विकास वहस

आज बीमा क्षेत्रको लागि विशेष दिन । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति ५२ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै छ । यस अवसरमा बीमा क्षेत्रले विगत एक वर्षको कार्यप्रगतिकाे समिक्षा गर्दैछ । साथै, कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको क्षणमा कसरी बाँच्ने, कसरी बचाउने, बीमितलाई कसरी सेवा  नियमित गर्ने भन्ने नयाँ चुनौतिहरु आएका छन् । एकातिर बीमा बजारको विस्तार उच्चदरमा भएको छ भने अर्कोतिर बीमा ऐन नआउँदा यो क्षेत्रको नियामकीय क्षमता र कार्यकलापमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईसँग विकासन्युजका प्रधानसम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेको विकास वहस । तपाईको कार्यकाल सकिदा पनि बीमा ऐन नबन्ने अवस्था आएको हो ? बीमा समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि सबैभन्दा पहिला तपाईसँगको अन्तरवार्तामा मैले ३ वटा प्राथमिकता भनेको थिएँ । पहिलो, बीमा समितिलाई बलियो बनाउनको लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ । दोस्रो, बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ । जनशक्ति विकासको लागि बीमा एकेडेमी स्थापना गर्छु भनेको थिएँ । तेस्रो, बीमा क्षेत्रको विस्तारसँगै नियमन गर्न अन्तराष्ट्रियस्तरका नियमन, सुपरिबेक्षण गर्न बीमा समितिको क्षमता विकास गर्छु भनेको थिएँ । तीन मध्ये दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकतामा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । तालिम केन्द्र स्थापना भएको छ । बीमा क्षेत्रका कर्मचारी, बीमा समितिका कर्मचारीको क्षमता विकासतर्फ धेरै काम भएका छन् । बीमा क्षेत्रको विस्तार राम्रो छ । त्यतिबेला बीमाको पहुँच म्यादी बीमासहित ७ प्रतिशत थियो । म्यादी बाहेक ५ प्रतिशत नेपाली बीमित थिए । अहिले म्यादी बीमासहित बीमा पहुँच २७ प्रतिशत भएको छ । म्यादी बेगरको बीमा पहुँच २२ प्रतिशत छ । मेरो कार्यकालभित्र बीमा पहुँच ३० प्रतिशत पुग्ने विश्वास मलाई छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नियमन, सुपरिबेक्षण गर्न सक्ने गरी बीमा समितिको क्षमता विकास गर्ने तर्फ पनि धेरै काम भएका छन् । मेरो कार्यकालभित्र त्यो सम्भव छ । नियामकीय जोखिम, बीमा जोखिम, बजार जोखिम लगायत ५ प्रकारका जोखिमको पहिचाहन गरिसकेका छौं । बीमा समितिले हरेक बीमा कम्पनीमा नगई आफ्नै कार्यलयबाट निरीक्षण गर्ने प्रणालीको विकास गरिरहेका छौं । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कार्यविधि र गाइडलाईन सबै बनेका छन् । अब कुन कम्पनीको जोखिम कति छ भनेर हिसाव निकाल्ने काम गर्नुछ । त्यसका लागि प्रत्येक कम्पनीबाट कम्तिमा २/३ जनाको दरले कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ । यी सबै काम असार मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको थियो । लकडाउनले गर्दा यसतर्फ काम रोकिएको छ । अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नुछ । २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन पाइन्न । सबै कम्पनीबाट कर्मचारी बोलाएर तालिम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । अर्को, बीमा ऐन बनाउने भन्ने थियो । हामीले बीमा ऐनको मस्यौदा बनाएर पठायौं । संसदको अर्थ समितिमा दफाबार छलफल भईरहेको छ । दफाबार छलफलमा ५० प्रतिशत काम सकिएको छ । संसदको चालु बजेट अधिबेशन सकिएपछि बीमा विधयेकमा छलफल हुनेछ । अर्थसमितिको माननीय सभापतिसँग नजिक रहेर छलफलमा बसेको छु । अब ३/४ वटा बैठकमा दफाबार छलफल पनि सकिन्छ । मेरो कार्यकाल करिव ८ महिना बाँकी छ । यसअवधिमा नयाँ बीमा ऐन आउँछ । तपाईको कार्यकालमा बीमा विस्तार उच्चदरमा भयो । त्यसको आधार के के थिए ? कसरी ७ बाट २७ प्रतिशत भयो ? पहिला दायरा सानो थियो । बीमा गर्न सक्ने बचत भएको नेपालीको संख्या धेरै थियो । तर उनीहरुलाई बीमाप्रति विश्वास दिलाउन सकिएको थिएन । हामीले जनचेतना बढाउने, बीमामा जनसहभागिता बढाउने, बीमा कार्यक्रमहरुमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागि गराउने काम गरौं । विद्यार्थीसँग बीमा, स्थानीय सरकारसँग बीमा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं । दोस्रो, त्यतिबेला बीमा कम्पनीहरु २५ करोड र ५० करोड पुँजीमा चलेका थिए । हामीले निर्जीवन बीमा कम्पनीको १०० करोड र जीवन बीमा कम्पनीको २०० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्यौ । बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धि गरे । पुँजी वृद्धिले कम्पनी बलिया भए । पुँजी वृद्धिसँग नाफा वृद्धिको लागि बीमा कम्पनीको लगानीकर्ता पनि जुर्मुराए । तेस्रो, हामीले पाइपलाइनमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दियौं । १२ वटा नयाँ बीमा कम्पनी आउँदा बजारमा प्रतिस्प्रर्धात्मक वातावरण बन्यो । नयाँ र पुराना सबै कम्पनीहरुले शाखा विस्तारमा जोड दिए । नयाँ जनशक्ति यो क्षेत्रमा प्रवेश भयो । त्यसले पनि बजार विस्तारमा सहयोग गर्यो । चौथो, म बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आउँदा बीमा क्षेत्र निकै तनावमा थियो । नियामक र बीमा कम्पनीहरुबीच विवाद थिए । बीमा कम्पनी र एजेन्टहरुबीच विवाद थिए । सर्भेयरहरु, अभिकर्ताहरु आन्दोलित थिए । यी सबै प्रकारका विवाद र असन्तुष्टि हल गर्न हामीले सकारात्मक भूमिका खेल्यौं । विगत ३÷४ वर्षमा बैकिङ क्षेत्रमा तरलतको विषयमा, व्याजदरको विषयमा जहिले पनि विवाद भयो । धितोपत्र बजारमा पनि सधैं विवाद भयो । तर, बीमा क्षेत्रका त्यस्तो विवाद केही पनि भएन । विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझाव मध्ये कार्यान्वयन हुन सक्ने जति तत्कालै कार्यान्वयनमा लग्यौं । यसले विश्वासको वातावरण बनायो । पछिल्लो समय कोरोना भाइरस बीमा निकै चलेको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिका नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसार बीमा पोलिसी नै नबनेको गुनासो आउने गरेका छन् नि ? यो प्रश्न सहि छ । हामी कहाँ चुक्यौ भने अहिलेसम्म नेपालमा एक जना पनि बीमाङकीय छैन । बीमा पोलिसी तयार गर्नेदेखि स्वीकृत गर्नेसम्मको