प्रगतिको बाधक : प्रशासनिक  ‘होइन’

व्यापार तथा लजिस्टिक्स परामर्शदाता सावधानीले एक बिन्दुपछि जिद्दीको रूप लिन्छ, र जिद्दी अन्ततः आत्मघाती निर्णयमा परिणत हुन्छ । नेपाल सायद त्यही मोडमा आइपुगेको छ । तर, सत्ताको केन्द्रमा बसेकाहरूले न त्यसलाई देखिरहेका छन् । नत त्यसप्रति कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । विश्व आज अन्तरसम्बन्ध, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बुद्धिमान् व्यापारिक मार्गहरूको दिशामा अघि बढिरहेको छ । तर, नेपालका उच्च प्रशासकहरू भने शान्त रूपमा, हठपूर्वक र जनतालाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई ठीक विपरीत दिशातिर अघि बढिरहेका देखिन्छन् । यस्ता प्रत्येक निर्णयको मूल्य कसैले न कसैले कतै न कतै अहिले नै तिरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले नेपालको भूगोलको आधारभूत यथार्थलाई हेरौं । नेपाल स्थलवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यहाँ आउने हरेक कन्टेनर, इन्धनको प्रत्येक थोपा र मलको हरेक बोरा भारत वा चीनको भूभाग हुँदै मात्र नेपाल प्रवेश गर्न सक्छ । यो कुनै मत होइन, यथार्थ हो । त्यसैले क्षेत्रीय सम्पर्क नेपाललाई गरिएको कुनै उपकार होइन, स्थलवेष्ठित मुलुकले आफ्नो ढुवानी खर्च घटाउने एकमात्र व्यावहारिक उपाय यही हो । आज पनि यही खर्चका कारण नेपाली उत्पादन समुद्री किनार भएका देशका उत्पादनभन्दा महँगा र कम प्रतिस्पर्धी छन् । जब नेपाल क्षेत्रीय सम्पर्कबाट टाढा रहन खोज्छ, त्यसको अर्थ हुन्छ, ‘हामी बढी पैसा तिर्न, बढी समय कुर्न र आवश्यकताभन्दा कम प्रतिस्पर्धी रहन तयार छौं ।’ छोटो पारवहन समय, कम ह्यान्डलिङ बिन्दु र न्यून ढुवानी लागत नै क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारका प्रतिफल हुन् । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको लागत घटाउने अवसरलाई नै अस्वीकार गर्नु हो । यही दूरदृष्टिहीनता तथ्याङ्क साझेदारीको विषयमा अझ स्पष्ट देखिन्छ । आधुनिक व्यापारको आधार तथ्याङ्क हो । कोलकाता–वीरगञ्ज मार्गमा कुनै ट्रक डिजिटल निगरानीबिना घण्टौं रोकिनु भनेको इन्धनको नोक्सानी, चालकको समयको क्षति र दुवैतर्फका गोदामको उपयोगिताको नोक्सान हो । नेपाल, भारत र चीनबीचका ेतथ्याङ्क आदान–प्रदान निगरानीका लागि होइन; व्यापारिक वस्तु सीमा नाकामा पुग्नुअघि नै तिनको जोखिम मूल्याङ्कन र पूर्वस्वीकृति सम्भव बनाउनका लागि हो । यसलाई अस्वीकार गर्दा नेपालले आफ्नै आपूर्ति शृङ्खलालाई अन्धकारमा राखेको छ ।  जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । व्यापारीले सामान कहिले पुग्छ भनेर अनुमान गर्न सक्दैनन्, बैंकहरूले व्यापार वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन गर्न सक्दैनन्, र लगानीकर्ताले ढुवानी लागतको विश्वसनीय पुर्वानुमान गर्न सक्दैनन् । डिजिटल व्यापारको युगमा कागजी र अस्पष्ट सीमा व्यवस्था सार्वभौमिकताको प्रतीक होइन, त्यो नेपालले आफैं रोजेको प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीको संकेत हो । यही अन्धोपनको अर्को रूप छ । त्यो हो, स्वचालित र समन्वित सीमा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अस्वीकार गर्नु । यस्तो प्रणालीमा कुन ट्रक जाँचिने र कुन सिधै अघि बढ्ने भन्ने निर्णय जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा गरिन्छ, मनोगत आधारमा होइन । तर, यस्तो व्यवस्था नहुँदा जोखिमको स्तर जे भए पनि सबै ट्रक एउटै ढिलो, श्रमसाध्य र विवेकाधीन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ ।  जहाँ विवेकाधीनता हुन्छ, त्यहाँ ‘सहजीकरण शुल्क’ का नाममा घुसखोरीको सम्भावना पनि रहन्छ । स्वचालित जोखिम व्यवस्थापनले क्षेत्रका अन्य मुलुकमा दिनौं लाग्ने प्रक्रियालाई केही घण्टामा सीमित गरेको छ । नेपालले यसलाई अस्वीकार गर्नु भनेको केवल समयको हानी मात्र होइन, अनौपचारिक भुक्तानीलाई व्यापारको स्थायी लागतका रूपमा कायम राख्नु पनि हो । यही पृष्ठभूमिमा नेपालले बीबीआईएन (बङ्गलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) जस्तो सीमित तर व्यावहारिक क्षेत्रीय संयन्त्रमा सक्रियता नदेखाउनु अझ चाखलाग्दो देखिन्छ ।  यो सदस्य राष्ट्रहरूले सवारी साधन सम्झौता, भन्सार प्रक्रिया र पारवहन प्रणालीलाई सानो स्तरमा परीक्षण गरेर पछि बिमेस्टेक वा सार्क जस्ता ठूला संयन्त्रतर्फ अघि बढ्नु थियो । यसलाई राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणअघि परीक्षण गरिने एउटा सडक खण्डझैं बुझ्न सकिन्छ । नेपालले यस अवसरलाई गुमायो र फलस्वरूप कागजात, सवारी अनुमति र बीमा सम्बन्धी समस्याहरू सानो दायरामै समाधान गर्ने अवसर हरायो । मुलुक भविष्यमा ठूला क्षेत्रीय संयन्त्रहरूसँग जोडिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा नेपालले आवश्यक अभ्यास बिना नै प्रत्यक्ष कठिन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । पुरानो सोचलाई नयाँभन्दा माथि राख्ने यही प्रवृत्ति कागजरहित व्यापारको विषयमा पनि देखिन्छ ।  कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ ।  