विचार

विश्वको व्यावसायिक दुनियाँमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कम्पनी जापानको ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ (टेप्को) हो । सन् २०११ मा कम्पनीमा भएको विद्युत सर्टका कारण भएको आणविक दुर्घटनापछि कम्पनीले अहिलेसम्म ४५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात करिब ६८० खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ ।  फुकुसिमामा भएको यस दुर्घटना विश्वकै महँगो औद्योगिक दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनाका कारण ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ लाख ६४ हजार मानिस विस्थापित भएका थिए ।  अदालतले दुर्घटना हुनुमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नै दोषी ठहर गर्‍यो । सबै क्षतिपूर्ति कम्पनीले गर्नुपर्ने फैसला भयो । तर सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय नहुने फैसला गर्यो ।  कम्पनीले तत्काल विस्थापितहरूलाई नगद सहायता तथा घरभाडा र बसोबास खर्चका लागि पैसा तिरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले पीडितहरूको मानसिक पीडाको क्षति, रोजगारी गुमेको क्षति, सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको क्षति भुक्तानी गरेको थियो ।  टेप्को नेपालको विद्युत प्राधिकरणको जस्तै काम गर्ने संस्था हो । यसको स्वामित्व पहिला हिमालय रिइन्स्योरेन्स जस्तै निजी स्वामित्वको तर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको सार्वजनिक संस्था थियो ।  बीमाले समेटेको दायित्व र कम्पनीको पुँजीबाट पीडितहरूलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकेन । त्यस अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो र कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारले लियो । उक्त कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छ । यद्यपि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ ।  ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो कि यति ठूलो दुर्घटनामा दोषी भएर पनि कम्पनीका सञ्चालक जेल परेका छैनन् । अदालतको फैसलाअनुसार नै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् र कम्पनीले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फरक यति भयो हिजो निजी क्षेत्रको वृहत स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अहिले सरकारी स्वामित्वमा गएको छ । दुर्घटनाका पीडितलाई यस कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णयप्रति करदाताले करको दुरुपयोगको आरोप लगाइरहेका छन् ।  करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनु परेको डीपवाटर होराइजन तेल रिग दुर्घटना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिरिएको घटनामा पर्छ । जहाँ ११ जनाको जान गएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए । दुर्घटना सन् २०१० अप्रिल २० मा गल्फ अफ मेक्सिकोमा भएको थियो । समुद्री तेल उत्खनन् रिग विस्फोट तथा विशाल तेल चुहावटलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब औद्योगिक तथा पर्यावरणीय दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनामा ब्रिटिल पेट्रोलियम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दोषी ठहर भयो र उसले अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारहरू र सामुन्द्रिक व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिरेको थियो ।  डीपवाटर होराइजन प्रकरणमा पनि बीपी र उसका सहायक कम्पनीका सञ्चालक/कार्यकारीहरूमा माथि ठूलो आर्थिक जरिवाना तिराइयो । साथै प्रशासनिक कारबाही पनि भयो । तर, त्यसमा कसैलाई पनि जेल सजाय दिइएन। वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि बैंक अफ अमेरिकाले सन् २००८ मा १६ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्यो । जेपी मोर्गनले एउटै आर्थिक अनियमितताको घटनामा १३ अर्ब डलर क्षतिपूति तिरेको छ । जर्मनीको अटोमेकर फक्सवागनले ३५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिरेको छ । यी कुनै पनि केशमा कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका व्यवस्थापक जेल बस्नु परेन ।  