विकास वहस

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धिताल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले ६३ औं वार्षिकोत्वसव मनाउँदै छ ।  यस सन्दर्भमा एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा परेको अन्योलता, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण काेषकाे काम कर्तव्य र अधिकारी लगायतका विषयमा कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालसँग गरिएको कुराकानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ? कर्मचारी सञ्चय कोष भदौ ३१ गतेबाट ६३ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । ६३ वर्षदेखि सरकारी कर्मचारी र पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको पनि २०४७ सालमा ऐन संशोधन भएपछि कर्मचारीहरूको सञ्चय कोष (प्रोभिडेट फण्ड) व्यवस्थापन गर्छौं । कर्मचारीहरूबाट रकम लिन्छौं । त्यो रकमलाई कोषले परिचालन गरी कर्मचारीहरूलाई प्रतिफल दिन्छौं । सँगै कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही सुविधाहरू उपलब्ध गराउँछौं । कोषले अहिले कर्मचारीको सञ्चय कोष व्यवस्थापनमा लागि रहेको छ । सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट के—कस्ता सुविधा पाएका छन् ? कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने प्रडक्टलाई दुई किसिमबाट हेरेका छौं । सेवारत सञ्चयकर्तालाई केही सहायता दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिने गरिएको छ । हामीले बजारमा चलेको भन्दा पनि सहुलियतामा कर्जा दिन्छौं । कोषले घर सापटी र मर्मत कर्जा पनि दिन्छ । बालबालिका र आफै अध्ययन गर्नको लागि पनि कर्जा दिइन्छ । जग्गा खरिद गर्न पनि सञ्चयकर्तालाई कर्जा दिने गरेका छौं । अर्को सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पनि उपलब्ध गराउँछौं । सञ्चयकर्ता बिरामी हुँदा उपचार, दुर्घटनामा क्षतिपूर्ति, सुत्केरी खर्च, सञ्चयकर्ताको मुत्यु हुँदा परिवारका लागि खर्च दिने लगायतका सुविधाहरू दिँदै आएका छौं । एकै प्रकृतिका काम चारवटा सरकारी निकायले गर्दा सञ्चयकर्तामा एक खालको अन्याैलता पनि छ नि, किन ? सरकारको सामाजिक सुरक्षाको योजना छ । त्यो नेपालमा कहाँबाट कसरी विकास भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष २०१९ सालभन्दा पहिला राणाकालमा सैनिकहरूलाई केही हुँदा उनीहरूको परिवारलाई सुरक्षा होस् भनेर प्रोभिडेन्ट फण्ड (सञ्चय कोष)को व्यवस्था गरिदिएको छ भन्ने कन्सेप्टबाट सुरु हुँदै आएकाे हाे । राज्यले गरिब, निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाका लागि रकम दिने भन्ने मात्रै थियो । तर पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर, निजी क्षेत्रलाई समेटनुपर्छ भन्ने विषय आइरहेकाे छ । सबै जनता सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने भएपछि सञ्चय कोषको सुरुवात भयो । सरकारले नीति बनाउँदा भइरहेको सेवा सुविधा कहाँ पुगेको छैन, त्यहाँ पुर्‍याउने हिसाबले गर्नुपर्ने थियो । तर नीतिगत निर्णय गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय गरियो । त्यसले गर्दा अन्य संस्थाहरू पनि स्थापना भए । संस्था सञ्चालनको लागि कानूनहरू पनि उस्तै बने । यसले गर्दा पनि आम नागरिकहरूलाई अन्याैलमा परे। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको काम कर्तव्य र अधिकारीका बारेमा पुन: विचार हुन कत्तिको आवश्यक छ ? सामाजिक सुरक्षा सरकारका जुन–जुन निकायबाट दिएपनि एकै ठाउँबाट सबै कभरेज हुनुपर्ने भन्ने थियो । अहिले कानूनी अस्पष्टता र संरचनागत विषयहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा पनि समस्या भयो । पछिल्लो समय सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोष आयो । अहिले एउटै प्रकृतिका काम गर्ने चारवटा कोष भइसके । केही संस्था र सस्थानहरूले कर्मचारीहरूको लागि कल्याणकारी गर्ने भनेर राजश्वसँग छुट लिएर आफैले कोष सञ्चालन गर्न थाले । कर्मचारीको लागि लक्षित धेरै कोष भए । यहाँ अन्याैलता छाएको अवस्था छ । कानूनमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्‍याे । कोषको दायरा पनि स्पष्ट गरेर सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका एउटै संस्थाले गर्ने वा नियमन निकाय बनाउने गरी नीतिगत निर्णय गर्दा सरकारी र बाहिरका कर्मचारीहरूको व्यवस्था हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा स्पष्ट गर्नेकुरा आएको छ । यसलाई नीतिगत रूपमा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले बोल्नुपर्ने बेला आएको होइन र ? कर्मचारी सञ्चय कोषले कानूनी रूपमा बोल्न मिल्ने अवस्था छैन । कानूनमा एउटै व्यवस्था छ । सरकारी कर्मचारी कर्मचारी सञ्चय कोषमा र निजी क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहन दिनेकुरा भयो । पछिल्लो समय रोजगारदाता र कर्मचारीहरू आफैमा अन्याैलमा पर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षामा पनि जाने र यता पनि आउने गर्नुभयो । एउटै संस्थाका कर्मचारीहरू पनि कोही सामाजिक सुरक्षा कोष, दुईचार जना लगानी कोष, दुई चारजना कर्मचारी सञ्चय कोषमा जाने वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा पनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएन । स्पष्ट रूपमा कानूनमा व्यवस्था गर्ने र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी सञ्चय कोषमा उनीहरूले जम्मा गरेको फण्डबाट कोषले सुविधा दिने हो । लामो समयसम्म एउटै संस्थामा रहेमा दीर्घकालीन प्रडक्ट दिनसक्ने हुन्छ । अहिले सबैको मनसाय आफ्नो स्कोप बनाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएको अवस्था छ । सरकारी क्षेत्रका कुरा गर्दा सरकारी संरचनामा भएर र स्थानीय सरकारमा गएका कतिपय पक्षको सञ्चय भएको रकमलाई उपभोग गर्नसक्ने अवस्था छैन, यो विषय के हो ? हामीले सुरुमा सञ्चय कोष बनायौं । सञ्चय कोषमा संघीय सरकारी कर्मचारीको सञ्चय जम्मा हुँदै आएकाे थियाे । अहिले संघीयतामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रदेश भए । पछिल्लो समय निवृत्तभरण ऐनले एउटा समूहलाई समेट्यो । बाँकी यस्ता सञ्चय कोषहरू स्थानीय सरकारले बनाउन सक्ने व्यवस्थाहरू कानूनमा व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय सरकारहरू अलमलमा पर्नुभयो । स्थानीय र प्रदेशमा संघीय कर्मचारीहरू पनि गए । उनीहरूका कर्मचारीहरू पनि आए । त्यहाँ पनि को कहाँ जाने भन्ने दुविधा भयो । संघीय कर्मचारी अगाडिदेखि कोषको दायरामा आइसकेका थिए । एउटै निकायका कर्मचारीहरू दुईवटा रुटमा जान समस्या भयो । फरक निकायहरू हुँदा सञ्चयकर्ताले पाउने सुविधाहरू फरक हुने भए । त्यसको लागि सरकारले कानूनी स्पष्टता बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरूपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ, चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोषजस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो, यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ? कर्मचारी सञ्चयकोषले ६ खर्ब कारोबार गर्दा अर्थतन्त्रमा उपस्थिति राम्रो छ । कर्मचारी सञ्चय कोष अवकाशपछिको पैसा हो । यसमा केही सीमाहरू हुन्छन् । कोषले निश्चित मापदण्डमा बसेर लगानी गर्ने हो । कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको सुरक्षाको रकम हो । त्यसलाई सुरक्षित किसिमले लगानी गर्नुपर्छ । बिजनेसका हिसाबले भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्नुपर्ने छ । सरकारका अन्य निकायहरू छन् । राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चय कोषले केही न केही फरक पार्ने हुन्छ । सञ्चय कोषको लगानीको क्षेत्र उत्पादनभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रलाई गर्न सकिन्छ । विश्वमा हेर्दा पनि अवकाश कोषहरू ठूला गुरुयोजनाहरू अनि पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आइरहेका छन् । सानो उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योग छ । पूर्वाधार निर्माण पनि सरकारको चाहे गर्ने हो । एक जना व्यक्ति र संस्थाले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सक्दैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको त्यो खालको वातावरण नभएको कारण त्यो क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन नसकेको हो । हाम्रो कारणभन्दा पनि समष्टिगत शेयर होल्डरहरूको कारणले हो । सञ्चयकर्ताहरूको दायरा भन्दा बाहिर जान पनि मिल्दैन । बैकिङ उद्योगको दायराभन्दा बाहिर जान पनि भएन । कोषले राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पनि गर्‍याे । अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था छ । सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो, त्यसमा भएको लगानी के कति जोखिमयुक्त छ, कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? सञ्चय कोषको लगानी जोखिममा रहेको कुरा सत्य हो । हाइड्रोका आयोजनाहरूमा गरेकाे लगानी त्यस्तै भएको छ । कर्मचारी लगानी कोषले तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बनायाे । तर आयोजना बनाउने क्रममा सञ्चय कोषले कर्जा दियो । आयोजना निर्माणमा समय र लागत बढेपछि समस्या पर्‍याे । आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजनाहरू बनाउन सकिने रहेछ भन्ने सन्देश दिइयाे । आत्मबल बढायो । तर मुनाफा त्यो अनुसारको आएन । विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेका आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गरेको छ । कोषको राम्रो किसिमको योगदान छ । कोषले योगदान गरेअनुसार समयमा आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन् । चिलिमे जलविद्युत अन्तर्गतका केही आयोजनाहरू लागत र समय बढिरहेको छ । ट्रान्समिसन लाइनका समस्याहरू पनि आएका छन् । यी आयोजनाहरू पनि लगभग तामाकोशीको बाटोमा जाने हो कि भन्ने अवस्था देखिएको छ । ठूला किसिमका जलविद्युत आयोजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले लगानी गर्न जोखिम हुने रहेछ भन्ने देखिएको छ । आयोजना बन्छ तर लगानीअनुसारको प्रतिफल राम्रो आएन भने अहिलेको सञ्चयकर्ताको लागतले भोलिको दिनमा अर्को सञ्चयकर्ता फाइदामा जाने अवस्था आउने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसलाई कोषले मिलाउनुपर्ने छ । नेपाल वायु सेवा निगमको कुरामा हामीले विगतमा सरकारलाई धेरै पटक भनेका छौं । निगमको यो किसिमको अवस्थामा गर्न सकिँदैन । त्यहाँ धेरै पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कर्जाको समय अवधि थप्ने लगायतका कुरा भने पनि कोषलाई खासै समस्या छैन । निगम जुन किसिमले बिजनेसमा जानुपर्ने थियाे, त्याे नभएर कोषलाई अप्ठ्याराे परेको छ । सरकार, सञ्चय कोष र निगमको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कर्जा प्रवाह भएकाले सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो सञ्चयकर्ताको पैसा हो । सरकारको ग्यारेन्टीमा दिएको हो । लगानी डुबेर खत्तम भएको अवस्था होइन । तर लगानीअनुसारको प्रतिफल नभएकाले कोषलाई दीर्घकालीन रूपमा असर परेको छ । अब कोषले लगानी गर्दा यस्ता खालका आयोजनाहरूको अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव भएको छ । सरकारसँग पछिल्लो समय छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालय स्तरमा कसरी लगानीलाई सुरक्षित गर्ने भनेर लागिरहेका छौं । तर रिजल्ट आउन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषको लगानी गर्ने र उठाउने विषयमा सरकारको दबाब कत्तिको हुन्छ ? सञ्चयकर्ताको फण्ड सुरक्षित हिसाबले राख्ने विषयमा दबाब हुन्छ । त्यो कोषको लागि सकारात्मक कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भन्दा फरक निक्षेप हो । यो दायित्व हो । कोषले दायराभित्र बसेर सकेसम्म सुरक्षित तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारको नियमन हुन्छ । कोषको लगानी यो क्षेत्रमा गर्नुपर्छ भन्ने खालको दबाब हुँदैन । ६३ वर्षदेखि चलेको संस्था निश्चित मापदण्डमा रहेर गर्नुपर्छ । कतिपय बाह्य क्षेत्रले गर्दा अप्ठ्याराेमा पर्छ । कर्जा लगानी गरेको ठाउँमा अप्ठ्याराे समस्या आएका छन् तर कोषको कारण होइनन् । तर सरकारले लगानी गर्ने विषयमा दबाब आउँदैन । सामान्यतया कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ, चालु आ.व.का लागि कोषले के कस्तो प्रवन्ध गरेको छ ? विगतका वर्षसम्म ठीक थियो । बजारमा ब्याजदर बढेको अवस्था थियो । त्यो बेला कोषले माथिल्लो लेभलमा ब्याजदर दिएका थियाे । पछिल्लो समय बजारमा पनि ब्याजदर घटेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई पनि कम ब्याजदर राखेकाे छ । यही मार्केटमा लगानी गरेर मुनाफा दिने भएपछि बजारमा ब्याजदर घटिरहँदा सञ्चयकर्तालाई दिने प्रतिफल कम भएको हो कि भन्ने लागेको छ । तर पनि कोष बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनेभन्दा माथि नै दिनसकेका छौं । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ । फण्डको साइजको कारणले पनि कोषले बजारमा कम छैन तर कोषले विगत दिएको तुलना कम हो । त्यो हिसावले मुनाफा दिएका छौं । ब्याजदर पनि त्यहीअनुसार तय गरेका छौं । निजामती ऐनले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई केही असर पारेको छ भन्ने प्रसंग आयो, वास्तविकता के हो ? निजामतीको प्रोभिडेण्ड फण्ड कोषले चलायो । पछिल्लो समय पेन्सन पनि चलाइरहेका छाैं । सरकारले ल्याएको निजामती ऐनमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धि कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट गर्ने भनिएकाे रहेछ । एउटै निकायका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषमा आइरहेका छन् वा अर्कोमा गइरहेका छन् भने समस्या हुन्छ । हाम्रो माग भनेको सरकारी जति सबै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई दिनु बाहिर निजी क्षेत्रको अरूलाई दिनुपर्छ भन्ने हो । सच्याउनको लागि सुझाव दिएका पनि छौं । (प्रस्तुति :  न्युज एजेन्सी नेपाल)

सन्चित बज्राचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड अर्थतन्त्र खराब हुँदा पनि गत वर्ष ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यस वर्ष सरकारले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा १३ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कर्जा विस्तार हुँदा बीमा क्षेत्रको व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुन्छ । यी सबैलाई आधार मानेर हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बीमा व्यवसाय विस्तार उच्च दरमा हुने देखिन्छ । यद्यपि बीमा कम्पनीहरूको गत आर्थिक वर्षको व्यवसाय वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । यस वर्ष व्यवसाय वृद्धि कस्तो होला ? बीमा क्षेत्रमा पुर्नबीमाको सट्टामा बीमा पुल कल्चर किन उदायो ? बीमा शुल्क सरकारले तोक्ने कि बजारलाई निर्धारण गर्न दिने ? बीमित र बीमकबीच सधैं आरोप प्रत्यारोप किन ? बीमा क्षेत्रको करिब दुई दशक र लामो समय प्रभु इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्लाेका संचित बज्राचार्यसँग विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस यस अंकमा । चालु आर्थिक वर्षमा बीमा व्यवसाय विस्तार कुन दरमा हुन सक्छ ? अहिलेसम्म बीमा बजार घटेको छैन, बढ्दो क्रममा नै छ । यसलाई पनि राम्रो पक्ष मान्न सकिन्छ । तर, विश्व अर्थतन्त्रमा बीमाको जति ठूलो भूमिका छ, त्योअनुसार नेपालमा छैन । बीमा क्षेत्रको वृद्धि जुन दरमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । गत वर्ष बीमा कम्पनीहरूको नाफा ५२ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । तर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुँदा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र छ । किन यस्तो रह्यो ? अर्थतन्त्र सन्तोषजनक रूपमा सुधार नहुँदा बीमा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो । जबकि बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । मान्छे जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । जस्तै, सडक वा हवाई यातायातको क्षेत्रमा धेरै दुर्घटना भएका उदाहरण छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागीजस्ता आपतविपतका घटनाहरू बारम्बार हुने गर्दछन् । यसबाट धेरै धनजनको क्षति भएको भनिन्छ । यस्ता जोखिमको आर्थिक सुरक्षा बीमाबाट गर्ने हो । जनधनको क्षति पुग्ने दुर्घटना वृद्धि हुँदा पनि बीमा गर्ने अभ्यास किन बढेन ? बीमा नगर्नु अज्ञानता नै हो । बीमा क्षेत्रको व्यवसाय वृद्धिका लागि प्राथमिक तहदेखि नै बीमा शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, बीमा जागरणको कार्यक्रम आम मानिसमा पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यद्यपि बीमाबारे राम्रो ज्ञान भएकाहरूले पनि बीमालाई महत्त्व दिएका छैनन् । यी विषयमा धेरै लामो उत्तर खोज्नु पर्दैन । बीमा नगर्नु अज्ञानता नै हो । बीमा क्षेत्रको व्यवसाय वृद्धिका लागि प्राथमिक तहदेखि नै बीमा शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, बीमा जागरणको कार्यक्रम आम मानिसमा पुग्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यद्यपी बीमाबारे राम्रो ज्ञान भएकाहरूले पनि बीमालाई महत्त्व दिएका छैनन् । कुनै काम गर्दा लगानी गर्न आफूसँग पैसा भएन, हामी अरूसँग पैसा सापटी गरेर, ऋण गरेर पनि लगानी गर्छौं । त्यो लगानीबाट कति नाफा हुन्छ भनेर पहिला नै प्रक्षेपण पनि गर्छौं । कसरी मार्केटिङ गर्ने, कसरी व्यवसाय वृद्धि गर्ने, कसरी नाफा बढाउने भनेर योजना बनाउँछौं । तर त्यसको सुरक्षा गर्ने वा बीमा गर्ने पाटोमा मानिसहरूले ध्यान कम दिएको पाइन्छ । सरकारले योजनावद्ध विकासका क्रममा धेरै काम गरेको हुन्छ । तर बीमाको कुरा बिर्सेको हुन्छ । त्यहाँ क्षतिको विषय हामीले बिर्सिन्छौं । नाफा र नोक्सान मात्र हेरिन्छ । त्यो नोक्सानलाई न्यूनीकरण वा नोक्सानी हुन नदिने पाटो भनेको बीमा हो । नाफामूलकबाहेक विकास निर्माणका कार्य गर्दा त्यसबाट हुने क्षतिबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयको ज्ञान हामीमा भएन । अहिले पनि धेरै जना बीमा भनेपछि ‘ह्या’ भनेर पन्छिन खोज्छन् । चुरोटले स्वास्थलाई हानि गर्छ भन्छन् तर खाइरहेका हुन्छन् । जंक फूडले बेफाइदा गर्छ भन्छन् तर खाइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै, बीमा गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर बीमा गर्दैनन्, हो ? यस्तो पनि देखिन्छ । तर, कसैले पनि आफू डुब्छु, बिग्रिन्छु भनेर सोंच्दैन । बीमामा अर्को पाटो हुन सक्छ । जस्तो प्राकृतिक विपत्ति वा दुर्घट्ना हुन्छ नै भनेर कसैले सोंचेको हुँदैन । हुनसक्छ भन्ने आँकलन मात्र हो । ध्यान दिनुपर्ने केमा छ भने पछिल्लो समय दुर्घटना बढिरहेका छन् । कतिसम्म भने पानी नै नपरेको ठाउँमा सुख्खा पहिलो जान थालेको छ । अनुमान नै नगरेको समथर जमिन भासिने क्रम बढेको छ । अनुमान नै नगरेको बजारमा क्षेत्रमा बाढी पसेर ठूलो नोक्सान गरेको छ । भवितव्य कति खेर हुन सक्छ, थाहा हुँदैन । त्यसैले बीमाको महत्त्व र आवश्यकता पनि बढेर गएको छ । बजारको विकास माग र आपूर्तिकाे आधारमा हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा माग कम हुँदा पनि आपूर्तिपक्ष बलियो हुँदा बजारको विकास राम्रो हुने गरेको छ । नेपालमा बीमाको इतिहास पनि लामो भइसक्यो । बीमा कम्पनीको संख्या पनि धेरै छ । सञ्जाल (नेटवर्क), कम्पनीहरूको