विचार

बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्ने संगीत रोयल्टीको मामला अहिले गरमागरम छ । नेपालभित्र रोयल्टी उठाउने संस्था प्रहरी र अदालतको गुहारमा पुगेको छ । प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गरेको आरोपमा व्यावसायिक रूपमा गीतसंगीत उपयोग गर्ने संस्थाविरुद्ध बिगो दावीसहित प्रहरी लगाएर समाउने र अदालतमा उभ्याउने अन्तिम हतियार उठाइएको छ । श्रष्टाहरू धमाधम मुद्दा हाल्ने र प्रहरी लगाई फौजदारी अभियोग लगाउन जोडबलले लागेका छन्। दुई दशकसम्मको पहल प्रभावकारी नहुँदा प्रहरी गुहार्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ । पहिल्यैदेखि सरकारसम्म दवावको हैसियत राख्ने श्रष्टाहरूले अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्मलाई प्रभावमा पारेर प्रहरीमार्फत विषयलाई अदालत पुर्याइरहेका छन् । केही संस्थाहरूलाई प्रहरीले अदालत उभ्याएपछि ‘छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने’ नेपाली उखान झैं बाँकीहरूले खुरुखुरु रोयल्टी तिर्न थाल्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।  के हो बौद्धिक सम्पत्ति ?  कुनै व्यक्तिले आफ्नो ज्ञान, विवेक, कलाको प्रयोग गरेर सिर्जना गरेको वस्तुलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनिन्छ । यसका धेरै स्वरूप हुन्छन् । बौद्धिक सम्पत्तिभित्र औद्योगिक सम्पत्ति, प्रतिलिपि अधिकार, वनस्पति प्रजाति, परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता, आनुवांशिक स्रोत पर्छन् । औद्योगिक सम्पत्ति भन्नाले पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडल, व्यापारिक गोप्यता (ट्रेड सिक्रेट) तथा लेआउट डिजाइनसमेतलाई बुझिन्छ । कम्तिमा यी क्षेत्रमा सबैजसो मुलुकले बौद्धिक सम्पत्ति कानुनअनुसार निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेको पाइन्छ ।  सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रष्टाको अधिकारलाई पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका संयुक्त राष्ट्रसंघको वर्न महासन्धि (सन् २००४) र रोम महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको छ । वर्न महासन्धिका अनुसार प्रतिलिपि अधिकारअन्र्तगत आर्थिक र नैतिक अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । कुनै स्रष्टाले रचनाबाट प्राप्त हुने आयमा उसलाई लाभको अधिकार प्राप्त हुन्छ । नैतिक अधिकारअन्तर्गत आफ्नो रचनाको ख्याति, सम्मान, प्रतिष्ठा कायम राख्ने अधिकार पर्दछन् । यसैगरी, नेपाल सन् २००१ मा पेरिस महासन्धि, सन् १९९७ मा विश्व वौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) र सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्झौताको समेत पक्ष राष्ट्र बनेको छ । सन् २००६ मा नेपाल प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी वर्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको हो । औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी यूएनको सन् १८८३ को पेरिस महासन्धिको प्रावधानलाई पनि नेपालले अंगीकार गरेको छ । के हो रोयल्टी ? सर्जकले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर सिर्जेको यस्तै बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग गरेवापत तिर्ने रकमलाई कृतिश्व वा रोयल्टी भनिन्छ । गीतसंगीतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राज्यलाई तिर्ने रकमलाई राजस्व, कर भनेजस्तै गीतसंगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेमा स्रष्टालाई रोयल्टी तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास विश्वभर प्रचलनमा छ । तर, व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रयोगमा भने रोयल्टी तिर्नु पर्दैन । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी आधुनिक अर्थतन्त्रको अदृश्य तर शक्तिशाली पाटो मानिन्छ । यसले सिर्जनालाई केवल अभिव्यक्ति होइन, पेशागत आम्दानीको स्रोत बनाउँछ ।  प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त हुने अवधि पनि कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो अधिकार सर्जकलाई सदा उपलब्ध रहँदैन । कानुनले रचनाकार वा रचनाको किसिमअनुसार प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण अवधिको सीमा तोकेको हुन्छ । उक्त संरक्षण अवधि समाप्त भएपछि त्यस्ता रचना सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छन् । नेपालसमेत १६० देशले हस्ताक्षर गरेको वर्न महासन्धिले रचयिताको जीवनभर र मृत्युपछि ५० वर्षसम्म प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण गरिदिनु पर्ने न्यूनतम शर्त तोकेको छ । कतिपय मुलुकले योभन्दा बढी समयावधि तोकेका छन् । अज्ञात रचनाकारको हकमा भने रचना प्रकाशित भएको मितिले ५० वर्ष प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित रहन्छ । नेपालमा के छ कानुनी व्यवस्था ? नेपालमा यो मामिला हेर्ने निकाय नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय हो जुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छन्। प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले श्रष्टाको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति नीति, २०७३ ले पनि यसबारे थप प्रस्ट्याएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा अन्य सम्पत्तिसरह बौद्धिक सम्पत्तिको हक प्रदान गरिएको छ । संगीत रोयल्टीको सवाल संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल (एमआरसीएसएन) सरकारबाट रोयल्टीको लागि अनुमतिप्राप्त संस्था हो । यसले नेपालमा प्रयोग हुने संसारभरका संगीतको रोयल्टी उठाउने अधिकार राख्छ । एमआरसीएसएन प्रतिलिपि अधिकारको ऐन, २०५९ को दफा ३९ अन्तर्गत स्थापित छ । संगीत रोयल्टीको कानुनी मान्यता भएपनि व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर र अव्यवस्थित छ । संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । यसैबमोजिम गठित प्रस्तोता समाज, रोयल्टी संकलन समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपालले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावली ६१ को नियम १० मा उल्लेख भए बमोजिम गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग भएवापत सिर्जित संगीत रोयल्टी संकलनको काम मिलेर गर्ने सम्झौता गरेका छन् । २०७४ सालमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को नियमावलीमा संशोधन गर्दै रोयल्टी संकलक संस्थाले निर्धारण गरेको शुल्क बुझाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो । पहिलो नियमावलीमा अनिवार्य व्यवस्था थिएन । यसले रोयल्टी उठाउने बलियो कानुनी आधार दियो। एमआरसीएसएनले तोकेको पछिल्लो मापदण्ड, २०८० अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, होटल, लज, रिसोर्ट, क्यासिनो, सार्वजनिक यातायात, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पार्टी हल, पार्टी प्यालेस, पिकनिक स्पटजस्ता २८ क्षेत्र पहिचान गरिएको छ । ती क्षेत्रलाई वार्षिक २०० रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ । एमआरसीएसएनको अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता एमआरसीएसएन सन् २००८ देखि विश्वभरका लेख, संगीतकार तथा कपीराइट समाजहरूको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क द इन्टरनेशनल कन्फिडरेशन अफ सोसाइटीज अफ अथर्स एण्ड कम्पोजर्श (सीआईएसएसी) को प्रोभिजनल सदस्य छ । यसको अप्रत्यक्ष सहकार्य विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) सँग छ । जसले सीआईएसएसीमार्फत् कपीराइट व्यवस्थापन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय रोयल्टी व्यवस्थासँग सम्बन्धित संरचनाहरू सँग काम गर्छ । यस्तै, यसले विभिन्न देशका रोयल्टी एक्सचेन्ज सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरिरहेको छ ।  रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । रेडियोहरूको सन्दर्भ संगीत रोयल्टीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा रेडियोहरूले सुरुदेखि नै सहमति जनाउँदै आएका छन् । तर, रोयल्टी संकलनका आधार के हुने ? यसलाई व्यवस्थित, सर्वस्वीकार्य र पारदर्शी संकलन र वितरण कसरी गर्ने ? भन्ने बारेमा अन्यौल थियो । २०७३ मा एमआरसीएसएनले सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पारी सूचना तथा प्रसारण विभागमा संगीत रोयल्टी तिरेको रसिद नबुझाएसम्म रेडियोहरूको इजाजत तथा लाइसेन्स नवीकरण नहुने अवस्था सिर्जना गरिदियो । जसकारण सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेजी नगरिने र नवीकरण नरोकिने भनी ग्यारेन्टी गरेको संवैधानिक हकविपरीत झण्डै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एफएम रेडियोको इजाजत नवीकरण भएन ।  यसबीच २०७५ साल असार २६ गते रेडियोका छाता संस्था सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपाल र ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान) का प्रतिनिधि र संगीत रोयल्टीमा काम गर्ने संस्थाहरूबीच सम्झौता भएपछि समस्या सुल्झियो ।  रोयल्टी कसरी उठाइन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० (ग)ले रोयल्टी संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने अधिकार एमआरसीएसएनलाई दिएको छ । यो संस्थाले झण्डै २० वर्षमा पनि उल्लेख्य रोयल्टी संकलन गर्न नसकेपछि १४औं वार्षिक साधारण सभाले रोयल्टी उठाउने काम ठेक्कामा लाउने नीति लियो । त्यसपछि शिव म्युजिक प्रालिलाई यो जिम्मा लाइएको छ । नतिर्नेलाई फौजदारी मुद्दा हाल्न वकिलहरू खटाइएका छन् भने प्राविधिकहरू डिजिटल कपीराइट समस्या सुल्झाउन तम्तयार राखिएका छन् ।  यो कम्पनीलाई एमआरसीएसएनले तोकेको मापदण्ड, २०८० अनुसार रकम उठाउन भनिएको छ । रकम भने सिधै एमआरसीएसएनकै बैंक अकाउन्टमा जम्मा हुन्छ । नियममावलीमा रोयल्टी उठाउने काम तेस्रो पक्षलाई ठेक्कामा दिन पाउने बारे व्यवस्था उल्लेख छैन । बुझिएअनुसार कम्पनीलाई ४० प्रतिशत कमिसन दिने सहमति छ । प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा सिर्जनाबापत उठेको रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै सकिने स्थिति छ । जुन श्रष्टाका तर्फबाट हेर्दा अन्यायपूर्ण छ ।  