सत्ताधारीको ‘मुड स्वीङ’ हुँदा फेरिन्छ जनताले तिर्ने कर

साउन ५ गते मंगलबार बिहान काठमाडौंको ग्रीनसिटी अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गर्न गएको थिएँ । ११ हजार ६ सय २६ रुपैयाँको ल्याब जाँच शुल्कमा ३ सय ४८ रुपैयाँ समता शुल्क थपिएर आयो । त्यो तिरेर जाँचका लागि रगत, दिसापिसाब दिएँ । दिउँसो फेरि खानापछिको चिनी जाँचका लागि रगत दिन गएको थिएँ ।  रिपोर्टहरू हात नपर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्टाटस आयो, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लाग्ने ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाइएको छ ।’ मानिस जन्मेदेखि मृत्यु हुँदासम्म सरकारले अनेकानेक कर उठाउँछ । तर, यसरी नै करका दर चाहिँ लागू हुने र हट्ने भैरहन्छन् । सरकारपिच्छे वा सरकारमा बसेकाहरूको मुडसँगै कर थपिन्छ वा हटाइन्छ । सरकार फेरिँदा मात्र होइन, उही सरकार र अर्थमन्त्री हुँदा पनि कर हेरफेर हुन्छ । समता कर पछिल्लो उदाहरणमात्र हो । उही शीर्षकमा कुनै अर्थमन्त्रीले दर घटी गरिदिन्छन् भने कसैले बढाई दिन्छन् ।  पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ । उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । खास कारण पनि सार्वजनिक गर्दैनन्, जनतालाई यस विषयमा कुरा बुझाउन आवश्यक पनि ठान्दैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथिको करको उतारचढाव यो प्रवृत्तिको सबैभन्दा ठूलो र सबैले बुझेको अर्को उदाहरण हो । कहिले मोटरमा, कहिले ब्याट्रीमा त कहिले मूल्यमा भन्दै कर तलमाथि गरिन्छ । पुरानाले खत्तम पारे भनेर आएको नयाँ सरकारले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै करका दरहरूमा व्यापक तलमाथि गर्यो । यस्तो अस्थिरताले लगानीकर्ताहरूलाई योजना बनाएर सोअनुसार काम गर्न निकै गाह्रो छ ।  उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक योजना बनाई ढुक्क भएर घरगृहस्थीका काम गर्न सजिलो छैन । कल्पना गरौं, कुनै लगानीकर्ताले ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर नेपालमा एउटा उद्योग स्थापना गरे ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन ।  बैंकबाट ऋण लिए । सयौं युवालाई रोजगारी दिए । विद्यमान नीति र नियमको परिधिमा रहेर पाँच वर्षको व्यवसायिक योजना बनाए । तर अर्को वर्षको बजेट आउँछ र उनले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार कर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुग्छ । करका अरू विभिन्न शीर्षक तलमाथि गरिन्छ । जसकारण ती लगानीकर्ताको सम्पूर्ण लागत संरचना रातारात बदलिन्छ । अनि टाउकोमा हात राखेर उनी सुस्केरा हाल्छन्– यस्तो पाराले दीर्घकालीन योजनासहित कसरी ढुक्क भएर लगानी गर्ने ?  त्यसै पनि आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी, न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा छ ।  नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका अनुभव धेरै देशमा रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने तर्क गरिरहेका छन् ।  छिमेकी मुलुक भारतमा ५५/५६ प्रतिशतसम्म लाग्ने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) २४ प्रतिशतमा झार्दा पनि राजस्व नघटेको उदाहरण ताजै छ । सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो भएका युरोपेली राष्ट्रमा उच्च करको दर स्वाभाविक मानिन्छ । तर नेपालमा आफूमात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले मानिसहरूलाई भविष्यका लागि बचत गर्नुपर्ने र वर्तमानका लागि अनेकौं शीर्षकमा कर तिर्नु पर्ने दोहोरो दबाब छ।  दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था निकै दयनीय छ ।  मध्यमवर्ग कर धेरै तिर्नु पर्ने र स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्ने दोहोरो चेपुवामा छ । यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने र अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनु पर्ने कर जानकारहरुको राय छ, तर सरकारले सुनेको देखिँदैन।  यद्यपि बिचौलियालगायतका केही मानिसले गजबले कमाइरहेका छन्, तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन । केहीले थोरै कमाउँदा पनि करको भारी बोक्नु परेको छ । मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति चाहिने चर्को भाषण गर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफ्नै हातमा साँचो भएका बेला बजेटमार्फत् यस्तो सन्देश प्रवाह गर्न असफल रहे ।  