विकास वहस

अजय मिश्र वित्तीय क्षेत्रमा परिचित नाम हो । बैकिङ मात्र होइन, सञ्चार र शिक्षण पेशाको समेत अनुभव भएका मिश्र प्रष्ट बोल्नुहुन्छ सटिक विश्लेषण गर्नुहुन्छ । माछापुच्छ्रे बैंक, प्रुडेन्सियल फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिद्धार्थ डेभपलमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जनता बैंक नेपालको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समाल्दै पछिल्लो समय यूनाईटेड फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । विगतमा उहाँले नेतृत्व लिनु भएका सबै संस्थाले व्यवसाय र नाफा विस्तार गरेका थिए । यूनाइटेडमा त्यो देख्न पाएइको छैन, कारण के रह्यो ? मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई साना कर्जामा केन्द्रीत हुने दवाव दिएको छ, यसले फाइनान्स कम्पनीलाई कस्तो असर गर्ला ? यहि विषयमा केन्द्रीत भई विकासन्युजका लागि मिश्रसँग गरिएको विकास वहस । यूनाईटेड फाइनान्सको असार मसान्तमा कर्जा असुली कस्तो रह्यो ? असार मसान्तसम्ममा ८८ प्रतिशत व्याज उठेको छ । राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्म व्याज उठाउन समय दिएको छ । त्यो बेलासम्म हामी ९८ देखि ९९ प्रतिशत व्याज उठाउन सक्छौं । कोभिडको असरले केही कर्जा नउठ्ने र प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउला । नाफा नि ? नाफा ठ्याक्कै अहिले भन्ने अवस्था छैन । तर गत वर्षको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । व्यवसाय विस्तार कति भयो ? छैन । भारतको मुथुट फाइनान्सले लगानी गरेपछिको यूनाइटेड फाइनान्स । त्यसमा पनि तपाईले नेतृत्व गरेको कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेन भन्दा केही नमिले जस्तो देखियो नि ? दुई तीन वटा एक्स्टर्नल फ्याक्टरले हामीलाई असर गर्यो । बाणिज्य बैंकहरुले माइक्रो फाइनान्समा जोड दिए, साना साना कर्जामा जोड दिए । त्यसमा पहिलो प्राथमिकतामा फाइनान्स कम्पनीहरुको ऋणि लक्षित भए । फाइनान्स कम्पनी वा विकास बैंकहरुको कर्जा तान्ने कार्यमा उनीहरुले जोड दिए । गत आर्थिक वर्षमा हामीले साढे दुई अर्ब रुपैयाँ नयाँ कर्जा प्रवाह गर्यौं । साढे दुई अर्ब भनेको हाम्रो पोर्टफोलियोमा करिव ४० प्रतिशत विस्तार हो । त्यो पनि साढे आठ महिनामा । तर कुल कर्जाको रकम हेर्नु भयो भने २०७६ असार मसान्तमा भन्दा २०७७ असार मसान्तमा केही कमी नै भएको देख्नुहुन्छ । यसको मतलब हामीले साढे ८ महिनामा साढे दुई अर्ब नयाँ कर्जा लगानी गर्यौं, वाणिज्य बैंकहरुले त्यो भन्दा बढी कर्जा स्वाव गरिदिए । कोरोनाले गर्दा चैत दोस्रो सातादेखि हामीले नयाँ कर्जा स्वीकृत पनि गरेनौं, स्वीकृत भईसकेका पुराना कर्जा पनि निकासा हुन सकेन । साढे ८ महिनाको आर्थिक वर्ष रह्यो । यस अवधिमा ४० प्रतिशत नयाँ बिजनेस गरेका हौं । तर हामीले जति नयाँ कर्जा लगानी गर्यौं, त्यो भन्दा बढी कर्जा बाहिरिए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि समस्या छ । साउन २ गतेदेखि ८ गतेसम्ममा पनि यस फाइनान्सको धेरै कर्जा बैंकहरुले तानिसके । अहिले पनि हाम्रो बेसरेट ११ प्रतिशत छ । मैले दिने कर्जाको व्याज स्वभाविक रुपमा १३ प्रतिशत हुने भए । वाणिज्य बैंकहरुले ८ देखि ९ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने विज्ञापन सञ्चार माध्यमहरुमा आईरहेका छन् । उनीहरुको पनि फोकस साना कर्जामा छ । ग्राहकले पनि जहाँ सस्तो छ, त्यहाँ जाने प्रयास गर्नु स्वभाविक हो । त्यसैले एउटा पकेटमा हामीले थप्दै गएका छौं, अर्को पकेटबाट चुहिँदै गएको अवस्था हो । निक्षेप फालाफाल छ । आएको पैसा हामीले लिनैपर्छ । व्याज घटाएर निक्षेपकर्तालाई डिस्करेज गरिरहेका छन् सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले । साउनदेखि वाणिज्य बैंकहरुले कल एकाउन्टको व्याजदर शून्यमा झारेका छन् । हामी फाइनान्स कम्पनीले कल एकाउन्टमा १ प्रतिशत व्याज दिएका छौं, तैपनि पैसा र्यालछ्याल छ । वित्तीय बजारमा कर्जा लगानी योग्य रकम ३ खर्ब छ । तपाईले भनेको एउटा कुरा साँचो हो कि विगतमा मैले समालेका संस्थाहरुको ग्रोथ राम्रो थियो । ग्रोथ देखाउन नसकेको, नदेखिएको यो पहिलो पटक हो । आफूले नेतृत्व गरेको संस्थाको व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दाको अनुभव कस्तो भईरहेको छ ? चित्त दुख्दो रहेछ । असन्तोष बढ्दो रहेछ । मैले गर्न सकिन कि भन्ने फिलिङ आउदो रहेछ । यसले मलाई पनि केही अन्यौल महशुस भएको छ । तर इन्ड अफ द डे, हामीले इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्यौं कि गरेनौं भनेर समिक्षा गर्नुपर्छ । समिक्षा गर्दा पूर्ण सन्तुष्ट हुने ठाउँ छ । साढे आठ महिनामा ४० प्रतिशत नयाँ कर्जा प्रवाह हुनु भनेको आफैमा ठूलो काम हो । तर बाह्य कारणले त्यसको रिफ्लेक्ट आएन । व्यवसाय विस्तार भएन भनेर सञ्चालक