक समस्या एउटा पाटो हो तर जीवन बीमा भनेको आवश्यक कुरा हो । यतिबेला कुनैपनि कम्पनी चलाउन सजिलो छैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कम्पनीको व्यवस्थापकिय नेतृत्व कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? साधारणतया हामीले अहिले प्रविधिको सहयोगबाट काम गरिरहेको अवस्था छ । यही समयमा हामीले कर्मचारीहरुको व्यक्तित्व विकास हुने खालका अनलाईन तालिम समेत गरिरहेका छौँ । आफ्नो स्वास्थ्य, परिवारको स्वास्थ्य, हाम्रो स्टेकहोल्डर तथा अभिकर्ता साथीहरुको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्ने अवस्था छ । राज्यको लक डाउनको समेत हामीले पालना गर्नुपर्ने कुरा त्यतिकै जरुरी छ । भोलि प्रविधिबाटै बीमा सेवा दिन डिजिटल सिग्नेचरलाई मान्नु पर्ने हुन्छ । सोही विषयमा हाम्रो नियामक बीमा समितिसँग छलफल पनि भइरहेको छ । अहिले दिन बिराएर प्राशासनका साथीहरु अफिस आईरहेका छौं । हप्तामा एक दिन हामीले शाखा पनि खोल्ने प्रयास गरेका छौं । मुलुक लकडाउनमा परेको दुई महिना भयो । यस्तो बेलामा नियामक निकाय बीमा समिति तथा सरोकारवाल पक्षबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ? बीमा समितिले पनि कतिपय अवस्थामा अहिले बुझाउनु पर्ने शुल्कहरु पछि बुझाउन मिल्ने सुविधा दिएको छ । यस्तै, अभिकर्ताहरुको नविकरणहरुको जरिवाना नलाग्ने बनाएर पछिको लागि सारिएको छ । बीमा समितिले परिस्थिति हेरेर समयको आवश्यकता अनुसारको निर्देशन दिईरहेको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरुले दिएका सल्लाय सुझावलाई समितिले सकारात्मक रुपमा लिएको अवस्था छ । अहिलेकोे अवस्थामा बीमा कम्पनीहरु राम्रोसँग अडिन सकेमा भोलिका दिनमा उनीहरुले दिने सेवा सुदृढ हुनेछ । कम्पनीहरुको निरन्तरता नै अहिलेको प्राथमिकता हो । यस्तो कुरा बीमा समितिले राम्रोसँग बुझेको देखिन्छ । कोरोना महामारीले भर्चुअल वल्र्डको महत्व बढेको छ । रिलायबल लाइफले दिने कुन कुन सेवा डिजिटल्ली उपलब्ध छन् ? हाम्रो अनलाईनबाटै बीमा पोालिसी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । अर्को भनेको विभिन्न अवस्थामा भौतिक कारोवार नगरिकन डिजिटल्ली भुक्तानीको सेवा दिइरहेका छौँ । हामीले सबै सरोकारवालाहरुलाई आफ्नो वेव साइटमा सम्पर्क नम्बर राखेर कुनै किसिमका समस्या आएका सम्पर्क गर्न भनेको छौं बीमित, अभिकर्ता वा कम्पनीबाट सेवा लिन चाहाने जो कोहीले पनि आफ्नो भनाई कम्पनीको कर्मचारीसँग राख्न सक्नुहुनेछ । सकेसम्म हामी उहाँहरुको माग अनुसार सेवा दिने प्रयास गरिहेका छौं । रिलायवल लाइफको कुन बीमा पोलिसीले कोरोना महामारी पीडितलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ ? हामीले कोरोना विशेष प्रोडक्ट ल्याएका छैनौ । प्रोडक्ट ल्याउन पनि प्रकृया केही लामै छ । पहिले प्रोडक्ट डिजाइन गरेर, त्यसलाई बीमा समितिमा पठाउनु पर्छ । साथै, यसरी पठाएको प्रोडक्ट डिजाईन एक्चुरीको तर्फबाट पनि जाँचबुझ गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यसपछि बीमा समितिले स्वीकृत दिन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ पोलिसी जारी गर्न झन बढी समय लाग्छ । तत्कालका लागि हामीले विगतबाट संचालनमा ल्याएका बीमा पोलिसीहरु बिक्री गरिरहेका छौँ । लक डाउन खुले पश्चात हामीले कस्तो किसिमको प्रोडक्टको आवश्यकता बजारलाई छ भन्ने बुझेर नयाँ प्रोडक्ट ल्याउछौँ । चैत्र मसान्तको वित्तीय सूचक कस्तो रहयो ? चैत्र मसान्तको वित्तीय तथ्याङ्ककरु राम्रै आएका छन् । अझै केही सूचक तयार हुँदैछ । बीमाशुल्क संकलन बीचमा बन्द भयो । यसरी बीमाशुल्क रोकिदा पनि हामी गत वर्षको भन्दा केही वृद्धि कै अवस्थामा छौँ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ ? सबैभन्दा पहिला त हामीले तत्काल गर्नै पर्ने कामहरु कोरोनाबाट बचेर गर्नु पर्ने अवस्था छ । आगामी दिनमा पनि स्थिति त्यति सहज हुने देखिदैन । सोही कारण डिजिटल्ली नै अघि बढ्ने हाम्रो योजना रहेको छ । एकातिर व्यवसाय कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने चुनौति छ भने खर्च व्यवस्थापन अर्को चुनौति छ । त्यस्तै, ग्राहकसँगको सम्पर्क बढाउनु पर्नेछ । अबको दिनमा मानिससँग पैसा कम हुनसक्छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स रकम घट्दै छ । आम मानिसको आम्दानी घट्दैछ । यस अवस्थामा सस्तो अर्थात कम बीमा शुल्क हुने किसिमका बीमा पोलिसीको माग बढ्ने देखिन्छ । चुनौतिहरु धेरै छन् तर पनि वार्षिक २५/३० प्रतिशतको व्यवसाय वृद्धिले निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । कोरोना महामारी अघिको बीमा बजार तथा महामारी पछिको बीमा बजारमा के कस्ता परिवर्तन आउने सम्भावना छन् ? मुख्यत हाम्रो काम गर्ने शैली (अपरेशन मोडल) मा पक्कै परिवर्तन आउँछ । हाम्रा सेवाहरु अनलाइन प्रणालीमा आधारित हुनेछन् । डिजिटल कारोबारले प्राथमिकता पाउने छ । बैंक खाताबाट बीमा शुल्क भुक्तानी, बैंक खाताबाटै बीमा रकम भुक्तानी हुन्छ । नयाँ पोलिसी लिने देखि नविकरणसम्मका काम इन्टरनेटको माध्यमबाटै हुने अभ्यास बढ्दै जाने देखिन्छ । महामारीको बेलामा मानिसहरुले अताल्लिएर बीमा गर्न चाहेका छन् कि ? नयाँ बीमालेख जारीको अवस्था कस्तो छ ? अहिले पनि हामीले कसैले बीमा गर्छु भन्दा हामीले गरेका छौँ । लक डाउनको अवस्थामा बीमा गर्न चाहने व्यक्तिको हामीले बीमा गरि नै रहका छाँै । तर मार्केटिङ्कका लागि भने केही समस्या भएको अवस्था छ । जीवन बीमामा २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको मेडिकल गर्नु पर्ने हुन्छ । मेडिकल गर्न अहिले व्यक्ति भेटन पनि त्यति सहज वतावरण छैन । तर सो भन्दा बाहेकका हामीले गर्न मिल्ने सम्मका बीमा सेवालाई निरन्तरता दिई रहेका छौँ ।