विकास वहस

काठमाडौं । पछिल्लो समय साइबर सुरक्षा अपराध तिब्र रुपले बढेको छ । यो सरकारी तथ्यांकले देखाएको कुरा हो । देशमा प्रविधिको विकाससँगै साइबर सुरक्षासम्बन्धी अपराधमा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी पक्षहरु लागिरहेका छन् । तर पनि प्राविधिक पक्षमा सरकारले आवश्यक चासो नदिँदा समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि केही समयअघि मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा नै साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अपराध तिब्र गति बढीरहेको र सरकार यसलाई रोक्न लागिपरेको बताएका थिए । साथै संसदीय समितिमा पनि साइबर अपराध बढेको विषयले प्रवेश पाएको थियो । जसमा सांसदहरुले हरेक मन्त्रालयमा एकजना प्राविधिक विज्ञ राखेर यस किसिमका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर न्युज साइबर विज्ञ डा.श्रीकृष्ण भट्टराईसँग कुराकानी गरेको छ । सो क्रममा उनले अहिले नेपालमा दुरुत्साहनरुपी साइबर अपराधहरु धेरै भएको बताए । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : साइबर क्राइम भनेको के हो ? साइबर क्राइम भन्नाले साइबर र क्राइम दुईवटा टर्मोलोजी मिलेर साइबर क्राइम बनेको छ । पहिलो कुरो त साइबर भनेको कम्प्युटर वा कम्प्युटरसँग रिलेटेड कुराहरुसँग जनाउँछ भने क्राइम भनेको अपराध हो । जुन अपराध कन्भेन्सनल हामी अपराधको परिभाषाभित्र भन्छौँ । जुन अपराध हुनको लागि हामी के गर्छौ भने मेनेस्डिया भन्छौँ र एक्ट्सडियस भन्छौँ । अपराधिक मनशाय र अपराधिक कार्य । दुईवटा भइसकेपछि अपराध हुन्छ । त्यो अपराधिक कार्य गर्नको लागि कम्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग भएको छ भने त्यसलाई हामी साइबर क्राइम भन्छौँ । छोटोमा भन्दा त्यति हो । त्यसभित्र छिर्दा फरक के–के हो ? साइबर क्राइममा हामी कुनैपनि सूचनालाई, कुनैपनि तथ्यलाई हामी के गर्छौं भने कुनैपनि तथ्यको उत्पादन गर्ने । त्यसलाई तोडमोड गर्ने । त्यसलाई डिलिट गर्ने । मिस्युज (गलत प्रयोग) गर्ने । कुनैपनि सूचनालाई गलत तरिकाले प्रयोग ग¥यौँ ओरिजिनल फम भन्दा फरक तरिकाले । भिक्टिमको इच्छा विपरित त्यो कुरा गरियो भने त्यो कुरा क्रिमिनललले क्राइम भनेर परिभाषा गरेको विषयवस्तुभित्र जोडिन्छ भने त्यसलाई हामी त्यसरी साइबर क्राइमको रुपमा जान्छौँ र त्यसमा के हुन्छ भने खालि यो मोड अफ कमिटीङ क्राइममात्रै हो यो साइबर क्राइममा । अनि यसको क्याटेगोरीभित्र जाँदा एउटा साइबर क्राइम भन्छौँ । त्यो अन्तर्गत एउटा कम्युटर क्राइम हुन्छ । कम्युटर क्राइमलाई बोर्डर सेन्समा साइबर क्राइमकै भित्र राखिन्छ अम्रेला भित्र । तर कम्युटर क्राइम भनेको के हुन्छ भने अघि मैले भनेका कुराहरु क्राइम गर्दाखेरी इन्टरनेट कनेक्टेड छैन । साइबर स्पेस हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ । इन्टरनेट प्रयोग गरेको छैन । र कम्युटरसँग मात्रै रिलेटेड छ भने त्यसलाई हामी कम्युटर क्राइम भन्छौँ । त्यहाँ क्राइम हुने अवस्थाको छ भने । जस्तो मान्नुस् कुनै कम्युटर छ, कुनै ल्यापटप छ कसैलाई प्रयोग गर्न दिनुभयो । तर उहाँले त्यसको कन्टेन्टहरु चोरिदिने, कन्टेनहरु लगिदिने, त्यहाँ भएकाहरुलाई मिस्युज गरिदिने गर्नुभयो र त्यसमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नुभएन भने त्यो कम्युटर क्राइम भयो । र, इन्टरनेट प्रयोग गरेर सर्कुलेट गर्नुभयो । इमेलबाट पठाउनु भयो । कुनै सोसल मिडियामा पोष्ट गर्नुभयो । त्यसो गर्नुभयो भने यो के भयो भने साइबर क्राइमतिर गयो । त्यसभित्र सह क्याटेगोरीमा जाँदाखेरी साइबर क्राइमलाई हामीले दुईवटा रुपमा व्याख्या गर्छौं । एउटा पेओर साइबर क्राइम भन्छौँ । त्यसलाई टेक्नोलोजी एज टार्गेट भन्छौँ । जस्तोः वेबसाइटहरु ह्याक गरिदिने । बैंकको एटिएमहरु ह्याकिङ गरिदिने । त्यस्ता क्राइमहरु पेओर साइबर क्राइमहरु भए । अर्कोचाहीँ टेक्नोलोजी एज स्टुमेड हुन्छ । जस्तो अरु कन्भेसनल क्राइम गर्नुप¥यो । तर इन्टरनेटको प्रयोग गरियो । जस्तो कसैलाई मर्डर गर्नुछ भने उसलाई म्यासेन्जरमा वा टेक्स्ट गरेर , फोनबाट, म्यासेन्टरबाट टेक्स्ट गरेर त्यहाँ बोलाइयो र अरु क्राइम गरियो भने त्योसँग कनेक्टेड हुन्छ । त्यसलाई हामी टेक्नोलोजी एज स्टुमेड भन्छौँ । त्यसको सब क्याटगोरीभित्र जाँदाखेरी । साइबर क्राइमभित्र जाँदाखेरी हामी के गर्छौं भने सोसल मिडिया अहिले व्यापक प्रयोग भएको छ । अहिले हाम्रो बुझाइ नै कस्तो भएको छ भने सोसल मिडिया प्रयोग गरेर गरेको मात्रै साइबर क्राइम हो । पेओर साइबर क्राइमको बारेमा मानिसको मानसपटलमै छैन अहिले । जस्तो सोसल मिडिया पनि हेर्दाखेरी साइबर क्राइमको मेजर कन्टेन्टहरु चाहिन्छ । त्यसको लागि कम्युटर चाहियो । कम्प्युटर भनेको स्मार्ट फोनदेखि लिएर डिजिटल फर्मका जुनसुकै युज (प्रयोग) गर्न सकिने चिजहरु भए । त्यसमा इन्टरनेट वा साइबर स्पेश कनेक्टेड हुन्छ । आखिर सोसल मिडियामा पनि ति पार्ट त हुन्छन् । त्यसकारणले यो साइबर क्राइमसँग रिलेटेड फिल्ड हो । तर सोसल मिडियालाई यसको राइट प्रोनाउन्स् गर्दा यसलाई हामी सोसल मिडिया अब्युज भन्नसक्छौँ । त्यसको दुरुपयोग । कतिपय देशहरुमा के गरिएको छ भने सोसल मिडियासँग रिलेटेड कुराहरु जस्तोः फेसबुक, ट्वीटरहरु सँग रिलेटेड कुराहरु त्योमार्फत कुनैपनि कुराहरु एक्सप्रेस गरिन्छ र राइट टु एक्सप्रेसन सँग जोडिएको हुन्छ । अनि कसैको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ । उसले आफ्नो कुराहरु पहिलाको जमानामा कही बोलेर एक्सप्रेस गथ्र्यो । त्यसपछि रेडियोमार्फत गरिन्थ्यो । अहिले टेलिभिजनको आविस्कारभयो । टेलिभिजनमार्फत गरियो । पछि अनलाइन माध्यम आए अडियो भिडियो पोष्ट गरेर गरियो । कुनै कुरा हामीले एक्सप्रेशन गरिन्छ भने राइट टु एक्सप्रेशन हुन्छ । अर्को राइट टु प्राइभेसी । राइट टु एक्सप्रेशनको