विकास वहस

पछिल्लो समय सरकारले घरजग्गा क्षेत्रमा कडाइ गरेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार समेत कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा सरकारको राजश्व संकलन घटेको छ । अहिले यस क्षेत्रमा मन्दी नै लागेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा जाने कर्जामा समेत कडाइ गरेका कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यामा आउनुको मुख्य जड घरजग्गा नै रहेको भन्द्र विभिन्न अड्कलबाजी गरिरहेका छन् । घरजग्गा व्यवसाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा केन्द्रित भएर नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको अध्यक्ष भेषराज लोहनीसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी छ । अध्यक्षको हैसियतले यो क्षेत्रको सुधारका लागि तपाईंको पहल कस्तो रहन्छ ? तत्काल व्यवसायमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गरिसकेका छौं । ती समस्याहरुको समाधान गरिरहेका छौं । समस्या मात्रै छन् भनेर हामी चुप लागेर बस्दैनौं । राज्यले केही पनि गरेन भनेर आरोप लगाउने काम पनि गर्दैनौं । आरोप प्रत्यारोपमा मात्रै हामी विश्वास गर्दैनौं । समग्र अर्थतन्त्रमा आएको समस्यामा घरजग्गा व्यवसाय पनि एउटा भाग हो । घरजग्गा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परेको छ । अब कसरी यसको समाधान गर्नु पर्छ भनेर हामीले छलफल गरिरहेका छौं । यो क्षेत्रमा तत्कालिन समस्या र दीर्घकालिन समस्या छन् । अहिलेको प्रमुख समस्याका रुपमा कित्ताकाट । अहिले कित्ताकाट रोकिएको छ । २०७४ साउन २६ गते नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रलायले बिना तयारी कित्ताकाट रोकेको थियो । विषय अत्यन्तै राम्रो भएपनि तयारी बिना थियो । कृषिजन्य जमिनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने अपरिहार्य थियो । तर, तयारी बिना रोकिँदा विकृति र विसंगति बढ्यो । आर्थिक अनुशासन र प्रशासनिक अनुशासन पनि तोडिन पुगे । चाँडोभन्दा चाँडो पालिकाहरुले कित्ताकाट खोल्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लोन टू भ्यालू रेसियो ८० प्रतिशतबाट ३०/.४० प्रतिशतमा झरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ५० प्रतिशत थियो । ७५÷७६ मा उपत्यका बाहिरभित्र ६० प्रतिशत थियो । लोन टू भ्यालू रेसियोको पुरानो नियम लागू हुनुपर्छ । साथै, लोन टू भ्यालू रेसियो बढायो भने व्यवसायीहरुलाई कर्जा लिन, ब्याजदर तिर्न सहज हुन्छ । यस्तै, बैंकहरुको बढेको खराब कर्जा घट्नमा मद्दत पुग्छ । साथै, हामीले संगठन विस्तारमा जोड दिएका छौंँ । देशभरिका व्यवसायी र ब्रोकरहरुलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएर संगठित रुपमा व्यवसायीहरुलाई गुणस्तरीय विस्तार गर्नु पर्नेछ । व्यवसायीक दक्षता बनाउनु पर्नेछ । राष्ट्रको द्रुत आर्थिक विकासको अभियानमा व्यवस्थित आवास पनि एउटा अभिन्न क्षेत्र हो । द्रुत आर्थिक विकासमा सहरीकरण हो । सहरीकरणको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य जरुरी छ । यी सबै काम गर्नका लागि राज्यले केही ऐन कानुनहरु खुकुलो बनाउन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायीलाई फराकिलो कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को ढोका नखोल्ने हो भने छिटपुट रुपमा साना आयोजना मात्रै सञ्चालन हुन्छन् । छिटपुट आयोजनाहरुले हाम्रो व्यवस्थित आवासीकरणमा सहजता पुर्याउँदैन । यदि ‘ल्याण्ड पुलिङ’ निजी क्षेत्रले गर्न पाउने व्यवस्था खोलि दिनुपर्छ । साथै हदबन्दी छुटको व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ४ वटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ । ती स्मार्ट सिटीको काम गर्न दिनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई पनि काम गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छौं । ‘ल्याण्ड पुलिङ’मा निजी क्षेत्रलाई काम गर्न हदबन्दी छुट व्यवस्था गरिएको खण्डमा ती आयोजना सञ्चालन हुन्छन् । समग्रमा संगठन र व्यवसायिकता जोड दिनु पर्नेछ । साथै व्यवासायीहरुलाई आत्म अनुशासन, मर्यादित, अनुशासित, शिष्ट, सालिन ढंगले कारोबार गर्नका लागि ग्रुमिङ गर्न