कागजरहित व्यापार सम्बन्धी रूपरेखा सम्झौताको उद्देश्य भौतिक कागजातलाई सुरक्षित डिजिटल कागजातद्वारा प्रतिस्थापन गर्नु हो । तर, नेपालले यसलाई र सरल सीमापार कागजी सुधारहरूलाई समेत अस्वीकार गरेर आफूलाई एक विचित्र अवस्थाको बीचमा अड्याएको छ । यो अवस्था न डिजिटल आधुनिकीकरणको हो, नत विद्यमान प्रणालीको सरलीकरण नै हो । आज पनि एउटा मात्र सामानको खेपका लागि दर्जनौं कागजात, छाप र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छन् । कागजात हराउँदा ढुवानी ढिलो हुन्छ, नक्कली कागजातले ठगीको जोखिम बढाउँछ । नेपालका अधिकांश व्यापार साझेदार यस्ता झन्झटबाट मुक्त भइसकेका छन्, तर, नेपाल भने पछाडि बस्न रोजिरहेको छ ।  पूर्वाधारको कथा पनि फरक छैन । ड्राइपोर्ट समुद्री बन्दरगाहको स्थलभागमा विस्तार गरिएको रूप हो, जहाँ कन्टेनरहरू समुद्रसम्म नपुगेरै प्रशोधन र स्वीकृत हुन सक्छन् । स्थलवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो विलासिता होइन, प्रभावकारी व्यापारको मेरुदण्ड हो । यसको अभावमा नेपाल आउने प्रत्येक कन्टेनर समुद्री बन्दरगाहमा प्रशोधन हुन्छ, त्यसपछि सीमासम्म ल्याइन्छ, फेरि त्यहाँ प्रशोधन हुन्छ, अनि अन्तिम गन्तव्यमा पठाइन्छ । एउटै प्रक्रियालाई तीन पटक दोहो¥याइन्छ । ड्राइपोर्ट सम्बन्धी रूपरेखा अस्वीकार गर्नु भनेको यही अकार्यक्षमतालाई जानाजानी कायम राख्नु हो । यस्तै अर्को पक्ष हो– संकट सहने क्षमता । दिगो तथा लचिलो व्यापारिक मार्गको अवधारणा कुनै एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को विकल्प तयार राख्ने व्यवस्था हो । नेपालले २०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीमा यसको अभावको पीडा भोगिसकेको छ । केही सातामै इन्धन, औषधि र अर्थतन्त्र संकटमा परेका थिए । यस्तो संरचना वास्तवमा भविष्यका संकटविरुद्धको बीमा हो । एक पटक घर जलिसकेपछि पनि बीमा गर्न अस्वीकार गर्नु जत्तिकै अविवेकी कदम हो यसको अस्वीकार । सायद सबैभन्दा हानिकारक निर्णय संस्थागत तहमा भएको छ । क्षेत्रका अन्य मुलुकहरू स्वतन्त्र ड्राइपोर्ट प्राधिकरण स्थापना गर्दै अघि बढिरहेका बेला नेपालले नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्डलाई खारेज गरी त्यसलाई नाफामुखी कम्पनी एनटीडब्लूसीएलमा समाहित ग¥यो । नियामक निकाय र व्यावसायिक कम्पनीका उद्देश्य फरक हुन्छन् । नियामकले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित हेर्छ भने कम्पनीले आफ्नै व्यावसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय पूर्वाधार योजनाको जिम्मेवारी नाफामुखी संस्थालाई सुम्पनु भनेको कुनै एउटा पसलेलाई सिंगो सहरको सडक सञ्जाल डिजाइन गर्न लगाउनु जस्तै हो, जहाँ उसले आफ्नो पसल पुग्ने बाटोलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । यो सरलीकरण होइन, कार्यकुशलताको आवरणमा गरिएको संस्थागत आत्मघात हो ।  दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, बाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । यी सबै समस्याको जरो कहाँ छ त ? खोतल्दै जाँदा एउटै कारण देखिन्छ- नेपालको व्यापारिक पूर्वाधारसम्बन्धी निर्णय ती अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्, जो केही वर्षमै पद फेरिरहेका हुन्छन् र जससँग प्रायः ढुवानी, आपूर्ति शृङ्खला वा व्यापार सहजीकरणको व्यावहारिक अनुभव हुँदैन । स्थलवेष्ठित राष्ट्रको प्रतिस्पर्धात्मकता यसको व्यापारिक पूर्वाधारको दक्षतामा निर्भर हुन्छ, तर त्यसको खाका बनाउनेहरूमा गोदाम सञ्चालन, मालवाहक कम्पनी व्यवस्थापन वा पारवहन सम्झौता वार्ताको अनुभव विरलै पाइन्छ । अझ गम्भीर कुरा, यी निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि न्यून देखिन्छ । दैनिक रूपमा प्रणालीसँग जुधिरहेका ढुवानी व्यवसायी, भन्सार एजेन्ट, निर्यातकर्ता र लजिस्टिक्स कम्पनीहरूलाई साझेदार होइन, वाह्य पक्षका रूपमा व्यवहार गरिन्छ । फलस्वरूप नीतिहरू वास्तविक सञ्चालनगत आवश्यकताभन्दा टाढा बसेर बनाइन्छन् ।  विश्वले यो कुरा देखिरहेको छ । भारत, चीन र विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपालको कठोर र अनम्य अडानप्रति निराशा व्यक्त गरिरहेको चर्चा सुनिन्छ । यिनै साझेदारहरू नेपाललाई लगानी, प्राविधिक सहयोग र पूर्वाधार विकासमार्फत स्थलवेष्ठित अवस्थाको कमजोरीबाट माथि उठाउन सक्ने शक्ति राख्छन् । तर, साझेदारी एकतर्फी हुँदैन । सम्पर्क, तथ्याङ्क साझेदारी, स्वचालन, बीब्ीआईएन, कागजरहित व्यापार, ड्राइपोर्ट र लचिलो व्यापारिक मार्गहरू सबैमा नेपालले ‘होइन’ मात्र भनिरहँदा एउटा सन्देश प्रवाह हुन्छ– ‘हामीलाई नयाँ प्रस्ताव लिएर नआउनुहोस् ।’ विकास साझेदारहरूसँग सीमित स्रोत हुन्छन् । यदि नेपाल निरन्तर कठिन, असहयोगी र परिवर्तन विरोधी साझेदारका रूपमा प्रस्तुत भइरह्यो भने अवसरहरू अन्य मुलुकतर्फ मोडिनु स्वाभाविक हुनेछ । यो समस्या भन्सार कार्यालयको सीमाभन्दा धेरै ठूलो छ । राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्छ कि कुनै भन्सार अधिकारी वा मन्त्रालयका सचिवले बोलेको ‘होइन’ वास्तवमा एउटा परराष्ट्र नीतिगत सन्देश पनि हुन सक्छ । जब यस्ता निर्णयहरू राजनीतिक नेतृत्व वा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयबिना लिइन्छन्, तब तिनले नेपालका दुई महत्वपूर्ण छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् ।  यसले प्राविधिक निकायहरूभित्र निर्णय शक्तिको खतरनाक एकाधिकार जन्माउँछ, जहाँ जनमतको कुनै प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नभएका केही प्रशासकहरूले वर्षौंसम्म नेपालको क्षेत्रीय एकीकरणको दिशा निर्धारण गर्न थाल्छन् । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयले आफैंलाई सोध्नुपर्छ- के व्यापार र पारवहनसम्बन्धी निर्णयहरू व्यापक परराष्ट्र नीतिसँग समन्वित छन्, वा प्रत्येक विभाग आफ्नै पृथक राज्यझैं चलिरहेको छ ? यसको अर्थ नेपालले हरेक क्षेत्रीय प्रस्ताव आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सावधानीपूर्वक वार्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । नेपाललाई आफ्नो हितको रक्षा गर्ने पूर्ण अधिकार छ । तर, राम्रो सर्तका लागि कडा वार्ता गर्नु र सहभागिताबाटै पन्छिनु एउटै कुरा होइन । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् ।   सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु र संस्थागत सहजताको रक्षा गर्नु एउटै कुरा होइन । सावधानी र पक्षघातबीच पनि फरक छ । तर, अहिले क्षेत्रीय व्यापार र पारवहन सहकार्यका लगभग सबै प्रमुख क्षेत्रमा कुनै वैकल्पिक प्रस्तावबिना, कुनै विकल्पीय योजनाबिना र त्यसको वास्तविक लागत कति पर्छ भन्ने हिसाबसमेत नगरी नेपालको उत्तर एउटै सुनिन्छ, होइन । यो लागत काल्पनिक होइन । यो तिरेका छन् ती किसानहरूले, जसको उत्पादन सीमामा अनावश्यक रूपमा रोकिन्छ, ती व्यापारीहरूले, जसले अनौपचारिक शुल्क तिर्न बाध्य हुन्छन् ।  ती आयातकर्ताहरूले, जसका सामान अनावश्यक ह्यान्डलिङका कारण क्षतिग्रस्त हुन्छन् र ती व्यवसायीहरूले, जसले ढुवानी लागतको भरपर्दो अनुमान गर्न सक्दैनन् । अन्ततः यसको मूल्य सिंगो अर्थतन्त्रले तिरिरहेको छ– आवश्यकताले होइन, आफ्नै रोजाइले कम प्रतिस्पर्धी बनेर । अब समय आएको छ कि राजनीतिक नेतृत्वले दलको सीमाभन्दा माथि उठेर हस्तक्षेप गरोस् । व्यापार र पारवहन नीति दुई/दुई वर्षमा सरुवा हुने केही प्रशासकहरूको मात्र क्षेत्र र विषय बन्नु हुँदैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ, र सरकारले आफैंलाई एउटा कठिन प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ, ‘एकीकरणतर्फ तीव्र गतिमा दौडिरहेको यस क्षेत्रमा नेपालले अझै कति समय ‘होइन’ मात्र भनिरहन सक्छ ?’ किनकि आज यही प्रश्न विश्वले पनि नेपाललाई सोधिरहेको छ, र उत्तरको प्रतीक्षा गर्ने धैर्यता विस्तारै समाप्त हुँदै गएको छ ।  (लेखक शर्मा नेपाल फ्रेट फरवार्डस् संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।)

आरोग्य उद्योग र अर्थतन्त्रको अवस्था

व्यक्तिको खुसी, सुख र आनन्दसँग जोडिएको शारीरिक, मानसिक र आत्मिक स्वस्थता नै आरोग्य हो । यो एक बहुआयामिक विषय हो । यसमा शारीरिक, मानसिक, वातावरणीय, सामाजिक, भावनात्मक र आध्यात्मिक/आत्मिक कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् ।  मानिसलाई आरोगी हुन यी सबै आयामको सन्तुलन आवश्यक पर्दछ । मलाई औषधि खानुपरेको छैन, कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा लिनुपरेको छैन, म अहिलेसम्म अस्पताल गएको छैन भन्नु मात्र आरोग्य होइन । यो त शारीरिक स्वस्थता मात्र हो । वास्तवमा आरोग्य मन, मस्तिष्क, शरीर, भावना र चेतनाको स्वस्थता हो । मानिसभित्रैदेखि आनन्दित नभई आरोगी हुन सक्दैन । तसर्थ, आनन्दको बाहिरी प्रकट रूप नै आरोग्य हो । अनि आरोग्य आनन्द हो । आरोग्य उद्योग र अर्थतन्त्र ग्लोबल वेलनेस इन्टिच्युटले सन् २०२४ मा निकालेको प्रतिवेदन अनुसार संसारको आरोग्य अर्थतन्त्रको आकार ६.८ ट्रिलियन (६८ खर्ब) अमेरिकी डलर रहेको छ । विश्वभरको कूल स्वास्थ्य र चिकित्सा खर्चको ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । दुई वर्षको बीचमा यसको आकार २१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सन् २०२९ सम्ममा यसको आकार ९.८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । आरोग्य रिसोर्ट, आरोग्य बासस्थानजस्ता कार्यमा हुने खर्च १९.५ प्रतिशतले र मानसिक आरोग्यका लागि हुने खर्चमा १२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल आरोग्य अर्थतन्त्रको सूचीमा ९१ औं स्थानमा रहेको (अर्थतन्त्रको आकार २.०२ अर्ब डलर रहेको, जसमा स्वास्थ्यसम्बन्धी खर्च समेत समावेश भएको) छ ।  आरोग्य र आनन्द एउटै हो त भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्दछ । आरोग्य आनन्द हो भने आनन्द के हो त ? सबै मानिसले खोज्ने साझा कुरा हो– आनन्द । शास्त्रमा भनिएको छ, मानिस तीन प्रकारका तापबाट मुक्त भई सत् चित् आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छ र त्यसप्रति आकर्षित हुन्छ । शरीरभित्रबाट उत्पन्न हुने तापमा मानसिक चिन्ता, दुःख, इष्र्या, क्रोध, अहँकार पर्दछ भने शरीरबाट उत्पन्न हुने तापमा घाउ, खटिरा, रोग आदि पर्दछन् । त्यस्तै अर्को आफूबाहेक अरुबाट उत्पन्न हुने चिन्तामा प्राकृतिक प्रकोप, अरुका वचनलाई लिन सकिन्छ ।  