बढ्दो सार्वजनिक खर्चसँगै रकम जुटाउन सरकारले पछिल्लो दशकयता कर निरन्तर बढाउँदै आएको छ । पचासको दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) तुलनामा आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै रहेको कर पछिल्लो दशकमा १८ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा करको यो अनुपात दक्षिण एशियाकै उच्च मानिन्छ । भारतमा जीडीपीको अनुपातमा कर ११.६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १२ प्रतिशत र बंगलादेशमा ७ प्रतिशत हाराहारी छ । अहिले नै सरकारले पाउने वार्षिक करको दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा आम सर्वसाधारणले तिर्ने विभिन्न खालका करबाट संकलन हुन्छ । अर्थात्, आम्दानी र व्यावसायिक कारोबार नाफाबाट प्राप्त हुने करको हिस्सा निकै सानो छ । सरकारले करका रूपमा पाउने प्रत्येक १०० रुपैयाँमा २८ रुपैयाँ मात्रै आम्दानी र नाफाको आधारमा तिरिने आयकरमार्फत् प्राप्त गर्छ । बाँकी सबै रकम आम नागरिकले वस्तु र सेवा उपभोगबापत् तिरिरहेका छन् ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  कर मामिलाका जानकारहरू सामाजिक न्याय स्थापना र आर्थिक असमानता कम गर्न प्रत्यक्ष अर्थात् तिर्ने क्षमताका आधारमा कर लगाउनुपर्ने र अप्रत्यक्ष कर घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेपालमा कुल करको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अप्रत्यक्ष करको छ । जस्तो कि वस्तु र सेवाको उपभोगमा धनी–गरीब सबैले बराबर १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । एलपी ग्यास, पेट्रोलियम वा अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि धेरै कमाउने, कम कमाउने वा कमाई नभएकालाई समान कर लाग्छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले यो वर्ष आम्दानीको आधारमा लाग्ने आयकरको सीमा ६ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख पुर्याएर मध्यमवर्गलाई राहत त दिए, सँगै उनले उच्च आय गर्ने समूहलाई लाग्दै आएको ३९ प्रतिशतसम्मको आयकर दर २९ प्रतिशतमा झारिदिएर बढी आयकर तिर्ने उच्च वर्गलाई झन् बढी लाभान्वित बनाए ।  सरकार फेरिँदा कर पनि किन फेरिन्छ ?  सरकार परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकारले आफ्नो आर्थिक नीति, विकास योजना र प्राथमिकताअनुसार करका दर परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, यसका लागि पर्याप्त तयारी, आधार र सरोकारवालाहरूबीच छलफल र सहमतिको वातावरण बनाउन जरुरी हुन्छ । सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्न पनि आवश्यक हुन्छ ।  मुख्यतः सरकारी राजस्व बढाउन, महँगी नियन्त्रण गर्न वा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उद्योग, व्यापार र लगानीलाई प्रोत्साहन दिन, चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न, देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार नीति समायोजन गर्न नयाँ सरकार वा नयाँ आर्थिक वर्षमा कर हेरफेर गर्ने अभ्यास संसारभर छ ।  विकसित देशहरूमा सरकार परिवर्तन भयो भन्दैमा तुरुन्तै करका दरमा व्यापक परिवर्तन हुँदैन । लामो समय लगाई तयारी गरिन्छ । हामीकहाँ हचुवामा वर्षैपिच्छे कर तलमाथि पार्दा सर्वसाधारण र लगानीकर्ता प्रभावित भैरहेको भन्दै आक्रोश बढ्दो छ ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ । राम्रो कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण स्थिरता मानिन्छ । धेरै पटक वा धेरै ठूलो परिवर्तन हुँदा व्यवसाय, लगानीकर्ता र करदातालाई योजना बनाउन कठिन हुन्छ । यसैले कर नीति पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ ।  अस्थिर कर नीति हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ । लगानी घट्न सक्छ । करदातामा अन्यौल र प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्छ । सरकारको नीतिप्रति विश्वास कम हुन सक्छ । तर आर्थिक संकट, महँगी वा प्राकृतिक विपद् जस्ता विशेष परिस्थितिमा कर नीति परिवर्तन आवश्यक पनि हुन सक्छ । त्यसैले राम्रो कर नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र आवश्यक पर्दामात्र स्पष्ट कारणसहित परिवर्तन गरिने हुनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको धारणा छ । विदेशी अनुभव हेर्दा सिङ्गापुर, स्विट्जरल्यान्ड, जर्मनी, क्यानडाजस्ता विकसित देशहरू सापेक्ष रूपमा स्थिर कर नीति भएका देश मानिन्छन् । यी देशहरूमा कर परिवर्तन गर्दा लामो अध्ययन, परामर्श र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पार गरिन्छ । अर्जेन्टिना, पाकिस्तान, श्रीलङ्काजस्ता देशहरू कम स्थिर कर नीति देखिएका देशहरू मानिन्छन् । यी देशहरूमा आर्थिक संकट, राजस्व दबाब वा नीतिगत परिवर्तनका कारण केही अवधिमा करका नियम र दरहरू बारम्बार परिवर्तन भएका छन् ।  