जरुरी छ । उहाँहरुलाई शिक्षा दिन जरुरी छ । छोटो अवधिमा सहरी विकास मन्त्री, अर्थमन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई भेटेर हाम्रो विषय वा मागहरु अवगत गराएका छौं । साथै केही दिनमा मन्त्रीहरुसँग पनि यस विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेर अगाडि बढाउन लगाउँछौं । विभिन्न कामहरु गर्नु पर्ने छ । साथै घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रलाई मर्यादित, शिष्ट र देश विकासको अभियानमा मूलधारको क्षेत्र बनाउन काम गर्नु पर्नेछ । घरजग्गा व्यवसायमा परेको असरले समग्र अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाएको छ । अहिलेको यस्तो स्थिती आउनुमा दोषी को हो ? हाम्रो नेतृत्व कसैलाई दोषारोपण गर्दैन । अरुलाई दोषारोपण वा आक्षेप लगाउनु भन्दा अघि हामीले हाम्रो अनुहार हेर्नु पर्छ । त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्छाै । हामी हाम्रा विषयहरु शिष्ट, सभ्य र सालिन तरिकाले प्रस्तुत गर्छाै । अरु कसैलाई आरोप लगाउँदैनौं । तर, वास्तविक कुराको मुद्धामा हामीले बुझेको वा जानेको उहाँहरु समक्ष राखेर सम्बोधन गर्न प्रयास गर्छाैं । समाज र राज्यका निकायहरुमा बुझाउन जरुरी छ । यी सबै कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले बुझाउन सक्यौं र आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्नु पर्नेछ । एकाध मान्छेले नकारात्मक आलोचना गर्न सक्छ । तर, सबै नेपाली समाज नकारात्मक कुरा गर्न सक्दैन । हामी धेरै आशावादी छौं । साथै आशाकै बीच काम गरेर अघि बढ्छौं । यो क्षेत्रमा विगत र अहिलेको तुलनामा कारोबारमा कति फरक छ ? नेपालको जग्गालाई हामीले ब्यापार ठानेका छौं । सबै जग्गा ब्यापारका रुपमा कारोबार भइरहेको छ । यसका लागि दोषी को हो भनेर हामी भन्दैनौं । लगानीका अन्य अवसर नदेख्दा सबै नेपाली समाज घरजग्गा व्यवसायमा लागेका छन् । जोसँग जति पैसा छ वा आफ्नो स्थिती अनुसारघरजग्गा खरिदबिक्री गरिरहका छन् । त्यसैले अहिले समाज नैजग्गा व्यापारमा लागेको छ । आर्थिक स्थिती नहुने पनि मसँग पैसा भएदेखि एउटा जग्गा किन्थे, एउटा किनेपछि अर्काे किन्थे भन्ने अवधारणा बनाएर बसेको छ । यो अवधारणालाई चिर्न आवश्यक छ । मान्छेको मानसपटल सफागर्न आवश्यक छ । जग्गालाई ब्यापारको रुपमा लिने र स्टक मात्रै गर्ने होइन । जग्गालाई टुत्र्mयाएर जथाभावि खेर फाल्नु हुन्न भन्ने कुरामा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । यसका लागि हामी व्यवसायीले पनि बुझ्न आवश्यक छ । मर्यादा वा सिस्टममा व्यवासायीलाई ल्याउनुपर्छ । राज्यले पनि नीतिहरुमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ’को अवधारणा ल्याएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने यस्ता खाले झिनामसिना ब्यापार हुँदैनन् । साथै विकृति पनि हुँदैन । यो क्षेत्रलाइ सिस्टममा चलाउन आवश्यक छ । ब्रोकर, रियल स्टेट डेभलपरलाई लाइसेन्स दिएपछि सबै ट्रयाक र सिस्टममा आउँछ । त्यसपछि मात्रै इण्डष्ट्रि मर्यादित र शिष्ट भएर अघि बढ्छ । नेपालमा घरजग्गा व्यवासायी कति छन् ? कम्पनी रजिष्ट्रारको तथ्याङ्क अुनसार १० हजार रियल स्टेड कम्पनीदर्ता भएका छन् । अनौपचारिक वा ब्यक्तिगत रुपमा देशभरि हजारौं संख्यामा काम गर्ने छन् । तर, ती कम्पनीहरुमध्ये थोरै कम्पनी मात्रै अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । हामीले अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर माग गरेका छौं । अनुमति सहज भयो सबै जना सिस्टममा आउँछन् । सरकारले आनाकानी गरेको छ । अब हामी तत्काल राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन गर्ने तयारीमा छौं । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र एनएलएचडिएफको संयुक्त आयेजनामा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनको प्रारम्भिक तयारीमा छौं । दुइटै सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा अघि बढ्ने छ । त्यसबाट सचेतना फैलाउन मद्दत पुग्नेमा विश्वा छ । यो क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधि धेरै हुन्छन् । ठगिधन्दाका रुपमा घरजग्गा व्यवसायलाई लिइन्छ । यो समस्या समाधान गर्न तपाईंको भूमिका के रहन्छ ? घरजग्गा क्षेत्रमा मात्रै होइन, समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विकृति विसंगति छन् । कुनै पनि क्षेत्र विकृति विसंगतिबाट अछुतो रहन सकेको छैन । हरेक क्षेत्रमा राम्रा मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ । देशको इज्जत रह्यो भने मात्रै मुलुलको प्रतिष्ठा बढ्छ । नागरिकको इज्जत बढ्छ । घरजग्गा व्यवसाय क्षेत्रमा पनि यस्ता पात्रहरु धेरै छन् । तर, एकाध मान्छेहरुले कानुनका लूप होल खेलेर काम गरेका छन् । हामी स्वभावैले राम्रा कुराको प्रचारभन्दा पनि नकारात्मक कुरामा छिटो प्रभावित हुन्छौं । यस्ता कुराहरु स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता गविविधि गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । कानुनले नै त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्छ । ब्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप गरेर काम सफल हुँदैन । यस्ता गतिविधि रोक्न महासंघले के गर्छ ? कानुनी रुपमा खरिद बिक्री गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई कसरी सचेत गराउनु हुन्छ ? एनएलएचडिएफबाट एउटा स्कुलिङ सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौं । यो पनि तयारीको अन्तिम चरणमा छ । व्यवसायीहरुलाई स्कुलिङ गर्ने, कक्षा सञ्चालन गर्ने, तालिम दिएर (व्यवसायीक, आर्थिक) सचेतना गराउँछौं । कानुनी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्तिका विषय, प्रशासनिक प्रक्रियामा जानकारी दिने काम गर्छाैं । अब हामी काउन्सिलिङ र सचेतना फैलाउने गरी अघि बढ्छौं । हामी घरजग्गा व्यवसायी पनि इमानदार हुन जरुरी छ । अरुलाई अर्तिउपदेश दिनुभन्दा पहिल आफू स्पष्ट हुनुपर्छ । नेतृत्व तहमा रहेका व्यवसायीहरु इमानदार हुनु हुन्छ । हाम्रा पनि कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न पर्नेछ । कानुनी रुपमा कसैलाई फोर्स गर्न सक्दैनौं । घरजग्गा व्यवसयाीहरुलाई आचारसंहिता लागू गरेर अघि बढ्छौं । राज्यको कानुन विपरित काम गर्ने ब्यक्तिलाइ दण्डभोगी हुनु पर्छ । बैंकको ब्याज उच्च हुँदा पनि तरलता अभाव कायमै रह्यो । घरजग्गामा पैसा रहेको शंका गरेर राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ नी ? यो वर्ष मात्र तरलता अभाव भएको होइन । विगतका वर्षमा पनि तरलताअभाव हुने गरेको थियो । कुनै समय तरलता फालाफाल पनि हुने गरेको छ । बैंकहरुमा तरलता प्रयाप्त भएपछि कर्जा दिन हतारो गर्छन् । छिटोछिटो धेरै कर्जा प्रवाह गर्छन । तरलता अभाव भएपछि आँधि बेहरी नै आएको जस्तो गरी अत्तालिन्छन् । बैंकहरुले संयमित भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । ऋणीहरुले पनि संयमित भएर औकात र क्षमता अनुसार कर्जा लिनुपर्छ । घरजग्गा र सेयर बजारमा पैसा गएको तथ्याङ्कले देखाउँदैन । हामी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अजारौं साथीभाइसँग जोडिएका छौं । ती साथीहरुको कुरा सुन्दा पनि नगद रकम राखेको बुझिदैँन । एकातिर कानुनी सिस्टम तथ्याङ्कले देखाउँदैन भने अर्काेतिर नगद धेरै रहेको व्यवहारले देखाउँदैन । तथ्याङ्क र व्यवहारमा देखिँदैन भने राष्ट्र बैंक अनुमानका भरमा बोलेको स्पष्ट हुन्छ । मुद्रा सञ्चिती कम भयो र कर्जाको माग उच्च भयो । यी दुइ कारणले कर्जा माग एक्कासी बढेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा २७ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । यो वर्ष १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्थाले १३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न बाह्य क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्छ । श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीदेखापरेपछि नेपालमा के होला भन्ने अड्कलबाजी थियो । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको स्थिती के होला भन्ने सचन्ताको विषय थियो । राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपनि स्थिती सहज भएको छ । अहिले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख, ब्याजदर निरन्तर घटको र आन्तरिक सुधार भइरहेको बताइरहेको छ । हामीले राष्ट्र बैंकको मेकानिजमलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।