समितिको दवाव कत्तिको आएको छ ? असन्तुष्टि कत्तिको आएको छ ? अहिलेसम्म ठ्याम्मै छैन । असार मसान्तको अवस्था के भयो भनेर मैले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराईसकेको छु । आउने योजना के छ ? बोर्डलाई जानकारी गराएको छु । हाम्रो बोर्डमा सबैजना प्रोफेसनल्ली व्यवसायी हुनुहुन्छ । व्यवसायको इिन्टीग्रिटी राम्ररी बुझ्नुहुन्छ । कर्मचारीले प्रयास गरेका छन्, नयाँ ऋण प्रवाह भएको छ, नयाँ ग्राहक थपिएका छन् । तर एक्स्टर्नल फोर्सले गर्दा समग्रमा नतिजा राम्रो आएन । कोरोनाका कारण पछिल्लो ४ महिना व्यापार ठ्याम्मै भएको छैन, त्यो पनि उहाँहरुले बुझ्नु भएको छ । ऋणिहरु समस्यामा छन्, त्यो पनि बोर्डले बुझेको छ । बरु उहाँहरुले के निर्देशन दिनु भएको छ भने कठिन अवस्था भएकोले ऋणिहरुलाई जतिसक्दो राहत दिनु । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत व्याज छुट दिनु भनेकोमा सञ्चालक समितिले हायरपर्चेजका ऋणिहरुलाई १ प्रतिशत थपेर ३ प्रतिशत छुट दिनु भन्नु भएको छ । तपाईलाई जानकारी गराउँ, हामीले कोभिड-१९ पछि २ करोड १८ लाख रुपैयाँ व्याज छुट दिएका छौं । धेरै बैंकले छुट दिन बाँकी छ, हामीले दिईसक्यौं । आफ्ना ग्राहकलाई बाणिज्य बैंकहरुले तानिरहेको समस्याको समाधान के हो ? हामीले बेसरेट घटाउनेतर्फ मिहेनत गर्नुुपर्छ । फाइनान्स कम्पनीको ११ प्रतिशत बेसरेट खराब होइन । १० प्रतिशतभन्दा बढी बेसरेट भएको बाणिज्य बैंकहरु पनि छन् । उनीहरुलाई पनि हाम्रो जस्तो समस्या होला । जुनदिन हाम्रो बेसरेट ८/९ प्रतिशत हुन्छ, हामीले लिएको कर्जाको व्याज बाणिज्य बैंकको भन्दा एक/डेढ प्रतिशत मात्र फरक पर्छ, त्यो दिन हाम्रा ग्राहक बाणिज्य बैंकमा जाँदै जादैनन् । किनकी ग्राहकले ठूलो संस्थामा भन्दा सानो संस्थामा सहज राम्रो सुविधा पाएका हुन्छन् । यस परिवेशमा फाइनान्स कम्पनीहरु कसरी टिक्न सक्छन् त बजारमा ? चाहे विकास बैंक हुन्, चाहे फाइनान्स कम्पनी हुन्, साना संस्था क्रमशः सकसमा पर्दै जान्छन् । ठूला बैंकहरु रिटेल कर्जामा आए । ५० हजारको ल्यापटप वा मोवाइल किन्न पनि बैंकहरुले फाइनान्स सुविधा दिन थाले । किनकी यहाँ इल्ड बढी छ । साना संस्थाको कष्ट बढी भएकोले इल्ड कम भयो । नीतिगत संरक्षण छैन । जसरी पूर्वाधार विकास बैंकको लागि निश्चित रकम भन्दा कमको कर्जा लगानी गर्न नपाइने, निश्चित रकम भन्दा कम निक्षेप लिन नपाउने भनेर वाणिज्य बैंकहरुको बजार संरक्षण गरियो, त्यसरी नै वाणिज्य बैंकहरुलाई १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम कर्जा लगानी गर्न रोक लगाएको भए जिल्ला स्तरीय विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको बजार संरक्षित हुने थियो । यस्तो संरक्षण जरुरी पनि छ । किनकी वित्तीय समावेशिताको लागि, वित्तीय साक्षरता र पहुँच वृद्धिका लागि साना वित्तीय संस्थाले खेलेको भूमिका हामीले बिर्सेका छैनौं । पूर्वाधार विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंक जोगाउने राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकबाट फाइनान्स कम्पनीलाई जोगाउने नीति लिइदिएको भए एक लाख रुपैयाँको कर्जा प्रवाहको लागि वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुने थिएन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत १ करोड रुपैयाँ भन्दा सानो रकमको कर्जा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत हुनैपर्छ भनेको छ । अब बैंकहरुले फेरी पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको ग्राहक तान्ने भए । हामीले स्क्रीनिङ गरेर, ट्रेन एण्ड टेष्ट गरेका र हुर्काएका ग्राहक बैंकहरुले तान्ने भए । बैंक ८ प्रतिशतको अफर लिएर जान्छ, हामी १३ प्रतिशतको अफर लिएर जान्छौं । यो अवस्थामा ग्राहकले त वाणिज्य बैंक रोज्ने नै भयो । फाइनान्स कम्पनीहरु कसरी टिक्ने ? साना संस्था, जसको बेसरेट बढी छ, उनीहरुको लागि आगामी दिन थप चुनौतिपूर्ण बन्दै जानेछन् । यूनाइटेड फाइनान्सको नयाँ योजना के छन् ? अब हामी नयाँ शाखा खोल्दैनौं । यो वर्ष ६ महिना विजनेश ग्रोथ हुने सम्भावना छैन । ठूलो कर्जा वाणिज्य बैंकले ताने । हामी रिटेल कर्जामा जान्छौं । हाम्रो फोकस सुन कर्जामा हुन्छ । मुथुट फाइनान्स हामीसँग भएकोले यसतर्फ अरु एक्पर्टीज छ । हामी सुन कर्जालाई सहज बनाउछौं । व्याज कम गर्छौ । बेसरेटमा एक प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन्छौं । लगानीकर्ताले के पाउँछन् ? २५ वर्षको इतिहासमा यूनाईटेड फाइनान्सले हरेक वर्ष लाभांश दिएको छ । यस वर्षपनि लगानीकर्ताको हात खाली राख्दैनौं । यस फाइनान्सको सेयर मूल्य पनि स्थीर छ, कारोबार पनि कम छ । यसको अर्थ लगानीकर्ता कम्पनीको पर्फमेन्सबाट सन्तुष्ट छन् नै भन्ने देखाउँछ । समग्रमा कोडिभको असरले बैंक फाइनान्सको लाभांशमा कस्तो असर पर्ला ? करिब २० प्रतिशतले घट्छ । हिजो २० प्रतिशत लाभांश दिनेले अहिले १५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छ । विगतमा ३० प्रतिशत दिनेले अहिले २२/२४ प्रतिशत देलान् । मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा छन् । त्यो सीमाभित्र रहेर यो भन्दा उत्कृष्ट मौद्रिक नीति आउन सक्दैन थियो । वाणिज्य बैंकहरुलाई साना कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको नीतिगत दवावले फाइनान्स कम्पनीहरुको स्कोप झन प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । यसले फाइनान्स कम्पनीहरुलाई गाह्रो बनाएको छ । तर कोडिभ-१९ को प्रभाव, समग्र वित्तीय क्षेत्र र व्यवासायी सबैलाई मिलाएर हेर्दा यो भन्दा उत्कृष्ट मौद्रिक नीति आउन सक्दैन थियो । यसले सबैलाई छुट दिएको छ । ऋणिलाई सावा व्याज तिर्न ९० दिनदेखि २ वर्ष समय छुट दिएको छ । व्याज छुट दिइएको छ । कर्जा पुर्नसंरचना, पुर्नतालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको छ । ३ देखि ५ प्रतिशत व्याजमा ठूलो मात्रामा कर्जा दिने सुविधा दिइएको छ । बैंकहरुको व्यालेन्ससिटमा नेगेटिभ असर नपरोस् भनेर थप ९० दिन कर्जा उठाउने समय दिएको छ । प्रोभिजनको व्यवस्था पनि कम गरिएको छ । बैंकको नाफा पनि हुने भयो । सरकारले कर पनि पाउने भयो । तर एउटा चिज भएन । आम निक्षेपकर्ताले पाउने व्याजमा नकारात्मक असर पारेको छ । मौद्रिक नीतिले एक अंकमा कर्जाको व्याजदर झार्ने नीति लियो । अब मुद्रास्फितिदर भन्दा निक्षेपको व्याजदर कम हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई मार पर्छ । अब मुद्दतिको व्याज ७ प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ । बचतमा ४ प्रतिशत हुन्छ । औषतमा निक्षेपकर्ताले ५ वा साढे ५ प्रतिशत पाउँछन् । जबकी मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । निक्षेपकर्तासँग अबको विकल्प के छन् ? विकल्प छैनन् । केही पैसा सेयर बजारमा जाला । सेयर बजारलाई केही सकारात्मक असर पर्ने नीति आयो । मार्जिन ल्याण्डिङको सीमा ७० प्रतिशत पुर्याइएको छ । औषत मूल्य गणना १८० बाट १२० दिनमा झारिएको छ । बजारमा पैसा फालाफाल छ । व्याज घटेको छ । यसले सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्न सक्छ । बैंकबाट निक्षेप झिक्नेको लागि सेयरबजार बाहेक अर्को विकल्प छैन । रियलस्टेट क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले केही पनि दिएन । अहिले पनि बैंकहरुले सबैभन्दा बढी व्याज लगाइने कर्जा हो रियलस्टेट कर्जा । त्यसैले घरजग्गामा पैसा कम जान्छ । कर्जाको माग कस्तो होला ? कात्तिकसम्म कर्जाको माग नबढ्ला । कोरोना प्रकोप, भर्खरै लकडाउन खुलेको, पुरानो स्टक बाँकी रहेको, नयाँ माग कम भएको अवस्था, सीमापारीको व्यापार सहज नभएको अवस्था, विश्वभर मन्दीको अवस्था, मनसुनको कारण विकास निर्माण रोकिएको अवस्था, विकास निर्माणमा सरकारी बजेटको विनियोजन नै कम हुनु जस्ता कारणले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महिना आर्थिक गतिविधि बढ्नेवाला छैन । कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गयो, खोप वा औषधिको विकास भयो भने तेस्रो क्वाटरमा गएर कर्जाको माग धेरै बढ्नेछ ।

ईश्वर पोखरेल- उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री सरकारले बुधबारदेखि लकडाउनलाई हटाउँदै अधिकांश क्षेत्रलाई सुचारु गर्न दिएको छ । लकडाउन खोलेसँगै मानिसहरुको आवागमन बढेको छ । यसबाट संक्रमणको जोखिम बढेको छ । त्यस्तै भदौ १ गतेदेखि लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक तथा बाह्य उडानलाई खोल्ने तयारी पनि सरकारले गरेको छ । यसबाट झनैबढी संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । मानिसहरुको जीवन र आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन पनि आवश्यक छ । त्यसका लागि लकडाउन खोल्नै पर्ने हुन्छ । तर संक्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना भएकाले सरकारले विशेष तयारी गर्नुपर्छ । लकडाउन अवधिभर सरकारले कुनै तयारी गरेको देखिदैन । सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले कस्तो तयारी गरेको छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलसँग गरिएकाे कुराकानी । सरकारले लकडाउन खोलेको घोषणा गरेको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम हटिसकेको भएकालले लकडाउन खोलिएको हो ? सबैभन्दा पहिले लकडाउन खोलेको भन्ने समाचार आएको छ यसमा म के भन्छु भने हामीले प्रचलित शब्दलाई प्रयोग गरेर लकडाउन भन्यौं । लकडाउनको कुरा गरिरहदा मान्छेको दैनिक जीवन र आर्थिक गतिविधिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले खासगरी संक्रमणलाई प्रभावित बनाउने विषयलाई ख्याल गरेर अरु कतिपय कुराहरुमा लचक हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं । पहिले