विकास वहस

नेपाल बीमक संघको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । संघलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? नेपाल बीमक संघ केही समयदेखि जे भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यो खेल्न सकेको थिएन । विभिन्न कारण कार्यसमितिमा अपूर्ण थियो । संघको वार्षिक साधारण सभासमेत नियमित हुन सकेन । चार वर्षपछि साधारणसभा भयो । निर्विरोध रुपमा पूर्ण कार्यसमिति चयन भएको छ । सबैले सहयोग गरेका छन् । लक्षण राम्रै देखिएको छ । यद्यपी हामीबीच मतभेदहरू छन्, हुन्छन् नै । तिनलाई छलफलबाट टुंग्याउने प्रयास गर्नेछौं । विगतमा सुषुप्त रहेको बीमक संघलाई सशक्त बनाउनुपर्ने अवस्था छ । बीमक संघ कता छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । यसलाई संस्थगत गरेर लैजाने प्रयास भएको छ । भर्खरै थापाथलीस्थित ब्लुबर्ड मलमा कार्यालय खोलेका छौं । अब आफ्नै कार्यालय, आफ्नै कर्मचारी र अस्तित्व भयो । बीमक संघका सदस्यहरू कुनै न कुनै कम्पनीमा प्रमुख रूपमा काम गर्छन्, संघको अजेण्डामा काम गर्न धेरै लामो समय दिन सक्दैनन् । अब संघका मुद्दाहरूलाई सहज बनाउन कार्यालय सचिवको व्यवस्था गरेका छौं । बीमक संघमा एक जना उपाध्यक्ष जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट र एक जना उपाध्यक्ष, निर्जीवन बीमा कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व छ । जीवन बीमा वा निर्जीवन बीमा क्षेत्रको समस्या समाधानको पहल सम्बन्धित क्षेत्रका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा गरिनेछ । हामी तत्काल बीमा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विभिन्न संस्थासँग सहकार्य थाल्नेछौं । सार्क क्षेत्रका बीमक संघसँग सहकार्य गर्न गईरहेका छौं । बीमाको बारेमा चेतना बढाउनेतर्फ सामूहिक पहल जरुरी छ । जनशक्ति क्षमता बढाउन तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ । समग्रमा बीमा बजारलाई व्यवस्थित धेरै काम गर्नुपर्ने छ । बीमक संघले यी काम गर्न स्रोत साधन कहाँबाट आउँछ ? स्रोत साधान छैन । सदस्यता शुल्कबाहेक अहिले हामीसँग अरु आम्दानीको स्रोत छैन । बीमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरेर केही रकम संकलन हुन सक्छ । तालिम सञ्चालन गर्ने योजना कस्तो छ ? बैंकर्स संघले नेशनल बैकिङ इन्टिच्यूट चलाए जस्तै स्थायी संस्था खडा गर्ने कि अरु कुनै माध्यम हुनसक्छ ? हामीले तालिम दिन यही नै काम गर्छांै भनेर टुंगो लगाइसकेका छैनौं । त्यसका लागि एउटा समिति गठन गरेका छौं, त्यसकै सुझावका आधारमा आगामी दिनमा थप योेजना बन्छ । यसका लागि विभिन्न संघ संस्थासँग पनि सहकार्य हुन सक्छ । बीमा समितिसँग सहकार्य हुन सक्छ । म्यानेजमेन्ट एसोसियन, स्टाफ कलेज, नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि मिलेर काम गर्न सकिन्छ । बीमा सम्बन्धी जनचेतना बढाउनुपर्नेमा सबैले जोड दिन्छन् । यसतर्फ काम गर्न कुनै ठोस योजना बनाउनुभएको छ ? बीमाबारे जनचेतना बढाउन बीमा समितिले नै सघाउनुपर्छ । समितिले अगुवाइ गरेपछि सबैको सहभागिता पनि रहन्छ र त्यो ऊजाशील पनि हुन्छ । इन्स्योरेन्स प्रोडक्टहरूको प्रचार प्रसारका लागि बीमा समितिसँग सहकार्यको विकल्प छैन । बीमा कम्पनीहरूको साझा संस्था भएकाले जनचेतना बढाउने काममा कम्पनी स्वयंलाई दायित्वबोध गराउन संघले प्रयास गर्छ । सबै कम्पनीको साझा कोष बनाएर काम गर्न सक्छौं । केही समयअघिदेखि १७ वटै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले केही रकम उठाएर कृषि बीमाको चेतना जगाउने अभियान सुरु गरेका छन् । त्यसमा बीमा समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाउँदै छ । बीमासम्बन्धी तालिमले पनि जनचेतना वृद्धिमा धेरै सहयोग गर्छ । यस्तो तालिम सकेसम्म धेरै गर्न जरुरी छ । नीतिगत सुधारको आवश्यकता कहाँ कहाँ देख्नु हुन्छ ? सुधार भनेको सापेक्ष कुरा हुन् । हिजो ठिक देखिएको कुरा आज गलत हुन सक्छन् । आज सही देखिएको कुरा भोलि गलत पनि हुन सक्छ । बीमा क्षेत्रका नीतिहरूलाई सापेक्ष गरिनुपर्छ र गतिशील बनाइनुपर्छ । राजनीतिक संक्रमणको असर बीमा क्षेत्रमा पनि परेको छ । बीमा सम्वन्धि कानुन निर्माण तथा संशोधन प्रक्रियामा बीमा समितिको प्रयास असफल भईराखेको छ । यसमा संघको भूमिका के हुन सक्छ ? जुनसुकै देशमा पनि राजनीति शीर्ष स्थानमा हुन्छ, त्यो नेपालमा पनि छ । राजनीतिले प्रभाव नपारेको जीवनको कुनै पनि क्षेत्र छैन । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रलाई, बीमा क्षेत्रलाई प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । सानोतिनो प्रभावलाई चिरेर अघि बढ्ने अठोट राख्नुपर्छ । केही संस्थागत सुधार र ऐन संशोधनका कुरा रोकिएको छ । अब चाँडै यो संक्रमण र अनिश्चितता हट्छ भन्नेमा आशावादी छौं । सुनौलो बिहानी आउला र देशले गति लेला भन्ने बीमा व्यवसायीको आशा छ । त्यतिञ्जेल हामीले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभाउनुपर्छ । राजनीतिक निकासका लागि त्यसले पनि सहयोग गर्छ । व्यक्तिगत राजनीतिक आस्था फरक भएकै कारण बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयबीच संस्थागत सम्बन्ध विग्रेको अवस्था छ ? यसमा बीमक संघको कुनै नयाँ भूमिका खेल्न सक्छ ? यो हामीभन्दा माथिको कुरा भयो । यो हामीलाई जानकारी हुने विषय पनि होइन । बीमक संघको सक्रियताको अभावमा विगतमा बीमा समितिले एक पक्षीय निर्णय गरेको र त्यसले बीमा बजारमा केही समस्या पनि उत्पन्न भएको आवाज उठिरेहको छ, अब बीमा समिति र बीमक संघबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने छ ? विगतमा बीमक संघको कार्यसमिति पूर्ण नभएकाले बीमा समितिसँग सम्वाद कम भयो । कम्पनीहरु एक्ला एक्लै गएर आफ्ना विचार बीमा समितिमा राख्दै आएका थिए । तर सम्बन्ध नै नराम्रो थियो भन्न मिल्दैन । अब एक एक होइन, बीमा कम्पनीहरुको सामूहिक आवाज बीमा समितिमा जान्छ । एकता नभई बल प्राप्त हुन्न र बलबिना सफल भइन्न । विगतमा बीमक संघको एकता नभएकाले त्यस्तो पक्कै भएको हो । हामीले जे गर्न सक्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौं । अब सामूहिक आवाज उठाउँछौं । बीमा समितिसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउँछौं र सहकार्य गर्दै जान्छौं । बीमक संघको भूमिकालाई सशक्त बनाउन बीमा समितिले सहयोग आवश्यक छ । पुनर्वीमा कम्पनीले बीमा क्षेत्रमा के के फाइदा गर्छ ? बीमा क्षेत्रमा पुनर्बीमा कम्पनी अत्यावश्यक थियो । यो दर्ता भइसकेको छ । अब चाँडै सञ्चालनमा आउँछ । यो धेरै पहिले नै आवश्यक थियो । आकस्मिक बीमा कोषको काम अब नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हेर्छ । यसले बीमा व्यवसायमा निकै ठूलो सघाउ पु¥याउँछ भन्ने लागेको छ । देशमा बीमा गर्ने, तर पुनर्बीमा गर्ने कम्पनी नहुँदा ठूलो समस्या थियो । पुनर्बीमा कम्पनी नहुँदा देशमा राष्ट्र बैंक नै नभएको जस्तो अवस्था थियो । स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले जस्तो विदेशी कम्पनीले हाम्रो समस्या बुझ्दैनन् । अहिले पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना भएपछि त्यसले हामीलाई फाइदा नै हुन्छ । बीमा कम्पनीहरूको साधारणसभा पुस मसान्तभन्दा अघि गर्दैनन्, किन होला ? विगत दुई वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा धेरै