सहज हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले विस्तारैखुकुलो बनाउँछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं । भ्यालूसेन किन घटाएको हो ? धेरै कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा नजाओस र नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले भ्यालुसन घटाएको हुन सक्छ । बैंकहरुले घरजग्गामा २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, १०/११ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा दिएका छैनन् । राज्यको प्राथमिकता अन्य क्षेत्रमा छ । अरु क्षेत्रमा प्रभाव परेपछि घरजग्गामा क्षेत्रमा समस्या आउँछ भन्ने ठानेको हुन सक्छ । अब हामी संवादका माध्यमबाट यसलाई सहज गर्छाै । घरजग्गा व्यवसायमा कडाइ गरेका कारण अहिलेको स्थिती आएको हो । हामी रिजल्टमा विश्वास गर्छाै । रिजल्ट सकारात्मक आएको छ भने राष्ट्र बैंक सहि छ । यदि नकारात्मक नतिजा आएको छ भने त्यो निर्णयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । विभिन्न परिस्थिती र कालखण्डमा विभिन्न निर्णय गरिन्छन् । ती निर्णयलाई क्रमिक सुधार गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले यो विषय सहज रुपमा स्वीकार गरेर लोन टू भ्यालू रेसियोलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो क्षेत्र अनुत्पादक हो ? बिल्कुल होइन । एउटै व्यक्तिले धेरै यूनिट खरिद गरेर राखेको छ भने त्यसलाई अनुत्पादक मानिन्छ । विश्वमा ८ अर्ब जनसंख्या छ । सबै मान्छे आफ्नै निजी घर तथा आवाश होस् भन्ने चाहन्छन् । सबैले घर खरिद गर्न चाहेका छन् । निजी अपार्टमेन्ट किन्न खोज्छन् भने सकारात्मक हो । जब घरजग्गा कारोबार रोकिन्छ तब अर्थतन्त्रमा समस्या परेको उदाहरण धेरै छन् । परिस्थती हेर्दा र व्ववाहारतः नेपालको सन्दर्भमा नेपालको घरजग्गा क्षेत्र अनुत्पादक हो भन्न मिल्दैन ।

काठमाडौं । सन् १९६० को दशकतिर हालको दक्षिण कोरिया विश्वका सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये एक थियो । नेपालसँग त्यतिबेला समान आयस्तर भएको दक्षिण कोरियाले साढे पाँच दशकमै यति धेरै आर्थिक विकासको फड्को मार्दै एसिया र विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हुने राष्ट्र भएको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयभन्दा कोरियाली जनताको आय कैयौँ गुणा बढी छ । आर्थिक विकासमा फड्को मार्नुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, कामप्रति जनताको निष्ठा र राष्ट्रिय भाव नै भएको दक्षिण कोरियाका पूर्वमन्त्री डा ली नाम की बताउँछन् । कोरियन सरकारका आर्थिक योजना विभागलगायत विभिन्न निकायमा झन्डै चार दशक कार्य गरेका पूर्वमन्त्री लीले देशको विकास हुन त्यहाँको बलियो र दूरदर्शी नेताको मुख्य भूमिका हुने र कोरिया पनि त्यही कारण आज विश्वको विकसित राष्ट्र बन्न सकेको बताउँछन् । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गरेमा कोरियाको लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने डा लीको भनाइ छ । हाल कोरिया–एसिया इकोनमिक कोअपरेसन एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका लीले आफ्नो देशले पनि पहिले वैदेशिक सहायता, प्रविधि र लगानी ल्याएर विकास गरेको स्मरण गर्छन् । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार, यातायात र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनी सीमित स्रोतलाई परियोजना लक्षित लगानीमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रस्तुत छ, गैरअवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को समन्वयमा साताव्यापी नेपाल भ्रमणमा आएका पूर्वमन्त्री लीसँगका गरेका कुराकानीको अंश : छोटो अवधिमै कोरिया समृद्ध हुनुको रहस्य के होला ? उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच सन् १९५० देखि १९५३ सम्म लगातार तीन वर्षसम्म चलेको युद्धबाट धेरै स्रोत साधन नष्ट भए भने धेरैको ज्यान गयो । पैतीस वर्षसम्म जापानको उपनिवेशमा रहँदा जापानी सेनाको चरम दमन र शोषण सहनुपरेको थियो । १९४५ मा जापानबाट स्वतन्त्र हुँदा छाएको खुसी १९४८ मा उत्तर र दक्षिण