काम बीमाङ्कीले गर्ने हो । विदेशमा हरेक बीमा कम्पनीसँग कम्तिमा एक जना बीमाङ्की हुन्छ । नेपालमा ४० वटा बीमा कम्पनीहरु छन् । उनीहरु कसैसँग पनि आफ्नो बीमाङ्की छैनन् । नेपाली बीमा कम्पनीहरुको लागि बीमाङ्की बनाउनेदेखि स्वीकृत गर्ने सबै काम विदेशमा रहेको बीमाङ्कीले गरेका हुुन्छन्, जो नेपालमा एक पटक पनि नआएका हुन सक्छन् । बीमा समितिको काम गर्ने बीमाङ्की समेत बल्लबल्ल २ पटक नेपाल आएका छन् । त्यसैले, नेपालमा जति पनि बीमा लेख बनेका छन्, ती अधिकांश भारतको बीमा लेखको कपी पेष्ट हुन् । त्यसैले नेपालीको आवश्यकताअनुसार, नेपालीले चाहेजस्तो बीमा लेख बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले हामीले बीमाङ्कीको उत्पादन, जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा बीमाङ्की पढाई शुरु भएको छ । प्रेक्षा माथेमा (एनआरएन)को नेतृत्वमा बीमाङ्की समाज पनि गठन भएको छ । यो समाजमा विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैर आवासीय नेपाली बीमाङ्कीहरु आवद्ध भएका छन् । यहाँ बीमाङ्की पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरु संलग्न छन् । बीमाङ्की उत्पादनका लागि श्रीगणेश भएको छ । बीमा ज्ञान र जनसहभागिता बढाउने दिशामा बीमा समितिले के के काम गर्दै आएको छ ? जीवन बीमातर्फ जनसहभागिता धेरै भएको छ । बीमा अभिकर्ताहरुको सक्रियता राम्रो छ । जीवनतर्फ बीमाको पहुँच पनि २७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । तपाईको प्रश्न निर्जीवन बीमातर्फ लागू हुन्छ । विद्वान वर्गलाई पनि बीमाबारे बुझाउन सकिएन । बीमा गर्नु बीमा कम्पनीलाई पोस्नु मात्र हो भन्ने अभिव्यक्ति नीति निर्माण तहमा बसेका मान्छेबाट पनि सुन्नु परेको छ मैले । कृषि बीमामा दिने अनुदान पनि बीमा कम्पनीलाई पोष्ने काम मात्र भयो भनेर संसदमा आवाज उठ्यो । बीमा कति हुन्छ ? दावी कति हुन्छ ? दावी रेसियो कति छ ? हामीसँग तथ्याङ्क छ । कृषि बीमामा ७० प्रतिशत दावी आएको छ । मैले अग्रज विद्वान हरुलाई पनि भन्छु कि ‘सक्नुहुन्छ बीमा गर्नुहोस्, नसके कुरै नबुझि बीमाको बारेमा नबोल्नुहोस्, अनरगल प्रचार नगर्नुहोस् ।’ बीमा गरेर बीमा दावी गर्दा कम्पनीले भुक्तानी गरेन भने बीमा समितिमा आउनु न । हामी हामी सुनुवाई गर्छौ । बीमितलाई अन्याय भएको रहेछ भने भुक्तानी गराउँछौं । यो वर्ष मात्र १०० भन्दा बढी विवादलाई सल्ट्याएका छौं । सम्पत्तिको बीमालाई संस्कारमा रुपान्तरण गरौं, आर्थिक भारको रुपमा होइन । स्वेच्छाले बीमा गर्ने अभ्यास भएन । सम्पत्ति बीमा त नियमले बाध्य पारेको अवस्था मात्र हुने गरेको देखिन्छ । यस भित्रको समस्या के हो ? म फेरी पनि भन्छु, सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व तहमा बसेको मान्छेलाई सम्पत्ति बीमा गर्न भन्दा मान्नुहुन्न । सम्पत्तिको बीमा गरेर पैसा फिर्ता आउँदैन भन्ने सोच उहाँहरुमा छ, त्यो गलत हो । भोलि भवितव्य पर्न सक्छ, जोखिम धेरै छ भन्नेतर्फ मानिसको ध्यान गएन । कतिले बीमा गर्दा नबुझिकन, कर्जा दिनुपूर्व बैंकले बीमा गर्नुपर्छ भनेपछि कर्जा लिनको लागि मात्र बीमा गर्ने अभ्यास छ । यस्ता बीमित पनि पाइन्छन्, जस्को सम्पत्ति नोक्सान भएपछि अरुले भन्दिनुपर्छ, ‘तेरो सम्पत्तिको बीमा छ, बीमा दावी गर ।’ अरुले भनेको आधारमा बीमा दावी गर्ने र भुक्तानी पाएपछि खुशी भएर, मेरै अगाडि नाचेर फर्कने मान्छेहरु पनि छन् । सर्वसाधारणमा भन्दा पनि बढी समस्या विद्वान वर्गमा देखेको छु मैले । जसरी अहिले कर्णाली प्रदेशमा सबै नागरिकको बीमा भएको छ त्यसरी देशभरका सबै नागरिकको बीमा किन नगर्ने ? नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसबारे सोच्न सक्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले झण्डै १८ लाख जनसंख्याको बीमा गरेको छ । अरु केही स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना नागरिकहरुको बीमा गरिदिएका छन् । चितवनको रत्ननगरको एक वडामा सबै मानिसको जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने जोखिमको बीमा गरिदिएको छ । सबै प्रदेशले सबै मानिसको बीमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सक्नेले आफै गर्छन, नसक्नेको तथा विपन्न वर्गका मानिसको बीमा गरिदिदाँ हुन्छ । हामीले लघुबीमा ल्याएका छौं । चाहे त सकिदो रहेछ भन्ने कुरा कर्णली प्रदेश सरकारले पुष्टि गरिसकेको छ । हामीले पनि सानो बीमाङ्कको कोरोना भाइरस बीमा पोलिसी ल्यायौं । यसको पुर्नबीमा पनि छैन । जोखिम सबै लिएर नेपाली कम्पनीहरुले नै लिएको छन् । आजको दिनमा ७० हजारभन्दा बढीका यस्तो बीमा गरिसकेका छन् । कोरोना बीमाको पुर्नबीमा छैन भन्नुभयो । महामारी फैलियो भने बीमा कम्पनीहरुले धान्न सक्छन् ? कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमालाई सर्वसाधारणले राम्रो मानेका पनि छन् । आलोचकले आलोचना पनि गरेका छन् । महामारी फैलियो भने बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई भुक्तानी दिन सक्दैनन् भन्नेहरु पनि छन् । कोरोना लागे पनि ५०/६० जनालाई लाग्ने हो, बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई मोटाउने गरी पोलिसी ल्यायो भनेर आलोचना पनि भएको छ । दुबैतर्फ हामी चनाखो छौं । महामारी फैलियो, बीमा कम्पनीहरु धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने सरकारले बेलआउट गर्न पनि सक्छ । किनकी यो बीमा न्युन आय भएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित छ । क्षति कम भयो, बीमा शुल्क राम्रो संकलन भयो भने पनि हामी यसलाई महाविपत्ती कोषमा राख्छौं । सेयरधनीलाई नाफाको रुपमा वितरण गर्न दिदैनौं । कोरोना महामारीसँगै एयरलाइन्सहरु ग्राउण्डेट भएका छन्, सवारी साधनहरु बन्द भएका छन् । यस्तो सवारीको जोखिम अहिले कम भएको छ । यस्तो अवस्थामा बीमितलाई बीमा कम्पनीहरुले कुनै सहुलियत दिन सक्दैनन् ? सकिन्छ । हामी यसतर्फ केही गृहकार्यमा छौं । एभिएशनका ३ जना र बीमा कम्पनीका ३ जना सदस्य भएको एउटा कमिटिले काम थालेको छ । ठूला हवाई जहाजको हवाई बीमा गर्दा प्रिमियम पनि धेरै हुने र जोखिम पनि धेरै हुने भएकोले ९९ प्रतिशतसम्म पुर्नबीमा भएको हुन्छ । त्यसमा हामीलाई चल्ने ठाउँ कम छ । साना विमान र हेलिकप्टरको