प्रगति र सुधार भएको छ । एकाधबाहेक अधिकांशले त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन् । साधारणसभा भने केहिले अझै पनि समयमै गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि यो क्षेत्रले प्रविधिलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेको छैन । दुई वर्षदेखि धेरै कम्पनीले आफ्नो ब्यालेन्स सिट समयमै बीमा समितिमा पठाउने गरेका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो । आगामी दिनमा थप सुधार हुन्छ । ऐनले तोकेको नियमअनुसार अघि बढ्ने हो । ऐनअनुसार नचल्ने संस्थालाई बीमा समितिले कारबाही गर्छ । उच्च क्षमतावान व्यक्तिले काम गर्ने क्षेत्र छनौट गर्दा बीमा क्षेत्र पर्दैन । उनीहरुलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्छ ? मान्छेले किन काम गर्छ ? कसैका लागि कम्पनीको संस्थागत अवस्था कस्तो छ भन्ने होला । कसैका लागि तलब होला । कसैका लागि क्यारियर महत्वपूर्ण होला । कोही पारदर्शितालाई हेरेर काम गर्लान् । त्यसकारण समष्टिमा धेरै कुराहरू पर्छन् । बीमा क्षेत्रका सबै पक्ष मिल्यौं भने राम्रो काम गर्न सकिन्छ । बीमा कम्पनीहरू पनि हिजोको ढर्रामा अघि बढ्न सक्दैनन् । अरु क्षेत्रका दक्ष मान्छेलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन बीमक कम्पनी र बीमा समितिले मिलेर काम गर्नुपर्छ । श्रम चलायमान हुन्छ, नेपालमा पाइएन भने विदेशमा पाइन्छ । यो क्षेत्रमा दक्ष मान्छेको आकर्षण बढाउन बीमक कम्पनी र बीमा समिति मिलेर सँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । नत्र बेस्ट ब्रेन पाउन गाह्रो पर्छ ।

उदयकुमार उपाध्याय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमारी बैंक लिमिटेड कुमारी बैंकले यस वर्ष झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीलाई वितरण ग-यो, आगामी वर्षमा पनि यहि अनुमापतमा लाभांश दिन सक्ला ? बैंकको पहिलो दाहित्व निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो । दोस्रो, नियम कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरू पालना गर्दै संस्थागत सुशासनमा सञ्चालन गर्नुप¥यो । तेस्रो, सर्वसाधारणको निक्षेपलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गरेर बैंकका सेयरधनीलाई मुनाफा वितरण गर्नु हो । मुनाफामा मात्र केन्द्रीत भयो भने बैंकको दिगो विकास हुँदैन । बैंकको पछिल्लो साधारणसभाले ३३ प्रतिशत बोनस सेयर र १ दशमलव ७४ प्रतिशत नगद गरी झन्डै ३५ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय ग¥यो । यसको पृष्ठभूमि अलि फरक थियो । बन्ड रिडक्सन फन्डबाट पनि केही रकम बोनस सेयरमा परिणत गरेका हौं । अर्को वर्ष पनि ३५ प्रतिशत लाभांश दिन सक्छौं भनेर म अहिले नै प्रतिवद्धता गर्न सक्दिनँ । तर हाम्रो लक्ष्य सोही अनुपातमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने भन्ने हो । लक्ष्यअनुसार नै बैंकका सूचकांकहरू वृद्धि भइरहेको छ । यसपालि ६ वटा नयाँ शाखा खोलिसक्यौं । थप दुईवटा काठमाडौंमा शाखा खोल्ने तयारीमा छौं । निक्षेप र कर्जाको वृद्धिदर पनि राम्रो छ । आगामी वर्ष सेयरधनीलाई कति लाभांश दिनु सक्नुहुन्छ ? चालू आर्थिक वर्ष बैंकले खुद मुनाफा ५० करोड रुपैयाँ नै गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हो । यो हाम्रो लागि चुनौती पनि हो । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । स्प्रेडदर घट्दै गएको छ । यो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार नाफा गर्न व्यापारको भोलुम बढाउनु पर्ने चुनौती छ । चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब निक्षेप र दुई अर्बको हाराहारीमा कर्जा लगानी बढाएका छौं । स्प्रेडदर घटाउन दबाब बजारबाट आएको कि राष्ट्र बैंकबाट ? स्प्रेडदर घटाउन बजारबाट दबाब आएको हो । हाम्रो स्प्रेडदर ३ दशमलव ७३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर बढीमा ५ प्रतिशत भनेको छ । हामी मुद्दती खातामा साढे पाँच ब्याज दिन्छौं । दुई वर्षे, तीन वर्षे मुद्दतीमा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिएका छौं । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भएकाले औसतमा गर्दा कुनै निक्षेपको ब्याज ७/८ प्रतिशत पुगिसक्यो । हामीले प्रकाशित गरेको कर्जा व्याजदर ९ प्रतिशतबाट सुरु हुन्छ । अहिले ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले लिने बिजनेस लोनको व्याजदर ७ प्रतिशत भन्दा कम छ । व्याजदरमा धेरै प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने औसत व्याज कति हो ? बचतमा करिब साढे ३ प्रतिशत र मुद्दतीमा करिव ५ प्रतिशत हुुनुपर्छ । सामान्यतया निक्षेपको व्याजदर मुद्रास्फितिभन्दा बढी हुनुपर्छ भनिन्छ । मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकले दिने व्याज पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । निक्षेपकर्ता मर्कामा परेनन् ? समस्या हो । तर बजार अर्थतन्त्रमा व्याजदर निर्धारण गर्ने बजारले हो । युरोप अमेरिकामा व्याजको कुरै छाडौं, एकाउन्ट मेन्टेन गरेबापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ । मुद्रास्फिति त्यहाँ पनि छ । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा निक्षेपकर्ता निरुत्साहित हुने, बैंकमा निक्षेप आउन घट्ने र तरलताको अभाव हुने सम्भावना कति हुन्छ ? त्यो आशंका मलाई पनि लागेको छ । सन् २००६ मा पनि यस्तै भयो । व्याजदर घट्दा घट्दा नेपाली पुँजी भारतमा पलायन भयो । अहिले भारतीय बैंकहरूले नेपालको भन्दा बढी व्याजदर दिइरहेका छन् । दुई देशबीचको सीमा खुला छ । पैसा जान गाह्रो छैन । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारात्मक कदम चल्न जरुरी छ । नेपालीले भारतमा खाता खोल्न सक्छन् ? सजिलो छैन, तर असम्भव छैन । नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार आएको हो ? सरकारी तहबाट नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन् । भारतसँग पीटीए र दुई ठूला जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा दुई ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको प्रक्रियामा छन् । दुई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । यसले लगानीको वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । तर अझै पनि नेपालभित्रकै लगानीकर्ताले दिल खोलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । बैंकहरूसँग लगानी योग्य पुँजी प्रशस्त छ, तर कर्जाको माग बढेको छैन । अन्तरबैंक कर्जा प्रयोग छैन । अधिकांश बैंकहरूको सिडी रेसियो (कर्जा निक्षेप अनुपात) ७२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अझै संविधान बन्छ बन्दैन, राजीतिक स्थायित्व हुन्छ हुदैन भन्ने अन्योलमै लगानीकर्ता रहेको पाइन्छ । सरकारले कृषि कर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । यो क्षेत्रमा माग कत्तिको छ ? कृषि कर्जाको माग त बढेको छ । सरकारले सहुलियत व्याजदरमा कृषि कर्जा नीति नै ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा अनुदानसम्वन्धि सकुलर जारी गरिसकेको छ । नेपालको निर्विकल्प उद्योग कृषि हो भन्ने मान्यता बढ्दै गएको छ । पढेलेखेका मानिसहरू पनि कृषिमा लाग्ने क्रम बढेको छ । तर कृषिमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । जटिलताहरू धेरै