नेपालको सन्दर्भमा धेरै व्यवसायी र अर्थविद्हरूले कर नीति अझ बढी पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने सुझाव दिने गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त अध्ययन वा सरोकारवालासँग परामर्शबिना कर परिवर्तन नगरोस् भन्ने आम चाहना छ । प्रभाव मूल्याङ्कन पर्याप्त सार्वजनिक नगरिनु, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुनु, बारम्बार वा अप्रत्याशित कर परिवर्तन गरिनु, अल्पकालीन राजस्व आवश्यकताले दीर्घकालीन नीतिलाई पछि पार्नु लगायतका कारण करबारे आमधारणा सकारात्मक छैन ।  समता करजस्तै कमजोर तयारी र जनसहभागिताबिना नयाँ कर तोकिने अनि फेरि विरोधले होस् वा शासकहरूको ‘मुड स्वीङ’ भएर हटाइने वा तलमाथि गरिने कारणले पनि मानिसहरूको करप्रतिको धारणा बिग्रँदो छ ।  हामीकहाँ करका शीर्षक र तह पनि धेरै छन् । एउटै आय करभित्र पनि विभिन्न तह राखिएका छन् । प्रदूषण शुल्क हुँदाहुँदै हरित कर भनिए झैं करका दर र शीर्षक पनि दोहोरो तेहरो पारिएका छन् । धेरै दर र तह हुँदा करदाताहरूमा अन्यौल छ । सर्वसाधारणको हकमा आय कर र भ्याट नै हो सोझै अनुभूति हुने । अरू करहरू चाहिँ व्यापारीहरूले तिर्छन् र अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कर तथा दस्तुर राख्दा जटिलता र अन्यौल झन् बढेको छ । सानो र उस्तै भूगोलमा पनि उस्तै शीर्षकका करमा पनि फरक फरक दर पारिएका छन् । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ कर सुधार पहलको वेवास्ता कर प्रणालीमा रहेका कमजोरी र जटिलता सुधार्नका निम्ति भनेर गठित ‘कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०८०’ कार्यान्वयनमा सरकारहरूको खासै संवेदनशीलता देखिएन ।  उक्त प्रतिवेदनमा करका दर तथा तहहरू सरलीकृत गर्ने, छुटहरूको अन्त्य गर्ने अनि करको नीतिगत अस्थिरता हटाउने सुझाव छ । प्रतिवेदनमा करको दायरा बढाउँदै धेरै संख्यामा रहेका करका तह र दर घटाउन अनि ‘अफर’का रूपमा आउने विभिन्न छुट हटाउन आँकडासहित सुझाव दिइएको छ ।  हुन पनि नियमित कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन देखिँदैन, अटेर गरेर लामै समय कर नबुझाएकाहरूलाई उल्टै कर ‘छुट अफर’ हरेक वर्ष आउँछ । प्रतिवेदनले अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने र प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । घरीघरी कर नीति र दरहरू परिवर्तन नगरी स्थिर बनाउन पनि प्रतिवेदनले राय दिएको छ ।  र, अन्त्यमा करका दरहरू वैज्ञानिक, न्यायिक र दिगो बनाउन आर्थिक ऐन र करका दरहरू कम्तीमा ३/५ वर्षका लागि स्थिर बनाउने, करको दर बढाउनुभन्दा पनि कर नतिर्नेहरूको दायरा फराकिलो बनाउने, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता सरकारी सेवा क्षेत्रमा सुधार गर्ने र करका दरहरू संसद्मा रातारात प्रस्ताव गर्ने परम्परा हटाएर अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था अध्ययन गर्ने एउटा स्थायी, स्वतन्त्र र बलियो राजस्व परामर्श बोर्ड बनाउन सकिने जानकारहरूको राय सम्बद्धहरूले सुन्न जरुरी छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘देशको विकास गर्न कर बढाएर होइन, कर प्रणालीमाथिको विश्वास बढाएर सम्भव हुन्छ । करदाताले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य प्रणालीमार्फत प्रयोग हुन्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्नु नै सफल कर नीतिको पहिलो शर्त मानिन्छ ।’ सरकार परिवर्तन लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर कर नीति प्रत्येक सरकारसँगै बदलिनु लोकतन्त्रको विकृति हो । राम्रो कर नीति भनेको धेरै उच्च वा धेरै न्यून कर लगाउनु मात्र होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी प्रमाणमा आधारित र आवश्यक पर्दा मात्र उचित अध्ययन तथा परामर्शपछि परिवर्तन गरिने नीति हो । यसले सरकारलाई आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउँछ, साथै नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई भविष्यको योजना बनाउन विश्वास र निश्चितता पनि दिन्छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार : घरेलु तथा साना उद्योगको विकास

