उम्मेदवारीको होइन, जिम्मेवारीको जीत होस्

मानिसको मनमा शंकाको एउटा स्थायी प्रश्न थियो, साँच्चै चुनाव होला र ? हरेक घर, अफिस, चिया चौतारामा यस्तै आशंकामा मानिसहरू चिन्ता गर्थे । आखिरमा करिब ६ महिनादेखिको यस्तो सार्वजनिक शंका समाप्त भएको छ । सफलतापूर्वक आम निर्वाचन २०८२ को मतदान प्रकृया सकिए सँगै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  न यो चुनाव आफ्नो मितिमा आएको थियो न दलहरूको आन्तरिक रडाकोका कारण विगतमा जसरी छिट्टै यो टुपुल्किएको थियो । भाद्र २३ को नृशंस प्रहरी हत्या र भाद्र २४ को अराजक ध्वंशको जगमा यो चुनाव झण्डै साढे २ वर्ष अघि आइपुग्यो । ७७ जना मानिसको ज्यान र झण्डै साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नाशिएर आएको चुनाव सम्पन्न हुन करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले नियमित कर्मकाण्डी चुनाव जस्तो सामान्य यो हुँदै होइन ।  मूल कुरा के हो भने पूराना दलको कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी युवा विद्रोहका कारण सृजित विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको चुनाव भएको हुनाले आउने जनप्रतिनिधिहरूका दायित्व पनि त्यसै गरी झन् विशिष्ट छन् । त्यसैले यो चुनावमा ‘उम्मेदवारीले होइन, जिम्मेवारीले जित्नुपर्छ’ भन्ने आम अपेक्षा छ ।  देशभित्रको वहुविचार समेट्दै देश बाहिरको बदलिँदो भू–राजनीतिको धुमिल वातावरणमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेहरूले जितून् भन्ने आशा सचेत नेपालीहरूको छ । चुनावले पूरा परिणाम कस्तो लिएर आएको छ, धमाधम खुलिरहेका ‘ब्यालेट वक्स’ले फटाफट प्रष्ट पार्दैछन् । अराजक भीडले मच्चाएको वितण्डा पछि देशको सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल गिरेको अवस्था थियो । यस विषम पृष्ठभूमिमा पनि छिटपुट ठाउँमा सामान्य घटना बाहेक समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुनु आफैमा लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । यो चुनावले राजनीतिक प्रक्रियालाई फेरि संवैधानिक मार्गमा फर्काउने आशा जगाएको छ ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजोको निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा कम ४४.३० प्रतिशत मत खसेको थियो भने सबै भन्दा बढी मत चाहिँ २०७० सालको निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत खसेको थियो । जेनजी विद्रोहपछि ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थपिएका थिए । नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । पछिल्ला ६ महिना नेपालको लोकतन्त्र कोमामा पुगेको जस्तो भयो । राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर कित्तामा पुगे । संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि दबिएका विभिन्न स्वार्थ समूहले फेरि टाउको उठाउन थालिसकेका थिए । राजनीतिक वातावरण अनिश्चित थियो । विभिन्न शक्ति–समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्वार्थ समूहको आन्दोलनको धम्की, जेलबाट भागेका र प्रहरीबाट लुटेका हतियारको डर लगायत सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण निर्वाचन हुनै नसक्ने हो कि भन्ने शंका सबैको मनमा बलियो गरी बसेको थियो । तर, अन्ततः राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिताले मतदान सम्पन्न भयो । यसले नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझै पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । यसपटकको चुनावलाई धेरैले दुई धारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरेका छन् । एकातिर पूराना दलहरू, जसलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ र अर्को तिर नयाँ राजनीतिक शक्ति, जसप्रति आशा र आशंका दुवै छन् । पूरानाप्रति असन्तुष्टि र नयाँप्रति भरोसाको संशयबीच भएको यो चुनाव वास्तवमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा महान् अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा दलका विकल्प सुधारिएका दल नै हुन् । यसको विकल्प छैन । त्यसैले दललाई उनीहरूको कर्म अनुसारको ‘साइज’ जनताले ‘ब्यालेट’ मार्फत् नै तोक्छन् । सुध्रिने दल फेरि बौरिन्छन्, नसुध्रिने दल चाउरिँदै जान्छन् । यो संसारभरको लोकतन्त्रको रीत हो ।  केही समयदेखि ‘ट्रयाकबाट बाहिरिएको राजनीतिक र संवैधानिक संरचना फेरि सही दिशामा फर्किने आशा’ बढेको छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकैपटक ठीक हुँदैनन् पनि । सबै कुरा आम अपेक्षाअनुसार हुँदैनन् । चुनावहरू आफैमा सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हुन् । आजको अपरिपक्व वा गलत निर्णय भोलिको चुनावले सच्याउन सक्छ र यही लोकतन्त्रको शक्ति हो भनिन्छ ।  