छन् । जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा बैंकहरू समस्यामा पर्न थालेको सुनिन्छ, यो क्षेत्रको समस्या के के छन् ? जलविद्युत प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता देखिएका छन् । प्रोजेक्ट बन्न अनुमान गरिएकोभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ । अनुमान गरिएभन्दा धेरै लागत लाग्ने र प्रवद्र्धकहरूले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता गरेअनुसार लगानी गरेन भनेर प्रोजेक्ट त्यसै छोड्यो भने बैंकको पनि लगानी डुब्ने भयो । त्यसैले प्रवद्र्धकले प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नगर्दा पनि बैंकहरूले लगानी गर्नै पर्ने र प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने पर्ने जटिलताहरू पनि छन् । अर्को समस्या के छ भने प्रोजेक्ट लागत अनुमान धेरै, प्रवद्र्धकहरूले नगन्य लगानी गरेर बैंकको मात्र लगानीमा आफू प्रतिफल खाने योजना बनाएर कर्जा लिन आउने समस्या पनि छ । जलविद्युत परियोजनाको प्रतिमेगावाट लागत यति हो भन्ने निश्चित मापदण्ड पनि छैन । फरक फरक परियोजनामा प्रतिमेगावाट लागत पनि फरक फरक पाइन्छ । जलविद्युत उत्पादन बारे प्राविधिक ज्ञान पनि भएको र पुँजी लगानी गर्ने क्षमता पनि भएको मानिसहरू धेरै छैनन् । जलविद्युत क्षेत्र लगानी गरे फाइदा हुन्छ भन्ने लहैलहैमा लागेर लगानी गर्नेहरू समस्यामा पर्न थालेका छन् । बैंकसँग पनि जलविद्य्त आयोजनाको प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पछिल्लो समयमा प्रवद्र्धकले हाल्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पुँजी लगानी भएपछि मात्र बैंकले कर्जा दिने अभ्यास सुरु भयो । तर प्रवद्र्धकले पैसा नहाल्ने । यसले गर्दा फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेको परियोजना कार्यान्वयनमा नजाने अर्को समस्या सुरु भएको छ । बैंकले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धाता जनाएको हुन्छ, तर प्रोजेक्ट कार्यन्वयनमा जाँदै जाँदैन । कर्जाको रिपेमेन्ट समस्या कुन क्षेत्रमा बढी छ ? पुरानो समस्या नै हो । पुराना रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जाको असुलीमा समस्या छ । रेमिट कारोबार व्यवस्थित गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पछिल्लो निर्देशनको बैंकहरूले किन विरोध गरेका ? बैंकले रेमिट कारोबार गर्दा सेवाग्राहीको खाताबाट मात्र गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सकूलर जारी ग¥यो । यो व्यवस्था कि सबैलाई लागू हुनुप¥यो । बैंकले कारोबार गर्दा खाताबाट मात्र हुनुपर्छ भन्ने तर अरुले कारोबार खाता नभए पनि हुने नीति विभेदपूर्ण भयो । यो निर्देशनले बैंकहरूलाई नोक्सान कसरी हुन्छ ? रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रका थोरै मानिसहरूले मात्र बैंकमा खाता खोलेका छन् । उनीहरूले एजेन्टमार्फत नै कारोबार गर्दै आएका छन् । बैंकको खाताबाट मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्दा अहिलेजस्तो सहज कारोबार हुँदैन । त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह नै कम हुन्छ । हुण्डीको कारोबार बढ्छ । भारतमा बैंक खाता खोल्ने अभियान सरकारले नै चलाएको छ । नेपालमा पनि रेमिट कारोबार गर्दा खाता हुनैपर्ने व्यवस्थाले बैंकको बजार विस्तारमा सहयोग गर्दैन ? हो, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ । ६५ प्रतिशत नेपालीलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । सर्वसाधारणमा बैकिङ पहुँच पु¥याउने यसले सहयोग नै गर्छ । तर त्यहि रेमिट कारोबार गर्दा बैंकका लागि खाता अनिवार्य हुनुपर्ने, रेमिट कम्पनीका लागि खाता नचाहिने ? यो त भएन ।