नेपालको आर्थिक विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि घरेलु तथा साना उद्योगको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । सीमित पुँजी, स्थानीय स्रोत–साधन, परम्परागत सीप र श्रमको उपयोग गरी सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगले रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । ठूला उद्योगको तुलनामा कम लगानीमा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता भएकाले विकासोन्मुख मुलुकका लागि घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक विकासको बलियो आधार मानिन्छन् । तर नेपालमा यस क्षेत्रले पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता, वित्तीय पहुँचको अभाव, प्रविधिगत कमजोरी, बजार प्रतिस्पर्धा र प्रशासनिक जटिलताजस्ता समस्याका कारण अपेक्षित गति लिनसकेको छैन । नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योगको इतिहास निकै पुरानो छ । ढाका, हस्तकला, अल्लो, बाँस तथा निगालोका सामग्री, काठ तथा धातुकला, जडीबुटी प्रशोधन, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्य प्रशोधन, माटाका भाँडाकुँडा, प्रस्तरकला तथा अन्य परम्परागत उद्योगहरूले नेपाली समाजको आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समय कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, ब्यूटीपार्लर, महिला उद्यमशीलता र घरेलु उत्पादनमा आधारित साना उद्योगहरूको विस्तार पनि हुँदै गएको छ । यी उद्योगहरू झण्डै ३० प्रतिशत उद्योग महिला नेतृत्वमा सञ्चालित छन् । महिला सशक्तीकरणको मुख्य क्षेत्र भनेकै घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन हुन सक्दछ । नेपालमा करिब सात लाख उद्योग सञ्चालनमा रहेका र तिनले करिब ३० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको अनुमान छ । हस्तकला उद्योगमा मात्र १० लाखभन्दा बढी व्यक्ति आबद्ध छन्, जसमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा महिला उद्यमी रहेका छन् । यसले घरेलु तथा साना उद्योग आर्थिक गतिविधिको माध्यम मात्र नभई समावेशी विकासको आधारसमेत भएको पुष्टि गर्छ । घरेलु तथा साना उद्योगले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । हस्तकला क्षेत्रबाट मात्र वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने गरेको छ भने आन्तरिक बजारमा पनि यसको ठूलो कारोबार रहेको छ । विदेशी पर्यटकहरूले नेपाली हस्तकला, ढाका, मूर्तिकला तथा अन्य स्थानीय उत्पादन उपहारका रूपमा खरिद गर्ने भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत यस क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको करिब पाँच प्रतिशत योगदान रहेकामा घरेलु तथा साना उद्योगको हिस्सा झण्डै ९० प्रतिशत रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवले पनि घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व स्पष्ट पार्छ । उदाहरणका रूपमा जापानको औद्योगिक विकासमा करिब ९३ प्रतिशत योगदान घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको रहेको मानिन्छ । यसले नेपालजस्तो मुलुकमा पनि घरेलु उद्योगलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउन सकिने सम्भावना देखाउँछ । चुनौतीको घेरा यद्यपि वर्तमान अवस्थामा घरेलु तथा साना उद्योग अनेक समस्याबाट ग्रसित छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या पर्याप्त पुँजीको अभाव हो । अधिकांश उद्यमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्दैनन् । धितोको अभाव, जटिल प्रक्रिया, उच्च ब्याजदर र कठोर ऋण मापदण्डका कारण धेरै उद्योगी आवश्यक लगानी जुटाउन असफल भइरहेका छन् । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । महिला उद्यमशीलताबापत प्रदान गरिने सहुलियत पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ । यसले गर्दा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना हुन त परै जाओस्, भएकाहरु पनि सीमित उत्पादनमै छन् भने कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रविधिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौती हो । अधिकांश घरेलु उद्योग अझै परम्परागत उपकरण र उत्पादन प्रणालीमा निर्भर छन् । आधुनिक मेसिन, गुणस्तर परीक्षण, अनुसन्धान तथा नवीन प्रविधिको प्रयोगमा लगानी कम भएकाले उत्पादनको गुणस्तर, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनेको छ । विश्व बजारमा नयाँ प्रविधि तीव्र रूपमा विकास भइरहे पनि नेपाली उद्यमी त्यसबारे पर्याप्त जानकारी र पहुँचबाट वञ्चित छन् । सरकारी तालिम केन्द्रहरूमा पनि समयअनुकूल पाठ्यक्रम र आधुनिक प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यसले उद्योगहरूको दीर्घकालीन विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । बजार व्यवस्थापन तथा आयातित वस्तुसँगको असमान प्रतिस्पर्धा पनि गम्भीर समस्या हो । विदेशी उत्पादन ठूलो परिमाणमा कम मूल्यमा नेपाली बजारमा भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगका उत्पादन बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ । नेपाली उत्पादनको गुणस्तर राम्रो भए पनि ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ, विज्ञापन र बजार विस्तारको कमजोरीका कारण तिनले उचित बजार पाउन सकेका छैनन् । उपभोक्तामा विदेशी वस्तुप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाँदा स्थानीय उत्पादन थप दबाबमा परेका छन् । यसले उद्योगको उत्पादन, आम्दानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झट पनि घरेलु उद्योगको विकासमा बाधक बनेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै उद्योगसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर प्रशासन तथा विभिन्न अनुमति प्रक्रियाहरू अझै पनि जटिल र समयखर्ची छन् । विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले उद्योग सञ्चालन झन् कठिन बनेको छ । जडीबुटी, वन पैदावार वा प्रस्तर उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति लिन धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलतालाई निरुत्साहित गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि घरेलु तथा साना उद्योगको अर्को चुनौती हो । रोजगारीको खोजीमा युवा ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जानुका कारण उद्योगलाई आवश्यक प्राविधिक तथा दक्ष श्रमिकको अभाव हुँदै गएको छ । सरकारले सीप विकास तालिम सञ्चालन गरे पनि ती तालिम आधुनिक प्रविधि र बजारको मागअनुसार अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । यसले उद्योगमा नवप्रवर्तन, उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ । कोभिड–१९ महामारी, प्राकृतिक विपत्ति तथा आर्थिक मन्दीले पनि घरेलु उद्योगलाई ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । हजारौँ उद्योग लामो समय बन्द भए, कच्चा पदार्थको मूल्य बढ्यो, यातायात खर्च महँगियो र उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्यो । महामारीपछि पनि धेरै उद्योग पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित हुनसकेका छैनन् । यसले साना उद्योग सङ्कटप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुने भएकाले यिनका लागि विशेष राहत, बीमा तथा संरक्षण संयन्त्र आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारले २०७१ सालमा ल्याएको स्वदेशी वस्तु खरिद निर्देशिकामा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशत महंगो भए पनि खरिद गर्नुपर्ने भनिए पनि तीनै तहका सरकारहरुले आफू मातहतका निकायहरुमा यसलाई अनिवार्य नगर्दा विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ ।  नेपालमा कृषि, जडीबुटी, वन पैदावार, पर्यटन, हस्तकला, ढाका, अल्लो, बहुमूल्य पत्थर तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विस्तार गर्ने प्रशस्त अवसर छन् । वर्तमान सरकारले सूचना प्रविधिमा जोड दिएअनुसार उद्यमीहरुलाई डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल, ई–कमर्स तथा अनलाइन बजारतर्फ अभिमुखीकरण गर्नुपर्नेछ । यसबाट गुणस्तरीय उत्पादन, आधुनिक प्याकेजिङ, प्रभावकारी ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावना बलियो छ ।  