विकास वहस

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय हो  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण । विस २०५३ साल फागुन २० गते स्थापना भएको प्राधिकरणले आज २५ वर्ष पार गरेर २६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुरूप ०५३ फागुनमा गठित स्वतन्त्र संस्था हो । निजी क्षेत्रको सहभागिता गराई नेपालभर दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार तथा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य हो । प्राधिकरणको २५ वर्षे यात्रा, उपलब्धी, हालको अवस्था र समग्र प्राधिकरणले गर्ने कामको विषयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनाको २५ औं वर्ष पूरा गरी २६ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । हालसम्मका उपलब्धी र काम कारवाहीलाई के कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना हुँदाको समयमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो । एउटा ल्याण्डलाइन टेलिफोन लिनलाई मानिसले धेरै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने र वर्षौ पर्खनु पर्ने अवस्था थियो । बीचमा बस्नेहरुले ल्याण्डलाईन टेलिफोनहरु बेच्ने गर्थे । नेपाल टेलिकमलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर ५÷७ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो भने बाहिर टेड्रिङ ६०÷७० हजार रुपैयाँसम्म पाइने अवस्था थियो । सहर बजारको यो अवस्था थियो भने दुर्गम गाउँघरको अवस्था कस्तो थियो अहिले परकल्पना गर्न सकिने अवस्था नै छैन । नेपाल टेलिकमको एकाधिकार थियो, मोबाइल फोनको प्रादुभाव (सुरुवात) नै भएको थिएन । इन्टरनेटको समेत सुरुवात भएको थिएन । दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लिगलाइज (वैधानिकता) गर्याे, नेपाल टेलिकमको एकाधिकार रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानी खुला गरायौँ । अनुमतिपत्र खुला गराएर निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई समेत अनुमति दियाैं । अनि नेपालमा मोबाइल सेवा आयो । तत्कालीन समयमा एकभन्दा पनि तल थियो नेपालको दूरसञ्चार घनत्व । आजसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले अत्याधुनिक फोरजी प्रविधि, ब्रोण्डव्याण्ड इन्टरनेट सेवा र मोबाइल, मोबाइल बैंकिङ लगायतका अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार भएको छ । आज लगभग ८५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको हातहातमा मोबाइल सेवा उपलब्ध छ । एक जनाको हातमा २ वटासम्म सिमकार्ड पुगेको छ । त्यो हिसावले अहिले मोबाइल ब्रोण्डब्याण्ड ९६ प्रतिशत नेपालीको हातमा पुगेको छ भने फिक्स ब्रोण्डब्याण्ड ३६ प्रतिशत नेपालीको हातमा पुगेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास अन्य पूर्वाधारको विकासको दाँजोमा सन्तोषजनक नै छ । तुलनात्मक रुपमा भन्ने हो भने अन्य क्षेत्रको दाँजोमा उत्कृष्ठ नै छ । तर, यति भन्दाभन्दै पनि अरु पूर्वाधारले सहयोग नगरेका कारणले सोचेजस्तो भएन । यो सेवा चल्नलाई बाटो पनि राम्रो चाहियो, बिजुली चाहियो, सुरक्षा चाहियो । यी ल्याकिङ भएका कारणले र सडक पूर्वाधारहरु विस्तारको क्रममा बिजुलीका खम्बा सारिने, अप्टिकल फाइबर काटिने लगायतका कारणले दुग्र्रम क्षेत्रका जनाताले मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा केही गुनासो गरेतापनि नेपालका अधिकाशं स्थानमा अहिले मोबाइल फोन लाग्छ । दुरदराजमा दूरसञ्चारको पहुँचसँगै पछिल्लो समय मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छ नी ? हामी हिड्ने गोरुको पुच्छर तान्ने गछौँ, नहिड्नेलाई छोड्छौँ । खेत जोत्न त हिड्ने गोरु चाहिन्छ भनेजस्तै आजभन्दा १० वर्ष अगाडी इन्टरनेटमा केही डाउनलोड गर्नुपर्दा घण्टौँसम्म घुमेको घुम्मै गथ्यो । अहिले एकैछिनमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ । थ्री जी हुँदा समेत युटुब हेर्दा समय लाग्ने गरेको थियो, अहिले हाइ एचण्डी रिजुलेसन युटुव, घरमै बसेर नेट टिभी हेर्नुहुन्छ । पहिलाको दाजोमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ । गुणस्तरमा सुधार भएको छ तर जति सुधार हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन । अरु पूर्वाधारले सपोट नगरेको र विविध कारणले सुधार हुन नसकेको हो । सेवा विस्तारको क्रममा कोभिडको समयमा धेरै पूर्वाधारहरु खरिद गर्न नसकिएको, ढुवानीमा समस्या भएको लगायतका कारणहरु छन्, यी कारणहरुले गर्दा सेवाको गुणस्तरमा गुनासो आएको हो, विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ । प्राधिकरणले करोडौँ लगानी गरेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम (एमडीएमएस) लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा थियो । तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको निर्णय सही हो ? यसमा ६५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको हो । यसले मोबाइललाई मात्र व्यवस्थित गर्ने नभएर मोबाइल आयातकर्ताले ल्याउने मोबाइल यो डाटाबेसबाट ल्याउनलाई मद्दत गर्छ, त्यो काम अहिले भैरहेको