विकास वहस

माधव भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एव श्रम कानुन विज्ञ सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । आगामी बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुँदैन । यस अवधिमा देश ठप्प छ । सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, सेवाका क्षेत्र सबै बन्द छन् । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले पाउने निश्चित छ तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले चैतको तलव पाउलान वा नपाउलान भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चैत्र महिनाको तलव वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ तर निजी क्षेत्रबाट सरकारी निर्देशनको पालना गर्न नसकिने आवाज आउन थालेका छन् । कोरोना महामारीसँगै आर्थिक संकटको आकलन गर्दै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा रोजगारी कटौति गर्ने अडकलबाजी गर्न थालेका छन् । लकडाउनको बेलामा श्रमिकले तलव पाउने कि नपाउने ? रोजगारदाताले कर्मचारी कटौति गर्न पाउने कि नपाउने ? जागीर खोसिदा श्रमिकले कस्तो कानुनी बाटो लिन सक्छन् ? यिनै प्रश्न विकासन्युजले श्रम कानुनमा राम्रा दख्खल भएका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराईसँग सोधेको छ । लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई तलव दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा कानुनी व्यववस्था के छ ? श्रम ऐन २०७४ को धारा १४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभाव, विभिन्न किसिमका संकट आएको अवस्थामा, दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएको अवस्थामा कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । उद्यमीले उद्योग चलेको छैन, कमाई छैन भनेर कर्मचारी कटौतिमा जाने निर्णय लिन सक्छ । अबको कमाईले सबै कर्मचारीलाई धान्न सक्दैन भन्ने रोजगारदातालाई लाग्यो भने उसले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । कर्मचारी कटौतिका पनि निश्चित विधि र प्रक्रियहरु छन् । ती विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर कम्पनीले कर्मचारी हटाउन सक्छ । विधि र प्रक्रियाहरु के हुन् ? कर्मचारी कटौति भनेको निकै कठिन अवस्थामा गरिने काम हो । यो अप्रिय कार्य हो । त्यसैले श्रमिक कटौति गर्नुपूर्व अरु विकल्पहरु हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि कति संख्यामा कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो, त्यो निर्धारण हुन्छ । कटौति गरिएको कर्मचारीहरुको नाम खुलाउनु पर्यो । यिनै विषयमा कर्मचारीबीच समझदारी बन्न पनि सक्छ । समझदारी बनेन भने कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरेर कर्मचारी कटौति सम्बन्धि निर्णयहरु गर्छ । त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्यो । कम्पनीको ट्रेड यूनियन छ भने उनीहरुलाई पनि जानकारी दिनुपर्यो । यसबारे श्रम ऐन, नियावलीमा धेरै कुरा व्याख्या गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकलाई हटाउँदा श्रमिक न्याय खोज्दै अदालत जाने सम्भावना पनि होलान् नि ? रोजगारदाताले गरेको निर्णयमा श्रमिकले सहमति जनाए भने केही पनि समस्या हुँदैन । कम्पनीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने श्रमिकहरु श्रम अदालतमा जान सक्छन् । कानुनी उपचारको क्रममा यो प्रक्रिया श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ । सरकारले चैत ११ देखि बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । उद्योग व्यापार सबै ठप्प छ । यस अवधिमा श्रमिकले पाउने सम्भावना कति हुन्छ ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । कम्पनीको अवस्था हेरेर फरक पर्छ । बन्द भएको अवस्थामा कम्पनीहरुले कसरी तलव खुवाउने बन्ने प्रश्न छ । व्यवस्थापकले दिने हो भने कसरी दिने, कहाँबाट दिने ? स्रोत के हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के सुविधा दिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । सरकारले चैत महिनाको तलव कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु त भनेको छ । तर कम्पनीले म सक्दिन पनि भन्न सक्छ । किनभने ११ गतेदेखि लकडाउन छ । बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुने नै भयो । यो अवस्थामा तलव, भत्ता, अन्य सुविधा दिन सक्दिन भनेर कम्पनी भन्न सक्छ । तर त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कस्ता कम्पनीले तलव खुवाउन सक्छन् ? कस्ता कम्पनीले तलव नदिने सम्भावना बढी हुन्छ ? यो अवस्थामा कम्पनीहरु तलव दिने वा नदिने भन्ने विषय उनीहरुको वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ । प्रयाप्त पुँजी भएका, विगतमा राम्रो नाफा कमाएका, नगद प्रवाहमा समस्या नभएका कम्पनीहरुले तलव दिन सक्छन् । तर जुन कम्पनी कमजोर छन्, थोरै पुँजीमा चलेका छन्, आम्दानी ठप्प छ, त्यस्ता कम्पनीहरुले तलव नदिन पनि सक्छन् । कम्पनी पिच्छे फरक पर्न सक्छ ।  तबल नपाएको अवस्थामा पनि श्रमिकहरुका अधिकार छन् । उनीहरु पनि आफ्ना मागहरु लिएर श्रम कार्यालय जान सक्छन् । महामारीको अवस्थापछि रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध कस्तो रहला ? श्रम ऐनले यस्तो महामारीको परिकल्पना गरेको छैन । महामारी आयो, कम्पनीले तलव खुवाउने अवस्था आएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । अहिलेको अवस्था भनेको रोजगारदाताको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । श्रमिकको लागि पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । यस्तो बेलामा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । महामारीको अवस्थामा श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उद्योग व्यापार चल्ने बातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा कसैले पनि सोचेनन् । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अहिले भएकै कानुनमा महामारीको अवस्थामा रोजगारदाताले यति बोहोर्ने, श्रमिकहरुले यति बेहोर्ने, सरकारले यति बोहोर्ने भनेर वा अन्य विकल्पहरु राज्यले दिन सकिहाल्छ । श्रम कानुनको विज्ञको नाताले यो यो काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ? सरकारको आफ्नै टिम हुन्छ, संरचना हुन्छ, त्यहाँ विषय विज्ञहरु होलान् । त्यसले काम गरिरहेकै होला । सरकारले सुझाव माग्यो भने दिने हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । एउटा विषय विज्ञको हिसावले तपाईले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा राख्न त मिल्छ नि ? मिल्छ । अहिलेको परिस्थिति सबैको लागि प्रतिकूल छ । एकले अर्कालाई सहयोग नै गर्नुपर्छ । विजनेश छैन, आयआर्जन छैन भने रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई पैसा दिन सक्दैन । बैंंकको व्याज खर्च हुन्छ । भाडा दिनुपर्ने हुन्छ । कच्चा पदार्थ किन्न पैसाको अभाव हुन्छ । उत्पादन भएको हुँदैन । व्यवसाय भित्र पनि समस्या धेरै हुन्छन् । श्रमिकले पनि हातमुख जोड्ने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा जागिर गयो भने उसलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ । ऊ र उसको परिवार भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हेरिदिने भनेको सरकारले नै हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । महामारीको बेला भनेर रोजगारदाताले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत भुक्तानी दिएर काम लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भयो भने हुन सक्छ । सहमति भयो भने कानुनले कुनै वाधा पुर्याउँदैन । कानुन मिचेर सहमति गर्न चाहि भएन । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भुक्तानी नगरे त्यो गैरकानुनी होला । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारले न्युनतम बेतन १३ हजार ४५५ रुपैयाँ तोकेको छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । श्रम कानुनले संकटपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन ? विशेष परिस्थितिको लागि केही व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव भएर उद्योग चल्न नसकेको अवस्थामा १५ दिनसम्मकाे खाईपाई आएको तलव सुविधाकाे ५० प्रतिशत रकम जगेडामा राख्न सकिन्छ । १५ दिन भन्दा बढीको तलब सुविधा जगेडामा राख्नु पर्यो भने श्रम तथा राेजगार  कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्छ । यसरी जगेडामा राख्दा पनि श्रमिकले पाउने रकमको ५० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनै पर्छ । समग्रमा श्रम बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो पर्ला ? क्षेत्र अनुसार फरक पर्छ । अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा धेरै असर पर्दैन । सरकारी सेवा, बैकिङ, बीमा सेवा, खाद्यन्य लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, व्यापार, औषधिको उत्पादन र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन । यस्तै क्षेत्रमा सरकारले पनि सहयोग गर्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई सेवामा कोरोनाको अत्याधिक असर परेको छ । लामो दुरीको यातायात सेवाहरु पनि प्रभावित हुन्छन् । पर्यटन सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अरु क्षेत्र भने लकडाउन खुलेको ३/४ महिनामा सामान्य हुँदै जानेछन् ।

काठमाडौं । केही साताअघि नेपाल सरकारले आयोजना गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक प्रश्नको जवाफ दिदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको थिए – नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ३ प्रतिशत छ, कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा असर पनि त्यति नै पर्ला । डा. खतिवडाले किन त्यसो भनेका होलान् ? डा. खतिवडाले यसो भन्नेबेलासम्ममा नेपालमा एक जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण देखिएको थियो र निको पनि भइसकेको अवस्था थियो । तर, त्यतिवेलासम्म कोभिड १९ संक्रमण विश्वभर फैलिसकेको थियो, नेपाल सरकारले ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ का कार्यक्रम सबै स्थगित गरिसकेको थियो, चीन मात्रै होइन, अर्काे छिमेकी देश भारतमा पनि संक्रमण विस्तार भइसकेको थियो । डा. खतिवडा अर्थतन्त्र नै नबुझेको मानिस होइन । उनले ३० वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारीका रुपमा विताए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र २ पटक उपाध्यक्ष पनि भए । राष्ट्र बैंकको गभर्नर पनि भए । कन्सल्ट्याण्टको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) मा पनि काम गरे । विश्वका समकालिन मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरुको नाम लिदाँ उनी पनि धेरै पछि देखिदैनन् । उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ । उनी आफूले आफूलाई व्यक्तिभन्दा पनि ‘संस्था’को रुपमा परिचय दिन चाहन्छन् । उनी पहिलो पटक अर्थमन्त्री बनेको बेलामा भेट्न गएका सेयर ब्रोकरहरुलाई भनेका थिए – म २५ वर्षदेखि नेपालको आर्थिक नीतिनिर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छु, त्यसैले म व्यक्ति होइन, संस्था हूँ । आफूले आफैलाई संस्था घोषणा गरेको व्यक्तिले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ संक्रमणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावप्रति किन यति अनविज्ञ जस्तो देखिए ? शायद मान्छे धेरै आत्तिन्छन् भनेर ‘कन्फिडेन्ट’ जोगाइराख्न यस्तो भनेका होलान् । ………………………. २०७२ सालको भूकम्पले नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति पुर्यायो । काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा अग्लो संरचना मानिएको धरहरा ढल्यो । धरहरा ढलेको समाचारले मान्छेको आत्मविश्वास पनि कमजोर हुने