विकास वहस

जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बिमला योगी । राष्ट्र बैंकले गैर-सरकारी संस्थालाई लघुवित्त संस्थाको रुपमा इजाजतपत्र प्रदान गरेसँगै जाल्पा सामुदायिक लघवित्तले पनि वित्तीय कारोबार गर्नका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । लघुवित्तको लाइसेन्सप्राप्त गरेपछि संस्थापक अध्यक्ष बनेकी योगी २ वर्षदेखि सीईओको रुपमा कार्यरत छिन् । महिलाको हकहित र सामाजिक क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव सँगालेकी सीईओ योगी आफ्नो योग्यता र क्षमतालाई सामाजिक सेवा र महिला अधिकारका लागि समर्पित गरेको बताउँछिन् । यसअघि शिक्षिका भएर काम गरेकी योगीसँग मानव अधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गरेको अनुभव छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेको ६ महिना भयो । लघुवित्तले प्रास्तव गरेको लाभांश स्वीकृति नदिँदा राष्ट्र बैंकमा अड्किएको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौति र संस्थालाई कसरी दीगो बनाउने भन्ने विषयमा सीईओ योगीसँग देशविकासका सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कडाई गर्दै गर्दा तपाईलाई काम गर्न कत्तिको कठिन भएको छ ? राष्ट्र बैंक समग्र अर्थतन्त्रको अभिभावक हो । राष्ट्र बैंकले समयानुकुल र परिस्थितीलाई नियालेर सामाजिक, वित्तीय सुशासन कायम राख्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दरिलो बनाउन नीति निर्देशनहरु जारी गर्छ । बैंकहरुमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेपमा जोखिम नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नीति निर्देशनहरुमा सकारात्मक छु । राष्ट्र बैंकका हरेक नीति निर्देशनलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पालना गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ लैजान र वित्तीय संस्थामा समाजको विश्वास जोगाउन राष्ट्र बैंकले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थामाथि विश्वास कायम रहेन भने निक्षेप प्राप्त गर्न सकिँदैन । संस्थामाथि विश्वसनियता रहेन भने ऋण पनि लिन नसक्ने अवस्था आउँछ । गाउँकै साहुहाजनका माध्यमबाट सापटी लिने र ब्यक्तिलाई नै ऋण दिने गतिविधि बढ्न सक्छन् । वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु समय अनुकुल सकारात्मक छन् । अतिविपन्न परिवार, जोसँग धितो छैन, जसको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पहुँच छैन । बचत लिएर बैंकमा जान सक्ने विपन्न परिवारहरुको अवस्था हुँदैन । समय, दूरी, भौगोलिक अवस्था र निर्णायक क्षमतामा पछि परेका वर्ग धेरै छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले महिलाहरुलाई संगठित गरेर सामूहिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, व्यवसायिक साक्षर र दक्षता वृद्धि गर्ने काममा जोड दिएका छन् । लघुवित्तको माध्यमबाट महिला तथा विपन्न वर्गको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा वृद्धि भएको छ । लघुवित्तका कारण साँस्कृतिक विभेद, असमानता, घृणा, जातिय र लैंङ्गीक विभेद घटेको छ । महिलाहरुको आत्मसम्मानमा वृद्धि गरी व्यवसायीक क्षमता बढेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले दशकौंदेखि यी कार्य गरिरहँदा सदस्यहरु हाम्रै विरुद्ध लाग्नु भयो । त्यसपछि नियमनकारी निकायले कडाइ गरेको हुन सक्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सदस्यहरुको हित, सदस्यहरुको माग र आवश्यकता बमोजिम सेवा प्रवाह गरेको भए सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने थिएनन् । लघुवित्तले कमजोरी, गल्ति, विकृति भएर नै सदस्यहरुले आन्दोलन गरेका हुनुपर्छ । सबैभन्दा धेरै कडाइ र अनुशासन वित्तीय क्षेत्रमै हुन्छ । संस्थाहरुले संस्थागत त्रुटीहरु सच्याउन जरुरी छ । समाज मात्रै नभएर समग्र राष्ट्रको विश्वास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुन्छ । हाम्रै सेवाग्राही हाम्रै विरुद्ध छन् भने अभिभावक सशंकित हुनैपर्छ । राम्रो काम गरेपछि मात्रै सकारात्मक सन्देश बजारमा सम्प्रेषण हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्न नसकेर नै विरुद्धका सन्देश प्रवाह भएका हुन् । घरमा झगडा भयो भने घरेलु हिंशा मानिन्छ । अर्धन्यायिक निकायमा गएर न्याय प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । सदस्यहरुले लघुवित्त विरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा न्यायिक व्यवहार भयो की भएन भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले सच्चिने र सुध्रिने मौका छ । जसले सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउँछ । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरु समय अनुकुल छन् ? लाभांशमा अंकुश आवश्यक थियो वा थिएन ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दह्रोे, प्रभावकारी व्यवस्थापन र वित्तीय संस्थाहरुप्रति सेवाग्राहीको विश्वास कायमै राख्न संस्थाहरु सुध्रिनु पर्छ भनेर गरेको कडाइ सकारात्मक छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । लघुवित्त संस्थाहरुको इतिहास साढे २ दशकको छ । यो अवधिमा सेवाग्राहीहरुको आर्थिक अवस्था स्तरोन्नती भएर ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको संस्थाबाट सेवा लिन थालिसक्नु भएको छ । एक संस्था एक सदस्य भनेर कडाइ गर्दा संस्थाहरु सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ठूला संस्थाहरुको वित्तीय कारोबार र पूँजी राम्रो भएकाले केही समय थेग्न सक्छन् । तर, सानो संस्थाहरु जो भर्खरै जुर्मुराएर काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई अहिलेको कडाइले ब्रेक लागेको छ । तीब्र गतिमा गुडिरहेको गाडीमा एक्कासी ब्रेक लगाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै, दुर्घटना वित्तीय क्षेत्रमा परेको छ । राष्ट्र बैंकले सहज भएको बेलामा कडाइ गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सदस्यको आवश्यकता, वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने क्षमता हेरेर लगानी गर्न दिनुपर्छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले घोषणा गरेको ७६ प्रतिशत लाभांश साढे ४ वर्षदेखिको नाफा हो । प्रतिफल प्राप्त गर्नु लगानीकर्ताको अधिकार हो । लघुवित्तले वि.