विचार

हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । 

सन् २०२६ को फेब्रुअरी महिना दक्षिण एशियाको राजनीतिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड बन्यो जसलाई आगामी धेरै वर्षसम्म सम्झिइनेछ । बंगलादेशमा भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको नतिजाले सत्ता समीकरण मात्र बदलेको छैन यसले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र भूराजनीतिक चेपुवामा परेका देशहरूको सोच्ने तरिका नै बदलिदिएको छ । लामो समय शासन गरेकी शेख हसिना देश छोडेर हिँडेपछि सडकमा देखिएको त्यो अभूतपूर्व जोस र जेन जी भनिने नयाँ पुस्ताको आन्दोलन देख्दा धेरैलाई लागेको थियो अब बंगलादेश पूरै नयाँ हातमा जान्छ र अब पुरानाको दिन गए । तर जब ब्यालेट बाकस खुल्यो कथाले अर्कै मोड लियो । सडक तताउन जति सजिलो थियो सरकार चलाउने विश्वास दिलाउन त्योभन्दा कयौं गुणा गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । १८ वर्षदेखि विदेशमा निर्वासित जीवन बिताएका तारिक रहमानको पार्टीले भारी बहुमत ल्याउनु र क्रान्तिको नेतृत्व गरेका नाहिद इस्लामजस्ता नयाँ अनुहारहरू जम्मा ६ सिटमा खुम्चिनु चानचुने कुरा होइन । यो नतिजाले नेपालको राजनीतिलाई पनि ऐना देखाइदिएको छ र थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ । नेपालका लागि राजनीति बुझ्ने मौका  बंगलादेशको यो घटनाबाट नेपालले सिक्नैपर्ने पहिलो र गम्भीर कुरा भनेको ‘भरोसाको संकट’ हो । पुराना नेतालाई गाली गरेर वा उनीहरूको पुत्ला जलाएर वा व्यवस्था खराब भयो भनेर सडकमा मान्छे जम्मा गर्न सकिन्छ त्यो एउटा कला हो । तर भोलि बिहान उठेर देशको अर्थतन्त्र कसरी चलाउने अनि परराष्ट्र सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्ने स्पष्ट नक्शा नहुँदा जनताले नयाँलाई पनि पत्याउँदा रहेनछन् । बंगलादेशका नयाँ पिँढीले आन्दोलन त गरे तर शेख मुजिबुर रहमानको ऐतिहासिक सालिक तोड्ने वा प्रधानमन्त्रीको घर लुट्ने र फरक मत राख्नेमाथि जाइलाग्ने जस्ता काम गरेर उनीहरूले जनतालाई तर्साए । ती दृश्यहरू हेर्दा आम नागरिक र मध्यमवर्गीय परिवारलाई लाग्यो यिनीहरूको हातमा देश पर्यो भने त भोलि झन् भद्रगोल हुन्छ र कानूनको शासन नै रहँदैन । त्यसैले जनताले बरु पुरानै भएपनि वा अलिकति दाग लागेकै भएपनि अनुभव भएको पार्टीलाई भोट दिए । नेपालमा पनि अहिले उदाएका नयाँ दल वा स्वतन्त्रहरूले यो कुरा बेलैमा बुझ्नुपर्छ । गालीको भरमा र नो नट अगेन भनेर एकपटक ताली त बज्ला तर भोट पाउन र राजनीतिमा टिकिरहन परिपक्वता चाहिन्छ । स्टन्ट र लाइभ भिडियो वा भाइरल कन्टेन्टले मात्रै चुनाव जितिने र देश चल्ने भए बंगलादेशका ती युवाहरूले आज सरकार चलाइरहेका हुन्थे र प्रतिपक्षमा बस्नु पर्दैन थियो । विचारको अस्पष्टता र गठबन्धनको पासो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विचार र नैतिकताको हो । चुनाव जित्नकै लागि बंगलादेशको नयाँ पार्टीले आफ्नो आदर्श बिर्सेर कट्टरपन्थी मानिने जमात ए इस्लामीसँग घाँटी जोड्यो । यसले सहरका पढेलेखेका र उदार तथा प्रगतिशील मान्छेहरू भड्किए । उनीहरूलाई लाग्यो हिजो लोकतन्त्रको कुरा गर्नेहरू आज किन अतिवादसँग मिल्दैछन् भन्ने प्रश्न उठ्यो । नेपालमा पनि सत्ताको लागि जोसँग पनि मिल्ने र जसरी पनि सरकारमा जाने चलन छ । तर जनता लाटा छैनन् । कुरा र काम नमिलेपछि जनताले कसरी ठेगान लगाइदिन्छन् भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो । नयाँ शक्तिहरूले आफ्नो मौलिकता गुमाउनु हुँदैन । पुराना दलको विकल्प दिन्छु भनेर आएकाहरूले पुरानै शैली र गलत तत्त्वसँग सम्झौता गरे भने उनीहरूको आयु लामो हुँदैन । राजनीतिमा सर्टकट खोज्दा गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने पाठ ढाकाको नतिजाले सिकाएको छ । युनुसको आक्षेप र तारिकको कुटनीतिक परिपक्वता यही राजनीतिक संक्रमणका बीचमा अन्तरिम सरकार चलाएका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको भुमिका र उनको बोलीको पनि समीक्षा हुन जरुरी छ । उनी अर्थशास्त्रका विद्वान त हुन् तर राजनीतिज्ञ होइनन् भन्ने कुरा उनको राजीनामा दिने बेलाको बोलीले देखायो । देशको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन सम्हाल्न नसकेपछि उनले निकै घुमाउरो तर आपत्तिजनक पाराले छिमेकी देश भारतलाई दोष दिएर उम्किन खोजे । नेपालको राजनीतिमा पनि नागरिक सरकारका मन्त्रीहरुले दिएको अभिव्यक्तिहरु जिम्मेवार देखिँदैनन् । बंगलादेशको सरकार प्रमुख भएको/जिम्मेवार पदमा बसेको मान्छेले आफ्नो असफलता र कमजोरी लुकाउन छिमेकीलाई गाली गर्नु वा षड्यन्त्रको सिद्धान्त अघि सार्नु कुटनीतिक अपरिपक्वता थियो । उनको त्यो बोलीले दुई देशको सम्बन्धमा अनावश्यक चिसोपना ल्यायो । तर ठिक यसको विपरित चुनाव जितेर आएका अनुभवी नेता तारिक