देखि नै हामीले कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादनका सामग्रीहरु ल्याउने र आपूर्तिको प्रणालीलाई ठिक ढंगले चलाउने भन्ने कुरा गरेका थियौं । अहिले पनि हामीले कुनैपनि शैक्षिक संस्थाहरु खोलेका छैनौं । सभा सम्मेलनहरु हुन दिएका छैनौं । मनोरन्जन स्थलहरु बन्द छन् । त्यस्तै सैलुन, स्पा सञ्चालन गरिएको छैन् । नाचघरहरु तथा सिनेमाहलहरु पनि बन्द गर्ने कुराहरुलाई हामीले कायम नै राखेका छाैं । त्यतिमात्रै होइन अन्तर जिल्ला सार्वजनिक यातायात पनि खोलेका छैनौं । निश्चित पोर्टोकललाई मेन्टेन गरेर सार्वजनिक यातायातहरु जिल्ला भित्र चल्ने कुरा गरेका छौं । यसको अर्थ लकडाउनलाई हामीले खुकुलो बनाएका छौं र खुकुलो किन बनाएका छौं भन्दा मान्छेका दैनिक जीवनहरुलाई सञ्चालन हुन दिन पर्यो र आर्थिक कारोबारहरुलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर गरेको हो । अब बोलिचालिमा लकडाउन खुल्यो भन्ने छ । मान्छेहरुको आवागमन त हामीले पहिले देखि नै सहज बनाएका हौं । यो कुरा गरिरहदा समाजिक दुरी कायम गर्ने, सेनिटाइजेसनको कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने र परीक्षणलाई अगाडि ढाउनुपर्ने कुराहरुमा हामीले जोड दिएका छौं । लकडाउनको अवस्थामा समेत पर्याप्त तयारी हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले लकडाउन केही खुलेको भएको अवस्था छ । यो समयमा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सरकारले ध्यान दिएको छ ? यो विषयमा अलिकति बुझाइमा सबैजना एकठाउँमा आउन जरुरी छ । संक्रमणलाई रोकथाम गर्ने कुरा सरकारको आदेशको कुरा मात्रै होइन । कफ्र्यु जस्तो कुरापनि होइन् । यो नागरिकहरुको सचेतनाको कुरा हो । हामी सबै नागरिकहरु आफु सुरक्षित हुन पर्यो, आफु संक्रमणबाट बच्न पर्यो तबमात्रै समाजलाई हामी बचाउन सक्छौं देशलाई बचाउन सक्छौं । नागरिकहरुको सचेतनाको कुरा पनि हो । हामी गैह्र जिम्मेवार भयौं, हामी सामाजिक दुरीलाई कायम गर्दैनौं, हाम्रो बानिलाई सुधार गर्दैनौं, सामी सेनिटाइजेसनको कुरामा ख्याल गर्देनौं, हामी व्यायमका कुराहरुमा ख्याल गर्दैनौं भने सरकारले आदेश जारी गरेर मात्रै संक्रमणलाई रोक्न सकिदैन । लकडाउनलाई विस्तारै खोल्दै गएपछि हिजोआज सबै ठाउँमा भिडभाड बढेको छ । किन सरकारले कोरोना संक्रमणका लागि सचेतना जगाउन सकिरहेको छैन ? यसमा सरकारले गरिदिने के हो ? सरकारले त त्यसको बारेमा बताउने हो । जस्तो भनौं हामीसँग परिक्षण गर्ने कुनैपनि ठाउँ नभएको बेलामा सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्न मात्रै २८ वटा ठाउँमा सूदुरपूर्व देखि सूदुरपश्चिम सम्म पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब बनायौं । कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरु स्थापना गर्यौं । स्वास्थ्य सामग्री र औषधीको व्यवस्था गर्नका लागि जिटुजी मार्फत हामीले सामग्री खरिद गरेर उपलब्ध गराउने काम गर्यौं । निजी क्षेत्रले ल्याउँछ भने त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्यौं । म एउटा तथ्याङ्क भन्न चाहन्छु नेपालमा १८ हजार ९४ संक्रमण देखियो र अहिले संक्रमितहरु ५ हजार ३ सय ६८ छन । हाम्रो देशमा कुल संक्रमितहरु मध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी निको भएका छन् । हामीले मृत्युको कुरा गरिरहदा शुन्य दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात ४२ जना मात्र हो । अहिले २ लाख ७ हजार ९ सय १८ क्वारेन्टाइन बनाएका छौं । जसमा २० हजार ८ सय ४२ जना रहेका छन् । यो साउन ७ गते सम्मको तथ्याङ्क हो । अहिले हामीले परीक्षणको लागि मात्रै २८ ठाउँमा पीसीआर परीक्षण गर्ने ल्याब स्थापना गरेका छौं । नेपाल भन्ने मुलुक संसारको ४९ नम्बरमा पर्छ । कोरोना परीक्षण गर्ने मुलुमा ५० औं नम्बरमा, कोरोना संक्रमणको हिसाबले ६३ नम्बार र कोरोनाबाट मृत्यु हुने हिसाबले १ सय २० औं नम्बारमा पर्छ । दक्षिण एशियामा परिक्षण गर्ने मुलुकमा नेपाल अग्रस्थानमा पर्छ । जस्तो खालको अवस्था छ र साधन स्रोतको सिमितता छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो व्यवस्थित गरेका छौं । हामीले काठमाडौं देखि सबै प्रदेशमा कोरोना लक्षित अस्पताल स्थापना गर्यौं । ल्याबहरु स्थापना गर्यौं । परीक्षणको कुरालाई हामीले त्यही ढंगले अगाडी बढायौं । अव हामी समुदायमा पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गएका छौं । अहिले सम्म त साच्चै भन्ने हो भने बाहिरबाट आएका मन्छेहरुको जनु ओभरफ्लो भयो भारतबाट झण्डै १० लाख मान्छेहरु आए होलान् । म नलुकाइकन भन्न चाहन्छु हाम्रो क्वारेन्टाइको त्यस्तो व्यवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न हामीलाई हम्मेहम्मे परेकै हो । अहिले क्वारेन्टाइनमा आएर बसेका मान्छेहरुको परीक्षण गर्ने कुरामा हामी फोकस छौं । अब समुदायमा