विश्वका धनाढ्य एलन मस्क र उनका कम्पनी विरुद्ध पनि अमेरिका र अन्य देशमा सयौं मुद्दा चलिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । टेस्लासँग सम्बन्धित एउटा विवादमा एलन मस्क र टेस्लाले ४० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिरेका छन् भने अहिलेसम्मका विवादमा उनले अदालतबाट अर्बौं डलरको मुद्दा हारिसकेका छन् । कयौं आर्थिक विवाद अदालतमा पुग्नुअघि नै गोप्य रूपमा सहमति गरिएका छन् । तर उनलाई प्रहरीले एक रात पनि हिरासतमा राखेको रेकर्ड छैन । संसारका प्रशिद्ध कम्पनीहरू गुगलले अहिलेसम्म १० अर्ब १५ करोड, सामसङले ६ अर्ब २० करोड, मेटाले ६ अर्ब १० करोड, आईफोनले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेल परेका छैनन् ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नीतिको पालना नगरेकोमा दोषी ठहर भएसँगै बेलायतस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सन् १०१९ मा बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई १ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्यो । तर त्यस बैंकका सीईओ वा अध्यक्ष जेल परेनन् ।  यी विश्वका केही उदाहरण भए । अब नेपालमा भइरहेका केही उदाहरण हेरौं । २०५० को दशकमा ओरेण्टल सहकारीबाट उदाएका सुधीर बस्नेत २०६० को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूला रियलस्टेट व्यवसायीका रूपमा कहलिए । २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सेयर बजार प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कडा नीति लियो र नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि कडा नियमहरू लागू गर्यो ।  त्यसको पहिलो शिकार उनै सुधीर बस्नेत भए । कारोबारमा मन्दी आयो । उधारो कारोबार सल्टाउन, बैंकको किस्ता तिर्न र सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता उनी असफल भए । उनीविरुद्ध सरकारी कार्यालयहरूमा ठगीको उजुरी परे । सरकारले बस्नेतलाई जेल हाल्यो । त्यसपछि ओरेन्टल सहकारी पनि डुब्यो । बस्नेतको स्वामित्वमा रहेका रियलस्टेक कम्पनीहरू डुबे । उनका साझेदारहरू डुबे । सहकारीको निक्षेपकर्ताले पनि पैसा पाएनन् । बैंकको ऋण डुब्यो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेका सुधीरले ‘मलाई काम गर्न देऊ, सबै दायित्व तिर्छु’ भन्दा पनि सरकारले उनलाई व्यवसाय गर्न दिएन । बस्नेत र उनका सबै कम्पनीका खातापाता सरकारले बन्द गरिदियो । पीडित पक्षको उजुरी र आरोपपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, अदालतले थुन्ने आदेश फैसला सुनाउने अभ्यास बस्नेतको केशमा मात्र लागू भएको छैन । त्यस्तै भोगाइ सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङले भोगिरहेका छन् । प्रभु ग्रुपका देवी प्रकाश भट्टचन उस्तै हालतमा छन् । गुण समूहको राजेन्द्र शाक्यको भोगाइ पनि त्यस्तै छ । आधुनिक व्यापारका अनुकरणीय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्माण क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति विक्रम पाण्डे, आयात व्यापारलाई औद्योगीकरण रूपान्तरण गर्दै गरेका उद्यमी शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहर पनि नभई थुनामा राख्ने काम गरेको छ ।  वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले विचौलियाका शिखर पुरुष दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्दा नै निजी क्षेत्र त्रसित भएको थियो तर प्रतिवादमा ओर्लिएको थिएन । सबैले देखेका थिए, भट्ट र अग्रवालहरूको विगत विवादमुक्त थिएन । उनीहरुको बचाऊ गर्ने आँट कसैले गरेनन् ।  तर शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सामूहिक रूपमा प्रहरी कदमको प्रतिवाद गरे । नाइमा, नाडा लगायत धेरै संघसंस्थाले सरकारी कदमको आलोचना गरे । सबैको एउटा माग थियो, ‘पहिला अनुसन्धान गर, दोषी ठहर भएमा कारवाही गर ।’  प्रहरीले भैरहवामा नियन्त्रण लिन लाग्दा शेखर गोल्छाले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘म भाग्दिनँ, मोबाइल अफ पनि गर्दिनँ । प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा आएर बयान दिन्छु । हिमालय रिबाट मैले व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरेको छैन । गल्ती कमजोरीमाथि अनुसन्धानमा पुरापुर सघाउँछु ।’  भैरहवामा पुलिस मञ्जूर भयो, तर सोही दिन काठमाडौं फर्केका गोल्छालाई साँझ प्रहरीले हिरासतमा राख्यो ।  व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको प्रष्टीकरण दिए । साथै अहिले प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान यसअघिको सरकारले नै थालेको र यसमा वर्तमान सरकार चोखो रहेको दावी गर्दै आएका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गर्नेलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने नीति सरकारले लिएका बताएका छन् । तर सुशासन र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर हुर्मत लिने कानुनहरू भने संशोधन गरिएनन् ।  