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । अपारदर्शिताको आरोप रोयल्टी उठाउने जिम्मा पाएका श्रष्टाहरूका सबैजसो संस्थाकै बारेमा विभिन्न सवाल उठ्दै आएका छन् । विवाद आउने र फेरि साम्य हुने क्रम सुरुदेखि नै जारी छ । एमआरसीएसएको कार्य समिति नै अवैध भनेर प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी पर्यो । आर्थिक हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा आयोगले समाजको कागजात नियन्त्रणमा लियो । विवाद जारी रहँदा सरकारले छुट्टै ‘रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव ल्याएको थियो । १९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयकमा रोयल्टीसम्बन्धी कार्य एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव थियो । व्यवस्थित र परिमार्जित गर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिए पनि हालसम्म ब्यूँतिएको छैन ।  विदेशतिरको अभ्यास  संसारभर डिजिटल युगले रोयल्टीलाई स्वचालित बनाउँदै गएको छ । रोयल्टी कुनै सैद्धान्तिक अवधारणा नभई एक व्यवस्थित उद्योगका रूपमा स्वीकारिँदै छ । स्पोटीफाइ, यूट्युब, मेटा जस्ता प्लेटफर्महरूले प्रत्येक स्ट्रीम र भ्यूलाई पैसामा रूपान्तरण गरी दिन्छन् । त्यहाँ दरमा बहस हुन्छ, तर प्रणालीमा अन्यौल छैन । संगीत अधिकार व्यवस्थापनमा अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स जस्ता संस्थाले विश्वभर स्रष्टाको आम्दानी सुनिश्चित गर्छन् । पर्फमिङ राइट सोसाइटी फर म्यूजिक जस्ता संस्थाहरूले कलाकारहरूको हक सुनिश्चित गर्न प्रविधि र डाटामा आधारित प्रणाली विकास गरेका छन् । भारतमा लागू रहेको कपीराइट एक्ट, १९५७ लाई २०१२ मा संशोधन गरी डिजिटल युग, इन्टरनेट, फिल्म, संगीत तथा प्रसारण क्षेत्रका नयाँ चुनौतीहरूलाई समेटियो । त्यहाँ गीतकार र संगीतकारलाई उनीहरूको सिर्जना फिल्म वा अन्य माध्यममा प्रयोग हुँदा निरन्तर रोयल्टी पाउने अधिकार दिइयो । भारतमा इन्डियन पर्फमिङ राइट सोसाइटी र फोनोग्राफिक पर्फन्मेन्स लिमिटेड जस्ता संस्थाहरूले रेडियो, टिभी, होटल, र डिजिटल प्लेटफर्मबाट रोयल्टी संकलन गर्छन् ।  मुद्दा खेप्तै रेडियो  सुरुमा श्रष्टाहरूले रोयल्टी असुल्न प्रसारण संस्थाको नवीकरण रोकिदिएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयले पनि समन्वयकारी र तटस्थ भूमिका खेल्न सकेन । दिगो नहुँदा अहिले फेरि रेडियोहरूमाथि श्रष्टाहरूले मुद्दा लाउन थालेका छन् । श्रष्टाहरूले रोयल्टी शुल्क एकैपल्ट तीन लाखसम्म पुर्याएपछि समस्या जटिल बनेको छ । आर्थिक रूपमा विजोग अवस्था रहेको भन्दै उक्त रकम रेडियोहरूले तिर्न नसक्ने बताएपछि फेरि यो समस्या बल्झियो । प्रसारकहरूका छाता संस्थाबीच रोयल्टी रकमबारे मतैक्य पनि हुन सकेको छैन ।  यो आर्थिक वर्षदेखि धमाधम सूचना प्रकाशन र पत्राचार गरेर प्रहरीमा मुद्दा हाल्न थालिएको छ । हालसम्म भक्तपुर, मकवानपुर, झापा, कास्की, चितवनका रेडियोविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिइएको छ भने भक्तपुरमा अदालतसम्म पुगेको छ । रोयल्टी नतिर्ने यातायात, होटल, क्लबलगायत क्षेत्रमा पनि मुद्दाको तयारी संकलकले गरेको छ । सरोकारवालाहरूलाई विश्वासमा लिएर रोयल्टी उठाउन एमआरसीएसएनले नसक्ता द्वन्द्व बढेको छ । यो विषय खर्चिलो र तनावको पनि बनेको छ ।  रोयल्टी संकलनको मापदण्ड प्रसारण माध्यमका लागि सुरुमा कारोबारको १ प्रतिशत, त्यसपछि सम्झौता अनुसार २५ सय देखि १२ हजार ५ सय रुपियाँसम्म र हाल आएर १० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रोयल्टी तोकिएको छ ।  स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा गीत बजेको आधारमा रकम संकलन हुन्छ । तर अन्य ठाउँमा भने कुन गीत कति पटक बज्यो भनेर पहिचान गर्ने आधार नहुँदा यो प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण छ । रेडियो र टेलिभिजनमा वास्तविक डेटा निकाल्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म यो प्रक्रिया नेपालमा लागू गरिएको छैन । यो खर्चिलो छ । यसो गर्न एउटा माध्यमका लागि सस्तो सेवा दिने एसीआर क्लाउडजस्ता संस्थालाई समेत मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म तिर्नु पर्ने हुन्छ ।  श्रष्टालाई रोयल्टी दिँदा पनि विभिन्न स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा बजेको लगायत तथ्यांकका आधारमा वितरण गर्ने प्रचलन छ । विदेशमा नेपाली गीत बज्दा पनि नेपालमा रोयल्टी आउँछ । जसको लागि एमआरसीएसएले मेटा, अमेरिकन सोसाइटी अफ कम्पोजर्स, अथर्स र पब्लिसर्स (एएससीएपी), ब्रोडकास्ट म्युजिक इन्क (बीएमआई), ओर्जिनल्ली स्टुड फर सोसाइटी अफ युरोपियन स्टेज अथर्स एन्ड कम्पोजर्स (एसईएसएसी) जस्ता संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ ।  नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  रोयल्टी नतिर्नेलाई सजाय के हुन्छ ? प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ अनुसार रोयल्टी नतिरी गीत÷संगीत प्रयोग गर्दा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । रोयल्टी नतिरी व्यावसायीक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले तोकेको कसुरको मात्रा अनुसार दशहजार रुपैयाँदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे बीस हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत कानुनी व्यवस्था छ ।  कपीराइट फ्री वौद्धिक सम्पत्ति पनि हुन्छन्  विदेशतिर रोयल्टी फी गीतसंगीत पनि उपलव्ध हुन्छन् । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था छन् । नेपालमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । खासमा यस विषयमा बहस नै सुरु भएको छैन । केही समयअघि चर्चित नेपाली ब्यान्ड नेपथ्यका गायक अमृत गुरुङले आफ्नो गीतमा विद्यार्थीहरू नाचगान गर्न रोयल्टी तिर्नु नपर्ने बताएका थिए । यसको कानुनी आधार बनेको छैन । रेडियो नेपालले रेकर्ड गरेका र पुराना गीत कुनै पनि नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि सरकारले नै सूचीकरणको व्यवस्था गनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । यसो हुँदा हालसम्म रोयल्टी फ्री नेपाली गीतसंगीत नै छैनन् ।  अमेरिकास्थित क्रिएटिभ कमन्स नामक एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले श्रष्टाहरूको सिर्जना गैरनाफामूलक प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाउने गरी संयोजनको काम गर्ने गरेको छ । उसले कपीराइट सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कानुनको परिधिभित्र रहेर कपीराइट फ्री सिर्जना प्रदान गर्ने इजाजत दिने काम गर्छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा अनुसरण गर्न सकिन्छ ।  अब नेपालले के गर्नुपर्छ ? नेपालले स्रष्टालाई टिकाउन र डिजिटल युगमा प्रतिस्पर्धी बन्न रोयल्टीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अब ‘पर्ख र हेर’ होइन, ‘सुधार र लागू’ मोडमा जानुपर्छ । वर्तमान अभ्यासले सर्जकभन्दा बढी बिचौलिया संरचनालाई लाभ पुगेको देखिन्छ ।  सुधारका लागि पहिलो, रोयल्टी संकलन र वितरणमा प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य बनाउनु आवश्यक छ । डिजिटल ट्र्याकिङ र डेटा प्रणाली बिना यो सम्भव छैन । दोस्रो, रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरूलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै स्रष्टाको विश्वास जित्नुपर्छ । तेस्रो, भारतलगायत क्षेत्रीय संस्थासँग सहकार्य गर्दै सीमापार सामग्री उपभोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चौथो, कपीराइट उल्लंघनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ । र पाँचौं, स्रष्टालाई अधिकारबारे सचेत बनाउने र उपभोक्ताको दायित्व बुझाउने पहल पनि जरुरी छ।  त्यसैले नेपालमा संगीत रोयल्टी प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सर्जकमैत्री बनाउन रोयल्टी संकलन सम्बन्धी सर्वस्वीकार्य कानुनी व्यवस्था, एजेन्सीको सेवा सुविधाको पुनरावलोकन, प्रयोग, संकलन र वितरणको डिजिटल प्रणाली स्थापना, प्रयोगकर्तालाई रोयल्टीसम्बन्धी कानुनी सचेतना, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारको खाँचो देखिन्छ । यसका लागि सरकार स्वयंको समन्वय, साझेदारी र लगानी पनि जरुरी छ ।  बौद्धिक सम्पत्तिको रोयल्टी व्यवस्था प्रभावकारी गर्न सकिएन भने पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सन्धि सम्झौतामा नेपाल तल पर्ने मात्र होइन, आधुनिक समाजको ज्ञान बजारको ठूलो मूल्य चुकाउने छ । यसले ढिलोचाँडो बौद्धिक बजारमा खिया लगाउने छ ।

पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सभामुख महोदय, अब म सरकारका एक महिनाका निर्णय र कार्यशैलीबारे केही आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्छु । १. सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दस वर्षपछि संविधानको समिक्षा संविधानमैं उल्लेख छ । तर प्रष्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौं तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले राष्ट्रीय एकता र राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं तर त्यो संशोधनले लोकतन्त्र अझ मजबूत होस् । संविधान संशोधन गरौं जसले सीमान्त वर्ग, र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो। यसले ठूलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रुपमा नलिनुहोला। २. नीति तथा कार्यक्रममा जसरी दलित, महिला, जनजाति, मधेशी, थारु, उपेक्षित उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको छ, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा त्यो अस्वभाविक भने देखिन्न । हामीले क्रान्तिका उपलब्धिमा गर्व गरिरहँदा आज क्रान्तिको मुख्य आधार रहेको त्यही वर्ग भारी जनादेश प्राप्त सरकारको निशानामा परेको छ। हिजो निरंकुश राज्यसत्ताले हात्ती लगाएर गरीब सुकुम्वासीका छाप्रा भत्काउँथ्यो। बस्तीहरुमा आगो लगाउँथे। आज लोकतन्त्रमा जनताका घरबस्ती भत्काइएका छन् । लालाबालाहरुको बिचल्ली भएको छ । झरीमा रुझ्दै साना नानीहरु ओत लागिरहेका, बेहोस भएर ढलिरहेका आमालाई हेरेर चिच्याउँदै गरेका बच्चाहरुको आर्तनाद र आत्महत्याका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती भएका दृश्यले हिजो पञ्चायती निरंकुशताले जनतामाथि यही प्रकृतिको दमन गरेको झझल्को दिइरहेको छ । म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, गरीबहरु समृद्धिको बाधक होइनन् । सुकुम्वासीहरु विकासका अवरोध होइनन् । बिना कुनै योजना, बिना कुनै पूर्व तयारी जबर्जस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार फेरिन्न । जसको कोही हुन्न् उसको सहारा राज्य बन्नुपर्छ भनेर नै नेपाली जनताले लामो लडाई लडेर संविधानमा अधिकार लेख्न सफल भएका