पुँजी, व्यावसायिकता, दक्ष जनशक्तिका संलग्नता लगायतमा धेरै पक्षमा विगत १०/१५ वर्षअघिको तुलना गर्दा बीमा क्षेत्र धेरै विकसित भइसकेको छ । तरपनि सेवालाई बलियो वा गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा अपेक्षाकृत नतिजा नआएको हो कि ? बीमा क्षेत्रमा मागभन्दा आपूर्ति धेरै छ । कम्पनी पनि धेरै छन् । बीमकबीचको प्रतिस्पर्धा धेरै नै छ । बीमितलाई सेवा दिन बीमकको दौडधूप धेरै नै छ । आपूर्तिपक्ष कमजोर भयो भन्न मिल्दैन । बजारमा बीमाको माग सिर्जना हुनेगरी बीमा कम्पनीहरूले नवीनतम सोंच र अभ्यास गर्न नसकेका हुन् कि ? तपाईंले भन्नु भएको कुरा सही हो । तर, बीमा क्षेत्रमा मैले जे बिक्री गरिरहेको छु, त्यो मेरो लागि होइन । यो त ठ्याक्कै क्लाइन्टको लागि हो । तर, क्लाइन्टले बुझिदिनु भएन । बीमालाई क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने माध्यम हो भनेर बुझ्नु भएन । जहिले पनि बीमालाई हेर्ने नजर नकारात्मक मात्रै भइदियो । तथ्यांक हेर्दा बीमा कम्पनीहरूले ठूलो रकम बीमा दाबी भुक्तानी गरेका छन् । तर, सर्वसाधारणले बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिँदैनन्, दुःख दिन्छन्, सेवामूलक भएनन् । कम्पनीहरू आफूले कसरी पैसा कमाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको सर्वसाधारणको आरोप छ नि ? यी बजारमा मान्छेहरूले गरिरहने कुरा हुन् । तर, वास्तविकता त्यो होइन । कुनै कालखण्डमा कहाँ के भयो भन्नेतर्फ हामी लाग्नु हुँदैन । १ सय वटा काममा २ वटा काम बिग्रियो भनेर ९८ वटा कामलाई गाली गर्नु हुँदैन । हालसम्म दाबीको सन्दर्भमा त्यस्तो भएको छैन । किनभने अहिले सबै मानिस सामाजिक सञ्जालमा छन्, मिडियाहरू छन्, नियमनकारी निकाय छन् । प्रविधिले यतिधेरै फड्को मारेको छ, सबै प्रमाण केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर जुटाउन सकिन्छ । त्यसैले अहिले दाबी भुक्तानीमा समस्या रहँदैन । निश्चित विषयमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय विषयमा शर्तहरू पनि राखिएका हुन्छन् । जस्तो- सवारी दुर्घटना भएकै हो । दुर्घटना भएर क्षति पुर्‍याएकै हो । तर, मापसे गरेर सवारी चलाएको छ भने दाबी पाउँदैन । यस्ता विषयमा कम्पनीको तर्फबाट पनि हेर्नुपर्छ । दाबी भुक्तानी पनि नियमसंगत गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा बजारमा खराब अभ्यासहरू के-के छन् ? नियत खराब राखेर बीमा गर्ने र कम्पनीबाट फाइदा लिन खोज्ने अभ्यास कस्ता हुन्छन् ? फेक क्लेम दुई तरिकाबाट हुने गर्दछ । एउटा हुँदै नभएको घटना सिर्जना गरेर  अनि अर्को भएको घटनालाई पनि क्षतिभन्दा धेरै दाबी गरेर । बजारमा फेक क्लेम नै धेरै आउने गरेका छन् । फेक क्लेम दुई तरिकाबाट हुने गर्दछ । एउटा हुँदै नभएको घटना सिर्जना गरेर अनि अर्काे भएको घटनालाई पनि क्षतिभन्दा धेरै दाबी गरेर । कम्पनीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छ । तर, बीमा सर्भेयरका रिपोर्टमा मागअनुसार दाबी आउँदैन । किनभने सबै प्रमाण जुटाउँदा दाबी निर्धारण कम हुन आउँछ । त्यसपछि माग अनुसारको दाबी नभएपछि बीमा कम्पनीले भुक्तानी दिएन भनेर गलत प्रचार गर्छन् । बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसीमा भएको शर्तहरू र प्रक्रियाहरू पूरा गरेर भएको वास्तविक क्षतिको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्ने हो । बीमितले जति माग गरेको छ, त्यति नै भुक्तानी भएन भनेर आलोचना गर्नु गलत हो । क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा लिने आधार मूल्यको अभाव र पारदर्शिताको अभावले पनि बीमक र बीमितबीच मतभेद बढेको हो ? क्षतिको वास्तविक मूल्य कति हो भनेर पहिचान गर्न बीमा सर्भेयरलाई पनि गाह्रो परेको हो ? बीमा कम्पनीमा पनि विभिन्न उपसमिति छन् । सर्भेयरबाट रिपोर्ट आएपछि दाबीको चित्त बुझेन भने त्यहाँ पनि हेरिन्छ । घटनाको भिडियो क्लिप्स लिएर अनुसन्धान गरिन्छ । त्यो भिडियो के-के विषय समावेश गरेको छ, त्यही सामानको बजार मूल्य कति छ भनेर हामीले बुझ्छौं । मूल्य केही फरक पर्ला । जस्तो- एउटा पसलमा ५ प्रतिशत बढी भन्ला, अर्को पसलमा ५ प्रतिशत कम भन्ला । मूल्य पनि फरक-फरक हुन सक्छ । किनभने बजारमा एकरूपता छैन । तपाईं हामी पनि कुनै सामान किन्न गयो भने मूल्यमा आकाश-पाताल फरक परेको देखिन्छ । सबैले आधिकारिक डिलरबाटै हाल्दैनन् । त्यो अवस्थाले पनि फरक पर्न सक्छ । किनभने मूल्यमा एकरूपता छैन । बीमाको जोखिममा कस्तो किसिमको परिवर्तन आइरहेको छ ? बीमित पक्षबाट आउने दाबी विश्लेषण गर्दा कुन क्षेत्र बढी सुरक्षित हो, कुन क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ? निर्जीवन बीमा भन्नेबित्तिकै जोखिम स्वतः हुन्छ । जोखिम भएर नै बीमा गरिने हो । त्यो जोखिमको कुनै रूप छैन । हामी यहाँ बसिरहेका छौं, एक्कासि प्राकृतिक विपत्ति आएर यो सिलिङ नै खस्न सक्छ । जबकि हामीले बनाउँदा मजबुत र गुणस्तरीय बनाएको हुन्छौं । तर, कहाँनेर गुणस्तरहीन हुन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । त्यसैले यो क्षेत्रको ठ्याक्कै परिभाषित गर्न सकिँदैन । जस्तो- कसैको गाडी वर्षौंसम्म दुर्घटना हुँदैन, कसैको किनेको दिन नै दुर्घटनामा पर्छ । काठमाडौंमा चट्याङ्‍को जोखिम कम भएको सुनिन्छ तर अरू क्षेत्रमा उच्च जोखिम छ भनिन्छ । कुनै ब्राण्डको सवारी धेरै दुर्घटना भएको सुनिन्छ भने कुनै ब्राण्डको सवारी कम दुर्घटना भएको सुनिन्छ । बाइक चोरीका घटना पनि कुनै कम्पनीका बढी र कुनै कम्पनीका कम छन् । समग्रमा सवारी, एभियसन, कृषि, मोटर, फायर, पूर्वाधार, जलविद्युत बीमामध्ये कुन क्षेत्रमा बढी वा कम दावी हुने गरेको छ ? प्रविधिले कतिपय जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छ । जस्तो चट्याङ्‌को सन्दर्भमा विगत हेरिकन निश्चित क्षेत्रमा न्यूनीकरण भएको छ, किनभने अर्थिङ गरिएको हुन्छ । घरमा अर्थिङ गर्नाले जोखिम कम हुन्छ भनिन्छ । तर, कहिलेकाहीं अर्थिङ गरेकै घरमा चट्याङ् परेको पनि छ । यसरी अन्य प्राकृतिक विपत्तिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाइएको छ । कुनै सवारीसाधन बढी क्षति हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसको लागि बीमा कम्पनीले निश्चित दर निर्धारण गरेर सुरक्षित गरिएको हुन्छ । बिग्रेका वस्तुको बीमा गर्ने होइन । नेपालमा हवाई दुर्घटना भयो भने हवाई बीमाको दर बढ्छ नै । किनभने जोखिम बढी भयो नि त । त्यो क्षेत्रको रकम पनि ठूलो भोलुममा हुन्छ । त्यो कम्पनीलाई मात्रै बढ्ने होइन । नेपाली बजारमै त्यसको दर बढ्छ । त्यसैले डुब्न कोही पनि चाहँदैन । किनभने जोखिम मोलेपछि त्यो हामीले बेहोर्नुपर्छ । त्यो जोखिम बेहोर्नका लागि त्यसको दर पनि बढ्छ । पेट्रोल पम्पसँगै भएका घरहरू, खोला नजिक भएका घरहरूको बीमा दर बढी हुन्छ । जोखिम मूल्याङ्कन, निर्धारण त्यसैगरी गरिएको हुन्छ । बाढी-पहिरो वा जलवायु परिवर्तनको विषय संसारभर नै आइरहेको छ । त्यसको प्रभाव बीमा क्षेत्रमा कस्तो परेको छ ? जलवायु परिवर्तनले बीमा क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । कहीं ताल फुटेको विषय आइरहेको छ । काठमाडौंमै पनि घर डुबानमा पर्ने क्रम बढेको छ । मौसम परिवर्तनले किसानलाई बढी असर गर्न थालेको छ । कृषि, बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा दावी बढेको छ । कुनै समय प्रकोपहरूको लहरै आएर क्षति हुने गरेको छ भने कुनै समय क्षति नै नहुने अवस्था छ । बाली तथा पशुको बीमा गरिएको हुन्छ । त्यसको दाबी भुक्तानी पनि हुन्छ । तर, जमिनमा पनि ठूलो क्षति गरेको हुन्छ । जमिनको किन बीमा हुँदैन ? जमिनलाई फेरि खेतीयोग्य बनाउन बीमा किन नगर्ने ? घरको बीमा हुन्छ, जग्गाको बीमा हुँदैन । जमिनमा क्षति हुन्छ । त्यसैले बालीको बीमा गरिएको हो । जग्गाको स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ । तर, जग्गा बगाएर त्यो ठाउँमा जग्गा नहुने भन्ने हुँदैन । तर, खेती रहेको समथर जमिन कटान गरेर ठूलो क्षति गरेको हुन्छ । त्यसलाई पुन: खेतीयोग्य जमिनमा ल्याउन ठूलो लागत लाग्छ । त्यो लागत कम गर्न बीमा पोलिसी किन विकास हुन सकेन ? त्योबेलामा उसको क्षति कहाँनेर भएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ । यदि उर्वर भूमिमा बाली लगाइएको थियो र नोक्सान भएको हो भने बालीको दाबी पाउँछ । तर, कटान भएको क्षेत्र निश्चित समयपछि पुन: आफ्नै संरचनामा फर्किन्छ । त्यसको लागि ठूलो लागत लाग्दैन । फेरि त्यहाँ संरचना बनाउनुपरेपछि बीमा हुन्छ । त्यतिकै छोड्नु भएको छ भने खुला ठाउँको बीमा हुँदैन । त्यसको कुनै आधार छैन । मर्जरपछि कम्पनी ठूला भएर बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्छ भनिन्थ्यो । नीति निर्माण गर्ने निकायले र स्टेक होल्डरहरूले यही विचारमा सहमति जनाएका थिए । तर, अहिले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्ने सुनिन्छ । मर्जरपछि पनि झन् खराब स्थिति बनेको हो ? तपाईंले भन्नु भएको विषय बजारमा सुनिएको विषय हो । म एक जनाले लुकाएर लुक्ने वा देखाएर देखिने भन्ने होइन । जहाँपनि शतप्रतिशत ठीक भन्ने हुँदैन । यदाकदा यो सुनिएको विषय हो । यदि यो साँच्चै भइरहेको छ भने त्यसको प्रभाव कति पर्छ भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन । बजारमा ट्यारिफ र नन ट्यारिफ दुवै प्रकारको बीमा अभ्यास छ । तपाईंहरूलाई कुन अभ्यास सही लाग्छ ? हेर्दाखेरि ट्यारिफ भएको पक्का हो । किनभने ट्यारिफ काट्न नै मिल्दैन । तर, त्यो भन्दैमा ननट्यारिक नराम्रो होइन । ननट्यारिफ भएपछि खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । तर, मैले एउटा दर निर्धारण गरें भने भोलिका दिनमा त्यो क्षेत्रमा नपुग्न पनि सक्छु । किनभने त्यहाँ उसले दर घटाउन पनि सक्ने भयो । ट्यारिफ बीमा सुरक्षित नै हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा बीमा शुल्क सरकारले नै निर्धारण गर्नु कति उपयुक्त हो ? खुला छाड्दा के बिग्रिन्छ ? जान्दाजान्दै वा बुझ्दाबुझ्दै पनि प्रतिस्पर्धाको हिसाबले जोखिम बढी हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धाको लाभ जनतालाई पनि दिनु पर्दैन ? ट्यारिफको निर्धारण पनि जोखिम विश्लेषण गरेर गरिएको हुन्छ । सबै विषय आफूमा मात्रै निहीत हुँदैन । अहिलेका सबै मेकानिज्म अपनाएर दर निर्धारण गरिएको हुन्छ । कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धा हुँदा मान्छे त्योभन्दा तल नचुकोस् भनेर न्यूनतम दर निर्धारण गरिएको हो । तर, ट्यारिफमा तोकिएको दरभन्दा माथि पनि जान सकिन्छ । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनी बीचको सम्बन्ध सहज अवस्थामा छ कि जटिल बन्दै गएको छ ? बीमा शुल्क दरका कारण अहिले जटिल बन्दै गएको छ । कतिपय पोर्टफोलियोमा अप्ठ्याराे परिस्थिति बनेको छ । कसैले बीमा गर्नका लागि प्रपोज गर्छ । तर, पुनर्बीमासँग नबुझी बीमा गर्न सकिँदैन । कम्पनी पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । दाबी परेको बेलामा क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ, नभए जटिलता जन्माउँछ । कसैले व्यवसाय ल्यायो भन्दैमा जोखिम विश्लेषण नगरी लिन हुँदैन । जोखिम विश्लेषणको आधारमा ट्यारिफ निर्धारण हुने हो । द्वन्द्वकालमा बीमा पुल भनेर एउटा अभ्यास सुरु भयो । पछि म्यादी बीमामा पनि बीमा पुलको अभ्यास भयो । जलविद्युत बीमा, मोटर बीमामा पनि पुल बनाउने भनेर सुनिन्छ । बीमा पुलको अभ्यासमा किन रमाइरहेका हुन् बीमा कम्पनीहरू ? यी सबैमा बीमा पुल होइन । तर, जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा जलविद्युतमा आजको दिनमा ट्यारिफ भएपनि त्यो दरमा गर्न नसकिने अवस्था आयो । यसले सबैलाई असहज बनाएको छ । त्यसैले पुलमा जाँदा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो । बीमितले बीमा गर्न पायो भने बीमकले लिन पाउँछ, राम्रो दर रेटमा । सबै मोटरमा बीमा पुल होइन । थर्ड पार्टीको सन्दर्भमा मात्रै बीमा पुल हो । किनभने त्यही व्यवसायको लागि झुम्मिन जाँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पुलको अवधारणा आएको हो । त्यसले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ। नेपालभित्र पुनर्बीमा नहुँदाको अवस्थामा विदेशीहरूले पनि हिंसात्मक द्वन्द्वको बीमा हुँदैन भनेपछि नेपालको सम्पत्ति, जीउधनको पुनर्बीमा गर्न आनाकानी गरेपछि बीमा पुलको जन्म भएको थियो । अहिले त्यस्तो द्वन्द्व पनि छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय स्वीकार नगर्ने वातावरण पनि छैन । तैपनि बीमा पुल हामीले चरणवद्ध रूपमा ब्यूँताइरहेका छौं । नेपालमा दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । पुनर्बीमाको विकल्पको रूपमा उदाएको हो बीमा पुल ? एभियसन, जलविद्युतमा बीमा कम्पनीले चाहेर पनि बीमा गर्न नसक्ने अवस्था आयो । किनभने हामीले जसलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्छौं, उसले त्यो जोखिम लिन मानेन । अर्थात् पुनर्बीमा कम्पनीहरूले जोखिम लिन मानेनन् । किनभने यी व्यवसायमा जोखिम बढी छ । संसारमा कसैले पनि