लिमिटेशन कहाँनिरसम्म हुन्छ भने अर्काको प्राइभेसीको जोनसँग टच नगर्ने बेलासम्म हाम्रो राइट टु इन्फरमेशन हुन्छ । फ्रिडम अफ इन्फरमेशन हुन्छ हाम्रो । अर्काको एरियातिर गइसकेपछि उसको राइट टु प्राइभेसी शुरु हुन्छ । जस्तो सोसल मिडियाबाट कुनै कुरा एक्सप्रेश गरिन्छ भने त्यो राइट टु एक्सप्रेशन भयो । त्यसबाट एक्सप्रेश भएका कुराले कुनै अपराध भयोे । कुनै अपराध हुने अवस्था रह्यो भने त्यहाँनिर फेरि सोसल मिडिया क्राइम हुन्छ । जस्तो ः कसैले स्टाटस पोष्ट गर्यो । कसैलाई टेक्स्ट पठाएर ए भन्ने मान्छेले बि भन्ने मान्छेलाई तिमी बाँच्नुको कुनै मतलव छैन । तिमि आत्महत्या गरिहाल । गरेनौँ भने तिम्रो म यो यो गरिदिन्छु वा कुनै थ्रेट दियो भने त्यसको आधारमा आत्महत्या भयो भने सोसल मिडिया प्रयोग गरेर त्यो गरियो भनेपनि त्यसको रिजेल्टचाहीँ क्राइम भयो भने हामी सोसल मिडिया क्राइम भन्छौँ । र कसैले आफूलाई लागेका कुराहरुको एक्सप्रेश गरियो भने सोसल मिडिया साइबर क्राइमभित्र पर्दैन त्यो । एक्सप्रेशन गर्दा कसैलाई आक्षेप लाग्यो । कसैप्रति नेगेटिभ कुराहरु भनियो । आक्षेप लागेको पार्ट चाहीँ गालि, बेइज्जति हुन्छ । फेसबुकमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा लाइभमा बसेर अथवा रेकर्ड गरेर भिडियो प्ले गरिदिएर उसले कोही मान्छेलाई ब्लेम गर्छ, ऊ सुसाइड गर्छ, पछिल्ला दिनहरुमा त्यो केसहरु पनि देखिए, त्यस्तो अवस्थामा त्यो कुन अन्तर्गतको पर्यो ? यसलाई साइबर क्राइमभित्रै पार्न सकिन्छ । साइबर क्राइमभित्र पर्छ । तर आत्महत्या गरेको त्यसको अर्को फिलोसोपी छ । अहिले आत्महत्या दुरुत्साहनका केशहरु एकदमै धेरै आइराखेका छन् । नर्मल अवस्थामा कस्तो भएको छ भने अहिले हाम्रो कोर्टहरुमा आउनेचाहीँ जस्तोः बुहारीले आत्महत्या गरी भने माईती तिरकाले ज्वाईलाई र उसका सासु, ससुरालाई आत्महत्या दुरुत्साहनमा हालिदिने । अहिले फौजदारी अपराध संहिताले के गरेको भने नयाँ ल्याएको विषय हो । यद्यपी अरु देशहरुमा थियो । त्यो गर्दा के हुन्छ भने उसको बाँच्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । त्यसको विकल्प थिएन । जस्तोः त्यहाँ पोस्ट गरेको कुरालाई त उसले उपचार गर्न सक्थ्यो । उसले डेफेन्श गर्न सक्थ्यो । तर उसलाई त्यो अप्शन नै दिइएन र मर्नेभन्दा विकल्प छैन भनेर त्यो तत्काल भएको छ भने त्यसलाई हामी आत्महत्या दुरुत्साहनको प्रिन्सिपल हो । हामी भन्छौँ नि कराईबाट फुत्कियो भने भुंग्रोमा पर्ने । लाइभ इन्ड नै हुन्छ । वा त्यो मैले आत्महत्या गरिनँ भने मेरो परिवार, मेरो छोराछोरीहरुलाई आक्रमण हुन्छ र उनीहरुको सुरक्षाको लागि मेरो जीवनको इन्ड गर्छु भन्ने अवस्थाको त्यो लेभलको छ भने आत्महत्या दुरुत्साहन हुन्छ । अहिले यहाँले कुरा गरेको कसैले भिडियो पोस्ट गरिदियो । कसैको कसैसँग व्यक्तिगत सम्बन्धका कुराहरु हुन्छन् । त्यस्तो कुराहरु एक्सपोज गरिदियो भने समाजमा कसरी मुख देखाउने भनेर मर्ने अवस्था रह्यो र तत्कालिन उहाँको विकल्प थिएन र पोष्ट गरेका कारणले ज्यान गयो भने त्यो कुराहरु साइबर क्राइमभित्र पर्छन् । भनिन्छ, कानूनभन्दा अपराधी एक तह अगाडी हुन्छ, हामीकहाँ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगपनि धेरै लामो समय भएको छैन भर्खर भर्खर छ र हामी विद्युतिय कारोबार ऐन अन्तर्गत यो विषयहरुलाई समेटिरहेका छौँ, हामी कत्तिको व्यवहारिक छौँ ? अथवा कानूनको आवश्यकता हो कि होइन ? साइबर क्राइमको इतिहास हेर्दाखेरी हामी नयाँ नै छौँ । फेसबुक २००४ मा लञ्च भयो । ट्वीटरहरु २००६ मा लञ्च भयो । युट्युव, सोसलमिडियाका धेरै फोरमहरु, ब्लगहरु आए । अनि यसलाई सोसल मिडियाको छुट्टै विधा जेनेरेट भयो । त्यो भन्दा अगाडी डाटाहरुको प्रोटेक्शन गर्नेदेखि लिएर साइबर क्राइमको छुट्टै विधा थियो । यो २००४ पछिको कुराहरु हो । अहिले धेरै सोसल मिडियाको प्रयोग भयो । यो त रियल टाइम ट्रान्समिशन, रियल टाइम ब्रोडकास्टिङ, रियल टाइम एक्सप्रेशन भइदियो । पत्रकारिताभन्दा पनि एक स्टेप अगाडी भयो । सोसल मिडिया युजरहरु वा ब्लगरहरु आफूलाई पत्रकार भनेर पनि दाबी गर्नुहुन्छ । अनलाइन पोर्टलहरु आइदियो । त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि हामीसँग अहिले प्रोपर ल छैन । त्यसलाई ट्याकल गर्नका लागि हामीसँग आईटीको विशेषज्ञ हनुपर्छ । साइबर सेक्युरिटीको प्रोफेसनलहरु हुनुहुन्छ । कतिबेला साइबर क्राइमको जुरिस्टिक्शन शुरु हुन्छ भने जब साइबर सेक्युरिटीको पार्ट ब्रिज हुन्छ । ब्रिज हुन्छ र त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कोर्टमा त्यो अनुसन्धानको विषय आउँछ त्यसपछि साइबर क्राइमको पार्ट शुरु हुन्छ । कसैले कसैको लाइफ इन्ड गरेर मान्छे मारिदिएपछि न उसलाई अनुसन्धान गर्न शुरु गरिन्छ । मान्छे मर्नु नपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने काम त राज्यको वा प्रहरीको थियो नि त । क्राइम भइसकेपछिको कानूनी उपचारको पाटो जसरी शुरु हुन्छ, यो पनि हाम्रो त्यसरी नै शुरु हुने हो । आइटी वा साइबर सेक्युरिटीको ब्रिज भएको कारणले हाम्रो शुरु हुन्छ । हामीसँग दक्ष आइटी प्रोफेशनलहरु भएभने क्राइमको अवस्था नै आउँदैन । वेवसाइट बनाउँदा सुरक्षाको उचित उपायहरु ग¥यौँ भने ह्याक नै हुन सक्दैन सामान्यतया भन्ने हो भने । सोसल मिडिया, कम्युटरहरु प्रयोग गर्दा सावधानी अपनायौँ भने त्यो अवस्थाहरु आउँदैन । त्यो नअपनाएको कारणले आउने हो । त्यसको रिजल्ट हो यो भनेको । यसमा सबभन्दा पहिले दक्ष आइटी प्रोफेसनलहरु हुनुप¥यो । अनुसन्धान गर्ने प्रहरीहरुमा पनि विज्ञता जरुरत छ । त्यसपछि त्यसलाई लिने सरकारी वकिलहरुमा पनि विज्ञता अभाव छ । साइबर क्राइम हेर्ने वकिलहरुमा पनि हामीसँग कम जनशक्ति छ । त्यसपछि अदालतमा गइसकेपछि न्यायाधीशहरुमा पनि त्यसको विज्ञता हुनुप¥यो । यसको विज्ञताहरुको हामीसँग अभाव छ । त्यसले