बीमा गर्दा कोइन्स्योरेन्स गरेर, बीमा पुलसँग जोडिएर सकेसम्म धेरै रिटेन्सन आफै लिने, विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट बचाउने प्रयास गर्नुहोस भनेर मैले निर्देशन दिएको छु । ३० देखि ४० प्रतिशत प्रिमियम नेपालमा नै रहने व्यवस्था गर्न सक्यौ भने पनि त्यो हाम्रो लागि एउटा उपलब्धि हुनेछ । पछिल्लो समय उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट बैंकको व्याज, बीमा शुल्कमा छुटका माग आईरहेको छ ? बीमा क्षेत्रबाट के के सहुलियत दिन सकिन्छ ? यतिबेला कसैले पनि नाफा खोज्नु हुँदैन । यो अवस्था भनेको बाँच्ने र बचाउने समय हो । अहिले बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको व्याज घटाउन थालेको सुनेको छु । मलाई लाग्छ यो पनि ठिक होइन । बीमा कम्पनीहरु हुन् वा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचय कोषजस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानीमा अरु धेरै मानिस आश्रित भएको हुनसक्छन् । बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई के सुविधा दिन सकिन्छ भनेर जीवन बीमातर्फ र निर्जीवन बीमातर्फ अलग अलग अध्ययन समिति बनेको छन् । उनीहरुको सुझावका आधारमा पनि हामी केही नयाँ निणर्य लिन सक्छौं । कोरोनो महामारीले बीमाप्रति सर्वसाधारणको सोच्ने विधि तरिकामा केही परिवर्तन आएको छ ? हामीकहाँ महामारीलाई समेट्ने प्रकृतिको बीमा लेख नै भएनन् । विदेशमा श्रमिकको जागिर जाँदा पनि आर्थिक लाभ हुने प्रकृतिको बीमा पोलिसी हुन्छन् । व्यवसायिक जोखिम बहन गर्ने बीमा पोलिसी पनि हुन्छन् । २०७२ सालको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति भयो । बीमा गर्नेले क्षतिपूर्ति पनि पाए । त्यतिबेला बीमा गर्दा लाभ रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । तर अहिले कोरोना महामारीलाई कभर गर्ने बीमा पोलिसी नै भएन । अबका दिनमा जनतालाई छुने बीमा लेख ल्याउनुपर्छ । जीवन बीमातर्फ करिव ७१ लाख बीमा पोलिसी छ । करिव १५ लाख म्यादी बीमा लेख जारी भएका छन् । यी बीमितले त कोरोनोबाट मृत्यु भएपनि लाभ पाउने नै छन् । स्वाथ्य बीमाले विश्वमा जति महत्व पाएको छ, नेपालमा त्यति महत्व पाएन, किन ? स्वास्थ्य बीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको छ । त्यसकारण मैले यो विषयमा टिप्पणी गर्न चाहिन । बीमा विधेयकको मस्यौदा हामीले नगदरहित बीमा लेख बिक्री गर्ने किसिमले व्यावसायिक स्वास्थ्य बीमा लेख जारी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । ऐन आएपछि धेरै कुरा व्यवस्थित हुनेछ ।

सरोजकाजी तुलाधर- अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था संघ नेपाल राष्ट्र बैंकले ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यो अवधिमा राष्ट्र बैंकले नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास र विस्तारमा गर्न सकेका र नगर्न सकेका काम कारबाही तथा योजनाहरु, कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेकाे असर र प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गलाई के कस्ता प्याकेज ल्याउन उचित होला ? भन्ने विषयमा वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो यात्रालाई तपाई कसरी लिनु हुन्छ ? सर्वप्रथम, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ वर्षमा प्रवेश गरेकोमा बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु । राष्ट्र बैंकको यात्रा सुनौलो अक्षरले नै लेख्नु पर्ने खालको छ । राष्ट्र बैंक हरेक समयमा राम्रै किसिमले अगाडि बढिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । हेरक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन तथा सफल बनाउनको लागि केन्द्रिय बैंकले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो काम राष्ट्र बैंकले अहिले पनि गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि गरिरहने छ भन्ने आशा छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिभावक पनि हो । यसले आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गरेको छ ? अवश्य नै छ । राष्ट्र बैंकले राम्रै भूमिका निर्वाह गरेकै कारणले देशका विभिन्न क्षेत्र तथा ठाउँहरुमा बैंकिङ पहँच पुगेको छ । नागरिकमा बैंकिङ साक्षरता बढेको छ । हामी पेपरलेस मनितर्फ अगाडि बढिरहेका छौं । पहिला–पहिला चेक क्लियर गर्नका लागि २/३ दिन अर्थात एक हप्ता नै लाग्थ्यो । तर, अहिले एकछिनमै हुन्छ । यी सबै राष्ट्र बैंकको उचित कदमकै कारण सम्भव भएको हो । बैंकिङ क्षेत्र प्रभावकारी र आम नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउनका लागि राष्ट्र बैंकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, अर्थात कस्ता खालका योजना रणनिती ल्याउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ । तपाईको अपेक्षा के हो ? हुन त राष्ट्र बैंकले हालसम्म राम्रै भूमिका खेलेर अगाडि बढिरहेको छ । सबैका आ-आफ्नै चाहना र अपेक्षा हुन्छन् नै । प्रमुख कुरा त राष्ट्र बैंकबाट दिगो विकास लक्ष्य र फाइनान्सिङ सेक्टर स्टाविलिटीको कुरा हो । यसलाई निरन्तरता देओस् भन्ने मेरो चाहना हो । अर्को वर्ष वार्षिकोत्सव आउने बेलासम्म कोरोना भाइरसले पार्ने असरको सुक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसलाई आवश्यक किसिमको ट्रिटमेन्ट बैंकिङ क्षेत्रलाई दिनु पर्छ । हाम्रो चाहना त्यति नै हो । अहिले कोरोनाको कारण देश मात्र नभएर विश्वलाई असर परिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले यो समयमा समस्यामा परेकाहरुको मल्हम लगाउने काम गर्न सक्छ । कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले धेरै असर परेको क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर उचित किसिमको प्याकेजहरु ल्याउनु पर्छ नै । निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई चलायमान बनाउनका लागि त्यसको ब्याक पनि पाउनु पर्छ । सबैलाई उचित किसिमको राहत दिनु पर्छ । तर, अरुलाई राहत दिने नाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरासायी हुनु हुँदैन । अब राष्ट्र बैंकले झन प्रभावकारी भूमिका खेल्न के कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला । कसरी अगाडि बढ्दा देशको अर्थतन्त्र मजबुद र नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन ? यसमा एउटा मात्र कुरा छ । जसको आवाज बुलन्द रुपमा सरकार र नियामकहरु सम्म पुग्दैन । उनीहरुको मध्यस्तकर्ताका रुपमा राष्ट्र बैंकले अगाडि बढ्नु पर्छ । हाम्रोमा सानो-सानो ऋण लिने जमात ठूलो छ । उनीहरुको आवश्यकता हेर्दै तिनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने र मर्का बुझिदिने काम राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्छ । तपाईले अगाडि पनि भन्नुभयो कि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ पहुँच बढाउन धेरै भूमिका खेलेको छ । तर, अझैं पनि ६/७ स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । ती स्थानीय तहमा वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता बढाउन राष्ट्र बैंकले कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ ? बैंकिङ पहुँच विस्तारै अगाडि बढ्ने कुरा हो । सबै काम एकै पटक हुन पनि सम्भव हुँदैन । अहिले जारी रहेको लकडाउनले डिजिटाइजेसनमा जानु पर्छ भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ । हामीले पेपरलेस कारोबार गर्नु पर्छ त भनेका छौं । तर, अझै पनि त्यो हामीलाई पुगेको रहेनछ । अझ धेरै नै गर्नु पर्छ भन्ने सिकाई यसले सिकाएको छ । डिजिटल बैंकिङमा सबैले बढी ध्यान दिनु पर्छ । विकास भन्ने कुरा विस्तारै हुने हो । देखा परेका चुनौतीहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि जानु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले विश्वभर कोरोना भाइरसको सन्त्रास छ । यसले धेरै क्षेत्रलाई उत्तिकै प्रभाव परेको छ । विशेष गरेर उद्योग व्यवसायी धेरै समस्यामा परेका छाैं भनेर आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरुका लागि राष्ट्र बैंकले कस्ता प्याकेज ल्याउँदा उचित होला ? अहिले राष्ट्र बैंकमा कोरोना भाइरसको असर तथा प्रभाव अध्ययन गर्ने एउटा समिति नै बनेको छ । उद्योगी व्यवसायी वा बैंकका ग्राहकका लागि के कस्ता राहतका प्याकेज ल्याउने भन्ने बारे समितिले नै काम गरिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको कारण एउटा क्षेत्रभन्दा पनि धेरै क्षेत्रलाई असर पारेको अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर खाने मजदुरलाई पनि निकै असर पारेको छ । सबैलाई राहत दिन्छु भनेर सरकारले काम गर्न पनि सक्दैन । यसमा सबैको भूमिका र जिम्मेवारी उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, श्रमिकहरु काम गर्ने सम्बन्धित कम्पनी वा संस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले एकै पटक असारमा व्याज तिर्न पाउने भनेको छ । तर, एकपटक तिर्दा उनीहरुलाई नै बढी समस्या पर्न सक्छ । तिर्नै पर्ने भएपछि तीन महिना थपिएर आउँदा फेरि गाह्रो हुन्छ । समयावधि थपिएरै जाँदा झन तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्न सकिन्छ ? कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो पनि सोच्नु पर्छ । अहिले पनि धेरै कामदारलाई, कतिलाई ५० प्रतिशत तलब दिने कतिको तलब कटौती गर्ने, कतिपयको बेतलबी बस्ने भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यसले सोसियल अन्रेष्ट (सामाजिक अशान्ती) आउन सक्छ । त्यो आउन नदिनको लागि सबैले सोच्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले पनि के कसरी योजना लिएर आउने भन्ने बारे सोच्नु पर्छ । अहिले ५९ अर्बको रिफाइनान्सिङ फण्ड छ । त्यसलाई ठूलो बनाउन सकिन्छ । बाहिरी फण्ड अर्थात ऋण ल्याएर केही प्याकेज दिएर कामदारहरुले जागिरबाट हात धुनु नपर्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर पनि सोच्नु पर्छ । अर्को लकडाउनको कारण विदेशमा रहेका धेरै युवाहरु स्वदेश फर्कने अवस्था आयो् भने उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? कमसेकम कोरोना भाइरसको कारण खाना नपाएर मर्ने अवस्था नआउन दिनको लागि हामी सबैले चनाखो हुनु पर्छ । अहिले साना तथा मझौला उद्यमीहरुले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई व्याजदर छुट अर्थात घटाउन माग पनि गरिरहेका छन् । यो सम्भव छ कि छैन ? व्याजदर घटाउनु पर्छ तर व्याजदर घटाउनका लागि सबैभन्दा पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कष्ट अर्थात निक्षेप घटाउनु पर्ने भयो । त्यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको निक्षेपको व्याजदर घटाउनु पर्यो । निक्षेपकर्ताहरुलाई व्याजदर भन्दा अलि माथिको प्रिमियम नपाइकन त्यो डिपोजिटको वा कर्जामा कसरी घटाउने हो ? व्यापारीहरुले तिर्नु पर्नेलाई समायावधि सार्दै जाने हो भने डिपोजिटरलाई तिर्नु पर्ने पैसा त घट्दैन । सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले दुई महिना दश दिन त काम गरेरै कमाएकै हो नी । भनेपछि चैत सम्मको पैसा तिर्न त गाह्रो नहुनु पर्ने हो । तर त्यसको म्याद असार सम्म लिएर जाँदा अब तिनीहरुको आम्दानी नभएको कारणले असारको तिर्न गाह्रो हुन सक्छ । मिल्छ भने अहिले नै तिर्नु पर्ने हो । कोरोनाले सबैलाई असर गरेको छ । सबैलाई त्यो घटाएको व्याजदरको फाइदा दिनु पर्छ । आजको दिनमा कसैले आधारदर प्लस ६ प्रतिशतमा पनि ऋण लिएका छन् भने कसैले आधारदर प्लस प्वाइन्ट फाइभ मा पनि ऋण लिएका छन् । तर, अब यो असारसम्ममा सबैलाई एकै किसिमबाट व्याज दियो भने एउटा समाधान हुन सक्छ । यो सँगै ऋण लिएको कम्पनीले आफ्नो कामदार निकाल्न नपाउने नीति हुनु पर्छ । यो कोरोना महामारीको समयमा देशमा आर्थिक संकट कम गर्न राष्ट्र बैंकको भूमिका के हुन सक्छ ? पहिलो त असरलाई कसरी कम गर्ने भन्ने हो । लकडाउनमा जुन किसिमको र्यापिड टेष्ट हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन । यो समय भनेको व्यक्तिले सुरक्षित रहनु हो । अर्थतन्त्र हेरेर लकडाउन तुरुन्तै नै छोडिहाल्यो भने पनि जापानको जस्तो अवस्था आउन सक्छ । त्यो जोखिम हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रले धान्न सक्दैन । लकडाउन बढाउँदै लग्यो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पर्न सक्छ । आम्दानी पनि साँघुरो हुँदै जाने