हुन। जबर्जस्ती उठिवास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिामाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुम्वासी समस्याको हल सम्भव छ । मेरो आग्रह छ, गणतन्त्र ल्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने गरीब, मजदूर, किसान निमुखा वर्गलाई न्याय दिने अब तपाईहरुको जिम्मेवारी हो । जनतालाई उठिवास लगाएर, बिचल्ली पारेर लोकतन्त्रको सर्भिसिंग हुन्न । यसमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरोस्। ३. सरकारको रोडम्याप लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र इतिहासका संघर्ष र संघर्षका पात्रहरुलाई सम्मान गर्ने हुनुपर्दछ । संघर्षका उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्ने हुनुपर्छ । विद्यार्थी या निजामति राष्ट्र सेवकहरु वा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो आवाज उठाउनबाट बञ्चित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुन्न । जयतु संस्कृतम देखि पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरु नै राजनीतिक परिवर्तनको अग्रभागमा रहेका छन् । आज अस्तित्व नै नरहने किसिमले अब तिमीहरूको आवश्यकता छैन”, भन्यौं भने त्यो केवल अन्याय मात्र होइन, इतिहासप्रतिको अपमान र अवमूल्यन हुनेछ। विश्वविद्यायलयमा मेरिटोक्रेसी र शिक्षा क्षेत्रमा समग्र रुपान्तरण गरौं । मेरो पछिल्लो कार्यकालमा हामीले यसको सूरुआत गरेको हो । तर विद्यार्थी स्रगठनहरु यसको बाधक हुन भन्ने चिन्तन गलत छ । शैक्षिक क्षेत्रको बेथिति रोक्न, लोकतन्त्रलाई अझै अग्रगामी दिशामा विकास गर्न विद्यार्थीहरु अवरोध होइनन, बरु सहयात्री हुन। सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधारौं तर आवाज नै थुन्ने कदम स्वीकार्य हुन सक्दैन। ४. नेपालको संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यका हैसियतले नेपालले गरेका विभिन्न सम्झौताहरुले समेत संगठित हुन पाउने अधिकारको रक्षा गरेको छ । श्रमिकहरुले आफ्नो हितको पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाका पक्षमा विश्वका कुनै पनि सरकारले छेको लगाएको छैन । आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड यूनियन हुन । लोकतान्त्रिक मूल्यहरुको रक्षा र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादोन्मुख नेपाल निर्माणका लागि उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संसारभरिका क्रान्ति र परिवर्तनका इतिहासहरु श्रमिक आन्दोलनका गाथाले भरिएका छन् । म युवा सांसदहरुलाई यसबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र मनन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु । ट्रेड यूनियनलाई विशुद्ध पेशागत संगठनका रुपमा विकास गर्ने विधि र पद्धतीका बारेमा बहस गरौं । तर लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो। सुधार्ने र अझ सशक्त बनाउने हो । यही त लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। ५. विगतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने काम गर्नु बिडम्बनापूर्ण छ। हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितको विरोध गर्यौ तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौ। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ। ६. मेरो आग्रह छ, संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । तपाईहरुलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । त्यो विश्वास विधि बलियो बनाउनेतर्फ लगाउनुस्। आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ? हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने कामगर्दै हुनुहुन्छ । सम्पत्ति विवरणबारे जनस्तरबाट प्रश्न उठेपछि त्यसको पारदर्शि जवाफको अपेक्षा जनताले गरेका थिए तर तपाईहरु त्यसलाई ढाकछोप गर्नतिर लाग्नुभयो । पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुभयो । ७. सीमा क्षेत्रमा आफ्नो दैनिक जोहो गर्न भारतीय भूमिबाट घरायसी प्रयोजनका लागि सामान ल्याउँदा समेत त्यो कार्य सरकारका लागि राजस्व छली हुन पुग्यो । तर सीमाबाट हुँदै आएको ठूलो मात्राको तस्करी रोक्ने सरकारको रोडम्याप चाहिँ देखिएन। के साँझ बिहान छाक टार्न, दैनिक जीवन गुजारा गर्न सीमापारीबाट सामान ल्याएकै कारण नउठेको हो त राजस्व ? निमुखा गरीब जनतालाई सास्ती दिएर मात्रै राजस्व वृद्धि हुन्छ त ? हामीले सरकारले सार्वजनिक गरेको रोडम्यापको स्वागत गर्यौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका पक्षमा सरकारले विगतका असल अभ्यासहरुको निरन्तरता र नयाँ प्रयासहरु गर्न खोजेकोमा बधाई पनि भन्यौ। तर सरकार गठन भएको एक महिनामैं सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रहार गरिब निमुखा जनतामाथि भएको छ । चाहेँ सहरका सुकुम्वासी हुन या सीमावर्ती तराई मधेशका गरिब जनता । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ । सभामुख महोदय, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत भएको छ। तर जुन हतारोमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेको छ र जुन परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं त्यसबाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सधैँ एउटा कर्मकाण्ड मात्रै बन्न पुगेको छ । माननीय सदस्यहरुलाई स्मरण नै होला, मेरो कार्यकालमा मैले नीति तथा कार्यक्रममाथि समावेशी र पर्याप्त छलफल गर्ने विधि र परिपाटी सुरु गर्न खोजेको थिएँ । नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यतालिकामा परिवर्तन गरी नीति कार्यक्रममाथि सबैपक्षसँग व्यापक छलफल गर्ने, यहाँ माननीय संसदहरुका सुझाव समेतका आधारमा परिमार्जन गर्ने र सो का आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटबाट समर्थन गर्ने गरी मैले अभ्यास शुरु गरेको थिएँ । त्यसो हुन सकेको भए नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी बन्ने थिएन । तर त्यसलाई पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएन । बिडम्बना, वर्तमान सरकारले त सीमित छलफललाई समेत झनै खुम्च्याएको छ । हाम्रो अहिलेको आवश्यकता क्रमभंगता हो । तदर्थवादी परिपाटीले हामीले जति नारा दिएपनि नयाँ परिपाटीको विकास गर्न सक्दैनौं । यसमा गम्भीर बन्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकार गठनभएपछि सरकारले आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गरेको थियो । विगतका कतिपय असल अभ्यास समेत समेटिएको उक्त रोडम्यापका केही विषयलाई हामीले स्वागत पनि गर्यौ। तर बिडम्बना सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले भने सत्तारुढ दलको घोषणापत्र, सरकारले तयार पारेको रोडम्याप र राष्ट्रीय संकल्पपत्र या प्रतिवद्धतापत्रको स्पिरिट समात्न सकेको देखिन्न। यसले हाम्रा सामु विद्यमान समस्याहरुको सही पहिचान, विश्लेषण र सो को सम्बोधन गर्न जुन गम्भीरता र स्पष्टता बोक्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न सकेन । हरेक वर्ष सुनिने उही कुराहरु फेरी दोहोर्याएर हाम्रा सामु रहेका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरु हल गर्न सकिँदैनन । संरचनागत पक्षहरुलाई सम्बोधन नगरी, तीब्रतर आर्थिक विकासका लागि नयाँ प्राथमिकता र सम्भावनाहरुको पहिचान नगरी यथास्थितका नीति तथा कार्यक्रमले न त आर्थिक वृद्धि सम्भव छ न त लगानीको नै वातावरण बन्छ । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। तर त्यसलाइ समर्थन गर्ने रणनीतिक आधार तथा कार्यक्रमहरु भने नीति तथा कार्यक्रममा देखिदैनन् । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष हासिल गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा स्पष्ट कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो । तर विषयगत तथा क्षेत्रगत रुपमा भने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने निरन्तर प्रस्तुत भइरहने विषय मात्रै समेटिएका छन् । राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न, सुशासन कायम गर्न र सामाजिक न्यायको स्थापनाका लागि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेकै हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हो । अहिलेकै आर्थिक प्रणालीले हाम्रा संरचनागत समस्या हल गर्न सक्दैन। यस दिशामा सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो तर यो अवसर गुमाउन पुगेको छ। सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दलका सभापति तथा माननीय रवि लामिछानेले यसै रोष्टमबाट सम्पूर्ण दलित समुदायमाथि राज्यका तर्फबाट क्षमा माग्नुभयो । तर त्यो क्षमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै पनि प्रकट हुन सकेन। दलित समुदायका सवालमा सरकार विगतका यथास्थितवादी सरकारहरु भन्दा पनि प्रतिगामी बन्न पुगेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले दलित समुदायका लागि विशेषाधिकारको नीति लागु गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । न त दलित समुदायका रैथाने सीपको प्रवर्द्धनमार्फत उद्यमशीलता तथा अन्य विशिष्ट समस्याहरु सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम नै समेटिएको छ। बिडम्बना भनौं । जुन मधेशी जनताको सपनाहरुको जगमा यो सरकार बनेको छ। जुन मधेसी जनताले आफ्नै समुदायको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दिए, ती मधेशी जनताका बारेमा सिँगो नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । तराइ मधेश क्षेत्रको सिँचाइमा सुधार गरिनेछ भन्ने वाक्यांश बाहेक मधेशी जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समृद्धि र पहिचानको विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि बुँदा नीति तथा कार्यक्रम छैन । मधेशले समग्र आर्थिक रुपान्तरण खोजेको छ । सामाजिक परिवर्तन खोजेको छ । सांस्कृतिक पहिचान खोजेको छ। तर सरकारको दस्तावेजमा सिँगो मधेश हराएको छ । मधेशी जनताका समस्या हराएका छन्। यो दुखद छ । सरकारको ४६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमले निजामति राष्ट्रसेवकहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राख्यो तर दलित, मीटरब्याज पीडित, उपेक्षित उत्पीडित गरिब, जनजाति, सीमांतकृत वर्ग तथा समुदायका मुद्दाहरु देख्न सकेन । त्यस्तै मानव विकास सूकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशबारे नीति तथा कार्यक्रममा मौनता रहनु, गरीब र पिछडिएका जनताका पक्षमा सरकार नरहेको सन्देश गएको छ। सभामुख महोदय