रहमानले भने गज्जबको परिपक्वता देखाए । उनले जितेलगत्तै दिएको अभिव्यक्ति निकै सन्तुलित थियो । उनले हाम्रा लागि दिल्ली र पिण्डी अर्थात भारत र पाकिस्तान दुवैसँगको सम्बन्ध उत्तिकै महत्वपूर्ण छ तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको बंगलादेशको हित हो भने । उनले भारतसँगको तितो इतिहास वा सीमाको समस्या कोट्याएर सम्बन्ध बिगार्न चाहेनन् न त पाकिस्तानसँगको निकटता देखाएर भारतलाई चिढ्याउन नै चाहे । नेपालका नेताहरूले सिक्नुपर्ने मुख्य कुरा यही हो । भोट माग्नलाई र कार्यकर्ता उचाल्नलाई भारतलाई गाली गर्ने अनि सत्तामा पुगेपछि लम्पसार पर्ने हाम्रो बानीले राष्ट्रको हित गर्दैन । तारिकले जस्तै शब्द चयनमा संयमित र व्यवहारमा सन्तुलित हुन सक्नुपर्छ । भूगोलको बाध्यता र छिमेकीको यथार्थ हामीले बिर्सन नहुने अर्को ठूलो र पेचिलो सत्य के हो भने छिमेकी फेर्न सकिन्न । नेपाल होस् वा बंगलादेश वा भूटान होस् वा श्रीलंका हामी सबै दक्षिण एशियाको यो भूगोलमा भारतको प्रभाव क्षेत्र भित्र वा वरिपरि छौं । हाम्रो क्षेत्रमा राजनीति फेरिएको छ । भारत र भूटान बाहेकक देशमा सरकारहरु फेरिएका छन् । नयाँ र फरक प्राथमिकता आएका छन् तर छिमेक फेरिएको छैन । यो कसैको रहर होइन भूगोलले कोरिदिएको बाध्यता हो । श्रीलंकाले चीनतिर ढल्किएर भारतलाई चिढ्याउँदा कस्तो आर्थिक संकट भोग्नुपर्यो वा माल्दिभ्समा इण्डिया आउट भन्दा पर्यटन र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर प¥यो हामीले आफ्नै आँखाले देखिसकेका छौं । बंगलादेश पनि तीन तिरबाट भारतले घेरिएको छ। उसले भारतसँग मिलेर नहिँडी वा भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन । यो सत्यलाई बंगलादेशका जनताले बुझेका छन् । सम्भवतः बिएनपीलाई रोज्नुको पछाडी भूगोल र छिमेकको यथार्थ बुझेर पनि हो । नयाँ शक्ति भनेकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो बिगार्ने देखे पछि मत बदलिएको हुनुपर्छ । नेपालको सत्यता पनि ठ्याक्कै त्यही हो । हामीले जतिसुकै चर्को स्वरमा राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि अन्ततः हाम्रो भान्सामा पाक्ने नुनदेखि सुनसम्म र बिरामीले खाने औषधिदेखि गाडी चल्ने इन्धनसम्म भारतकै बाटो भएर आउने हो । त्यसैले भारतको जायज सुरक्षा चासोलाई बेवास्ता गरेर वा उसलाई जिस्क्याएर हामीले विकास गर्न सक्दैनौं । छिमेकीसँग झगडा गरेर घरमा शान्ति हुँदैन र व्यापार पनि चल्दैन भन्ने यथार्थ बुझ्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । भारतसँग हाम्रा समस्या छन् र सीमाका विवाद छन् तर ती समस्यालाई टेबुलमा बसेर हल गर्ने हो सडकमा टायर बालेर वा सामाजिक सञ्जालमा गाली गरेर होइन । त्रिपक्षीय साझा मुद्दा र क्षेत्रीय सहकार्यको बाटो दक्षिण एशियाको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यमा नेपाल भारत र बंगलादेशले एक्लाएक्लै हिँड्नसक्ने अवस्था छैन । त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ । यी तीन देशहरू भूगोल संस्कृति नदीनाला र अर्थतन्त्रले एकअर्कासँग यसरी जोडिएका छन् कि एउटाको समस्या अर्कोको समस्या बन्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा एकअर्काको समस्यालाई अवसरमा परिणत गर्दै साझा हितमा अगाडि बढ्नु नै बुद्धिमानी हो । त्रिपक्षीय सहकार्यको शुरुवात ऊर्जा क्षेत्रबाट हुनुपर्छ किनभने यो क्षेत्रले तीनै देशको अर्थतन्त्रलाई सीधै असर गर्छ । ऊर्जा सहकार्य तीन देशको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझा मुद्दा पनि हो । नेपालसँग जलविद्युतको अपार सम्भावना छ भने बंगलादेशमा ऊर्जाको चरम अभाव छ र यी दुई देशको बीचमा भारत अवस्थित छ । भारतको प्रशारण लाइन प्रयोग नगरी नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्दैन । तसर्थ नेपालले भारतलाई विश्वासमा लिएर बंगलादेशसम्मको ऊर्जा व्यापारलाई त्रिदेशीय रणनीतिको मुख्य अंग बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युतको बजार विस्तार गर्न मद्दत गर्छ बंगलादेशलाई विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्छ र भारतलाई क्षेत्रीय ऊर्जा हबको रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्छ । यो त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यले तीनै देशलाई आर्थिक लाभ प्रदान गर्नुका साथै क्षेत्रीय विकासको नयाँ आयाम थप्नेछ । पारवहन र सम्पर्क सञ्जाल दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि बंगलादेशका मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाहहरू समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्ग हुन सक्छन् । यसका लागि भारतको फुलबारी बंगलाबन्ध कोरिडोरलाई सहज बनाउनुपर्छ । जब नेपालका अन्न र व्यापारिक वस्तुहरू बंगलादेशका बन्दरगाहहरू हुँदै विश्व