यसैगरी भगवान् बुद्ध धम्मपदको २०४औँ श्लोकमा भन्नुहुन्छ, आनन्द प्राप्तिका लागि दिगो सुख चाहिन्छ, त्यही भएर त श्रीमद्भागवत गीताको छैटौँ अध्यायको २१औँ श्लोकमा श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, जुन इन्द्रीय र बौद्धिक सुखभन्दा परको आत्यन्तिक (अन्त नभएको) सुख हुन्छ, त्यो मात्र दिगो हुन्छ, यस्तो सुख ध्यानयोगीले मात्र प्राप्त गर्दछन् । यी विभिन्न धर्मग्रन्थका उल्लेखित कुराहरुलाई अध्ययन गर्दा आनन्द कसरी पाइन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुन्छ । सबै मानिसको तीन लालसा हुन्छ–भौतिक सुख, स्वस्थ जीवन र खुसी  । हाम्रा ऋषिमुनिहरू भौतिक सुखलाई त्याज्य मान्दथे, भौतिक सुखले मनको आनन्दमा पुर्याउँदैन भन्ने ठान्दथे आधुनिक युगमा भौतिक सुखलाई नै सर्वोपरि ठानिन्छ । यी दुवै अतिवाद हुन्, त्यसैले हामीले यी दुवै अतिवादबाट माथि उठेर आरोग्यको प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । वास्तवमा मानिसलाई रोग तीन प्रकारको खराबीले लाग्दछ । पेट खराब भएमा, खानासँग सम्बन्धित र छाती र छातीभित्रका अङ्ग खराब भएमा रोग लाग्दछ । शारीरिक परिश्रमसँग सम्बन्धित समस्यामा टाउको र टाउकोभित्रका अङ्ग खराब भएमा रोग लाग्दछ । मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धितबाहेक शरीर बाहिरका घाउ, चोटपटक हुन्छन्, जसलाई सावधानीले नै हटाउन सकिन्छ । तसर्थ, शरीरको तीन भागलाई स्वस्थ राख्न सकियो भने बचाउन सकियो भने मानिस आरोगी बन्दछ । यसमा रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिने अवस्था ल्याउनुपर्छ । समग्रमा आरोग्य तीन कुराको सम्मिश्रणबाट पाइन्छ । शारीरिक परिश्रम, स्वस्थकर खाना तथा योग र ध्यानले मानिसलाई आरोग्य राख्दछ । योग, ध्यान र आरोग्य योग सर्वौषधि हो । संस्कृतमा श्लोक छ, योगले सीप बढाउँछ, दुःख नाश गर्छ, योगको अभ्यास गरौँ, योगीको जीवन जिऔँ । एक अध्ययनका अनुसार कोभिडपछि विश्वमा योग गर्नेको सङ्ख्या १४ प्रतिशत र ध्यान गर्नेको सङ्ख्या नौ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । हाम्रो हावापानी र वातावरण अनि यस्तो स्थानमा गरिने ध्यानले योगबाट पाइने लाभलाई कैयौँ गुणा बढाउँछ । योग शारीरिक आसन, श्वासप्रश्वास र ध्यानलाई एकीकृत गर्ने विधि हो । योगको महत्व बुझेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष २१ जूनलाई अन्तरराष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ । ध्यान आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई शान्ति र बोधतर्फ लैजाने माध्यम हो । ध्यानको महत्व उजागर गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रत्येक वर्ष २१ डिसेम्बरलाई विश्व ध्यान दिवसको रूपमा घोषणा गरेको छ । उचित आहारविहार, प्रकृतिसँगको सामीप्यता, शारीरिक परिश्रम, मानसिक र आत्मिक शान्ति अनि ध्यान योगको प्रतिफल आरोग्य हो । आरोग्यको महत्त्व बुझेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपालको प्रस्तावमा प्रत्येक वर्ष १५ अप्रिललाई अन्तरराष्ट्रिय आरोग्य दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।     आरोग्यका लागि नेपालमा के छ ? नेपालमा आरोग्यसँग सम्बन्धित हरेक वस्तु र सेवा पाइन्छन् । यही आरोग्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले अभ्यास गर्ने र अरुलाई सहयोग गर्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि पटकपटक र निरन्तर प्रयास गर्दा पनि नेपालमा पर्यटकको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । नेपाल भ्रमण वर्ष १९९८ र नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ मा लिइएको लक्ष्य वर्षौंसम्म पूरा हुन नसकेको छैन । त्यसैले केही प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको समय आएको छ । हामीसँग अथाह सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको उचित विकास, प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसार गर्न सकेनौँ कि ? अथवा हामीले पर्यटकीय सम्भावना र अवसरको प्राथमिकीकरण गर्नै जानेनौँ कि ? अथवा हामीले पर्यटकलाई नेपालमा के छ भनेर बुझाउनै सकेनौं कि ? अथवा हामीले हाम्रो पर्यटनको मूल तत्त्व नै पहिल्याउन सकेनौं कि ? यी प्रश्नहरुको सजिलो जवाफ छ नेपालको पर्यटनको सुस्पष्ट ब्राण्डिङ भएन । हामीले विगतमा सगरमाथाको देश भनेर पनि चिनाएकै हो, प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी देश भनेर पनि चिनाएकै हो, भगवान् बुद्धको देश भनेर पनि चिनाएकै हो । तर हामीकहाँ उपलब्ध सबै सम्भावना र अवसरलाई एउटा मूल तत्वमा आबद्ध गर्दै ब्राण्डिङ चाहिँ गर्न सकेनौँ  । त्यो मूल तत्त्व हो भनेको आरोग्य हो । पर्यटकले खोज्ने आरोग्यसँग सम्बन्धित हर चीज यहाँ उपलब्ध छन्, तिनको विकास र प्रवद्र्धनको खाँचो छ । आरोग्य पर्यटनको सम्भावना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्न जाने पर्यटकले तीन कुरा चाहन्छ–भौतिक सुख, सबल स्वास्थ्य र खुसी । यसका लागि हामीसँग प्रकृति, भौगोलिक र जैविक विविधता, धर्म, धार्मिक आस्था, सद्भाव र सहिष्णुता, संस्कृति र सांस्कृतिक सम्पदा, सामाजिक जनजीवन, रहनसहन र व्यवहार, कृषि उत्पादन, खाद्यशैली र स्वच्छ पानी, वन पैदावार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेल पर्यटनका लागि अनुकूल वातावरण रहेको छ । त्यति मात्र होइन, वैदिक खोज र अनुसन्धानका लागि उपयुक्तस्थल, सामग्रीको उपलब्धता तथा योग र ध्यानका लागि उपयुक्तस्थल र वातावरण पनि नेपालमा छ । यी सम्भावनाहरुको उपयोग र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरुबीच सहकार्यको खाँचो पर्दछ । आरोग्य पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य कार्यसूचीका रूपमा पहिचान र विकास, नेपाललाई विश्व आरोग्य गन्तव्य बनाउने पहल, आरोग्य पर्यटन विकास, ब्राण्डिङ, प्रवद्र्धन र बजारीकरण, पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी सहज पहुँचको व्यवस्था, सहज सार्वजनिक सेवा र शैक्षिक पाठ्यक्रममा योग र ध्यानका साथै आरोग्य पर्यटनका सामग्री र स्वास्थ्य सेवामा तीन तहका सरकारको भूमिका अझ बढी