विकास वहस

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी)रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेता पुनसँग राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ? नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापि, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् । यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ? संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । संघीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ? अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्‍यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुचि देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरू क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरू देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरू पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनताको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवा प्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना संघबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले संघले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक संघीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र संघीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा संघर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ? पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन । यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ? अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्नै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरू भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो । केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैंकमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन । रासस

स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनपश्चात्को दोस्रो कार्यकालका रूपमा देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि स्थानीय विकास, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । यीमध्येको एक बुटवल उपमहानगरपालिकाले यसबीचमा विकास निर्माण, कानुन निर्माण र सङ्घीयताको मर्मबमोजिमका कामहरू गर्दै आएको छ । देशको मध्यभागमा रहेको यो क्षेत्रको बलियो स्थानीय सरकारका रूपमा बुटवल उपमहानगरपालिकालाई चिनिन्छ । विगतमा खस्यौली, बटौली, बुटौलजस्ता नाममा स्थापित अहिलेको बुटवल सयौँ वर्षअघि गणराज्यको राजधानी र व्यापारिक नाका थियो । जितगढी किल्लामा नेपालले अङ्ग्रेजहरूलाई २ सय वर्षअघि हराएका थिए । सेनवंशीय राजाहरूले यहीँ शीतकालीन राजधानीका रूपमा प्रयोग गरेका थिए । नुन र कपडाको व्यापारसँग जोडिएको महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको विस्तारपछि बुटवलले १ सय वर्षअघिदेखि मात्रै आधुनिक स्वरूप पाएको हो । यो आधुनिक सहरमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयसँग यस साढे २ वर्षका अनुभवहरूलाई आधार मानेर कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, पाण्डेयसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । कार्यभार सम्हालेको साढे दुई वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ? स्थानीय सरकारका रूपमा हामीले दोस्रो कार्यकालको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा धेरै चुनौतीहरू हाम्रासामु थिए । सङ्घीयताको अभ्यास राम्रोसँग हुन पाएकै थिएन । पहिलो कार्यकालमा सुरू भएका केही अभ्यासहरू हामीमा आइपुग्दासम्म अर्कै अवस्थामा पुगेका थिए । पहिलो वर्ष सिक्दासिक्दै केही कामहरू अगाडि बढाइयो । दोस्रो वर्ष योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएर केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । साढे दुई वर्षमा बुटवलमा हामीले केही नतिजा दिनसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले मानव संसाधनको विकासमा परिणामनै देखिनेगरी त्यस क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन् ? बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र योजनाहरू अगाडि बढाइएको छ । विकास सँगसँगै नगरको सौन्दर्यीकरण, सहरी व्यवस्थापन र सेवा–सुविधामा सुधार ल्याउनका लागि हामी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउन घरदैलो सेवाहरू सुरू गरेका छौँ । बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरण, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, सुत्केरीको स्वास्थ्य जाँच, पशुचौपायाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि वितरणलगायत कार्यक्रम नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याइएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्दै नगरवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्राविधिक शिक्षा र सीपयुक्त तालिम सञ्चालन भइरहेका छन् । हामीले भौतिक विकासले मात्रै पुग्दैन, मानिसको सर्वाङ्गीण विकास जरूरी छ भन्ने मान्यताका साथ सबैजसो उमेर अवस्थाका बासिन्दालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । बुटवलले गृहणी तथा युवालाई स्वरोजगार बनाउँदै विदेश पलायन रोक्ने उद्देश्यले गृहणी स्वरोजगार कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता, युवा इलमजस्ता कार्यक्रममार्फत सीप र रोजगारसँग