बजारसम्म पुग्नेछन् तब नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ । यस्तै बंगलादेशले पनि नेपाललाई आफ्नो प्राकृतिक बजारको रूपमा उपयोग गर्नसक्छ । यो सम्पर्क सञ्जालले तीनै देशको व्यापारलाई विस्तार गर्नुका साथै क्षेत्रीय एकीकरणलाई पनि बलियो बनाउनेछ । जलवायु परिवर्तन तेस्रो महत्त्वपूर्ण साझा मुद्दा हो । हिमाल पग्लिएर आउने बाढीले नेपाल भारतको बिहार र बंगलादेशलाई डुबाउँछ। यो साझा प्राकृतिक चुनौतीको सामना गर्न संयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता छ । जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एक देशसम्म सिमित नरही तीनै देशलाई समान रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ । बाढी नियन्त्रण सिंचाई व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा तीनै देशले मिलेर काम गर्नुपर्छ । यस्तो संयुक्त प्रयासले मात्र यस क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यी मुद्दाहरूमा प्रसिद्ध भारतीय कूटनीतिज्ञ र विद्वानहरूले पनि बारम्बार दक्षिण एशियाको समृद्धि कनेक्टिभिटीमा निर्भर छ भन्दै भारतले ठूलो दाइको हेपाहा प्रवृत्ति त्यागेर जेठो दाइको उदार भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । ढाका दिल्ली मित्रतामा नेपालको समृद्धि पालको लागि एउटा विशेष स्वार्थ छ भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध जति राम्रो भयो त्यति धेरै फाइदा नेपाललाई हुन्छ । कतिपयलाई लाग्ला कि भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध बिग्रिएमा वा उनीहरू बीच तनाव बढेमा नेपालले फाइदा लिनसक्छ । तर यो एकदमै गलत र आत्मघाती सोच हो। यदि भारत र बंगलादेशको सम्बन्धमा अविश्वास पैदा भयो भने भारतले आफ्नो सुरक्षाको कारण देखाउँदै चिकेन नेक वा सिलिगुडी करिडोरमा कडाइ गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने जुन सपना देखेको छ वा उनीहरूको मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाह प्रयोग गरेर समुन्द्रसम्म पुग्ने सोचेको छ ती सबै कुरा धरापमा पर्न सक्छन् । हाम्रो भूराजनीतिक यथार्थ के हो भने नेपाल भूपरिवेष्टितबाट भूजडित बन्दै समुन्द्रसम्मको पहुँच र ऊर्जा व्यापारको विविधिकरण गर्न चाहन्छ र यसका लागि ढाका र दिल्लीबीचको सम्बन्ध पानी र दुध जस्तै कसिलो हुनु अपरिहार्य छ । नेपालले बंगलादेशको मोंगला र चट्टोग्राम बन्दरगाह प्रयोग गर्ने होस् वा आफ्नो जलविद्युत बंगलादेशको बजारमा बेच्ने त्यसको एकमात्र मार्ग भारतीय भूमि नै हो । बीबीआईएन जस्तो संरचानाले क्षेत्रीय यातायात र पारवहनलाई पनि मद्दत गर्नेछ । सम्झौता भएर पनि निस्क्रिय जस्तै रहेको यो संरचनालाई बंगलादेशको नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नसक्छ । यसको सक्रियताले नेपालमा पर्यटनको बजारलाई सहयोग पुग्नेछ । नेपालको समृद्धिको एउटा सपना तब मात्र जीवन्त हुन्छ जब छिमेकका दुई ठूला खम्बाहरू भारत र बंगलादेश एकै लयमा हिँड्छन् । दलहरूको मौनता र कुटनीतिक अपरिपक्वता बंगलादेशमा नयाँ सरकार नयाँ प्राथमिकताको कुरा गरे पनि हामीले एक गल्ति गरिरहेका छौं। बंगलादेशको शान्ति र स्थिरतामा हामीले समृद्धि देखे पनि त्यहाका जनताले दिएको नयाँ र स्पष्ट जनादेशलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सम्मान गरेको वा बधाई दिएको पाइएन । हामी आफैं पनि निर्वाचनको संघारमा छौं र हाम्रा दलहरू बहुमत ल्याएर सरकार चलाउने एजेण्डा फलाकिरहेका छन् । तर भोलि चुनाव जितेर सरकारमा पुगेपछि यिनै दलले ऊर्जा व्यापार वा पारवहनका लागि बंगलादेशसँग द्विपक्षीय हितको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकीको घरमा आएको यत्रो परिवर्तनलाई सम्मान गर्न नसक्नु वा बधाई दिन समेत कञ्जुस्याइँ गर्नुले हाम्रो कुटनीतिक अपरिपक्वता छर्लङ्ग पारेको छ । हामीले यो पनि हेर्नुपर्छ कि हामीभन्दा चिसो सम्बन्ध भएको र सरकार परिवर्तनले सबैभन्दा ठूलो धक्का लागेको भारतले समेत नयाँ जनादेश र नेतृत्वसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउन कत्रो गरमजोशी देखाइसक्यो । दिल्लीले ढाकालाई न्यानोपन दिन खोजिरहँदा भूगोल नजोडिए पनि मन र सम्बन्ध जोडिएको हाम्रो जस्तो नजिकको मित्रले बंगलादेशको परिवर्तनलाई यसरी बेवास्ता गर्नु सर्वथा गलत हो । यो गल्तीलाई समयमै नसच्याउने हो भने भोलि सहकार्यको हात बढाउँदा हामीलाई नै नैतिक संकट पर्नसक्छ । बिमस्टेक, सार्क र बहुपक्षीय कुटनीतिको बाटो अनि भारत अबको दुनियाँमा एक्लै हिँडेर वा दुईपक्षीय सम्बन्धमा मात्र अल्झिएर पार लाग्दैन । दक्षिण एशियामा शक्ति राष्ट्रहरूको खेल बढिरहेको छ । यस्तो बेला हामी जोगिनको लागि र आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई ब्युँताउनुपर्छ र सक्रिय बनाउनुपर्छ । यति मात्र होइन हामीले ग्लोवल साउथ वा