रहन्छ । खासगरी आरोग्यका क्रियाकलापहरुलाई बढाउन आरोग्य पर्यटन कूटनीति परिचालन, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका पर्यटकीय गतिविधिहरूमा आरोग्य पर्यटनका क्रियाकलाप समावेश, आरोग्य पर्यटनका प्याकेजहरूको प्रवद्र्धन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । आरोग्य पर्यटनका वस्तु र सेवाको विकास, नेपाली उत्पादनको उपभोगलाई बढावा दिई प्रवद्र्धन, आरोग्य पर्यटनको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सरकारसँग सहकार्य,  पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले थुप्रै कामहरु गर्न सक्दछन् । सहज पर्यटकीय सेवा,पर्यटकीय प्याकेजिङका क्रियाकलापमा आरोग्य पर्यटनलाई जोडेर पनि हेर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, पदयात्राको प्याकेजमा धार्मिक/सांस्कृतिक पर्यटनका साथै योग र ध्यान समेत समावेश गर्न सकिन्छ । आरोग्य पर्यटनबाट नेपालले राम्रो लाभ लिनसक्ने अवसर रहेको छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढाएर ५० लाख पुर्याउन सकिन्छ । उनीहरुको औसत बसाई अवधि आरोग्य पर्यटनका कार्यक्रमबाट थप पाँच दिन कम्तिमा १५ दिन बनाउन सकिन्छ । पर्यटकको दैनिक औसत खर्च पनि बढाएर १५० देखि २०० अमेरिकी डलर पुर्याउन तथा पर्यटन क्षेत्रमा थप १० लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ । त्यतिबेला ट्राभल एण्ड ट्रेड कम्पिटिटिभनेस इण्डेक्समा नेपालको स्थान उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।  आरोग्यको महत्व उजागर गर्ने नेपालको पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरेको र नेपाल सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल आरोग्य वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र पर्यटन दशक मनाउने तयारी गर्दै गरेको सन्दर्भमा आरोग्य पर्यटनलाई नारा बनाई अगाडि बढ्न सकिने अवसर र सम्भावना रहेको छ । प्रत्येक अप्रिल १५ मा आरोग्य दिवस मनाएर मात्र नपुग्ने, साँच्चिकै आरोग्य प्रवद्र्धन गर्न हाम्रो पहल र निरन्तरको प्रयास आवश्यक पर्दछ । रासस (प्रस्तुत विचार नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव तथा जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान आरोग्य अध्ययन केन्द्रका संयोजक डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)   

ऊर्जा उद्यमी राष्ट्र निर्माणका साझेदार

ऊर्जा क्षेत्र आज नेपालकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील आर्थिक क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ । कुनै समय जलविद्युत् आयोजनालाई झोलामा खोला भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । तर आज अवस्था यति बदलिएको छ कि नेपाली जनता र ऊर्जा उद्यमीले जीवनभरको कमाइ यही क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । अहिले झोला खोलामा छ अर्थात् लाखौं नेपालीको आशा, विश्वास र भविष्य ऊर्जा क्षेत्रमा गाँसिएको छ । हामीले त्यो समय पनि देख्यौं, जब देश दैनिक १६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको अन्धकारमा थियो । त्यही अन्धकारबाट उज्यालोतर्फको यात्रामा सरकार, निजी क्षेत्र, आमजनता र विकास साझेदार सबैले आ–आफ्नो भूमिका खेले । जब सरकारको प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको साहस र जनताको विश्वास एउटै लक्ष्यमा केन्द्रित हुन्छ, तब असम्भव जस्तो लाग्ने काम पनि सम्भव हुन्छ भन्ने उदाहरण नेपालले प्रस्तुत गर्यो । कुनै समय विश्व बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालले आफ्नै स्रोत–साधनबाट १०० मेगावाट जलविद्युत् पनि निर्माण गर्न सक्दैन भनेर शंका व्यक्त गरेका थिए । तर आज हामी त्यही नेपालका साक्षी छौं । जसले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट ३ हजार ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । अझ गौरवको कुरा त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको छ ।  हामी लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र बनेका छैनौं । विद्युत् निर्यातमार्फत वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । यो उपलब्धि कुनै संयोग होइन । यो हजारौं ऊर्जा उद्यमीको सपना, संघर्ष, जोखिम, तपस्या र अथक परिश्रमको परिणाम हो ।  त्यसैले आज म सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमी, लगानीकर्ता, अभियन्ता र यस यात्राका सहयात्रीहरूलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । तपाईंहरूको पसिना, परिश्रम, साहस र समर्पणकै कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्र आज राष्ट्रिय गौरवको आधारस्तम्भ बनेको छ । अब हाम्रो लक्ष्य मेगावाट थप्नु मात्र होइन । नेपालको समृद्धि, औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व ऊर्जा क्षेत्रले गर्ने सुनिश्चित गर्नु हो । यही विश्वास, संकल्प र जिम्मेवारीका साथ हामी इप्पानलाई अझ सशक्त, प्रभावकारी र दूरदर्शी संस्थाका रूपमा अगाडि बढाउनेछौं ।  हामीले सरकारसँग उठाउने एजेन्डाहरूलाई मुख्यतः दुई भागमा वर्गीकरण गरेका छौं । पहिलो बजेटरी सपोर्ट आवश्यक पर्ने विषयहरू र दोस्रो नन–बजेटरी अर्थात् नीतिगत एवं प्रशासनिक सुधारमार्फत समाधान गर्न सकिने विषयहरू ।  