गर्दा हामी अहिले भएका के छौँ भने अहिले कम्युटर, टेक्नोलोजी, टेलिफोन, टेलिकम्युनिकेशनमा फोरजी, फाइभजी शुरु भयो । अमेरिकामा शुरु भयो भने हामीकहाँ आइपुगिहाल्छ । कुनै स्मार्ट फोनको नयाँ भर्सन लञ्च हुन बित्तिकै नेपालमा त्यो उपलब्ध भइहाल्छ । टेक्नोलोजी हामीकहाँ आउने भयो । त्यो टेक्नोलोजीलाई सेक्योर गर्ने र ट्याकल गर्ने हामीसँग त्यसको अभाव रह्यो । अभाव रहेको हुनाले हामीलाई यो समस्याहरु आइरहेको छ । त्यसलाई ट्याकल गर्ने हामीसँग कानून छैन । कानून नभएकाले अहिले हामीले विद्युतीय कारोबार ऐन जुन फरक प्रयोजनका लागि बनेको हो, त्यो ऐन लगाएर हामीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै नेपालभरीका मुद्दाहरु केन्द्रित गरेर मुद्दा हेरिरहेको अवस्था छ । अरु ७६ जिल्लामा भएका घटनाहरु पनि काठमाडौँ ल्याउनुप¥यो । अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरेर ल्याउनुप¥यो । दुनियाँ कारणले गर्दाखेरी सकेसम्म यो मुद्दाहरु नचलाएको अवस्थाहरु छ । कसैले अपराध गर्यो अथवा अपराध गर्न उन्मुख भयो, तर हामीले गलत कानूनले उसलाई कारबाही गरिरहेका छौँ, यो गलत हुन्छ कि हुँदैन ? विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बन्दाखेरी त्यसमा धेरै कुराहरु इलेक्ट्रोनिक फमबाट कुनै कारोबार हुन्छ, कुनै व्यापारिक ग्रुपहरु बीच काम, कारोबार हुन्छ भने त्यो काम, कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्ने र त्यसपछि त्यसको इलेक्ट्रोनिक फममा भएका कुराहरुलाई त्यसको इभिडेन्सहरु क्रेट गर्नलाई त्यो ऐन आएको हो । उदाहरणका लागि हामीले अनलाइन अर्डरहरु गर्छौं । डेलिभर गर्छ तर कहिलेकाहीँ त्यसको पेमेन्टहरु दिँदैन । त्यो गर्दा मैले यो गरेको होइन भन्ने प्रश्नहरु पनि आउँछ । त्यसलाई रेगुलेट गर्नको लागि जस्तो उसको डिजिटल सिग्नेचरहरु रजिष्ट्रार भन्ने त्यसले क्रेट गरेको छ, त्यो रजिष्टारको कार्यालयमा राख्ने, उसको एकाउन्टहरु दिने, अनलाइन आइडीहरु, इमेल आइडीहरु दिने, त्यसको वेवसाइटहरु, डिटेल्सहरु दिइसकेपछि त्यसको कि जेनेरेट गर्ने, अनि त्यस्तो काम गरिसकेपछि भोली मैले होइन भन्दा तपाईले त गरेकै हो भनेर उसबाट त्यसलाई उपचार गर्नको लागि यो कानून विद्युतीय कारोबार ऐन बनेको हो । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४५, ४६, ४७ मा व्यवस्था छ । त्यसमा कम्युटर प्रयोग गरेर कसैलाई अनाधिकृत रुपमा कुनै गालि, बेइजती गर्ने कामहरु गरियो भने त्यसलाई यति सजाय हुन्छ भनेर कुनैमा ५० हजार रुपैयाँदेखि २ वर्षसम्म कैदका कुराहरु, कुनैमा ५ वर्ष सम्म कैदका कुराहरु राखेर त्यो व्यवस्था राखियो । अहिले हामीसँग साइबर कानून नभएको कारणले गर्दा हामी त्यही दफा ४७ प्रयोग गरेर त्यसलाई ह्याण्डल गरिराखेका छौँ । स्पेसिफिक साइबर ल हामीलाई जरुरी छ । त्यसमा पनि हामीले अझ स्पेसेफिक सोसल मिडियालाई हामीले क्राइम भन्छौँ भने त्यो हाम्रो कन्ट्री स्पेसिफिक कुरा हो । जस्तो अमेरिकाले भन्दैन । दुईवटा मोडेलहरु हामीसँग प्रयोग छ । एउटा अमेरिकन मोडेल, अर्को ब्रिटिश मोडेल । ब्रिटिश मोडेलमा कस्तो छ भने गर्भमेन्ट सेन्ट्रिक, प्रो गर्भमेन्ट । भनेको, गर्भमेन्टलाई डिफेन्ड गर्ने । गर्भमेन्ट साइटलाई डिफेन्ड गर्ने र पब्लिकलाई सजाय गर्ने । अर्को अमेरिकन मोडेल छ, हामी प्रो पब्लिक भन्छौँ । अमेरिकामा पिपुललाई सेन्ट्रिक गर्छ । गर्भमेन्टलाई उहाँहरुले त्यसलाई प्राथमिकता दिँदैन । जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई, ठूला ठूला संवेदनशील पदमा भएका मान्छेलाई पनि सोसल मिडियामा गालिगलौज ग¥यो भने त्यसलाई हिरासतमा राखेर, अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाइँदैन । त्यसलाई गालि बेइजती अन्र्तगत त्यहाँ कमिनिकेशन डिसेन्स एक्ट १९९६ भन्ने छ वा टेलिकम्युनिकेशन एक्ट १९९६ भन्ने छ, त्यसको पाँचौ च्याप्टरमा त्यसले एड्रेस गरेको अवस्था छ । तर हामीकहाँ चाहीँ साइबर ल नभएपनि विद्युतिय कारोकार ऐन प्रयोग गरेर हामीले खासगरी सामाजिक सञ्जालसँग रिलेटेड कुराहरुलाई ट्याकल गरेको अवस्था छ । जस्तो कसैको नग्न भिडियोहरु बनाएर सार्वजनिक गरिदिने कुराहरु, कसैलाई गालि, गलौज गरिदिने म्यासेन्जर, टेक्स्टमार्फत पनि । कसैलाई स्टाटस पोस्ट गरेर गरिदिने । त्यो कुराहरुलाई हामीले यो रुपमा लिएका छौँ । साइन्स अफ ल को संसारभर प्रिन्सिपल एउटै हुन्छ । कुनैपनि कानूनको पछाडी जुरीपुडिन्सियल प्रिन्सिपल स्ट्याण्ड गरेको हुन्छ त्यसको आधारमा । त्यो गर्दाखेरी हामीले इन्टरनेशनली कम्पेरिटीवल हुनको लागि, हामीलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लिगल प्राक्टिशमा हामी इक्वल फुटिङमा आउनको लागि, ट्रस्ट क्रेट गर्नको लागि हामीलाई के जरुरी छ भने अझ सोसल मिडियालाई हामी यदी क्राइम भन्न चाहन्छौँ भने त्यसलाई कानूनमै परिभाषित गरेर यस्तो यस्तो गर्यो भने यो क्राइम हुन्छ, यो गरे वापत यो जरिवाना हुन्छ भनेर कानूनमै व्यवस्थित गर्नुपर्यो । यद्यपी अहिलेको विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा यो कुरा क्राइम हो भनेर भनेको छैन । तर यो यो गर्नेलाई सजाय हुन्छ भनेर सिधै सजाय प्रश्ताव गरेको छ । जस्तो ज्यानसम्बन्धी कानूनमा के भन्यो भने कानून बमोजिम बाहेक कसैले कसैको ज्यान लिनु हुँदैन भन्यो । पहिला हुँदैन भन्यो, त्यसको अर्को दफामा गएर त्यो गर्यो भने जन्मकैद हुन्छ । यति वर्ष कैद हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ । कानूनको प्याट्रन त्यो हो, त्यो हुनुपर्छ । पहिला कुन क्रियाकलाप अपराध हो भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । त्यो ब्रिज भयो भने सजायको प्रश्ताव गर्नुपर्छ तर विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ ले यो यो गर्नु अपराध भन्दैन । तर यो यो गरेमा सजाय यति हुन्छ भनेर सिधै प्रश्ताव गर्छ । त्यसो भएको