यसो भन्दैमा चुनाव केवल राजनीतिक अभ्यास मात्र नहोस् भन्नेमा सजगता उत्तिकै जरुरी छ । यसको ठूलो आर्थिक र सामाजिक लागत पनि छ । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि चुनावी खर्च आफैमा ठूलो रकम हुन्छ । झन् अहिलेको अर्थतन्त्र कोमामा रहेका बेला त यसको असर झन् बढी हुन्छ । भाद्रको आगजनीमा भएको क्षति र चुनावी खर्च जोड्दा झण्डै सवा खर्ब रुपियाँको ठूलो मूल्य यो चुनावका खातिर देशले चुकाएको छ । यसरी ७७ जना मानिसको ज्यान र यत्रो जनताको करको रुपैयाँ खर्चेर सकिएको यो निर्वाचनको वास्तविक औचित्य तब मात्र सिद्ध हुनेछ, जब नयाँ सरकारले स्थिरता कायम गर्दै पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्नेछ र देशको गुमेको विकास यात्रालाई पुनः गति दिन सक्नेछ। मतदाताका यी आशा अपेक्षाका बीच यसपटक मैले पहिलोपटक काठमाडौंका झण्डै एक दर्जन मतदान केन्द्र पुगेर चुनावी वातावरण नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ का विभिन्न केन्द्रहरूमा पुग्दा मतदाताहरूको अनुहारमा जिम्मेवारीको भाव त देखिन्थ्यो, तर विगतका चुनावहरूमा देखिने उत्साह भने कम देखियो । मानिसहरू चुपचाप मतदान केन्द्रमा आउने, आफ्नो मत दिने र घर फर्किने क्रम चलिरहेको थियो । मतदाताबाहेक खासै मानिसको उत्साहको जमघट देखिएन ।  देशका अन्य स्थानका पत्रकार र अनुगमनकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा पनि यस्तै अनुभव सुनियो । कतिपयले भने, ‘पहिले जस्तो चुनावी माहोल र उत्सवको वातावरण यसपटक देखिएन ।’ सम्भवतः यसले मतदाताहरूमा बढ्दो राजनीति प्रतिको थकानलाई संकेत गर्छ ।  नक्सालस्थित भगवती मन्दिर नजिकको मतदान केन्द्रमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि मतदान केन्द्रहरूमा यस्तो सन्नाटा पहिले कमै देखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्ला चुनावहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा उत्सवको जस्तो वातावरण हुन्थ्यो, तर यसपटक मतदाता शान्त देखिए, भीड निकै पातलो देखियो ।  गाउँघरमा सामान्यतया मतदान केन्द्रहरू मेलाजस्तै हुने गर्थे, जहाँ सामाजिक भेटघाट र उत्सवको माहोल देखिन्थ्यो । तर अहिलेको चुनावमा त्यो दृश्य निकै कम देखिएको अनुभव अछामका पत्रकार मेनुका ढुंगानाको छ । काठमाडौंको टोखास्थित तिर्लिङटार स्कुलको मतदान केन्द्रमा भेटिएकी ७५ वर्षीया वृद्धा स्यानी विष्टले पनि यो मतदानमा पहिलेका चुनावमा जस्तो रौनक नलगागेको बताइन् ।  यद्यपि ६० प्रतिशत मतदान पनि हाम्रो जस्तो मतदाता साक्षरता कमजोर भएको लोकतन्त्रका लागि कम होइन । यसले के देखाउँछ भने मतदाताहरूमा चुनावप्रति निराशा भए पनि नागरिक कर्तव्यबोध उच्च छ । कतिपयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, कतिपयले परिवर्तनको आशामा र कतिपयले केवल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न मतदान गरेका भने हुन सक्छन् । यसपालि कतिपय मतदाता एउटा पार्टीमा चिनिएका वा संगठित भएका तर भोट अर्कै पार्टीमा हाल्ने अवस्था रहेकाले पनि उत्साहका साथ नखुलेका हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण पनि सही हुन सक्छ।  प्रश्न उठ्छ, चुनावपछि अब के त ? चुनाव सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको पहिलो चरण मात्र हो । यसको वास्तविक अर्थ तब देखिन्छ, जब नयाँ सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन्छ । अहिले नागरिकहरूका प्रमुख अपेक्षा स्पष्ट छन्– सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सके मात्र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । दोस्रो, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हो । हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यदि देशभित्र नै अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तेस्रो हो, राजनीतिक स्थिरता । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने संस्कारले विकासको गति रोक्ने गरेको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने संस्कार स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । चौथो, युवाको सहभागिता हो । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउन सके मात्र लोकतन्त्र जीवित र गतिशील रहन्छ । पाँचौं हो, विकास र सार्वजनिक सेवा सुधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा सुधार गरेर नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ।  