अवस्था आउँछ । व्यक्तिको मात्र होइन,देशमा नै सप्लाई चेन बिग्रिन सक्छ । घर-घरमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने भएको कारणले विस्तारै खुला चाहिँ गरेर जानु पर्छ । तर, यो खुला गरेर जाँदा खेरि सामाजिक दुरी पालना गर्ने क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरेर जान सकिन्छ । यसरी नै विस्तारै अर्थतन्त्रमा पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने हो । यो अभ्यासले हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर कम पर्छ । एकछिन स्मरण गरौं, तपाईको विचारमा राष्ट्र बैंक कहाँ चुक्यो ? कुन अवस्थामा राम्रो गर्न सक्थ्यो । केही सुझाव सल्लाह छन् ? सबै काममा पूर्ण कोही पनि हुँदैन् । काम गर्दै जाँदा कुनै न कुनै काम गलत र कुनै काम छुटी नै रहेको हुन्छ । त्यो गलतलाई समयमै सिकाइका रुपमा लिएर सुधार गर्दै जाने हो । अहिले राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ । नयाँ आउनु भएका गभर्नर आफैमा सक्षम व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । अहिलेको सिनारियोलाई कसरी सामान्यिकरण गरेर सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सँगै लिएर समन्वय भूमिका गरेर अगाडि बढ्यो भने उहाँको कार्यकाल झन फलदायी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

कोरोना महामारीले आर्थिक संकट निम्त्याएपछि व्यवसायिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? व्याज कसरी तिर्ने ? व्यवसायीका प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरुले व्याजमा छुट दिन, व्याज दर घटाउन, कर्जाको सीमा बढाउन माग गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंकको निर्देशन कुरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफा घट्ने चिन्तामा छन् । लगानीकर्ताहरु लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकले रोक लगाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । बैंकका लगानीकर्ताको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पछिल्लो निर्णयमा बैंकका सीईओहरुको संस्था बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ । यी महत्वपूर्ण विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेकाे विकास वहस । तपाईंले ५ वर्षको लागि गभर्नरको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । आफ्नो कार्यकालमा के के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ ? राष्ट्र बैंकको आफ्नै लक्ष्यहरु छन्, उदेश्यहरु छन्, योजनाहरु छन् । वित्तीय स्थायीत्व, मौद्रिक स्थायीत्व कामय गर्नु नै मूल लक्ष्य हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु, वित्तीय क्षेत्रलाई सहज, सरल र सुरिक्षत बनाउँदै लैजानु, मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था बलियो बनाउने, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रबाट स्रोत साधन परिचालन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै जान्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सुधारतर्फ तपाईंको कार्यसूची के के छन् ? राष्ट्र बैंक आफैंमा विश्वसनीय संस्था हो । यसको इतिहास लामो छ । राष्ट्र बैंकले असाध्यै विश्वसनीय मौद्रिक अधिकारीको रुपमा, नियामकको रुपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफूलाई आधुनिक र गतिशील संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जाने नीति लिई आएको छ । यो संस्थालाई प्रतिष्ठित संस्था बनाउने सिलसिलामा राष्ट्र बैंकभित्र भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जानेछौं । प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु छ । जनशक्तिको कार्य क्षमता अभिवृद्धि गरी थप प्रभावकारी बनाउनु छ । नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय क्षेत्रको आशाको केन्द्र पनि हो । यो संस्था आफैंमा प्रभावकारी र सुशासित हुन जरुरी छ । अनुशासित हुन जरुरी छ । हामी राष्ट्र बैंकलाई एउटा उदाहरणीय संस्थाको रुपमा उभ्याउन चाहान्छौं । सँगसँगै, राज्य प्रणाली संघीय मोडलमा गएको छ । हामीले केन्द्रीय बैंकलाई संघीय मोडलमा आवद्धता गराउँदै लैजानु छ । यसलाई पनि मैले आफ्नो कार्यसूचीमा राखेको छु । स्रोत साधनको हिसावले राष्ट्र बैंक सम्पन्न छ तर जनशक्ति प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताइन्छ । यसतर्फ सुधारको योजना के के छन् ? तपाईंले भनेको विषयमा म त्यति सहमत छैन । अलि पहिला तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्र बैंकको जनशक्ति परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्न नसक्ने खालको थियो । तर अहिले नयाँ परिवर्तनलाई सहजै स्वीकार गर्ने जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा छ । राष्ट्र बैंकमा फ्रेस ब्लड आएको छ । हामी राष्ट्र बैंकमा ज्वोईन हुँदा करिव ४ हजार कर्मचारी थिए । अहिले करिव १ हजार ५० जना मात्र छन् । नयाँ पुस्ता प्रविधिको प्रयोगमा अब्बल नै छ । लकडाउनको बेलामा पनि राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गरिरहेको छ । प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले अन्तर बैंक काम पनि गरिरहेका छौं । होला, हामीले प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका धेरै कामहरु बाहिर ल्याउन नसकेको हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको फेसबुक पेज छैन, ट्वीटर एकाउन्ट छैन । राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विदेश जाँदा अहिले पनि गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन् । मोबाइल रिचार्ज गर्दा मोवाइल बैकिङ वा वालेट प्रयोगको सट्टा अझै सिमकार्ड किन्छन् । यी त प्रविधिमैत्री संकेत होइनन् नि ? तपाईले उठाएका विषय केही सहि छन्, केही सहि होइनन् । फेसबुक वा ट्वीटरको विषय मलाई अरुले पनि भनेका छन्, ट्वीटमा ट्याग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा कसरी जाने ? कतिसम्म जाने भन्नेमा पनि संस्थाको आफ्नै नियम हुन्छ । यसमा ह्वात्तै जान सकिँदैन । तर प्रभावकारी सञ्चारको लागि, सर्बसाधारणको फिडव्याक लिनको लागि हामी सामाजिक