हुनाले यसमा लिगल प्रिन्सिपलको पनि हामीसँग अभाव छ । तत्काल हामीले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पाटोमा हाम्रो विधायकहरुको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । त्यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो प्रश्तावित आइटी एक्ट २०१९ सञ्चार मन्त्रालयले प्रश्ताव गरेको थियो । यद्यपी पास हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय के देखियो भने ठुला सञ्चार माध्यमभन्दा व्यक्तिका स्टाटसहरुले समाजमा बढी रियाक्ट गर्ने भए, त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालको दुुरुपयोगको ट्रेन्ड झन बढेर गयो, सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने विषय र यसलाई हेर्ने विषय पनि अब अलग्गै चाहियो होइन ? एकदमै अलग चाहियो । यो कति ट्रिकि विषय छ भने मैले यहाँलाई के कुरा गरेँ भने एउटा इन्फरमेशन टेक्नोलोजीसँग जोडिएको छ । र क्रिमिनल ल सँग जोडिएको छ । अर्को ब्रोडकास्टिङ र मिडियासँग पनि जोडिएको छ । यहाँहरुको ब्रोडकास्टिङ ऐन त छुट्टै छ । तर के गरियो भने हामीले यसलाई युट्युबहरुबाट तत्काल पोस्ट गर्ने, स्टाटस पोष्ट गर्नेलाई रियल टाइम इन्फरमेशन भन्दा रहेछौँ । यो पत्रकारिता भन्दापनि एक स्टेप अगाडी छ । यहाँहरुको पनि अनलाइन मिडिया छन् । कतिपय दर्ता भएका होलान् । कतिपय दर्ता नभएका होलान् । सञ्चारमाध्यमबाट आयो भने त ब्रोडकास्टिङ एक्टले पनि समात्छ । व्यक्तिगत रुपमा कसैको ब्लगबाट आइदियो, सोसल मिडियाबाट पोस्ट भएको क्राइमको परिभाषाभित्र पर्यो भने साइबर ल ले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ । त्यो पोष्ट गरेको कुराले कसैलाई आपत्तिजनक भयो । कसैको मान हानी भयो । कसैको इज्जत, प्रतिष्ठामा आघात पर्यो भने हामी गाली, बेइज्जती ऐन अन्तर्गत जानुपर्छ । हाम्रो अपराध संहीतामा गालि, बेइज्जतिको छुट्टै च्याप्टर छ । त्यो इन्टरनेट वा साइबर स्पेस थ्रो भयो । यसको आविष्कार नहुँदा ढंग फरक थियो । तर अहिले यसको मोड फरक भयो ।

काठमाडौं । ठूला–ठूला संरचना अथवा घर बनाउनका लागि आवश्यक निर्माण सामाग्रीको रूपमा लिइन्छ ‘इट्टा’ । गुणस्तर इट्टा अहिलेको आवश्यकता पनि हो । संरचना तयार गर्नका लागि पनि ठूलो संख्यामा इट्टाको आवश्यकता पर्छ । सो विषयलाई मध्यनजर गर्दै गोर्खा रेड ब्रिक्स कम्पनीले नयाँ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी लामो समयदेखि चाइनिज इट्टाको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । आधुनिक प्रविधिकाबाट उत्पादित चाइनिज इट्टा ठूला–ठूला संरचनाका साथै उपत्यका भित्र निर्माण भएका धेरै घरहरूमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ । आकर्षक डिजाइनका यस्तो इट्टा वि.सं. २०७६ सालदेखि काभ्रेबाट उत्पादन सुरु भएको थियो । अहिले गोर्खा चाइनिज इट्टाको प्रयोग गरेर घर तथा संरचना बनाउनेका संख्या बढ्दो छ । गोर्खा चाइनिज इट्टाको बजार, यसको माग मूल्य र गुणस्तरीयता लगायको विषयमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णराम देउपालसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सुरुमा गोर्खा चाइनिज इट्टाको विषयमा कुरा गरौं, चाइनिज इट्टाको उत्पादन कसरी सुरु गर्नु भयो ? म यही क्षेत्रमा लागेर काम गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसक्यो । पहिला हामी परम्परागत तरिका भट्टाबाट इट्टाको उत्पादन गर्दै आएका थियौं । लामो समयसम्म स्थानीय इट्टा उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालन गर्यौं । तर, अब परम्परागत इट्टा उत्पादनले हुँदैन । अब हामीले यसको वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्छ भन्ने लाग्यो । । जुन उत्पादन वातावरणमैत्री तथा धुलोधुवाँ रहित उद्योग होस् भन्ने भयो । त्यही सिलसिलामा इट्टा उत्पादन गर्ने चाइनिज प्रविधि भेटायौं । जुन हाम्रो सोच अनुरूपको थियो । सो प्रविधिलाई हामीले आत्मसाथ गर्यौं । र, २०७४ सालदेखि काभ्रेमा इट्टा उत्पादन गर्ने कारखानाको बनाउनका काममा जुट्यौं । कारखाना निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि २०७६ सालदेखि इट्टाको उत्पादन सुरु गरेका हौं । गोर्खा रेड ब्रिक्स कम्पनीबाट यसलाई सञ्चालन गर्यौं । चीनमा उत्पादन हुने जस्तै इट्टा हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न थाल्यौं । चीनको प्रविधिबाट इट्टा उत्पादन भएकोले यसलाई चाइनिज इट्टाको नाम दिएका हौं । स्थानीय इट्टा भन्दा गुणस्तर इट्टा उत्पादनमा गर्दै आइरहेका छौं । तपाईंहरुको उद्योगबाट दैनिक कति इट्टा उत्पादन हुन्छ ? क्षमता कति हो ? हाम्रो इट्टा उद्योग दिनहुँ सञ्चालनमा हुन्छ । प्रतिदिन एक लाख ५० हजार इट्टा उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता फ्याक्ट्रीमा छ । गत वर्षको तुलनामा अहिले इट्टाको उत्पादन घटाएका छौं । अहिले माग कम छ । अहिले हाम्रो क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छौं । माग आयो भने उत्पादन बढाउँछौं । तपाईंहरुले सुरुमा उत्पादन गरेको स्थानीय इट्टा र चाइनिज इट्टामा फरक के छ ? स्थानीय र चाइनिज इट्टामा धेरै फरक छ । स्थानीय र चाइनिजमा उत्पादनदेखि गुणस्तरसम्मको कुरामा फरक पाइन्छ । चाइनिज इट्टा वातावरणमैत्री छ । र, यो इट्टा उत्पादन सहजै तरिकाले गर्न सकिन्न । थोरै जनशक्तिले पनि धेरै इट्टाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । हेर्दा आकर्षक देखिने यो इट्टा गुणस्तरका हिसाबले पनि नम्बर वान छ । चाइनिज इट्टा एउटै साइजमा उत्पादन हुन्छ । जसले गर्दा संरचना निर्माणमा सहज हुन्छ । र, हाम्रो इट्टाको साइज पनि ठूलो छ । स्थानीय इट्टा उत्पादन गर्न समय लाग्छ । एउटै भट्टाबाट २/३ वटा साइजको इट्टाको उत्पादन हुन्छ । स्थानीय इट्टामा लोगो देख्नु हुन्छ । तर, हाम्रो इट्टा प्लेन छ । जसले