डिजिटलाइजेसनको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कैयन पक्षहरु बलियोसँग सम्बोधन गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । मेरै कार्यकालमा सूचना तथा प्रविधिलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा राखेर आइटी दशकको घोषणका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण डिजिटलाईजेसन गर्नका लागि तयार भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको इ–गभरन्नेन्स ब्लूप्रिन्टको कार्यान्वयन, एकद्वार सेवा प्रणाली, हरेक सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गर्ने विषयहरु स्वागतयोग्य छन । तर आर्थिक रुपान्तरण तथा सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण विषयहरुमा स्पष्टता नहुँदा र यी विषयहरुले सरकारले दावी गरेकै स्पीरिट समात्न नसक्दा एकांकीरुपमा विकास हुने डिजिटल प्रणालीले डिजिटल डिभाइड मात्रै बढाउँछ। डिजिटलाइजेसन र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, डिजिटलाइजेसन र सामाजिक न्याय, समानान्तररुपमा विकास गर्न सके मात्रै यसले सही परिणाम दिन सक्छ। मैले सरकारको आलोचना गर्ने आशयमा यी विषयहरु उल्लेख गरेको होइन । तर जनताको सरकारप्रति जुन आकांक्षा छ त्यो अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम आउनुको साटो मन्त्रालयहरुका नियमित कार्यक्रमहरुको सारसंग्रहका रुपमा यो प्रस्तुत भएकोमा मेरो चिन्ता हो। म यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न, विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरुको आलोकमा यसको तुलनात्मक अध्ययन गर्न र वर्तमान विशिष्टतामा जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्नैगरी यसलाइ परिमार्जन गर्न सबै माननीयहरुलाई आग्रह गर्दछु । सभामुख महोदय, राजनीतिक यात्राको अत्यन्त उतारचढावपूर्ण मेरो अनुभवले भन्छ, हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ । यो संसदमा रास्वपासँग करिब करिब दुई तिहाइको विशाल बहुमत छ । यो विशाल बहुमतलाई जनताको विशाल जिम्मेवारीका रूपमा ह्यान्डल गर्नुपर्छ, यसलाई अहङ्कारको मलखाद बन्न दिनु हुँदैन। नेकपाका रूपमा हामी यही संसदमा करिब तपाईँहरूकै साइजमा थियौँ, केही वर्षअघि। जनताको त्यो विश्वास हाम्रो आफ्नै कमजोरीको सिकार भयो । सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी हुँदैन, न त जनताको समर्थन निःशर्त हुन्छ। त्यो हामीबाट सिक्नोस्, इतिहासबाट सिक्नोस् । यो सम्मानित संसद लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मात्र होइन, नागरिक सम्प्रुभताको सबैभन्दा ठूलो प्रयोग स्थल हो । यहाँ निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन कि सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिले ठूलो विवेक र संयमको माग गर्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढिकरणको प्रश्न हामी नेपालीको लागि आज सर्वाधिक संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा उभिएको छ । हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुका दबाब र हस्तक्षेप बढदो छ । सार्थै हाम्रो प्राकृतिक श्रोत साधन जसमा युरेनियम जस्तो बहुमुल्य खनिज पदार्थ पनि पर्दछ तिनमा आफ्नो नियन्त्रणका लागि समेत शक्ति केन्द्रहरु लाग्न सक्दछन् । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु आफ्नो राष्ट्रिय हित, आत्मसम्मान र संशाधनको रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता छ। विपक्षी दलका रुपमा हामी तपाईहरुको कमजोरीको प्रतिक्षामा छैनौं । जनताले सुम्पेको जिम्मेवारी पुरा गर्नोस्, साथ र समर्थन रहन्छ । राष्टनिर्माण सामूहिकताबाट मात्र सम्भव छ। सरकार र संसदका सबै सदस्यलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना छ । धन्यवाद। (बैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभामा व्यक्त लिखित मन्तव्य)

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो ? जनताको मत ? संविधान ? कि सरकार ? यी सबैभन्दा माथि एउटा कुरा आउँछ, त्यो हो सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता । किनकि संसद् केवल कानुन बनाउने संस्था मात्र नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र आवश्यक परे नियन्त्रण गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्च पनि हो । तर, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले अर्को असहज प्रश्न उठाएको छ, के नेपालको कार्यपालिका व्यवस्थापिकासँग क्रमशः असहज बन्दै गएको हो ? सदन आह्वान भएको केही घण्टामै सदन रोकेर अध्यादेशमार्फत शासनको बाटो रोजिनु, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिनु, प्रधानमन्त्रीले वाकआउट गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही सरकारको धन्यवाद प्रस्ताव उल्लेखनीय बहसबिनै पारित हुनु । यी घटनाहरू सामान्य राजनीतिक दृश्यमात्र पक्कै होइनन् । यिनले नेपालको संसदीय संस्कार र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न समेत उठाएका छन् । अध्यादेश किन रोजियो ? नेपालको संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थिति र आकस्मिक आवश्यकताका लागि प्रयोग गरिने संवैधानिक औजारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संसद्को