कोरिया विभाजनसँगै फेरि हाम्रा दुःखका दिन सुरु भएका थिए । युद्धपश्चात् व्याप्त गरिबी, अभाव र भोकमरीबाट हाम्रा पुर्खाले नराम्ररी दुःख भोग्नुपरेको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाले दिएको मकैको पीठोलाई पानीमा उमालेर खाई भोक टार्नुपरेको थियो । सन् १९५५ ताका नेपालले कोरियालाई खाद्यान्नलगायत सहयोग गरेको सम्झन चाहन्छु । यस्तो अवस्थाबाट कोरियालाई आजको अवस्थामा लैजान तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क जङ हीको ठूलो योगदान छ । जनतालाई जसरी पनि भोको राख्ने छैन भन्ने उहाँको अठोट थियो । स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्नका लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने उहाँको दूरदर्शिता नेतृत्व क्षमता र दृढ इच्छाशक्तिले नै कोरियालाई आधुनिक र विकसित राष्ट्रतिर दोर्याउन सफल भयो । देश विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता, कुशल र दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने कुरा कोरियाले आज पुष्टि गरेको छ । त्यतिबेला उहाँले योजना विभाग बनाएर देशको आवश्यकताअनुसारको योजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा जोड दिनुभयो । मैले त्यही आयोगमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । त्यतिबेला हामीहरु चौबिसै घण्टा अफिसमा बसेर विभिन्न योजना बनाउने काम गथ्र्यौं । देश विकास गर्न निर्यातमा जोड दिनुपर्छ भन्ने उहाँको सोच थियो । यसका लागि सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपथ्यो । उहाँकै निर्देशनमा पुसानदेखि सोलसम्मको झन्डै चार सय किमीको सडक डेढ वर्षमा तयार भयो । त्यतिबेला त्यो सडक निर्माण गर्न करिब चार हजार लाख डलर चाहिन्थ्यो तर राज्यसँग थिएन । उहाँले २० हजार नर्सलाई जर्मनमा काम गर्न पठाएर ऋण ल्याई सडक बनाइएको थियो । यसपछि सरकारी र निजी कम्पनीले निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न थाले । राष्ट्रपतिले हरेक महिना बैठक राखेर निर्देशन दिनुहुन्थ्यो । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्ते ब्याज, कर छुट र विभिन्न सहुलियत दिइएकाले धेरै कम्पनी स्थापना भए । १९७० को दशकमा टेक्सटाइल्सजस्ता साना उद्योगबाट सुरु भएको कोरियाको व्यापार व्यवसाय असीको दशकमा आउँदा फलाम स्टिल, अटोमोबाइल, मेसिनरी सामान र सेमी कन्डक्टर्सका सामानहरुको उत्पादन गरी निर्यात गर्ने सम्म पुगिसकेको थियो भने नब्बेको दशकमा स्टिल, अटोमोबाइल मेसिनरी सामान, सेमी कन्डक्टर्सका सामानहरुका साथै पानीजहाज, इलेक्ट्रोनिक्स, सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामग्री निर्यात गर्न थालेको छ । राष्ट्रपति पार्क जङ हीपछिका राष्ट्रपति र सरकारहरुले पनि उहाँका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । कृषिप्रधान देशबाट औद्योगिक राष्ट्र बन्न पुग्यो । यसरी कोरियाले छोटो अवधिमै आफूलाई माथि उठाउन सम्भव भएको हो । राष्ट्रप्रति संवेदनशील एउटा कुशल र दूरदर्शी नेतृत्वले कसरी देशको भविष्य बदल्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण कोरियाले दिन सकेको छ । कोरियाको अनुभवका आधारमा नेपालमा आर्थिक विकासको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? प्राकृतिक स्रोत साधनका दृष्टिले नेपाल कोरियाभन्दा पनि अथाह सम्भावना भएको मुलुक हो । तर त्यसको उपयोग हुन नसक्दा एकातिर स्रोत साधन खेर जाने र अर्कोतिर तिनैबाट बनेका सामग्रीहरु अन्यत्रबाट आयात गर्नुपर्ने हुँदा दोहोरो नोक्सानी भएको छ । विकासका लागि पूर्वाधार, यातायात र विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सरकारले बाह्य लगानी भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्नाका साथै निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु जरुरी हुन्छ । नेपालमा कोरियाली लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना कस्तो रहेको छ ? नेपाल कोरियाको एक असल र पुरानो मित्रराष्ट्र हो । नेपालले कोरियाका जनता भोकभोकै भएको बेला खाद्यान्न पठाएर ठूलो गुन लगाएको छ । नेपालले पनि कोरियाको प्रविधि र लगानी भित्र्याएर विकासमा फड्को मार्न सक्नेछ । हरेक हिसाबले