पुगेर परीक्षण गर्ने कुरामा जानुपर्छ । लकडाउन खुकुलो बनाइएपछि मान्छेहरुको सम्पर्क बढ्दै गएको छ । यो अवस्थामा सर्वसधारण कसरी सुरक्षित रहने । संक्रमणको जोखिम बढ्ने निश्चित देखिन्छ । यसको रोकथामका लागि सरकारको तयारी के छ ? सबैभन्दा पहिलो मानिसहरुले सचेतनाको कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । संक्रमणबाट बच्नको लागि नागरिकहरु आफै सचेत भएनन् भने सरकारको आदेशले मात्रै हुँदैन । त्यसपछि हाम्रो अस्पतालको प्रबन्धको कुरा हो । अस्पतालको प्रबन्ध अहिले जे अवस्था छ त्यसअनुसार हामीले सरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु र निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सचेत गराएका छौं । हामीले स्वाथ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको बीमा गर्ने, सतप्रतिशत भत्ता देखि ७५ प्रतिशत भत्ता सम्मको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले हाम्रो परिवेस जे छ त्यही भित्रबाट गर्ने होला । हामीले यी चिजहरु गरेका छौं । यसमा म अहिले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कस्तो खतरकाको बिचमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्नुभएको छ । कस्तो खतराको बिचमा सुरक्षाकर्मीहरुले काम गर्नुभएको छ । दिनरात नभनी खटेका छन् । उनीहरु संक्रमणमा पर्न सक्ने भएकाले हामी गर्न सक्दैनौं भन्न सक्थे, हामी जान्नौं भन्न सक्थे तर गएका छन् । मेरो भनाई के हो भने यो संक्रमण यो महामारी जुन छ यसको विरुद्धमा जुध्नको लागि सबै सरकार र सरकार भन्दा बाहिर रहेका सबै एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्ने जरुरी छ । साझा काम हो भनेर ठान्नुपर्ने जरुरत छ । यो सरकारमा बस्ने रुलिङ पार्टीवालाहरुको मात्रै काम होइन । मैले विशेष जोड दिन के खोजेको हो भने हामी प्रतिकुल अवस्थामा अप्ठेरो अवस्थामा काम थाल्यौं यो महामारीको विरुद्धमा जुध्न प्रारम्भ गर्यौं । अहिले हामी क्रमश त्यो अवस्थाबाट सुधार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं यो चिजलाई देख्नुपर्यो । सबैलाई जिम्मेवारी पूर्वक ढंगले यसमा लाग्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यस्तो अवस्थामा जो जसले सहयोग पुर्याउनु भएको छ म उहाँहरुलाई सम्मान गर्नपनि चाहन्छु । तपाई एउटा घटना सम्झिनुहोस्, चीनबाट आएका युवाहरुको कोरोना परीक्षण गर्ने रिएजेन्ट नभएको कारणले हङ्कङ पठाउनु परेको थियो । हामी त त्यो अवस्थामा थियौं । त्यो अवस्थामा भएको नेपाल आज २८ ठाउँमा ल्याबहरु स्थापना गरेर सबै ठाउँमा पीसीआर परीक्षण गराउने कुरा हामी गर्देछौं । यो त हामीले महत्वपूर्ण काम गरेका हौं । हामीले कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरु स्थापना गर्यौं । हामीले राहतका कुराहरु गर्यौं । भने अनुसार भएन होला तर गर्न त गरेका छौं नी । भदौ १ गते पछिको अवस्थालाई सरकारले कसरी हेरेको छ ? लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई उडानलाई पनि खोल्ने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पन बढ्छ र संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने छ । यसमा के छ भने कहिँ संक्रमणको अलिकति गम्भिर स्थिति देखिने वित्तीकै हामी ती ठाउँहरुलाई तुरुन्तै शिल गर्न सक्छौं । हिजो लकडाउन गरिरहँदा अलिकति ध्यान नपुगेको के देखियो । सोलोडोलो सबै ठाउँमा एकनासले गरियो वास्तवमा त्यसमा हामीले अलिकति स्पेसिफाई गर्नुपर्थ्याे । अहिले पनि लकडाउनलाई खुकुलो बनाईरहँदा कतिपय ठाउँमा संक्रमणको स्थिति देखियो भने त्यो ठाउँ शिल हुन्छ । त्यहाँ मुभमेन्टहरु रोकिन्छ, गतिविधिहरु सबै रोकिन्छन् त्यो ढंगले जानुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । लगभग सबै क्षेत्र खुलेका छन् । लामो दुरीका यातायात र हवाई यातायातलाई पनि खोल्ने तयारी गरिँदै छ । यी सबै क्षेत्रलाई खोल्दा विद्यालयलाई खोल्ने तयारी किन गरिएन ? हामीले अन्तरिक उडान र बाह्य उडानलाई खोलि हालेका होइनौं । संक्रमणको यही स्थिति भयो भने हामी खोल्न सक्छौं भनेर भनेका छौं । त्यसलाई पनि स्पेसिफाई गर्न बाँकी छ । भदौ १ गते देखि खोलि सकेको होइन । यही अवस्थामा संक्रमणको स्थिति डरलाग्दो भएन अलि कम हुँदै गयो भने हामी त्यसमा जान्छौं भनेर भनेका हौं । विद्यालयको कुरा के हो भने कन्सन्ट्रेटेड हुने ठाउँ हो । जस्तो सभा, सम्मेलन, भेला, पब्लिक कार्यक्रमका कुरा सबै बन्द छन् । त्यसैले विद्यालयमा हामीलाई के लागेको हो भने संक्रमणको डरलाग्दो क्षेत्र हो । तर संक्रमणको स्थिति घट्दै आयो र थोरै सावधानी लिँदा पनि हुने स्थिति भयो भने केही सावधानी अपनाएर शैक्षिक संस्थाहरु पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले शैक्षिक संस्थाको हकमा के गरेका छौं भने भर्ना, अभिलेख राख्ने, कक्षाहरुलाई आउने दिनमा कसरी