गर्दा सिमेन्ट कम लाग्छ । धेरै स्थानीय इट्टाको उद्योगहरू बर्खाको समयमा बन्द हुन्छ । तर, हाम्रो उद्योगबाट बाह्रै महिना इट्टाको उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले गर्दा यसमा धेरै फरक पाइन्छ । बजारमा इट्टाको माग कम छ भन्नु भयो, माग कम किन भयो, मान्छेहरुले घर बनाउन छोडेका हुन् ? बजारमा इट्टाको माग छ । तर, गत वर्षको तुलनामा भन्दा अहिले कम छ । अहिलेको आर्थिक मन्दी तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएको विषय हो । बैंकले ऋण दिँदैनन् । दिए पनि महँगो ब्याजमा मान्छेले ऋण लिन मान्दैन । प्रायः ठूलादेखि सानासम्मको आयोजना ऋण लिएर नै बन्छ । महँगो ब्याज ऋण लिएर मान्छे घर पनि बनाउन मान्दैन पनि सक्दैन । त्यसैले पनि इट्टाको माग कम भएको हो । हाम्रो उत्पादन धेरै जसो सरकारी संरचना बनाउन प्रयोग हुन्छ । सरकारी निकायले ठेकदारलाई पैसा पनि दिएको छैन । सरकारी निकायले ठेकदारलाई पैसा नदिएपछि पैसा हामीले पनि पाउने कुरा भएन । त्यसैले अहिले हामी पनि इट्टा कम पठाउने र रकम उठाउने तर्फ लागेका छौं । मान्छेले चाइनिज इट्टा किन प्रयोग गर्ने ? निर्माण छिटो र आकर्षक डिजाइनको घर बनाउनु छ भने यो इट्टाको प्रयोग गर्नु पर्छ । अहिले नेपाली बजारमा धेरै रुचाइएको इट्टा मध्येको चाइनिज इट्टा हो । स्थानीय इट्टा प्रयोग गरेर घर बनायौं भने हामीले घर बाहिर प्लास्टर गर्नु पर्छ । तर, हाम्रो इट्टा प्रयोग गरेर बनाइएका घरमा प्लास्टर गर्नु पर्दैन । तर, कोठामा चाहिँ गर्नुपर्छ । खर्च कम हुन्छ भने थोरै इट्टामा धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो हेर्दा पनि सफ्ट छ । घर बनाउँदा अहिले धेरै जसोले चाइनिज इट्टाको प्रयोग गर्छन् । यस इट्टाको प्रयोग गरेर बनाएको घरमा रङ लगाए पनि हुन्छ नलगाए पनि हुन्छ । स्थानीय इट्टाको तुलनामा यो इट्टा प्रयोग भएर बनेका संरचनाहरूको फिनिसिङ पनि राम्रो हुन्छ । रङ लगाउन नपर्ने भएपछि खर्च पनि कम हुने भयो । चाइनिज इट्टा प्रयोग गरेर घर बनाउँदा कति समय लाग्छ, एउटा घर बनाउन कति इट्टा आवश्यक पर्छ ? स्थानीय इट्टाको तुलनामा चाइनिज इट्टा प्रयोग गर्दा थोरै भए पनि इट्टा कम लाग्छ । यस विषयमा अध्ययन पनि गरेका थियौं । हाम्रो इन्जिनियरले निकालेको डाटा अनुसार एक वर्ग मिटरमा लोकल इट्टा भन्दा ४०÷५० वटा कम चाइनिज इट्टाको प्रयोग हुन्छ । यो इट्टाको प्रयोग गरी घर कति समयमा बनाउन सकिन्छ भनेर कुराको भर चाहिँ ठेकदारमा पर्छ । कस्तो अनि कत्रो घर बनाउने हो त्यो अनुसार इट्टाको खपत हुन्छ । यती नै लाग्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन । चाइनिज इट्टाको मूल्य कति पर्छ ? स्थानीय इट्टाको तुलनामा यो इट्टा महँगो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नी ? लोकल इट्टाको तुलनामा हाम्रो इट्टाको मूल्य थोरै महँगो छ । अहिले हामीले काठमाडौंमा प्रति इट्टा २१ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँछौं । फ्याट्रीमै लिन आए १९ रुपैयाँमा दिन्छौं । तपाईंले अहिले कति वटा प्रोजेक्ट लिएर काम गरिराख्नु भएको छ ? हाम्रो इट्टा सरकारी निकायका भवन बनाउँनमा प्रयोग हुन्छ । अहिलेसम्म धेरै सरकारी प्रोजेक्ट लिएर काम गरिसकेका छौं । गर्ने क्रम पनि जारी छ । हाम्रो इट्टाको प्रयोग भएर अहिलेसम्म लगभग ८० वटा प्रोजेक्ट तयार भइसकेका छन् । सिंहदरबार भित्र निर्माण हुँदै गरेका भवनमा पनि चाइनिज इट्टाको प्रयोग भइरहेको छ । तपाईंले उत्पादन गरेका इट्टाहरू कुन–कुन ठाउँमा पुग्छ ? हामीले उत्पादन गरेको इट्टा प्रायः उपत्यकामा नै खपत हुन्छ । कहिले काहीँ पोखरा इटहरी लगायत ठाउँमा पनि पुग्छ । पछिल्लो समय उपत्यका बाहिरबाट माग आइरहेको छ । अहिले हामी उपत्यकामा नै लक्षित छौं । यस्तो किसिमको उद्योग अन्य ठाउँमा पनि खोल्ने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन ? हामीले अहिले यस्तो योजना बनाएको छैनौं । हामीले अझै पनि आवश्यक ग्राहक पाइरहेका छैनौं । अहिले हामीले यही उद्योगबाट उत्पादित इट्टाले माग धान्न सक्छौं । देश भरको माग यही उद्योगले धान्न सक्छ । नेपालमा यस्ता इट्टाका ठूला उद्योग खोली सञ्चालनमा ल्याउने सम्भावना कतिको छ ? सम्भावना छ । अहिले भक्तपुरमा साना ठूला गरी करिब ५०/६० वटा इट्टा भट्टा छन् । तिनीहरू सबैलाई समेटेर मर्ज गरी ४÷५ वटा इट्टाका ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्यो भने राम्रो हुन्छ । किनभने म्यानपावर पनि कम लाग्छ । उत्पादन पनि बढी हुन्छ । नयाँ तथा ठूला उद्योग इट्टाका अवश्य खोली सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । र, इट्टाका व्यवस्थित उद्योग सञ्चालन गरी ल्याउन सके इट्टा उत्पादन बाह्रै महिना सञ्चालनमा पनि ल्याउन सकिन्छ । अहिले नेपाल इट्टाको उत्पादनमा आत्मनिर्भर पनि छ । अहिले इट्टा उत्पादनमा तपाईंहरुले भोग्नु परेका समस्याहरु के–के हुन् ? सरकारले स्थानीय इट्टा उद्योगलाई टनेलमा जानु पर्छ भन्ने नीति ल्याएको छ । सरकारले निति दिन्छ तर कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । सरकारी कर्मचारीहरूमा यो क्षेत्रको विज्ञता कम छ । यो एउटा दुःखको कुरा हो । हामीले कम्पनी दर्ता गरेर सरकारी निकायबाट निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न आउँदा उनीहरुले हामीलाई यो के कस्तो हो भनेर सोध्छन् । हामीलाई चाहिँ उनीहरूले सिकाउनु पर्ने हो । सरकारी निकायका कर्मचारीहरुलाई पनि इट्टाको विषयमा ज्ञान हुन जरुरी छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ । सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रीत भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको छ । सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा पर्यो । तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबााट विश्वासको मत