सम्भावना भएको नेपालले विकासमा छलाङ लगाउन सक्नेछ । तर यसका लागि उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चित हुनुप¥यो । नेपाल विगतमा कमजोर नभए पनि पछिल्ला केही दशकमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक र विकासमा पछि परेको हो भन्ने मलाई लागेको छ । बजेटलाई सानासाना योजनामा छर्नु हुँदैन । मुख्य प्राथमिकताको योजनामा एकमुष्ट लगानी गरी जतिसक्दो छिटो त्यसलाई सम्पन्न गरेपछि त्यसबाट देशले प्रतिफल पाउँछ । कोरियाले पनि यही नीतिअनुसार निर्यातजन्य उद्योगधन्दाहरुमा लगानी ग¥यो । निजी कम्पनीहरुलाई राज्यले नै ग्यारेन्टी बसेर पनि विदेशमा काम गर्न पठायो । अर्को कुरा विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता जरुरत पर्छ । छिटोछिटो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नीतिगत अस्पष्टता रहन्छ र विदेशी लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । राज्यले योजनामा प्राथमिकीकरण गर्न जान्नुपर्छ । सबै उद्योगलाई राज्यले सेवासुविधा दिन सक्दैन । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोरियाले जस्तै नेपालले पनि समयसापेक्ष कृषिमा आधिनीकीकरण गर्नु जरुरी छ । कृषिमा व्यापक आधुनिकीकरण गरिएकै कारण अहिले कोरिया २.३ प्रतिशत कृषककै उत्पादनले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा विभिन्न बैंकका प्रमुखहरुसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । उहाँहरुसँगको कुराकानीबाट तपाइँ नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावना कस्तो देख्नुभयो त ? यसपटकको साताव्यापी नेपाल भ्रमणका क्रममा अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका पदाधिकारीलगायत उच्च सरकारी अधिकारीहरुसँग लगानीका सम्भावनाका बारेमा भेटवार्ता गर्ने अवसर मिल्यो । सो अवसरमा नेपालका लागि कुन कुन क्षेत्रमा के कस्तो सहयोग चाहिएको छ, त्यसका लागि अनुमति दिनुहोस् हामीले विश्वको लगानी र प्रविधिको समन्वय गरेर विकास गर्छौं भनेर भनेको छु । नेपालमा कोरियन प्रविधि र विश्वभर विकसित राष्ट्रले अवलम्बन गरेका विकासको नमूनालाई नेपालमा पनि भित्र्याएर छिट्टै विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपाललाई मोनोरेल, साना किसिमका सहरी रेलका माध्यमबाट पर्यटन र जल तथा नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । लगानीको पूर्ण सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता भएमा न्यूनतम् २० अर्बदेखि माथिको लगानी ल्याउन सकिन्छ । नेपालबाट हजारौँ युवा कोरियालगायत विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरुले पठाएको विप्रेषणबाट देश धनी हुन सक्छ ? सुरुमा कोरियाले पनि यसरी नै आफ्ना देशका युवाहरुलाई विदेश पठाएर नै विदेशी पैसा आर्जन गरेको हो । कोरियनहरु सस्तो श्रमिकका रुपमा सउदी अरब, अफ्रिका तथा तत्कालीन पश्चिम जर्मनीका तेल तथा कोइला खानीहरुमा काम गर्न जाने गर्दथे । त्यहा कोरियनहरुलाई औसतभन्दा कम पारिश्रमिक दिइने र थ्री डी काममा लगाइन्थ्यो । एकातिर देशमा स्रोत साधन र उद्योगधन्दा नभएर रोजगारीका अवसरहरु नहुदा कोरियन युवाहरु विदेसिन बाध्य थिए भने अर्कोतिर कोरियनहरुले विदेशमा अत्यन्त कठिन र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको थियो । त्यतिबेला उनीहरुले पठाएको पैसाले देशमा बिस्तारै उद्योगधन्दा स्थापना गरी आज उल्टै विदेशका लाखौँ कामदारलाई ल्याएर रोजगारी दिन सकेका छौँ । भियतनाम युद्धमा अमेरिकाले कोरियालाई सेना पठाउन आग्रह ग¥यो । हामीले ३० हजार सेना पठायौँ तर उनीहरुको तलब अमेरिकाले नै दियो । त्यो रकमले पनि धेरै योजना सम्पन्न भएका थिए । यसरी छोटो अवधिमा रेमिट्यान्सबाट चलेको देशमा रोजगारीका लागि विदेसिएका युवाहरुलाई फिर्ता बोलाएर तिनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफल भएको हो । आज नेपालबाट पनि झन्डै ४० हजारभन्दा बढी कामदार कोरियामा गएका छन् । कोरियामा जाने नेपाली कामदारको सङ्ख्या तेस्रो स्थानमा छ । उनीहरुले कमाएर पठाएको पैसाको सदुपयोग भएको देखिँदैन । राज्यले नै त्यो पैसालाई एकीकृत गरी कुनै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भने ती कामदारहरुले पनि राम्रो प्रतिफल पाउन सक्छन् । अन्यथा जति नै रेमिट्यान्स आए पनि देश धनी हुन सक्दैन । रासस