नाफा पनि हेर्छ, बीमा समाजसेवा मात्रै होइन । त्यसैले कसैले जोखिम लिन मानेन भन्दैमा हामीले पेसा नै छोड्नु भएन । त्यस्तै क्षेत्रका लागि पुलमा जाँदा सहज भयो । आफ्नो जोखिम न्यूनीकरण भयो, बीमितले बीमा गर्न पायो । त्यसैले पुलको अवधारणा आएको हो । हवाईजहाज दुर्घटना भयो भने त्यसको दर बढ्दै जान्छ । अब दर बढ्यो भन्दैमा हवाईजहाज नै नउडाउने भन्न त मिल्दैन । बीमा नभई बीमन उडाउने विषय पनि हुँदैन । एभियसनमा पुलको अवधारणा आइरहेको छ भन्ने सुनेको हो । जलविद्युतमा विभिन्न किसिमको चरणको छलफल भएको सुनिन्छ । तर, म त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैन । सेयर लगानीकर्ताले बुझेर नै लगानी गरेको हुन्छ । वित्तीय विवरणको आधारमा प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य धेरै होइन । अझै बढी नै हुनुपर्ने हो । प्रभु इन्स्योरेन्सको आगामी योजना के छन् ? पुँजी वृद्धिको विषय के भईरहेको छ ? पुँजी वृद्धिका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । त्यसमा शिरोधार्य गरेर काम गरेको हो । प्रक्रियामा जाँदा अन्य पक्षबाट ढिलाइ भएको हो । प्रक्रियामा जाँदा कहिलेकाहीं ढिलोचाँडो हुन्छ । साथै कम्पनीले बीमालाई विस्तार गर्न चेतनामूलक काम गरिरहेको छ । प्रचार गर्न र योजना ल्याउन मात्रै हामीले काम गर्दैनौं । संसारभरि बीमाको प्रडक्ट एउटै हो । कार्य गर्ने शैली फरक हुनसक्छ । हामीले प्रभु इन्स्योरेन्सको प्रडक्टलाई जनमानसमा पुर्‍याएर बीमा गर्नेको दर बढाउने हो र त्यसमा सम्बन्धित सबैको साथ सहयोगको आवश्यक पर्छ । दोस्रो बजारमा प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य १ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा छ । १ हजार रुपैयाँ हालेर प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर किन खरिद गर्ने ? लगानीकर्ताले कस्तो किसिमको प्रतिफल पाउनेछन् ? निश्चय पनि प्रभु इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफल पाउँछन् । त्यसको आधार भनेको हामीले त्रैमासिक प्रकाशित गर्ने वित्तीय विवरण हो । सेयर मूल्य बजारले निर्धारण गर्छ । किनभने लगानीकर्ताहरूले धेरै अध्ययन तथा विश्लेषण गरेका हुन्छन् । संधै हचुवाको भरमा हुन्छ भन्ने मात्रै नबुझ्दा हुन्छ । लगानीकर्ताको अपेक्षाले पनि मूल्य निर्धारण गर्छ । सेयर लगानीकर्ताले बुझेर नै लगानी गरेको हुन्छ । वित्तीय विवरणको आधारमा प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य धेरै होइन । अझै बढी नै हुनुपर्ने हो । बीमा कम्पनीको रिपोटका आधारमा त्यो औसत नै हो । त्रैमासिक वित्तीय विवरण अध्ययन गर्दा कति कमाएको छ, कुन क्षेत्रबाट कुन पोर्टफोलियोबाट कमाएको छ, कति दाबी परेका छन् र हाम्रो कार्यशैली के छ ? एक वर्षको मात्रै कार्यशैली मात्रै हेरेर हुँदैन, विगतको कार्यशैली पनि हेर्नुपर्छ । हामी आक्रामक हिसाबले काम गरिरहेका छौं । तर, आक्रामक भन्ने बित्तिकै नचाहिने काम गर्दैंनौं । हामीले जति व्यवसाय गरेका छौं, त्यो व्यवसाय निश्चय नै जोखिम विश्लेषण गरेर नै गरेका छौं । दाबी नआउने व्यवसाय नै हामी गर्छाैं भन्ने पनि होइन । दाबीको भर नै हुँदैन । तर, त्यसको विगत हेरेर विश्लेषण गरेर व्यवसाय गरेका छौं । कम्पनीको वृद्धि स्मुथ रूपमा भइरहेको छ । विगत १० वर्षको अवधिमा लाभांश नदिएको वर्ष नै छैन । एनएफआरएस लागू भएपछि एक वर्ष लाभांश दिन सकेनौं । त्यसमा हाम्रो कारण छैन । लाभांश दिन नसकेर पनि होइन । त्यो वर्षबाहेक हामीले निरन्तर लाभांश दिइरहेका छौं । लाभांशको दर पनि कम्पनीको समान छ । त्यस आधारमा राम्रो नै गरेको छ ।

काठमाडौं । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार गठन भएको छ ।देशका विद्यमान समस्याहरू समाधान गरेर विकास गर्ने र सुशासनको अनुभूति गराई जनतामा आशा जगाउने उद्देश्यले गठन भएको वर्तमान सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्ने मूलभूत उद्देश्य लिएर अघि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताउँछन् । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमिसहित मुख्यमन्त्री र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवबाट खारिनुभएका मन्त्री गुरुङ सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाएर आमनागरिकलाई विद्युतीय माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत एवं विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा मन्त्री गुरुङले जोड दिएका छन् । सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयमा सय दिने कार्ययोजना बनाएर डिजिटल विकासमा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका छन् । प्रस्तुत छ, सूचना विकास र प्रविधिको क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाबारे मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी : वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ महिना पूरा भएको छ, सरकारको गति कस्तो छ ? हामी सरकारमा आएपछि जनता धेरै आशावादी भएका छन् । तुरुन्तै परिणाममुखी कार्य देख्न चाहन्छ्न्, जुन स्वाभाविक पनि छ । तर, आन्तरिक कार्यसम्पादन हेर्ने हो भने स्थिति त्यस्तो छैन । किनभने यसअघि भत्किएका, बिग्रिएका र लथालिङ्ग भएका धेरै कुराहरूलाई सुधार गर्दै विकासको गति समाउनुपर्ने भएको छ । यसलाई अझ यसरी बुझौँ, हामी अहिले आफ्नो मेसिनरीलाई ठीक गरेर मात्रै विकासको गति अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्दैछौँ । सरकारको मुख्य प्राथमिकता के–कस्ता रहेका छन् ? जनतासँग जोडिएका सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व छ । यति मात्रै होइन, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको मुद्दा विगतमा जति ओझेल परेका थिए, त्यसलाई सुधारेर एउटा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँग र अरू हाम्रा सहयोगी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने काम हामीले सुरु गरिसकेका छौँ । त्यसको पहिलो संकेतका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको भारत भ्रमणलाई लिएका छौँ । परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणले अहिलेसम्म नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अलिकता ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेको छ । सम्भवतः भारतको प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल भ्रमण र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको कुरा पनि तय हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसले सरकारका कूटनीतिक पक्षमा विस्तारै गति लिन थालेको देखिन्छ । नयाँ सरकार गठनपछि देखिने गरी केही काम गर्न सकेको उदाहरण छन् कि ? थुप्रै छ नि । म उदाहरणको रूपमै भन्न सक्छु, एकदमै थिलोथिलो बनेको, झन्डै आर्थिक संकटको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई अलिकति तन्दुरुस्त बनाउने काम गरिरहेका छौँ । अहिले राजस्व विस्तारै बढ्न थालेको छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । आयात–निर्यातको असन्तुलनको विषय त ‘ओभरनाइट’मै व्यवस्थित हुन सम्भव छैन तर अर्थतन्त्रको जे समस्या छ त्यसलाई विस्तारै सही गतिमा ल्याउने सरकारको अर्को प्राथमिकता हो । यसको परिणाम आउन भने समय लाग्छ । तेस्रो कुरा यो पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्नु, छरिएर रहेको बजेटलाई एकीकृत गरेर बहुप्रतिष्ठित योजनामा लगाउन नसक्नुलगायत विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौँ । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएर बसिरहेको विकास निर्माणका कामलाई गति दिने कार्य सरकारको प्राथमिकता छ । कुनै राष्ट्रिय योजना जहाँको त्यहीँ अधुरो अवस्थामा छन् । कतिपय योजना १५/१७ वर्षदेखि अलपत्र छन् । यस्ता योजनाहरूलाई गति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । छरिएर रहेका बजेट व्यवस्थापन गर्ने, बग्रेल्ती रहेका बुहप्रतिष्ठित योजनाहरुको प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर सम्पन्न गर्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौँ । उत्तर–दक्षिण करिडोरको निर्माण, पूर्व–पश्चिम मदन भण्डारी राजमार्गजस्ता महत्वपूर्ण राजमार्ग निर्माणको धिमा गतिलाई तीव्र बनाउनु छ । करिब साढे तीन वर्षको सरकारको कार्यकालमा ढिलो भइरहेका विकासका काम सम्पन्न गर्ने र अर्को चुनावमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्नेमा छौं। चौथो प्राथमिकतामा शान्ति सुव्यवस्थालाई अलि भरपर्दो बनाउनुपर्ने छ । म सुरक्षित छु भन्ने भाव जनतामा ल्याउने स्थिति निर्माण गर्न सरकार लागेको छ । सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि हामी उत्तिकै चिन्तित छौँ । लामो समयदेखि प्रहरीका ऐन आउन सकेको छैन, संघीय निजामती ऐन आएको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्ने अंगहरू यिनै हुन् । यी अंगहरूलाई व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छौँ । हामी लक्ष्यउन्मुख भएर काम गर्दैछौँ । तपाईं सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? सरकारको साझा नीति कार्यक्रम भन्नाले हाम्रो सातबुँदे सहमति मूल साझा नीति हो । समय अभावले नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सरकारको स्थिति छैन । यही नीति कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने र परिणाममुखी बनाउने ढंगले अघि बढ्छौँ । नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा समय लाग्ने र त्यसले काम गर्ने समय नहुने भएकाले त्यतातिर जान आवश्यक देखेनौँ । विगतमा लामो समय अड्किएको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले हालै पारित गरेको छ र राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भएको छ । यसले शान्ति प्रक्रियालाई कसरी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ भन्ने लाग्छ ? विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यति लामो अवधिसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमतिमा ल्याउन फलामको चिउरा चपाए जस्तै कठिन रहेको थियो । नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुँदासमेत उहाँले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नु भएन । हामी सरकारमा आएपछि जनतामा एकखाले विश्वास भयो र विधेयक स्वीकृत गर्न सफल भयौँ । विधेयक संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने कुरा मात्रै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोग बनाएपछि त्यसमा कस्ता मान्छे राख्छौँ भन्ने अबको महत्वपूर्ण विषय हो । हामी समझदारीमै राम्रा मान्छे राख्छौँ । त्यही आयोगले काम गर्छ । टिआरसी विधेयक पास हुनु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले यो सरकारको आयु लामो छ भन्ने संकेत गर्छ । बिहानीले दिउँसोको झल्को दिन्छ भने जस्तै शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत लामो समयदेखि संकटमा परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको विधेयक पारित गराउन सफल र सक्षम यो सरकारले नै अब मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्छ भन्ने संकेत गरेको छ । नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नु हुन्छ ? नेपालको सञ्चार क्षेत्र अरु मुलुकको दाँजोमा राख्दा कमजोर देखिँदैन । तर, अझै मर्यादित हुन सकेको भने छैन । यो क्षेत्रले जे मागेको छ, त्यो माग पूरा हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय आमसञ्चारको अवस्थालाई यहाँको परिस्थितिसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । सार्क क्षेत्रमै नेपालको प्रेस सबैभन्दा धेरै स्वतन्त्र छ । खुला समाजमा हुनुपर्ने पत्रकारिता भरपुर भए पनि नीतिगत हिसाबले व्यवस्थित नभएको देख्छु । हालै मलेसिया, सिङ्गापुरजस्ता विकसित मुलुकका पत्रकारिताको अवस्था प्रत्यक्ष नियाल्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँ सीमित मिडिया छन् । हाम्रो समाज बहुलवादी खुलापनमा विश्वास गर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले कमजोर छ भन्न मिल्दैन । संरचनागत सुधार र नीति व्यवस्थापन भने गर्नुपर्ने छ । कुनै पनि स्वतन्त्रता निश्चित सीमाभित्रै हुन्छ र राज्यभित्रै हुन्छ । यद्यपि नेपालमा त्यस्तो किसिमको नियन्त्रित लोकतन्त्र छैन । तर, यसको नियमन, मर्यादित गर्न भने जरुरी छ । त्यो पनि राज्यले नियन्त्रण गर्ने होइन, सरोकारवालाहरूकै सल्लाह र सुझावका आधारमा मिडियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदैछौँ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित बनाउन सरकार तयार छ । सञ्चारसँग सम्बन्धित केही विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन छन् । ती विधेयकहरू यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन सम्भव होला ? मन्त्रालयको कामको चापले गर्दा समय पाएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर उक्त विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको छ । अर्को आमसञ्चार विधेयक छ, गोरखापत्र ऐन, राससको ऐनलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । यो एक वर्षभित्र सबै पुराना ऐन संशोधन गर्ने र केही नयाँ ऐन बनाउने योजनामा छौँ । सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित, व्यवस्थित, स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाएर लैजानमा हामी तत्पर छौँ । संसदमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै नयाँ विधेयकलाई पनि लैजाने तयारी पनि छ कि ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन विधेयक बनाउँदैछौँ । छलफलका क्रममा छ । त्यस्तै छलफलकै क्रममा रहेको मिडिया विधेयक पास हुन भने केही समय लाग्न सक्छ । आमसञ्चार विधेयक पनि हामी ल्याउँदैछौँ । दूरसञ्चार विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापन गर्नका लागि दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि (साइबर क्राइम) विधेयक गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यो विधेयक अरुभन्दा बृहत् पनि छ । यो वर्ष हुलाकदेखि लिएर सञ्चारसँग जोडिएका सबै कानुन बन्दैछन् । तसर्थ यो वर्ष चाहिँ मन्त्रालयले कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने वर्ष मानेर काम गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले त्यो प्रतिबन्ध खुला गरेको छ, यसमा मन्त्रीज्यूको भनाइ के छ ? सामाजिक सद्भाव खल्बलाएको भन्दै एउटा घटनाले गर्दा अघिल्ल्लो सरकारले टिकटक बन्द गरेको रहेछ । बन्द गरेकै दिनदेखि टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीबाट खोल्नुपर्छ भन्दै थुप्रै निवेदन आएका रहेछन् । ती निवदेन यत्तिकै थाती राखिएको रहेछ । म आएपछि त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गरेको छु । फेसबुक, इन्स्ट्राग्राम, टिकटकलगायत थुप्रै सामाजिक सञ्जालबाट हजारौँको सङ्ख्यामा युवाले रोजगार पाएका छन् । टिकटक बन्द हुँदा अलिकति भने पनि प्राप्त गरिरहेको अर्थोपार्जन खोसिँदै गएपछि युवामा निराशा आउनु स्वाभाविकै हो । मैले यसमा के रहेछ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्षलाई सोध्दा टिकटक चलायो भने राज्यलाई करिब ३ अर्ब राजस्व बढ्छ, भन्नुभयो । पहिले नै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका बनेको रहेछ । त्यो निर्देशिकाको दफा ३ मा टिकटक प्रयोगकर्ता वा संस्था दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रहेछ । दर्ता गरेपछि निर्देशिकाको दफा ६ मा उल्लेख भएअनुसार ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्छ । यी दुई शर्त पूरा भएपछि टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने भनिएको छ । यसका साथै टिकटक सञ्चालक कम्पनीका प्र्रतिनिधिलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु भनेर प्रस्ताव गरेको छु । हाम्रा यी सबै प्रस्तावमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक दूरभावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन’भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरूको अङ्ग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेशन’ र ‘मोडरेशन’ गर्नुपर्छ भनेका छौं । यी सबै शर्तहरु पूरा गर्ने शर्तमा हामीले टिकटक खोल्ने निर्णय गरेका हौँ । यी शर्तहरु अरु सामाजिक सञ्जालको हकमा पनि लागू हुन्छ । टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थितगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा हजारौँ युवाले रोजगारी पाउने र राज्यलाई पनि करोडौँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ । यहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा कस्ता चुनौती देख्नुभएको छ ? सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत रहेका अधिकांश निकायमा ठोस नीतिको समस्या रहेछ । पुराना ऐन, नियमअनुसार चलेका रहेका छन्, तिनमा संशोधन गर्नु पहिलो चुनौती छ । त्यसअनुसार नियमावली पनि संशोधन हुनुपर्छ । धेरै ठाउँका संरचना र संस्थाहरू भद्दा प्रकृतिका छन् । तेस्रो गतिशील खालको जनशक्तिको पनि अभाव देखिन्छ । पुराना जनशक्तिबाट नतिजामुखी प्रतिफल आउन कठिन छ । क्षमता अभिवृद्धि र समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यसैले काममा परिणाम आउँदैन । बजेटमा पनि त्यति महत्व दिएका रहेनछौँ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती छ । हिजो राज्यको सेवाका लागि मात्रै संस्था खोलिएका थिए । अब निजी क्षेत्र आएपछि हामी राज्यमै केन्द्रित भएर चल्नु हुँदैन । सरकारकोतर्फबाट जनतालाई सूचनाको हक दिँदै व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्रजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिनुछ । डिजिटल नेपाल फेमवर्कलगायत सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा के–कस्ता गृहकार्यहरू भइरहेका छन् ? डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अपुरो छ । त्यसकारण यसलाई हामी पुनरावलोकन गर्दैछौँ । कामभन्दा पनि नाराबाजीमै रमाइरहेको अवस्था रहेछ । सही अर्थमा डिजिटल नेपाल बनाउँदा कमसेकम सात सय ५३ स्थानीय तह, वडा, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय वा सबै सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय मात्रै डिजिटलाइज गर्न सकियो भने पनि नेपाल डिजिटलाइज भयो भन्ने आधार सिर्जना हुन सक्छ । निश्चित समय तोकेर मूल्यांकन गरेर डिजिटल नेपालसम्बन्धी नीति नै बनाएर काम सुरु गुर्नपर्ने देखिन्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको सम्भावना उच्च छ भनिन्छ, नेपाललाई ‘आइसिटी हब’ का रुपमा विकसित गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? मेटा, टिकटक, स्टारलिङ्कजस्ता डिजिटल प्लेटर्फमका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा सार्क क्षेत्रमा नेपाल सूचना प्रविधिका हिसाबले अगाडि बढ्दै गएको मूल्यांकन गरेका थिए । भारतपछि त नेपालमा नै अनलाइन मिडिया, प्रेसको गतिविधि धेरै उच्च रहेछ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको केन्द्र बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । हामी आफ्नै स्याटलाइट बनाउँदैछौँ । सुशासन कायम गर्ने, गरिबी निवारण गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्ने सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यति महत्वपूर्ण विषयलाई अभियानका रूपमा थालनी गर्न मन्त्रालय तयारीमा जुटेको छ । रासस