व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने यो कामको लागि खुला गर्न खोजेका छौं । हामीलाई भदौ १ गतेपछि त्यो गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ । त्यसबेलासम्म संक्रमणले कुन रुप देखाउँछ सोही आधारमा हामी तय गर्छौं । सरकारी विद्यालयहरुलाई त यो व्यवस्थाबाट ठिक भएको होला । तर यसले निजी विद्यालय र अभिभावकबीच द्वन्द्व हुने अवस्था आएको छ । यो समस्यालाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको हो अथवा अरु केही तयारी हुँदैछ ? निजी क्षेत्रसँग जोडिएर आएको यो समस्याको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले अभिभावकका भनाईहरु निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाहरुकोबीचमा पनि मन्त्रालयको तर्फबाट पहल गरेर सम्बाद गरेर समाधानको उपयुक्त प्रस्ताव बनाउँदै छ । भनेपछि हामी छिट्टै शुल्क पनि तोक्न सक्छौं ? त्यसमा के गर्ने अभिभावकहरुले कति सेक्रिफाइज गर्ने भन्ने हो । निजी क्षेत्रका विद्यालयहरु पनि समस्यामा त हुन्छन् अनि अभिवावक पनि अप्ठेरोमा पर्छन् । त्यसकारण हामी दुवैको समस्यालाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो । अन्त्यमा अहिलेको अवस्थामा सरकारकारको तर्फबाट केही भन्नु छ ? नेपाल सरकारको प्रवक्ताको तर्फबाट सञ्चार माध्यमहरुलाई सार्वजनिक गरिएको भनाइमा पनि आएको छ । लकडाउन भन्ने वित्तीकै यसका नकारात्मक सोचहरु तथा गतिविधिहरु पनि हुने भएकाले हामीले त्यो लकडाउन शब्द अहिले प्रयोग गर्दैनौं भनेर उहाँले भन्नुभएको छ । त्यस्तै हामीले सावधानी के के मा लिन्छौं भनेर निश्चित क्षेत्रका बारेमा बताउनुभएको छ । शैक्षिक संस्थाहरु, सार्वजनिक सभा समारोहहरु, मनोरन्जनका गतिविधिहरु र खेलकुदका कार्यक्रमहरु अहिले हुँदैनन् । ती कुराहरु अर्को मिति नतोक्दासम्म हुँदैन भनेर भनिएको छ । यसको अर्थ के हो भने हामी ती सबै कुरामा सावधानीमा छौं । सार्वजनिक यातायातको बारेमा निश्चित मापदण्ड पालना गरेर मात्रै जिल्ला भित्र सञ्चालन गर्छौं तर लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात चलाउनु भन्दा पहिला निश्चित सावधानी अन्तर्गत मात्रै रहेर गर्ने भनेर भनिएको छ । औद्योगिक उत्पादनहरु, कृषि उत्पादनका वस्तुहरुलाई बजार ल्याउने कुराहरुमा पनि हामी लचक छौं । यसमा के जोड्न चाहन्छु भने हामीले आज कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जुन आतंक सिर्जना भएको छ त्रसित हुनुपरेको छ यदि हामीले आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित ढंगले लगेनौं भने आजको महामारी भोली भोकमरीमा परिणत हुँदा डरलाग्दो परिणाम भोग्न हामी बाध्य हुनेछौं । त्यसकारणले त्यो नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले यो गरेको हो । म सबै जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने संक्रमणको विरुद्धमा जुध्ने कुरा केवल सरकारको, सरकारी संयन्त्रको मात्रै काम होइन आम नागरिकहरुको काम पनि हो । नागरिकहरुमा सचेतनता नहुने हो, नागरिकहरुले सरकारलाई सकारात्मक ढंगले नसघाउने हो भने यो संक्रमण विरुद्धको लडाईमा हामी जित हासिल गर्न सक्दैनौं । आजसम्म जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं साथ समर्थन पाएका छौं यसकै कारणले नेपाल संक्रमणको चपेटामा परेको भएपनि कम संक्रमण भएको देशमा छ । मैले अघि तथ्याङ्कहरु बताए की संसारका संक्रमित देशहरुमा नेपाल तल छ । यद्यपी धेरै खालका हाम्रा सीमाहरु छन्, समस्या छन् । यति हुँदा हुँदैपनि हामी संक्रमणको ठुलो क्षति हुनबाट बचाइराखेका छौं । जनताको साथ सहयोग नभएको भए स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदान नभएको भए सुरक्षाकर्मीहरु यसमा नलागेको भए यो हुने थिएन । त्यसकारणले सबैको साथ सहयोगले हामीले उपलब्धी हासिल गरेका छौं । थप जोखिमबाट बचाउनको लागि सहयोगको आवश्यकता छ । अरु साथ सहयोगको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, उषा खतिवडा । डेढ वर्षदेखि यस कम्पनीको सीईओको रुपमा कार्यरत रहेकी खतिवडासँग हाइड्रो पावर क्षेत्र र विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा १५ वर्षको लामो अनुभव रहेकाे छ । उनी पटक-पटक नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्दै विदेशमा हुने सभा सम्मेलनमा पनि सरिक रहेकी छिन् । यसै वर्ष कन्सियस कम्पनी-साेनाेमा, १३२५ ब्राेडवे, यूएसए साेनाेमाले खतिवडालाई वर्ल्ड  चेन्जिङ वुमेन अवार्डबाट सम्मानित गरेको थियो । त्यस्तै, २०२० मा  आरएसटीसीएले खतिवडालाई ‘कर्पाेरेट वाेमेन अफ दि इयर-२०२०’ र ‘मस्ट इन्फ्युयन्सियल वाेमेन’ बाट सम्मानित गरेको थियो । उनै खतिवडासँग एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको हालको वित्तीय अवस्था, कम्पनीले निश्कासन गर्न लागेको साधारण सेयर र भावी योजनाका बारेमा विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कम्पनीको बारेमा बताइदिनुस् न ? गैरआवासीय नेपाली अभियान जतिबेला शुरु भयो, त्यसको मूख्य उद्देश्य भनेको गैरआवासीय नेपालीहरुमा रहेको पूँजी र सीपलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा लगाउने भन्ने थियो । शुरुका दिनहरुमा विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित रह्यो । सन् २०११ मा गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वमा जिबा लामिछाने सर आउनुभयो । विश्वव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्य पुरा गरीसके पछि अन्य उद्देश्यहरु पुरा गर्नुपर्छ भनेर जिबा लामिछाने सरले आफ्नो कार्यकालको मूख्य एजेण्डाको रुपमा यो कम्पनीको अवधारणा अघि सार्नुभयो । संख्यात्मक र गुणात्मक रुपले वृद्धि हुँदै गएको एउटा ठूलो एनआरएन समुदाय विदेशमा छ । उहाँहरुले नेपालमा लगानी गर्न खोज्दा राम्रो प्लेटर्फम पनि नपाउने समस्या थियो । लगानीका लागि एउटा प्लेटर्फम तयार गरेर थोरै पुँजी भएका गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि ठूला आयोजनामा स्वामित्व महशुस गर्नुहोस् भनेर यो कम्पनीको २०६९ साल भदौमा स्थापना भएको हो । जिबा सरकै नेतृत्वमा झन्डै ८ सय गैरआवासीय नेपालीहरुले एकदमै उत्साहित भएर यसमा लगानी शुरु गर्नुभयो । सबैलाई समेट्ने भनेर एउटा मापदण्ड तयार भयो । एउटै व्यक्ति वा एउटै समूहको यसमा धेरै लगानी नहोस् भनेर हामीले सिलिङको पनि व्यवस्था गरेका थियौं । यसमा कम्तिमा एक लाख रुपैयाँ र बढिमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने गरी मापदण्ड बनाएका थियौं । अहिले एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले कुन-कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? सबैभन्दा पहिलो प्रोजेक्टको रुपमा हामीले लमजुङको दोर्दी खोल जलविद्युत आयोजना (२७‍.१ मेवा) मा लगानी गरेका थियौं । यो आयोजनामा हाम्रो कम्पनीको ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर रहेको छ । ४९ प्रतिशत आइएमई ग्रुपले लगानी गरेको थियो । यो परियोजना २०७७ साल मंसिर महिनामा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको छ । अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यसका अतिरिक्त लिखु जलविद्युत आयोजना, (२८‍.१ मेवा), मिडिल तमोर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट (७३ मेवा), माथिल्लो मैलुङ्ग खोला जलविद्युत आयोजना (१४.३ मेवा)  लगायतका आयोजनाहरुमा कम्पनीको लगानी रहेको छ । अहिले यस कम्पनीले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । विस्तारै हामी अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्छाैं। आगामी दिनमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमा लगानी गर्दै जाने योजना छ । धेरै गैरआवासीय नेपालीहरुले यसमा लगानी गर्नु भएको छ । लगानी सुरक्षित होस् र केही न केही योगदान हामीले पनि गरेका छौं भन्ने महसुस होस् भनेर यो कम्पनी अगाडी बढेको हो । तपाईहरुले अब सर्वसाधारणहरुका लागि साधारण सेयर पनि निश्कासन गर्दै हुनुहुन्छ । कति निश्कासन गर्दै हुनुहुन्छ ? कम्पनीको अधिकृत पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँ र जारी पुँजी १ अर्ब १३ करोड २६ लाख रूपैयाँ रहेकाे छ । जारी पुँजीमध्ये संस्थापक समूहको ७० प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २८ लाख ७७ हजार ५ सय रुपैयाँ चुक्ता भैसकेको छ । सर्वसाधारण समूहमा बिक्रीका लागि राखिएको ३० प्रतिशत रकम अर्थात ३३ करोड ९८ लाख ४ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको सेयर साउन १६ गतेदेखि छिटाेमा साउन २१ गतेसम्म सर्वसाधारणको बिक्रीका लागि खुला गरिनेछ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेकाे छ । कम्पनीकाे ३३ कराेड ९८ लाख ४ हजार ६ सय सेयर पूँजी बराबरको १ सय अंकित दरको ३३ लाख ९८ हजार ४६ कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्न लागेकाे हाे । उक्त सेयर निष्काशनकाे लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मिति २०७६ फागुन ४ गते स्वीकृत पाएकाे छ । विवरणपत्रमा भएको व्यवस्था तथा सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को नियम ४६ माभएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने कुल शेयरको ५ प्रतिशतले हुन आउने १ सय अंकित दरको जम्मा १ लाख ६९ हजार ९ सय २ कित्ता शेयर सामूहिकलगानी कोषहरुलाई सुरक्षित गरिएकोमा उक्त सेयर खरिदको लागी सामुहिक लगानी कोषहरुलाई असार २९ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म खरीद आह्वान गरिएकोमा आवश्यकताभन्दा ३ गुणा अधिक सेयरको लागि आवेदन पर्न आएकोले सो सेयरको बाँडफाँड भैसकेको अवस्था छ । विदेशमा रहेका नेपालीले उक्त सेयरमा लगानी गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?  