सामना गर्नुभन्दा अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले एउटा फरक राजनीतिक सन्देश दिन्छ । संसद् बोलाएर संवाद, बहस र सहमतिबाट निकास खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर, सदनलाई नै रोकेर अध्यादेशको बाटो रोजिनु आफैंमा संसदीय प्रक्रियाप्रति असहजता झल्काउने कदम हो । यसले प्रश्न उठाउँछ, के सरकार संसदभन्दा प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज महसुस गर्न थालेको हो ? लोकतन्त्रमा संसद जति कमजोर हुन्छ, कार्यपालिका त्यति नै बलियो र अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढ्छ । त्यसैले संसद्को भूमिका खुम्च्याएर अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिनु केवल प्रक्रियागत निर्णय होइन, राजनीतिक संस्कृतिको संकेत पनि हो । प्रधानमन्त्रीको वाकआउट पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको सदनबाट बाहिरिने घटनाको सबैभन्दा धेरै चर्चा भयो । संसदीय व्यवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज हो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदमा प्रस्तुत गर्ने हो । अर्थात राष्ट्रपतिले पढिरहेको दस्तावेज वास्तवमा सरकारकै राजनीतिक रोडम्याप हो । तर, त्यही दस्तावेज प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री नै सदनबाट बाहिरिनु सामान्य राजनीतिक व्यवहार मान्न कठिन हुन्छ । कतिपयले यसलाई सामान्य घटनाका रूपमा व्याख्या गरे पनि प्रश्न त्यहाँभन्दा गहिरो छ । यदि संसदमा अवरोध थियो भने त्यसलाई समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारकै हो । तर, सदन सामान्य अवस्थामा रहेको बेला सरकार प्रमुख नै असहज भएर बाहिरिँदा त्यसले सरकार संसद्लाई संवादको मञ्चभन्दा राजनीतिक झन्झटको थलोका रूपमा हेर्न थालेको सन्देश दिएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीति संस्थामुखी अभ्यासबाट व्यक्तिमुखी संरचनातर्फ गइरहेको अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जब संस्था कमजोर र व्यक्ति शक्तिशाली बन्छ, तब संसदीय प्रक्रिया औपचारिकतामा सीमित हुन थाल्छ । बहस कमजोर बन्छ, आलोचना असहज लाग्न थाल्छ र संसद् निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय घोषणा गर्ने मञ्चमा रूपान्तरण हुन थाल्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बसेर आलोचनाको सामना गर्नुभन्दा बाहिरिन सहज मान्न थाले भने त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन, त्यो राजनीतिक संस्कृतिको संकेत बन्छ । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसदहलबाट बाहिरिए । फेरि तिनै प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको धन्यवाद प्रस्ताव संसद्ले खासै प्रतिक्रिया विनै पारित गरिदियो । न तीव्र समर्थन देखियो, न गम्भीर बहस । प्रस्ताव मौन रूपमा अनुमोदित भयो । तर, संसदीय लोकतन्त्रमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको बहस सरकारको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र क्षमताको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर हो । यदि सदनमा बहस कमजोर हुन्छ भने संसद्को भूमिका प्रक्रियागत अनुमोदनमा मात्र सीमित हुन सक्छ । यसले नागरिकमा निराशाजनक धारणा निर्माण गर्छ । यसले निर्णय अन्त कतै हुन्छ, संसद्ले केवल औपचारिक मोहर लगाउँछ भन्ने धारणाको विकास गर्न सक्छ । लोकतन्त्रमा संसद प्रश्न गर्ने थलो हो । यदि त्यही प्रश्न हराउन थाल्यो भने लोकतन्त्रको आत्मा पनि कमजोर हुन थाल्छ । नेपालको राजनीति अझै संक्रमणकालीन मनोविज्ञानबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको छैन । दलहरूभित्र वैचारिक बहस कमजोर छ । संसदमा नीति–केन्द्रित छलफलभन्दा अवरोध र आरोप प्रत्यारोप बढी देखिन्छ । सरकार आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा अवरोधका रूपमा लिन थालेको अनुभूति हुन्छ । यही कारण संसद् क्रमशः निर्णय गर्ने थलोभन्दा निर्णय सुनाउने मञ्चमा सीमित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्बाट भागेको आरोप किन बलियो बन्दैछ भन्ने उत्तर पनि यहीँ लुकेको छ । जब सरकार संसद्को सामना गर्नुभन्दा वैकल्पिक संवैधानिक औजार र प्रशासनिक निर्णयमा बढी सहज देखिन्छ, तब कार्यपालिका संसद्सँग असहज देखिन थाल्छ । लोकतन्त्रको मूल प्रश्न लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुनु गलत होइन । तर, त्यो शक्ति संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रश्न उठ्यो भयो भने उत्तर खोज्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । संसद्लाई नै बेवास्ता गर्नु समाधान होइन । आलोचनाबाट बच्नु लोकतान्त्रिक शक्ति होइन, आलोचनाको सामना गर्नु नै लोकतान्त्रिक परिपक्वता हो । तर पछिल्ला घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक संरचना कायम रहे पनि संसदीय संस्कार कमजोर हुँदै गएको गम्भीर चेतावनी दिएको छ । संसद् चलिरहेको छ, तर बहस कमजोर छ । सरकार सक्रिय छ, तर उत्तरदायित्वको अभ्यास खुम्चिँदै गएको छ । यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने भविष्यमा संसद् संविधानमा मात्र शक्तिशाली र व्यवहारमा औपचारिक संस्था बन्ने खतरा रहनेछ ।