रहेछ । मान्छेहरु झन आतंकित भएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवन भत्कियो । राष्ट्रिय योजना आयोग रहेको भवन पनि जर्जर भयो । मान्छे मरेका र घाइतेको विवरण सुरक्षा निकायमार्फत आउँदै थियो । तर, आर्थिक क्षति र पुननिर्माणको लागतको कुनै आकलन थिएन । यस्तैमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलको टीम क्षतिको आकलन गर्न र पुननिर्माणमा चाहिने रकमको हिसाव निकाल्न जुट्यो । यसको खास नेतृत्व आयोगका तत्कालिन सदस्य डा. स्वार्णिम वाग्लेले लिए । टेक्टोक्रयाटहरुको सो टीम आयोगको भवन नै क्षतिग्रस्त भएकोले सिंहदरबारभित्र चौरमा पाल टागेर विपतपछिको आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) प्रतिवेदन बनाउन लाग्यो । करिब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको र नेपालका ३८ जिल्लामा असर पुर्याएको सो भूकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि साढे ९ खर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान गरियो । २०७२ सालको बैशाखभरी नै भूकम्पका ठूला धक्का महसुस भए पनि सोही वर्षको असारमा दाता सम्मेलन गरेर पुननिर्माणका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने पहल सुरु भइसकेको थियो । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो । सो बेला दातृ निकायले विश्वास गरेका पात्र डा. गोविन्दराज पोखरेल आयोगको उपाध्यक्ष थिए । अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाइसकेका डा. वाग्लेले पीडीएनए बनाउने टीमको नेतृत्व गरेका थिए । र, युएनडीपीमा काम गरेर फर्किएका, अन्तराष्ट्रिय पहिचान बनाएका र समकालिन अर्थशास्त्रीहरुले विश्वास गर्ने व्यक्तित्व डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले भूकम्पको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा पनि द्रुतमार्गमा काम गर्न सम्भव भएको थियो । भूकम्प र कोभिड १९ सन्त्रासको बीचमा भिन्नता छ । भूकम्प प्राकृर्तिक विपद हो । कोभिड १९ संक्रमण विश्वव्यापी महामारी हो । तर, भूकम्पको बेलाको त्रासदी सम्झने हो भने त्यो बेला पनि काम गर्न सजिलो थिएन । काम भने द्रुतमार्गबाट भएको थियो । ………………… यो सामग्री तयार पार्दासम्म कोभिड १९ को संक्रमण ५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिमा पुगेको छ । करिब २४ हजारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विश्वका करिब सबै देशमा संक्रमण फैलिएको छ । यसको खास उपचार कसरी गर्ने, औषधी के हो भन्ने पत्ता लागेको छैन । संक्रमण विस्तार रोक्न संसारका अधिकांश देशले लकडाउन गरेर संसारभरका मान्छेलाई घरमै बन्दी बनाएका छन् । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् । कोभिड १९ संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन र विश्वव्यापी असरका कारण आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरण गर्न अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, चीन, भारत, श्रीलंका जस्ता धेरै देशले विभिन्न प्रकारका आर्थिक राहत र प्याकेजका कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपालमा भने लकडाउन गरेर नागरिकलाई घरभित्र राखिएको छ, ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरिएको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा कसले कति रकम दियो भनेर हिसावकितावहरु बाहिर आउन थालेका छन् । कोषमा सहयोग रकम नदिने उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारी अधिकारीले टेलिफोन नै गरेर ‘तपाईको उपस्थिति भएन त’ भन्न थालेका छन् । कस्तो विडम्बना ! यस्तो बेलामा सरकारले निजी क्षेत्रसँग पैसा माग्ने हो ? सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च नभएर ढुकुटीमा थन्किएर बसेको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई तिम्रा सबै उद्योग प्रतिष्ठान बन्द गरेर घरमा सुतेर बस भनेर सरकारले भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना मजदुर तथा कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिएर काम नलगाई बसेका छन् । कतिपय उद्योगले त आफ्ना मजदुरलाई फ्याक्ट्रीमै खाने बस्ने सुविधा दिए राखेका छन् । सरकारले लकडाउन गरेपनि उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज तिर्नै पर्छ, सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ, कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिनै पर्छ, विजुलीको बिल तिर्नै पर्छ । तर, उद्योग प्रतिष्ठान चलाउन पाइदैन । कर्मचारी तथा कामदारलाई काममा लगाएर उत्पादन, विक्री वा आपूर्ति गर्न पाइने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने र आर्थिक गतिविधिको प्रमुख हिस्सेदार निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम ल्याउन किन ढिला गरेको ? संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ? निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धितभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण विषय असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने तथा ज्याला मजदुरीमा परिवार पाल्दै आएका नागरिकको छ । उनीहरुलाई सरकारले लकडाउनको नाममा निवासमै थुनेर राखेको छ । संक्रमण रोक्न लकडाउन गर्नु ठीक हो, तर घरभित्र थुनिएर बसेका नागरिकप्रति राज्यको कुनै जिम्मेवारी हुदैन ? सरकारले तोकेअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरेका सर्वसाधारण, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी, पेशाकर्मीहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दैन ? तर, आफूलाई संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले परिदृश्यमा छैनन् । अर्थतन्त्रका कुन क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्छ, त्यो सम्भावित असर न्यूनिकरणका लागि के कस्ता पहल गरिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा योजना बनाउन किन ढिला गरेको ? समग्र निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई समेट्ने गरी आर्थिक र मनोवैज्ञानिक राहतका कार्यक्रम ल्याउनै नसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । सरकार तथा अर्थमन्त्रीले यो संकट र गम्भीरताको हेलचेक्रयाई गरेका मात्र हुन् । आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । हुन त अर्थमन्त्रालयका निमित्त राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा ५/७ जना सदस्य रहेको एउटा समिति बनाएर कोभिड १९ संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर बारेमा अध्ययन भइरहेको छ । राष्ट्रिय संकटको बेलामा व्यूरोक्रयाटहरु अध्ययन अनुसन्धानमा खटिने नै होइन । उनीहरुले सरकारले बनाएका योजना, नीति र कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्ने हो । यस्तो बेलामा काम गर्ने भनेको टेक्नोक्रयाटहरुले हो । आफूमात्रै जान्ने र आफूले भनेको मात्रै सही भन्ने भ्रमले भरिपूर्ण अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अनुरोध गर्दैमा उनलाई सहयोग गर्न कुनै पनि टेक्नोक्रयाट तयार नभएका हुन सक्छन् । जे भएपनि निमित्त सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा रहेका राष्ट्र बैंकका २ जना कर्मचारी, धितोपत्र बोर्डका एक जना कार्यकारी निर्देशक, अर्थमन्त्रालयकै सहसचिव सहभागी भएको यस्तो समितिले नीतिनिर्माणमा दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकारको सुझाव र सल्लाह सरकारलाई दिन सक्नेमा शंका छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफूलाई आर्थिक क्षेत्रको संस्था घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै भूमिका प्रधान हुनुपर्ने हो । तर, उनी संचारमन्त्रीको रुपमा भने देखिएका छन् । संचारमन्त्रीको रुपमा देखिन पाउँदा उनलाई पनि रमाइलै भएको होला । तर, यो महामारीको सन्त्रासमा अर्थमन्त्री हराए । त्यसैले