सबैभन्दा पहिले बजेटरी पक्षको कुरा गर्दा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । सरकारसँग स्रोत सीमित छ । त्यसैले ऊर्जा उद्यमीका रूपमा हामी सरकारको बोझ बन्न चाहँदैनौं, सरकारमाथि थप दायित्व थोपर्न चाहँदैनौं । हाम्रो चाहना सरकारलाई सफल बनाउन साझेदारको भूमिका खेल्ने हो । सरकारसँग हातेमालो गरेर देशको ऊर्जा विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।  आज ऊर्जा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती उत्पादन होइन प्रसारण र वितरण पूर्वाधारको विस्तार हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ । यो सामान्य रकम होइन ।अर्कोतर्फ देशको कुल विकास बजेट नै करिब ४०० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । अझ ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित बजेट हेर्ने हो भने यो करिब ८५ अर्ब रुपैयाँको आसपास मात्र छ । यस्तो अवस्थामा सरकार एक्लैले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । यही कारणले हामी सरकारसँग माग गर्ने होइन, समाधान पनि लिएर जाने पक्षमा छौं । निजी क्षेत्रको क्षमता, लगानी र अनुभवलाई उपयोग गरेर कसरी प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विकासलाई तीव्र बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकास सरकार र निजी क्षेत्रबीचको प्रतिस्पर्धाबाट  मात्र नभएर साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ । यही साझेदारीले नेपालको ऊर्जा समृद्धिको यात्रा अझ तीव्र बनाउनेछ । हामीले बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा के हो भने ऊर्जा क्षेत्रको आवश्यकता र सरकारको स्रोतबीच ठूलो अन्तर छ । प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक छ, जबकि उपलब्ध स्रोत सीमित छन् । त्यसैले वर्तमान संरचनाबाट मात्रै यो माग पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।  यसकारण हामीले निरन्तर एउटा प्रस्ताव राख्दै आएका छौं । विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सहभागी बनाइनुपर्छ । सरकारले सबै काम आफै गर्न खोज्ने होइन, जहाँ राज्यको भूमिका अपरिहार्य छ त्यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रो दृष्टिमा सरकारको प्राथमिक भूमिका वितरण प्रणाली र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारमा हुनुपर्छ । बाँकी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी, अनुभव, क्षमता र प्रतिबद्धता छ । आवश्यक कुरा भनेको विश्वास हो । हामी सरकारसँग कुनै विशेष सुविधा मागिरहेका छैनौं । हामी अवसर मागिरहेका छौं । यदि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरियो भने ऊर्जा पूर्वाधार विकासको गति आजको भन्दा धेरै गुणा बढाउन सकिन्छ । यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ ठूलो बजेटको आवश्यकता छैन । तर सही नीति र सही निर्णयको आवश्यकता छ । हामी प्रायः देशमा पैसा छैन । लगानी अभाव छ भनेर चर्चा गर्छौं । तर ऊर्जा क्षेत्रका धेरै समस्या यस्ता छन्, जसको समाधान पैसा होइन, इच्छाशक्ति र नीतिगत सुधार हो । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय ओपन एक्सेस हो । जेटमार्फत अनबन्डलिङको विषय आएको छ । जसलाई हामी सकारात्मक रूपमा लिन्छौं । तर हामीले भनेको अनबन्डलिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने वा कमजोर बनाउने होइन । हाम्रो उद्देश्य सक्षम, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी विद्युत् प्रणाली निर्माण गर्नु हो । यसको लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । नीति तयार छ, कानुनी आधार तयार छ, आवश्यक संरचनाहरू पनि धेरै हदसम्म तयार छन् । हामीलाई चाहिएको के हो भने क्रस–बोर्डर पावर ट्रेडको लाइसेन्स । यसका लागि सरकारलाई ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्दैन । कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको नीतिगत निर्णय हो । कहिलेकाहीँ एउटा सही निर्णयको मूल्य अर्बौं रुपैयाँको लगानीभन्दा ठूलो हुन्छ । यदि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न दिइयो भने नेपाली विद्युत्ले क्षेत्रीय बजारमा सहज पहुँच पाउनेछ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्नेछ । नयाँ आयोजना निर्माणले गति लिनेछ । अन्ततः देशले थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ । हामी सरकारसँग अनुदान मागिरहेका छैनौं । हामी ढोका खोल्न आग्रह गरिरहेका छौं । किनकि ऊर्जा क्षेत्रमा अब चुनौती उत्पादन गर्ने होइन, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने हो ।  ओपन एक्सेससँगै क्रस–बोर्डर गाइडलाइन ग्रिड कोड हार्मोनाइजेसन डिस्प्युट सेटलमेन्ट मेकानिजम तथा त्यसपछिको पीपीए व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा हाम्रो जोड रहनेछ । यीमध्ये अधिकांश कामका लागि अर्बौं रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्दैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझा प्रतिबद्धता, स्पष्ट नीति र एउटै गन्तव्यप्रतिको दृढ संकल्प हो । हामीले सरकारसँग बारम्बार उठाउँदै आएको कुरा पनि यही हो कि ऊर्जा क्षेत्रका धेरै चुनौतीको समाधान पैसाले होइन । सही निर्णय र सही नीतिले गर्न सकिन्छ । पावर ट्रेडको विषयमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । हामी अस्थायी सुविधा वा अपवादका आधारमा व्यापार गर्न चाहँदैनौं । हामी यस्तो स्थायी र दिगो व्यवस्था चाहन्छौं । जहाँ निजी क्षेत्रले नियमअनुसार सहज रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न सकोस् । सडकमा टोल तिरेपछि आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न पाइए झैं ऊर्जा व्यापारमा पनि स्पष्ट नियम, खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धी वातावरण हुनुपर्छ । हामी आजका लागि मात्र होइन, आगामी पुस्ताका ऊर्जा उद्यमीहरूका लागि समेत अवसरको ढोका खोल्न चाहन्छौं ।  