साङ्घाई सहयोग संगठन जस्ता धेरै ढोकाहरू वा मल्टी डोर कुटनीति खुल्ला राख्नुपर्छ । हामीसँग जति धेरै विकल्प हुन्छन् र जति धेरै मञ्चमा हामी आफ्ना कुरा राख्नसक्छौं त्यति नै हामी बलियो हुन्छौं । एउटा शक्तिले पेल्न खोज्यो भने अर्को ठाउँमा बोल्ने र सहयोग माग्ने बाटो हुन्छ । यसले कुनैपनि एउटा देशलाई नेपालमाथि मनपरी गर्न दिँदैन । यसको लागि भारतले पनि अब ठूलो दाइको अहङ्कार छोडेर जेठो दाइको जस्तो अभिभावकीय र उदार भुमिका खेल्नुपर्छ । साना छिमेकीलाई साथमा लिएर र उनीहरूको चित्त बुझाएर हिँड्दा नै भारतको पनि भलो हुन्छ । नत्र आफ्नै आँगनमा आगो लाग्दा घर सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा दिल्लीले पनि बुझ्नुपर्छ । अन्त्यमा मन बदलिए पनि मत नबदलौं अहिले एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ ‘भोट’ कसलाई दिने केवल सत्ता जित्न खोज्नेलाई कि ‘राजनीति र देशको भविष्य’ जित्न सक्नेलाई यो छुट्याउने बेला आएको छ । हामी भित्र पुराना दलहरूप्रति रिस र कुण्ठा छ । उही पुराना अनुहार र उही घ्यारघ्यार सुनिने भाषणले हामीलाई वाक्क बनाएको छ । हामीलाई एक किसिमको दृष्टि थकान भएको छ । तर यो संगीन घडीमा नेपाली जनताले एकछिन रोकिएर अडिएर र ठण्डा दिमागले सोचेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ । भावावेश र आक्रोशलाई एकैछिन रोक्नुपर्ने अवस्था छ । मैले मन बदले पनि मत बदल्दा भोलि देशको अवस्था के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुराको गहिरो हेक्का राख्नैपर्छ । बंगलादेशका जनताले यही बुद्धिमानी तरिकाले व्यवहारमा उतारे । उनीहरूको मन बदलिएको थियो उनीहरू पनि पुराना अनुहारसँग खुशी थिएनन् होला । तर उनीहरूले मत बदल्दा देश दुर्घटनामा जानसक्छ भन्ने बुझे । मन बदलिए पनि मत नबदलेको कारण आज बंगलादेश फेरि विकासको बाटोमा निस्कने तरखरमा छ । त्यहाँ अब राम्रो नै हुन्छ नराम्रो हुने गुञ्जायस छैन । त्यसैले हामीले पनि भावनामा बगेर होइन विवेक प्रयोग गरेर निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।  (लेखक सविन धमला न्युज एजेन्सी नेपालसँग आवद्ध छन् । लेखक धमला समयामयिक राजनीति, नीति पैरवी, विश्लेषण, संसदीय मामिलामा नियमित लेख्दै आएका छन्।)

अर्थशास्त्री मोहमद यूनुसद्वारा सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशबाट विकसित लघुकर्जाबाट गरिबी न्यूनीकरण संस्थागत लघुवित्त वित्तीय प्रणालीको रूपमा विकास भएको थियो । सन् १९७६ मा गरिब महिलाहरूमा बिना धितो साना कर्जाहरू उपलब्ध गराई प्रयोगात्मक रूपमा सफल भएपछि सन् १९८३ मा ग्रामीण बैंक स्थापनापश्चात नेपालसहित धेरै देशहरूमा लघुवित्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।  नेपाल अझै पनि एक अल्पविकसित देशको रूपमा रहेको छ । यहाँ अझै पनि व्याप्त गरिबी, बेरोजगार, राजनीतिक अस्थिरता र असमानताहरू रहेका छन् ।  आर्थिक रूपमा पछाडि परेको वर्गको जीवनस्तर उकास्नको लागि संरचनतात्मक रूपमा राज्य निहित संघसंस्थाहरू, एजेन्टहरू तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूबाट भएका सुधारका प्रकृयाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । गरिबी प्रतिशत (आर्थिक सर्भेक्षण २०८०/२०८१) अनुसार २०.२७ प्रतिशत रहनु अर्थ अझै पनि विश्वको आर्थिक भूगोलमा देश पछाडि रहेको अवस्था छ ।  मानव विकास सूचकाङ्क मध्यम स्तर ०.६२२ हुनुको अर्थ नेपालीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र आम्दानीमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था देखाउँछ । वित्तीय समावेशीकरण, विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच, राज्यमा रहेका हरेक वर्गमा वित्तीय स्रोतहरूको उच्चतम बाँडफाँड र सदुपयोग गर्नु आधुनिक लघुवित्तको कार्यविशेषता रहेको छ । जसको माध्यमबाट राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि, रोगारीको अवस्था सिर्जना, राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, दिगो रूपमा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रूपमा चेतानाको स्तरमा वृद्धि, सामाजिक आर्थिक असमानतामा कमी, जलवायू परिवर्तनबाट सिर्जना भएको जोखिममा कमी, शून्य कार्वन उत्र्सजन लक्ष्यअनुसार कार्य गर्नु, सेक्ट्ररल लगानी गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारको लक्ष्यअनुसार सहयोग गर्नु तथा अन्य सम्बन्धित विविध पक्षहरू पनि आधुनिक लघुवित्तको परिधि भित्र पर्दछ । दिगो रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन केही नाफा आर्जन गर्नु  रहेको भए पनि आजको विश्व अर्थतन्त्र राज्य नियन्त्रित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्राइभेट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका रूपमा सञ्चालित लघुवित्तहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ ।  