सं. २०६० सालदेखि थोपाथोपा गरेर जम्मा गरेको आम्दानी सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न पाउनु पर्छ । लघुवित्त संस्थाहरुमा धनाढ्य लगानीकर्ता छैनन् । सामान्य लगानीकर्ता जसले आफूले गरेको आम्दानीको थोरै रकम जम्मा गरेका हुन्छन् । उनीहरुले लाभांश प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । यदि लघुवित्तले लाभांश वितरण गर्न नपाउने हो भने सदस्यहरु सहकारी संस्थातर्फ आकर्षित हुन्छन् । किनकी सहकारी संस्थाले पनि १५ प्रतिशत ब्याज दिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको अधिकारलाई पनि हनन् गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र कुनै संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेका छन् । तर, जाल्पा लघुवित्तलाई रोक लगाउँदा लगानीकर्ताको अधिकारीलाई हनन् गरेको बुझिन्छ । यदि यो कडाइ कायमै रह्यो भने लघुवित्तका लगानीकर्ता सहकारी संस्था तर्फ आकर्षित हुन्छन् । उहाँहरु अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने सम्भावना बढ्छ । अब आउने आर्थिक वर्षमा यो व्यवस्था लागू गरेको भए कुनै गुनासो हुन्थेन । एउटा आर्थिक वर्षमा समान व्यवहार भउन । हामीले समान हक प्राप्त गरेनौं । यो आर्थिक वर्षभरि सबै लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको भए लगानीकर्ता वा सञ्चालक समितिलाई बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, लाभांश वितरणमा रोक लगाउँदा नकारात्मक अनुभति र पिडाको अनुभूति बोध भएको छ । जसले वकालत गर्याे उसले पायो, जसको पहुँच थियो उसले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गरे । तिमिले किन गर्न सकेनौं भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नु भएको छ । जसले गर्दा वित्तीय संस्थाप्रति आएको वितृष्णा जाल्पा लघुवित्तले भोगेको छ । सदस्यहरु नकारात्म भएर अघि बढेको बेलामा राष्ट्र बैंक र लगानीकर्ताको साथ चाहिने हो । तर, राष्ट्र बैंकले पनि साथ दिएन । सदस्यहरुको व्यवसायीक अभिवृद्धि गर्न कृषि विज्ञ, पशु विज्ञ, बजार विश्लेषणमाफर्त घरघरमा गएर सेवा दियौं । व्यवसायीक योजना तयार पार्ने, व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, उत्पादित वस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्ने, पशुहरुको उपचार गर्ने, कृषिको निशुल्क सेवा दिने काम गर्याैं । सदस्यहरुको हितमा थुपै्र रकम खर्च गरेका छौं । तर, लघुवित्तका सदस्य र राष्ट्र बैंकले नै साथ दिनु भएन । लघुवित्तप्रति नै वितृष्णा बढेका कारण उत्पादनमा ह्रास आउँछ । जसले राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा रोक लागेको छ । यदि लाभांश वितरण गर्न नसकेर लगानीकर्ताहरुले पनि साथ दिनु भएन भने संस्था सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व, ग्राहक संरक्षण, ग्राहकहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले नियमित काम गरिहेका छन् । कोरोना महामारीको बेलामा पनि करोडौं रुपैयाँ व्यवसायीक प्रबद्र्धन, औषधी उपचार, जीवन रक्षामा खर्च गरेका छौं । हजारौं वालवालिकालाई शिक्षा दिएका छौं । हामीले शिक्षा दिएका सयौं वालवालिकाहरु रोजागारी गरिरहनु भएको छ । युवाहरु विदेशमा जोखिमको काम गर्न जाने, महिलाहरु घरमै मात्र सिमित हुने अवस्थालाई केही हदसम्म कम गरेका छौं । यो अभियान नै बन्द भयो भने ग्रामीण पूँजी निर्माण गर्ने र थोपाथोपा पैसा एकत्रित गर्न चुनौति बढ्नेछ । बैंकहरुले सचेत वर्गलाई मात्रै कर्जा दिन्छन् । आर्थिक रुपमा विपन्न, सामाजिक रुपमा असंगठित वर्गलाई राज्यले पनि सेवा प्रवाह गर्न सकेको थिएन । त्यस्ता वर्गलाई आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट निर्माण गरेर ढोकाढोकामा गएर सेवा प्रवाह गरेका छौं । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा नदिन भनेर सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको आधार दर नै १४ प्रतिशत भन्दा बढी छ । यो वर्षदेखि हामी नाफामा जानै नसक्ने अवस्थामा छौं । आर्थिक अवस्थमा सपन्न भएकाहरुले ठूला बैंकबाट कर्जा लिने र विपन्नहरु जमिनदार, मिटरब्याजीतिर फर्कने वा पुरानै प्रणालीमा फर्किने हो की भन्ने डर छ । लघुवित्तले उच्च ब्याजदरमा दिने कर्जामा जिम्मेवार को हो ? अरुलाई दोष दिनुभन्दा आफूलाई हेर्नुपर्छ । कोरोना महामारीदेखि चर्काे ब्याजदरमा ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । किनभने हाम्रा सदस्यहरु बैंकमा जान पनि चाहनु हुन्न । सानो–सानो ऋण प्रक्रिया भएको हुँदा सहज हुन्छ । हिजोका दिनमा संस्थालाई जोगाउन सदस्यहरुले ठूलो योगदान गर्नु भएको छ । जाल्पा लघुवित्तमा साढे ५ सय जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उहाँहरु घरघरमा गएर सेवा दिइरहनु भएको छ । ९९ वटा शाखा कार्यालय छन् । संस्थामा कर्मचारीलाई रोजगारी दिने पनि सदस्यहरु नै हुन् । चर्काे ब्याजमा ऋण लिएर भएपनि संकटको बेला सस्तोमा कर्जा दियौं । संकटको बेला सदस्य जोगायौं भने संस्था जोगिन्छ भन्ने हिसाबले जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा सबै तमसुक हेरेको छ । १६/१७ प्रतिशतमा सापटी ल्याएर १५ प्रशिततमा कर्जा दिएका छौं । १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क गणना गर्दा पनि हाम्रो लागत उठेको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा दिन सक्दैनन्, अब बन्द गर्नु पर्छ भन्न सक्नुपर्याे । यदि संस्थालाई जोगाउनु पर्छ भने सही निर्णय गर्नुपर्छ । घरमा आगो लागेको बेला दमकल ल्याएर निभ्याउनु पर्याे नी । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा आगलागी भइरहेको छ । हामीले सेवा प्रवाह गरेको सदस्यले चर्काे ब्याज लियो भनेर मिटरब्याजी कहाँ ऋण लिन जानु गलत हो । हामीले १५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका छौं । तर, मिटरब्याजीले ६० प्रतिशतसम्म लिएका छन् । यो कुरालाई बुझाउन हामीले सकेका छैनौं । लघुवित्त क्षेत्र मात्रै नभएर बैंकिङ्ग क्षेत्रकै दुर्भाग्य हो । पैसा लिनु र दिनु मात्रैको कारोबार भयो । सदस्यहरुलाई सचेत बनाउन सकेनौं । वित्तीय साक्षरता सानैदेखि वा वालवालिकालाई पनि दिनु पर्ने जरुरी छ । राज्यले पनि यस विषयमा सजग हुन जरुरी छ । पछिल्लो समय लघुवित्त विरुद्धका घटनाहरुमा सबै दोषि छन् । सदस्यहरुले पनि आफ्नो आवश्यकतालाई पहिचान नगरेर बढी भन्दा बढी ऋण लिएर फजुल खर्च गरे । कर्जालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेर किस्ता तिर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरुले लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्याे भने किस्ता तिर्न सक्दैनन् । त्यसैले उहाँहरु आत्तिएर आन्दोलन गर्नु तिर लाग्नु भयो । सस्तो मूल्यमा ऋण लिन पाउने स्रोतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्याे भने एकल अंकमा कर्जा दिन हामी तयार छौं । गरिबलाई सस्तोमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने आन्दोलनकारी महिलाहरुसँग मेरो पनि ऐक्यबद्धता छ । लघुवित्तकर्मीहरुको पनि साथ छ । एउटा गरिबले चर्काे ब्याज तिर्न सक्दैन । राज्यले किसानलाई सस्तोमा ब्याज दिएर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । विदेशमा मण्डीहरु तयारी गर्ने, अन्न खरिद गर्ने, बिउविजन खरिद गर्ने, मल दिने, उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ । तर, नेपालमा उत्पादित भएका वस्तुहरु सडकमा फाल्नुपरेको छ । यो कुरामा सरकार मौन बसेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षण परम्परागत लाग्दैन ? राष्ट्र बैंकले निरिक्षण गर्दा ग्राहकहरुले लाभ पायो की पाएन भनेर गर्नुपर्छ । आन्तरिक वित्तीय प्रणाली सुधार गर्न लघुवित्तकर्मी माथि संवेदनशिल भएर निरिक्षण गर्न पर्छ । तर, अबको सुपरिवेक्षण ग्राहकहरुले लाभ प्राप्त गरे की गरेनन्, लघुवित्त संस्थाहरुले कस्तो सेवा प्रवाह गर्याे, आर्थिक उन्नतिमा कति योगदान गरे भनेर सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानिय निकाय, प्रदेश तहका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयको सहयोग पुग्नेगरी राष्ट्र बैंकले सुपर भिजन गर्नुपर्याे । लघुवित्तले ऋण दिएर मात्रै समग्र सामाजिक वित्तीय स्थिती सुधार गर्न सक्दैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको नियमन तल्लो स्तरमा सदस्यको हितमा हुनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भए भन्ने आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु पनि व्यवसायीक संस्था हुन् । यदि संस्था नै नाफामा जान सक्दैन भने सेवा नै प्रवाह गर्न सकिँदैन । नाफामुखी भए भनेर आरोप लगाउनु गलत हो । लघुवित्त संस्थाहरुले नाफा गरेकी सेवा गरे भनेर वकालत गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गरेको कुरालाई संरक्षण गर्ने, समाजमा सकारात्मक रुपमा सम्प्रेषण गर्ने, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुपर्छ । यदि लघुवित्त संस्थाहरुले गलत गरेका छन् भने कारवाही गर्नुपर्याे । त्यसैले विरोध गर्नेहरुले सतह हेरेर मात्रै गरे । उनीहरुले वास्तविकता बुझेर विरोध गर्नु भएको छैन । लघुवित्त संस्थाहरु दीगो बनाउन के गर्नुपर्छ ? लघुवित्त संस्थाहरु स्रोतको अभावमा सञ्चालन भइरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले चर्काे ब्याजदरमा स्रोत प्राप्त गरेका छन् । जसले गर्दा सदस्यहरुको माग बमोजिमको ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सकेनौ । यस्तै, सदस्यहरुलाई तिव्र रुपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने चुनौति छ । स्रोत अभावलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । वित्तीय तथा व्यवसायीक साक्षरता प्रदान गर्ने संस्थाहरुले संस्था जोगाउनु भन्दा पहिला सदस्या जोगाउन पर्छ । अब हामी शद्धिकरण गरेर सदस्य जोगाउने अभियानमा लाग्छौं । सदस्यहरुलाई व्यवसायीक रुपमा सफल बनाउने काममा जोड दिन्छौं । सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेर ग्राहक संरक्षण र ग्राहकको पिडालाइ मलम लगाएर काम गर्न सक्यौ भने लघुवित्त संस्थाहरुको भविष्य छ । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सदस्यहरुको हित, माग बमोजिम काम गर्ने योजना बनाएको छ । हामीले गरेका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगलाई अघि बढाउनु पर्नेछ । सदस्यहरुलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, कम नाफामा सदस्यलाई कर्जा दिने हो । २÷४ वर्ष नाफा वितरण गर्ने अवस्था छैन । लघुवित्त संस्थाहरुले घुँडा टेकेका छन् । तत्कालका लागि नाफा कमाएर लाभांश बाँड्ने भन्दा पनि बाँच्न र बचाउनका लागि मात्रै काम गर्छाै ।

काठमाडौं । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस (आइसिटी डे) मनाइँदैछ । हरेक वर्षको मे २ मा आइसिटी डे मनाइँदै आएकामा नेपालमा निजी र सरकारी तवरबाट यो दिवस मनाइँदै आएको छ । २०७४ जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार प्रत्येक वर्ष मे २ मा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाउन थालिएको हो । सुशासन, दिगो विकास एवं गरिबी न्यूनीकरणका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस दिवसको सान्दर्भिकता अझ बढिरहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँका रूपमा परिणत मात्र गरिदिएको छैन, मानव जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आम नागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीयरूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न वर्तमान सरकारले नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न, ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिइएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन् । प्रस्तुत छ, राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा मन्त्री शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कस्ता प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ? आज हामी सूचना प्रविधि दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । यस अवसरमा सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु । सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विकास र समृद्धिका विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाएका छौँ । पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधि आधारभूत आवश्यकता बन्न पुगेको छ । कुनै समय विलासी लाग्ने यो विषय आजको दिनमा आइपुग्दा आधारभूत आवश्यकता महत्वको बनेको छ । खासगरेर कोभिड महामारीपछि हाम्रो देशमा पनि सूचना प्रविधिको बहुआयामिक प्रयोग बढेको छ । त्यसकारणले गर्दा सूचना प्रविधिलाई सम्पूर्ण राष्ट्रले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ भन्नेमा नीतिगतरूपमा आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा यस विषयमा केही व्यवस्था गरिनेछ । सूचना र प्रविधिका क्षेत्रलाई हिजो अलि फरक ढङ्गबाट सोचियो । सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराको कर र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री खरिद गर्ने करको दर एउटै रहेको छ । विगतमा राज्यको आँखाले सूचना र प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकेनछौँ । यसलाई मिलाउनुपर्ने देखिएको छ । आउँदो नीति कार्यक्रम बजेटमा पनि यी विषयलाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आवश्यक ऐन, कानुन छैनन्, ती ऐन, कानुनलाई बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ । त्यसैले अहिले मन्त्रालय सूचना प्रविधि ऐनको तयारी गरिरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तयारीका क्रममा छौँ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता खालका चुनौती देखिएका छन् ? सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको छ । सूचना र प्रविधिको हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो । हामीले त्यसरी सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ । पहुँच पनि वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ । आम जनताको पहुँचमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । हाम्रासामु पहिलो चुनौती यो नै रहेको छ । अर्को कुरा सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित जनशक्ति निर्माण गर्ने र जनशक्तिलाई देशमा राख्ने खालको नीतिगत व्यवस्था हामीले गर्न सकेका छैनौँ । ती जनशक्ति ‘आउट सोर्सिङ’ गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अर्कातर्फ उत्पादित जनशक्तिलाई यहीँ राख्ने र उनीहरूको क्षमताको सदुपयोग गर्न नसकिएको महसुस भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा धेरै संरचनामा दोहोरोपन रहेको छ । संरचना विभिन्न बनेका छन्, तर कामको प्रकृति सबैको उस्तै प्रकारको छ । त्यसकारण संरचनागतरूपमा पनि यसलाई एकीकृत गर्नुपर्ने छ । देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उत्पादित जनशक्तिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउने विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती रहेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी ग¥यो भने यस क्षेत्रले धेरै नै राजस्व दिने सम्भावना छ । देशको विकासमा यो क्षेत्र धेरै नै महत्वपूर्ण हो । महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि नीतिगत, कानुनी र बजेटको व्यवस्थाका कारणले गर्दा अहिले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अर्बौँ मुद्रा विदेश पठाइरहनुपर्ने चुनौती छ । यस क्षेत्रको विकास गर्ने र कम्तीमा पनि देशभित्रै ती कामहरू गर्न सक्ने अवस्था बनाउने हो भने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुनसक्छ । यो राष्ट्रियताको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित काम विदेशबाट गराउँदा हाम्रा तथ्याङ्कहरूको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्दै काम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । साइबर अपराध नियन्त्रण, साइबर सुरक्षा र सरकारी डाटा सेन्टरको सुरक्षा अति संवेदनशील विषय भएकाले यसको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । यसका निम्ति समग्र नीतिगत, कानुनी, बजेट र कार्यक्रम, निर्णय, निर्देशिका, नियमावली सबै कुरामा यी विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणाअन्तर्गत काम भइरहेका छ, अहिलेको अवस्था के हो ? आजको युग सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको युग हो । त्यसैले आधुनिक युगको मागअनुसार हरेक क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोड्दै मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा लैजान आवश्यक छ । ‘समृद्धिको आठ स्तम्भ भनेर डिजिटल फ्रेमवर्कलाई मानेका छौँ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, दूरसञ्चार क्षेत्रको सुधार भनेर छुट्याइएको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्न बजेटको व्यवस्था छ । तर अहिलेसम्म व्यवस्थित ढङ्गले काम अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ । यो कामका लागि एउटा मात्र मन्त्रालयले गरेर हुँदो रहेनछ । धेरै मन्त्रालय जोडिएको छ । यसका निम्ति फ्रेमवर्कको संरचना बनेको छ, त्यसको नियमित ढङ्गले बैठक बस्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा, मुख्यसचिवको नेतृत्वमा र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा विभिन्न संरचना बनेका छन् । ती सबै संरचनाको बैठक बसाल्नेमा हामी प्रयासरत छौँ । बैठक बसेर फ्रेमवर्कको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रमको ‘ब्रेक डाउन’ गर्ने, बजेट छुट्याउने, विश्व बैंकलगायत विभिन्न विकास साझेदारसँग छलफल गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई पनि हामीले सोचिरहेका छौँ । यो कार्यक्रम धेरै नै आवश्यक र राम्रो पनि छ । टेलिमेडिसिन, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट कृषिका विषय यसमा आउन सक्छन् । यसकारण अन्तर मन्त्रालयगत छलफल चलाउन खोज्दैछौँ । यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल र कुराकानी भइरहको छ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ को कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । सूचना प्रविधिको पहुँचलाई धेरै जनताको माझमा पुर्‍याउन सरकारको योजना के छ ? विगतदेखि नै नीति कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको विषय समेटिएको छ । ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्ने नीति सरकारको छ । पहँच हुने र नहुनेबीचको दूरी कम गर्ने अहम् विषय छ । सरकारले नै पहुँच पु¥याइदिएर तथा सम्बन्धित व्यक्तिले डिभाइस प्रयोग गरेर पहुँचमा पुग्ने भन्ने कुरा छ । राज्यले सबैतिर सूचना प्रविधिको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा यो व्यापार मात्र पनि होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत दूरदराजका ठाउँमा सूचना प्रविधिको सेवा पु¥याउँदा व्यापारिक लाभ त हुँदैन तर त्यो जनसेवा हुन्छ । त्यसकारण जनसेवाका निम्ति पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले तीव्रताका साथ यसलाई अगाडि बढाउने र निकट भविष्यमा सबै गाउँपालिकामा पु¥याउने गरी सोच्दैछौँ । कहिले कानुनी अड्चनका विषय, कहिले प्राविधिक विषय आउँछन् । अहिले गण्डकी र लुम्बिनीमा युटिएलले अप्टिकल फाइबरको काम लिएको थियो । काम पनि भएको छैन, अदालतमा मुद्दा छ । फैसला छिटो हुँदैन । यी कारणले पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने सरकारको नीतिमा बाधा सिर्जना गरेको छ । न्यायालयसँग समन्वय गरेर, सेवाप्रदायक संस्थालाई दूरदराजका ठाउँमा केन्द्रित गराएर भए पनि डिजिटल डिभाइड कम गर्ने नीतिमा छौँ । त्यसका निम्ति आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमा ध्यान दिन्छौँ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामका प्राथमिकतालाई कसरी छुट्टयाउनुभएको छ ? सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कानुन छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नुपर्ने छ । कानुनले नचिन्ने काम हामी गर्न सक्दैनौँ । साइबर सुरक्षा, अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित सबै प्रविधिको यहाँ प्रयोग भइरहेको छ । तर त्यसलाई नियमन गर्ने, करको दायरामा ल्याउने काम समयमा गर्न नसक्दा सूचना प्रविधिको भरमग्दुर प्रयोग र दुरुपयोग भइरहेको छ । यी विषयमा सबैभन्दा पहिला कानुन बनाउन जरुरी छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति हामीसँग छैन । भएका दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवालगायतमा आकर्षण गर्नेलगायत विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था छैन । यस क्षेत्रका प्राविधिकलाई तालिम दिने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान निर्माण गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकालाई निरन्तर तालिम दिनुपर्छ । प्रविधिको क्षेत्र दिनप्रतिदिन विकसित भइरहेको छ । अहिले पढेर आएको व्यक्ति अर्को साल ‘अपडेट’ हुनैपर्छ । किनभने प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै नयाँ विकास भइरहेका हुन्छन् । निरन्तर क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने विषय छ । बलिया संरचना छैनन्, छरिएर रहेका संरचनामात्र छन् । छरिएको संरचनालाई ‘मर्ज’ गरेर बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’का रूपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? नेपालमा सूचना प्रविधि विकासको उच्च सम्भावना छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्यो भने यसले मुलुकको कुल गार्हथ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सक्छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङको कामका लागि जति मुद्रा विदेश पठाइरहेका छौँ, त्यो सबै यही रोक्न सकिन्छ । नोट छाप्न सकिने अवस्था रह्यो भने अर्बौँ रकम जम्मा हुन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको ‘हब’ बनाउन एकपटक लगानी बढाएर जानुपर्छ । अझै इन्टनेट आम जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । इन्टरनेटको शुल्क सस्तो बनाउन सरकारको योजना के छ ? इन्टरनेट सस्तो र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । व्याण्डविथ विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्दा महँगो भएको अवस्था छ । समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सक्ने हो भने इन्टरनेटको शुल्क धेरै नै कम हुनसक्छ । थोरै सेवा दिएर धेरै शुल्क लिनेभन्दा पनि धेरै सेवा दिएर कम शुल्क लिँदा सेवा प्रदायकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । इन्टरनेटलाई सुलभ बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । इन्टरनेट सस्तो बनाउन नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिकरूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ) को प्रयोग बढिरहेको छ, यसका बारेमा सरकारको बुझाइ के छ ? अब हामीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यद्यपि हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यो भन्दा अगाडि धेरै काम गर्न बाँकी छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने चुनौती छ । दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै गएर एआई प्रविधिमा पनि पुग्नुपर्ने छ । त्यसका बारेमा छलफल नै नभएको होइन, तर अहिले नै कार्यान्वयनको तहमा जाने गरेर सोचिरहेका छैनौँ । रासस