समाधानको बाटो घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र उपभोक्ताबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले उद्योगमैत्री नीति, कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोमा मात्र आधारित नभई व्यवसायको सम्भाव्यता मूल्याङ्कन गरी सहज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले बजार विस्तार, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यवस्थापन सुधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ भने उपभोक्ताले स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वास र प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्नसके मात्र घरेलु उद्योगले दीर्घकालीन संरक्षण र प्रोत्साहन पाउनेछन् । घरेलु तथा साना उद्योग नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, दिगो विकास, रोजगारी विस्तार र समावेशी समृद्धिका आधारस्तम्भ हुन् । सरकारको सात प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि यी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । कतिपय घरेलु तथा साना उद्योगहरुबाट उत्पादित सामान विदेशमा पनि निर्यात हुने गर्दछ तर विगत दुई वर्षदेखि त्यस्त सामग्रीहरुमा उपलब्ध अनुदानलगायतका सहुलियत रोकिएको अवस्था छ । कसर प्रणालीमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगलाई विशेष संरक्षणको खाँच पर्दछ । त्यसैले घोषणामुखी कार्यक्रमभन्दा कार्यान्वयनमुखी नीति, आधुनिक प्रविधि, सहज वित्तीय पहुँच, दक्ष जनशक्ति विकास, बजार प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनप्रतिको सकारात्मक उपभोक्ता संस्कारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । घरेलु तथा साना उद्योगलाई विकासको केन्द्रमा राख्नसके गाउँमा रोजगारी बढ्ने, आयातमा निर्भरता घट्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम् उपयोग हुने र नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताको दिशामा सुदृढ रूपमा अघि बढ्नेछ । रासस (प्रस्तुत विचार नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष गुरुङसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)    

इन्जिनियरलाई विदेशिन बाध्य नबनाऔं

हरेक वर्ष साउन ३ गतेलाई राष्ट्रिय इन्जिनियर दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गर्दछु । साथै, यस दिवसलाई नेपाल सरकारको आधिकारिक क्यालेन्डरमा समेत समावेश गरियोस् । हरेक राष्ट्रको विकासको मेरुदण्ड भनेकै पूर्वाधार र प्रविधि हो । प्रविधि र पूर्वाधारको विकासबिना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, र दक्ष इन्जिनियरबिना प्रविधि तथा पूर्वाधार विकास सम्भव छैन । हाल नेपालमा दर्ता भएका एक लाखभन्दा बढी इन्जिनियरहरूमध्ये करिब ६० प्रतिशत युवा इन्जिनियरहरू रहेका छन् । नयाँ प्रविधिमा दक्ष, ऊर्जा र क्षमताले भरिपूर्ण यी युवा इन्जिनियरहरू एकातर्फ अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ पर्याप्त र दिगो अवसरको अभावका कारण राज्य र समाजप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । युवा इन्जिनियरहरूको सीप, दक्षता र क्षमताको समुचित उपयोगका लागि इन्जिनियरिङ समुदाय, यससँग सम्बन्धित संघ-संस्था, उद्योग तथा स्वयं राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । आगामी दिनमा यो भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले, नेपाली युवा इन्जिनियरहरूलाई स्वदेशमै उचित अवसर सिर्जना गरी इन्जिनियरहरूको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ६४औँ इन्जिनियर दिवस ‘युवा दिमाग र इन्जिनियरिङः राम्रो नेपालको आकार’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइएको छ । म आज डिग्री र प्रमाणपत्र बोकेका युवाहरू मात्र देखिरहेको छैन, म नेपालका समृद्धिको खाका कोर्ने आधुनिक विश्वकर्माहरू देखिरहेको छु । नेपालको भूगोल, जलस्रोत र डिजिटल सम्भावनालाई विश्वस्तरमा पुर्‍याउन सक्ने ऊर्जाशील, सिर्जनशील र सक्षम मस्तिष्कहरू देखिरहेको छु । अवसरको खोजीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । ‘ब्रेन ड्रेन’का विषयमा पर्याप्त चर्चा हुने गरेको छ । तर, देशभित्र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको सीप, ज्ञान र क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन अर्थात् ‘ब्रेन वेस्ट’ भइरहेको पनि छ । राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायबाट सिर्जित भयको वातावरणका कारण सरकारी सेवामा कार्यरत प्राविधिकहरू महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन तथा नवीन अभ्यास र प्रविधिको प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । फलस्वरूप उनीहरू आवश्यक रूपमा प्रेरित हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूले कठिन भौगोलिक अवस्था, विपद्जन्य जोखिम, भौतिक तथा पेशागत असुरक्षाका बीच आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले अपेक्षित आड, भरोसा, सुरक्षा र प्रोत्साहन पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । अनेकौँ सामाजिक तथा नीतिगत समस्याका कारण, विशेषगरी वन तथा वातावरणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, राज्यबाट पर्याप्त सुरक्षा प्रत्याभूतिको अभाव तथा आवश्यक ऐन–कानुनको अपर्याप्तताका कारण निजी क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूले आफ्नो क्षमता अनुरूपको नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, आगामी दिनमा गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार तथा दण्डको न्यायोचित व्यवस्था गरी सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकहरूको पूर्ण क्षमताको उच्चतम उपयोग हुने वातावरण निर्माणतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् । हामीसँग आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्ने थुप्रै सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरू छन् । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, मानव संसाधन, उद्योग, सूचना प्रविधिलगायतका हरेक क्षेत्रमा इन्जिनियरहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ । जस्तै हामी नेपाललाई जलस्रोतमा सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा चिनाउँछौँ । विगतमा हाम्रो जलस्रोत मुख्यतः खानेपानी र परम्परागत सिँचाइमा मात्र सीमित थियो । तर आज यसको उपयोग क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ । विद्युत् उत्पादन, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षासँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित भएको छ । अबको युग भनेको डिजिटल अर्थतन्त्रको युग हो । जलस्रोतको उपयोग अब डेटा सेन्टर, डिजिटल उत्पादन, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार, नदी नियन्त्रण तथा अन्तरदेशीय सिँचाइजस्ता सामरिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत विस्तार हुँदै गएको छ । यसले जलस्रोतलाई नयाँ आर्थिक सम्भावनासँग जोडेको छ । यसरी तीव्र रूपमा बदलिँदो परिवेशलाई आत्मसात् गर्दै शैक्षिक संस्था, उद्योग तथा राज्यले भविष्यका आवश्यकता र विश्वव्यापी प्रविधिगत परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी प्राविधिक जनशक्तिको सीप विकास, गुणस्तरीय शिक्षा तथा क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले इतिहासमा धेरै राजनीतिक क्रान्तिहरु गर्यौं । त्यस्ता क्रान्तिका परिवर्तनका पक्षमा प्राविधिक क्षेत्रले र खासगरी इन्जिनियरिङ समुदायले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।  राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिका नयाँ अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा स्वाभाविक हो । तर विगतमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्दा ती अवसरहरू सीमित बने । अहिले सरकारले विकासको गति तीव्र बनाउने घोषणा गरेको छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका तर्फबाट हामी यो प्रतिबद्धताको स्वागत गर्दै प्रविधि, गुणस्तरीय पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिमार्फत विकासलाई सुरक्षित, दिगो र भरपर्दो बनाउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा नयाँ सोच, युवा ऊर्जा र राष्ट्र निर्माणको दृढ संकल्प बोकेको नेतृत्व आएको छ । यसले ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । नेपालको जलविद्युत, ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भए पनि आयोजना स्थलमा खटिने इन्जिनियरहरू अझै असुरक्षित कार्य वातावरण, अपर्याप्त सेवा–सुविधा र अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाबाट पीडित छन् । यस्ता समस्याले विकासको गति नै प्रभावित गरिरहेका छन् ।  