विद्यालय तह अन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मको नयाँ भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन नयाँ वर्षसँगै बैशाख ३ गतेबाट हुँदैछ । प्रस्तुत छ, विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाले नयाँ शैक्षिक सत्रको कसरी शुरुवात गर्ने तयारी गर्दैछ, के विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा वृद्धि हुँदैछ, आदि विषयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन, नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष तथा रेडियन्ट रिडर्स एकेडेमीका प्रिन्सिपल डिके ढुंगानासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै निकालेको विज्ञप्तिलाई प्याब्सनले कसरी लिएको छ ? अहिले स्थानीय शिक्षाको सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने हो । शुल्क निर्धारणदेखि लिएर पाठ्यपुस्तक अनुगमन, नियमन, आदि सबै गर्ने काम स्थानीय सरकारले नै गर्छ, त्यसैले शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा हामीले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनौं । ऐन/नियममा आधारित रहेर संघीय मन्त्रालयले हेर्ने विषय भएको भए प्रतिक्रिया जनाउनुपर्ने कुरा हुन्थ्यो, संघीय मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति एउटा जननिर्देशन जस्तो औपचारिक मात्रै हो । के नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै निजी आवासीय विद्यालयहरुले भर्ना तथा ट्युशन शुल्कमा वृद्धि गर्दैछन् ? हामीले शुल्क वृद्धिको विषयमा कुनैपनि छलफल गरेका छैनौं । जब हामीले संघीयताको अभ्यास शुरु गर्यौं, त्यसपछि यसको प्रकृया पालिका तहबाट नै अगाडि बढ्ने हुनाले पालिका स्तरको कमिटिले नै निर्णयको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ । हामीले स्थानीय स्तरका कमिटिलाई स्थानीय सरकारहरुसँग नै छलफल गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौं । यो विषयमा केही दिन अगाडि हामीले सर्कुलर पनि जारी गरेका छौं । जसमार्फत हामीले नियमित भर्ना गर्ने अभियानलाई भड्किलो रुपमा प्रचार नगर्ने, प्रकृया पुरा गरेर स्वस्थ र मर्यादित ढंगले विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनुस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौं । शुल्क वृद्धि गर्नको लागि तीन महिना अगाडि नै पालिकाले सूचना जारी गर्नुपर्ने लगायतका प्रकृयाहरु छन् । कतिपय पालिकाहरुले नयाँ प्रस्ताव नै नगरेको विगतको शुल्कलाई नै निरन्तरता दिएको अवस्था पनि छ । हाम्रो अहिले छ सय बढी स्थानीय र सरकारमा समिति भएको अवस्था छ र ती समितिहरुले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर नै काम गर्छन् । अझैपनि स्कुलहरुले पढाउने अलावा किताब, कापी, कलम, पोशाक लगायतका विषयहरुको व्यापार गरे भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ, यसमा अझै पनि सुधार हुन नसकेको हो ? तपाईंले गर्नुभएको जस्तो व्यवसाय अहिले ९० प्रतिशतभन्दा धेरै स्कुलहरुले छाडिसके । केही साना विद्यालयहरुले गरेको भए अलग विषय हो, कतिपय अभिभावकहरुले यहीँ ल्याइदिनुस् पनि भन्नुहुन्छ । पछिल्लो समयमा केही विषयहरुमा निकै ठूलो परिवर्तन भएको छ । अहिले अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग पहिलेको जस्तो सूचना नपुग्ने भन्ने भएन, सञ्चार सबैको हातमा छ । ०४७/४८ सालतिर अभिभावकहरुले विद्यालयले लिने शुल्क के हो ? शुल्कका शिर्षक के हुन भन्ने विषयमा धेरै ज्ञान राख्दैनथे, आज एउटा बच्चा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला अभिभावकले आफ्नो बालबालिकाले पढ्ने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, सुरक्षा कस्तो छ, शिक्षक कस्ता छन्, शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ लगायतका धेरै विषयमा बुझ्छन् । साथै, शुल्क के कति छ, कहाँ बुझाउने, कसरी बुझाउने सबै कुरा बुझेर मात्रै अगाडि बढ्ने ठाउँमा अहिलेका अभिभावक विद्यार्थी पुगेका छन् । हिजो हामीले पनि स्कुलबाट नै किताब वितरण गर्ने