अहिलेको अवस्थामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर सर्वसाधारणको बिक्रीका लागि खुला गरेको सेयरमा लगानी गरेर कम्पनीसँग आवद्ध हुन पाउँनुहुन्छ । कम्पनीमा रहेकाे लगानी सबै प्रवासीकै हो ? हालसम्मको सबै लगानी गैरआवासीय नेपालीहरुको रहेको छ । हाल कति जना लगानीकर्ता हुनुहन्छ ? अहिलेसम्म ७ सय ९५ जना लगानीकर्ता आवद्द रहनुभएको छ । लगानीकर्ताहरुले लाभांश कत्तिको पाइरहेका छन् ? हामीले सात वर्षको अन्तरालमा साबिकका लगानीकर्ताहरुलाई ७.३९ प्रतिशत बोनस सेयर तथा लाभांश दिइसकेका छाैं । आईपीओ निष्काशन भइसकेपछि त्यसको प्रतिफल केमा लगानी हुन्छ ? आईपीओ निष्काशन भइसकेपछि त्यसको प्रतिफल पूर्वाधार विकासका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने भनेर कम्पनीले निर्णय गरेको अवस्था छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन सक्छन् भनेर अन्तरिक छलफलहरु भैरहेका छन् । जस्तो कि सौर्य उर्जामा पनि सम्भावना देखिएको छ । त्यसैगरी, कृषिमा सिधै कमर्सियल फार्मिङ नगरी पूर्वाधार विकासका कामहरु जस्तै शीतभण्डारमा लगानी गर्ने भन्ने पनि कम्पनीको सोच रहेको छ, त्यस्तै अन्य साझेदार कम्पनीहरुसँग छलफलकै चरणमा रहेका छौं । आईपीओ निष्काशन भइसकेपछि प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडी बढ्ने कम्पनीको उदेश्य रहेको छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरकाे आइपीओमा सर्वसाधारणहरुले किन लगानी गर्ने ? समग्रमा कम्पनीले गरेको लगानी सुरक्षित छन् । कम्पनी राम्रो ट्रयाकमा रहेको छ। आगामी दिनमा पनि निकै सोचेर मात्रै कम्पनीले लगानी बढाउँदै लानेछ । यो कम्पनीको हिस्सेदार बन्न पाउनु सर्वसाधारणका लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो । प्रतिफल पक्का भएकाले लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ । धितोपत्र बोर्डले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरु पुरा गर्न कत्तिको सहज थियो ? त्यस्तो धेरै प्रक्रियाहरु छैनन् । कम्पनीको पुँजी कम्तिमा ५० करोड हुनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भएको हुनुपर्छ अथवा नेपाल सरकारको पनि कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी भएको हुनुपर्ने गत वर्ष संशोधन भएको ऐनमा व्यवस्था छ । सरकारको लगानी नभए पनि हामीले अन्य सबै प्रक्रियाहरु पुरा गर्यौ । केही समय त लाग्यो नै । समय लगाएर भए पनि सबै प्रक्रिया पुरा गरेकाले अनुमति पाइयो । धितोपत्र बोर्डले राम्ररी हेरेर यो एउटा काम गर्ने कम्पनी हो भनेर अनुमति दिएको हो । बोर्डले जुन तरिकारले अनुगमन गरेर प्रक्रियाहरु सबै पुरा गरेपछि अनुमति दिएको छ, यसलाई कम्पनीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । अब धेरै कम्पनीहरुले आइपीओ निश्कासन गर्दैछन् । यो लगानीकर्ताहरुका लागि कम्पनी छनोट गर्ने पनि उचित मौका पनि हो । लगानीकर्ताहरुले ती कम्पनीहरु मध्ये एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै किन रोज्ने ? गैरआवासीय नेपालीमा रहेको पुँजी र सीपलाई नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा लगाउने हेतुले स्थापना भएको यो कम्पनीमा हामीले गरेको लगानी सुरक्षित छन् । कम्पनी राम्रो ट्रयाकमा रहेको छ।प्रतिफल सुनिस्चित गरेर जाने योजना कम्पनी को रहेको छ । तसर्थ लगानीकर्ताहरुलाई लगानीका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ । कम्पनीको भविश्यको योजना के छ ? कसरी अगाडि बढ्ने सोच छ ? हामी भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमै फोकस हुन्छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि लगानी गर्छौं । हामी त्यसको बारेमा अध्ययन तथा छलफल पनि गरिरहेका छौं । कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अध्ययन भइरहेको नै छ । कम्पनी स्थापना भएको पनि ७ वर्ष भइसकेको छ । यस्तो खाले कम्पनीको नेपालमा कत्तिको आवश्यकता महसुस गर्नु भएको छ ? कुनै पनि देश समुन्नती तिर उन्मुख हुन मिसन, भीजन साथै मुख्य रुपमा लगानीको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । हाम्रो कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दा पनि विश्वभरी रहनुभएका गैरआवासीय नेपालीहरुले सामुहिक रुपमा सानो सानो पूँजी र आफ्नो सीपलाई एकीकृत गरेर नेपालको सर्वाङ्गीण विकासमा लगाउने हेतुले स्थापना गरिएको हो र त्यहि अनुरुप कम्पनी अगाडी बढिरहेको अवस्था छ । उहाँहरुको लगानीकै कारण आज हामी यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा धेरै ठूला ठूला आयोजनाहरु निर्माणकै चरणमा छन् । ती आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न, कलकारखानाहरु विस्तार गर्न र देशलाई समुन्नत बनाउनका लागि यस्ताे खालका कम्पनीहरुको आवश्यकता रहेको छ ।