भारतसँग भएको पिटिए र सार्क राष्ट्रबीचको उर्जा सम्झौता भएको छ । यसले नेपालको उर्जा बिकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? निजी क्षेत्रले यसलाई कसरी लिएको छ ? उर्जा र पर्यटन भनेको नेपालको उच्च प्रतिफल दिने लगानी योग्य क्षेत्र हुन् । तर यिनको विकास र प्रवद्र्धनमा राज्य असफल रहँदै आएको छ । सगरमाथा, गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथको देशमा बर्षेनी १० लाख पर्यटक भित्र्याउन हामी असफल छौं तर त्यति सानो तिब्बतले बार्षिक करोड भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याईरहेको छ । उर्जामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । मुलतः बाह्य लगानी भित्र्याउन नेपाल असफल रहँदै आएको छ । आन्तरिक लगानी बढाउने सन्दर्भमा पनि अनेकौं दुबिधाहरु छन् । यद्यमी भारतसँग गरिएको पिटिए/पिडिए तथा सार्क राष्ट्रहरुबीचको उर्जा सम्झौताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय लगानीको बाटो खुल्यो । उर्जा व्यापारमा पनि तेश्रो मुलुकको बाटो खुलेको छ । नेपालको उर्जामा लगानी गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु माझ पुगेको छ । हाम्रो उर्जा क्षेत्र पनि अब अन्तराष्ट्रिय मापदण्डमा प्रवेश गरेको छ । भारतसँगको सम्झौताले भारतीय बजारमा खुल्ला गरेको थियो । सार्क सम्झौताले सार्कभर विद्युत बेच्ने मार्ग खोलेको छ । यसले नेपालमा विद्युत उत्पादन गरेर सार्कभर बेच्न सकिन्छ भनेर विदेशी लगानी अब भित्रिने देखिन्छ । पहिला जलश्रोत फिजिबल थिएन, अब लगानी डुब्दैन् । भारतबाहेकका मुलुकमा पनि उर्जा बेच्ने अवस्था निश्चित भएको छ । अब कुन खोलामा कतिमा बनाउने भन्ने विवाद पनि टुङगीयो । भारतीय बाहेक अन्य मुलुकका लगानीकर्ता कत्तिको आकर्षित हुन सक्छन् ? भारतीय उत्पादकलाई पिटिए÷पिडिएको आवश्यकतै छैन् । भारतले विद्युत किनिदिन्छु भनेकै थियो । अब चिनियाँ कम्पनी, अमेरिकी कम्पनीलाई पनि बाटो खुलको हो । अब नेपाल भारत र चीनको मात्रै लगानी क्षेत्र रहेन् । अब अमेरिकी वा चिनियाँ उत्पादकको विद्यतु पनि बिक्छ र उनीहरु पनि आकर्षित हुन्छन् । अब ठुला चिनियाँ÷अमेरिकी कम्पनीहरु पनि आकिर्षत हुन्छन् । तर नेपाल लगानी गन्तब्यका रुपमा चिनिएकै छैन् । अझै पनि नेपाल गरिब मुलुक, डोनर खोज्ने मुलुक, बुद्ध जन्मेको मुलुक, सगरमाथाको मुलुक भनेर चिनिएकै छैन् । अब नेपालको मार्केटिङ गर्नुपर्छ । हामी व्यापारका लागि तयार छौं भनेर प्रचार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आन्तरिक वातावरण बनाउनु पर्छ । अख्तियार र संसदीय समितिको जुहारी छ । बन र उर्जा मन्त्रालय बीच एकअर्कालाई गर्ने सत्रु ठान्छन् । लगानी बोर्ड उर्जा मन्त्रालयको सत्रु जस्तो छ । यी सबै मन्त्रालय, समिति, आयोगलाई उर्जा मन्त्रालयमा एउटा एउटा डेस्क खोल्नुपर्छ र सबैले कसरी उर्जामा लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर लगानीकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ । उर्जा मन्त्रालयमा सबै मन्त्रालयका बिशेषज्ञ राख्नु पर्छ । उर्जामा वन, वातावरण, लगायतका सबै मन्त्रालयका बिज्ञ समेट्नु पर्छ । नत्र पिटिए वा पिडिएको कुनै अर्थ नै हुन्न । त्यत्तिकै कोही पनि यहाँ लगानी गर्न आउनेवाला छैन् । यसको अर्थ अझै पनि नेपालले लगानी योग्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश लगानीकर्तामा गएको छैन ? अब मन्त्रालयहरुकै बीचमा एकमत छैन भने कस्तो सन्देश जाला विदेशी लगानी कर्तामा ? हाम्रा मन्त्रालयहरुले आपसमा झगडा गरेर बसिरहेका छन् । अनि कसरी विकास सम्भव छ ? यद्यपी अब केहि होला । आस गरौं यस्तो समयको छिट्टै अन्त्य हुनेछ । अख्तियार र संसदीय लेखा समितीका विवादलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? यो जुँगा नभएकाहरुको जुँगाको लडाई हो । कुनै प्रोजेक्ट बनेकै छैन भने त्यो प्राजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार कस्को ? त्यसलाई उर्जा मन्त्रालयले कारवाही गर्नु प¥यो । त्यसमा अख्तियार आउनै पर्दैन । नबन्ने प्राजेक्टलाई कारवाही गर्नु प¥यो । १४–१५ बर्षदेखि पश्चिम सेती जस्तो परियोजना अड्काउन पाईन्न । त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । तर बनिरहेका प्रोजेक्टहरुलाई कारवाही गर्न पाईन्न । सरकारी बाधा व्यवधानका कारण बन्न नसकेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । हो, पिपिए भाको छ, अरु काम पनि भएका छन् तर उत्पादकले थप काम गरेन भने त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । सरकारी लापरवाहीले अघि नबढेका प्रोजेक्टलाई कारवाही गर्ने छुट कसैलाई छैन् । प्राधिकरणले पिपिए नगर्ने, बन मन्त्रालयले अनुमति नदिने अनि अख्तियारले किन बनाईनस् भनेर कारवाही गर्ने ? कावेली जस्तो प्रोजेक्टमा अख्तियार लाग्नु गलत हो । विश्व बैंकले लगानी गर्दै गरेको आयोजनामा अख्तियारको हस्तक्षेप गलत भयो । ढिला भयो होला तर छिटो गर भन्नु पथ्र्यो । अख्तियारले गलत ग¥यो । आयोजनाको लाईसेन्स रद्ध गर्न निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई छैन् । ढिला हुनुको पछाडी निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कमजोरी कत्तिको देख्नु हुन्छ ? निजी क्षेत्रले कमजोरी नै गरेको छैन भन्ने होईन तर यो प्रक्रियामा निजीक्षेत्रको कमजोरी देखिन्न । गलत काम रोक्न कानुन बनाएको हो । तर काम गर्नेलाई कानुन लाग्यो । काम नगर्नेलाई छुट दिन सकिन्न । नबनाउने मान्छेको लाईसेन्स थाँती राख्न सकिन्न । हामीकोमा नीतिगत कमजोरी पनि छ । एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाउनलाई पनि पाँच वर्ष सयम दिने, नौ सय मेगावाटलाई पनि पाँच बर्ष समय दिने नीति ठिक छैन । १९९३ को पोलिसीले काम गर्दैन् । विद्युत ऐन छैन्, २००६ मा ड्राफ्ट बन्या अझै आको छैन् । विद्यत बोर्ड छैन् । नियमन गर्ने आयोग छैन् । ट्रारिफ बोर्ड छैन् । राज्यको तयारी सुस्त छ । वास्तवमा जलविद्युतको विकासमा सबै भन्दा बाधक चाही राज्यको सुस्तता नै देखियो । दोश्रो, सरकारी निकायबीचको अन्तर कलह हो र तेश्रो स्थानीयले पाउने राहतबारे अस्पष्टता । यसको छिनोफानो सरकारले गर्नुपर्छ । जलविद्युत बनाउनेहरुसँग बसेर टुङग्याउनु प¥यो । भारतसँग पिडिए भएका दुई परियोजनाले नेपाल सरकारलाई घाटा लाग्या भन्ने विश्लेषण पनि छ नि ? एउटा परियोजनामा कति लगानी लाग्छ भनेर इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि भन्न सक्दैन् । कुन प्रोजेक्टमा कति लाग्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्न । विश्व बैंकको रिपोर्टले नै जलविद्युत परियोजनामा अनुमानित लागत ८७ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ भनेको छ । बैंकसँग ७०/७२ प्रतिशत ऋण लिएको हुन्छ । बैंकले पैसा दिएन भने के गर्ने ? त्यसैले प्रोजेक्टमा कति फ्लेक्जिबिलिटी राख्ने भन्ने कुरा निर्माणकर्ताको कुरा हो । त्यहाँ धेरै परिवर्तनका सम्भावनाहरु हुन्छन् । अनुमानभन्दा कममा बन्न पनि सक्छ र बढीमा बन्न पनि सक्छ । राज्यले यो डिजाईन न्युनतम मापदण्डमा छ भनेर राज्यले हेर्नुपर्छ । त्यो मापदण्ड राज्यले बनाउनु पर्छ । हामीले बनाउने प्राजेक्ट पनि राज्यकै सम्पति हो । ३५ बर्षपछि राज्यलाई नै फिर्ता गर्ने हो । नेपालको निजी क्षेत्रले उर्जामा ठूलो लगानी गर्न