फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई

हामी छिट्टै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्प गरिरहेका छौं । हालैको महाविनाशकारी भूकम्पपश्चात देशको चौतर्फी पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको एजेण्डा हाम्रो साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । यस क्रममा आवश्यक विभिन्न ठूला पूर्वाधार योजनामध्ये काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाको निर्माण सम्भवतः सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ । परन्तु यसबारे नेपाल सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै एउटा विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयमा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सक्दा तराई–मधेश लगायत समग्र मुलुककै आर्थिक–सामाजिक विकासमा चमत्कारिक प्रभाव ल्याउने कुरामा विश्वस्त भएर नै म सरकारमा हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । केही महिना अघिदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार सरकारले अघि वढाएको परियोजना मोडेलमा सरकारी निकाय भित्रकै विज्ञहरु र अन्य प्राज्ञ रविज्ञहरु समेतले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका थिए ।तर विज्ञका यस्ता सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले एकाङ्गी रुपमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले समेत राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । खासगरी सार्वजनिक जानकारीमा आएका तपसिलका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन नगरी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । १)यो सडक आयोजना यातायातका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो । सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराई मधेश र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने यो सडक देशकै लाइफलाइन हुनेछ र यसको विकासको मोडेल भावी नयाँ नेपाल निर्माणको मोडेल हुनेछ । त्यसैले सम्भव भएसम्म यस्तो आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा र सञ्चालनमा समेत पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । २) आयोजनाको भौतिक निर्माणको लागत ९८ अर्बको पछिल्लो अनुमान छ (यसका अतिरिक्त निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सयौं अरबको सम्भाव्य वित्तीय खर्च सार्वजनिक जानकारीमा अझै आएको छैन) । जानकारीमा आएअनुसार सरकारले १५ अरब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिँदैछ । यो सडकमा निजी कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्ब सम्म हुन सक्ने छ । यसका अलावा भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये ७५ अर्ब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ । यसरी आयोजनाको लागि १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्त छ । र वर्षेनी ट्राफिक ग्यारेन्टीको नाउँमा अर्बौंको क्षतिपूति दिर्ने दायित्व सिर्जना गर्दैछ । ३) पहिले हामी स्पष्ट हुनु पर्यो कि निजी क्षेत्रको संलग्नता किन चाहिएको हो ? आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउनको लागि निजी क्षेत्र चाहिएको भन्ने हो भने सरकारले नै सबै लगानी गर्दैछ । हाम्रो प्राविधिक क्षमता नभएर हो भन्ने हो भने यो आयोजना स्तरका निर्माण र संरचनाका धेरै काम हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरुले देशभित्र र देशबाहिर समेत गरिरहेका छन् । एक हिसाबले यो आयोजना हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण कम्पनीलाई संलग्न गराई आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने अवसर पनि हो । यस सम्वन्धमा सरकारको नीतिगत अवधारणा के हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । ४) मेरो अनौपचारिक जानकारीमा आएअनुसार नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरुबाटै आयोजनाको ९० प्रतिशत काम गर्न गराउन सम्भव छ । केही प्राविधिक जटील कामका लागि आवश्यक परेमा नेपाली कम्पनीको व्यवस्थापनमा नै विदेशी विज्ञ या कम्पनीलाई संलग्न गर्दा हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले नै नेपाली कम्पनीमार्फत गराउँदा आयोजनाको कूल खर्च ७० अर्ब मात्र हुने अनौपचारिक अनुमान छ । पीपीपी मोडेल अन्तर्गत विदेशी कम्पनीलाई संलग्न गर्दा सिर्जना हुने खर्बौंको वित्तीय खर्च हामी आफैंले बनाउँदा आवश्यक पर्दैन । लगानीको स्रोतको हकमा वर्षको रु १५ अरबको दरले बजेट विनियोजन गर्दा ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नै यति बजेटको समस्या नभएको जनाएको जानकारीमा आईसकेको छ । त्यसैले सरकार आफैंले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न किन तदारुकता देखाएन भन्ने टड्कारो प्रश्न उठेको छ । ५) यसरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी मोडेल भन्दा आयोजनाको लागत उल्लेख्य रुपमा घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ । जव कि सम्झौताका शर्तअनुसार प्रति कार १,६००, बसको ३,१००, ट्रकको ४,६०० र मोटरसाइकलको ८०० को हाराहारीमा सडक प्रयोगकर्ताले निजगढवाट आउँदा सडक प्रयोग गरेवापत निजी कम्पनीलाई तिर्नु पर्नेछ । सरकारले आफै बनाउँदा निःशुल्क हुन सक्ने यस्तो रणनीतिक सडकमा उच्च शुल्क लगाउँदा यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि ल्याउँदैन । अझ यो उच्च शुल्क लगाउने कुरा राजधानी आउने–जाने मधेशका जनताका लागि ठूलो अन्याय हो । ६) आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी सरकारले अनुदान र ऋणको रुपमा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, जनताले संसारकै सवैभन्दा महंगो सडक महशुल तिर्नुपर्ने र ट्राफिक ग्यारेन्टीको रुपमा वर्षेनी अरबौंको दायित्व सरकारले लिने जस्तो अत्यन्तै नमिल्दो र राष्ट्रहित प्रतिकुलको शर्तहरुमा सरकार किन तयार भएको हो ? निजी कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित निकायहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरु, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु र प्राज्ञ र विज्ञसँग यहाँ उठाइएका वुँदाउपर तुरुन्त छलफल गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु । अन्यथा सरकारले अहिलेको प्रक्रिया जस्ताको तस्तै अगाडि बढाएमा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा अनपेक्षित स्तरको राजनैतिक, कूटनीतिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय झमेला आइपर्ने जोखिम टड्कारो रुपमा देखिएको छ । ७) नयाँ नेपालको विकासको उत्कृष्ट मोडेल बन्न सक्ने यो आयोजना छिटो भन्दा छिटो बनोस् र डिजाइन, वित्तीय स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सबै हिसाबले उत्कृष्ट र देश र जनताको हितमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय नवनिर्माणको महाभियानमा अग्रसर हुन लागेको हाम्रो देशका लागि यो आयोजना ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भने जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो विशेष चिन्ता हो । सबैले समयमा नै विशेष सजगता अपनाऔं  ।(डा.भट्टराईले सो परियोजना सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार )

सेयर बजारमा मौद्रिक नीति प्रभाव–तत्काल बढ्छ, पछि घटछ

  रामकृष्ण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आगामी ३ वर्ष ३ महिना नगद लाभांश पाउने छैनन् । [divider] काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको न्युनतम सीमालाई ४ गुणा बढाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा लगत्तै सेयर बजारमा हरियो बत्ति बल्यो । बिहीबार २ बजे ९६८ अंक रहेको नेप्सेपरिसूचक ३ बजे १००३ अंकमा पुग्यो । बैकिङ समूहको परिसूचक ५७ अंकले बढ्यो । विकास बैंक समूहको परिसूचक २६ अंकले बढ्यो । फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ५ अंकले बढ्यो । यदि परिपक्व लगानीकर्ता भएको विकसित सेयर बजारमा यहि नीति सार्वजनिक हुने थियो भने सेयर बजारमा रातो बत्ती बल्ने थियो । परिसूचकहरु घट्ने थिए । किनकी अगामी करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने सम्भावनाको ढोका मौद्रिक नीतिले बन्द गरिदिएको छ । सेयरका लगानीकर्ताहरु ढुक्क भए हुन्छ्, यदि घोषित नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक अडिएर बस्न सक्यो भने २०७५ साल असोज मसान्तअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने छैनन् । बरु लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर किन्न बैंकमा पैसा बुझाउनु पर्नेछ । नाफा गर्ने बैंकहरुले बोनस सेयर दिने छन् । नाफा गर्न नसक्नेहरु ठूलो मूल्य त्यागसहित सम्झौता गरेर नाफा गर्दै आएका बैंकमा गाभिने वा विलय हुनेछन् । मर्ज तथा विलयमा नजाने हो भने आगामी दुई वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर पुँजी थप्नु पर्नेछ । ३० वटा वाणिज्य बैंकको सेयर पुँजी हाल ८७ अर्ब ६५ करोड छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बंैकहरुले संख्या यथावत रहने हो भने कम्तिमा २३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी हुनुपर्छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकका सेयरधनीहरुले दुई वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी छ । मर्जरको बाटोमा नजाने हो भने यिनका लगानीकर्ताले कम्तिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयरपुँजी हाल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले कम्तिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पुँजी थप्नुपर्ने नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रवद्र्धक चिन्तित भएका छन् । त्यसमा पनि दुई दुई थरी