त्यसैले विकास निर्माणमा खटिने इन्जिनियरहरूले सुरक्षित वातावरणमा, बिना अवरोध काम गर्न पाउने कानुनी प्रत्याभूति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उनीहरूको सेवा-सुविधा, प्रोत्साहन र पेशागत सम्मानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  राज्यका विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय, रणनीतिक सरकारी निकाय तथा नेतृत्व तहमा प्राविधिक पृष्ठभूमिका इन्जिनियरहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ । इन्जिनियरिङ जनशक्तिको विशिष्टीकरणका लागि छुट्टै इन्जिनियरिङ सेवा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ । यो माग नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको भए पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा लामो समयदेखि प्रस्तावित इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । यस विषयमा पटक-पटक छलफल, सहमति र निर्देशन भए पनि ठोस उपलब्धि हुन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्रीसहित धेरै मन्त्री र सांसदहरू स्वयं इन्जिनियर पृष्ठभूमिका भएकाले यी विषयले प्राथमिकता पाउने विश्वास गरेका छौं ।  आज हजारौं युवा इन्जिनियर तथा आर्किटेक्ट रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ शिक्षा पूरा गरेपछि पनि स्वदेशमै अवसर नपाउनु चिन्ताको विषय हो। सरकारले युवा इन्जिनियरका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने, विकास आयोजनामा इन्टर्नसिप र सहभागिताको व्यवस्था गर्ने तथा उनीहरूको क्षमता विकासमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।  विकास आयोजनाको सुपरभिजन इन्जिनियरबाटै गराउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । ठूला आयोजना-चाहे सिभिल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित किन नहोस्-त्यहाँ युवा इन्जिनियरहरूलाई वरिष्ठ इन्जिनियर तथा आर्किटेक्टसँगै काम गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।  निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकमा एकरूपता कायम गरिनु अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लाइसेन्स प्राप्त स्नातक इन्जिनियरको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३७ हजार १३५ रुपैयाँ निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। यस विषयमा पनि सरकारसँग पटक-पटक पहल भए पनि अपेक्षित परिणाम आएको छैन ।  प्राविधिक त्रुटि, कमजोरी र भ्रष्टाचारलाई एउटै तराजुमा तौलिनु हुँदैन । प्राविधिक त्रुटि र नियतवश हुने भ्रष्टाचार फरक विषय हुन् । यिनलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ समुदायमाथि अन्याय हुन्छ । तीन हजारभन्दा बढी प्राविधिक शिक्षक, मूल्यांकन (भ्यालुएसन) क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियर तथा अन्य पेशागत समूहका आफ्नै समस्या छन् । यस्ता सबै विषयमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनले निरन्तर सरकारसँग समन्वय र पहल गर्दै आएको छ । केही सफलता प्राप्त भए पनि आवश्यकता अनुसार सुधार हुन अझै बाँकी छ ।  हामीलाई विश्वास छ, इन्जिनियर नेतृत्व रहेको वर्तमान सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्नेछ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन सरकारसँग सहकार्य गर्दै इन्जिनियरिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधानका लागि सधैं प्रतिबद्ध रहनेछ । हामी आफ्नो अधिकार र पेशागत उन्नयनको माग गर्दै गर्दा पेशागत निष्ठा, इमान्दारिता र नैतिकता लाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । केही व्यक्तिका त्रुटि वा अनियमितताले सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ समुदायमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्यसैले प्रणाली, पारदर्शिता र पेशागत मर्यादाप्रति सबै इन्जिनियर प्रतिबद्ध रहन आवश्यक छ । नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन तपाईंहरूको अभिभावक संस्था हो । नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्न, पेशागत हकहितको रक्षा गर्न र इन्जिनियरलाई राज्यसँग अझ मजबुत रूपमा जोड्न हामी सधैं प्रतिबद्ध छौं । समृद्ध, आधुनिक र आत्मनिर्भर नेपालको खाका कोर्ने जिम्मेवारी इन्जिनियरहरूको काँधमा छ । यही जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी अविचलित रूपमा अघि बढ्ने प्रण गर्दछौं ।  (नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले ६४औं इन्जिनियर दिवसको अवसरमा राखेको मन्तव्य)