यी सबै काम फत्ते गर्नका लागि साझा सहमति र समन्वयकारी भूमिकामा अब बन्ने सरकार खरो उत्रिनु पर्नेछ । जुुनसुकै पार्टीको र मिलिजुली, बहुमत वा दुई–तिहाइकै सरकार बने पनि सत्ता भित्र, संसद भित्र र संसद बाहिरका दल समेतलाई मिलाएर लिएर जानु पर्नेछ । किनभने जनताका तत्कालका चाहना पूरा गर्ने दायित्व मात्र अब आउने सरकारलाई छैन, त्यसभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनसम्म पुग्नु पर्नेछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सामयिक कानुन निर्माण र सुधार जसले शासन सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउन सक्छ, यी सबै कामका लागि संविधान संशोधनको मार्गमा सफलतापूर्वक पुर्याउन सक्ने ताकत चाहिने भएकाले यसपालि उम्मेदवारीले वा दलले जितेर पुग्नेछैन, जिम्मेवारीले जित्नु पर्ने खाँचो छ ।

सुशीला कार्की राष्ट्रिय नायक, राष्ट्रपतिको बहस जायज

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ । 

बदलिँदो भू–राजनीति र नेपालको व्यापारिक सुरक्षा, यस्तो छ अबको बाटो

काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको द्वन्द्व लम्बिने संकेत देखिएको छ । यस अवस्थाले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, इन्धन बजार र समुद्री मार्गहरूमा अस्थिरता बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको आयात–निर्यात क्षेत्रमा पर्ने सम्भावना छ । हाल विकसित भइरहेको यो भू–राजनीतिक संकटले नेपालजस्तो आयातमुखी तथा सीमित निर्यात संरचनामा निर्भर अर्थतन्त्रलाई अप्रत्याशित चुनौतीतर्फ धकेलेको छ । विशेषगरी, इन्धन, कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागतमा वृद्धि तथा आपूर्ति अवरोधले बाह्य क्षेत्र थप दबाबमा पर्न सक्छ । भारतबाट सप्लाई हुने वस्तुहरू अहिले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’बाट आउँछन् र यो मार्ग बन्द भएपछि सप्लाई सिप्ट गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यदि अर्को रुटबाट सामान ल्याउनुपर्ने भयो भने त्यसमा लागत बढ्ने सम्भावना छ । रेडसीको रुट पनि सिपिङ लाइनहरूले ‘केप अफ द गुड होप’बाट मात्र आउन खोजिरहेको देखिन्छ ।  यस रुटमा दूरी झन्डै ६ हजार ५०० किलोमिटर बढी पर्छ । जसले गर्दा सामान पु¥याउन समय लामो लाग्ने, बीमा प्रिमियम बढ्ने र ट्रान्सपोर्टेशन लागत पनि बढ्ने देखिन्छ । फुल लोड भएका भेसल्स पहिलेभन्दा कम क्षमता प्रयोग गर्दै आउँदा कन्टेनर उपलब्धता घट्ने र कन्जेसन बढ्ने सम्भावना छ । लजिस्टिक कस्ट झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । ट्रान्सपोर्ट टाइम बढ्दा र कन्टेनर÷भेसल्सको क्षमता सीमित हुँदा सिपिङ लाइनहरूले लागत बढाउने सम्भावना देखिन्छ । एयर कार्गोमा पनि असर परेको छ । पहिले हाइ भ्यालु उत्पादन (जस्तै गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना) एयरमार्गबाट पठाइन्थ्यो । तर द्वन्द्वको कारण अहिले मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएको छ । यसले ट्रान्सपोर्ट लागत र समय दुवै बढ्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम र क्रुड आयातमा मूल्य वृद्धिले व्यापार र उद्योगमा दबाब बढाएको छ ।  मार्च २०२६ मा पेट्रोलियम मूल्यमा १० प्रतिशतले बढिसकेको छ । नेपालले पेट्रोलियम आयात भारतबाटै गर्छ । भारतले पनि अर्को देशबाट आयात गर्छ । त्यसकारण भारतको कस्ट अफ प्रोडक्सन बढ्ने भयो । भारतको बढ्नेवित्तिकै नेपालको पनि बढ्छ । यहाँको प्रोडक्सनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कसरी कस्ट घटाउने भन्ने कुरामा फेरि विचार नगरिकन हुँदैन । पर्यटन क्षेत्रमा पनि असर देखिन थालेको छ । मध्यपूर्वका सबै फ्लाइट क्यान्सिल भएका छन् । जसले विदेशी पर्यटकको आगमन घट्दैछ । यसकारण होटल, ट्राभल एजेन्सी र एयरपोर्टमा गतिविधि कम हुन्छ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा अप्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ ।  यस्तो अवस्थामा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति र तयारी अपरिहार्य छ । कुनै पनि विदेशी संकटले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने हुनाले मानसिक र प्रणालीगत तयारी जरुरी देखिन्छ ।  