लगानीकर्ता बढी तनावमा छन् । पहिलो थरीका लगानीकर्ता ती हुन् जसले चोरबाटो प्रयोग गरेर बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी पारिवारिक लगानी गरेका छन्, बैंकलाई परिवारको कब्जामा राखेका छन्, उक्त बैंकमा अध्यक्ष हिजो बाबु थियो, आज छोरा छ, भोली नातीलाई बनाउने सपना देख्दै आएका थिए । एउटै परिवारले ठूलो परिणाममा पुँजी थप्न गाह्रो हुनेछ । समस्यामा पर्ने दोस्रो थरी लगानीकर्ता ती हुन् जसले हिजो गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर लगानी गरेका थिए, आज गैरकानुनी आर्जनको पुँजी बैंकमा लगानी गर्न सकिदैन (आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ) वा आज गैरकानुनी आर्जनका बाटोहरु बन्द भएका छन् । घोषित नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एंव १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने छ । उक्त रकम विद्यमान व्यवस्थाको चार गुणा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल भन्छन्–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छ । तर उनीहरुको पुँजी आधार कम छ । यसलाई बढाउँनै पर्छ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्ने नीति व्यवहारिक र सम्भाव छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । ‘यो नीति बलजफ्ती मर्ज गराउने उदेश्यले आएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन’ एक जना बैंकर्सले भने । लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने बेला  बिहीबार जस्तै आइतबार पनि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ । खास गरी बोनस सेयर पाइन्छ र बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने साना लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन्छ । नेपाल सेयर ब्रोकस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेल भन्छन्–पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउने चरणमा सेयरको मूल्य निकै माथि गएको थियो । पुँजी बढाउने क्रमको मध्यमा आएपछि सेयर आपूर्ति बढ्यो र सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल मौद्रिक नीतिको प्रभावले सेयर बजारमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन सघाउँछ । यसको असरले सेयर बजार वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’ तर यसैको आधारमा नेप्से १५ सय÷दुई हजार पुग्छ भनेर गरिएको अनुमान गलत सावित हुने उनी बताउँछन् । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजार लामो अवधि निरन्तर बढ्ने वा घट्ने ट्रेण्ड छैन । पौडेल भन्छन्–‘भूकम्पको असरले सेयर बजार धेरै तल जान्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर तीन दिन मात्र नेप्से घट्यो । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान गरियो । तर एकदिन मात्र उच्चदरको वृद्धि देखियो ।’ उच्च दरमा मूल्य घट्यो वा बढ्यो भने संस्थागत लगानीकर्ता निर्णयक भएर आउने गरेको र उनीहरुले सेयर बजारलाई उनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सहयोग गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अब हुन्छ के ? बोनस सेयर र हकप्रद सेयर पाउने आसमा साना तथा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ता अब उच्च मूल्य तिरेर सेयर किन्न तयार हुनेछन् । सेयर बजारका अनुभवी खेलाडीहरु नेप्से १५ सयदेखि २ हजारसम्म पुग्ने विश्लेषणसहित प्रचारमा ओर्लने छन् । यसले तत्काल सेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांशले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । कम नाफा गरेका र नाफै नगरेका कम्पनीहरुले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउने छ । परिणामः मूल्य घटाउन दवाब दिनेछ । दोस्रो विकल्प मर्ज वा विलय हो । यो बाध्यताको विकल्प हो । यसले कम्पनीका लगानीकर्ता, खासगरी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गर्ने छैन, निरास बनाउने छ । मर्ज वा विलयपछिका कम्तिमा दुई वर्ष कम्पनीले नाफा गर्न सक्दैनन् । तत्काल नाफाको खोजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले निरास बनाउने छ र त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्छ । ठूलो सेयर पुँजीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने पक्का छ । जोडिएर आउने सत्य के पनि हो भने कम्पनीको सेयरपुँजी जति बढी भयो त्यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल प्रतिशत कम हुँदै जानेछ । ८० करोड सेयरपुँजी हुँदाको बखत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०० करोड सेयर पुँजी भएपछि उसले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्यो । गत वर्षमात्र नविल बैंकले सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । भाविष्यमा कुनै पनि बैंकले यो स्तरको लाभांश दिन सक्ने छैनन् । माईक्रोसफ्टले झै नाफा दशकैसम्मको नाफा रिजर्भमा जम्मा गरे वा चुक्ता पुँजीभन्दा तीन गुणा बढी रिजर्भ बनाए भने त्यसपछिको अवस्थामा उच्चदरको लाभांश दिन सक्नेछन् ।