अब हामीले गर्ने कामलाई बुँदागत रूपमा राख्दा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । ऊर्जा उद्यमीको छवि निर्माण र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि ।  आज हामीले गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था छ के ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो योगदानअनुसार सम्मान पाएको छ ? ऊर्जा उद्यमीहरूले आजसम्म झण्डै साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् । देशभर २५० भन्दा बढी स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएका छन् ।  सयौं किलोमिटर सडक बनेका छन् । टनेल मार्ग, खानेपानी आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सामुदायिक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सामाजिक लगानी भएको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा यति ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी पुँजी परिचालन भएको उदाहरण कमै पाइन्छ । तर यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं सकारात्मक छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारी कार्यालयका ढोकामा लाइन लाग्नुपर्ने, सामान्य निर्णयका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र उद्यमशीलतालाई सम्मानको दृष्टिले होइन । शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ । हामीले देशलाई के दियौं र देशले यो क्षेत्रलाई के दियो भन्ने प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ । ऊर्जा उद्यमीहरूले कमाएको पैसा विदेश लगेर खर्च गरेका छैनन् । यही देशमा पुनः लगानी गरेका छन् । यही माटोमा जोखिम उठाएका छन् । यही देशको उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न आफ्नो पुँजी, समय र जीवन समर्पित गरेका छन् ।  आज निर्माण भइरहेको यो साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको हरित र स्वच्छ ऊर्जा सम्पत्ति अन्ततः राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्ने हो । ३५ वर्षपछि होस् वा ५० वर्षपछि यी आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन् । अर्थात् ऊर्जा उद्यमीहरूले आज निर्माण गरिरहेको पूर्वाधार केवल निजी व्यवसायको हिस्सा होइन । राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार हो । त्यसैले हामी कुनै विशेष सुविधा वा विशेषाधिकार मागिरहेका छैनौं । हामी योगदानको उचित मूल्यांकन र सम्मानको अपेक्षा गरिरहेका छौं । विश्वका धेरै देशहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधारका रूपमा हेरिन्छ । पेट्रोलियम वा ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान र प्राथमिकता दिइन्छ । किनकि उनीहरू राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण र समृद्धिको प्रमुख आधार बनेको छ ।  त्यसैले ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्वमा हामी यही अभियानलाई अगाडि बढाउनेछौं । ऊर्जा उद्यमीलाई शंकाको दृष्टिले होइन । राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने अभियान । यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि निर्माण, प्रतिष्ठा अभिवृद्धि र यसको वास्तविक योगदानलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा स्थापित गर्नु हुनेछ । दोस्रो प्राथमिकता पीपीए सुधार हुनेछ । आज ऊर्जा क्षेत्रले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्यामध्ये एक पीपीए प्रणालीभित्र रहेका संरचनात्मक जटिलताहरू हुन् । कन्टिन्जेन्सी व्यवस्थापन, डिस्प्याच इन्स्ट्रक्सन, स्पिनिङ रिजर्भको उपयोग तथा उत्पादन कटौतीजस्ता विषयले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेका छन् । देशमा पर्याप्त स्पिनिङ रिजर्भ हुँदा पनि उत्पादित विद्युत् कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन । त्यसमाथि ४ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए नहुँदा रोकिएका छन् ।  यदि निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको अनुमति दिइयो भने यसले बजारको दायरा विस्तार गर्नेछ। विगतमा निजी क्षेत्रले भारतसँग २,५०० मेगावाट विद्युत् व्यापारका लागि प्रारम्भिक सहमति नै गरिसकेको थियो । त्यतिबेला बर्खायाममा औसत ५ रुपैयाँ २५ पैसामा बिक्री भइरहेको विद्युतको मूल्य ८ रुपैयाँभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सम्भावना देखिएको थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि निजी क्षेत्रसँग बजार खोज्ने, मूल्य बढाउने र देशलाई थप लाभ दिलाउने क्षमता छ ।  