लिए । सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेका अन्तरवार्ता : वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो । जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्योहोर्नुपर्यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ । सामान्य सरकार जस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ । जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । जनतामा आशा पनि जगाएको छ । प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ । सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिपर्यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ । सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । बिगार्यो भन्ने देखिँदैन । त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ । जे जसरी केही केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो भने शतप्रतिशत गलत छ । त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतार चढाव आए । कसरी मन्त्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कस्को कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरुका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ? शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयासहरु जारी छन् । जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन् । मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरु विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताको नजरबाट उनीहरुले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन । सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाँउ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन रु सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सरकार छ भन्ने केही न केही सङ्केत त देखिनुपर्ने थियो र त्यस अनुसारको व्यवहार देखिनुपर्दथ्यो भनेर आएको टिप्पणीप्रति यहाँको के भनाइ छ ? सङ्केत देखिएको छ । हामीले राष्ट्रिय समस्याको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेका थियौँ । त्यो कुरा मात्रै थिएन । प्रयास नै थियो । यसबीचमा सरकारको काम गर्ने शैली र दिशा प्रष्ट छ । हामीले सकारात्क प्रयत्न गरेका छौँ । गलत दृष्टिकोण राख्ने र नकारात्मक मात्रै सोच्नेलाई केही भन्नु छैन । यद्यपि यसबीचमा जनताका पक्षमा, सुशासन कायम गर्ने पक्षमा, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा भएका प्रयासलाई भने सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । दुई महिनाभन्दा बढी सरकारमासँगै रहेको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले सरकारको मूल्याङ्कन गर्दै शून्य नम्बर दिएको छ,यसलाई पूर्वाग्राही टिप्पणी भन्ने कि वा अरु केही ? यो टिप्पणी नै हास्यास्पद छ । आफै सरकारमा छ , आफैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिएको छ । त्यसबीचमा उसले गरेका काम छन् । हामीले बरु यसरी काम गर्यौँ, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा हामी पनि सहभागी थियौँ र सकारात्मक काम सुरु ग¥यौँ भनेर स्वामित्व लिनुपर्ने ठाउँमा शून्य भनेर टिप्पणी गरेर आफूले आफैलाई कमजोर ठानेको हो । आफ्नो आङको छारो आफैले कन््याउने भने जस्तै हो त्यो टिप्पणी । मलाई लाग्छ, त्यो तरिका ठिक होइन । यस्तो निम्छरो र तर्कहिन टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ र तुक छैन । सरकार गठन, पुनः गठनलगायतका कारणले पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुनसकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईलाई ? केही पहिला नै उत्पन्न भएका समस्या समाधानमा सरकार लागिपर्यो । केही अध्यादेश थिए, त्यसलाई पनि सरकारले अगाडि बढायो । संसद्लाई पनि हामीले काम दिएका छौँ । यद्यपि पूर्ण भएको छैन । केही विधेयक अन्तिम अवस्थामा छन् । सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ । सबै जटिलताका बीचमा पनि सकारात्मक रुपमा सरकारले काम गरेकै छ । सरकार गठन वा पुनः गठनको विषयले पनि यसबीचमा प्रभावित बनायो । पहिलाको गठबन्धन रहेन । फेरि गठबन्धन परिवर्तन भयो । घटना क्रमले हामीलाई कहाँ लगेको छ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको विषय मात्रै होइन, अरु दल पनि त्यसमा सहभागी थिए र छन् । ठूलाठूला दल नै सहभागी छन् । यसबीचमा उत्पन्न भएको समस्याको अपनत्व त उनीहरुले पनि लिनुपर्छ । सबै एकातिर हालिदिएर पन्छन् मिल्दैन । हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा अरु दलले पनि गर्न मिल्दैन । सबैले आ–आफ्नो भूमिकाको स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । गठबन्धन बन्ने टुट्ने अवस्था पनि यसबीचमा देखा पर्यो । राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा दिँदै पनि त्यो वातावरण बन्न सकेन, किन त्यस्तो भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ? राष्ट्रिय सहमतिमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदा केही घाटा भएको थिएन । तर, पहिलाको गठबन्धन किन टुट्यो, दोस्रो किन बन्यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । संसद् विघटन सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको चर्चा नगरौँ, इतिहासको कालखण्डमा मूल्याङ्कन गरौला भनेकै थियौँ । प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग सो विषयमा बहस नगरौँ भन्दा भन्दै संसद्मा नै गएर संसद् विघटन सही थियो भन्नु कुन अर्थमा मिल्दो र तर्क सङ्गत थियो । सोही कारण स्थिति बिग्रेको हो । गठबन्धन प्रचण्डको कारण बिग्रेको होइन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डको भूमिका त स्पष्ट छ । अहिले हामी तेस्रो पार्टीका रुपमा छौँ । तेस्रो भए