१०८ प्रतिशतले बढ्यो ट्रेजरी बिलको व्याज, निक्षेप र कर्जामा कति वृद्धि ?
काठमाडौं । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत व्याजदर १०८ प्रतिशत बढीले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको असोज मसान्तको तुलनामा चालु आवमा उक्त व्याजदर १०८.६८ प्रतिशतले बढेको हो । २०७८ असोजमा ४.८६ प्रतिशत रहेको उक्त व्याजदर २०७९ असोजमा १०.१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर बैंक व्याजदर ७१.८६ प्रतिशतले बढेको छ । २०७८ असोजमा ४.९५ प्रतिशत रहेको सो व्याजदर २०७९ असोजमा ८.५० प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, गत वर्षको तुलनामा चालु आवमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर ७.५७ प्रतिशतबाट बढेर १०.३४ प्रतिशत पुगेको छ । जुन एक वर्षमा ३५.५९ प्रतिशतले बढेको हो । यता निक्षेपको व्याजदर बढेर ८.१६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आवको असोजमा ५.४३ प्रतिशत रहेको सो व्याजदर एक वर्षको अवधिमै ५०.२६ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर एक वर्षमै ४०.२७ प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । अघिल्लो आवको असोज मसान्तमा ८.६९ प्रतिशत रहेको सो प्रकारको ब्याजदर चालु आवको सोही महिनासम्ममा १२.१९ प्रतिशत पुगेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढ्यो, रेमिट्यान्समा पनि सुधार
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकmे सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको तथ्यांक अनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिती २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ असोज मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । अमेरिकी डलरमा भने यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ असोज मसान्तमा ०.६ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ४८ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१०५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ असोज मसान्तमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०७९ असोज मसान्तमा ९.३ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । २०७९ असोज मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्समा पनि सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । अघिल्लोवर्ष यस्तो आप्रवाह ७.१ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १,४७,९३२ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७,८६१ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २१९.७ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब १० अर्ब ४३ करोड प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ७.६ प्रतिशतले घटेको थियो ।
विश्व बैंकसँग नेपालले गर्यो ५८ करोडको अनुदान परियोजनामा हस्ताक्षर
काठमाडौं । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर (करिब रु. ५८ करोड) को अनुदान सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँच वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल ) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने (रेडप्लस ) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) ) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ । डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसीर्) दिर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ भने यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ । दुवै आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय यस परियोजनाका लाभग्राही र सक्रिय सहभागी हुन् । यस परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा र अनुदान स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा यी समुदायहरूले राष्ट्रिय सञ्चालक समिति मार्फत अध्यक्षता समेत गर्नेछन् भने राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायलाई रणनीतिक नेतृत्व तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछन् । राष्ट्रिय सञ्चालक समिति गैर सरकारी सस्ंथाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सदस्यीय समूह हो जुन आईपीएलसी प्रतिनिधिहरूबाट स्व–छनोट निर्णय प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी समान प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