तेस्रो प्राथमिकता बैंकबल पीपीएको व्यवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, विदेशी बैंकहरू र लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले उठ्ने प्रश्न हुन्छ । तपाईंको पीपीए बैंकबल छ कि छैन ? बैंकबल पीपीए बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्दैन । आवश्यक कुरा भनेको सम्झौताका केही प्रावधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नु हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरिरहेको छ । आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । तर केही कानुनी तथा करारगत अस्पष्टताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसैले हामी संवाद, समन्वय र सहमतिमार्फत बैंकबल पीपीएको वातावरण निर्माण गर्न केन्द्रित हुनेछौं ।  चौथो प्राथमिकता नीतिगत तथा कानुनी सुधार हो । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने एक जना उद्यमीले आज ९ वटा मन्त्रालय, २३ वटा विभाग र करिब २०० वटा टेबल धाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो जटिल संरचनाले लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरुत्साहित गर्छ । विद्युत् ऐन वर्षौंदेखि छलफलमा छ, तयार हुन्छ, फेरि रोकिन्छ । अब यो चक्र तोड्न आवश्यक छ । हामी विद्युत् ऐनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने, अनुमति प्रक्रियालाई सरल बनाउने र वान विन्डो सिस्टम लागू गराउने विषयमा दृढतापूर्वक काम गर्नेछौं ।  यदि नेपालले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने नीति, प्रक्रिया र अनुमतिका संरचनाहरू पनि त्यही गतिमा रूपान्तरण हुनुपर्छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउने विषयमा पनि हाम्रो विशेष पहल रहनेछ । पाँचौं प्राथमिकता लगानी तथा वित्तीय सुरक्षा हो । ऊर्जा क्षेत्र अत्यन्तै पुँजी–प्रधान क्षेत्र हो । तर विडम्बना के छ भने नेपाली ऊर्जा उद्यमीले विश्वकै महँगामध्ये एक बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको छ । आज बीमाको लागत मात्र राजस्वको ७/८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । जबकि धेरै आयोजनाको नाफा नै १२/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ । अर्थात् उद्यमीले आफ्नो सम्भावित आम्दानीको ठूलो हिस्सा जोखिम व्यवस्थापनकै नाममा खर्च गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि ग्रीन फाइनान्स, ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, जलवायु लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका विषयमा धेरै चर्चा सुनिए पनि वास्तविक रूपमा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेका अधिकांश आयोजनाले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाएका छैनन् । त्यसैले एडीबी, विश्व बैंक, आइएफसी तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग थप प्रभावकारी संवाद गरी नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा वास्तविक लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्न हामी सक्रिय हुनेछौं ।  छैटौं प्राथमिकता पुँजी बजार सुधार हो । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बीमा प्राधिकरण तथा वित्तीय नियामक निकायहरूसँग ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न विषयमा विगतमा धेरै पटक छलफल र बहस भएका छन् । तर ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै सुधार आवश्यक छ । कहिलेकाहीँ ऊर्जा कम्पनीका प्रवद्र्धकले सेयर बेचे । गाडी किने वा घर बनाए भन्ने विषयलाई अनावश्यक रूपमा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । तर वास्तविकता के हो भने ऊर्जा उद्यमी त्यो वर्ग हो, जसले आफ्नो पुँजी ७–८ वर्षसम्म बाँधेर राख्छ । आयोजना निर्माण गर्छ र त्यसपछि मात्रै सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँमै सेयर उपलब्ध गराउँछ । आयोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंकको ऋण हुन्छ । बैंकको स्वीकृतिविना प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयरसमेत बिक्री गर्न पाउँदैन । पुँजी बजारको नियमन गर्ने र आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूको हो । त्यसैले समाधानको बाटो संवाद र संस्थागत सुधारबाट खोजिनुपर्छ ।  हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी समस्या मात्र औंल्याउने होइन, समाधान प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौं । हामी नारा दिने होइन, संरचना निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । हामी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत नेतृत्वमा विश्वास गर्छौं । इप्पानलाई प्रतिनिधिमूलक संस्था होइन । परिणाम दिने संस्था बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।  प्रत्येक सदस्यको समस्या हाम्रो साझा जिम्मेवारी हुनेछ । त्यसको समाधानका लागि हामी सक्रिय, जिम्मेवार र परिणाममुखी ढंगले अघि बढ्नेछौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य घोषणा भइसकेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी क्षेत्रको थप लगानी आवश्यक पर्नेछ । यो यात्रामा चुनौतीहरू पनि छन् । अवसरहरू पनि छन् । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीकर्ताले सुरक्षित, विश्वसनीय र दीर्घकालीन वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।  सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, विकासका साझेदार हुन् । त्यसैले संवाद, सहकार्य र विश्वासका आधारमा हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौं ।  (उत्तम भ्लोन लामाले इप्पानको २४औं साधारणसभाको पूर्वसन्द्यामा राखेको विचार )