सञ्जालमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि होला । तर अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा जाने राष्ट्र बैंकको नीति छैन । यसमा हामी पुर्नविचार गर्छौ, छलफल गर्छौ । राष्ट्र बैंकका कर्मचारी विदेश जाँदा गोजीमा विदेशी मुद्रा लिएर जान्छन्, क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न जान्दैनन्, सिमकार्ड किनेर मोबाइल रिचार्ज गर्छन्, मोबाइल बैकिङ चलाउन जान्दैनन, डिजिटल पेमेन्ट वालेट चलाउँदैनन् भन्ने तपाईको प्रश्न गलत नै हो । केही अपवाद होला । त्यसलाई जर्नलाईज गर्नुहुन्न । विदेशमा जाँदा कार्ड हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ला भनेर विकल्पको रुपमा केही करेन्सी बोकेर जानुलाई अनौठो मान्नु भएन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने जतिबेला मोवाइल बैंकिङ शुरु भयो, त्यति बेलादेखि नै मैले प्रयोग गर्दै आएको छु । वालेट प्रयोग गर्दाको तिता अनुभवहरु पनि छन्, ती विस्तारै सुनाउला । हाम्रो मुल उद्देश्य नै क्याँसलेस सोसाईटी बनाउँनुछ । धेरै भन्दा धेरै डिजिटल पेमेन्टलाई सिस्टमेटिक गर्नुछ । त्यसका लागि पहिला त राष्ट्र बैंकका साथीभाई नै लाग्ने हो नि । राष्ट्र बैंकभित्र कति कर्मचारीले वालेट चलाउँछन् भनेर सर्भे नै त गरेको छैन र तथ्याङ्क भन्न सक्दिन । तर सर्सर्ती हेर्दा तपाईले भने जस्तो अवस्था राष्ट्र बैंकभित्र छैन । सरकारले आयको स्रोत परिचालन गर्ने क्रममा अब ठूलो परिणाममा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ भन्ने अडकलबाजी बजारमा भईरहेको छ ? सरकारले कतिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ ? बढी मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वित्तीय बजारमा कस्तो असर पर्न सक्छ ? अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारको राजश्व आम्दानी सन्तोषजनक नै छ । सवा आठ महिनासम्मको अवस्था सामान्य भएको र सरकारी राजश्व पनि राम्रो अवस्थामा भएकोले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । करिब १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाईसकेको छ । क्यालेन्डर भन्दा बढी ऋण उठाउने सम्भावना कम छ । अर्को वर्ष के हुन्छ त्यो परिस्थितिमा भर पर्छ । त्यसभित्र पनि सीमा हुन्छ । संविधानले दिएको, कानुनले दिएको सीमा भित्र रहेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सरकारले ऋण उठाउने हो । कथम् कदाचित बेसी ऋण उठाउनु पर्यो भने त्यसको असर तरलतामा, व्याजदरमा पर्छ । हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने सरकारले ऋण उठाउँदा त्यो रकम फेरी खर्च हुन्छ । पैसा बजारमा आउँछ । यो साइकल रेगुलर भईदियो भने धेरै ठूलो असर गर्दैन । तर साइकलमा नै ब्रेक भयो भने तरलतामा दवाव सिर्जना गर्न सक्छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कोरोना महामारीसँग राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? सबैभन्दा ठूलो चुनौति वित्तीय स्थायी कायम गर्नु नै हो । तरलताको मुहान सुक्दै गएको छ । जहाँबाट पुनःभुक्तानी भएर आउनु पर्ने हो त्यसको लागि पनि समय थप्दै जानुपर्ने बाध्यता छ । ऋणीलाई व्याज र किस्ता तिर्ने समय अलि पर सार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्वमा असर गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै मिहेनत गरेर बनाएको नीति र विधिमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यो कम्प्रमाइजको बावजुत हामीले फेरी पनि वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नै पर्ने चुनौति छ । कोराना महामारीसँगै नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । विदेशी लगानी, ऋण, अनुदान ल्याउन पनि गाह्रो छ । यो अवस्थामा विदेशी मुद्रा संचितिलाई बलियो बनाई राख्न राष्ट्र बैंकले चाल्ने कदमहरु के के हुन सक्छन् ? मैले अघि नै भने वित्तीय स्थायीत्वको चुनौति, तरलता व्यवस्थापनको चुनौति । रेमिट्यान्समा अहिले नै ठूलो गिरावट छैन । तर अर्को साल उल्लेख्य मात्रामा घट्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले विदेशी विनिमयमा असर पर्छ नै । तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छैन । हाम्रो आयात पनि उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । अर्को वर्ष भने हामीलाई गाह्रो पर्न सक्छ । त्यसैले हामीले अहिलेदेखि नै आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धिको लागि हामीले गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । बीओपीमा धेरै नै प्रेसर पर्यो भने विश्व बैंक, आईएमएफसँग सहयोग लिने विकल्पमा जानुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको प्रारम्भिक गृहकार्य हामीले थालिसकेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ । त्यसको लाभ नेपाललाई कहाँ कहाँ हुन्छ ? हाम्रो कुल आयातको २० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको बिल छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य गिरावट भएकोले आयत बिल रकम घट्छ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा पनि केही न केही सहयोग गर्छ । तर कोरोना महामारीले अन्य लागत वृद्धि भएको छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउने गिरावटले अन्य वस्तुको मूल्य पनि घट्छ नै भन्न गाह्रो छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीले रोजगारी गुमाउने जोखिम बढेको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि केही खुकुलो नीति लिनुपर्ने हुनसक्छ । निजी क्षेत्रले विदेशबाट ल्याउने कर्जालाई थप खुकुलो बनाउने विधिमा अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस्तै, विदेशमा बस्नेले नेपालमा राख्ने निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्ने बाटोहरु खोजिरहेका छौं । कोरोना महामारी र लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक ऋणको व्याज छुट हुनुपर्ने वा कर्जाको व्याजदर घटाउनु पर्ने भन्ने माग गरिरहेका छन् । बेलायत, अमेरिका, जापान लगायत देशका केन्द्रीय बैंकले ऋणीहरुको व्याज उल्लेख्य मात्रामा घटाउने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । यसबारे राष्ट्र बैंकले के सोचिरहेको छ ? निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मसँगको भेटघाटमा पनि यो कुरा उठाउनु भएको छ । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् ।  तपाईंले दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण जस्तै हामीले गर्न गाह्रो छ । राज्यको तर्फबाट त्यति ठूलो प्याकेज ल्याउन सक्न अवस्था छैन । हामीसँग त्यति ठूलो कोष पनि छैन । यस्तो अवस्थामा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । व्यवसाय नभएको अवस्थामा कर्जाको व्याज तथा किस्ता तिर्न गाह्रो हुने भएकोले किस्ता तिर्ने समय केही पर सार्ने काम भईसकेको छ । तिर्न सक्नेको लागि केही व्याज छुट दिएका छौं । कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्नको लागि यथेष्ट समय हामी दिन्छौं । कोरोना महामारीको अवस्था स्पष्ट नभएको, संक्रमणबाट बाहिर निस्कन नसकेको, लकडाउन यथावत रहेको अवस्थामा हामी छौं । संक्रमणबाट बाहिर निस्किएपछि, लकडाउन अन्त्य भएपछि तत्काल बौराउन सक्ने उद्योगहरुलाई के गर्नुपर्छ, जस्लाई बौराउन वर्षौ लाग्न सक्छ, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर हामी केही न केही सुविधा दिन्छौं । त्यसका लागि सेक्टरवाईज, कष्टुमर वाईज वा इन्डिभ्युजल ऋणीहरुको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गरिरहेका छौं, जसले हामीलाई उचित नीति लिन सजिलो होस् । ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय बढाउने मात्र हो कि व्याजदर घटाउन वा छुट दिन पनि राष्ट्र बैंकले पहल गर्ने ? त्यसतर्फ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौं । यस विषयमा बैंकर्सहरुसँग पनि छलफल भईरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पहिलेदेखिको नीति के हो भने व्याजदर तोक्ने, घटाउने, बढाउने, छुट दिने काममा केन्द्रीय बैंक संलग्न नहोस् भन्ने हो । एकातिर ऋणीलाई व्याज छुट दिँदै गर्दा अर्कोतिर सिस्टम नै कोल्याप्स हुने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ । बैकिङ सिस्टम स्टेबल हुनुपर्छ । हामीले लिएको नीतिका कारण कुनै पनि क्षेत्रलाई घाउँ नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत छ । तर ऋणीलाई कसरी सहुलियत दिन सकिन्छ भनेर हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । अहिलेको समय माग्ने वा दिने भन्दा पनि सबै कसरी टिक्ने भन्ने चुनौति छ । उद्यमशीलतालाई कसरी बचाउने, कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा हाम्रो प्रयाप्त ध्यान गएको छ । कसैले पनि व्यवसायबाट हात धुनु नपरोस् । आधारभूत रुपमा बैकिङ प्रणाली विश्वकै उस्तै हो । केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि उस्तै हो । कोरोना महामारीको बेलामा बेलायतको केन्द्रीय बैंकले १ प्रतिशत व्याजमा कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जापानले साना तथा मझ्यौला ऋणीलाई ५ महिनासम्म व्याज मिनाहा गरिदिएको छ । जर्मनले ऋणीहरुलाई १०० प्रतिशत अतिरिक्त कर्जा दिने सुविधा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता काम किन गर्न सक्दैन ? राष्ट्र बैंकले यति नै मिनाहा गर्ने भनेर आफ्नो ट्रेजरी वा ढुकुटीबाट दिने कुरा भएन । त्यो सम्भव छैन । हामीले पुर्नकर्जाको सुविधालाई अझ बढाउन सक्छौं । पुर्नकर्जा विण्डोलाई ५० अर्बबाट ६० अर्ब बनाएका छौं । यसलाई अझै विस्तार गर्न खोजिरहेका छौं । यसबाट कर्जा लिनेले राम्रो लाभ पाईरहेका छन् । करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँ कर्जाको बजारमा ६० अर्बको सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जा योगदान कति नै हुन्छ र ? केन्द्रीय बैंकले सबै कर्जा दिने त कुरै आउँदैन । यो त अप्ठ्यारो परेकालाई सहयोग गर्ने एउटा विधि मात्र हो । अमेरिकाले कुनै उद्योग बचाउन पर्यो भने विलियन डलर लगानी गर्न पनि सक्छ । तर नेपाल सरकारको सामथ्र्य त्यति छैन । सरकारको ढुकुटी पनि तपार्इंहरुले हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो घाँटी रहेर बजारमा अफर गर्ने हो । फेरी पनि भन्छु– हामी सबैलाई बचाउन लागि परेका छौं । कटिवद्ध छौं । बजारमा नगद प्रवाह रोकिएको छ । यसलाई गतिशील बनाउन उद्यमीलाई अतिरिक्त कर्जा आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले केही नयाँ निर्देशन दिँदै छ कि ? वर्किङ क्यापिटलको सीमा बढाई दिनुपर्यो भनेर उद्योग व्यवसायीका छाता संगठनबाट प्रस्तावहरु आएका छन् । यसलाई हामीले केलाएर हेरेका छौं । जुनबेला बिजनेश एक्सपान्सन भइरहेको हुँदैन, त्यो बेलामा अतिरिक्त कर्जा माग हुनु कस्तो हो ? कसको वर्किङ क्यापिटल कति हो ? यस विषयमा बैंकर्स साथीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । कतिपय ऋणीले वर्किङ क्यापिटल पूरा क्षमतामा प्रयोग गर्नु भएको छैन, उहाँहरुले त्यो गर्नुहुन्छ । केही बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई क्षमता अनुसार स्वतः स्फूर्त कर्जाको सीमा बढाएको पनि पाएका छौं । जहाँ जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ लिमिट बढाईदिन बैंकहरुलाई अनुरोध गरेका छौं । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई १०/१५ प्रतिशत कर्जा बढाउँदा उद्योग व्यवासय चल्छ भने बैंकहरुले त्यति सहयोग गर्नुपर्छ, गरिराख्नु पनि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्न रोक लगाउने सोच बनाएको हो ? अरु देशले त्यो खालको नीति लिएकोले नेपालमा पनि यस्तो हुनसक्छ भन्ने मानिसहरुले अनुमान गरेका छन् । तर यो विषयमा हामीले कुनै किसिमको मानसिकता बनाएका छैनौं । यो बेलामा नाफा कमाउने वा लाभांश वितरण गर्ने भन्दा पनि टिक्ने विषय ठूलो कुरा हो । यो विषयलाई हामी क्लोज्ली अध्ययन गरेर निर्णय लिन्छौं । एउटा पब्लिक कम्पनीको लगानीकर्ता अर्को बैंकको ऋणी हुन्छ । सेयरधनीलाई लाभांश रोक्ने हो भने ऋणको किस्ता भुक्तानी प्रभावित होला नि ? हो, यो विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले मैले यो विषयमा गहिरो अध्ययन पछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ भनेको हुँ । लाभांशबाट कसैले कर्जाको