जोड्दैछौँ । यस्तै, बुटवलमा अस्पतालमा चाहिने जनशक्ति उत्पादनका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय समितिको संयोजक रहेको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पारामेडिकलको अध्ययन सुरू गरेका छौँ । यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति बुटवलमै खपत हुनेछ । त्यसका लागि आम्दालाई स्तरोन्नति गरी तीन सय श्ययामा पुर्‍याउँदैछौँ । हामीले भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन मानव संसाधनको विकासमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ भनेर यी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका हौँ । बुटवलको अहिलेको माग मानव संसाधनको विकासमा पनि उत्तिकै छ । यसको अर्थ, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन । भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा के कस्ता कामहरू भएका छन् ?  बुटवल भौतिक पूर्वाधारमा अगाडि छ । हामीसँग राष्ट्रियस्तरका संरचनाहरू छन् । सङ्घीय सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी हल छ । ढुवानी ग्राम, व्यवस्थित अटो भिलेज, खेल मैदानहरू बनेका छन् । प्रदेश सरकारको प्रदेश गौरवको योजनाअन्तर्गत बजेट विनियोजन भएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल आधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको क्रममा छ । आम्दा अस्पतालका नयाँ भवन बन्दैछन् । सपिङ मलहरू, ठूला ठूला तारे होटलहरू सञ्चालनमा छन् भने केही निर्माणका क्रममा छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पशु बधशाला सञ्चालनमा आएको छ । विद्यमान पार्किङको समस्या समाधान गर्न बुटवल उपमहानगरपालिका, नगरविकास कोष र मल्टी डेफोर्ट हार्मोनिक जेभीसँगको सहकार्यमा नगरले बहुतले पार्किङ भवन निर्माणका लागि काम अगाडि बढाएको छ । नगरका अधिकांश भित्री सडकहरू पक्की र फराकिला बनेका छन, केही निर्माणकै चरणमा छन् । छाडा चौपायाको समस्या निराकरणका लागि बुटवलको शिवनगर सामुदायिक वनमा गौचरणसहितको गौशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यी बुटवलका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरू हुन् । अझै पनि केही चुनौतीहरू छन्, ती क्षेत्रमा हामीले क्रमैसँग समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा बुटवल अग्रणी सहरका रूपमा स्थापित भइसक्यो भन्ने विषय पनि यहाँले उठाउँदै आउनुभएको छ, यसका आधारहरू के हुन् ? बुटवल यसै पनि शिक्षामा अब्बल क्षेत्र हो । माध्यमिकस्तरमा देशमै उत्कृष्टमध्येका कालिका मावि, नवीन औद्योगिक मावि, कान्ति माविजस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू छन् । जहाँ विद्यार्थीलाई भर्नाका लागि पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै स्तरीय शिक्षा प्रदान भइरहेको छ । एसइई होस् वा उच्च शिक्षा बुटवलले देशमै ख्याति कमाएको छ । हामीले आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै यो वर्ष शिक्षामा १० करोड रुपैयाँ जति बजेट छुट्याएका छौँ । प्राविधिक शिक्षामा बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटमा सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ स्नातक तहको अध्ययन आरम्भका लागि काम अघि बढेको छ । बुटवल–१६ मा कृषिविज्ञान (बिएससीएजी) कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अटो भिलेजमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन गराउनका लागि पहिलो चरणको अध्ययन पूरा भएर काम अगाडि बढेको छ । स्वस्थ शिशु पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत नगरभित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा बच्चा जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहनस्वरूप २ हजार रुपैयाँ र एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ पोषण खर्च प्रदान गर्दै आएका छौँ । नगरमा अहिले १५-१५ बेडका दुईवटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाकै स्थानीय व्यवस्थापनमा रहेको आम्दा अस्पताललाई विशिष्टकीकृत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्न तीन सय श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने काम अगाडि बढेको छ । बुटवलमा पिपीपी मोडेलमा एक सय श्ययाको अस्पताल स्थापना गर्ने योजनासहित सरोकारवालासँग छलफल चलाइरहेका छौँ । बुटवलमा कृषियोग्य जमिन घट्दै गइरहेको छ, यसलाई जोगाइराख्न के योजना छन् ? बुटवलमा बसाइँसराइका कारण कृषियोग्य भूमि घट्दो अवस्थामा छ । अहिलेको अवस्थामा १९ वटा वडामध्ये १ देखि १२ वडासम्म कृषियोग्य जमिन एकदमै न्यून छ । १ देखि ११ वडासम्म त कृषिका लागि जमिन नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । वडा नम्बर १३ देखि १९ वडामा कृषियोग्य जमिन रहेको छ । त्यो पनि विस्तारै घट्दो क्रममा छ । यसलाई जोगाइराख्नका लागि नगरले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । व्यक्तिको जमिन किनबेचमा रोक लगाउन सम्भव छैन । देशका मुख्य सहरहरूको मुख्य चुनौती यही हो । कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको छ र बस्ती बाक्लिदै गएको छ । बस्ती बाक्लिदै जाँदा कृषिउपजको माग बढ्दो छ । तर आफूसँग भएको जमिन घडेरी भइसकेको छ । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसमा हामीले किसानलाई प्रोत्साहन दिएर कृषियोग्य जमिन बिक्री गर्नमा भन्दा खेतीपाती गर्नमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय स्रोतसाधनले ठूलो लगानी गर्न सकिँदैन । तर पनि, हामीले मकैबाली, तरकारी खेती, पशुपंक्षी पालन गर्नेलाई बीउ र सहायतास्वरूप केही सामग्री, उपकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइरहेका छौँ । दुग्ध उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि भैँसीको पाडी खरिदमा अनुदान दिने गरेका छौँ । सहरी बस्तीमा कौशीखेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । यसले केही हदसम्म कृषियोग्य जमिनमा खेतीपाती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्नसक्छ भन्ने हो । बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउन के योजना छन् ? हामीले पर्यटनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने हो । त्यसमा हामीले स्थानीय पर्यटन उद्यमीलाई साथमै लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । बुटवलका ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय सम्पदाको प्रचारप्रसार गर्दै अन्य पर्यटकीयस्थलसँग तिनलाई जोडेर पर्यटकीय विश्रामस्थलको रूपमा बुटवललाई विकास गर्ने लक्ष्य छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि बुटवलको जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, आदिम मानव रामापिथेकसको अवेशष फेला परेको स्थल, सिद्धबाबा मन्दिर हुँदै बुटवललाई मुक्तिनाथसम्म जोड्ने पर्यटकीय रूट निर्माण गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका योजना छन् । बुटवललाई देशकै उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रूपमा स्थापित गर्न नगरको सौदर्यीकरण, सरसफाइ, हरियाली र उज्यालो सहर निर्माण अभियान चलाइएको छ । उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत नगरका २३ स्थानमा हाइमास्ट लाइट जडान गरेर बाँकी स्थानमा यसै वर्ष जडानको काम सुरू भएको छ । बुटवलमा हाल सञ्चालनमा आइसकेको बुटवल-बसन्तपुर जोडने लुम्बिनी केबलकार र बुटवल-नुवाकोट जोडने सिद्धार्थ केबलकारले यो क्षेत्रलाई अझ चलायमान बनाएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आर्थिक केन्द्रको रूपमा रहेको बुटवल भविष्यमा सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुने अपेक्षासहित ठूला, स्तरीय तथा तारे होटलहरूमा लगानी गरिरहेका छन् । बुटवलको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका ज्योतिनगर पहिरो, अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या, तिनाउ नदी कटानका विषयमा के योजना छन् ? यी चुनौतीको सामना गर्दै समाधान गर्नका लागि हामीले निर्वाचित भएदेखि नै काम गरिरहेका छौँ । ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा हामीले वर्षायाम लागेपछि छुट्टै टिम नै बनाएर हरेक दिन आउने पहिरो र ढुङ्गाहरू बस्तीमा जान नदिने गरी काम भइरहेकै छ । तिनाउ नदी कटान हुने क्षेत्रमा पनि बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्धको काम भइरहेकै छ । अन्त्यमा बुटवल कहिले महानगर बन्छ ? हो, बुटवल अब महानगरपालिका बन्न तयार छ । यसका लागि सबै पूर्वाधार र मापदण्डहरू पनि पूरा भएका छन् । बुटवललाई आममानिसको रोजाइको सहर बनाउने, सबैखालका सेवासुविधा सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने अवस्थाको सिर्जना गर्नतर्फ हामीहरू लगिपरेका छौँ । यसमा बुटवलका बासिन्दा, उद्योगी व्यवसायी, विभिन्न पेसामा संलग्न व्यक्तित्वहरू, कर्मचारी, सामाजिक अगुवा, विकासका अगुवाहरूसहितको सहयोगको खाँचो रहन्छ । हामी सधैँ सबै पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेका छौँ ।रासस

काठमाडौं । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास उत्पादक तथा बिक्रेताहरू अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै उनले ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायी ठूलो समस्यामा रहेर पलायन हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको बताएका हुन् । ‘हामीले नेपालमा उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं, स्वरोजगार बनेका छौं । तर, विगत ५/६ वर्षदेखि ग्यास व्यवसायी समस्यामा छौं, लगानी बढेको छ, सञ्चालन खर्च बढेको छ, व्यवसाय नोक्सानमा छ, व्यवसायी खाडी मुलुक पस्दैछन्,’ थापाले भने । यस्तै, उनले व्यवसायी समस्यामा पर्दा उद्योगहरू मर्जर गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले नाफा नै तोकिदिँदा समस्या सिर्जना भएको हो । ‘उद्योगी र बिक्रेताको समस्या समान छ, ग्यास बिक्रेताहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेर खाडी मुलुक रोजिरहेका छन्, नेपालमै व्यवसाय गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भनेर सरकारसँग विभिन्न माग राखेका छौं,’ थापाले भने, ‘नेपाल आयल निगमले उद्योगी र बिक्रेताको मागमा ध्यान नदिएको अवस्था छ,’ आन्दोलन गर्ने रहर होइन, बाध्यता हो ।’ आन्दोलन तथा बन्द हड्ताल गरेर अगाडि बढ्न आफूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता र बिक्रेतालाई पनि मार नपर्ने गरी काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘हामीले ग्यासको मूल्य बढाउनु भनेको होइन, अन्य पद्धतिबाट निगमले हेरिदिनुपर्छ । व्यवसायी पनि टिक्न सक्ने र उपभोक्तालाई पनि मार नपर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ, व्यवसायी घाटामा चलिरहेका छन्, यो बीचबाट विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । पूरा भिडियो :