पनि पहलकदमी लिएर देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजाने प्रयत्न गरेका छौँ । लामो समयदेखि बन्द भएका सीमा नाका खुलेका छन् । वैदेशिक सम्बन्ध थप मजबूत बन्दै गएको छ । भारतसँग विद्युत् खरिद तथा बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास भएको छ । त्यसको नतिजा पनि देखिएको छ । सरकारले जनतामा विश्वास जगाउन सफल भएको छ र सकारात्मक परिणामतर्फ उद्यत छ भन्न खोज्नु भएको हो ? जनतालाई कसरी सुशासन दिने, स्थिरता दिनेतर्फ नै सरकार केन्द्रीत छ । विगतका कमी कमजोरी सच्याउन लागिपरेको छ । हामी एकाग्र भएर नै लागिपरेका छौँ । रातारात नै सबै विषयमा सुधार भइहाल्छ भन्ने त होइन । अव्यवस्थालाई व्यवस्थामा ल्याउन त समय लाग्छ नै । यसबीचमा धेरै अव्यवस्था नै भए । संसद् विघटनदेखि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा त सबै विषयलाई सच्याउन नै केन्द्रीत हुनुपरेको तथ्य त धेरै टाढाको विषय होइन । यो स्थितिमा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । एउटा एउटा घटना लिएर मात्रै त हेर्नुभएन । समग्रतामा हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । त्यसलाई सही दिशामा ल्याउनका लागि सुत्रबद्ध रुपमा सरकारका योजनाहरु के छन् ? समस्यामा परेको अर्थव्यवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ? सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेमा नै केन्द्रीत छ । त्यसलाई जनतासँग जोडेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी लागिपरेका छौँ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सकेनाँै । अवस्था परिवर्तन नहुँदा जनतामा निराशा उत्पन्न भयो । त्यसलाई कसरी आशामा बदल्ने, काम कारबाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दृढइच्छाका साथ लागिपरेका छौँ । नयाँ संविधान बनेपछि नयाँ ट्र्याक बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुनसकेन । जसका कारण केही पनि भएन भने जस्तो भएको हो । संविधानलाई बोक्ने गरी नयाँ यात्रा तय गर्नुपर्दथ्यो । तर पनि हामी विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ । नतिजा सकारात्मक नै आउँछ । अघिल्लो सरकार पनि यही गठबन्धनकै थियो, अहिलेको सरकार पनि यही गठबन्धनको छ, अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या त यसैले ल्याएको हो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ । किन यस खालको टिप्पणी आउने वातावरण बन्यो भन्ने कोणबाट कहिल्यै छलफल गर्नुभएको छ ? दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकार र संसद् कस्ले विघटन गरायो । सातमध्ये छ प्रदेशको सरकार कस्ले हटायो ? त्यसको पनि वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार तपाई चलाउनुस् पाँचै वर्ष, म पार्टी चलाउँछु भन्नुभएकै थियो । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने अनि अर्कोलाई दोष देखाएर मात्रै हुन्छ ? त्यति राम्रो अवसर थियो, पाँच वर्ष सरकार दिन सकेको भए कत्ति राम्रो सन्देश जान्थ्यो । त्यो अवस्था कस्ले बिगा¥यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ कि पर्दैन रु बिगारेको विषयलाई कस्ले सम्हालेर ल्यायो भन्ने हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ । विघटन भएको संस्थालाई स्थापना गरेर निर्वाचनसम्म कस्ले कसरी ल्यायो हेर्नुपर्दैन । हिजो वातावरण बिगार्नेले नै आज आरोप लगाउनुको के अर्थ भयो र रु एकछिन तितो पोख्नु मात्रै हो, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारले जनयुद्धमा मारिएकालाई शहीद घोषणा गरेको छ र साथ साथै शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ, तर यसैलाई लिएर पनि अनेकन टिप्पणी भएको छ , त्यस्तो टिप्पणी हुने वातावरण कसरी बन्यो ? शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने दायित्व हामी सबैको हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका केही विषय छन् । त्यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले महत्वका साथ विधेयकलाई अगाडि बढाएको छ । छिट्टै पारित हुन्छ । दुई वर्षभित्र त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउने योजनाका साथ काम अगाडि बढेको छ । जनयुद्धकालका शहीदलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने काम २०६५ सालमै भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा समस्या भएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । यसमा विगतमा पनि सबैको सहमति थियो । यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले दुई– दुई लाख लिने कुरा भएको छ । त्यसमा पनि टिप्पणी हुन्छ । उनीहरुले अदालतबाट मुद्दा जितेर आए । अदालतले दिन मिल्छ भनेपछि त्यसमा गलत टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन । अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा किन विरोध भएको होला ? त्यही त, यसमा टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन । अदालतले दिन मिल्छ भन्यो हामीले दिन खोज्यौँ, गलत के भयो र रु अदालतबाट लडेर आइसके, अब सरकारले रोक्न सक्छ । रोक्नुहुन्छ त्यो । हिजो सरकारले नै गरेको निर्णय हो । अहिले कार्यान्वयनमा जान लागेको हो । सकारात्मक ढङ्गले घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । खाली पूर्वाग्रही आँखाले हेर्नुभएन । आखिर परिवर्तन ल्याएको, गणतन्त्र ल्याएको विषयलाई गलत मान्नुपर्ने, भन्नुपर्ने केही कारण छ र रु मानिसले किन नबुझेका होलान् । जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाउने शक्ति पनि यसबीचमा देखा परेको छ । इतिहास भइसकेको विषयलाई लिएर केही मानिसहरु किन वर्तमान प्रणालीविरुद्ध उभिएका होलान् रु त्यस्तो वातावरण तपाईहरुकै कारण उत्पन्न भएको हो भनेर ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न ? धमिलो पानीमा माछा मार्ने कोसिस गरेका हुन् उनीहरुले । पानी सङ्लो बनेपछि यी विषय किनारा लाग्छन् । हामीले वातावरण सङ्लो बनाउनैपर्छ । धमिलो भएपछि खेलीहाल्छन् नै । हामीले पनि कहाँ कहाँ समस्या भयो भनेर हेर्नैपर्छ । राम्रो काम के भए कमजोरी के के भए भनेर हेर्नैपर्छ । सबै केलाउनुपर्छ । २०६२ पछि देशभित्र विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ । धेरै ठाउँमा सडक पुगेको छ । देशभर नै बिजुली पुगेको छ । खानेपानी पुगेको छ । प्रगति भएको छ । बाटोघाटो बनेकै छ । जनताले चाहे जस्तो भएको छैन । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन । त्यसमा चुकेका छौँ । शिक्षा नीति बनाउन पनि केही जटिलता भयो । केही पनि भएन भनेर केही मानिस हिँडेका छन् । तर अवस्था त्यस्तो होइन । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गर्न हामीले सकेनौँ त्यो हो । तर केही नै भएन भन्ने कुरा विल्कुल गलत छ । कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ । प्रयास भइरहेको छ । काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन जरुरी छ । परिणाम आउन त केही समय लाग्छ । सरकारको काम कारबाहीमा गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । टालटुले तरिकाले काम गर्ने हाम्रो प्रणालीमा रहेको कमजोरीका कारण पनि मानिसहरुले प्रश्न उठाएका हुन् भन्नेमा कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ? सरकारले काम कारबाहीलाई गति दिनुपर्छ । त्यसको तयारी गरिरहेको छ । त्यसो नभए ठूलो समस्या आउँछ । जनअपेक्षा पूरा गर्न नसके ठूलो समस्या आउँछ । हामी प्रतिबद्ध छौँ । अब टालटुले तरिकाले हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । जनताले खोजे जस्तै सबै त नहोला तर हामी इमान्दार प्रयास भने गर्छौँ । गर्नैपर्छ, हामीलाई अब छुट छैन । तपाईहरुले असाध्यै महत्व दिनुभएको सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ । प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न दिने गरी कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? हामीले जुन खालको सङ्घीय प्रणालीको परिकल्पना गरेका थियौँ, त्यो त्यसअनुरुपको छैन । पहिचानको विषय छुट्यो । पूर्वमा अहिले भइरहेको आन्दोलनको पछाडि पनि त्यही कारण छ । मधेशले त नाममा भनेपनि पहिचान पाएको छ । अरुले त त्यो पनि पाएनन् । प्रदेशलाई जे जति अधिकार दिनुपर्दथ्यो, त्यो दिएका छैनाँै । विगतको विकास क्षेत्र जस्तै बनाइयो । अधिकार दिएको छैन, कानुन बनाएको छैन, त्यसकारण काम हुन सकेको छैन । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न, कानुनसम्पन्न बनाउने प्रयासमा लागेको छ । केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढ्दैछन् । प्रणालीको पूर्ण अभ्यास नै नगरी त्यसमाथि प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ छैन । सबै अधिकार दिएर पनि काम भएन भने मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ । अधिकार दिनै नखोज्ने प्रवृत्ति विगतमा देखा परे । त्यसलाई सच्याएर हामी सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेका छौँ । प्रश्न नउठ्नेगरी अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । प्रदेश सरकारलाई अब पूर्ण रुपमा काम गर्नसक्ने गरी वर्तमान सरकारले के कस्ता प्रयास गर्दैछ ? केही नयाँ ऐन निर्माणको क्रममा छ । त्यसले धेरै काम गर्छ । सङ्घीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी प्रशासनसँग जोडिएको ऐन त्यसमा छन् । मूलभूत रुपमा प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तवरले काम गर्ने वातावरण बनेको खण्डमा धेरै काम हुन्छ । प्रदेशको भूमिका स्पष्ट भएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढेर जान्छ । जनतामा नयाँ खालको उत्साह पैदा हुन्छ । शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका केही विषयलाई लिएर पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा आउने प्रयास यसबीचमा भएका थिए । समस्या पर्दा एक ठाउँमा आउने र पुनः हराउने जस्तो अवस्था देखिएको छ ? किन यस्तो भइरहेको छ ? माओवादी शक्ति विभक्त हुनुहुँदैनथ्यो । समयले विभाजन गरिदियो । अब त्यसलाई पुनः मिलाउने प्रयास भएको छ । फुट्नुमा हाम्रा कमी कमजोरीले काम गरेको छ । त्यसलाई सच्याएर जाने प्रयास भएको छ । हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छाैँ । यसबीचमा समाजवादी केन्द्र बनाउने विषयले पनि उत्तिकै महत्व पाएको थियो, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला ? समाजवादी केन्द्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । समाजवादीको धारा अगाडि बढाउन हामी लागिपरेका छाँै । पूर्व माओवादीलाई एक ठाँउमा ल्याउने र अरु समाजवादी र वामपन्थी शक्तिबीचमा पनि एकता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । छिटै हामी निष्कर्षमा पु¥याउँछाँै । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? सरकारको काम कारबाहीका सन्दर्भमा हामीले इमान्दार प्रयास थालेका छौँ । म जनतालाई धैर्य हुन आग्रह गर्छु । सबै विषयमा एकै पटक नतिजा आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले म केही न केही गर्छु भनेर लाग्नुभएको छ । यसबीचमा सकारात्मक सङ्केत देखा परेको छ । काम गर्न दिनुपर्छ । सरकार देश, जनताको पक्षमा उभिएको छ । सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत जनतालाई थप आशावादी बनाउनेछ । अहिले आशाका सङ्केत देखा परेका छन् , त्यसलाई विश्वासमा बदल्ने काम हामी गर्छौँ । हामीलाई नेपाली जनताले समय भने दिनैपर्छ । हामी देश र जनताको अवस्था बदल्ने गरी काम गर्न तयार छाैँ, लागिरहेका छौँ, लागिपर्छौँ र परिणाम पनि दिन्छौँ । रासस