गैरकानुनी कार्य वा अपराध गर्ने जो-कोही माथि कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । तर पैसामा हुने अपराधलाई पैसामा नै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नियतवस कम गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन र बिक्री गरी उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी गरेका हुन् भने उनीहरूलाई जेल सजायसहितको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर नै छ । पैसामा ठगी भएको छ भने ठगिने व्यक्ति तथा संस्थालाई पैसामै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । सोही परिमाणमा राज्यले पनि राजश्व पाउने गरी जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई नोक्सान हुन्न । यस्तो अवस्थामा ठगिने पक्षले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउँछ । राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । दण्ड सजायकै बीचमा आर्थिक गति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान पनि गर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि काम गर्दछ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औं बार्षिक साधारणसभा र निर्वाचन लगत्तै मैले अध्यक्षको रुपमा नेतृत्व लिनेछु । मेरा लागि यो केवल एक अवसर मात्र अवसर मात्रै नभइ देशभरकै पाँच लाख बढि व्यवसायी जोडिएको महासंघलाई थप उचाइमा पुर्याउने जिम्मेवारी हो । नेपाल सरकारपछिको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल भएको यस महासंघले आगामी तीन वर्ष नयाँ सरकार र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूसँग हातेमालो गरेर उद्यमी व्यवसायीको हितको रक्षा, मनोबलको वृद्धि र अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि काम गर्नेछ । अर्थतन्त्रमा करिब ८२ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री हो, साझेदार हो । आगामी तीन वर्षको मेरो कार्यकालमा यो मुख्य उदेश्य रहने छ । आजको दिनमा नेपाल एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । एकातिर अवसरहरू छन्, अर्कातिर चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । अवसरतर्फ हेर्दा, धेरै वर्षपछि स्थिर सरकारको सम्भावना देखिएको छ । बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभूतपूर्व उचाइमा छ र सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी प्रतिबद्धताले आम जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ । तर चुनौतीहरू बेवास्ता गर्न मिल्दैन । मध्य पूर्वको संकटले मूल्यवृद्धि, इन्धन आपूर्ति र रेमिट्यान्स प्रवाहमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्ने जोखिम छ । राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल डेढ खर्बभन्दा बढीमा पुगेको छ । अपेक्षा गरिएको कर्जा प्रवाह आधा पनि निजी क्षेत्रसम्म पुग्न सकेको छैन । र, सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा निजी क्षेत्रको मनोबल विगत केही वर्षयता उल्लेख्य रूपले घटेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछिको परिवेशमा हाम्रो व्यावसायिक वातावरण नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । एकातिर युवाहरूको आकांक्षा, पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको माग बढेको छ । अर्कातिर सम्पत्ति, सुरक्षा र व्यावसायिक निरन्तरताका विषयमा निजी क्षेत्रमा अनिश्चितता देखिएको छ । यो दुवै सत्यलाई स्वीकार गर्दै, हामीले युवाहरूको आकांक्षालाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनर्स्थापित गर्ने दुई काम सँगै गर्नुपर्ने भएको छ । सरोकारवाला सबैको सकारात्मक प्रयासका बाबजुद हामीले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्नुको कारण के हो ? यो प्रश्न आज हामी सबैले इमान्दारीपूर्वक सोध्ने बेला आएको छ । मलाई लाग्छ, यसको प्रमुख कारण हो दीर्घकालीन सोचको अभाव र राजनीतिक अस्थिरता । विगत पाँच वर्षमा पाँच पटक सरकार र गठबन्धन परिवर्तन भयो । प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, प्राथमिकता र संयन्त्र फेरिए । राम्रा नीतिले पनि कार्यान्वयनको पर्याप्त समय नपाउँदा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेनन् । हामीले छोटो लाभका लागि गरेका निर्णयहरूको दीर्घकालीन मूल्य आज अर्थतन्त्रले चुकाइरहेको छ । तर अब अवस्था फरक हुनुपर्छ । स्थिर सरकारले नीतिगत स्थिरता दिने सम्भावना बढेको यस घडीमा, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने ८२ प्रतिशत अर्थतन्त्र चलायमान गराउने जिम्मा हामी निजी क्षेत्रकै हो । महासंघको ६०औं वार्षिक साधारणसभाको यस मञ्चबाट म स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मेरो आगामी तीन वर्षको कार्यकालमा म निम्नअनुसार पाँच कामहरूमा आफूलाई समर्पित गर्नेछु । पहिलो, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नेछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी होइन, सहकार्यकर्ता मान्ने वातावरण बनाउन म निरन्तर पहल गर्नेछु । नीति निर्माणमा, बजेट निर्माणमा, ऐन–कानुन निर्माणमा र अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने प्रणाली विकास गर्नेछु । दोस्रो, निजी क्षेत्रप्रतिको धारणामा परिवर्तन ल्याउन काम गर्नेछु । उद्यमी भनेको शोषक होइन, सम्पत्ति निर्माता हो; व्यवसायी भनेको कर छली गर्ने होइन, राज्यलाई कर तिर्ने सहयात्री हो । यो सत्य समाजमा स्थापित गर्न महासंघले व्यवस्थित अभियान चलाउनेछ । तेस्रो, निजी सम्पत्ति, व्यावसायिक हक र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्नेछु । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति, अग्रिम धरौटीको सुविधाको अभाव र विवाद समाधानको ढिलो प्रक्रिया । यी समस्याको समाधानमा महासंघ अग्रसर रहनेछ । चौथो, नेपालमा निजी लगानी बढाउन ठोस पहल गर्नेछु । देशभित्रको लगानी सक्रिय बनाउने, स्वदेशी पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने र विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीतिगत वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग नियमित संवाद गर्नेछु । पाँचौँ, जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत र क्षेत्रगत संघहरूको कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउनेछु । महासंघ केन्द्रमा मात्र होइन, हरेक जिल्लामा, हरेक प्रदेशमा आफ्ना सदस्यहरूको आवाज बन्नेछ । महासंघ सचिवालयलाई व्यावसायिक, सक्षम र सेवामुखी बनाउनेछु । आजको आवश्यकता तत्काल राहत मात्र होइन, दीर्घकालीन संरचनागत सुधार पनि हो ।  आगामी तीन वर्षको कार्यकालका मैले ‘छ स्तम्भ, साठी पहल’ को एक विस्तृत कार्यक्रम तयार पारिसकेको छु । राष्ट्रिय सदस्य सञ्जाल र सेवा उत्कृष्टता, आर्थिक सुधार र सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास, श्रम–सीप–उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा संरक्षण यी छ स्तम्भ अन्तर्गत साठी ठोस पहल समावेश छन् ।   जिल्ला, वस्तुगत र सम्बद्ध सदस्यहरूको सेवामा छुट्टै डेस्क, महासंघ सचिवालयको व्यावसायिक रूपान्तरण, व्यापार–अर्थतन्त्र–कानुन–अनुसन्धान शाखाको स्थापना, महासंघको नेतृत्वमा निजी विधेयकको, औद्योगिक क्षेत्र विकास, करार उत्पादन र क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, तथा निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र यी सबै यस कार्यक्रमका मुख्य आधारस्तम्भ हुन् । मध्य पूर्व संकटबाट सिर्जित समस्याको समाधान, सरकारका सय कार्ययोजनासँगको सहकार्य, निजी क्षेत्रको मनोबल पुनर्स्थापना र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारी पनि यसै भित्र समेटिएका छन् । तीन वर्षभित्र मापन गर्न सकिने प्रगतिको प्रतिबद्धता गर्दै यसबारे पूर्ण कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछु र यसको स्वतन्त्र वार्षिक समीक्षा साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नेछु ।  महासंघको आग्रहमा सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हामीले काम गर्नेछौ । महासंघले पाँच बर्ष पहिले अघि सारेको एक सय खर्बको अर्थतन्त्र, दोहोरो आर्थिक वृद्धि र बार्षिक दुई लाखलाई रोजगारी दिने गरि मार्गचित्र तयार पारिनेछ ।  आर्थिक सुशासन र सुधारका लागि विशेष पहल गरिनेछ । महासंघको सुदृढिकरणका लागि अनुसन्धानलाई केन्द्रविन्दुमा राखिनेछ । सदस्यहरुको क्षमता वृद्धिका लागि निरन्तर सम्वाद र गुनासो पहिचान एवं समाधान संयन्त्र निर्माण गरिनेछ । यी लगायत साठी कामको कार्ययोजना छिटै सार्वजनिक गर्ने नै छौ । महासंघ कुनै एक उद्योगी वा एक समूहको स्वार्थको प्रवक्ता होइन । महासंघ देशको पाँच लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीको साझा घर हो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको साझेदार हो ।   सरकारले निजी क्षेत्रलाई साक्षी राख्ने भन्दा पनि सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नीति बनाउँदा, बजेट बनाउँदा, ऐन ल्याउँदा, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गर्दा हरेक चरणमा निजी क्षेत्रको आवाज सुनिनुपर्छ ।  यसैगरी, हामी निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई समस्या मात्र होइन, समाधान पनि लिएर जाने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ । महासंघले अब केवल माग पेस गर्ने संस्था होइन, समाधानको साझेदार बनेर देखाउनेछ । नीतिगत स्थीरताका लागि हामी आशावादी छौँ । स्थीर सरकार, स्थीर नीति, स्थीर लगानी वातावरण यो त्रिकोण नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार हो । र यो त्रिकोणमा निजी क्षेत्र सरकारको पूर्ण सहयात्री हुनेछ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरण न त सरकार एक्लैले गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्र एक्लैले गर्न सक्छ । यो सहकार्य र साझेदारीको परिणाम हो । र यो साझेदारीको नेतृत्व लिन महासंघ तयार छ । (महासंघका वेटिङ प्रेसिडेन्ट श्रेष्ठले ६०औं बार्षिक साधारणसभा व्यक्त लिखित मन्तव्यकाे मुख्य अंश)