कर प्रणालीमा प्रतिगमन, पारदर्शी व्यवसायी मर्कामा-रामेश्वर खनाल

रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपित राजस्व भन्दा चालु खर्च अनुमान करिव ९ अर्ब २५ करोड बढी छ । नेपालको इतिहासमा राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु (साधारण) खर्च हुने गरि बजेट आएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पञ्चायत कालमा बेलाबेलामा राजस्व आम्दानी भन्दा साधारण खर्च बढी भएको देखिएको छ । सामान्यतया साधारण खर्चलाई चालु खर्च र विकास खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ । पहिले बजेटलाई साधारण र विकास शिर्षकमा वर्गिकरण गरिन्थ्यो । अहिले चाँही चालु र पुँजीगत भन्ने चलन छ । राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु खर्च हुनु राम्रो मानिन्न । एकाध वर्षमा बाहेक राजस्वले बजेटको चालु खर्चलाई थेग्दै आएको छ । एक जमानामा विकास खर्च बढी देखाउन वा साधारण खर्च कम देखाउन बजेट निर्माताले अनुकूलता अनुसार वर्गिकरण गर्ने गर्दथे । शिक्षकहरुलाई दिने तलब रकमलाई कुनै वर्ष विकास खर्च शिर्षकमा राखिन्थ्यो, कुनै वर्ष साधारण खर्चको शिर्षकामा राखिन्थ्यो । कहिले शिक्षकलाई दिने तलवले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसलाई विकास खर्च मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, कहिले शिक्षक भनेको सरकारी कर्मचारी नै हो, उसले पाउने तलव भत्ता प्रशाशनिक खर्च हो, यसलाई साधारण खर्च नै मान्नुपर्छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि जेटिए, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि प्राविधिकको तलबलाई विकास खर्चमा गनिन्छ । जबकी त्यहि प्राविधि वनमा सरुवा भयो भने उसले पाउने तलवलाई चालु खर्चमा राखिन्छ । यसरी चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको वर्गिकरणमा केहि समस्या छ । चालु खर्च शिर्षकमा बजेट धेरै देखिनुको केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । खर्चको वर्गिकरण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको र विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मान्यताको आधारमा गरिएको छ । पहिले सरकारले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस वा अन्य स्वायत्त निकायलाई विकास निर्माण गर्न दिने अनुदानलाई पुँजीगत खर्चमा गणना गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाएको मापदण्डा नै यस्तो छ कि जुन सुकै निकायलाई दिईने अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राख्नुपर्छ । तर अनुदान पाउनेले विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ भने त्यो पुँजीगत खर्चमा राख्न पाईन्छ । सरकारले जिविसलाई दिने अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक, पुल, नहर, कुलेसा निर्माण गर्न गाविसलाई दिने अनुदान रकम पनि चालु शिर्षकमा राखिएको हुन्छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कोषमा दिने अनुदान बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो पनि चालु खर्च शिर्षकमा नै गणना गरिएको हुन्छ । पुर्ननिर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ३५ अर्ब चालुमा र ३९ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा राखिएको छ । यसले गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च बजेटको आधार ठूलो भएको हो । यसरी पुर्ननिर्माण खर्चलाई चालु खर्चमा राख्दा अहिले मात्र होइन कि आगामी तीन वर्षसम्म राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी हुनसक्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट तर्जुमा गर्दा चालु खर्च प्रक्षेपित राजश्व भन्दा करिव बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले विनियोजन गरेको सबै बजेट खर्च नहुनसक्छ । राजश्व वृद्धि सरकारको लक्ष्यअनुसार नै हुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी नहुन पनि सक्छ । लामो समयपछि गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा भएन । त्यसको मुल कारण भनेको न्युन आर्थिक वृद्धिदर नै हो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सालदेखि राजश्वको वृद्धिदर उच्च छ । वार्षिक राजश्व वृद्धि २०/२२ प्रतिशतसम्म रह्यो । गत आर्थिक वर्ष पनि राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य राख्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य थियो । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशत हुनु नराम्रो होइन । सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेन वा अर्थतन्त्रले राजस्व दिन सकेन भन्ने अवस्था होइन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नै हुने देखिन्छ । किनकी सरकारले सामान्य भन्दा निकै धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च करिव १२० अर्बको लक्ष्य लिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा झण्ठै दुई सय २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो त सरकारले सोझै खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च भयो । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय वा स्वायत्त निकायले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । यथार्थमा २६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर राजश्व वृद्धिमा देखिन्छ । कर प्रणालीमा परिवर्तनको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कर नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । भ्याटको थ्रेस होल्डलाई ५० लाख पुर्याईएको छ । यसअघि थ्रेस होल्ड कम भएकाले नन फाईल धेरै भएकी भन्ने थियो । मेरो मान्यता भने त्यसको विपरिद छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाउनु गलत छ । अब व्यवसायीले आयकरलाई समेत छल्ने प्रयास गर्छ । अहिलेसम्म ६० लाखसम्म कारोबार गर्नेले २० लाख भन्दा कम देखाएर भ्याट भन्दा बाहिर बसेको थियो । अब एक करोड कारोबार गर्नेले पनि ५० लाख भन्दा कम कारोबार छ भनेर भ्याटको दायरा बाहिर जान्छन् । उनीहरुले आयकर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । भन्सार कर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । अब ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु करको दायरा भन्दा बाहिर जान्छन् । करको दायरा बढाउनु भनेको करको नयाँ क्षेत्र खोज्नु मात्रै होइन । करको विद्यमान व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो । अहिले ३ लाख व्यवसायीहरु करको दायरामा छन् भने त्यसलाई विस्तार गरी १० लाख व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको दर घटाउँदा पनि राजश्व वृद्धि हुुन्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाएपछि करको दायारामा आउनेको संख्या घट्छ नै । करको दायरा नै संकुचन गर्ने गरि गरिएको यो व्यवस्थाले दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्छ । अब पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्छ । ८ औ, ९ औ र १० औं पञ्च बर्षिया योजनासम्म लगातार एउटै लक्ष्य थियो कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिने छ । १५ वर्षसम्म त्यो उदेश्य पुरा हुन सकेन । अहिले कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । भ्याट भनेको कर प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई नै खुकुलो बनाईदिए पछि कसरी हुन्छ ? अहिलेसम्म १५ लाखको कारोबार गर्नेहरुको त कुनै तथ्यांक नै छैन । १८ वर्ष पहिले ५ लाख रुपैयाँ थ्रेस होल्ड राखिएको थियो । व्यवसायीहरुको दवावमा २० लाखको थ्रेस होल्ड राखिएको हो । बिसौं बर्षका लागि परिवर्तन नगर्ने भनेर २० लाख राखिएको थियो । त्यतिबेलाको २० लाख रुपैयाँलाई मुद्रा स्फितिसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले ५० लाख होइन ७० लाख हुनु पर्ने हो । थ्रेस होल्ड भनेको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेरेर निर्धारण गरिने कुरा हो । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने भनियो । यो प्रणालीमा साईनबोर्ड मात्र राख्ने फर्मले पनि कारोबार कर तिर्नुपर्छ । नाफा भए पनि कर तिर्नुपर्छ, नोक्सान भयो भने पनि कर तिर्नुपर्छ । तर भ्याट कर प्रणालीमा व्यापार विस्तार भएको अवस्थामा मात्र कर तिर्नुपर्छ । बस्तु खरिद गरिएको छ, गोदामा छ, तर बिक्री भएको छैन भने पहिला तिरेको कर समेत फिर्ता हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्ष बिक्री भयो भने कर बुझाउछ, गोदाममा कुहिएर नै गयो भने कर तिर्नु पर्दैन । यो कर प्रणाली नै आधुनिक र विकसित कर प्रणाली हो । करोबार कर प्रणाली भनेको राजा रजौटाको पालामा लगाइने गरेको कर प्रणाली हो । जतिबेला राजाका दौडाहाहरु घोडा चडेर कर संकलन गर्न जान्थे । कारोबार रकम अनुमान गरेको आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । खातापाता पनि हुँदैन थियो, दोहोरो लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण भन्ने अवधारणा त्यतिबेला विकसित भएको थिएन । यतिबेला घाटा गरेपनि ढेड प्रतिशत कर अनि नाफा गरे पनि त्यति नै तिर्ने नीति सरकारले लियो । यसलाई कर प्रणालीमा भएको प्रतिगमन भन्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो कर प्रणालीको माग गर्नु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्श पनि कहिल्यै कर प्रणालीको सुधारको पक्षमा देखिएनन् । उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने सोच बोकेनन् । बाजेको पालामा असनमा व्यापार गर्दा जुन संस्कार थियो, त्यो संस्कारबाट उनीहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् । (कुराकानीमा आधारित)