सकेन नि ? १४ सय अर्बको बैंकिङ भएको मुलुकमा निजी क्षेत्रले ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भनेर कसैले सोचेको छैन् होला । पहिला निजी क्षेत्रलाई नाफा ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । प्राधिकरणलाई २७ अर्ब नोक्सानी भयो भने राज्यले बेहो¥यो । तर निजी क्षेत्र घाटामा गयो भने आफ्नो सम्पति बेच्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नाफा सुरक्षित छैन् । २८ प्रोजेक्टको हालत हेर्नुस त । राज्यले ऋणको सीमा बढाएकाले मात्रै राहत मिलेको छ । नत्र बेहाल हुन्थ्यो । अहिले चलेका प्राजेक्टहरुमा नाफा/घाटाको अवस्था कस्तो छ ? खिम्ती, भोटोकोसी र बिपिसी यी बाहेक एकाधले मात्रै नाफा गरेका छन् । बाँकी सबै कम्पनी घाटामै छन् । किनकी पिपिए पोलिसि नै गलत छ । ब्याक लोडेड पिपिए भयो । उर्जामा पहिलो बर्ष समस्या हो । आठ बर्ष पछि त पैसाको अभाव हुन्न । सुरुका बर्षमा पिपिए रेट बढी र पछि त्यति नै घटाउँदै जानु पर्छ । संसारभरको नियम यस्तै छ । वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनामा नेपालीको सेयर साझेदारी कम देखिन्छ । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सरकारले निश्चित मेगावाटको प्रोजेक्टमा निश्चित प्रतिशत नेपाली लगानी अनिवार्य भनेर नीति ल्याउनुपर्छ । नत्र पुँजी, सीप, प्रविधि ट्रान्फर हुँदैन् । स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । नत्र भोटेकोशी जस्तो हुन्छ । विदेशी गएपछि केहीहुन्न । कालीगण्डकीबाट के टेक्नोलोजी ट्रान्सफर भयो त ? भुटानमा ठूला योजना भारतले बनाउँछ तर पछि भुटानीले चलाउँछन् । तर हाम्रो राज्य यसबारे मौन छ । राज्यले उर्जाको समान मूल्य तोक्न समेत सकेको छैन् । हामीसँग विद्युत पाँच रुपैंयाँमा किन्छ तर सौर्य उर्जा १२ रुपैंयाँमा खरिदगर्छ । राज्यले समान नीति ल्याउनु प¥यो । तर हाम्रो राज्य सुतिरहेको छ । सरकारलाई गाली मात्र गर्ने, सरकारको तर्फबाट राम्रो प्रयास पनि भएका छन् नि ? राज्यले केहि सहुलियत दिएको छ । बैंकहरुलाई कृषि र उर्जामा १२ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरेको छ । यसले जलविद्युत्मा कर्जा लिन समस्या छैन । भ्याट आधा छुट दिएको छ, जमिन अधिग्रहण सहज बनाई दिएको छ । तर राज्यले गर्ने पर्ने काम पनि गरेन् । ठूला परियोजनाको लागि विदेशी सिमेन्ट र छडमा आधा भन्सार छुट दिएर राज्यले गलत गरेको छ । छुट दिने भए आन्तरिक उत्पादनमा पनि अन्तशुल्क वापत छुट दिनुपर्छ । अन्यथा यो राज्यको गलत कदम हो । अरुण थ्री लाई भ्याट छुट, अनुदान दिने सम्झौदा भएकोमा विरोध भईरहेको छ, यस विषयमा तपाईको विचार के हो ? अहिले पनि अरुण थ्रीको बिरोध गर्नु अध्यारोमा बसेर उज्यालेको सपना देख्नु हो । अरुणमा छुट दिएको छैन् । संसदीय समितिको रिपोर्टअनुसार एक मेगावाट बनाउँदा सरकारले एक करोड ५० लाखसम्म भ्याट उठाउँछ, त्यसबाट प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिएको हो । यसमा बिरोधको कुनै औचित्य छैन् । यो अनुदान भनेको लगानी गरेर रोजगारी तथा विद्युत उत्पादन गरेवापत दिने पुरस्कार हो । । ट्रान्समिसन लाईन विस्तारमा देखिएको समस्या समाधान कसरी हुन्छ ? ट्रान्समिसन लाईनको विस्तारमा अब सेनाको प्रयोग अनिवार्य भैसक्यो । भोटेकोशीमा जनताको साथ नखोजिएकोले समस्या आएको हो । खाली सुरक्षा लादेर मात्रै पनि हुन्न । विकासमा जनताको साझेदारी र अपनत्व चाहिन्छ । भोटेकोशी र खिम्तीले समाजिक अधिकारको सम्मान गरेनन् । जनताले १५ प्रतिशत शेयर मागेका छन् । राज्यले १० प्रतिशत शेयर दिने भनेको छ । अनावश्यक अवरोधका लागि राज्य अनुदार बन्नुपर्छ तर जनताका आधारभुत माग पुरा गर्नुपर्छ ।