विकास वहस

काठमाडौं । देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै हाल नेपालमा तीन तहका सरकारले संविधानबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका छन् । सबै सरकारले आ–आफ्ना एकल अधिकारका साथै साझा सूचीका अधिकारहरु प्रयोग गरी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढाएका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा सातै प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न गरी दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । ती सबै प्रदेशमा सरकार गठन भइसकेको छ । यसअन्तर्गत रुकुमपश्चिम प्रदेशसभा २ बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा गत पुस २७ गते नेतृत्व गठित प्रदेश सरकारले माघ ११ गते पूर्णता प्राप्त गर्यो । आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका सूचाङ्कका हिसाबले अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर रहेको प्रदेशको उनी तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका दृष्टिले कर्णाली सम्पन्न एवं प्रचूर सम्भावना भएको प्रदेश मानिन्छ । तथापि गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीको समस्या भोग्दै आएको यस प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजान वर्तमान सरकारलाई थुपै चुनौती छन् । प्रदेश सरकारले राखेको उद्देश्य, सोच, निर्माण गरिएको योजना अर्थात् खाका, सङ्घीयता कार्यान्वयन, जनशक्ति व्यवस्थापन, परिचालन, युवा रोजगारी, बजेट खर्च तथा राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित छन् । प्रस्तुत छ, ती र त्यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मासँग राससका समाचारदाताले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : तपाईं नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले यही हालै पूर्णता प्राप्त गरेको छ । यसले ऐतिहासिक महत्व रहने पहिलो काम के गर्दैछ ? प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको अब दुई साता पुग्दैछ । कर्णाली आफैमा भौगोलिकरुपले सात प्रदेशमध्ये ठूलो छ । जनसङ्ख्याको हिसाबले यहाँ बसोबास गर्ने करिब १७ लाख नागरिकको अभिभावकका रुपमा सरकार गठन भएको छ । हाम्रो पहिलो निर्णय भनैकै कर्णालीमा प्रतिवर्ष दश हजार युवालाई रोजगारी दिएर स्वरोजगार बनाउने हो । आत्मनिर्भर कर्णाली निर्माणमा विशेष जोड दिने हो । कर्णालीका नागरिकको अवस्था बदल्ने र उनीहरुलाई सुखको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने नै हो । अब उनीहरुको रोजगारी पाउने आधार र क्षेत्र के–के हुन सक्छन् भनेर हामीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छौँ । सबै अवस्थाको लगत सङ्कलन गरेर कार्यदलले एउटा योजना तयार गर्दछ । त्यसले दिने स्पष्ट मार्गचित्रका आधारमा प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्य सुरु गर्नेछ । अघिल्लो सरकारले बसालेको जगमाथि टेकेर काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति सहज महसुस गर्नुभएको छ ? जनतालाई प्रदेश सरकार दैलोको हो भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ? पक्कै पनि पहिलो कार्यकालको सरकारले ऐतिहासिक जग बसालेको छ । सुरुआतमा सबैथोकको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ । विगतभन्दा अहिले पक्कै पनि सहज नै छ । यद्यपि सहजता छ भनेर जटिलता सकिएको भन्ने चाहि होइन । हामीमाझ थुप्रै चुनौती छन् । तथापि ती चुनौती र समस्याको समाधान खोज्दै निर्वाधरुपमा अगाडि बढ्छौँ । अब कर्णालीको विकास र समृद्धि यात्रामा कसरी जान सकिन्छ भनेर विकास योजना, त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापनका बारेमा अध्ययन पनि गर्दैछौँ । जनताका बीचमा के–के आवश्यकता छन् र तिनको यथार्थ र तथ्यगत विवरण सङ्कलन गर्न जनस्तरमा पुगेर छलफल पनि गर्छौं । छलफलबाट आउने निस्कर्षका आधारमा यहाँका आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढिन्छ । समृद्ध कर्णाली र सुखी कर्णालीवासी’ बनाउने प्रदेश सरकारका आधारहरु के हुन् ? मेरो नेतृत्वको सरकारका अगाडि देखिने तस्वीर भनेकै ‘कर्णाली सुनको डल्लो हो’ । त्यसलाई कुँदेर सुन्दर र जीवन्त आकार दिन कालीगढको आवश्यकता छ विभिन्न क्षेत्रमा । ती जनशक्तिलाई निर्माण तथा परिचालन गर्ने सपना देख्दैछु । यसलाई विशेष आकार–प्रकार दिने कालीगढ बन्न हामी आफैँले सामथ्र्य राख्नुपर्छ । यसमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि र जनतासहित सबै सरोकारवालाको राय, सुझाव, सल्लाह र खबरदारी अपरिहार्य छ । कर्णाली विकासको खास बाधक के देख्नुहुन्छ ? कर्णाली विकासको अहिलेको खास बाधक भनेको प्रशासनिक एवं वित्तीय सङ्घीयता नै हो । हाम्रो कार्यशैली, योजनालाई केन्द्रित गर्ने र विषयलाई विशिष्टीकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरा एउटा समस्याका रुपमा देखा परेको छ । सङ्घीयता पूर्णरुपमा लागू हुन नसकिरहेको अवस्था हो । विकट भूगोल र विकासमा पछि परेको यो प्रदेशलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन सङ्घ सरकारले विशेषगरी कर्णाली प्रदेशलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्नुपर्दछ । क्षतिपूर्तिसहितको सम्बोधनले मात्र यहाँको अपेक्षित विकास हुन सक्छ । सङ्घबाट कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्न आउनु परेको महसुस गर्ने वातावरण आज पनि देखिन्छ । त्यस्तो मनोविज्ञान कसरी हटाउन सकिन्छ ? मलाई कर्मचारीहरु सजाय भोग्न आएको जस्तो लाग्दैन । काम गर्न आएका हुन् । काम गरिरहेका छन् । कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग छ । हाम्रो प्रशासनिक सङ्घीयता राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । त्यसलाई राम्रोसँग लागू गराउनुपर्दछ । बरु कर्णालीको समग्र विकासका लागि हरेकको कार्यशैलीमा सुधार आउन आवश्यक छ । यहाँको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास लागि प्राथमिकतामा आधारमा बजेट, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण हुनु पर्दछ । सङ्घबाट आउने कर्मचारीले राष्ट्रसेवक हौँ भन्ने मूलभाव राख्दै निजामती सेवा ऐनको आचारसंहितालाई भुल्नु हुँदैन । कर्णालीमा आउने कर्मचारीले सजाय भोग्ने होइन, पेशागत जीवनलाई नयाँ र माथि बढाउन ठूलो सहयोग पाएका छन् । त्यसैले यसलाई सजाय भोग्दै गरेको भन्न मिल्दैन । बजेट र काम कारवाही पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । प्राथमिकताका विषय निर्धारण गरेर जाने हो । ‘शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रदेश सरकार आफ्नो यात्रामा अगाडि बढ्छ । सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र त्यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुभएको छ ? यसलाई सुदृढ बनाएर लैजान के गर्नुपर्ला ? सङ्घीयता उत्पीडित, उपेक्षित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक वर्ग, जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई चाहिएको हो । त्यसैले हामी कर्णालीवासीलाई यसको महत्व अझ बढी छ । यसलाई सुदृढ गर्न सबै तहका सरकारहरुले थप मेहनत गर्नुपर्र्छ । संविधानको मर्मअनुसार तीनवटै तहका सरकारले आ–आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम ग¥यौँ भने सङ्घीयताको प्रभावकारी प्रतिफल पाउन सकिन्छ । सत्तागठबन्धन दलको सहकार्यमा न्यूनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउने केही खाका तयार वा अवधारणा बनाउनुभएको छ कि ? सत्ता साझेदार दलबीचको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको खाकाका विषयमा प्रदेशसभामै छलफल चल्छ नि । यस विषयमा हामी सभामै बहस गर्छौ र छलफलबाट पारित गरेर अगाडि बढ्छौं । मूलतः सबैको एउटै चिन्ता भनेको कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि हो । यसमा हामी सबैको ऐक्यबद्धता हुन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेशको राजस्वको स्रोत अन्य प्रदेश भन्दा निकै कम छन् ? अब यहाँ राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सरकारले के गर्दैछ ? राजस्वको दायरा बढाउने पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा राजश्व चुहावट रोक्ने नै हो । राजश्व बढाउने खालका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने हो । हामीले उद्योग, कलकारखाना खोल्ने कुरा हो । ती कृषि वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिन्छ । यहाँको पानी, खानी र जडीबुटीको सदुपयोग गरेर सरकारले राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाउन सकिन्छ । समग्रमा कर्णालीको विकासका अवरोधमा गरिबी, भोक र अशिक्षा भन्ने गरिन्छ । यससँग जुध्न प्रतिपक्षी दललाई पनि कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ? हो, हामी कर्णालीवासीको प्रमुख समस्या भनेकै गरिबी, भोक र अशिक्षा नै हुन् । यसकाविरुद्ध हामी सबै ऐक्यबद्ध हुनुपर्दछ । हाम्रो साझा प्रयासबिना केही हुन सक्दैन । यसका लागि प्रतिपक्षी दल त साथमै छ नि । हामी सँगै बसेर यहाँका वस्तुगत आवश्यकतामाथि छलफल गर्छौं, बहस गर्छौं । प्रतिपक्षी दललाई साथमै लिएर अगाडि बढ्छौँ । चुनावको बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उत्रे पनि विकासका बेला हामी सबै एक भएर जान्छौँ । अन्त्यमा, कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न यहाँको प्रतिबद्धता के रहेको छ ? कर्णाली विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्नैका लागि मैले यो जिम्मेवारी लिएको छु । यसमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा सबैको अपनत्व हुन आवश्यक पर्दछ । समग्रमा जो जुन क्षेत्रमा छौँ, त्यहीँबाट सहयोग गर्ने हो । यसमा राजनीतिक दलहरुसँगै सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज र सम्पूर्ण कर्णालीवासीले पनि आफ्नो भूमिकालाई फराकिलो एवं सकारात्मक बनाउनुपर्दछ । रासस