गर्दथ्यौं, तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन । किताबको मूल्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको छ, पसलेले कति नाफा कमाउने र विद्यालयमा कमिसन पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने विषय सबैले थाहा पाउन सकिने अवस्था बनेको छ । कहिँ कतै भएको कुराले मात्रै प्रश्न उठेको हो, नत्र आम तहमा पारदर्शिताको अवस्था भइसकेको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालय तह स्थानीय सरकारको नियमनमा त आए । तर संस्थागत रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरु बलियो रुपमा प्रस्तुत भइदिँदा स्थानीय सरकारहरुले नियमन गर्नै सकेनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नी । कतिपय इन्ट्रेस्ट राखेर राजनीतिक तहका व्यक्तिहरु र जनप्रतिनिधिहरु हामीसँग जोडिएका हुन्छन्, तर अभिभावकहरुको अवस्था बलियो छ । त्यसैले सर्वसाधारणको अगाडि कमिकमजोरी गर्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ । भौतिक रुपमा बिल काटेर कुनै समय हामीले अभिभावकलाई पठाउने गर्दथ्यौं, अहिले हामीले डिजिटल बिलको प्रयोग गर्न थालेका छौं । पेमेन्ट अनलाइन हुन थालेको छ । अहिले हामीले राखेको सफ्टवेयर आन्तरिक राजस्व विभागबाट एप्रुभ हुनुपर्छ । भोलि कुनै दिन सम्पूर्ण सरकारी नियामक निकायसँग डिजिटल रुपमा जोडिने दिनपनि आउन सक्छ । अहिले हामी विकासक्रमकै चरणमा छौं, रातारात ठूलो परिवर्तन त भैहाल्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको प्रभाव निजी शैक्षिक संस्थामा पनि परेको देखिन्छ । यसले वार्षिक शुल्क उठाउनमा कत्तिको समस्या भएको छ ? आर्थिक मन्दीको कारण शिक्षा क्षेत्रमा ठूलै समस्या देखिएको त छैन । विद्यार्थीसँग लिने शुल्क हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १५ देखि ३५ प्रतिशत बाँकी रहेको देखिन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा ५० प्रतिशत सम्म उठ्न नसकेको पनि देखिन्छ । मुख्य कुरा मन्दीको प्रभावले विद्यार्थीको शुल्क क्लियरेन्स गर्नेभन्दा पनि आइरहेको विद्यार्थी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । संख्यात्मक रुपमा शैक्षिक संस्थाहरु धेरै छन्, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र जस्तै स्कुलहरु पनि मर्जर हुन सम्भव छ की छैन ? तपाईंहरुले यसतर्फ कुनै पहल गर्नुभएको छ ? प्याब्सले अघिल्लो कार्यकालमा पनि निर्णय गरेको थियो भने म नेतृत्वमा आइसकेपछिे गत जेठ महिनामा भएको दोस्रो पूर्ण बैठकले विद्यालयहरु मर्जरमा जाने भन्ने विषयमा नीतिगत निर्णय गरेका छौं । जसमा निजी-निजी र निजी-सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । निजी-निजी मर्ज गर्दा कम्पनी, ट्रस्ट वा सहकारी मर्ज हुने विषयमा कानुनी व्यवस्थाको लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेका छौं । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय मर्ज गर्न सकिन्छ, त्यसो गर्दा एउटा निजी दायित्व र एउटा सरकारी दायित्व भयो यसको लागि पनि नीतिगत रुपमा खुलाऔं र मर्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं । अहिले १० हजार भन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरु एक सय भन्दा कम संख्यामा विद्यार्थी लिएर पढाउने काम गरेका छन् । त्यस्तै निजीतर्फ पनि झण्डै २५ प्रतिशत विद्यालयहरु न्यून संख्यामा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैले २/३ वटा विद्यालय मर्ज गर्दाखेरी विद्यार्थी संख्या पनि बढ्ने, संस्था पनि बलियो हुने, गुणस्तर पनि कायम हुने र त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक तथा पेशाकर्मीको रोजगारीको रोजगारको सुरक्षा पनि हुने भन्ने विषयमा हामीले छलफल नै शुरु गरेका छौं । यसरी विद्यालयहरु मर्ज गर्ने विषयमा कानूनको आवश्यकता छ भने केही सुविधाहरुको पनि आवश्यकता पर्छ । सरकारले संस्था लिक्विडेसनमा जाँदैगर्दा त्यसका बाहिरी दायित्व हुनसक्छन्, करको कुरा हुन्छ, आदि के-केमा सुविधा दिन सक्छ, त्यहाँ काम गरिरहेको जनशक्ति लगायत सबै पक्षलाई राज्यले सम्बोधन गर्दिने हो भने सम्भव छ र हामीले सुन्दर संस्थाहरुको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौं ।