विकास वहस

 काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा जेठो बैंक हो- नेपाल बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुअघि नियामकको भूमिकासमेत नेपाल बैंक आफैले निर्वाह गरेको थियो । बैंकिङ अभ्यासको थालनीदेखि नेपाली जनतालाई बैंकका बारेमा कखरा सिकाउने काम नेपाल बैंकले गर्‍यो । करिब ९ दशक लामो इतिहास बोकेको यस बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न विभिन्न समयमा विविध किसिमका आरोहअवरोहहरू खेप्नु पर्‍यो । त्यही नेपाल बैंक आजदेखि ८७ वर्ष पूरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकको व्यवथापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा तीलकराज पाण्डेयले गरिरहेका छन् । उनै पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाल बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जसरी व्यक्तिलाई आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा खुशी हुन्छ, त्यसैगरी संस्थालाई पनि वार्षिकोत्सव महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बैंक ८७ वर्ष पुरा गरी ८८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । आजभन्दा ८७ वर्षभन्दा पहिला थोरै मान्छेले मात्रै बैंक शब्द सुनेका बेलामा प्रभुत्व वर्गबाट नेपाल बैंक स्थापना भएको हो । र, २० वर्ष केन्द्रीय बैंकको भूमिकासमेत यस बैंकले निर्वाह गरेको छ । विसं २००२ सालमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक नोट निष्कासन गर्दा नेपाल बैंकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपालमा दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा २०/२२ वर्ष विदेशी व्यवस्थापकले बैंक चलाएका थिए । भारत, बेलायतबाट महाप्रबन्धक (जीएम) ल्याएर बैंक चलाए भने उहाँहरूले यहाँको जनशक्तिलाई बैंकिङ अभ्यास सिकाए । नेपाल र नेपालीलाई बैंक के हो ? कसरी निक्षेप राख्ने ? कर्जा कसरी लिने ? रेमिट्यान्स कसरी भुक्तानी गर्ने ? लगायत बैंकका सामान्य कखरा सिकाउने नेपाल बैंक जननी हो । त्यसैले गरिमामय इतिहास भएको बैंकको ८८औं वार्षिकोत्सव मनाउन पाउँदा उत्साहित छौं । देशभरका शाखाबाट पनि आ–आफ्नो तरिकाले वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन् । इतिहास साँच्चिकै गर्विलो रह्यो । बैंकको वर्तमान कति गर्विलो छ ? नेपालको बैंकिङ इतिहास जसरी विकास भएको छ, सोहीअनुसार नेपाल बैंकको इतिहास विकास हुँदै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देशको अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भने अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि भूमिका रहन्छ । देशको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न तत्वले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । विगत दुई वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । त्यसको प्रभाव निश्चय नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ । विशेषगरी बैंकको कर्जा असुलीमा गहिरो असर परेको छ । विगतमा बैंकहरूको खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर, पछिल्लो समय साढे ३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । नेपाल बैंकको १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ भने साढे २३ अर्ब बढी जगेडा कोषमा छ । बैंकको नेटवर्थ साढे ३७ अर्बभन्दा बढी छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । २७ सयको हाराहारीमा स्थायी र करार कर्मचारी छन् । केही सहयोगी कर्मचारी र आउटसोर्सिङ गरी कुल ३६ सय कर्मचारी बैंकमा कार्यरत छन् । जेठो बैंक भएपनि समग्रमा कर्मचारीको औसत उमेर ३६ वर्ष छ । यसले नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंक सञ्चालन गरिरहेको प्रस्ट्याउँछ । कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष रहेको छ । माथिल्लो तहका अधिकांश कर्मचारीको सेवा अवधि २० वर्ष पुरा भएको छ । जुन विदेशी व्यवस्थापक हुँदा भर्ना भएका हुन् । नेटवर्थ, कर्जा लगानी, निक्षेप, खराब कर्जालगायतका सबै सूचक बैंक सबल छ । बैंकको आधार दर प्रतिस्पर्धी छ । बैंकले ६.८६ प्रतिशत आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । जुन बैंकका लागि स्ट्रेन्थ हो भने ग्राहकहरूका लागि उपहार । उद्योगी व्यवसायीहरूले निर्धक्क भएर बैंकबाट कर्जा लिँदा हुन्छ । बैंकले ५ वर्ष अवधिका लागि ७.३ प्रतिशत ब्याजदरमै घर कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ । र, ५ वर्ष अवधिभन्दा माथिका लागि ७.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकको आधार दर निरन्तर घटिरहेको छ । आधार दर घट्नु बैंकको प्रतिस्पर्धा बढ्नु हो भने ग्राहकलाई सुविधा थपिनु हो । यतिबेला ग्राहकहरूले कर्जा लिने, नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्ने, नयाँ घर बनाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्ने अवसर छ । यो अवसरको फाइदा उपभोग गर्न आम नेपालीहरूलाई अनुरोध पनि छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक भएकाले रोजगारीका लागि बढी सुरक्षित मानिन्छ । समाजमा बैंकिङ क्षेत्र आफैमा प्रतिष्ठित  क्षेत्र मानिन्छ । तर, करिब ९ दशक इतिहास बोकेको बैंकमा कर्मचारीको सेवा अवधि औसत ८ वर्ष मात्रै हुनु कमजोरी भएन र ? यसमा गर्व गर्ने विषय कसरी बन्यो ? बैंकमा ऊर्जावान कर्मचारी छन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी छन् । ३० वर्षे प्रावधानले पुरानो पुस्ताका कर्मचारी बैंकबाट बाहिरिइसके । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी प्रविधिमा अभ्यस्त छन् । अधिकांश कर्मचारी एमबीए गरेका छन् । एमबीए गरेका कर्मचारी सूचना प्रविधिसँग परिचित र ऊर्जावान छन् । यो बैंकका लागि स्ट्रेन्थ नै हो । बैंकका लागि गर्व गर्न लायक नै हो । औसत ८ वर्षको अवधिमा एउटा कर्मचारीले देशविदेशमा विभिन्न किसिमका तालिम पनि पाइसकेको हुन्छ । पूर्ण रूपमा तयार भएर कर्मचारी फिल्डमा खटिएका छन् । नेपाल बैंकमा कर्मचारीको राजीनामा दिने परिपाटी कस्तो छ ? नेपाल बैंकमा पुरानो पुस्ताका कर्मचारी फेजआउट भइसकेका छन् । तर, बैंकबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या कम छ । मासिक रूपमा एक/दुई जना कर्मचारी राजीनामा दिन आउँछन् । तर, उहाँहरू यहाँ राजीनामा दिएर अन्य बैंकमा जानेभन्दा विदेशमा पढ्न जाने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने छन् । बैंकमा असन्तुष्ट भएर जाने कर्मचारी न्यून छन् । कोही कर्मचारी यहाँ छैटौं तहमा काम गरिरहेको छ, अर्काे संस्थामा सातौं तहमा नाम निकाल्यो भने मात्रै जानुहुन्छ । पद घटुवा भएर जाने कर्मचारी छैनन् । नयाँ पुस्ताका कर्मचारी बैंकिङ रोजगारीमा कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? बैंकिङ रोजगारी आकर्षक छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरू ‘प्रोफेस्नल’ छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यवसाय गर्ने संस्था हुन् । त्यसैले कर्मचारीमा पनि कर्पाेरेट व्यवसाय गरिरहेको गर्ने महसुस गर्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो उच्च नियमन, नेपाल सरकारका विभिन्न नीति नियम, निर्देशन पालना गरेर देशको उद्योग व्यवसायमा टेवा पुर्याउने, देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान गर्ने ग्राहकहरू खुशी छन् । ग्राहकको सन्तुष्टि बैंकका कर्मचारीका लागि सम्पत्ति हो । त्यसबाटै बैंकले प्रतिफल पाउँछ । यही सकारात्मक सोचमा बैंकका कर्मचारीहरू काम गरिरहेका छन् । ९९ प्रतिशत कर्मचारी सन्तुष्ट छन् । र, समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो सुविधा भएकाले रोजगारीका लागि आकर्षक पनि छ । एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा सिफ्ट हुन गाह्रो छैन । किनभने नेपाल बैंकिङ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ । नेपालको बैंकिङ विश्वभर काम लाग्छ । अन्य देशको बैंकिङ र नेपालको बैंकिङमा धेरै अन्तर छैन । तुलनात्मक रूपमा नयाँ पुस्ताका बैंकले उच्च प्रतिफल दिइरहेका छन् । नयाँ बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले पाइरहेका प्रतिफलको तुलनामा नेपाल बैंकका सेयरधनीहरूले पाएको देखिँदैन, किन ? बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष लगानी छ भने कर्मचारी सञ्चय कोषको ९ प्रतिशत । बैंकमा सरकारी स्वामित्व धेरै भएकाले हामी सुरक्षित कर्जा लगानी गर्छाैं । अत्यन्त व्यवस्थित कर्जा लगानी गर्न चाहन्छौं । हामी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएका नीति, निर्देशनहरू अक्षरंश: पालना गर्छाैं । बैंकले अनावश्यक डकुमेन्ट माग्दैन । तोकिएका र आवश्यक डकुमेन्ट, नीति, निर्देशन, निर्देशिका, कर्जा प्रवाह सम्बन्धि निर्देशिकालाई नेपाल बैंकले कठोर बनाएको छ । सरकारको स्वामित्व भएकाले हामीकहाँ ‘सेलेक्टेड’ ग्राहक मात्रै आउँछन् । पुरानो लिगेसी भएका चार पुस्तासम्मका ग्राहक बैंकमा छन् । ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी जथाभावी रूपमा ग्राहकलाई शुल्क पनि लगाउँदैनौं । आज सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिन्छौं भनेर ग्राहक ल्याउने र कर्जा दिइसकेपछि विभिन्न शुल्क लगाउने वा ब्याजदर बढाएर पेल्ने तथा तत्काल ब्याज बढाउने र ब्याज घटाउने काम हामी गर्दैंनौं । हामी सन्तुलित भएर कर्जा लगानी गर्छाैं । सरकारी बैंक भएकाले जनताको सेवामा बढी जोड दिन्छौँ । हामी नाफा कमाउन सञ्चालन भएका होइनौं । संस्थालाई दीर्घकालसम्म सञ्चालन गर्नका लागि नाफा चाहिने हो । त्यसैले नाफामा ध्यान दिनेभन्दा जनताको सुविधा, उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधामा बढी ध्यान दिएका हुन्छौं । २० वटा वाणिज्य बैंकमा १० वटा वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिन्छन् होला । ४/५ वटा बैंक प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले एफपीओमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल बैंकले ९८ करोड रुपैयाँ कर तिरेका कारण गत वर्ष लाभांश दिन नसकिएको हो । यस्तै, २०६१/६२ सालतिरका अब्लिकेसन फरफारक गर्दैछौं । यसवर्ष पनि संकुचन छ । म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमका अनुसार ५.२७ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने क्षमता बैंकसँग छ । यसमा बाह्य लेखापरीक्षणको काम सकिएको छ । राष्ट्र बैंकमा पठाएपछि कति आउँछ त्यो बाँकी छ । यो पटक २० वटा बैंकमध्ये करिब १०/१२ पोजिसनमा छौं । यसलाई हामी नराम्रो भन्दैनौं । किनभने अर्थतन्त्र सुस्त छ । मागमा कमी आएपछि उत्पादनमा कमी आउँछ । आयात पनि कम हुन्छ । व्यवसाय पनि घट्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको कर्जा लगानीमा पर्छ । बैंकको कर्जा लगानी घटेपछि आम्दानी स्वतः घट्छ । कर्जा लगानी घटेपछि नेपाल सरकारको राजस्व पनि घट्छ । यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात बढ्न सकेको छैन । यी विभिन्न कारणले लाभांशमा असर गरेको हो । व्यवसाय वृद्धिका लागि चुनौति के-के छन् ? व्यवसायमा माग र आपूर्तिको चक्र हुन्छ । माग नबढेसम्म व्यवसाय बढ्न सक्दैन । माग नबढेका कारण नयाँ उद्योग सञ्चालनमा आउँदैनन् । सबै पूर्वाधार तयार छन्, उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि पूर्वाधार तयार पारेका छन् । अहिले ब्याजदर धेरै सस्तो भइसकेको छ । सायद १०/१५ वर्षपछि ब्याजदर यति धेरै सस्तो बिन्दुमा आएको हो । जबकि गत वर्षसम्म उद्योगी व्यवसायीहरूले एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा चाहियो भनेर आन्दोलनसमेत गरेका थिए । त्यतिबेला १२/१३ प्रतिशत ब्याजदर थियो । तर, अहिले बैंकको ब्याजदर औसत ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गरी सहजता गरेको छ । लगानी सम्मेलनको समयमा पारित गरेका ८/९ वटा विधेयक कानुनको रूपमा लिँदैछन् । अहिले उद्योगी व्यवसायीका लागि सुनौलो अवसर छ । तर, उद्योगी व्यवसायीहरूमा मनोबल बढ्न सकेको छैन, उत्साहित हुनु भएको छैन । आधारदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ भन्नुभयो । र, पनि कर्जाको माग किन बढेन ? वस्तु तथा सेवाको माग चाहियो । उद्योगी व्यवसायीले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने हो । वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री हुनुपर्याे । त्यसको माग हुनुपर्याे । उपभोग गर्ने खम्बा युवा पुस्ता विदेश पलायन भइरहेको छ । हाम्रो समाजमा प्लस टू गरेपछि बुवाआमालाई मोटरसाइकल किनि माग्थे । त्यसैले विगतमा प्लस टू पास गरेपछि मोटरसाइकल बिक्री हुन्थ्यो । होटलमा साथीभाईसँग खानपिन गर्थे । होटल रेष्टुरेण्ट चलेपछि कृषि क्षेत्रदेखि सेवा क्षेत्र सबै चलायमान हुन्थ्यो । युवा पुस्ताले चाँडो कुनै पनि सामग्री उपभोग गर्छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल होस् चाहे त्यो मोबाइल फोन होस् । तर, ती मान्छे विदेश जाँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको छ । लगानीकर्तामा लगानी गर्ने इच्छा छैन । उहाँहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ । अहिले साढे २१ खर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । पुँजीगत खर्च र उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ । यस्तो स्ट्रेन्थलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगी व्यवसायी, बैंकर, सार्वजनिक संस्थामा रहेका व्यक्ति लगायत सबैले सकारात्मक भायब्स उत्पन्न गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । अब उद्यम व्यवसाय गर्नुको विकल्प छैन । कुनै समय बैंकरहरू निक्षेपकर्ताको घरदैलोमा पुगेर १२/१३ प्रतिशत ब्याज दिन्छौं, बैंकमा पैसा राखिदिनुहोस् भनेर हारगुहार गरे । ७/८ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिन्छ, कर्जा लिन आउनुहोस् भनिरहेका छन् । बैंकहरूलाई यस्तो किसिमको अवस्था किन फेस गर्नु परेको छ ? बैंकहरूको भूमिकाको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ? सरकारले गठन गरेको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ८७ अर्ब रकम सहकारी संस्थामा अपचलन भएको तथ्याङ्क छ । दैनिक १० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने समूह थिए । गृहिणीहरूको समूहदेखि सामान्य मजदूरी गर्नेले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा बचत राखेका थिए । ठूल्ठूला व्यवसायीले पनि सहकारीमा बचत गर्ने गरेका थिए । नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एउटा खम्बाका रूपमा लिएको छ । तर, अहिले एउटा खम्बा सुस्ताएको छ । जसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो निक्षेप आएको हो । सहकारी क्षेत्रलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ । सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । व्यक्ति मात्रै होइन, राज्य नै आफै अग्रसर भएर सहकारी सुधारमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । किनभने राज्यले स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूले पनि बैंकिङ प्रणालीमा ६/७ अर्ब तरलता छ भनेपनि खुद तरलता भने ३/४ खर्ब मात्रै हो भन्नु भएको छ । अन्य तरलता विभिन्न समयमा चाहिने तरलता हो भन्नु भएको छ । त्यसैले उद्योगी व्यवसायीमा सकारात्मक भायव आउने हो भने ३/४ खर्ब निक्षेप ६ महिनामा परिचालन हुन्छ । सहकारीलाई सुधार गर्‍यो भने स्थिति सहज हुन्छ भन्नुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुँदा सहकारीले घरघरमा पुगेर सेवा दिएपछि सबै निक्षेप सहकारी संस्थामा गयो । सहकारीका कारण बैंकिङ क्षेत्र प्यानिक भयो भनेर विगतमा केही बैंकरले गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । बैंक र सहकारीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ? सहकारीका आफ्नै सिद्धान्त र मान्यताहरू छन् । सहकारीमा सम्पन्न व्यक्तिले लाखौं, करोडौं रकम निक्षेप जम्मा गर्ने होइन । निश्चित भूगोलका मान्छे सहकारीको सदस्य बनेर बचत गर्ने संस्था हो । ब्याज आर्जन गर्नका लागि सहकारीमा निक्षेप राख्ने होइन । आधारभूत सहकारी सिद्धान्तअनुरूप निक्षेप जम्मा गर्ने हो । १ सय, २ सय, ५ सय रुपैयाँ हप्ता, महिना दिनमा जम्मा गरेर सहकारीमा गर्ने हो । र, सदस्यले कर्जा लिएर सामान्य काम गर्ने हो । बढी भएको रकम बैंकमा राख्ने हो । सहकारीले जग्गा, गाडी किन्न कर्जा दिने होइन । काठमाडौंमा भएको सहकारीले बुटवल, झापा, डडेल्धुराको मान्छेलाई कर्जा दिने होइन । आफ्ना मूल्य मान्यताअनुरूप सहकारी संस्था चल्ने हो भने देशको औद्योगिक, सामाजिक, वित्तीय क्षेत्रमा राम्रो आधार हो । बैंकको सहयोगीको रूपमा सहकारी चल्नुपर्छ । बैंकको प्रतिस्पर्धी भएर सहकारी सञ्चालन हुनु हुँदैन । ठूला उद्योग व्यवसायलाई बैंकले लगानी गर्ने हो । ठूलो पुँजीको आवश्यक पर्‍यो भने बैंकले लगानी गर्ने हो । तपाईंले आफै ड्राइभ गरेर नेपाल बैंकलाई कता लैजाँदै हुनुहुन्छ ? तपाईंको नेतृत्वमा नेपाल बैंक कस्तो बन्छ ? हामीले २०८०/८४ को रणनीतिक योजना बनाएका छौं । सोही योजनाअनुरूप बैंकलाई अगाडि बढाउने हो । बैंकका कर्मचारीलाई दक्ष बनाउन समय अनुसारको प्रविधि, व्यवसाय व्यवस्थापन र आधुनिक बैंकिङ सिकाउनुपर्नेछ । नैतिक कर्मचारी बनाउने, सेवामा आधारित कर्मचारी बनाउन र कर्मचारीमा भएको सीप ज्ञानलाई ग्राहकको सेवामा समर्पित गर्न प्रेरित गर्ने हो । एउटा ग्राहकले अर्काे ग्राहकलाई सिफारिस गर्ने गरी हामीले ग्राहक बनाइरहेका छौं । सन्तुष्ट ग्राहक नै व्यवसाय बढाउने आधार हो । ग्राहकलाई खुशी बनाउन सकियो र बैंकिङ आवश्यकता पुरा गर्न सकियो भने ग्राहकले खुशी भएर हाम्रो सेवा उपभोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो सेवा उपभोग गर्नु नै बैंकका लागि फाइदा हो । कर्मचारीलाई दक्ष गर्ने, ग्राहकको सेवामा जोड दिने र डिजिटलमा जाने बैंकको योजना छ । अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटलबाट हुने गरेको छ । चेक लिएर आउने संख्या घटिसकेको छ । अधिकांशले डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ । अब बैंकको डिजिटल कारोबारलाई शतप्रतिशत बनाउने हो, नभए ९५ प्रतिशतसम्म डिजिटल बनाउने हो । यसका लागि कोर बैंकिङलाई मजबुत गर्नुछ । यी सबै कामपछि बैंकको नेटवर्थ बढाउने, सेवा बढाउने, सञ्जाल बढाउने योजना छ । ८८औं वार्षिकोत्सव मात्रै होइन, सयौं वार्षिकोत्सव मनाउने गरी बैंकलाई बलियो बनाउनु छ । बैंकलाई दीर्घकालीन गर्न रिजर्भ बढाउने, पुँजी बढाउने हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बैंकका रूपमा उभ्याउने योजना छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउने गरी काम गर्ने योजना छ । अब सेयरधनीलाई दिने लाभांशमा बोनस सेयर हुन्छ कि नगद लाभांश ? म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टमको तथ्याङ्कले साढे ५ प्रतिशत लाभांश क्षमता देखाएकाे छ । बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको काम गर्दै हुनुहुन्छ । महालेखा हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत स्वीकृति दिँदा कति हुन्छ त्यो आउन बाँकी छ । त्यसपछि बैंकको सञ्चालक समितिले बोनस दिने कि नगद बाँड्ने भनेर निर्णय गर्छ । तर, क्षमता कम भएकाले बोनस सेयर हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ । बैंकको तथ्याङ्कअनुसार क्यापिटल एडुकेसी १३.६ प्रतिशत छ । जुन नियामकीय व्यवस्थाले दिएको भन्दा सहज नै हो । व्यवसाय गर्न बैंकलाई पर्याप्त छ । तर, बैंकले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने छ । बैंकको स्ट्रेन्थ भनेको पुँजी वृद्धि पनि हो । बेलाबखत सरकारी स्वामित्वका बैंक एकआपसमा मर्ज गर्ने विषयले चर्चा पाउँछ । निर्णय गर्ने निकायमा ठोस प्रगति केही भएको छ ? तत्काल यस्तो किसिमको छलफल भएको छैन । डेढ/दुई वर्ष पहिला मर्जरको विषय उठेको हो । सरकारले यस विषयमा वर्कआउट गरेको होला । अर्थमन्त्रालयमा एउटा समिति पनि बनेको थियो । तीनै बैंकको संरचना अलग-अलग छ । सरकारको नेपाल बैंकमा ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा ९९ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत लगानी छ । कर्मचारीको पनि आ-आफ्नो स्ट्रेन्थ छ । एउटा स्कुलिङमा काम गरिरहेका छन् । आ-आफ्नो क्लाइन्ट आधार छ । आ-आफ्नो इमेज बजारमा छ । मर्जरका सबल र दुर्बल पक्ष छन् । यी सबैलाई विचार गरेर नेपाल सरकारले चाह्यो भने नहुने भन्ने हुँदैन ।

नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघले इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनीका लागि ‘फिनइलेक्ट्रोटेक २०२४’ एक्स्पो सुरु गरेको छ । काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा बिहीबारबाट सुरु भएको ११ औं एक्स्पो ४ दिनसम्म चल्नेछ । २ वर्षमा एक पटक आयोजना गर्दै आएको एक्स्पोमा यो पटक ५० हजार बढीले सहभागिता जनाउने अपेक्षा छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वृहत प्रदर्शनीको उद्देश्य के हो ? सहभागीहरूले यो एक्सपोमा कस्ता प्रविधिहरू देख्न पाउँछन् ? हामीले नेपाल विद्युत व्यवसायी महासंघका महासचिव गोपाल कौशल अग्रवालसँग कुराकानी गरेका छौं । यो एक्स्पो किन सञ्चालन गरिएको हो ? इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हो । नेपालमा रहेका सबै व्यवसायीलाई जमघट गराउन, एकअर्काले गरिरहेका कामबारे जानकारी गराउन, सामग्री हेर्न र देखाउन एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । सँगै यी सामगी्रबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने र उनीहरू पनि हेर्न सजिलो होस् भनेर प्रदर्शनी गरिएको हो । यो एक्स्पोको प्रायोजक ट्रान्सवेल्ड ट्रान्सफर्मर हो । एक्स्पो को मुख्य उदेश्य के हो ? नेपालमा भएका उत्पादन, निर्माण भएका जति पनि सामग्रीहरू छन्, तिनलाई एउटै छानामुनि ल्याएर आफ्नो प्रोडक्ट डिस्प्ले गर्नु हो । नेपालमा रहेका विभिन्न कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका नयाँ सामानहरूको प्रदर्शनीक लागि यो एक्स्पोको आयोजना गरिएको हो । तपाईंहरूले नेपालमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ ? नेपालमा विभिन्न कम्पनीहरूले फरक फरक सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहेका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु भनेको वारेस केवल, स्वीचेज, फ्यान्स, इलेक्टीकल प्यानल बोर्ड जति पनि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् ती सबै यसमा भएका छन् । नेपालमा उत्पादन गर्ने सामान नेपालमै प्रयोग हुन्छ कि निर्यात पनि गर्नुहुन्छ के छ अवस्था ? समग्रमा भन्दा अहिले हाम्रो इलेक्ट्रिकल टे«ड एक्सपोर्टमा गएको छैन । गत वर्षहरूमा ट्रान्सफरहरू गएका थिए । तर अहिले त्यती वाउ भन्ने रुपमा गएको छैन । हाम्रा एकजना म्यानुफक्चररले बंगलादेश एक्सपोर्ट गरिराख्नुभएको छ भन्ने थाहा छ । तर खासै त्यस्तो निर्यात भइरहेका सामानहरू छैनन् । यो एक्सपोमा सहभागीले नयाँ प्रविधि के देख्न पाउँछन् ? हामीले यो पटक नयाँ प्रविधिको प्रदर्शनी भन्दा पनि क्वालिटी र सुरक्षालाई बढी फोकस गरेका छौँ । यहाँ जती पनि अहिले भारत, नेपालका विभिन्न कम्पनीका स्टलहरू छन्,यसमा हामीले क्वालीटीका सामान राखेका छौँ । गुणस्तरका सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मुल नाराले यो एक्सपो आयोजना गरेका हौँ । हामी विश्वस्त छौँ यहाँ आउने, सहभागी भएकाहरूले गुणस्तर सामानको अवर्नेस र लाभ उठाउने छन् । यो एक्सपोको मुख्य आकर्षण के हो ? क्वालिटी नै हो । हाम्रो यो एक्सपोमा जति पनि स्वदेशी विदेशी सहभागीहरूका ब्रान्चहरू छन्, तिनीहरू आफैमा गुणस्तरिय सामानका उत्पादक र बिक्रेता हुन् । त्यसैले गुणस्तरलाई नै हामीले बढी जोड दिएका छौँ ।यहाँ आउनेहरूलाई पनि यही विषयमा हामी जानकारी गराइरहेका छौँ । यो एक्सपोमा कस्ता सामग्रीहरूको प्रदर्शनी हुन्छ ? फिन इलेक्ट्रो टेक २०२४ मा हल भित्र र हल बाहीर गरि जम्मा ९८ वटा प्याभिलियन तथा स्टलहरु रहेका छन् जसमा नेपाली उत्पादन लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको उत्पादनहरु, ट्रान्समिसन तथा डिष्ट्रिव्यूसन सामाग्री, उर्जा आपूर्ति तथा नियन्त्रण यन्त्र, हाउस वायरिङ्ग सामाग्री, बायर, केबुल एवं कण्डक्टर, अत्याधुनीक प्रकारका स्वीचहरु, एलिडी लाइटिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण, घरेलु विद्युतीय उपकरणहरू, कार्यालय प्रविधि, बहुसञ्चार उपकरण, सूचना प्रविधि, वैकल्पिक उर्जा तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीको प्रदर्शन गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रमले विद्युत र इलेक्ट्रोटेक क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ने देख्नुहुन्छ ? यस्ता कार्यक्रमले इलेक्ट्रोटेक भन्दा विद्युतीय क्षेत्रलाई राम्रो गर्छ । इलेक्ट्रोटेक एउटा मेलाको नाम हो, विद्युतीय क्षेत्र भनेको इलेक्ट्रिकल ट्रेडहरूको जुन व्यवसायलाई विद्युतिय व्यवसाय भन्छौँ । यसले गर्दा नेपालको मेचीदेखि महाकालीमा छरिएर रहेको व्यवसायीले एउटै छानामुनी आएर सामानहरू हेर्न सक्छन् । यसका उत्पादको को हुन् ?, विक्रेता को हुन् भन्ने थाहा पाउन सक्छन् । यहाँ डिस्प्ले पनि राखिएको छ । धेरै सामान हामी भारतबाट मगाउँछौँ यहाँ आयो भने ती सामाग्रीहरूबारे थाह पाउन सकिन्छ । यो एक्स्पोको मुख्य केन्द्रबीन्दु कस्तो व्यवसायी हुन् ? नेपालमा रहेका सबै विद्युतिय व्यवसायी इलेक्ट्रिकल कन्सलटेन्ट, आरकेटेक इन्जिनीयर, लगायत कन्ट्रसक्सन रिलेटेड व्यवसायी र आफुलाई गुणस्तरिय सामान खोजिरहका ग्राहक हुन् । जसले यो एक्सपोमा आएर हेर्नेमात्र होईन आफ्नो भोलिको योजना सहित आफुलाई आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरू खरिद पनि गर्नसक्छन् । किन की हामीले कन्टिटी र क्वालीटीलाई फोकस गरेका छौँ । यो क्षेत्रमा जति पनि आवश्क सामग्रीहरू छन् नेपालमै उत्पादन हुन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ ? नेपालमा मार्केटको साइज धेरै सानो छ । अर्को, लगानी धेरै लाग्छ, लगानी बराबरको मूल्य उठ्न गाह्रो हुन्छ । जसका कारण हामीले यस्ता सामग्रीहरू नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन । भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ उत्पादन गर्न धेरै खर्च गर्नु पर्दैन । तर, हाम्रो उत्पादनमै धेरै लगानी गर्नुपर्छ । सरकारी तहबाट हेर्ने हो भने यो विषयमा राम्रो कुनै ऐन कानुन छैन, कच्चा पदार्थ आयात गर्दा वा कुनै वस्तु आयात गर्दा भन्सार दर एउटै छ । यदि सरकारले आयात गर्दा र कच्चा पदार्थमा फरक लागत बनाइदिएको भए यहीँ नयाँ सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसो नहुँदा पनि समस्या भइरहेको छ । यसमा सरकारले के भूमिका खेल्नुपर्यो ? यसका लागि सरकारले दीर्घकालिन नीति बनाउनुपर्ने छ । विगतलाई हेर्दा कस्तो छ भने नेपालमा उद्योगहरू नेपालमा स्थापना गरेका छन्, भारतबाट आयात नगरी निर्माण गर्न सकिँदैन । कच्च पदार्थ पहिले भन्सार शुल्क कम थियो । फेरि नेपालमा उद्योग स्थापना भएपछि बढ्यो । यसका लागि नीति राम्रो भएन, उत्पादन भएका र सामान र वस्तुको शुल्क एउटै गरिदिएको छ अझै भन्सार शुल्कमा हेर्न सकिएन नेपालमै सामाग्री उत्पादन गर्न झन समस्या छ । यसमा सरकार नीति राम्रो भएन । फेरि नेपालमा अर्को राजनीति समस्या पनि उस्तै छ । बेलाबेला सरकार फेरिँदा, मन्त्री फेरिँदा भन्सार शुल्क पनि फेरिन्छ । नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि यस्ता धेरै कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ विगतमा फलाम छड उद्योगमा पनि यस्तो समस्या आएको थियो अहिले मार्वल इन्डस्ट्रीमा पनि त्यस्तै समस्या आएको छ । यस्तै समस्या सधैँ हुन थाल्यो भने यहाँका उद्योग कहिल्यैपनि राम्रो हुँदैन । तपाईंहरू पनि यसका लागि आवाज उठाउनुभयो होला नि ? पक्कै उठाएका छौं । तर, यहाँ सरकार नै स्थायित्व नहुँदा समस्या देखिन थाल्यो । अहिले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको छ । हामी स्वदेशी उत्पादकका कुरा गछौँ । तर, नेपालमै नयाँ प्रविधिहरू उत्पादनका लागि सरकारले योजना ल्याएकाे छैन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा यसकाे प्रत्यक्ष असर हामी जस्ता उद्योगीहरूलाई परिरहेको छ । हामीले राम्रो कानुन बनाउनुपर्यो भनेर धेरैपटक मन्त्रीलाई भट्यौँ । तर, एउटा मन्त्री धेरै टिक्न नपाउँदा हामीले उठाएको आवाजलाई सरकारले सुन्न सकेन । साथै, जनशक्ती अभावकाे समस्या पनि छ । विगत दुइ वर्षमा बैंकको मुद्धा थियो । किनभने ८ प्रतिशतकाे ब्याजदर १३/१४ प्रतिशतसम्म पुग्यो । साथै करका विषयमा पनि हामीले ठूलो समस्या खेप्नु परेको छ । यी समस्याका कारण उद्योगहरू खोल्न चासो राख्दैनन् । भनेपछि राजनीतिको प्रभाव तपाईहरूको क्षेत्रमा पनि परेको छ ? हो, यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव राजनीतिको परेको छ । सरकारको नीति लामो समय अवधीका लागि हुनुपर्यो । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै नीति पनि परिवर्तन हुने भएकाले समस्या भोग्नु परेको छ । पटकपटक भइरहने राजनीतिक फेरबदलले उद्योग स्थापना गर्न गाह्रो छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा खेप्नु परेको झमेला के के हुन् ? भन्सार शुल्ककै मुद्धा धेरै छ । विगतमा पनि यही थियो, अहिले पनि छ । अर्को मूल्याङ्कनको मुद्धा छ । हामीले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सारमा सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिका राखेको छ । विश्वमा प्रडक्ट रेट एक सय रुपैयाँ भइसकेको छ । तर, सन्दर्भ मूल्याङ्कन पुस्तिाकामा ३ सय रुपैयाँ छ । सरकारले पनि गाइडलाइनमा रहेको व्यवस्था नै लागू हुने भनेर जबरजस्ति लगाइरहेको छ । हामीले एलसी खोलेर आरटीजेएस र टीटी गररे ल्याएको सामान एक सय रुपैयाँको भएपनि शुल्क ३ सय रुपैयाँ तिरेर ल्याउनुपर्छ । यसले गर्दा सामानको लागत बढ्छ । विगतमा एलसीमा आयात गर्दा आरटीजेएस शुल्कमा ५ प्रतिशत डेभिड सिस्टम थियो । विगतमा कुनै सामान आयात ग¥यो भने सरकारले शुल्कमा छुट दिन्थ्यो । तर, विगत १० महिनादेखि सरकारले पोलिसी रोलब्याक गरेको छ । यस्तो समस्यासँग जुध्दै सामग्रीहरू उत्पादन गरिरहनुभएको छ है ? हामी यहाँ लगानी गरिरहेका छौँ । केही सामान उत्पादन गरिरहेका छौँ । बिक्री वितरण पनि गरिरहेका छौँ । सरकारको नीति राम्रो नभएपनि हामीले गर्नुपर्ने बाध्यता छ । किनकी हामीले पोलीसी रोल ब्याक गर्यौँ भने बैंकिङ माध्यमबाट क्रेडिट सुविधा लिएका हुन्छौँ । जति उधारो लिएका छौँ त्यो गुम्ने डर हुन्छ । तर, हामीलाई सरकारबाट सहयोग छैन । हामी राज्यलाई ट्याक्स तिछौँ । तर, सरकारले हामीलाई त्यो अनुसार मूल्याङ्कन गरेको छैन । के हासिल गर्ने अपेक्षा राख्नु भएको छ ? यो एक्स्पो भनेको सचेतना कार्यक्रम हो । हामी २/२ वर्षमा गछौँ । विश्वमा नयाँ सूचना, प्रविधि के आइरहेका छन् भन्ने जनाकारी सर्वसाधारणलाई दिने उदेश्यले गरिएको हो । हामीले चार दिनको लागि यो एक्स्पो आयोजना गरेका छौँ । एक्सपोमा गुणस्तरीय सामग्रीहरू र नयाँ ब्राण्डका प्रविधिको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफल सकेको छ । यो विधेयकमा करिब १ सय ५४ जना सांसदले संसोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संसोधन दर्ता गराएका सांसद नै उपस्थित नभएपछि समितिले विधेयकको छलफल सकेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएका छन् । विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिस शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकको विषयमा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका साभापति अम्मरबहादुर थापासँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंक :  विद्यालय शिक्षा विधेकबारे बुँदागत रूपमा छलफल गराइरहनुभएको छ, छलफल कहाँ पुग्यो ? यो विषयमा संसोधनकर्तासँगको छलफल सकेका छौं। आफै संशाेधन हाल्ने साथीहरू पनि बैठकमा सहभागी नभइदिँदा छलफलै नगरी संसोधनकर्तासँग छलफल सकिएको छ । हामीले यो विषयमा विषयविज्ञ, सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि गरिरहेका छाैं । संसोधनकर्ता सांसदसँगै छलफल गर्न गाह्रो भइरहेको हो ? हो, निकै सकस भयो । हामीले पत्राचार गरेर बोलाउँदा पनि ४० सांसदहरू सहभागी नै हुनुभएन । १ सय ५२ समूहबाट १ सय ६५ जनाले संशाेधन हाल्नुभएको थियो । १७ सय ३८ वटा दफामा संशाेधन परेको । यस्तै हो भने अझै यो विषयमा छलफल गर्न एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आफै संशाेधन गर्नुपर्छ भनेर संशाेधन हाल्नुहुन्छ फेरि छलफलमा सहभागी नै भइदिनु हुँदैन । जसले गर्दा समस्या भएको छ । उहाँहरूको वेवास्ता हो कि ढिलो टुंगियोस् भन्ने मनासय हो ? साथीहरूको समय नभएर हो कि वेवास्ता गरेको हो त्यो भन्न सकिँदैन । तर, महत्त्वपूर्ण बैठकमा साथीहरू नै सहभागी हुन गाह्रो भएको देखियो । ३५/४० जना सांसदलाई खबर गर्दा ६/७ जना साथीहरू मात्र बैठकमा आउनुहुन्छ । त्यसैले लामो समय लाग्यो एउटा कुरा, अर्को- अरू विधेयक जस्तो पनि भएन । मैले त यसलाई के भनेको छु भने मिनी संविधानसभाको जस्तो अवस्था छ  जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, त्यो विधेयक पनि पूर्ण छैन । संसोधनकर्ताहरूले केही कुरा राख्नुभएको छ । तर, त्यसको पनि पूर्णता प्राप्त छैन । त्यसकारण अबको शिक्षाको माेडल कस्तो बनाउने ? ५३ वर्ष पछि २०२८ सालमा एउटा मोडल बनायौं, त्यसले यहाँसम्म त पुर्‍यायाे । तर, अबको २० वर्ष, ३० वर्षको लागि हामीले शिक्षाको मोडल कस्तो बनाएर जाने भन्ने कुरा यसमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो छलफल टुंग्याएको हो । यो विधेयकले नेपालको शिक्षा प्रणाली र अब उत्पादन हुने नागरिक कस्तो बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको छ ? संसोधनकर्ताको भनाइ सबैको फरक छ । एउटाले यो दफा घटाऊ भन्दा अर्कोले बढाऊ भन्ने छ । एउटै बुँदामा एउटाको सहमति र अर्को असहमति रहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढाउने, के-के कुराहरू राख्ने भन्नेमा कसैको ध्यान गएको छैन । यतिले नै मात्र यसको पूर्णता हुँदैन । अहिलेसम्मको छलफल हेर्ने हो भने अझै यसले गन्तव्य तय गरिसकेको छैन । योसँग नमिलेका कुरा के-के हुन् ? के-के कुरा थप गर्नुपर्ने हो, यो कुराको निचोड आउन सकेको छैन । यो विषयमा मैले सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको छु । यही मोडलको शिक्षा र यो विधेयकलाई संसदमा टेबुल गर्न धेरै छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, यो कानुनलाई सरकारले नयाँ बनाउनुपर्छ । यो विधेयकमा पेचिलो विषय के छ ? अबको शिक्षामा विगतजस्तै अघि बढेर हुँदैन । हामीले २०२८ सालको शिक्षालाई जागिरे शिक्षा बनाएका छाैं । जागिरबाहेक उसले अरू कल्पना गर्दैन । जसले राम्रो पढ्न लेख्न सक्छ त्यसले जागिर खाने, जागिर नपाउनेले खेतबारी गरिखाने गरेको पाएका छौं। अहिले अब जागिर पनि पाइने अवस्था छैन । योग्यताको कदर गरिएन त्योबेला तर अहिले यो शिक्षा फेल भयो । अहिले निजी विद्यालयहरू पनि खुल्दै गए । हातमा डिग्री पासको सर्टिफिकेट भएपनि काम नपाउने अवस्था छ । त्यसैले अबको शिक्षा वैज्ञानिक हुनुपर्छ । व्यावसायिक र सिपमूलक हुनुपर्छ । अब मैले के गर्न चाहन्छु त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्छ । कुनै विद्यार्थीले फर्निचरको काम गर्न चाहन्छ भने त्यही अनुसारको शिक्षा हुनुपुर्‍याे । कसैले जुता कारखाना खोल्न चाहन्छ भने त्यहीअनुसारको शिक्षा हुनुपर्‍याे । यसका लागि आधारभूत शिक्षाबाटै सिपमूलक शिक्षा हुनुपुर्‍याे । तपाईंले परिकल्पना गरेजस्तो शिक्षा विधेयक बनाउँदा त राज्यलाई भार पनि थपिन्छ भन्ने पीर होला नि ? मैले भनेअनुसारको मोडालिटीमा जाने हो भने धेरै आर्थिक भार पनि पर्दैन । पहिलो चरणमा अलिक खर्च हुन सक्छ । तर, त्यसमा पनि खरबौं लगानी गर्नु पर्दैन । यो मोडलमा जाने हो भने २० देखि ३० अर्बमा व्यवस्थापन हुन्छ । अहिलेको स्थायी शिक्षक जति छन् उनीहरूको पनि परीक्षा लिनुपर्छ । अहिलेको विद्यार्थीसँग भिज्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले १९ थरिका शिक्षक छन् । यी शिक्षकलाई एउटा डालोमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसपछि योग्यता र क्षमता पहिचान गर्नुपर्छ । जसमा यस्तो क्षमता हुँदैन, उनीहरूलाई अब अरू काम गर्नूहोस् भन्दै फर्काउनुपर्छ । यसो गर्ने हो भने आवश्यक दरबन्दी थप गरी शिक्षक राख्नुपर्छ र अहिले जति विद्यालय छन् ती सबैको पनि आवश्यकता देखिँदैन । आवश्यकताको आधारमा विद्यालय बनाउनुपर्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । हामीले यो विधेयक बनाउँदा एउटा अप्ठ्याराे छ । त्यो के होभन्दा संविधानले मावि तह स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । यो सबै अधिकार स्थानीय तहले सक्ने हो भने माथि कानुन बनाइरहन पर्दैन । यो विधेयक ल्याइरहन पर्दैन । सबै स्थानीय तहलाई आफै बनाऊ भन्नुपर्ने हो तर यो लथालिंग भएको शिक्षा हस्तान्तरण गरेका छौं, जुन राम्रो होइन । भनेपछि अहिले नै माध्यमिक तहको जिम्मा स्थानीयलाई दिन हुँदैन भन्ने हो ? अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ । तर, अहिले होइन । विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाएर यसको मोडालिटी बनाइ ५ /१० वर्षसम्म संघीय सरकारले चलाएपछि स्थानीय तहलाई हस्तान्त्ररण गर्नुपर्छ । किनभने अहिलेको यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने हो भने फेरि हालत पहिलेको भन्दा नाजुक हुन्छ । त्यसैले संघले मोडालिटी बनाएर राम्रो बाटोमा अगाडि बढाएपछि बल्ल स्थानीय तहलाई यसको अधिकार दिनुपर्छ । यहाँले केही वर्ष माधमिक शिक्षा संघमा राखौं, यसको सबै संरचना बनाएपछि हस्तान्तरण गरौं भन्दै हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय होइन ? यदि शिक्षा बनाउने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालको शिक्षा मोडललाई अगाडि बढाउने हो भने यो विषयमा सोच्नुपर्छ । अबको २०/३० वर्षसम्म शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले त आन्दोलन सुरु गर्लान् नि त ? शिक्षा सुधार र स्थानीय तहलाई पनि सुधार गरौं भने यही तरिका हो । हो, कुनै स्थानीय तहले राम्रो पनि गरिराखेका छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये राम्रो काम गरिरहेका पालिका बढी भए ५३ होलान् । बाँकी ७ सयले त क्याच गर्न सक्दैनन् । यो क्याच गर्न सक्ने भनेको संघले हो । संघले स्थानीय तहसँग प्रतिबद्धता जाहेर गरी १० वर्ष भित्र व्यवस्थित शिक्षा बनाएर हस्तान्तरण गर्छु भन्नुपर्छ । अहिले अधिकार दिने नाउँमा लथालिंगको शिक्षा स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर भने हस्तान्तरण गरेको छ । संघले नै नसकेको कुरा स्थानीय तहले गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने ? कुन मोडलमा लिने, कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुरा यत्रो वर्ष लगाएर त बन्न सकेको छैन । एक पटक गाउँसभा, नगरसभामा ताली पिटेको भरमा सबै कुरा पुरा गर्न सक्छ ? तपाईंले भनिरहनुभएको विषय सभापतिको चाहना हो कि, समिति त्यहीं बाटो जाँदैछ ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार होइन । समितिका सबै साथीहरू यो विषयमा सहमत भएका छन् । सिंगो समितिले शिक्षा सुधार गरेर जानुपर्छ र यो मोडललाई परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने हाे । म एउटा सभापति हुँ । समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने पक्षको मान्छे हुँ । यो प्रस्ताव छ कसरी जाऊँ भनेर सोध्ने मान्छे हुँ । उहाँहरूले पास गर्नुभयो भने अगाडि बढ्छ, होइन भने बढ्दैन । संघीय सरकारको हातबाट माध्यामिक शिक्षालाई पुरै निकालेर स्थानीय तहलाई जिम्मा लायौं भने हामीले चाहेको जस्तो शिक्षा प्रर्णाली सम्भव छैन । संघीय सरकारको मातहत रहनुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय तह सहमत होलान् त ? हुनु त पर्ने हो । तर, कोही नमान्न पनि सक्छन् । अनुगमनदेखि व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ । अहिले शिक्षाको खाका (मोडालिटी) बनाउन र दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने गरी त्यसलाई प्रणालीभित्र ल्याउने काम संघले गर्नुपर्छ । अबको विधेयकमा के गर्नुपर्छ भन्दा दलीयकरण गर्न पाइँदैन । राजनीति गर्न त तपाईं हामी सबैलाई छुट छ संविधानले नै यो अधिकार दिएको छ । तर, यहाँ दलीयकरण भइरहेको छ । आज जुन पार्टी विभाजित हुन्छ, त्यो पार्टीको शिक्षक हुन्छ, त्यो पार्टीको विद्यार्थी हुन्छ, त्यो पार्टीको कर्मचारी हुन्छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन । अहिले एकातिर शिक्षकको राजनीतिक आस्था जुन संघसंगठनमा छ कायम राख्ने भनिएको छ, अर्कोतिर राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर तपाईंहरू भनिरहनुभएको छ, खासमा के हो ? कसरी समाधान खोजिरहनुभएको छ ? यसमा अरू केही गर्न पर्दैन । कतिपय कुरामा कोही शिक्षक बिना अब मेरो राजनीति नै टुंगियो भन्ने छ भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । म पनि यो पटक गरी ३ पटक संसदमा आएँ । एक पटक पराजित भएँ । ममाथि पनि शिक्षकहरूको योगदान छ । तर पनि अहिले जे किसिमको शिक्षामा हामी निर्भर छौं । यो राम्रो होइन । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने आधार के-के हुन् ? शिक्षकले कुनै राजनीनितक दलको झण्डा बोकेर प्रचारप्रसार र आमसभा गर्न पाइँदैन । यदि यस्तो देखियो भने कारबाही गर्नुपर्‍याे । तर, उसले यो मान्छे असल छ है भन्न पाउँछ । आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पायो । तर, कुनैपनि दलको सभामा शिक्षक उभिन भएन । दलको सदस्यता पनि लिन भएन । शिक्षकले दलको सदस्यता लिन पाइने छैन भन्ने कुरा यही कानुनमा पनि लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सबै दलका शिक्षक आबद्ध हुँदा सबै तैं चुप मैं चुप भएका हुन् । यहाँ हरेक ठाउँमा मोलमोलाइ हुँदा समस्या भएको हो । निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको बहस लामो समयदेखि भइरहेको छ, अहिले पनि अलमल भइरहेको छ । यो विषय कसरी टुग्याँउदै हुनुहुन्छ ? मैले यो विषयमा निजी विद्यालयलाई जस्तो छ, त्यस्तै राखेर नियन्त्रण राखौं भनेको छु । किनकि अहिले निजी विद्यालयले नेपालको शिक्षाको विषयमा शाख बचाएको छ । बरु यसमा निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गराउन योग्य सामुदायिक विद्यालय कसरी बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । शिक्षालाई निजीले गरेको व्यापारिकरण निगरानी गर्ने तर, सामुदायिक विद्यालयलाई अब्बल बनाएर उनीहरूलाई विस्थापित गर्नेतिर जानुपर्छ । मैले भनेको जुन मोडल छ । यसमा हामी गयौं भने निजी विद्यालय आफै विस्थापित हुन्छन् । यसो हुँदा उनीहरूसँग जोरी पनि खोज्नु परेन, आफै पाखा लाग्छन् । अब अर्को प्रसंग, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा पनि केही मतभेदहरू देखिन्छन् । यो विषय कसरी टुँग्याउँदै हुनुहुन्छ ? यो विषयसँग हामी पुगेकै छैनौं । अझै पनि हामी उसको संरचना कस्तो मनाउने भन्नेमा छौं । व्यवस्थापन गर्नलाई यिनलाई यथावत राखेर पनि केही हुँदैन । तर, तिनलाई अहिले नियुक्ति, सरुवाबढुवा गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिदिनुपर्छ । शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा व्यवस्थापन समिति लाग्दैन । कहाँ कसरी के खान सकिन्छ भन्नेमा मात्र समिति केन्द्रित रहन्छ । धेरै जस्तो स्थानीय तह प्रदेशले अझै संघको कानुन पर्खेका छन् । उनीहरूले कहिलेसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो ? शिक्षा विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने मोडालिटी फाइनल नहुँदा अरू केही भन्न सकिँदैन । यदि यो मोडालिटीमा राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो र सरकार सहमत हुने हो भने केही भन्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार र संसद मिलेर कस्तो मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । मलाई विधेयक छिटो आउनुपर्‍याे भनेर शिक्षकदेखि नागरिक नेताहरूसम्म दबाब धेरै आएको छ । मैले अब योभन्दा धेरै प्रेसर खेप्न सक्दिनँ भन्दै सभामुखलाई खबर गरें । उहाँले पनि मन्त्री सांसद सबै बसेर मोडालिटी तयार पार्न भन्नुभएको छ । योअनुसार सबैले सुन्यौं र छलफल गर्न तयार हुनुभयो भने मोडालिटीको खाका बन्छ । यसमा सभामुख पनि सकरात्मक बन्नुभएको छ । सरकारले जे भन्यो त्यही गर्न समिति बाध्य छैन । तर, सबै अधिकार पनि छैन । त्यही विधेयकमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहमति नगराइ हामी एक्लै जाने अवस्था पनि छैन । त्यसैले संसद र सरकारको सहमति पनि जरुरी छ । भनेपछि उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वसहित संसद र सरकारबीच जुन तहमा एउटा मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्नेमा सहमति जुट्छ, त्यसैदिन विधेयक टुंगिन्छ ? हाे, साेही दिन मैले दफाबार छलफल गरेर संसदमा पेस गर्छु । समितिका नेताहरूसँग यो विषयमा मैले भनेको छु । अब यो संसोधनकर्तासँगको छलफल सकिएपछि म प्रदेशमा जान्छु । सकेसम्म स्थानीय तहलाई पनि प्रश्नावली बनाएर पठाउने हो । विद्यार्थी, शिक्षक सरोकारवालासँगसँग यो विषयमा छलफल गर्छौं । यसो गर्दा केही बाटो बन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छु । यदि बाटो तय भयो भने आउँदो हिउँदे अधिवेशनमै पहिलो हप्तामै यो विधेयकलाई टेबुल गर्छु । अहिले मेरो ध्यान यही विधेयकमै छु । विद्यालय शिक्षा टेबुल नगराइ दायाँबायाँ लाग्दैन ।