छ । यो सिष्टमबाट हराएका मोबाइलहरु पत्ता लगाउने कामहरु भैरहेको छ । हामीले सेवा प्रदायकसँग जोडिने कामहरु गरिरहेका छाँै । मात्र नेपालमा अवैध मार्गबाट आएको मोबाइल नचलोस् भन्ने सिष्टम लागू गर्ने हो, त्यो भएको छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूको कन्र्सन आम नेपालीहरुले भन्सारबाट आउँदा हिजो जुन सुविधा उपभोग गर्ने गरेका थिए, आज एक्कासी उक्त प्रविधि आउँदा कसरी रोकियो । ऐन, नियमावली केही फेरिएको छैन्, किन एक्कासी एउटाबाहेक अन्य ल्याउन नपाईने बनाईयो । उहाँको कन्र्सन त्यहाँ हो । त्यसलाई व्यवस्थित गरे, लामो दुरीको यात्रा गरेर आएको मानिसलाई भन्सारमा नअलमल्याउँ, यसको प्रक्रिया सुधार गर्न संकेत गर्नुभएको हो । यो सिष्टम लागू नगर भन्नुभएको छैन । नागरिकले दुख नपाउन भन्ने उहाँको भनाई हो । यसमा भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक विभिन्न तयारीका कामहरु गर्न बाँकी छ । दूरसञ्चार एमडीएमएस सिष्टम लागू गर्न पूर्ण रुपमा तयार छ । अन्तर निकाय सहजीकरण नहुँदा रोकिएको हो, हामी पूर्ण रुपमा तयारी छौँ । सरकारबाट लागू गर्न निर्देशन आउनासाथ नेपालमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागू हुन्छ । मोबाइल व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा नै प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू नगरेको आरोप लाग्छ नी ? कति सत्यता छ ? हामी नेपालमा एमडीएमएस पूर्ण रुपमा लागू गर्न उत्सुक छौँ, सोही अनुसार तयारी पनि गरेका छौँ । नेपालमा यस्ता खालका प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण (नेपालमा सियो समेत) बन्दैन । सबै उपकरणहरु विदेशबाट ल्याउनुपर्छ । कोभिडका कारण २ वर्ष उपकरण चीनबाट ल्याउन रोकियो । सरकारले नै कतिपय टेन्डरको म्याद थपको निर्णय गरेको छ । ९ पटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधन भएको छ । उत्पादनकर्ताले कोभिडका कारण उत्पादन नै भएन, उत्पादन भएका उपकरण समेत ढुवानी हुन सकेन । त्यो समयमा घोषणा प्राधिकरणले गरेको होइन, सरकारले हामीसँग विना छलफल अर्थमन्त्रालयले एमडीएमएस लागुको घोषणा गर्दा केही समय लागेकोे हो । हाम्रो क्षमता नै छैन, घोषणा भएपछि तयारी गरेर लागु गर्दा समय लाग्ने भैहाल्यो । अवैध मार्गबाट नेपाल भित्रने मोबाइललाई रोकेर राजश्वको दायरा बढाउन सरकारले चासो देखेर घोषणा गरिएको थियो । अहिले हामी एमडीएसएस लागू गर्न सक्षम भएका हौँ ।  ट्याक्सको फ्रेमभित्रै भएका व्यापारी हामीसँग नै आवद्ध हुनुहुन्छ, ट्याक्स छल्न खोज्नेहरुका लागि नै हामीले यो सिष्टम ल्याएका छौँ, उहाँहरुको विरुद्धमा हामी छौँ कसरी मिलोमतो हुनसक्छ । नेपालमा गुणस्तरयुक्त मोबाइल फोन भित्रनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, लुकाएर भन्सार छलेर ल्याईएको मोबाइल फोनका हामी विरोधी हौँ । अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क (सूचना महामार्ग) को काम कहिले सम्पन्न हुन्छ ? धेरै क्रस सेक्टरले गर्दा सूचना महामार्गको काममा ढिलाई भएको हो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मैले चाहेर एकै दिनमा हुने काम होइन, प्रक्रिया अनुसार जादा ढिलाई भएको छ । दूरसञ्चार ऐन अनुसार हामी आफैले सूचना महामार्ग लगायत अन्य काम गर्न पाउँदैनाँै । सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिनुपर्छ । हामीले प्रक्रिया अनुसार नेपाल टेलिकमलाई निर्माणको जिम्मा दियौँ । सरकारी निकाय भएका कारण टेलिकमको पनि छुट्टै प्रक्रिया छ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर राख्ने सरकारी योजना हो, लोकमार्ग अहिलेसम्म बनि सकेको छैन्, नबनेको ठाउँमा राख्ने कुरा नै भएन । सडकको ट्रयाक बनाएर फाइबर राख्ने ठाउँ छुट्टाईएको छैन, कति स्थानमा अझै निर्माणको टुंगो समेत लागेको छैन । सडकका काम नै नसकिदा ढिलाई भएको हो । लामो समयदेखि सडक निर्माणको ठेक्का लागिसकेको हो । ठेकेदारलाई जिम्मा दिएपछि त्यो स्थानमा अन्य ठेक्का अथवा ठेकेदारले अनुमति नै पाउँदैनन् । हाम्रो कानुनमा नै छैन् जान पाउने व्यवस्था । हाम्रो प्रक्रिया कस्तो छ, पिच गरिसक अनि पुन खन भन्छ । एउटा ठेकेदारले जिम्मा पाएको ठाउँमा मलाई जाने अधिकार नै छैन्, दुईवटा निकायले एकैपटक काम गर्न मिल्ने कानुनी अधिकार नै छैन्, अन्तर निकायसँग समन्वय गर्दा, अुनमति लिदा २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । सबै व्यवस्था मिलाउँदा समय लागेको हो । तैपनि प्रदेश १ र २ को काम सकिएको छ । तीन नम्बर प्रदेश अन्तरगत मुग्लिन–नारायणगढ सडक विस्तार अन्तरगतको काम भैरहेको हुँदा त्यहा रोकिएको छ । समन्वय भैरहेकोे छ, उक्त सडक खण्डको काम सकिनासाथ काम सुरु गछौँ । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका काम भैरहेको छ । ठेकेदारले आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्ने अवस्था नेपालमा छैन् । नेपालमा विकास निर्माणका ठेक्कालाई अतिआवश्यक ठेक्का (इमजन्र्सी) को रुपमा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै अवस्थामा तोकिएको काम सम्पन्न हुनुपर्छ, नभए कानुन बमोजिम कारवाही गरिन्छ भन्नुपर्याे, नभए समय थपिनुबाहेक अन्य विकल्प नै छैन । विकास निर्माणको ठेक्कालाई अतिआवश्यकमा राख्न सम्भव छ ? राज्यले कानुन बनायो भने असम्भव भन्ने कुरै केही हुँदैन् । विकास निर्माणको कामलाई फस्ट ट्याकको माध्यमबाट सक्नुपर्छ भनेर कानुन बनाईयो भने अहिलेको जस्तो अवरोध हुँदैन । अहिले हाम्रो विकास निर्माणको निती एउटा फुटबल दिने र गोल हान्छ कि भनेर रोक्ने मात्र काम भयो । समस्या मात्र देखाउने तर समाधान खोज्न तिर नलाग्दा विकास निर्माणको गति लिन नसकेको हो । अदालतले रोकेको ठाउँमा के कसरी अगाडि बढ्नु हुन्छ ? चार र पाँच नम्बर प्रदेशमा सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर आएको थियो । स्टे अर्डरमा हामीले भ्याकेन्टमा गरेका थियौँ । २ वर्ष भयो, अहिलेसम्म एक पटक पनि पालो आएको छैन । सम्माननीय अदालतको आदेश पर्खेको २ वर्ष भैसक्यो, थप आदेश नआउँदासम्म काम सुरु गर्न मिल्दैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच पोलभाडामा विवाद भइरहेको छ । प्राधिकरणले किन सहजीकरण नगरेको हो ? विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरण दुबै सरकारी निकाय हो । यसमा हाम्रो समन्वयकारी भूमिका मात्र रहन्छ । हामीले सञ्चार मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थित रुपमा यो विवादलाई समाधान गर्ने गरी निर्णय भएको हो । विद्युत प्राधिकरणले पोलमा अनावश्यक तार हुँदा फोहोर भएको र त्यसको व्यवस्थापन नै आफ्नो चाहना रहेको बताउँदै आएको छ, यो राम्रो पक्ष पनि हो । तर प्राधिकरणले पोलमा अनावश्क रुपमा भाडा बढाएको हो, त्यो पनि पछाडिदेखि लागू हुने गरी । बढाईएको भाडा सेवा प्रदायक कम्पनीले तिर्ने होइन, त्यसको असर उपभोक्तालाई नै हो । यसमा हाम्रो असहमति हो, पोलको भाडा बढाउने काम हाम्रो हो, हाम्रो अनुमति बिना बढेको भाडा कार्यान्वयन हुँदैन । हामीले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेर, विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालयसँग संयुक्त बैठक बस्यौँ । प्रतिवेदन तयार पारेर उर्जा मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ, तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । लामो समय भयो, यस्तो समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने हो, प्राधिकरणले आफूखुशी अतिआवश्यक सेवा अन्तरगत रहेको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनावश्यक दुख दिने काम भएको छ । आफुखुशी तार काट्दा धेरै स्थानमा अवरोध भएको छ, त्यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको छ । भू–उपग्रह सम्बन्धी नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने भन्ने थियो । कहाँ पुग्यो नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट जडान प्रक्रिया ? स्याटेलाइट राख्न दूरसञ्चार प्राधिकरण अपरेटर होइन । स्याटेलाइट लञ्ज गर्ने, छोड्ने र सञ्चालन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी भित्र पर्दैन् । कुन शर्तमा स्याटेलाइट राख्नुपर्न, कति मूल्यमा पाउनुपर्छ भन्ने काम हामी अन्तरगत पर्छ । यसको नितीले स्याटेलाइट सञ्चालन गर्ने छुट्टै संस्था नबन्दासम्म केही मसयका लागि हामीलाई अनुमति दिईएको हो, सो अनुमति अनुसार हामीले डिपीआर तयारको काम गरिरहेका छौँ । तेस्रो डिपीआरको रिपोर्ट आइसकेको छ, पाँचौ रिपोर्ट आइसकेपछि हामीलाई कुन स्याटेलाइट, कति पैसाको चाहिन्छ, हाम्रो क्षमता कति छ, आगामी दिनमा कति आवश्यक पर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा प्रयोग गर्दा हामीले फाइदा लिन सकिन्ने भन्ने लगायतका विषयमा हामीले विदेशी कन्सल्याण्ट राखेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । टर्कीको टर्क स्याटले आवश्यक कामहरु गरिरहेको छ । तीन महिनाभित्र अन्तिम रिपोट आउँछ, हामीले सरकारलाई अन्तिम रिपोट बुझाएपछि नेपाल सरकारले चाहेमा नेपालको आफ्नै स्याटालाइट जडान हुन्छ । लञ्ज गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी होइन, सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग हामी गछौँ । हामी नियमनकारी निकाय हौँ, यसको सञ्चालनको जिम्मा हाम्रो होइन । केही समय अगाडि प्राधिकरणले सार्वजनकि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रै मोबाइल फोनको गुणस्तर नभएको उल्लेख छ । यस्तो किन भएको हो ? हामीले योजनाबद्ध विकासलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ । हाम्रो घर उतापट्टिको घर कहिले ७/८ तल्लाको बन्छ हामीलाई थाहा नै हुँदैन् । यहाँजाने रेडिसले सबै छेक्दिनछ्, एउटा बिटिएस राखिएको हुन्छ, उतापट्टीको घरले छेक्छ, त्यहाँ अर्काे बिटीएस राख्यो, फेरी छेक्न अनि अर्काे राख्नुको विकल्प छैन । यस्ता खालको विकासको प्रक्रिया भयो, नत्र भने काठमाडौं उपत्यकामा मोबाइल फोनको गुणस्तर नहुने भन्ने छैन । यस्तै, सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेटवर्क विस्तारमा त्यति ध्यान दिएको देखिदैन् । कहाँ कहाँ सेवा पुगेको छैन्, गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा ध्यान नै गएको देखिदैन् । हामीले