काठमाडौं । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले बैशाख १७ गतेदेखि म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । क्यापिटलले आरबिबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन हुने आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ बिक्री खुला गरेको हो । १० वर्ष अवधि रहेको सो फण्ड एक बन्दमुखी योजना हो । क्यापिटलले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ८० लाख इकाई कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र बाँकी १० करोड २० लाख इकाईका लागि सर्वसाधरण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन्, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल । सीईओ प्याकुरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, गणित र शिक्षा शास्त्रमा स्नातक तह हाँसिल गरेका छन् । राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकबाट करियर सुरु गरेका उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रको साढे २ दशकभन्दा बढी अनुभव छ । जुनियर अफिसर भएर ९ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फाइनान्समा वरिष्ठ अधिकृत र मर्चेन्ट बैंकिङ विभागको प्रमुखको रुपमा २ वर्ष काम गरको थिए । उनले सिभिल क्यापिटल मार्केट्समा प्रबन्धकको रूपमा करिब ४ वर्ष सेवा काम गेका थिए । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमा आवद्ध हुनुअघि एनआईबीएल एस क्यापिटलमा ६ वर्ष सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा काम गरेका थिए । उनै सीईओ प्याकुरेलसँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सहित पूँजी बजारका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । बजार घटेर तल्लो विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय मर्चेन्ट बैंकहरुले धमाधम म्युचुअल फण्ड जारी गरिरहेका छन् । बजारलाई सपोर्ट गर्न ल्याइरहेका हुन् की आफ्नो विजनेश ग्रोथ वृद्धि गर्नको लागि हो ? म्युचुअल फण्डहरुले बजार सपोर्टका लागि काम गरेका छन् । अहिले बजारमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका म्युचुअल फण्ड बजारमा छन् । यदि म्युचुअल फण्ड नभएको भए बजार अझै घटेर तल्लो बिन्दुमा पुग्थ्यो । म्युचुअल फण्डमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लगानी हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले लगानी गरेर फण्ड श्रृजना भएको हुन्छ । म्युचुअल फण्डले आम्दानी गरेको नाफा अन्ततः लगानीकर्ताहरुलाई नै वितरण गरिन्छ । फण्ड म्यनेजरले नेपाल धितोपत्र बोर्डले तोकेको सेवा शुल्क मात्रै लिन पाउँछन् । म्युचुअल फण्डको खर्च गर्ने सीमा पनि निर्धारण गरिएको हुन्छ । मर्चेन्ट बैंकरहरुको व्यवसायसँगै पूँजी बजारलाई चलायमान गर्न म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । बजार ३२ सय अंकमा पुगेको बेलामा म्युचुअल फण्डहरुले भूमिका नखेलेको आरोपलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ ? म्युचुअल फण्ड मार्केट मेकर होइनन् । बजारलाई ३२ सय अंकमै कायम राख्ने काम म्युचुअल फण्डको होइन । माग र आपूर्तिका आधारमा बजार घटबढ हुन्छ । माग तथा आपूर्तिलाई सुक्ष्म र बृहत रुपले प्रभाव परेको हुन्छ । देशको आर्थिक स्थिती, बाह्य क्षेत्रले बजारको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । सबै क्षेत्रमा मन्दी भएपछि पूँजी बजार पनि अछुतो रहन सकेन । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । घटबढ भइरहनु पूँजी बजारको प्रवृत्ति हो । ३२ सय अंकमै बजार रहिरहनु पर्छ भन्ने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले पनि पूँजी बजारमा यहि नै हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्दैन । पूँजी बजार घटबढ भएर पूँजी संगठित भइरहेको हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्न पाउँदैनन् । फण्डहरुले कल खातामा ३ प्रतिशत मात्रै रकम राख्न पाइन्छ । फण्डबाट रकम संकलन भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई कसरी धेरै प्रतिफल दिने भन्ने चिन्ता फण्ड म्यानेजरहरुलाई हुन्छ । म्युचुअल फण्डहरुले ब्याज मात्रै खाएको भन्ने आरोप मात्रै हो । बजार जति घट्यो त्यति धेरै लगानी गर्ने हो । लगानीकर्ताले पनि बजार घट्दा लगानी धेरै गर्छन् । तर, घट्दै गएपछि लगानी गर्ने सीमा नै सकिन्छ । तर, फण्ड म्यानेजरले सन्तुलन गरेर लगानी गरेका हुन्छन् । विश्लेषण गरेर खरिद बिक्री गर्ने काम गरेको हुन्छ । बजार कति हुँदा बेच्ने र कति हुँदा खरिद गर्ने भनेर फण्ड म्यानेजरहरुको आ–आफ्नै रणनीति हुन्छन् । अहिले म्युचुअल फण्डको मूल्य र न्याभ पनि घटेको छ । लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । यस्तो बेला आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२लाई कस्तो असर गर्छ ? केही कमी कमजोरीहरु मर्चेन्ट बैंकरहरुका पनि छन् । किनभने हामीले लगानीकर्ताहरुलाई सचेत गर्न सकेनौं । लगानीकर्ताहरुले आज १ सय रुपैयाँ लगानी गर्याे भने भोलि २ सय रुपैयाँ प्रतिफलको अपेक्षा गर्नु हुन्छ । लगानीकर्ताहरुले अध्ययन विश्लेषण नगरीकन लगानी गरेका हुन्छन् । कुन स्टकमा कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन । लगानीकर्ताहरुलेसबैको कुरा सुन्नुपर्छ तर, लगानी गर्दा भने निर्णय आफै गर्नुपर्छ । आफ्नो नेटवर्थ अनुसारको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । पक्कै पनि अहिले बजार तल झरेको छ । त्यसैले अहिले लगानी गर्ने अवसर पनि हो । किनभने अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको छ । बैंकहरुको ब्याजदर पनि घटेको छ । घरजग्गाको कित्ताकाट खुला भएको छ । बैंकहरुको धितोको रुपमा घरजग्गामा लगानी धेरै छ । घरजग्गाको कारोबार खुला भएपछि बैंकको नाफा पनि बढ्ने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमा पनि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । असार मसान्तसम्म सरकारले खर्च गरेको रकम बजारमा जान्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने आधार देखेर नै हामीले फण्ड जारी गरेका हौं । अहिले लगानी गर्ने सनौलो अवसर हो । यस म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नका लागि इकाईधनीहरुले आत्तिनु पर्दैन । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार ढुक्कले लगानी गर्दा हुन्छ । सेयर बजारमा भित्रि भावनाबाट लगानी गर्नुपर्छ । सेयर बजार मात्रै नभएर ब्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । समग्र क्षेत्रमा मन्दी छाएको बेला लगानीकर्ताहरुको मनोबल खस्किनु स्वभाविक हो । यस्तो स्थिती आउनुमा को बढी जिम्मेवार छ ? यो मन्दी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएको हो । रुस र यूक्रेनको युद्धका कारणले विकसित देशमा ठूलो असर गरेको छ । अमेरिकामै ०.५ प्रतिशत रहेको बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वभाविक हो । कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गर्दा सबै जना घरमा बस्नु पर्याे । कोरोना महामारी न्यूनीकरण भएपछि एकैचाटी सबै जना घरबाहिर निस्किँदा माग बढ्यो । माग अनुसारको उत्पादन नै छैन । आयातमा आधारित हाम्रो देशमा ब्यापार धेरै हुन्छ । जसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्न पुग्यो । केन्द्रिय बैंकले विलासिताको वस्तुहरु आयातमा कडाइ गर्याे । राज्यको ढुकुटी बलियो भएपछि मात्रै अन्य क्रियाकलाप अघि बढाउन सकिन्छ । अहिलेको स्थिती आउनुमा एउटालाई दोष दिनुभन्दा विश्वव्यापी समस्या हो । पाकिस्तान, श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा कसैलाई दोष दिने ठाउँ छैन । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समस्या आएको हो । राष्ट्र बैंकले कडाई नीति ल्याएपछि केही सहज भयो । जसको परिणाम सुधार भएको देखिन्छ । अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२बाट संकलन भएको रकम कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुन्छ ? यो फण्ड १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको हो । यदि मागभन्दा बढी आवेदन पर्याे भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएर बाँडफाँट गर्न सकिन्छ । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ले इकाईधनीहरुलाई वार्षिक २४.६२ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डको सामुहीक लगानी कोष निर्देशिकामा उल्लेख भएका बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्र, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत स्टक, राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्ने हो । आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ सन्तुलन किसिमको फण्ड हो । इक्विटीमा अधिकतम ८० प्रतिशत लगानी योजना छ । तर, यति नै लगानी गर्ने भनेर ठोस योजना बनाउँदैनौं । अवसर पाइयो भने स्कट परिवर्तन गनर्छाैं । कम्पनीहरुको फण्डामेन्टललाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्छाैं । अहिलेको स्थितीमा लगानी गर्दा इकाईधनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिन सक्छौं । यसअघि जारी गरेको आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को अवस्था कस्तो छ ? साथै, सो फण्डबाट कस्तो अनुभव लिनु भएको छ ? नेप्से परिसूचक ३२ सय अंक हुँदा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ जारी गर्याै । आक्रमक भएर कहिल्यै लगानी गरेनौं । अहिले बजार ४० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको छ । तर, चैत मसान्तसम्म आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभ ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । जबकी बजार ४० प्रतिशत घट्दा आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ लाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुले बजार यति धेरै घट्दा पनि आरबिबि म्युचुअल फण्ड–१ को न्याभलाई कसरी सन्ुतलन राख्नु भयो भनेर जिज्ञासा राख्नु हुन्छ । अनुसन्धान र विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्छाैं । जति लगानी गरेपनि अन्ततः इकाईधनीहरुलाई प्रतफल नै दिनुपर्ने हुन्छ । बजार सुधार भएपछि लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिने योजना छ । कसैले सेयर बजार माथि भएको बेला खरिद गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ भने कसैले घटेको बेला लगानी गर्नुपर्छ भन्नु हुन्छ । यसले लगानीकर्ताहरुमा दुविधा पार्दैन ? बजार माथि भएको बेला वा घटेको बेला खरिद बिक्री गर्ने लगानीकर्ताको निर्णयमा भर पर्छ । फण्ड म्यानेजरको एउटा टीम हुन्छ । बजार माथि हुँदा पनि कुनै स्टक अण्डरभ्यालू हुन्छन् । बजारमा स्टक छनोट गरेर लगानी गर्ने हो । बजार घटेको बेलामा सबै स्टकको मूल्य पनि घटेको हुन्छ । अण्डर भ्यालू भएपनि तथ्याङ्कमा आधारित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्याङ्कमा राम्रो छ भने लगानी गर्दा उपयुक्त हुन्छ । बजार घट्यो भन्दैमा सबै स्टक खराब हुन्छन् भन्ने हुँदैनन् । त्यसैले बजार घटेको वा बढेको बेलामा स्टक विश्लेषण गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सो काम फण्ड म्यानेजरहरुले गर्छन् । त्यसैले लगानीकर्ताहरुले फण्ड म्यानेजरलाई विश्वास गर्छन् । सरकारी कम्पनी भएकाले आक्रामक लगानी नगर्नु भएको हो ? स्टक विश्लेषण, बजार अवस्था, लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानका आधारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको ९९.