वालेन्द्र शाह

नेपालको सीमा विवादको विषय वर्षौंदेखिको हो । सीमाको संवेदनशीलता, शहर व्यवस्थापन, भूमिहीनको प्रश्न, सहकारी पीडितको पीडा, ऊर्जा पूर्वाधारको चुनौती, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार, मानव अधिकारका सवाल र कृषि क्षेत्रले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या हामीले देखेकै छौं । यी कुनै पनि विषय छुट्टाछुट्टै मात्रै होइनन् । यी सबै राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएका विषय हुन् । सरकारको काम हरेक प्रश्नको तुरुन्त उत्तर दिनु मात्र होइन, दीर्घकालसम्म टिक्ने समाधानतर्फ मुलुकलाई डो¥याउनु पनि हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । नेपालले आफ्नो औपचारिक धारणा कूटनीतिक नोटमार्फत राखिसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भइसकेको छ । यस्ता विषय भावनात्मक रूपमा संवेदनशील अवश्य छन्, तर, समाधान संवाद, प्रमाण र कूटनीतिक माध्यमबाटै खोजिनुपर्छ । हाम्रो विश्वास टेबलटकबाट समाधान सम्भव छ भन्ने हो । नेपालको भूभाग, राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यस विषयमा इन्ल्याण्डले पनि बोल्नुपर्छ ।  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषय हुन् । सरकार यसमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट र गम्भीर छ । त्यसैगरी, देशभित्र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रश्नमा पनि सरकार संवेदनशील छ । काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको विषयलाई लिएर धेरै टिप्पणी भए । तर सरकारको उद्देश्य कसैलाई हटाउने होइन, ज्यान जोगाउने हो । डुबानको जोखिम, अस्वस्थ बस्ती र असुरक्षित वातावरणमा बसिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित विकल्प दिनु राज्यको जिम्मेवारी हो । भूमिहीन र जग्गाविहीन नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सरकारले गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हाे । दशकौँदेखि थाँती रहेका समस्याको समाधान एकैदिन सम्भव नहुन सक्छ, तर समाधानको सुरुवात हुनुपर्छ । सरकार त्यही काममा छ । ३५ वर्षदेखि नभएको सुकुम्वासीको समस्या ३५ मिनेटमै समस्या समाधान खोज्नुहुन्न ।  लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन् । बचतकर्ताको रकम फस्नु केवल आर्थिक समस्या होइन, त्यो विश्वासको संकट पनि हो । त्यसैले सरकारले सहकारी पीडितका लागि समाधानको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । छुट्टै कोष निर्माणको तयारी भइरहेको छ । यसबारे अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन । सरकार नागरिकको बचत सुरक्षित हुने र पीडितले न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको मतदान अधिकार हो । लाखौं नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरू देश बाहिर भए पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारबाट बाहिर छैनन् । त्यसैले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषयमा सरकार गम्भीर छलफलमा छ । मोबाइल प्रविधिबाट मतदान गर्ने कि नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । प्रविधिलाई लोकतन्त्रसँग जोड्ने र जहाँ भए पनि नेपालीको मतको सम्मान गर्ने दिशामा सरकार छिट्टै निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । ऊर्जा नेपालको भविष्य हो । नेपाललाई विद्युतीय युगमा लैजाने लक्ष्य हाम्रो हो । तर, लक्ष्यसँगै पूर्वाधारको यथार्थ पनि बुझ्नुपर्छ । आज विद्युत प्रयोग बढिरहेको छ, घरघरमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार भइरहेको छ । तर, यदि देशभर एकैपटक विद्युतीय उपकरणको उच्च प्रयोग बढ्यो भने हाम्रो वर्तमान संरचनाले त्यसलाई धान्न सक्ने अवस्था अझै छैन । ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ । विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि यही पूर्वाधार विस्तारसँग जोडिएको हो । त्यो रकम राजस्व संकलनका लागि मात्र होइन, ऊर्जा प्रणालीलाई भविष्यका लागि तयार बनाउन प्रयोग हुनेछ । हामी विद्युतीय युगमा जान चाहन्छौं । तर, त्यसका लागि आधार पनि बलियो बनाउनैपर्छ । सरकारले विगतमा बनेका प्रतिवेदन र आयोगका सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाइएका विभिन्न आन्दोलन, आयोग र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिनेछ । राज्यले बनाएका प्रतिवेदन फाइलमा थन्किनका लागि होइनन् । नीति निर्माण र आवश्यक निर्णयका आधार बन्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण छ । मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदनसमेत औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिनेछ र आवश्यक कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कृषि र ग्रामीण जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील छ । बाँदर व्यवस्थापन यसको एउटा उदाहरण हो । यो समस्या नेपालमा मात्र सीमित छैन, विश्वका धेरै ठाउँमा चुनौतीको रूपमा रहेको विषय हो । किसानको बाली जोगाउनु पनि आवश्यक छ, जैविक सन्तुलन जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसैले यसको समाधान हतारमा होइन, अध्ययन, परामर्श र दीर्घकालीन दृष्टिका साथ खोजिनुपर्छ । यस विषयमा समिति गठन भइसकेको छ र सुझावका आधारमा सरकार निर्णयमा पुग्नेछ । सरकारको काम हरेक आलोचनाबाट बच्नु होइन । आलोचना सुन्ने, प्रश्नको उत्तर दिने र समाधान खोज्ने हो । संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले केवल राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा होइन, नागरिकका वास्तविक सरोकारका रूपमा लिएको छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो, तर राज्यको उत्तर जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले सरकार त्यही जिम्मेवारीका साथ अघि बढिरहेको छ । हामीसँग चुनौती धेरै छन्, अपेक्षा अझ धेरै छन् । तर, परिवर्तन सम्भव छ । यदि राज्य इमानदार होस्, नीति स्पष्ट होस् र काम निरन्तर होस् । सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा, नागरिकको सुरक्षा, आर्थिक सुधार, आधुनिक पूर्वाधार निर्माण, लोकतान्त्रिक अधिकारको विस्तार र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने । नेपाललाई व्यवस्थित, सुरक्षित, समावेशी र भविष्यप्रति आशावादी राष्ट्र बनाउने यात्रामा सरकार केन्द्रित छ, र यही यात्रालाई परिणाममा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथ काम भइरहेको छ ।  (प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँग गरेको प्रश्नोत्तरको जवाफको सम्पादीत अंश)