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६० वर्ष केवल वर्षको गणना मात्र होइन, यो त मुलुकको आर्थिक इतिहासमा एक–एक गरेर थपिँदै गएका दृढ संकल्प, संघर्ष र साझेदारीका सुनौला इँटाहरू पनि हुन् । जसको माध्यमबाट देशको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत बनाउँदै राष्ट्रिय समृद्धिको सुनौलो घर निर्माणमा योगदान पुगेको छ । मुलुकका समग्र व्यवसायीहरूको यो छाता संस्थाले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउँदै उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अथक प्रयास गरेको छ । हिजोका कठिन परिस्थितिहरू, समय–समयका राजनीतिक अस्थिरता र दैवी प्रकोप, आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएका आर्थिक चुनौतीहरूबीच पनि महासंघले आफ्नो भूमिकालाई कहिल्यै कमजोर हुन दिएको छैन । बरु, प्रत्येक चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै देशको आर्थिक गतिलाई थप अघि बढाउने एक सशक्त अगुवाको रूपमा उभिएको छ । ६० वर्षको महासंघको इतिहास राष्ट्रिय उद्यमशीलताको प्रतीक मात्र होइन, आशाको केन्द्र र आर्थिक रूपान्तरणको मार्गदर्शक पनि हो । यसले साना, मझौला र ठूला सबै खालका व्यवसायीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सामूहिक समृद्धिको सपना साकार पार्ने बाटो खुलाएको र देखाएको छ । मलाई लाग्छ, महासंघको ६० वर्षको यात्रा केवल विगतको सम्झना मात्र होइन, भावी पुस्ताका लागि प्रेरणा पनि हो । जहाँ प्रत्येक वर्ष यसैगरी थपिँदै गएको इँटाले थप सुदृढ, आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको जग अझ बलियो बनाउँदै लगेको छ । यस अवधिमा हामीले विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्यौँ । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्यौँ । निराशालाई चिर्ने प्रयास पनि गर्यौँ। धेरैमा हामी सफल पनि भयौँ । गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइको स्थायी सरकार पनि गठन भएको छ । नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आग्रहबमोजिम निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन एवं संरक्षण रणनीति (पिएसपीपी) पारित गरी तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय अर्थमन्त्रीज्यू एवं सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । २०४६ पछिका प्रायः आन्दोलनमा निजी क्षेत्र प्रभावित हुने र पछिल्लो आन्दोलनमा पनि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन यो आवश्यक थियो । यसले निजी उद्यम र व्यवसायीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेछ । भौतिक सुरक्षा मात्र नभई नीतिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि यस रणनीति अन्तर्गत गरिनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यसैसँग जोडिएको नीतिगत सुधारका लागि महासंघकै आग्रहबमोजिम दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेस गरेका सुझावहरूलाई पनि सरकारले ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले निर्णय गर्नुभएको छ । बागलुङको ढोरपाटनमा आयोजित महासंघको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरी यसका लागि पैरवी गरेको थियो । महासंघले राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्फत कानुनको संशोधन, परिमार्जन एवं खारेजीका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पिएसपीपीले संयन्त्रका रूपमा काम गर्नेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । अहिले मुलुकसामु अभूतपूर्व अवसर आएको छ। स्थायी सरकार नभएर नीतिगत स्थायित्वका लागि हामीले सर्वदलीय सहमतिको खोजी गरिरहेको समयमा एकै दलको झण्डै दुई तिहाइ संसदमा उपस्थिति उल्लेखनीय अवसर हो । सरकारको यो स्थायित्वलाई मुलुकको विकास र यसमार्फत सबै क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह पनि छ । किनभने विगतमा यस्तै सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नबाट चुकेका धेरै उदाहरण हामीसँगै छन्। तर हामीले काम गर्यौँ, एकअर्काको महत्त्व र उपस्थितिलाई स्वीकार गर्यौँ, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न पायौँ भने हामीसँग प्रगति गर्ने अवसरहरू विश्वका अरू मुलुकहरूको तुलनामा अत्यधिक छन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । नेपालीहरूको मिडियन उमेर २५ वर्ष छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनसँग प्रशस्त बजार छ । विकसित देशहरूमा हामीले भन्साररहित बजार पहुँच पाइरहेका हुँदा यहाँका उत्पादन विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी हुनेछन् । हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न व्यवहारमै रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसर जबसम्म हामी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन। भदौको आन्दोलन त्यसैको प्रतिफल हो । रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । नयाँ र पुराना गरी वर्षको करिब ७ लाख युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेका छन् । सन १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० डलर र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १४ सय। हामीकहाँ प्रगति भयो, तर जति हुनुपर्ने थियो, हुन सकेन । भूमण्डलीकरणले नागरिकको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन, क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । त्यसैले ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने भयौँ। तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौँ । तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र औसत ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानी वार्षिक रूपमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत काट्न सकेको छैन । २०४८ पछि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन आए। त्यतिबेलाका नीतिहरूको जगमा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिलेसम्म चलिरहेको छ । २०७२ पछि पनि यो अवसर आयो। सात प्रतिशत माथि अर्थतन्त्रको वृद्धि भयो। त्यसपछि स्थायित्व हुन सकेन। कोभिड–१९ महामारीले अर्थतन्त्र थिचियो । कोभिडलगत्तै झण्डै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । सुधारका पर्याप्त सम्भावना देखिएका थिए । तर बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझै चलायमान हुन दिएको छैन । अहिले मध्यपूर्वमा देखिएको संकटले आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनुपर्ने महत्त्व झन् देखिएको छ । संकटले पर्यटन उद्योग प्रभावित भएको छ । इन्धनमा भएको भारी वृद्धिले लागत बढाउँदै लगेको छ । लम्बिँदै गएमा रेमिट्यान्समा प्रभाव परी अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिन्छ । अहिले अभूतपूर्व अवसर छ, धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔँ । उच्च ज्यालासहितको रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित भई सम्मानित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ, किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी अहिले पनि निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । सरकारका सबै निकायहरूको मुख्य उद्देश्य लगानीको वातावरण बनाउने नै हुनुपर्छ । तर अत्यधिक नियमनका कारण त्यो हुन सकेको छैन। अहिलेको हाम्रो चासो नागरिकको सहज जीवनयापन हो। मुलुकको विकासका लागि सबैले आय आर्जनका अवसर पाउनु पहिलो शर्त हो । कमाउनका लागि पैसा, बुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्यो। त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ, जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्ने। पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्—सरकार र निजी क्षेत्र। सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजस्वबाट नै ल्याउने हो । राजस्व उद्यमी, व्यवसायी र नागरिकबाट उठ्छ । सर्वप्रथम म सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु । जुन मुलुकले यो बुझ्यो, त्यसको प्रगति तीव्र भएको छ। बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस—जो हामीजस्तै थिए—अहिले प्रगति पथमा हामीलाई उछिन्दैछन् । यो सम्भव छ । निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति वर्ष डेढ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ। बीस वर्षमा करिब ५० करोड नागरिक गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन्। हामीसँगै एकैपटक विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दस गुणा बढी भित्रिने गरेको छ। यदि यी देशले सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ ? अब नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको बेला भएको विषय मैले माथि पनि उठाएँ । महासंघको आग्रहमा नयाँ चरणको सुधारको विषयलाई आत्मसात गरी तत्कालीन सरकारले आयोग गठन गर्यो । यसका सुझाव आएका छन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसक्नुभएको छ । अबको सुधार कानुनी स्थायित्व, सदाचारको प्रवद्र्धन, प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत नेपालका सबै क्षेत्रका सम्भावनाहरू (ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, खनिज) को भरपूर प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरेको छु । लगानी बढाउने हाम्रो मुख्य ध्येय हुनुपर्छ। बागलुङको ढोरपाटन बैठकले नै महासंघले सहजीकरण गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको लगानी कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वदेशी पुँजी संकलन गरी लगानी गर्न स्थापित नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी स्थापना भई काम पनि सुरु भइसकेको छ । १० अर्ब पुँजीलाई इक्विटीको रूपमा मान्ने हो भने करिब ४० देखि ५० अर्बसम्मका ठूला आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ । खासमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न र स्वदेशी पुँजीबाट पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यसले दिनेछ । एफडीआईको हकमा हामीले पछिल्लो तीन वर्षमा भारत, चीन, युएई, कतार, स्पेन, थाइल्यान्ड लगायत धेरै मुलुकहरूमा बिजनेस समिट आयोजना गर्यौं । हरेक कार्यक्रममा धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । उहाँहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ । नेपालमा एफडीआईका लागि पनि पूर्वशर्त हो—सुशासन। गत वर्षको हाम्रो वार्षिक साधारणसभाको मुख्य थीम नै सुशासन थियो। हामीले गरेको सर्वेक्षणले सुशासन कायम नहुनु विकासको मुख्य बाधकका रूपमा देखाएको हुँदा हामीले उक्त विषय उठाएका थियौं । गत भदौको युवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय पनि यही बन्यो । वर्तमान सरकार त्यसमा काम गरिरहेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । दिगो सुशासनका लागि दुई उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। पहिलो—प्रविधिको उच्चतम प्रयोग। अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भइरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौँ। हामी चाहिरहेका छौँ कि नागरिक एपबाटै व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग रहन्छ । सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । महासंघ सधैं सदाचार र पारदर्शितामा विश्वास गर्छ। सोही अनुसार काम गर्दै आएको छ । सरकारले पनि सोही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छन्। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौँ । अब निजी क्षेत्रले आर्थिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ । मैले गत वर्ष पनि भनेको थिएँ—स्रोतका लागि सरकारको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔँ, आफैं मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा छलफल गरौँ । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौँ । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहनेछैन । म आग्रह गर्छु—‘निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार’ नारालाई सबैतिर विस्तार गरौँ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । म महासंघका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु—नयाँ चरणको सुधारका लागि सबै तह र तप्काबाट प्रयास गरौँ। आवश्यक सहयोग महासंघले गर्नेछ । म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने व्यक्ति हुँ। म मेरो व्यावसायिक जीवनमा पनि अनेक चुनौतीका चाङहरूबाटै अवसर पहिल्याएर अघि बढ्दै यहाँसम्म आएको हुँ । त्यसैले म निराशा होइन, आशा छर्न चाहन्छु । हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रका अनेक मुद्दाहरूमा म सधैं व्यवसायीहरुकै साथमा रहेँ, र अझै पनि रहनेछु । कोरोना महामारीले हामीलाई र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी थला पार्यो। त्यतिबेला म आफैं पनि बिरामी थिएँ, तर पनि कालो अँध्यारो रातपछि सुनौलो बिहानी आउँछ भनेर मास्क लगाएर कर्म क्षेत्रमा जुट्न देशका सबै व्यवसायीहरूलाई प्रेरित गरेँ। एक दशकअघि भूकम्पले थला पारेको व्यवसाय क्षेत्रलाई उठाउन पनि त्यति सहज थिएन। हामीले धुलो टकटकाउँदै उठ्ने प्रण गर्यौँ र उठ्यौँ पनि। हामीसँग धैर्यता छ, संयमता छ र अनेक झरी–बादल झेलेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिरोधी क्षमताको विकास भएको छ। यी प्रयास र प्रयत्नहरूलाई हामीले कायमै राखेका छौँ । त्यसैले त हामी हिजोभन्दा आज सबल छौँ र हाम्रो अवस्था अहिले थप सुधारोन्मुख छ । भोलिका दिनहरू थप सुनौला हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । त्यसैअनुरूप सकारात्मक सोच र सिर्जनात्मक कामका साथ निरन्तर अघि बढ्न म सबै उद्योगी, व्यवसायी साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राखेको मन्तव्य।)