व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने होला । कसैको जीविको पार्जन त्यसैबाट गर्नुपर्ने होला । हचुवाको भरमा, हल्लाको भरमा राष्ट्र बैंकले निर्णय लिँदैन । राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्न सक्छ भन्ने भन्ने आशंका पुँजी बजारमा फैलिसक्यो । लाभांशमा रोकतोक हुँदैन भन्ने प्रष्ट सन्देश तपाईंबाट पनि आएन । सेयर बजार खुलेपछि अर्को संकटको जोखिम देखियो नि ? हामी अध्ययन गर्छौ । सरोकार राख्ने पक्षसँग छलफल गर्छौ । एकातिर कोभिड–१९ को सन्त्रास छ, अर्कोतिर सेयर बजारमा थप सन्त्रास हुने कुरामा हामी सजग छौं । कोरोना महामारीसँगै विश्वभरका सरकारहरुले आम्दानी नभएका आफ्ना नागरिकहरुको बैंक खातामा पैसा हालिदिएका छन् । उनीहरुको राहत वितरण पनि विवादमुक्त छ । तर नेपालमा आम्दानी नभएको व्यक्तिहरुलाई सरकारले खाद्यान्य वितरण गरेको छ । जसमा धेरै किसिमका विवाद छन् । नेपाल सरकारले किन नगदमा राहत वितरण गर्न सकिरहेको छैन ? के बैंक खातामा नगद राहत वितरण गर्न नेपालको बैकिङ प्रणाली सक्षम छैन ? तपाईले भनेका कुरा सहि हो । नागरिकलाई नगदमा राहत वितरण गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउँथे । उनीहरुले आफ्नो तजबिजअनुसार खर्च गर्न पनि पाउँथे ।  तर यस्तो विषय के ले पनि निर्धारण गर्दो रहेछ भने त्यो देशको विकासको अवस्था कस्तो छ ? सरकारको सामथ्र्य, त्यहाँको सिस्टमले पनि निर्धारण गर्छ । हामीले सुन्छौं, विकसित मुलुकमा सोसियल नम्बर हुन्छ, सिङ्गल आईडी हुन्छ । त्यो नम्बर भित्र उसको आर्थिक हैसियत पनि झल्कन्छ । कमाई पनि झल्कन्छ । र राज्यले दिने सुविधा पनि त्यसैको आधारमा हुन्छ । हामी कहाँ त्यस्तो सिस्टम विकास भएको छैन । नेशनल आईडी बनेपछि र त्यसलाई बैंक एकाउन्टमा सिङ्क्रोनाइज गरेपछि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गरेर नगदमा राहत वितरण गर्न सकिन्छ । निक्षेपको अधिकतम् व्याजदर सीमा तोक्ने काम नेपाल बैंकर्स संघले गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले रिभल्विङ वा ओडी टाइपका कर्जाको चैत र बैशाखको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने, साना ऋणीलाई १ प्रतिशत व्याज घटाउने लगायतको निर्णय गरेको छ । बैंकर्स संघ वा परिसंघले जे निर्णय गरेका छन्, त्यो ठीक छ ? यसले राष्ट्र बैंकको भूमिका कमजोर बनाउँदैन ? कुनै पनि संघ संस्था दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपछि उनीहरुले आफ्नो भूमिका खेल्छन् । ऐन, कानुन अनुसार दर्ता भएको, सञ्चालनमा आएका संस्थाको गतिविधिलाई कसैले रोक्ने भन्ने पनि भएन । ती संघ संस्थाले गरेका निर्णयहरु हाम्रा लागि फिडब्याक पनि हुन्छ । तर उनीहरुले गरेका निर्णय बाध्यकारी हुँदैन । तर यसअघि बैंकर्स संघले गरेको निर्णय मान्दिन भन्दा एनआईसी एशिया बैंकलाई घुँडा टेकाईयो । पर्दा पछाडि बसेर राष्ट्र बैंकले समर्थन गर्यो । परिसंघको निर्णय कार्यान्वयनमा पनि त्यस्तै त हुने होला नि ? राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन सबैले पालना गर्नैपर्छ । तपाईले भनेको संस्थाहरुले गर्ने निर्णय आपसी समझादरीको रुपमा सीमित हुन्छ । बाध्यकारी हुँदैन । यसको ठूलो असर हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको पछिल्लो निर्णय सहि छ कि गलत ? परिसंघको सुझाव हामीले पाएका छौं । यस्ता सुझाव अरु संघ संस्थाबाट पनि आएका छन् । निर्णय के भएको छ त्यो मलाई प्राप्त भएको छैन । परिसंघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकको समर्थन छ कि छैन ? समर्थन गर्ने वा नगर्ने प्रश्नै भएन । यो तपाईले कोट्याउने विषय पनि हो । हामीले जवाफ दिनुपर्ने विषय पनि होइन । मुद्दती खातामा बढीमा १० प्रतिशत व्याज दिने भन्ने बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंकले समर्थन गरेकै हो नि ? कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक समझ्दारी पनि आवश्यक हुन्छ । तर त्यो बाध्यकारी हुँदैन । कार्यान्वयन हुनैपर्छ भनेर फोर्स गर्न सकिदैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अनुसार सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र यसै वर्ष निष्काशन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्न बाँकी छ । चैतदेखि अवस्था खराब छ । यस्तो बेलामा पनि बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गर्नै पर्छ वा स्थगित गर्न पाइन्छ ? धेरै बैंकहरुले ऋणपत्र जारी गरिसके । चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी भईसकेको छ । केही बैंकको बाँकी छ । अहिले असाधारण अवस्था भएको छ । नर्मल अवस्था भएको भए हामीले थप केही गर्नु पर्दैन थियो । सबै बैंकले ऋणपत्र निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । अहिलेको अवस्थामा यो गर्नै पर्छ भनेर हामीले जिद्धी गर्यो भने कार्यान्वयन गर्न कठिन होला । यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैछौं । तपाईं  डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश गर्दै गर्दा विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा बाणिज्य बैंकको संख्या १२/१४ वटामा झार्नुपर्छ भन्नु भएको थियो । अहिले तपाईंको सोच के हो ? तपाईंले पुरानो कुरा ल्याउनु भयो । म हमेसा संख्या तोकेर बोल्दिन । तर मर्जर केन्द्रीय बैंकको प्राथमिकताकाे विषय हो । यहि बीचमा १९० भन्दा बढी संस्था मर्ज भए । १४२ भन्दा बढी संस्था विलय भए । अहिले हाम्रो प्राथमिकता कोभिडको असर कम गर्नेतर्फ हो । मर्जर तथा एक्वीजिशन अहिलेको प्राथमिकतामा पर्दैन । अन्त्यमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ६५ औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ । यस सन्दर्भमा गभर्नरको हैसियतले सर्बसाधारणलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ? बैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिकोत्सव छ । यो संस्थालाई यो अवस्थामा उभ्याउन हाम्रा अग्रजहरुको ठूलो भूमिका छ, म उहाँहरुलाई सम्झन चाहान्छु, सम्मान गर्न चाहान्छु । अहिले पनि उहाँहरुको सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकट सामना गर्न हामी सबै मिलेर काम गरौं । एकले अर्कालाई सहयोग गरौं ।