टेस्ट ड्राइभ गरेर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुधार गर्न निर्देशन दिदैँ आएका छौँ । एक महिनाभित्र सुधार गरेर आउँन निर्देशन दिएका छौँ । हामी आफैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई सहभागी गराएर मोबाइल एप मार्फत हट स्पर्ट (हस्पिटल, धेरै भिडभाड हुने स्थानमा) सर्भे गरेर सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सुधार गर्न लगाउछाँै । सर्भाेको काम निरन्तर भैरहेको छ । अब हट स्पटमा विद्यार्थी पठाउने तयारीमा छौँ । सिजी टेलिकमले लाइसेन्स कहिले पाउँछ ? हामीलाई तेस्रो अपरेटरको आवश्यक छ । सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ । सिजी यसअघि लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै आएको थिएन, डेढ महिना अगाडि मात्र प्रक्रिया पूरा गरेर आएको छ, हामी अध्ययनकै क्रममा छौँ, अब छिट्टै सिजीले लाइसेन्स पाउँछ । सिजीले पूर्व शर्तको पालना गर्छु भनेर प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कागजपत्र बुझाएको छ । सिजीलाई अनुमति दिने काम हाम्रो कारणले रोकिएको होइन । पूर्वाञ्चलमा सिजीले पाएको ग्रामिण लाइसेन्स अनुसार निश्चित क्षेत्र (दायित्व) तोकिएको थियो । जसअनुसार १४० वटा विटीएस बनाउनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । उक्त शर्त पालनामा सिजी र प्राधिकरणको बुझाई फरक परेको हो । हामीले तोकिएको निश्चित शर्त पालना गरेर आउनु हामी लाइसेन्स दिन्छाँै भनेका थियौँ, तर सिजी लाइसेन्स पाएपछि मात्र शर्त पालना गर्ने बताउँदै आएको थियो । काम उस्तै हो, तर कानुनले भनेअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो । यसबीचमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि त्यो शर्त लाइसेन्स पाएपछि पूरा गरेपछि हुन्छ भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएन । कानुनको जानकारी सर्वसाधारणलाई आएपछि मात्र थाहा हुन्छ नि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भित्रै राखेर त कार्यान्वयन हुँदैन् । यसकारण हाम्रो बुझाईमा केही अस्पष्टता भएको हो । त्यो अस्पष्टताका बीचमा सिजीले पुरनौ जिकिर दोहोर्याउँदा हामी कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अडानमै भयाैं । अहिले उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ, पछिल्लो समय सिजीले दिएको निवेदनमा हामी तोकिएको शर्त पालना गर्न तयार छौँ, अनुमति दिनुस भनेको छ । हामी कानुन अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियामा छौँ । स्मार्ट सेलमा फोन लाग्दैन, के यो कम्पनी बन्द हुन लागेको हो ? प्राधिकरणले स्मार्ट सेल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल सरकारले म्याद थपेको हो । सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम दिन नसकेको र ग्राहक घटेपछि स्मार्टलाई दिईएको लाइसेन्स खारेज गरेर नयाँ सेवा प्रदायक ल्याउन खोजेको हो प्राधिकरणले । पछिल्लो समय स्मार्ट सेलको ग्राहक घट्दो क्रममा छ, अन्तिम पटक थपिएको म्याद वैशाख १ गते सकिँदैछ, त्यो सम्म हामीले केही गर्न सक्दैनाँै । हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ । त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन सक्छौँ । कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ । हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छाँै । अर्काे सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छाैं । टेलिकम र एनसेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतासहितको नयाँ कम्पनीको उदय हुने सम्भावना कति छ ? नेपाल ओपन मार्केट हो । यहाँको पोलिसी स्थायित्व छैन्, राजनीतिक अस्थीर छ । डेभलपमेन्टको प्रि एजेन्डा राजनीतिक स्थीरता पनि हो । राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपछि पोलिसीमा फेरबदल गरिन्छ । पोलिसी स्थायीत्व नभएको स्थानमा विदेशी कम्पनीले चासो देखाउदैनन् भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । यद्यपी नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा तेस्रो कम्पनीको आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै गुणस्तरीय नेटवर्क लाग्दैनन् भन्नेबाट उपभोक्ता आजात भएका छन् । तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक छ । तेस्रो अपरेटर, जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाई हो । विदेशी लगानीसँगै स्वदेशी लगानीकर्ताहरु आउन सक्छन् । यसअघि ८० प्रतिशत विदेशी कम्पनी र २० प्रतिशत मात्र स्वदेशी लगानीका कम्पनी आएका थिए, मेरो चाहाना ८० प्रतिशत नेपाली कम्पनी र २० प्रतिशत विदेशी कम्पनीको टेक्निकल सपोर्ट मात्र भएको कम्पनी आओस् ।स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाकोे अनुमति दिन हामी तयार छौँ । नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिएर एनसेललाई रोक्यो भनिन्छ । टेलिकमले अहिलेसम्म परीक्षण गर्न सकेको छैन, एनसेललाई दिने सम्भावना कति छ ? दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले नेपाल टेलिकमलाई मात्र दिउँ, एनसेल नदिउँ भन्न सक्दौनाैं । दुबै कम्पनीलाई दिनुपर्छ हामीले हामीले सञ्चार मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थियौँ । फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिने जिम्मा मन्त्रालय अन्तरगतको फिक्वेन्सी समितिलाई मात्र छ । उक्त समितिले नेपाल टेलिकमलाई निशुल्क रुपमा फिक्वेन्सी दिएको हो । नेपाल टेलिकमको परीक्षण हेरेर थप निर्णय गर्नेभन्दै सुरुवाती चरणमा टेलिकमलाई दिईएको हो । सेवा सञ्चालनको अनुमति दिदा अक्सन गरेर नै दिने हो, अहिले परीक्षण गर्द टेलिकमको आग्रह अनुसार दिईएको छ । सरकारले निर्णय नेपाल टेलिकमलाई परीक्षणको अनुमति दियौँ भनेर नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति दिईएको हो । छतमा राखिएका टेलिकमको टावरले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भन्ने गरिन्छ नि, के यो सत्य हो ? समाजका केही उच्च तहका व्यत्तिहरुले टेलिकमको टावरमा रेडियसन हुन्छ, घरको छतमा राख्न दिनुहुँदैन भनेको सुनिन्छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि देखिएको छ, जसले घरधनीलाई टावरले असर गर्ने हो कि भन्ने शंका देखिएको छ । समाजका उच्च तहका व्यत्तिले नै त्यसो भनिरहाँदा उहाँहरुमा टावरकै कारण मेरो स्वास्थ्यमा साच्चै असर पर्नै हो कि भन्ने पनि देखिनु स्वभाविक हो । यो कुरा पूर्ण रुपमा अफवाह हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले टेलिकमका टावरको रेडियसन कति हुनुपर्छ भनेर नै तोकेको छ, त्यो भन्दा ५० प्रतिशत कम पावरमा गएर हामीले टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस चलाएका हुन्छाैं ७० प्रतिशतले मानस शरिरमा असर पार्छ भनिएको छ, हामी ३५ प्रतिशत मात्रै सञ्चालन गरेका छौँ । विश्वमा टेलिकम्युनिकेशनको रेडियसनका कारण मृत्यु भएको वा क्यान्सर भएको पाइएको छैन, यो अफवाह हो । छतमा राखिएको टेलिकमको टावरभन्दा तपाईको घरको भित्तामा रहेको टेलिभिजन, रेडियो, विद्युतीय उपकरणहरुले बढी रेडियसन फालिरहेको छ ।

काठमाडौं ।  आठदलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा एवं परिपालनाको विषयलाई नै आफूले महत्वपूर्ण ठानेको बताएका छन् । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्र प्रमुखको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै उनले आफू प्रजातन्त्रका लागि छ दशकदेखि लड्दै आएकाले वर्तमान संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य र जिम्मेवारी हुने उल्लेख गरे । पूर्वसभामुख पौडेलले भने, ‘संविधान र लोकतन्त्रसहित परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीका लागि भएका छलफलमा सबै दल र साथीहरूको सहमतिपछि म उम्मेदवार भएँ, जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको यदि मैले आचरण र संविधानको परिपालन गर्न सकेँ भने शीतलनिवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउनेछन् ।’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्काे प्रसङ्गमा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र विगतका जिम्मेवारीले आफ्नो निष्ठा र तटस्थताको परीक्षण भइसकेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति पद संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ भएको स्पष्ट गरे । प्रस्तुत छ, मुलुकको संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा अनुभवी र परिपक्व राजनीतिकर्मीको छवि बनाउनुभएका पौडेलसँग राष्ट्रपति निर्वाचन, उम्मेदवारी र राष्ट्राध्यक्षको भूमिकालगायत विषयमा राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायणप्रसाद न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता भीष्मराज ओझाले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइरहँदा यहाँको तयारी के छ, मतदातासमक्ष कसरी जाँदै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रपतिका लागि यही फागुन २५ गते हुने निर्वाचनमा कांग्रेससहित आठदलीय गठनबन्धनका तर्फबाट म सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेको छु । मेरो उम्मेदवारीले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रवाह भएको छ । निर्वाचनको तयारीका क्रममा जनताबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यसँग निर्वाचन केन्द्रित भेटघाट, छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । पत्र तथा एसएमएसका माध्यमद्वारा पनि उहाँहरूसँग भोटका लागि अनुरोध गरेको छु । विभिन्न दलका नेतृत्वसँग भेटेरै कुराकानी भएको छ । मतदाता सबैसँग सम्पर्कमा पुग्ने र विश्वास दिलाउने काम भइरहेको छ । आठदलीय गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यहाँलाई नै किन राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार छानियो भन्ने लाग्छ ? राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सबै दलहरूबीच भएको छलफलमा मलाई नै उम्मेदवार बनाउने ठहर भएर सहमति जुट्यो । नेपालको अहिलेको राजनीतिमा संयोग नै भन्नुपर्छ सबै किसिमले अरुभन्दा वरिष्ठ भएको र सबैको सहमति मेरै नाममा जुटेकाले यो अवसर प्राप्त भएको छ । अहिलेको व्यवस्था र लोकतन्त्र प्राप्तिका क्रममा सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष र मेहनत गरेको छु । लोकतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माणमा पनि मेरो भूमिका र योगदान देखेर सबै साथीहरूले मलाई नै उययुक्त ठान्नुभयो । राष्ट्रपति संंवैधानिक पद हो, यहाँ कांग्रेसेको क्रियाशील र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएमा पदको गरिमा जोगाउन कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ ? मेरो जीवन दर्शन र जीवनभरको क्रियाशीलता तथा सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्र, देशको उन्नति र जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि हो । यसका लागि जीवन बिताएर म यहाँसम्म आइपुगेको छु । मेरो सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता भनेको लोकतन्त्र र जनताको अधिकार हो । अहिलेको संविधान र व्यवस्था ७० वर्षसम्म लडेर ल्याइएको हो । त्यसैले संविधानको रक्षा नै पहिलो कर्तव्य हो । लोकतन्त्रका लागि मैदानबाटै लड्दै आएको मान्छे हुँ । परिवर्तनका यी उपलब्धिको रक्षा राष्ट्रपति पदबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न यो ठाउँ पनि महत्वपूर्ण छ । दल र अरु साथीहरूका बीच यही कुरामा सहमति भएर नै म उम्मेदवार बनेको छु । जीवनभर लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा परिपालनाको विषयलाई मैले महत्वपूर्ण ठानेको छु । राष्ट्रपतिमा यहाँको निर्वाचन जित्ने आधार के–के हुन् ? कांग्रेससहित आठ दलको तर्फबाट म साझा उम्मेदवार भएपछि देशभर मेरो पक्षमा जनलहर पनि छ । मेरो सङ्घर्षको इतिहास देखेका, मेरा बारेमा थाहा पाएका जनतामा मप्रति अपेक्षा र भरोसा छ । राष्ट्र र प्रजातन्त्रप्रतिको सङ्घर्षमा भएको योगदानका कारण मलाई यो जिम्मेवारी दिँदा संविधान र परिवर्तनका उपलब्धि सुरक्षित रहन्छ भन्ने जनमत पाएको छु । अर्काे कुरा दलको पनि समर्थन मलाई मिलेको छ । नेकपा (एमाले)बाट मेरो साथी सुवासजी उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यही दलबाट पनि मप्रतिको सद्भाव र विश्वासको अनुभव गरेको छु । यो चुनावमा मलाई विजयी हुनका लागि त्यो जनमत नै सहयोगी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । यहाँलाई आगामी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर मिल्यो भने विगतभन्दा फरक अनुभूति र सन्देश जनताले के प्राप्त गर्लान् ? समयअनुरुप चुनौती बदलिँदै र जटिल बन्दै गएका छन् । अहिलेको प्रणाली र संविधानमाथि विभिन्न कोणबाट देखिएका चुनौती र विचलनको अवस्थाप्रति सजग रही कुनै पनि तलमाथि हुन नदिई प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्नुपर्छ । अहिले हामीसँग संविधान र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिभारा र चुनौती छ । गणतन्त्रको राष्ट्रपति र हिजोको राजतन्त्रको राष्ट्रध्यक्षको चरित्रमा मौलिक भिन्नता हुन्छ । त्यो पृथकता देखाउने प्रयास मबाट हुन्छ । हिजो र आजको राष्ट्राध्यक्षका व्यवहार र आचरणमा के–के भिन्नता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु । राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको भिन्नै विशिष्ट नभई सबै जनताका बीचमा पदीय जिम्मेवारीका कारण अग्रज मात्र हो । यो विषयलाई म यही रूपमा नै लिन्छु । असली अनि पूर्ण लोकतन्त्र र गणतन्त्र यही हो । समाजका सबै मानिस समान र स्वतन्त्र हुन् । हामी त्यही खोजीमा छौँ । त्यही आचरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएमा संविधानको संरक्षण, पालना र प्रवद्र्धनमा यहाँको भूमिका के रहन्छ ? मेरो एउटै कुरा हो, मैले जीवनमा जुन ‘मिसन’लाई अगाडि राखेर सङ्घर्ष गरेँ, त्यो मिसनलाई पूरा गर्न संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न र लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्न पूर्णरूपमा क्रियाशील भएँ । त्यसमा भिजेको तथा संविधानको सम्पूर्ण अक्षर, मर्म एवं भावनासँग जानकार र परिचित भएको तथा आत्मसात गरेको व्यक्तिका नाताले आउनसक्ने कुनै पनि चुनौतीबाट जोगाएर लैजान सक्छु भन्ने मेरो अठोट छ । राष्ट्रपतिमा राजनीतिक दलहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक तथा संवैधानिक सर्वाेच्च र राष्ट्रिय एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने पद हो । यो पदको विशेष महत्व छ । तर यसका आफ्नै मर्यादा छन् । संसदीय प्रणालीको मान्यताअनुसारको पद हो । यसको अर्थ राष्ट्रप्रमुखबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्ने हो । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार र संविधानले तोकेको छ । तर, राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षकको नाताले सजग भएर राष्ट्रहितबारे सोचिरहेको हुनुपर्छ । नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा छ, दुवै छिमेकी र वैदेशिक सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गबाट अघि लैजान राष्ट्रपतिको के–कस्तो भूमिका हुनसक्छ ? नेपाल एकीकरणका बेला तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुल भनेका थिए । यसले कसरी जोगिएर र सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्छ । हामीले असंग्लनताको परराष्ट्र नीति र तटस्थताको महत्व बुझेर अघि बढ्नु पर्छ । नेपालले त्यही कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । राष्ट्राध्यक्षले त्यसैका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने र राय–सुझाव दिने काम गर्न सक्छ । अन्त्यमा, राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई यहाँ त्यो पदमा पुग्ने भएको खण्डमा शीतलनिवासबाट कस्तो शीतलता प्रदान होला ? आठदलीय गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार भएपछि नेपालको राजनीतिक वायुमण्डलमा सन्तोष र न्यायको अनुभूतिजस्तो मैले देखिरहेको छु । मलाई लाग्छ, त्यो पदमा पुगेपछि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार यदि मैले आचरण परिपालन गर्न सकेँ भने शीतलनिवासबाट सबैले शीतलताको छहारी पाउँनेछन् । रासस

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट मुलुकको नयाँ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनताले राष्ट्रपति शीतलनिवासबाट बाहिर निस्कँदा सहजता महसुस गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । राज्य प्रमुखमा आफ्नो उम्मेदवारीका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै पूर्वसभामुखले आफू निर्वाचित भएमा सडकमा निस्कँदा जनताले जाम भोग्नु नपर्ने र उडानमा रहँदा आकाश अवरुद्ध नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘अघिल्ला अप्ठ्यारालाई अनुभवका रूपमा ग्रहण गर्दै जनभावना बुझेर साँच्चिकै जनताको राष्ट्रपति बन्ने मेरो प्रयास हुनेछ ।’ संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले अर्काे प्रसङ्गमा विगतमा सभामुख र संविधानसभाको जिम्मेवारीमा रहँदै पटक–पटक निष्पक्ष र तटस्थताको परीक्षा उत्तीर्ण भइरहेको जिकिर गर्दै राष्ट्राध्यक्षको पद र गरिमाप्रति पनि आफू सचेत रहेको स्पष्ट गरे । प्रस्तुत छ मुलुकको संसदीय अभ्यास र प्रक्रियामा अनुभवी र परिपक्व राजनीतिकर्मीको छवि बनाउनुभएका एमाले नेता नेम्वाङसँग मुलुकको सर्वाेच्च राजकीय पदको निर्वाचन, उम्मेदवारी र राष्ट्राध्यक्षको भूमिकालगायत विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : आगामी नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भइरहँदा मतदातासमक्ष यहाँ के–कस्ता कार्यसूची लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ? मुलुकको संसदीय प्रक्रिया, आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मैले जसरी काम गरँे, जे भूमिका रह्यो, जनता र देशसमक्ष प्रस्ट छ । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा कानुन तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री, प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिदेखि विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि सर्वसम्मतिले सभामुख र संविधानसभाका अध्यक्ष चयन भई निर्वाह गरेको भूमिका अवगत नै छ । मैले सबै राजनीतिक दलको विश्वास जितेर त्यस ठाउँमा पुगेर निर्वाह गरेको भूमिकाले एक प्रकारले म परीक्षणमा समेत सफल भएको अतीत छ । यी सबै सन्दर्भलाई सामुन्नेमा राखेर मैले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएको छु । मेरो पार्टीले यसपटक मलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा अघि सारेको छ । म सबै दल र सांसदसँग पुगेको छु । उहाँहरूसँगको भेटघाटबाट म अत्यन्त उत्साहित छु । एमालेभित्र अरू धेरै वरिष्ठ नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईंलाई नै किन यस पदका लागि सर्वसम्मत छानियो होला ? राष्ट्रपति भनेको देशको राष्ट्राध्यक्ष र अभिभावक हो । यो संस्था मेची–महाकाली, तराईदेखि हिमालसम्म सबै जाति, भाषा, संस्कृतिका जनताको साझा अभिभावक हो । उसले राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन तथा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्छ । मेरो अध्यक्षतामा ३१ राजनीतिक दलको विश्वास जितेर संविधान निर्माण गरेको इतिहास छ । यस अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त पात्र म नै हुन्छ भनी ठानेर होला अध्यक्षको प्रस्तावलाई छलफल गरी पार्टीले सर्वसम्मतिले पारित ग¥यो । त्यसपछि देश, जनता र सांसदबीचमा जुन माहोल देखियो । त्यसबाट मेरो मनोबल एकदम बढेको छ । राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद हो, यहाँ एमालेको सक्रिय नेता र उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, पदको गरिमा जोगाउन कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ ? त्यो मेरा लागि यो अप्ठेरो कुरा छैन । सभामुख र संविधानसभाका अध्यक्ष हुँदा नै म यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेको व्यक्ति हुँ । त्यतिबेला अन्य दलहरूले मलाई अर्काे दलको भनी कहिल्यै प्रश्न उठाएनन् । बरु मेरै दलभित्र अलि–अलि उठाइयो होला तर आफूले गरेको काम ठीक रहेछ भनेर म निरन्तर लागेँ । त्यसैले दाबीका साथ भनिरहेको छु ‘म अलरेडी टेस्टेड व्यक्ति हुँ ।’ मेरो अध्यक्षतामा रहेको संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो, मीठो संयोग भन्नुस्, संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रपति पदमा नै म अहिले उम्मेदवार छु । मेरो उम्मेदवारी उपयुक्त छ, त्यही ठानेर अघि बढाइएको हो भन्ने बुझाइ र विश्वास छ । पछिल्लोपटक राष्ट्रपतिमा दलको आकर्षण बढेको देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? राष्ट्रपति पदमा पहिलेदेखि नै आकर्षण हो । यसलाई सबैले सम्मानका रूपमा लिएका छन् । अहिलेसम्म दुई जना राष्ट्रपति भइसक्नुभएको छ । उहाँहरूको अनुभवलाई ध्यानमा राखी आउने दिनमा काम गर्नुपर्छ । राष्ट्राध्यक्ष आलङ्कारिक हुँदाहुँदै पनि उसले सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध बनाई संविधानको संरक्षण र पालना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, यसको महत्व स्वयंमा प्रस्ट छ । आफ्नो परीक्षण विगतमा भइसकेको छ त भन्नुभयो, निर्वाचन हो, प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ, चुनाव जित्ने आधार के छ त ? सर्वप्रथम त उम्मेदवारी घोषणा भइसकेपछि दलहरूको प्रतिक्रियालाई पनि हेरौँ । जनताको पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया छ, यसबीचमा म आफैँ ठाउँ–ठाउँमा पुगेको छु । दोस्रो, राष्ट्रपति भनेको सिङ्गो देशको राष्ट्रिय एकताको संवद्र्धन गर्ने पद हो । सबै धर्मावलम्बी, जाति र भाषाका जनताको एकताको प्रतीकका रूपमा यसलाई लिइन्छ । मेरो क्रियाशीलताको लामो जीवनमा यस सन्दर्भमा कहिले पनि अन्यथा व्यवहार र टिप्पणी गरेको छैन । मैले संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो चिह्नमा नभई संविधानसभाका पक्षमा मात्र मत मागेँ । त्यतिबेला आममतदाताले मलाई यो कस्तोखाले निर्वाचन भनी जिज्ञासा राख्दै प्रशंसा गर्नुभयो । मेरो अध्यक्षताको संविधानसभाले ‘जनताले जनताका लागि पहिलोपटक संविधान’ भन्ने मान्यताका साथ निर्माण गरी जारी ग¥यो । यो संविधानको संरक्षक र पालना गर्न मेरो उम्मेदवारी उपयुक्त छ, यही आधारमा मलाई विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । विगतमा शीतलनिवास र सरकारबीच यदाकदा केही महत्वपूर्ण विषयमा पनि मतैक्यता नभएका घटना बाहिर आएको देखियो, त्यसलाई यहाँले कसरी लिनुहन्छ ? यसअघिका दुवै राष्ट्रपतिको राम्रो अनुभव छ । उहाँहरूले सामना गरेको चुनौती र अनुभव हाम्रा पनि हुन् । चुनौती सहजतापूर्वक सामना गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ । संविधान जारी गर्दा मैले भनेको थिएँ, “हामीले राम्रो संविधान बनायौँ, कार्यान्वयन पनि राम्रोसँग गर्छाैँ, मलाई दल र दलका साथीमाथि विश्वास छ, तर जतिसुकै राम्रो संविधान लेखिए पनि बुद्धि, विवेक र क्षमता भने दिँदैन, त्यो हामीले नै देखाउनुपर्छ ।” कहिलेकाहीँ त्यस्तो क्षमता नपुगेर देखापरेका चुनौतीलाई अनुभवका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा समस्या आउँदैनन् । आगामी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर मिल्यो भने विगतभन्दा फरक अनुभूति र सन्देश जनताले के प्राप्त गर्लान् ? अहिलेसम्म भएका दुईवटै राष्ट्रपतिले मेहनतका साथ काम गरिसक्नुभएको छ । यसअघि निश्चित कुलमा जन्मिएको जेठो छोरालाई राजाका रूपमा अभिभावक स्वीकारेका थियौँ । त्यो शासन प्रणाली परिवर्तनपछि जुनसुकै कुलमा जन्मिएको छोरा वा छोरी राष्ट्रपति उम्मेदवार हुने व्यवस्था अपनाएका छाँै । अघिल्ला अप्ठ्यारालाई अनुभवका रूपमा ग्रहण गर्दै जनताको भावना बुझेर साँच्चिकै तिनको राष्ट्रपति बन्ने मेरो प्रयास हुनेछ । नेपाल संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थामा छ, दुवै छिमेकी र वैदेशिक सम्बन्धलाई ठीक ढङ्गबाट अघि लैजान राष्ट्रपतिको के–कस्तो भूमिका हुनसक्छ ? राष्ट्रपतिले सबै काम संविधान र कानुनबमोजिम गर्छ । संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छ– निश्चित निकाय वा संस्थाले सिफारिस गरेबमोजिम गर्ने भनेकामा त्यहीबमोजिम गर्ने, नभनेकामा मन्त्रिपरिषद्को परामर्शमा राष्ट्रपतिले गर्ने र त्यस्तो सिफारिस प्रधानमन्त्रीले गर्ने । वैदेशिक सम्बन्धलगायत कतिपय विषय राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइने वा राष्ट्रपतिबाट जानकारी माग्ने भन्ने कुराभित्र पर्छ । संविधान र कानुनबमोजिम चल्दै देशको अभिभावक, संविधानको संरक्षक र एकताको प्रतीकका रूपमा काम गरेर राष्ट्रपतिले सरकार र देशलाई सहयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ । त्यसअनुसार म क्रियाशील बन्नेछु । अन्त्यमा, निर्वाचनमा विजयी भएमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण उकुसमुकुसमा रहेका जनतालाई शीतलनिवासबाट कस्तो शीतलता दिनु हुनेछ ? उकुसमुकुसमा रहेका जनताले राष्ट्रपति शीतलनिवासबाट बाहिर निस्कँदा सहजता महसुस गर्नुपर्छ, तिनले आफ्नो अभिभावक आफूबीचमा आएको अनुभूति गर्नुपर्छ । हाम्रो कुरा उहाँमार्फत सरकारसमक्ष पुग्छ भन्ने हुुनुपर्छ । यी सबै कुरा जनताको राष्ट्रपतिले गर्न सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यही गर्ने प्रयास मेरातर्फबाट हुनेछ ।