आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि हामीले कुल गाहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी)को आकार ६६ खर्ब ९ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं । त्यसमा मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिलाई समायोजन गर्ने हो भने अर्थात करिब १३ प्रतिशतलाई समायोजन गर्दा जीडिपी करिब ७४.५८ खर्ब हुन आउने देखिन्छ ।
आगामी बजेटमा सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गणितीय हिसाबले भन्दा सरकारले लिएका नीतिगत कुराहरू छन् । सरकारले जुन खालको संस्थागत, सुशासनलाई अगाडि बढाउन खोजेको छ । विद्युतीयकरण गरेर प्रशासन संयन्त्रमा पारदर्शीतालाई बढाउन खोजिएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सबैको बुझाइ हो ।
यदि कुनै बाह्य क्षेत्रमा घट्ने घटनाहरूले असामान्य परिस्थिति सिर्जना हुन गएन र आपूर्ति श्रृंखलाहरूमा हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कुरा भएन भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । अहिले मध्यपूर्व द्वन्द्व, अन्तर्राष्टिय क्षेत्रमा दरारहरू देखिएका छन् । यस्ता कुराहरूमा परिस्थितिअनुसार समयोजन हुन सकियो भने राष्ट्र बैंकका लागि ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिभित्र रहेर मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने बजेटले नै दिशा निर्देश गरेको छ, त्यसअनुसार गर्न सक्छौं ।
हामीले चैत्र महिनासम्मको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरिसकेका छौं, वैशाखको लागि पनि तयारी गरिरहेका छौं । चैत्र मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार मुद्रास्फीति ४.४७ प्रतिशत छ । असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएन भने मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्नेगरी राष्ट्र बैंकले नीतिहरू तर्जुमा गर्नेतर्फ अग्रसर रहनेछौं । हाम्रा मौद्रिक नीतिका उपकरणहरूलाई सोहीअनुसार सञ्चालन गर्ने परिस्थितिमा रहनेछौं ।
बैंकिङ क्षेत्रमा अहिलेको बजेटले अंगीकार गरेको कुराहरूतर्फ हेर्दा केही कुराहरूलाई राष्ट्र बैंकले विगतदेखि नै चाल्दै आएका कुराहरूलाई अलि बढी तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसमा एकै खालको व्यवस्था गर्नका लागि बजेटले राष्ट्र बैंकलाई म्यान्डेट दिन खोजेको छ । साना कर्जालाई आर्थिक कारोबारको आधारमा अथवा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था आर्थिक कारोबारको आधारमा ट्र्याक रेकर्डका आधारमा क्रेडिट स्कोरको आधारमा मापन गर्ने कुरा बजेटमा आएको छ । यसमा राष्ट्र बैंक गृहकार्यमा जुटिसकेको छ ।
फर्मल सेक्टरलाई मात्रै नभएर पीटुपी लेन्डिङलाई पनि आवश्यक नियमन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनको लागि पनि बजेटले अंगीकार गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पहिले नै ‘फिन्टेक मार्केट प्लेस’ को बारेमा डिजिटलाइजेसनलाई अगाडि स्यान्ड बक्स इनोभेसन हबहरूलाई अगाडि बढाएका थियौं, त्यही कुराहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन फिनटेक मार्केटप्लेसको अवधारणालाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यो नितान्त राष्ट्र बैंकअन्र्तगत रहेर स्थापना गर्ने सोच राष्ट्र बैंकको छ । बजेटमा नै यो विषय आउँदा झनै छिटो काम हुने विश्वास हामीले गरेका छौं ।
त्यस्तै, उपभोगमा वृद्धि ल्याउनका लागि हायर पर्चेजमा विभिन्न उपभोग्य सामान खरिदमा ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था बजेटले गर्न खोजेको देखिन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा नेपालको निम्न र मध्यम वर्गको उत्थान गर्नका लागि सरकारले २०७५ देखि अवलम्बन गर्दै आएको थियो । बजेटले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।
विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्समा ल्याउन नसकेको एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका सन्दर्भमा समय नै तोकेर सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेटमा आएको छ । विगत लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको कम्पनीलाई ऐन नै बनाएर अगाडि बढाउने कुरा निकै नै सकारात्मक छ । यसबाट पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको र गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय स्थायित्वमा केही समस्या आउन सक्छन् कि भन्ने सन्र्दभमा सरकार पहिले नै सजग रहन खोजेको देखिन्छ । यसले केही सहजीकरण गर्नेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ ।
एसेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कुन मोडलमा कसरी जाने, निजी क्षेत्रलाई कति प्रतिशत अंश दिने, सरकारलाई कति दिने, डिसेन्ट्रलाइज्ड हुने कि सेन्ट्रलाइज्ड हुने भन्ने विषयमा अगाडि बढाउनका लागि कानुनमै स्पष्ट पारेर जानेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
सोभरेन् वेल्थ फण्डको विषय पनि बजेटमा बोलिएको छ । सामान्यतया विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा विगतमा हाम्रो अभ्यास, विगतमा दुर्लभ विदेशी मुद्रा सञ्चिति जुन छ, त्यो नेपालको लागि आयातलाई धान्न सक्ने अवस्थामा मात्रै रहने गर्दथ्यो । तर, अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा लैजान सकिन्छ भनेर बजेटमा नै ल्याएको छ । यसको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाएर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्ने छ । किनभने विदेशी मुद्राको प्रयोग गर्दा केन्द्रीय बैंकहरूको लागि प्रोफिटाबिलिटी भन्दा पनि लिक्युलिटी महत्त्वपूर्ण कुरा हो । सँगसँगै त्यसको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरामा हामी सचेत छौं ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिती ठूलो मात्रामा देखिएपनि विदेशी मुद्रा सस्टेनेबल सोर्समा पनि गम्भीर रूपले विश्लेषण हुन आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो । यदि प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग कुनै देशले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा हुन्थ्यो भने त्यस्तो बेलामा यसरी लगानी गर्ने क्षेत्रमा लैजान यो फण्डमा बढी फ्लेक्जिविलिटी रहन सक्थ्यो । तर, दुलर्भ विदेशी मुद्राको स्रोत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुनाले यसको निकै सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन हुने जरुरी छ । यसमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक कार्यविधिहरू बनाएर मात्रै यो फण्डलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले राखेकाे विचार)