होला, पूर्वअर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले पनि सामाजिक संजाल ट्वीटर मार्फत अर्थमन्त्री हराएको टिप्पणी गरेका छन् । अन्त्यमा, हुन त अर्थमन्त्रीको मात्रै के कुरा, प्रधानमन्त्री स्वयम् हराएका छन् । स्वास्थ्यको कारण उनी देखिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको फोटो राखेर महाराजका महावाणी जस्तै गरी बेलाबेलामा सामाजिक संजालमार्फत उद्गारहरु सार्वजनिक गर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री नभएको न्यास्रो भने मेट्न पाइएको छ । र, सरकारको मन्त्रीका रुपमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थिति प्रशंसनीय छ । तर, अहिले दूरगामी असर न्यूनिकरणका लागि परिदृश्यमा अर्थमन्त्री देखिनुपर्ने हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचारमन्त्री डा. युवराज खतिवडा देखिदै छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भने हराएका छन् ।

यी दिलदार नेपालीलाई स्यावासी दिनै पर्छ, जसले ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’ मा करोडौ रुपैयाँ जम्मा गर्न थाले । विरामीको उपचारमा खटिने स्वस्थ्य कर्मीहरुको लागि सामाग्रीहरु जोहो गर्न जुटे । सार्वजनिक स्थालमा सर्वसाधारणलाई हात धुने पानीको प्रबन्ध गर्न थाले । माक्स किनेर/बनाएर निःशुल्क वितरण गर्न थाले । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ । यो रकम सरकारी बजेटको ०.०३२ प्रतिशत हो । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि सरकारले जति पैसा हालेको छ त्यो सिप्रदी ट्रेडिक, सूर्य नेपाल, एनसेल वा कुनै एउटा वाणिज्य बैंकले एक आर्थिक वर्षमा सरकारले तिरेको करभन्दा पनि थोरै रकम हो । त्यतिमात्र होइन, तत्कालिक सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग मागको घुस रकमभन्दा २९ प्रतिशत कम हो । बाँस्कोटाले विजय प्रकाश शर्मासँग ७० करोड रूपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । महामारीको रोकथाममा सरकारभन्दा निजी क्षेत्र नै दिलदार देखिएकाे छ। एनसेलले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकले १ करोड १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । लक्ष्मी ग्रुप, भाटभटिनी ग्रुप, नेपाल बैंकले एक/करोड सहयोग गरेक छन् । सरकार र सर्वसाधारणको लगानी भएको कृषि विकास बैंकले १ करोड २५ लाख सहयोग गरेको छ । बीमा समितिले २ करोड रुपैयाँ सयोग गरेको छ । प्रदेश नं. ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पीपीइ हस्तान्तरण गर्दै विनाेद चाैधरी सरकार जस्तै कन्जुस देखिएका छन् नेपालका पुराना व्यवसायिक घराना । आफ्नै बलबुताले व्यवसायमा स्थापित हुँदै आएका चन्द्रप्रसाद ढकाल, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, मिनबहादुर गुरूङ, हरिभक्त शर्माहरु कोरोना भाईरस संक्रमण विरुद्ध सरकारलाई सहयोग गर्न खुलेर अगाडि आएका छन् । पुराना व्यवसायिक घरानामध्ये चौधरी ग्रुपले पनि सहयोगी हात अगाडि बढाएको छ । चौधरी फाउन्डेसन विभिन्न जिल्लामा अस्पताल तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरलाई अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षाका साधानहरु (पीपीइ) र अक्सिजन जेनरेटिङ एप्परेट्स वितरण थालेको छ । तर खेतान ग्रुप, दुगड ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, पञ्चकन्य ग्रुप, ज्योति ग्रुप, बैद्य अर्गनाईजेशन, शाख ग्रुप जस्ता ठूला र पुराना व्यवसायिक घरानाले सहयोगी हात फैलाउन ढिला गरिरहेका छन् । हो, नेपाली व्यवसायीहरुले जति सहयोगको वाचा गरिरहेका छन्, त्याे अलिवाबाको बोस ज्याक्मा वा विलगेट्सको हितकारी संस्था गेट्स एण्ड मेलिण्डा फाउन्डेशनले परोपकारी कार्यमा गर्ने खर्चभन्दा सानो छ । तर जसले सरकारी कोषमा करोड रुपैयाँ सहायता दिन तयार भए उनीहरुलाई यो पनि चिन्ता छ कि उद्योग व्यापार कसरी गर्ने ? २/३ महिनापछि कर्मचारीलाई कसरी तलव खुवाउने ? बैंकको किस्ता कसरी तिर्ने ? बैंकमा धितो राखेको घरजग्गा लिलामी हुनबाट कसरी जोगाउने ? यी चिन्ता दीर्घकालिन भए । तत्कालका लागि उनीहरु ‘बाचौं र बचाऔं’ अभियानमा लागका छन्, छाती ठूलो बनाएर । छातीको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा अन्जन श्रेष्ठ वा हरिभक्त शर्माको छाती ठूलो देखिएको छ । चन्द्र ढकाल र मिनबहादुर गुरूङ दिलदार भएर प्रस्तुत भएका छन् । सरकारको खातामा करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेहरुको मात्र यहाँ नाम उल्लेख भएको छ । कोरोना संक्रमण रोक्न दिपक मलहोत्रा, सतिर मोर, भवानी राणा जस्ता व्यक्तिहरुको संक्रियता पनि धेरै महत्वपूर्ण छ । दृष्यमा नआई सडकका किनारामा हात धुन साबुन पानीको प्रबन्ध गर्ने, मन्दिर परिसरमा स्यानिटाईजरले हात मोल्ल लगाउनेदेखि भीडभाडबाट टाडा बस्न सिकाउने अनगिन्ती नेपालीहरुको योगदान प्रशंशनीय छ, यतिबेला गुमनाम भएको मन्त्रीहरुको भन्दा । कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलिएको छ । जनतालाई राहत दिन विश्वभरका सरकारले सक्दो प्रयास गरेका छन् । क्यानडा सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई हप्तामा ९०० यूरो भत्ताको घोषणा गर्दै घरभित्र बस्न आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारले कोरोनासँगै आयातित शब्द लकडाउनको घोषणा गर्यो । सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिष्कन आग्राह गर्यो तर जनतालाई दिने सुविधाबारे सरकार मौन बस्यो । सरकारी जागिरे र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई तलवको १०० प्रतिशतसम्म भत्ता वृद्धि गरिएको छ तर एउटा कोठामा डेराबास बसेका ४/५ जनाको परिवारलाई कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा अलग्गै एकान्तबास (आइसोलेशन)मा बस्न अर्ति उपदेश दिदैछन् स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल । गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा करको दर र दायरा व्यापक वृद्धि गरियो । कर वृद्धिको विरोध गर्दा सरकारका मन्त्री र कर प्रशासनका हाकिमहरुको एउटै तर्क हुन्छ –‘अमेरिकामा यति कर छ, क्यानडामा यति कर छ, त्यो भन्दा थोरै नेपालमा कर लगाइएको छ ।’ अहिले क्यानडा सरकारले बेरोगारलाई हप्तामा ९०० यूरो (नेपाली रुपैयाँमा १ लाख १८ हजार ८००) दिएको छ । महिनामा ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबर भत्ता दिन्छ । तर नेपाल सरकारले ५० करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेर जनतासँग नै सहयोग मागिरहेको छ । निर्विवाद विषय हो, नेपालमा भ्रष्टाचार जत्तिकै ठूलो विकृतिको रुपमा करको दुरुपयोग भईरहेको छ । आवश्यक भन्दा बढी सेनाको नियुक्ती, प्रहरीको नियुक्ती, बेकामी सरकारी कर्मचारी भर्ती, ५८ वर्ष नाघेपछि अनिवार्य अवकास लिइएका सबै कर्मचारीलाई पेन्सन, उच्च सरकारी पदमा राजनीतिक नियुक्त व्यक्तिहरुलाई दिइने आजीवन सुविधामा सर्वसाधारण जनताले तिरेको कर खपत भईरहेको छ ।   करको दुरुपयोगको विषयमा यतिबेला वहस गर्नु राम्रो नहोला । कर तिरेर मात्र यो देश चलेको छैन । आज पनि गाउँगाउँमा एम्बुलेन्स किन्न, स्कूल, कलेज खोल्न, अस्पताल खोल्न धार्मिक यज्ञहरु गरिन्छ । धर्मको नाम जोडेर सर्वसाधारणसँग कर वाहेक अतिरिक्त पैसा उठाउन स्थानीय सरकारहरु नै संलग्न हुने गरेका छन् । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको तलब भत्तामै सकिएकोले पूर्वाधार विकासको दृष्टिले देश पछ्यौटे बनेको हो । अन्त्यमा, यो नेपाल हो । यहाँ वृद्ध वा अशक्त अवस्थामा सरकारी सुविधा पाउन कि उसले राजनीति गरेको हुनुपर्छ, कि सरकारी जागिर खाएको हुनुपर्छ । अरु कसैले पनि वृद्ध र अशक्त अवस्थामा सरकारी सुविधा पाउँदैनन् । जति ठूलो करदाता र जति ठूलो परोपकारी मान्छेहरुलाई पनि संकटमा पर्दा कसैले उद्दार गर्दैन । तैपनि हामीले महामारी विरुद्धको संघर्षमा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । दिलदार नेपालीलाई बधाई दिनुपर्छ ।