विश्व अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को असर क्रमशः सुधार हुँदै गएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र आव २०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशत वृद्धि रहेकोमा अघिल्ला वर्षहरूमा क्रमश : २०८०/८१ मा ३.८७ प्रतिशत र २०७९/८० मा आव १.९५ प्रतिशत वृद्धि रहेको थियो । जेनजी आन्दोलनले लगानीको वातावरणमा असर गरे पनि यस आवमा ३.५ प्रतिशतको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्ने अनुमान रहेको छ । वास्तविक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आव २०८०/८१ मा ८.५ अर्ब  रहेको छ  । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा १२.०२ अर्ब  भित्रिएको छ  । आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल कर्जा लगानी ५४ खरब ९८ अरब रहेको छ जुन अघिल्लो आवमा ५० खरब ५४ अरब रहेको  थियो । त्यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरूले कूल लगानीमा ररिरहेको साँवा २०८१/८२ को अषाढ मसान्तसम्ममा ४ खरब ८२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आव २०८०/८१ मा ४ खरब ५५ अरब रहेको थियो ।    स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी गत आवभन्दा ५.९३ प्रतिशत बढी रहेको छ । माथिको रेखाचित्रले देखाउँछ– कोभिड १९ पछि र २०२२ सम्म कर्जाको वृद्धि अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ भने २०२२/२३ मा संकुचन आएको छ र त्यसपछिको आवहरूमा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा सुस्तता आएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याको बबल विशेषगरी कोभिड १९ पछि फुटेको हो । सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि, रिफाइनान्सको सुविधा, कर्जाको ब्याजदरमा गिरावटजस्ता विभिन्न कारणहरूले  कोभिड १९ पछि केही समय कर्जामा भारी वृद्धिसँगै लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरू सतही रूपमा नै बाहिर अएको थियो । विशेषगरी निम्न कारणहरूले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू आएका थिए । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाह हुनु  कोभिड–१९ महामारी सुरु हुनुअघि मिड–जुलाई २०१९ सम्म ९० लघुवित्त संस्थाहरूले कुल २ खरब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । जुन अघिल्लो वर्षमा १ खरब ४५ अरब भएकोमा ६०.९२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको थियो । त्यस्तै, कोभिड पछाडि मध्य जुलाई २०२२ मा लघुवित्त संस्थाहरूले लगानीमा ररिरहेको कर्जा ४ खर्ब ४९ अरब पुगेको देखिन्छ । जुन मिड जुलाई २०२१ मा ३ खरब ६५ अरब रहेको थियो । यसरी हेर्दा २०२१ बाट २०२२ मा २३ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिएको सहज मौद्रिक नीति तथा रिफाइनान्स सुविधाबाट नेपालको बजारमा मुद्राको आपूर्ति बढ्न गएको देखिन्छ ।  ठीक कोरोनाको समयमा कर्जामा १८ प्रतिशत रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशत राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कारण लघुवित्त संस्थाहरूले आम्दानी घट्न जाने अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापनले कर्जा लगानी अत्यधिक वृद्धि गरेको देखिन्छ । जसककारण कर्जा लगानीको रकमको मात्रा अत्यधिक वृद्धि हुन गई मुद्राको आपूर्ति लघुवित्त क्षेत्रमा अत्यधिक बढ्न गएको देखिन्छ । अत्यधिक मौद्रिक प्रवाहले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन गई कर्जा दुरुपयोग हुन गएको देखिन्छ । जहाँ देशको जीडीपीसँग लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा लगानीको बेमेल देखिन्छ । सदस्यको आर्थिक कल्याणको वेवास्ता लघुवित्त संस्थाहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा ऋणीहरूको आर्थिक कल्याण पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ । लघुवित्त संस्था, लगानीकर्ता र सरकार सबै पक्षलाई प्राप्त स्रोत र साधनहरूमा लघुवित्त सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने स्रोत र साधनहरूको उच्चतम बाँडफाँडमा सहभागी नहुुनु पनि समास्याहरू रहेका छन् । विशेष गरेर लघुवित्तका सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीसँग मात्र सम्बन्धित नभई दिगो रूपमा प्राप्त फाइदाहरूमा हिस्सेदारी नबनाई सदस्यहरूको आर्थिक कल्याणमा सबै पक्ष ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ ।  उपभोग र अनावश्यक खर्चमा कर्जा प्रयोग  कोभिड कालमा लिएको सहज मौद्रिक नीति, लघुवित्त संस्थाहरूको वृद्धि (९९ वटा सम्म), कर्जाको रकम विना धितो ५ लाखबाट ७ लाख र धितो कर्जा ७ लाखबाट १५ लाखसम्मको सीमा रकम वृद्धिका साथै ब्याजदरमा आएको कमीको कारणबाट ऋणीहरूमा कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा खर्च गर्नुले कर्जाको रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । जसको कारणबाट उत्पादनमूलक परियोजनामा खर्च नभई लघुवित्तको मर्म विपरीत कर्जा दुरुपयोग हुन गई कर्जा बिग्रिन गएको देखिन्छ।  