९७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग हो । सरकारी कम्पनी भएकाले जथाभवि लगानी गर्दैन । त्यसैले आरिबिबि म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा लगानीकर्तालाई कुनै घाटा हुँदैन । मर्चेन्ट बैंकहरुमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंक पनि उदाउँदै गरेको छ । कम्पनीका सूचकाङ्क, व्यवसायको आकार, प्रतिफल लगायतका आधारमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग कुनै भन्दा कम छैनौं । सरकारी कम्पनी भएपनि निजी कम्पनीलाई टक्कर दिइरहेको छ । मर्चेन्ट बैंकहरुको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड हो । त्यसको अलवा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकलाई अर्थमन्त्रालय, महालेखा परिक्षक कार्यालयले पनि नियमन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले हामीले गहिरो अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम सुरक्षित भएर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति तलमाथि हुने बित्तीकै जवाफदेही हुनुपर्छ । बजार बढ्दा म्युचुअल फण्डहरुले शतप्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरे । तर, बजार घट्दा लाभांश नै वितरण गर्न सकेनन् । म्युचुअल फण्डको लाभांश वितरणलाई एउटै रेसियो गर्न सकिँदैन ? कम्पनीहरुको लाभांश वितरण गर्ने आ–आफ्नै रणनीति हुन्छ । म्युचुअल फण्डले पनि सन्तुलित भएर लाभांश वितरण गर्याे भने राम्रो हुन्छ । तर, कम्पनीको आफ्नो रणनीति अनुसार राम्रो आम्दानी भएको बेला धेरै लाभांश दिन्छन् भने घटेको बेला कम । सेयर खरिद बिक्री गर्ने अधिकार लगानीकर्ताहरुको हातमा छ । कोही लगानीकर्ताहरुले घटेको बेलामा पनि राम्रो प्रतिफल लिएको उदाहरण धेरै छन् । अब लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भइसके । म्युचुअल फण्ड खरिद गरेर जोखिम कम गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय कम देखिन्छ । अझैपनि म्युचुअल फण्डलको लगानीका दायरा खुम्चाएर राख्ने हो ? केही लगानीकर्ताहरु आफै सक्षम भएर लगानी गरिरहनु भएको छ । लगानीकर्ताहरु सचेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि चाहाना हो । लगानी गर्दा विविधकरण भएर गर्नुपर्छ । एउटा बास्केटमा अण्डा राख्दा त्यो बास्केट खस्यो भने सबै अण्डा फुट्छन् । तर, धेरै वटा बास्केटमा एउटा-एउटा अण्डा राख्यो भने एउटा बास्केटको अण्डा फुट्यो भने पनि अरु बास्केटमा रहेका अण्डाले रिकभर गर्छ । त्यसैले लगानी गर्दाखेरि विविधिकरण भएर गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गर्न सीमित दायरा तोकेको छ । डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन आएपछि अवसर खुला हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले रियल इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट (रिट)मा पनि लगानी गर्न खुला गर्नुपर्छ । ट्रस्टहरुको कोषमा म्युचुअल फण्डले लगानी गर्न पाउनुपर्छ । ट्रस्ट भनेको कोष हो । त्यसलाई नियमन गर्ने नियामक निकाय हुन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अहिलेको आवश्यकता हो ? नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आउनु राम्रो हो । अहिलेको बजारलाई आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा लगानीकर्तालाई नै फाइदा हुन्छ । नेप्सेमा लगानीकर्ताले अनेक समस्याहरु भोगेका छन् । नीजि क्षेत्रबाट पनि स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा आयो भने राम्रो सेवा राम्रो दिन्छ । सेवा, नयाँ–नयाँ क्रियाकलाप, नयाँ सफ्टवेयर राख्छन् । तथ्याङ्क राख्न दबाब हुन्छ । दबाब भएपछि कारोबार पनि बढ्छ । ब्रोकरको संख्या बढी भयो भने लगानीकर्ताहरु सजिलै खरिद बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसैले नयाँ स्कट र नयाँ ब्रोकर कम्पनी आवश्यक छन् । आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ कस्तो फण्ड हो ? यो फण्ड प्रतिइकाई १० रुपैयाँका दरले खरिद गर्न पाइन्छ । न्यूनतम १ सय इकाईदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख इकाईसम्म खरिद गर्न मिल्छ । नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुले पनि फण्डका इकाई खरिद गर्न पाउनु हुन्छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङमा उच्च व्यवस्थापकहरु सञ्चालक छन् । बैंकको डीसीईओ यस कम्पनीको अध्यक्ष हुनु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गले कर्पाेरेट सुशासन पालना गरेर काम गर्दै आएको छ । जसले गर्दा ४ दिनमा सबै इकाई बिक्री हुने अपेक्षा छ । ठूलो वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी भएकाले आरबिबि म्युचुअल फण्ड–२ मा लगानी गर्नु हुन्छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गको आगामी योजनाहरु के-के छन् ? आरबिबि म्युचुअल फण्ड-२ योजना सञ्चालनमा आइसकेपछि अर्काे एउटा बन्दमुखी योजना ल्याउने तयारी छ । साथै सोही समयमा खुलामुखी म्युचुअल फण्ड पनि ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं । सरकारको सेयर भएका संस्थाहरुको डिम्याट खाता आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गमार्फत् खोलिरहेका छौं । कतिपय संस्थाहरुको भइसकेको छ । आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाइ नाफामुखी मात्रै नभएर सेवामुखी बनाउने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका दूरदराजमा रहेका २७० वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेयर कारोबार गराउने योजना बनाएको छ ।