औषधि उद्योगमा स्थापित व्यवसायीका रुपमा पहिचान बनाएका उमेशलाल श्रेष्ठसँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने तीक्ष्ण इच्छा छ । औषधि उत्पादक संघको संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका उनी निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको नेता बन्ने अभिप्रायका साथ महासंघको राजनीतिमा लागेका हुन् । यसअघि २०७७ मा भएको महासंघको चुनावमा वस्तुगततर्फको उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पराजित भएका उनी आगामी चैतमा हुने महासंघको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेद्वारको रुपमा अघि सर्दैछन् । अहिले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेका उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो टीम बनाएर आन्तरिक प्रचारप्रसारमा पनि जुटिसकेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वारका रुपमा आफुलाई अघि सारेका श्रेष्ठसँग हामीले उनको चुनावी एजेण्डा, महासंघभित्रको राजनीति लगायतका समसामयिक अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायमा विषयमा कुराकानी गरेका छौं । महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने सपना कसरी बनाउनु भयो ? म नेपाल औषधि उत्पादक संघका संस्थापक अध्यक्ष हो । नेपाल औषधि उत्पादक संघमा २०५० सालदेखि सदस्य हुँदै ३ पटकसम्म अध्यक्ष भएँ । नेपाली औषधि उद्योगको क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेँ । महासंघमा नआएको भए अझै ४/५ पटकसम्म औषधि उत्पादक संघको अध्यक्ष बन्न सक्थें । तर, साथीहरुले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिए । मैले महासंघमा आएर जित हासिल पनि गरेँ । महासंघल सरकारलाई ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको महसुस भएको छ । अहिले आएर दिग्भ्रमित रहेछु भन्ने लागेको छ । यहाँ त ठूलाठूला व्यक्तिहरु आफ्नो काम सुल्झाउन मात्रै आउँदा रहेछन् । म आफ्नो संघमा नै ठिक र खुसी थिएँ । देशको ७० प्रतिशत अर्थतन्त्रको सञ्चालक निजी क्षेत्र हो । १५/१६ खर्बको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट ११ खर्ब रुपैयाँ करबाट उठ्छ । तर, व्यापार व्यवसाय गर्नलाई जहिले पनि सरकारले वेवस्ता गरेको छ । उद्योगीहरु चुपचाप भएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । यही कारण महासंघको उच्च पदको लागि आकांक्षा राखेको हुँ । ८० प्रतिशत साना व्यापारी छन् । उनीहरुको हितको लागि केही गर्ने सोच छ । चुनाव नजिकै आइरहेको छ । विभिन्न व्यक्ति वा क्षेत्रमा छलफल गरिरहँदा कस्तो क्याल्कुलेसन गर्नु भएको छ ? चुनावी माहोल राम्रो बन्दै गएको छ । राम्रो रेस्पोन्स आउँदैछ । सबैले आग्रह गरेर नै उम्मेदवार बनेको हुँ । देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुले राम्रो सहयोग गर्नु भएको छ । उहाँहरुका सुझाव र मागलाई एउटा एजेण्डा बनाइरहेका छौं । चुनावमा जानका लागि तपाईंका एजेण्डाहरु के–के हुन् ? म राजनीतिमा उठेको भए सडक, पुल वा पुर्वाधार निर्माण गर्छु भन्थेँ । व्यवसायीहरुको एउटै एजेण्डा हुन्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी सपोर्ट गर्ने ? त्यो एजेण्डा पुरा गर्न नियम कानुन व्यवसायीमैत्री हुनुपर्छ । तर, सबै नियम कानुन व्यवसायमैत्री छैनन् । ती कानुनहरु सहजीकरण गर्नु पर्नेछ । सहजीकरण भन्ने बित्तिकै यी सबै कालोबजारीहरुले सरकारसँग मिलेमतो गरेर के–के गर्न लागे भन्छन् । समाजका हरेक तह–तप्कामा असल र खराब मान्छे हुन्छन् । असाध्यै थोरै मान्छे खराब हुन्छन् । ती कर्मचारी तन्त्रमा र राजनीतिमा पनि छन् । वि।सं। २०२० मा विराटनगर जुट मिल मात्रै थियो । गाउँघरमा आरन र पानी घट्ट थिए । त्यो बेला ल्याएको ऐन सही थियो । व्यवसायीहरुले आम्दानीको २५ प्रतिशत हिस्सा सरकारलाई बुझाउँछन् । सरकारले व्यवसायीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्न दिएन भने सरकारले पाउने हिस्सा पनि कम हुन्छ । सरकारले पाउने हिस्सा कम भएपछि विकास निर्माणका काम पनि कम हुन्छन् । सरकारले आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विकास खर्च ७ खर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विकास खर्च त्यसको आधा मात्रै छ । यसरी खर्च गरेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छैन । देशलाई कसरी आर्थिक रुपमा समुन्नत गर्ने भन्ने उद्योगी व्यवसायीको लक्ष्य हुन्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर बढाउनु हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउनु खुला बजार अभ्यास विपरित होइन र ? खुला बजार अभ्यास विपरित हो । राष्ट्र बैंकले आधार दर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । आधारदरमा आम्दानी, खर्च, नाफा, घाटा सबै हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रिमियम दर तोकिने हो । पहिला २ प्रतिशत प्रिमियम दर थियो । अहिले ७ प्रतिशत प्रिमियम दर पुगेको छ । बैंकहरुको आधारदर ११ प्रतिशत बढी छ । अब बैंकहरुको कार्टेलिङ्क रोक्नुपर्छ । यी खुला अर्थतन्त्रका विरोधी सूचकहरु छन् । भोलिका दिनमा सरकारले तेरो सामानको मूल्य यत्ति हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दियो भने के गर्ने ? त्यसैले हामीले सिस्टमममा भएका खराबीलाई हटाउनुपर्छ । जब आधारदर निर्धारण गरिसकेपछि के आधारमा ७ प्रतिशत प्रिमियम लिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । साना उद्योमी वा व्यापारीले ७ प्रतिशत प्रिमियमदर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । ठूला व्यापारीबाट १ प्रतिशत प्रिमियिम लिएका छन् । सानाको बाच्ने अधिकार छैन भन्न खोजेको हो ? ब्याजदर घटाएर ८ प्रतिशत ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता होइन । तर, ब्याजदर क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका सही हुनुपर्छ । मुद्रास्फितीलाई रोक्न बैंकको ब्याज अलि बढाउनु पर्छ । विदेशमा अलि भनेको शून्य दशमलब २/४ प्रतिशत हुन्छ । हालै अमेरिकामा भएको ०.५० प्रतिशत ब्याजदर बढ्यो । नेपालमा अलि भनेको ५ प्रतिशत हो ।२ वर्ष अगाडि ६.३३ प्रतिशत लिएको कर्जाको लागत अहिले १४ प्रतिशत पुगेको छ । यही कारण आन्दोलित हुनु परेको हो । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न पुँजी जुटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जबसम्म लगानीकर्ताले पूँजी संकलन गरेर उद्योग, ब्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दैनन् तबसम्म देशले विकास गर्न सक्दैन । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले कमाएको नाफालाई सरकारको हेर्ने दृष्टि फरक छ । व्यवसायीहरुले नाफा कमाउनु पर्छ तर उपभोक्तालाई मर्का पर्नु हुँदैन । म पनि एउटा उपभोक्ता हो । म औषधी र रबर व्यापारी हुँ तर, अन्य बाँकी हजारौं वस्तुहरु मैले पनि खरिद गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले खुला अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले तीन खुट्टे अर्थतन्त्रलाई अँगाल्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लागू गर्ने भन्छ । बिपी कोइरालाले पनि समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र अँगालेका थिए । समाजवाद अर्थतन्त्र भएको देशमा असमानता कम हुन्छ । हुने खाने र हुँदा खाने बीचको दूरी कम हुनुपर्छ । सरकारले थुप्रै कुराको दायित्व लिनुपर्छ । मैले बुझेको समाजवाद यहि हो । मेरो मुख्य एजेण्डा पनि यही हो । निजी क्षेत्रलाई सरलिकरण गर्ने हो । महासंघ र सरकारबीच बेलाबेला विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन्छन्, सरकारसँग कसरी महासंघको सम्बन्ध कायम गर्नु हुन्छ ? म महासंघमा आउँदा सम्बन्ध शून्य थियो । महासंघ सरकारको अनौपचारिक आर्थिक सल्लाहकार हुनुपर्छ । जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । हामी उद्यमी व्यवसायीहरु एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौं । उद्योगी व्यवसायीहरुका व्यक्तिगत कारणले नयाँ–नयाँ संगठन बन्दै छन् । एउटा व्यापारी वा उद्यमी र अर्को व्यापारी वा उद्यमीको उद्देश्य फरक हुनै सक्दैन । तर, हामी एक ढिक्का हुन सकेका छैंनौं । नेतृत्वमा हुने साथीहरुको राजनीतिक आडमा आफ्ना काम मात्रै अघि सार्ने काम गरेका छन् । जसले संघलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सरकारको बदलाव छ । यहि बदलावका कारण हामीले यो नियती भोगिरहेका छौं । नेतृत्वमा भएका व्यवसायीहरुले व्यक्तिगत काम गर्न रोक लगाउनु पर्छ । अब मोफसलका उद्योगी व्यवसायीहरुका मुद्धा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । अहिले ब्याजदर घटाउनु पर्यो भनेर आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनबाट के प्राप्त हुन्छ भन्ने थाहा छैन । हाम्रो प्रवृत्ति वा चरित्र भनेकै आन्दोलन गर्ने हो । हामी विद्यार्थी वर्ग र मजदुर वर्ग पनि होइनौं । वार्ता गरेर समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थिती हेर्ने हो भने बसिनसक्नु छ । यस्तो स्थिती आउनुमा सबैको दोष छ । सबैभन्दा ठूलो दोषी नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले कतिपय कुरा रोक्न सक्थ्यो तर चाहेन । राष्ट्र बैंकलाई निर्देशित गर्न नसक्नुमा सरकार दोषी छ । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो तर, जस्तोसुकै स्वायत्त भनिएता पनि राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार मातहतको निकाय हो नी । राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारका नीतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । विशेषगरी बजेटमा आएका निर्देशनलाई सफल पार्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसैले हामी मौद्रिक नीतिलाई कुरेर बसेका हुन्छौ । अहिले राष्ट्र बैंक असाध्यै एकतर्फी भएको छ । बैंकले पनि व्यपार गरेर नाफा कमाउनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायीहरु टिक्न नसक्ने भए बैंक कसरी टिकाउ हुन्छ, बैंकहरु दीगो भएनन् भने उद्योगी व्यवसायी कसरी टिक्छन् ? दि उद्योगी व्यवसायी र बैंकहरु दुवै टिक्न सकेनन् भने सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ? सरकार र बैंकहरुले यसरी बुझ्नुपथ्र्यो तर बुझेनन् । ब्याजदर घटाउनु पर्ने आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक पनि थिए, किन ? त्यो आन्दोलन महासंघको चुनाव लक्षित हो । अरु केही होइन । त्यहाँ अनुहार देखाए भने मैले भोट पाउँछु भन्ने सोच भएर आन्दोलनमा बैंकका सञ्चालक गएका हुन् । तर, उनीहरु इच्छाले आएका होइनन् । बैंकर र उद्यमी छुट्टिनु पर्छ भनेर महासंघ जानसक्छ ? शरीरको कुनै भागमा एउटा घाउ आउँछ । तर त्यो घाउ विस्तारै ठूलो हुँदै जान्छ । अन्तिमममा क्यान्सर हुन्छ । हिजोका दिनमा तछाड मछाड गरेर ३२ वटा बैंकहरु सञ्चालनमा आए । बीमाको लाइसेन्स पनि दियो । मैले पनि केही बीमा कम्पनीको सेयर लिएको छु । तर, कसैले पनि यति नै बैंक बीमा कम्पनी चाहिन्छ भनेर निर्धारण गर्न सकेन । सामान्य मान्यता अनुसार सानो आकारको जीडीपी र व्यापार भएको देशमा यति धेरै बैंक बीमा कम्पनी आवश्यक थिएनन् । हामी जे काम पनि हतारमा गर्छौं र अन्तिममा बर्बाद भयो भन्ने लाग्छ । सबैलाई बैंक र बीमा कम्पनीको सेयरधनी बन्न रहर लागेको हो । हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘छोटा से घाउ था नासुर बनगया ।’ अब त्यो बेलामा कसैले पनि वास्तै गरेनन् । जसले पनि लगानी गर्यो । बैंकर र उद्यमी छुटाउनै पर्छ । पञ्चायत कालमा लाइसेन्स राज थियो । गणतन्त्र आएपछि अब समाप्त भयो भन्ने लागेको थियो । तर, आजका दिनमा पनि पञ्चायतकालमा जस्तै लाइसेन्स राज छ नी ? हाम्रो राजनीतिज्ञहरुले देशको अर्थतन्त्रका बारेमा सोच्दै सोच्नुहुन्न । आजको दिनमा आएर राजा महेन्द्रलाई सबैले ठूलो मान्छे मान्छन् । राजा महेन्द्रले आफ्नो पालामा विभिन्न उद्योगहरु, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, कृषि औजार कारखाना लगायत सञ्चालन गरे थिए । तर, राजनीतिक रुपमा उहाँको सोच खराब थियो । हरियो वन नेपालको धन । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यो बेलामा कृषि सामाग्री निर्यात हुन्थ्यो भने अहिले आयात हुन्छ । राजनीतिक प्रणालीको दिवाली पन यहाँबाट स्पष्ट देखिन्छ । कृषि प्रधान देश भन्नेले सिँचाइका काम गर्नु भएन । अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपरेको छ । मनसुन राम्रो भयो भने धान उत्पादन बढ्छ नत्र घट्छ । कुनै पनि आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौ समय लाग्छ । पूर्व पश्चिम पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग बनेजस्तै किन पूर्व पश्चिमका नदिहरुबाट सचाँई गर्न सकिएन । महासंघको विधान संशोधनको विषय निर्वाचनको बेला मात्रै चर्चामा आउँछ, अझै फेरी के हुन्छ ? पूर्व अध्यक्ष कुश जोशीको नेतृत्वमा पनि विधान संशोधन समिति पनि बनेको थियो । म पनि विधान संसोधन समितिमा सदस्य थिएँ । हामीले विधान संसोधनका लागि ३६ वटा बुँदाहरु राखेका थियौं । तर, संशोधन हुन सकेन । विधानमा धेरै कुराहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ । जसमा अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया पनि परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । महासंघ अध्यक्षात्मक संस्था हो । अध्यक्षात्मक संस्था भएका कारण अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ ।पहिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा नि आफ्नै तर्क छन् । अध्यक्षको चुनाव हुँदा पक्षरविपक्ष हुन्छ । १/२ प्रतिशतको फरकमा जितहार हुन्छ । त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको हो । नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष भइसकेपछि पक्ष/विपक्ष हुँदैन । अब चन्द्र ढकाल अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँका पालामा जति पनि रिस थिए सबै सकिन्छन् । हामीसँग विरोधीलाई साथ लगेर जाने शक्ति छैन । हामीसँग तेत्रो ठूलो हृदय पनि छैन । मेरो हृदय ठूलो छ किनभने म चुनाव जित्ने बित्तीकै मसँग चुनावमा पराजितलाई व्यक्तिलाई सल्लाहाकार बनिदिनुस भनेर आग्रह गरेको थिएँ । जबकी उहाँहरु नै मलाई हराउन लाग्नु भएको थियो । उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो । मैले कुनै पनि निर्णय गर्दा उहाँको सुझाव लिन्थे । यो परिपाटी (कल्चर) बसाउनु पर्छ । महासंघमा यो कल्चरको कमी छ । महासंघ नेतृत्वको क्रममा कुन व्यवसायीले कति स्थान पाए भन्ने हुन्छ होला नी ? जिल्ला भनेको हाम्रो शक्ति हो । जिल्लालाई यथावत राखेर एसोसियट र वस्तुगतको बराबर गर्ने हो । वस्तुगतलाई अझै बढी स्थान दिनुपर्छ । महासंघको चुनावको बेला सदस्यहरुको खुट्टा ढोग्छन् । तर, चुनाव पछि कुनै वास्ता हुँदैन । त्यो प्रथालाई हटाउन आवश्यक छ । यसको सुरुवात चन्द्रजीबाट भइसकेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि चन्द्रजी जतिसुकै व्यस्त भएपनि कार्यक्रममा जान आनाकानी गर्नु भएको छैन । व्यस्त भएका बेला फोन नउठेपछि कल ब्याक गर्नुहन्छ । डाक्टरको राम्रो कुरा सुन्यो भने आधा बिमार आफै निको हुन्छ भने जस्तै हो । यसको लागिपूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले हेलो एफएनसीसीआइ कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो । त्यो कार्यक्रम सफल पनि भयो । साना मझौला उद्योगीहरलाई समस्या पर्नु भनेको हामीलाई पनि समस्या पर्नु हो । म पनि मझौला व्यापारीमा पर्छु । अझै म भन्दा साना उद्योगी व्यवसायीहरुलाई धेरै समस्या परेको छ । व्यापारीहरुको चरित्र आन्दोलन गर्ने होइन । हाम्रो टेबलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु पर्ने हाम्रो चरित्र हो । कोरोनाबाट अझै माथि उठेन नसकेको बेला राष्ट्र बैंकले गजब–गजब नियम ल्याएको छ । वर्किङ क्यापिटलमा २५ प्रतिशत क्यापिङ लगाएको छ । सरकार आफैं ५.३ प्रतिशत ग्रोथ हुन्छ भन्छ । मैले पनि व्यक्तिगत कर्जा लिएको छु । बैंकका कर्मचारी आएर कर्जा लिनु पर्यो भनेर हैरान पारेको थियो । उनीहरुले हैरान बनाएपछि ६.३३ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिए । जुन कर्जा मलाई जरुरत नै थिएन । एक वर्षको ग्यारेन्टी दिएर २ वर्षको कर्जा लिए । राष्ट्र बैंकले यस्ता कुराहरु छानबिन गर्नुपर्ने हो । बैंकले ५२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा बैंकको आफ्नो रकम भनेको ४/५ खर्ब मात्रै हो । जसमा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरेर कर्जा दिएका छन् । त्यो रकम कहाँ गएको छ भनेर खोजी गर्न आवश्यक छ । तपाईंलाई भोट किन दिने ? भोट माग्ने मान्छेको सबैको अनुहार हेर्नु होला । सबैको विगत हेर्नु होला । विगतमा कसले के–के गरेका थिए रु के–के गर्न सक्छन् रु त्यो हेर्नुपर्छ । चुनावमा उम्मेदवार सबै सक्षम व्यक्ति छन् । तर, सक्षम व्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट छान्नुपर्यो । जिल्ला, वस्तुगत, एसोसियट लगायत सबैमा मेरो सद्भाव छ । म परिवर्तन ल्याउन सक्ने उम्मेदवार हुँ । म कुनै रेलको लिगमा हिड्ने मान्छे होइन । प्रस्ट रुपले निडर भएर काम गर्न सक्ने मान्छे हो । सबै जना कुरा घुमाएर बोल्नुहुन्छ । म केही पनि लुकाउने व्यक्ति नभएर तत्काल प्रतिक्रिया दिने मेरो स्वभाव हो ।

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दोस्रो कार्यकालका रुपमा गणेशराज पोखरेल नियुक्त भएका छन् । चार वर्षे पहिलो कार्यकाललाई सफल रुपमा निर्वाह गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका पोखरेलले चार वर्षको अवधिमा बैंकलाई एक किसिमको सफलतामा पुर्याएका छन् । यो अवधिमा उनले बैंकको निक्षेपमा २६ प्रतिशत, कर्जामा २३ प्रतिशतको वृद्धि गरेका छन् भने ८ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी बढेर १४ अर्ब पुगेको छ । दोस्रो कार्यकालमा बैंकलाई थप उचाइमा पुर्याउने उनको योजना छ । एग्रेसिभ ग्रोथभन्दा पनि क्वालिटी ग्रोथलाई प्राथमिकता दिइरहेको सिटिजन्स बैंकको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि र स्ट्रेन्थ हो संस्थागत अभ्यास र टीम वर्क । पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ र नेटवर्क विस्तारमा प्राथमिकता दिइरहेका सीईओ पोखरेलसँग उनको आगामी चार वर्षको व्यवसायिक योजना, बैंकको बिजनेस र वर्तमान बैंकिङ अभ्यास लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले कुराकानी गरेका छन् । तपाईं सिटिजन्स बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिृकतको रुपमा पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो पहिलो कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नु हुन्छ, आफुलाई मूल्यांकन कसरी गर्नु हुन्छ । मैले वि.स २०७५ साल पुस १ गतेबाट सीईओको रुपमा जिम्मेवारी पाएको थिएँ । त्यतिखेर बैंकको निक्षेप ६५ अर्ब थियो । अहिले बढेर पुसमा १६१ अर्ब पुगेको छ । त्यतिखेर ५९ अर्ब कर्जा थियो । अहिले १४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको पुँजी ८ अर्बको थियो, अहिले १४ अर्ब पुगेको छ । यो राम्रै ग्रोथ भएको मैले महसुस गरेको छु । यो चार वर्षको अवधिमा सेयरधनीलाई ५१ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट पनि ९ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका छौं । सेयरधनी पनि बैंकको प्रगति देखेर खुसी हुनुहुन्छ । चार वर्षअघि ग्राहक ४ लाख ३९ हजार थिए । अहिले १५ लाख बढी पुगेको छ । ब्राण्डिङमा पनि राम्रो काम भएको छ । सूचना प्रविधिमा राम्रो काम भएको छ । त्यतिखेर ७४ हजार कार्डहरु थियो । अहिले तीन लाख बढी कार्डको संख्या पुगेको छ । हामी दत्तचित्त भएर काम गरिरहेका छौं । मोबाइल बैंकिङका ग्राहकको संख्या ८९ हजार थियो अहिले बढेर ६ लाख बढी पुगेको छ । यी सूचकहरुले बैंकको राम्रै प्रगति भएको देखिन्छ । कम्प्लायन्स संस्थाको मुटु हो । यसले संस्थालाई दीर्घकालीन बनाउन भूमिका पुग्छ । यो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु खुसी हुनुहुन्छ । कर्मचारी साथीहरुलाई काम गर्नका लागि सहज वातावरण सिर्जना गरेका छौं । डिजिटल बैंकिङमा धेरै काम भएका छन् । यति धेरै लगानी गरेर हामीलाई रोजगारी दिएका सेयरधनीहरुको पनि हामीप्रति आशा छ । उहाँहरुलाई पनि उचित प्रतिफल दिएर खुसी बनाउन पनि हामी लागिरहेका छौं । नेटवर्कमा पनि राम्रै विस्तार भएको छ । म बैंकको सीईओ हुँदा ८१ वटा शाखाहरु थिए । अहिले १८२ वटा पुगेका छन् । म ड्राइभर सिटमा मात्रै छु, यसमा सबै साथीहरुको महत्वपूर्ण भूमीका छ । मैले संस्थालाई सिस्टममा चल्ने बनाएको छु । सबै विभागहरुलाई उत्तिकै जिम्मेवार बनाएको छु । एउटा राम्रो संस्थागत अभ्यासको उदाहरण सिटिजन्स बैंकमा पाउनुहुन्छ । हामी समूहगत रुपमा काम गर्छौं । हामी क्वालिटी सर्भिसमा ध्यान दिन्छौं । अहिले अन्य बैंकहरुको पुँजी ठूलो भइसकेको छ । ३२ वटा बैंक २१ वटामा झरेका छन् । सिटिजन्स बैंक २० औं नम्बरमा इजाजत लिएको बैंक हो । अहिलेसम्म यो बैंक कायमै छ । हाम्रो बजारमा एक किसिमको ब्राण्ड छ । सिटिजन्स बैंक र यसको ब्राण्डिङ र लोगो महत्वपूर्ण छ । पुँजीमा सानो बैंक भएपनि हाम्रो बजारमा राम्रो ब्राण्डिङ छ । बजारमा सिटिजन्स बैंकको आफ्नै इमेज छ । बैंकको साइजमा सानो भएकोले अब यस विषयमा पनि बहस गर्नु पर्छ । हामीले अबको ४ वर्षमा १५/१७ प्रतिशतको ग्रोथ गरेपनि अहिलेका ठूला बैंकको पुँजी अनुसारको बैंक पुग्छौं । तर, त्यो अवस्थामा ठूला बैंक झनै ठूला हुन्छन् । यो साइजको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ हेर्नु पर्छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बैंकहरुको नाफा घटेको छ, खराब कर्जा बढेको छ, यो स्थिति कसरी आयो ? अहिले स्थिति सहज छैन । खराब कर्जा बढेर नाफा घटेको हो । ब्यापार व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छैन । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र सुधार हुन सकेको छैन । रिकभरीको समस्या छ । सिटिजन्स बैंकको नाफा पनि ३२ प्रतिशतले घटेको छ । २१ बैंकमध्ये १९ बैंकको खराबकर्जा बढेको छ । व्यापार व्यवसाय राम्रो नभएकै कारण रिकभरी हुन सकेन । बजारबाट पैसा नउठ्दा नाफामा हिट गरेको हो । बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा ठूलो मात्रामा घटेको छ । कतिपय बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा लाखमा मात्रै छ भने कतिपयको घटेको छ । पैसा रेगुलेटर रिजर्वमा गएर बसेको छ । खराबकर्जा अझै बढ्ने देखिएको छ । नीतिगत कारणले प्रोभिजन बढेको हो । यो एउटा साइकल हो । ब्यापारिक सिद्धान्त हो । सधैं नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने छैन । हाम्रो समुदाय समस्यामा पर्ने र बैंकहरु मोटाउने भन्ने हुँदैन । तर, पछिल्लो समय बैंकहरुको नाफा घटिरहेको छ । रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) घट्दै गइरहेको छ । औसत १२ प्रतिशत मात्रै आरओई छैन । बैंकहरुले कमाए । लुटे भन्ने मानसिकता गलत हो । फिगरमा हेर्दा पुँजीको आधारमा बैंकहरुको आम्दानी बढी छैन । यो पनि एउटा व्यवसाय हो । यो एउटा पारदर्शी व्यवसाय हो । अन्य व्यवसाय जस्तो जिस्किने व्यवसाय बैंकिङ होइन । कमाउने ठाउँ पनि बैंकिङ होइन । बैंकको पैसा गलत ठाउँमा प्रवाह नहोस्, जुन प्रयोजनका लागि पैसा लिइएको हो, त्यसमै त्यो पैसा प्रयोग भयो भने अर्थतन्त्र विस्तारै सही ठाउँमा आउँछ । बैंकबाट प्रवाह भएको पैसा सही क्षेत्रमा गएको छैन भन्ने बहस पनि उठ्छ । यस विषयमा पनि हामीले सजग बन्नु पर्छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा यसरी नै घट्दै जाने हो, तपाईंको बुझाइ के छ ? बैंकिङ इन्ड्रस्टीमा अब नाफाको आश धेरै नगर्दा हुन्छ । बैंक धेरै रेगुलेटेड बिजनेस हो । ४ प्रतिशतको स्प्रेडमा काम गरिहरेका छौं । १० प्रतिशतको रिटर्न बैंकले दिन्छन् भने त्यो बैंक धेरै राम्रो हो । बैंकहरु पनि घट्दै गइरहेका छन् । भोलि कुनै नीतिगत परिवर्तन भए भने भन्न सकिन्न तर अब धेरै नाफा हुन्छ भन्ने देखिँदैन । हिजोका दिनमा धेरै बैंकले उच्च रिटर्न दिए । अहिले विभिन्न शुल्क तथा कमिसनमा नीतिगत कडाइ छ । स्प्रेडमा क्याप छ । बैंकिङ उद्योगमा रहेको २.२९ प्रतिशतको खराकर्जा उठेर अलिकति केही सहज हुन्छ होला तर अब धेरै बिजनेस गरेर धेरै नाफा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । बैंकका सेयरधनीहरु बढी लाभांश दिनु पर्यो भनेर तपाईंहरुलाई दबाब दिनुहुन्छ, उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर कम हुनु पर्छ भनेर बैंकविरुद्द आन्दोलन गर्छन्, यो बिचमा बैंकरहरुलाई काम गर्न कत्तिको सहज, असहज छ ? यसैमा त कलाकारिता छ । यसमा नै हो सीप चाहिने । इमोश्नल इन्टेलिजेन्ट चाहिने यसैमा हो । ‘सेल्फ अवेरनेस’ चाहिन्छ । कसरी उत्तेजना कन्ट्रोल गर्ने, उनीहरुलाई म्यानेज गर्नैका लागि म्यानेजर राखेको हुन्छ । नीतिगत फ्रेमवर्कमा रहेर काम गर्ने र यी विभिन्न विषयहरुमा बसेर काम गरेर नतिजा ल्याउने हो । अस्तिसम्म बैंकले लुटे भन्ने धेरैको बुझाइ थियो । अहिले बैंकको पुँजी अनुसार नाफा ठीकै हो भन्ने पनि छ । आम्दानी घट्न पनि सक्छ तर खर्च झन बढ्दै जाने अवस्था छ । यो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नका लागि नै म्यानेजर राखिएको हुन्छ । यो विषयमा मूल्यांकन अझै आवश्यक छ । बैंकिङलाई एउटा पारदर्शी र विश्वसनिय व्यवसायका रुपमा लिइन्छ, सर्वसाधारणले आँखा चिम्लेर आफुसँग भएको पैसा बैंकमा राख्छन् तर बैंकहरुले पछिल्लो समय ग्राहकबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगायो, अब बैंकहरुको नियतमाथि पनि प्रश्न गर्ने बेला आएको हो ? यसलाई जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ । बैंक एउटा सिस्टम र अनुशासनमा बस्छ । बैंकहरुले ग्राहकको सहमतिमै प्रिमियम बढाएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसमा प्रश्न उठाएपछि सबै बैंकले लिएको प्रिमियम फिर्ता गरे । बढी प्रिमियम लिएको भएपनि रिटर्न ११ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएन । प्रिमियम बारे सबै स्पष्ट भए । यो गर्नु हुन्न भन्ने बैंकले बुझे । यो सन्देशले ठीकै गर्छ जस्तो लाग्छ । सहमतिमै प्रिमियम बढाएपनि बैंकहरुले गल्ति गर्यौं भन्ने महसुस गरेका छन् या छैनन् ? हामीले यसलाई गलत गर्यौं भन्दैनौं । सहमतिमै काम गरेका हौं । सहमतिमै गरे पनि गर्नु हुने रहनेछ भन्ने हामीले बुझेका छौं । बैंकहरुले कोरोनामा पनि त धेरै छुट दिएका थिए । त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजविरुद्द आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो विषयलाई बैंकरहरुले कसरी हेरिरहनु भएको छ ? हामी पनि उहाँहरुको सदस्य हो । हाम्रा पनि आफ्नै किसिमका दुःख र दर्दहरु छन् । एउटै संस्थामा भएका सदस्यहरुलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यो पनि एउटा व्यवसाय हो । यसमा पनि लगानीकर्ताहरु छन् । यसबाट पनि धेरैको दैनिकी चलाउने समूह छ । मान्छेहरुले यसमा लगानी गरेर दालभात खाइरहेका छन् । यो व्यवसाय समस्यामा पर्यो भने त्यो वर्गलाई पनि समस्या पर्छ भन्ने विषय बुझ्न आवश्यक छ । अहिले बैंकका लिलामीका सूचनाहरुले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन्, बैंकको काम भनेको पैसाको कारोबार हो । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पैसाको कारोबारभन्दा पनि घरजग्गाको बिक्रीमै अभ्यस्त भएका हुन् कि भन्ने बुझाइ आम जनमानसमा छ नी ? धितो पनि बिक्री गर्नु पर्छ । ऋण व्यवस्थानको पनि साइकल हुन्छ । कर्जा असुलको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । हामीले सर्वसाधारणको पैसा चलाइरहेका हुन्छौं । कर्जा खराब भयो भने सर्वसाधारणको पैसा डुब्छ । त्यसका लागि पनि हामीले खराबकर्जालाई रिकभरीका लागि एउटा प्रक्रियामा लैजानु पर्ने हुन्छ । हामीले दिएको पैसा फर्किनु पर्छ । जनतालाई पनि पैसा फर्काउनु पर्छ । यसलाई एउटा व्यवसायको प्रक्रियाको रुपमा मात्रै बुझ्नु पर्छ । ऋण लिइसकेपछि ऋण तिर्नु पर्छ । दिएको ऋण असुल भएन भने हाम्रो वित्तीय स्वास्थ्य पनि बिग्रदै जान्छ । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि पनि यो काम गर्नु परेको हो । अहिले बैंकहरुबीच मर्जरको लहर छ, सिटिजन्स बैंकका प्रतिस्पर्धी बैंकहरु धमाधम मर्जरमा गए, अहिले सिटिजन्स बैंक साइजमा पुछारमा आयो, अब ती बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धाका लागि मर्जरमा जानु पर्छ भन्ने बोध तपाईंहरुलाई भएको छैन ? मैले आफ्नो चार वर्षको व्यवसायिक रणनीतिक योजनामा मर्जरको विषय उल्लेख गरेको छैन । किनकी मर्जरको विषय सीईओ तहबाट हुने कुरा पनि होइन । यो नितान्त सञ्चालक समितिबाट हुने काम हो । हामीसँग २ लाख सेयरधनीहरु हुनुहुन्छ । त्यसको विधि विधान हुन्छ । बोर्डले हामीसँग निर्णय लिनु भयो भने प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ भन्ने हो । हामीले विकास बैंकहरुलाई पनि गाभ्यौं । हामी ज्वोइन्ट भेन्चरमा इन्ट्रेष्ट छौं । त्यस विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ । ज्वोइन्ट भेन्चरले विदेशी विज्ञहरु, विदेशी प्रविधि, पुँजी र सीप पनि भित्रिन्छ । यसले हामीलाई राम्रो सहयोग पुग्छ । सिटिजन्स बैंक ज्वोइन्ट भेन्चरको पक्षमा हो । राम्रो विकास बैंक पायौं भन्ने लिने भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो । अझैं पनि त्यसमा अभ्यास हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग मर्ज गर्ने विषय पनि नआएको होइन । यसअघि विभिन्न संस्थासँग छलफल पनि भएको हो । ती संस्था अर्कैंसँग मर्जरमा गइसकेका छन् । अब हामी प्रतिस्पर्धामा जानु पर्छ भन्नेछ । तर, मर्जर गर्ने कि ज्वोइन्ट भेन्चरमा जाने भन्ने विषय टुङ्गोमा छैन । हामी मर्जरका लागि खुल्ला नै छौं । एउटा अवधारणा बनाएर अगाडि बढ्छौं । बोर्डलाई बैंकको सीईओको रुपमा सल्लाह दिँदा मर्जर भन्नु हुन्छ या ज्वोइन्ट भेञ्चर ? हुन त यो काल्पनिक जवाफ हुन्छ होला । पहिला कुन साइजमा बस्ने भनेर सोच बनाउनु पर्छ । हामी आफ्नै ब्राण्डमा स्थापित भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । अहिले नै यो रोज्ने भन्दा हतारो हुन्छ होला । तपाईंले सुरुमा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा बैंकले गरेको ग्रोथ सुनाउनु भयो, अब दोस्रो कार्यकाल पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ, अबको चार वर्षपछि सिटिजन्स बैंकको ग्रोथ कस्तो हुन्छ, बैंक कुन पोजिसनमा हुन्छ ? वार्षिक १५ प्रतिशतको ग्रोथ गर्ने मेरो रणनीति योजनामा राखेको छु । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको ग्रोथ कुन रेञ्जमा लिएर जान्छ, त्यसले पनि केही निर्धारण गर्छ । कर्जा लगायतका इण्डिकेटरमा के कस्ता नीति बनाउँछ भन्ने नीतिले पनि प्रभाव पार्छ । यो एउटा गाइडलाइन हो । ३ सय अर्बको निक्षेप र कर्जा, २१ अर्बको पुँजी पुर्याउने लक्ष्य छ । प्रत्येक वर्षमा डबल डिजिटमा लाभांश दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो योजना छ । बैंकलाई पूर्ण रुपमा प्रविधिकैत्री बनाउँछौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक किसिमको सकसममा छन्, यो सकस कहिलेसम्म रहला जस्तो लाग्छ ? नेपालको अर्थतन्त्रमा भविश्यवाणी सही सावित हुन गाह्रो छ । बैंकिङ क्षेत्र एग्रेसिभ ग्रोथ भएर पनि बिग्रेको होकि जस्तो लाग्छ । अहिले केही थामिएको छ । रेमिट्यान्समा सुधार आइरहेको छ । निक्षेप कर्जाको तुलनामा बढेको छ । सरकारले गर्ने खर्चमा वृद्धि भयो भने अर्थतन्त्र सहज होला जस्तो लाग्छ । सरकार पनि एक किसिमको जोसमा छ । सबैले जोस जाँगरले काम गर्नु भयो भने पक्कै पनि सुधार हुन्छ । सुधार हुँदै गएको छ आशा गरौं छिट्टै अर्थतन्त्र सकारात्मक अवस्थामा फर्किनेछ ।