हामीले अब दीर्घकालीन रणनीतिबारे नसोची बस्ने अवस्था छैन । हालै युरोपियन युनिएन (ईयु) र भारतबीच फ्री ट्रेड एग्रिमले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी, अमेरिकासँगको व्यापारिक समझदारीपछि भारतले शून्य भन्सारदरमा आयात गर्ने सहमति गरिसकेको अवस्था नेपालको निर्यातका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । नेपालको प्रमुख निर्यातमध्ये सोयाबिन तेल अग्रस्थानमा छ । यसको कच्चा पदार्थ मुख्यतः अर्जेटिनाबाट आयात हुन्छ । पहिले यो आपूर्ति मार्ग रेड सी हुँदै आउने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय सुरक्षात्मक र भू-राजनीतिक कारणले जहाजहरू केप अफ गुड होप मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले ढुवानी समय र लागत दुवै बढाएको छ। खाडी देशहरुसँगको हाम्रो व्यापार सम्बन्धमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । जिसीसी अन्तर्गतका देशहरूसँग नेपालको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको व्यापार घाटा रहेको छ, जसमध्ये झन्डै ३७ अर्ब रुपैयाँजति घाटा युएईसँग छ । त्यहाँबाट नेपालले मुख्य रूपमा सुन, चाँदी तथा तामाका क्वाइलहरू आयात गर्दै आएको छ । साउदी अरेबियाबाट करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्लास्टिक ग्रान्युल आयात हुन्छ, जुन स्वदेशी उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा अत्यावश्यक छ । कतारबाट करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि मल आउने गरेको छ भने ओमनबाट करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको जिप्सम आयात हुन्छ, जुन सिमेन्ट उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थ हो ।  यदि यी आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध भए भने स्वदेशी उद्योगहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्लास्टिक ग्रान्युल अभाव भए अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा असर पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ, वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा आउने सुन (करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर) आयात रोकिए विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगिन सक्छ, तर त्यसले बजार र व्यवसायिक गतिविधिमा फरक असर पार्न सक्छ । यसैले, वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत खोज्ने, आयात विविधीकरण गर्ने र दीर्घकालीन व्यापार रणनीति तयार गर्ने काम तत्काल आवश्यक देखिन्छ ।  अन्य देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने विकल्प समयमै नसोचे समस्या अझ गम्भीर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ, भारतले अमेरिकाबाट सोयाबिन वा सम्बन्धित कृषि उत्पादन शून्य ट्यारिफमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाइसकेको सन्दर्भमा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक दबाबमा पर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थ महँगो र ढुवानी खर्च उच्च हुने अवस्थामा हाम्रो निर्यात मूल्य स्वतः बढ्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले अब तत्कालीन फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन व्यापार रणनीति, आपूर्ति विविधीकरण र मूल्य प्रतिस्पर्धा सुदृढ गर्ने दिशामा सोच्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालले ग्लोबल भ्यालु चेनमा आफूलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । इन्डिया र चीन विश्वव्यापी म्यानुफ्याक्चरिङ हबका रूपमा अघि बढिरहेका छन् । नेपालको व्यापार धेरैजसो इन्डियामा केन्द्रित छ, तर भविष्यमा विभिन्न बजारमा प्रवेश गरेर हाइ भ्यालु उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । सोयाबिन, प्लास्टिक, कृषि मल, सुन–चाँदी, तामाको क्वाइलजस्ता प्रमुख आयातित सामग्रीमा वैकल्पिक स्रोत र नयाँ बजारको खोजी आवश्यक देखिन्छ । यसले नेपालको लचिलोपन बढाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबुत बनाउनेछ ।  यसरी अहिलेको परिस्थितिले देखाएको प्रमुख पाठ यही हो कि नेपालले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संकटबाट प्रत्यक्ष असर हुने अवस्था बुझ्नुपर्छ, लजिस्टिक र उत्पादन प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ, र डाइभर्सिफिकेशन तथा भ्यालु एडिसनमा ध्यान दिनुपर्छ । चुनौतीपूर्ण भए पनि सही रणनीति अपनाउँदा नेपालको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा र अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ । (वाणिज्यविद् रवि शंकर सैंजुले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)काे कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)