मिसन ड्रिफ्ट  वित्तीय पहुँचको वृद्धिसँगै लघुवित्तको मूल उद्देश्य गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगारमा प्रोत्साहन, वित्तीय समावेशीकरण, आम्दानीमा क्रमिक सुधारजस्ता चरहरूलाई बिर्सिएर लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापनले लक्षित वर्गलाई भन्दा ठूला आकारको कर्जामा जोड दिँदा र लघुवित्त संस्थाहरूले नाफा केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्दा मिसन ड्रिफ्ट हुन गएको देखिन्छ । आर्थिक कल्याण सिद्धान्तको साथै सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन बिना गरिवी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र सशक्तिकरण लगायतको लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्दैन ।  ऋणीहरूलाई अत्यधिक ऋणको बोझ  आम्दानीमा वृद्धिविना ऋणीहरूले एउटा पुरानो कर्जा तिर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा लिई डेब्ट ट्रयाप (कर्जाको जालो)मा सदस्यहरू फँसेको देखिन्छ । धेरै लघुवित्त संस्थाहरूसँगै सहकारी संस्थाहरू तथा अन्य वैधानिक तथा अवैधानिक प्रणालीहरूबाट ऋणीहरूले कर्जाको उपभोग गरेको देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जाको प्रवाहमा वृद्धिसँगै ग्राहक वर्गमा कमजोर वित्तीय साक्षरता र संस्थाहरूको कमजोर कर्जा मूल्याङ्कन प्रणालीको कारण लघुवित्त क्षेत्रका कर्जामा देखिएका समस्याहरू अनियन्त्रित देखिएको छ ।  राजनैतिक हस्तक्षेप समयसमयमा विभिन्न समूह, तथा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चुनावी नारा वा कर्जा माफ गर्नेजस्तासूचनाको कारणबाट ऋणीहरूले ऋण तिर्न चाहेको देखिँदैन जसको कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूको असूली दर घट्न गएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण कर्जाको भुक्तानी संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ । हालका दिनहरूमा विभिन्न समूहहरूले आफ्नो राजनैतिक फाइदाको लागि नेपालको वित्तीय प्रणलीलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । जसकारण धेरै संख्यामा ऋणीहरूले कर्जा नतिर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले संस्थाहरूको निस्कृय कर्जामा वृद्धि भएको छ र भविष्यका दिनमा कर्जा असूलीमा थप जटिल समस्याहरू देखिन सक्छ ।  कमजोर वित्तीय साक्षरता  लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी छ । धेरै सदस्यहरू निरक्षर,  साधारण लेखपढ र महिला भएका कारणहरूबाट उनीहरूमा वचत, आय, कर्जा, ब्याजदर, लगानी, नगद प्रवाह, बीमा र जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरूमा बुझेर आर्थिक निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास भएको हुँदैन । शिक्षाको स्तर कम हुनु, औपचारिक र परम्परागत बैंकिङमा पहुँचको कमी, वित्तीय परामर्श सेवाको अभावजस्ता कारणहरूबाट लघुवित्त संस्थाहरूमा कमजोर वित्तीय साक्षरताको कारण निस्कृय कर्जाको वृद्धिसँगै वित्तीय अस्थिरता ल्याएको छ ।  माथि उल्लेखित बुँदाहरू नै लघुवित्त क्षेत्रका प्रमुख समस्याहरू हुन् । त्यसैले लघुवित्त क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षले (अझै नीति निर्माताले ) यस क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूलाई पहिचान गरी लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणमा जोड दिनु पर्दछ किनकि लघुवित्त सेवा नेपालको जस्तो अल्पविकसित देशको लागि अपरिहार्य छ । विभिन्न किसिमका अनुसन्धान तथा अध्ययनहरूले पनि लघुवित्त सेवाले गरिबी न्यूनीकरणमा मध्यम प्रभाव पारेको देखाउँछ । सहभागितात्मक दृष्टिकोण लागू गरेको ग्रामीण मोडलबाट सञ्चालित संस्थाहरूले आर्थिक तथा समाज रूपान्तरण ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले कोभिड १९ पछिको बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तनलाई ध्यान दिँदै लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि निम्न बुदाँहरूमा सुधार गर्नुपर्दछ । सुदृढ पुँजीकोष संरचना अहिले लघुवित्त संस्थाहरूमा रहेको पुँजीलाई वृद्धि गर्नुपर्दछ । जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी ८ प्रतिशत रहेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बलियो पुँजी भएको संस्थामा जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढी हुने भएकोले (लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या र समाधान अध्ययन समिति–२०८०) ले दिएको सुझावअनुसार पुँजीकोष अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा क्रमशः बढाउँदै १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसरी पुँजीकोष बढाउँदा सदस्यहरूलाई निश्चित समयपछि संस्थापक सेयरमा परिणत हुनेगरी अग्राधिकार सेयर दिनुपर्दछ । संस्थाले दिएको लाभांश सदस्यहरूमा बाँडफाँड हुने र नीतिगत तहमा सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व हुने कारणबाट लघुवित्त संस्थाहरूले लिएको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्न जान्छ । कम ब्याजदरमा वित्तीय पहुँच  विपन्न वर्गले प्राप्त गर्ने कर्जा कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुनु पर्दछ । हाल लघुवित्त संस्थाहरूको आफ्नो स्वपुँजी, केही सदस्यहरूबाट प्राप्त बचत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त विपन्न वर्गको कर्जा नै सदस्यहरूलाई कर्जा लगानीको स्रोतको रूपमा रहेको छ । आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त कर्जा नै लघुवित्त संस्थाहरूको लगानीको प्रमुख स्रोत भएकाले आधार दर सस्तो हुँदा कोषको लागत कम हुने भएकाले सदस्यहरूले केही सस्तोमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ब्याजदर माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने भए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार अधिकतम आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म वा सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकको मासिक औषत आधार दरमा बढीमा ९ प्रतिशत बिन्दुसम्म राखी कर्जा लगानी गर्न सक्नेछन् । लघुवित्त संस्थाहरूलाई कम ब्याजमा कर्जा प्राप्त भएमा ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बन्नका लागि कम व्याजदरमा वित्तीय सेवा उपलब्ध हुनेछ । लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल  समाजशास्त्रीहरूले लगानीकर्तालाई एक निश्चित प्रतिशतमा खर्च जनाउने गरी लाभांश दिने विचार अगाडि सारेका छन् । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकर भएकाले अत्यधिक प्रतिफलको आशा गर्दछन् । उनीहरू प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन धारणाबाट अभिप्रेरित हुने र छिटो प्रतिफल खोज्न जोखिम क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गर्न व्यवस्थापनलाई प्रेरित गर्ने गर्दछन् । जसका कारण व्यवस्थापनले धेरै जोखिम लिन सक्छ र उक्त कर्जा भविष्यमा खराब कर्जामा परिवर्तन हुन जान्छ । सदस्यहरू पनि अधिक ऋणको चक्रमा फँस्ने जाने देखिन्छ । यो समस्याबाट लघुवित्त क्षेत्रलाई जोगाउनको लागि छुट्टै लघुवित्तसम्बन्धि ऐन ल्याई लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिने व्यवस्थाका दफाहरूलाई समेट्नेगरी लगानीकर्तालाई निश्चित दरमा प्रतिफल दिने व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लगानीकर्ताहरू रिस्क टेकरबाट रिस्क एभर्समा परिवर्तन हुनेछन् । सञ्चालक समितिको बनावटमा सुधार अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालक समितिमा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक बाहेक सम्पूर्ण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । यदि सञ्चालक समितिमा बहुमत सञ्चालकहरू स्वतन्त्र सञ्चालक भएमा (भारतमा व्यवस्था रहेको) भेलु म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा लघुवित्त संस्था सञ्चालन हुनसक्छ । व्यवसायिक सञ्चालकहरूद्वारा विपन्न वर्गलाई कसरी दीर्घकालसम्म लघुवित्त सेवा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनसक्छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको आयकरको दर घटाउने  नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैलाई आयकर दर समान ३० प्रतिशत लागू गरिएको छ । लघुवित्त छुट्टै विशेष प्रकारको संस्था भएकाले आयकर दरलाई पुनरावलोकन गरी उक्त रकम ग्रामीण क्षेत्रका पिछडिएका क्षेत्रहरूमा थप शाखा खोल्न र नयाँ क्षेत्रहरू समेट्न सकिन्छ । साथै वित्तीय संस्थाको लागतमा कमी आई कर्जाको ब्याजदर अझै घटाउन सक्ने, लघुवित्त संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपातमा वृद्धि भई लगानीको प्रवाह बढाउन सक्ने र विपन्न वर्गको पहुँच  अझ विस्तार हुन जाने देखिन्छ । विपन्न वर्गको साक्षरता र क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सीपमूलक व्यवसायिक तथा प्राविधिक तालिमको र गरिव वर्गको स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता क्षेत्रहरूमा बिस्तार गर्न सकिन्छ । लघुवित्तका सदस्यहरूलाई क्रेडिट मात्र नभई क्रेडिट प्लस सेवाहरू दिनुका साथै लघुवित्त संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नमा पनि सहयोग गर्दछ । संस्था घाटामा हुँदा पनि निस्कृय कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको अवस्थामा बढी भएको निस्कृय कर्जाको पनि आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्र थप दुविधामा देखिएको छ । राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्बोधन  नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राजनैतिक हस्तक्षेप एकदम जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा मिनाहा गरिने छ भन्ने जस्ता प्रतिबद्धताहरू, वैज्ञानिक लागत विश्लेषण बिना चर्को ब्याजदर असूली गरेको भन्ने आरोप, कर्मचारीहरूमाथि हुने सामाजिक तथा राजनैतिक दबाब र डिफल्टरहरूलाई राजनैतिक संरक्षणजस्ता क्रियाकलापहरूद्वारा वित्तीय स्थायित्वमा दीर्घकालीन असर पर्न जान्छ । त्यसैले नेपाल सरकार, राजनैतिक दल, अन्य समूहहरू तथा सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूले हस्तक्षेपको सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ । ऋण माफी दिने हो भने कति कर्जा रकम सम्मको दिने हो कार्यान्वयन गरेर जानु पर्दछ । नत्र यिनै कारणहरूबाट वित्तीय क्षेत्रमा निस्कृय कर्जा व्यवस्थापन गर्न नसकी वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न पनि सक्दछ। छुट्टै निकाय बनाउनु पर्ने  नेपालको लघुवित्त संस्थाहरूलाई ‘घ’ वर्गमा वर्गीकृत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दै आइरहेको छ । तर पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखिँदै आएको छ । जसको कारण विशिष्टिकृत नियमनको आवश्कता महसुस हुन थालेको छ । लघुवित्तको व्यवसायको प्रकृति वाणिज्य बैंकभन्दा धेरै फरक हुने भएकाले अहिले देखिएका चुनौतीहरू समाधान हुन नसक्ने देखिएको छ । जसको लागि पनि एउटा निकायको जरुरी देखिएको छ, जसले लघुवित्त क्षेत्रमा थप पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र थप मजबुद वित्तीय स्थायित्वको लागि कार्य गरोस् ।  मानव पुँजीको विकास लघुवित्त क्षेत्रले ध्यान नदिएको विषय हो– मानव पूँजीको विकास । यसले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र दक्षतालाई जनाउँदछ । लघुवित्त संस्थाहरूले जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी रहेको छ । कर्मचारीहरूमा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि जानकारी भएको, उद्यमशीलताको विकास गर्न सक्ने, प्राविधिक तालिमप्राप्त, जोखिम मूल्याङ्कन गर्नसक्ने, ग्राहक संरक्षण नीति अंगिकार गर्न सक्ने, डिजिटलाइजेशनसम्बन्धि ज्ञान भएको, अनुसन्धान र विकासमा ध्यान दिन सक्ने र लघुवित्तको लक्ष्य अनुसार कार्य गर्न सक्ने क्षमताका मानव पुँजीको विकास गर्न जरुरी रहेको छ । जसको लागि समय अनुसार वृत्ति विकासको साथै आर्थिक तथा अन्य सुविधामा लगानी गर्न जरुरी रहेको छ ।  प्रविधिमा लगानी     प्रविधिमा लगानी अहिलेको आवश्यकता हो । सानो पुँजी भएका संस्थाहरूले प्रविधिमा लगानी गर्न सक्दैनन् । लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो सेवा, सञ्चालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुद बनाउन डिजिटल र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ । विश्वासिलो कोर बैंकिङ सिस्टम, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, डाटाहरूको विश्लेषण र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको लागि पनि प्रविधिमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य रहेको छ । नेपालमा रहेका ५२ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले यस आवको असोज मसान्तसम्म करिब ६२ लाख सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा दिँदै आएका छन् । करिब २७ लाख सदस्यहरूले ४ खर्ब ९५ करोड रुपयाँ लगानी गरेका छन् । दोस्रो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट विश्लेषण गर्दा धेरै लघुवित्त संस्थाहरूको निस्कृय कर्जा अत्यधिक मात्रामा बढ्न गएको देखिएको छ र अबको दिन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लागि खराब कर्जा असूली गर्न धेरै चुनौतीपूर्ण समय रहने छ । साथै अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजीकोष अनुपात न्यूनतम बिन्दुको वरपर रहेको देखिएको छ । जसको कारण विपन्न वर्गको कर्जा लगानीमा सुस्तता आउने देखिन्छ ।  आर्थिक मन्दीको असर, विश्वव्यापिकरणको कारण नेपालको श्रमशक्ति अन्य देशमा पलायन, उद्यमशीलताको अभाव, औधोगिकीकरणमा देश पछाडि पर्नु, इनोभेसनहरू हुन नसक्नुको कारणबाट आर्थिक रूपमा देश पछाडि परिरहेको अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको अराजक गतिविधिले वित्तीय प्रणालीलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरूले समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लघुवित्त क्षेत्रको रूपान्तरण हुने र सदस्यहरूमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्ने देखिएको छ ।