लक्ष्मी र सनराइज बैंक मर्जरको तयारीमा, पुसभित्रै सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच मर्जरको छलफल चलेको छ । दुई बैंकबीच मर्ज हुन लागि विभिन्न समयमा छलफल भएको र केही दिनमा प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बुझिएको छ । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकले आ–आफ्नो मर्जर समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन् । धेरै पटक दुई बैंकका मर्जर समितिबीच पनि छलफल भइसकेको बताइएको छ । दुवै बैंकका मर्जर समितिबीच विभिन्न समयमा वार्ता भएपनि निष्कार्षमा भने पुग्न सकेको छैन । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपालले मर्जरको छलफल भइरहेको भएपनि निष्कर्शमा नपुगेको बताए । ‘मर्जर भन्ने बित्तीकै सम्भव हुँदैन, मर्जरका लागि छलफल अघि बढेको हो, धेरै विषयमा कुराकानी हुन बाँकी छ, दुवै बैंकले मर्जर समिति बनाएर काम गरिरहेका छौं, एमओयू भएपछि मात्रै संयुक्त मर्जर समिति बन्छ, सबै कुराहरुको टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने । उनले दुवै बैंक समान हैसियतमा मर्ज हुने की नहुने भन्ने विषय टुंगो नलागेको बताए । स्वाप रेसियो डीडीए रिपोर्टमा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको लचतकता कति ओगट्ने भन्ने हुन्छ, ५ प्रतिशतसम्म तलमाथी भयो भने समान हैसियत हुन्छ, ५ प्रतिशत भन्दा बढी भयो भने जसको जति आउँछ त्यहि हिसावमा मर्ज हुन्छ, प्रि–डीडीए गरिएको छैन, वित्तीय डकुमेन्टहरु मात्रै अध्ययन भएको हो, सबै सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै स्वाप रेसियो निर्धारण हुने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार कुरा मिलेमा पुसभित्रै पनि मर्जरको सम्झौता हुन सक्छ ।
भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९’ जारी गरेको छ । यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था र संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो । कुनै वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्ववापतको रकम विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नका लागि भुक्तानी कम्पनीहरुले मध्यस्थता गर्दछन् । स्वेदश तथा विदेशमा समेत हुने यस्तो कारोबारको दायित्व भुक्तानीका लागि सेवा दिन विभिन्न कम्पनीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदै आएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीका रुपमा काम गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकको हकमा एउटा संस्थालाई भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये कुनै एक प्रकारको मात्र काम गर्न पाउने गरी अनुमति दिइने व्यवस्था रहेको छ । नयाँ व्यवस्थाले मुख्यगरी भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको चुक्ता पूँजी र वैदेशिक लगानी ल्याउने कम्पनीहरुका लागि त्यसको निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । ‘भुक्तानी सेवा दिने कम्पनीको लाइसेन्स लिँदा निश्चित पूँजी कायम गर्नुपर्ने र यदि त्यस्ता कम्पनीमा विदेशी लगानी ल्याउने हो भने निश्चित प्रतिशत सिलिङ तोकिएको छ’, पोखरेलले भने । नयाँ नीतिले भुक्तानी कार्डबाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र भुक्तानी कार्डसहित अन्य उपकरणहरुसमेत सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । त्यस्तै, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक पेमेन्ट सर्भिस अपरेटरका लागि १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यसअघि रहेकामा त्यसलाई ४० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत् नेपाल बाहिरसमेत भुक्तानी कारोबार हुनेगरी सञ्चालन भएका संस्थाका लागि ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्नेछ । यस्तो चुक्ता पूँजी यसअघि २५ करोड रुपैयाँ थियो । सेवा प्रदायक र सञ्चाक कम्पनीहरुका लागि तोकिएको चुक्ता पूँजीको सीमा २०८५ साल असार मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र विदेशमा स्थापना भई नेपालमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई भने न्यूनतम चुक्ता पूँजीसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन । विदेशमा स्थापना भई १० वा सोभन्दा बढी मुलुकमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गरिरहेका संस्थाले नेपालमा कारोबार गर्न चाहेमा छुट पाउनेछन् । त्यस्ता कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी, जनशक्तिसम्बन्धी व्यवस्था, आवेदन दस्तुर र धरौटीलगायतका व्यवस्था छुट दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, यस्ता कम्पनीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउन पाइनेछ । ‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रका लागि निवेदन पेस गर्ने संस्था वा हाल अनुमति प्राप्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर विदेशी फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । यस्तो लगानी रकम अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनेछैन’, नयाँ नीतिमा भनिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमति पाएका संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गरिसक्नुपर्नेछ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, संवैधानिक पदधारण गरेको व्यक्ति वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित व्यक्ति यस्ता कम्पनीको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि नीतिमा राखिएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु एक आसमा गाभिन मर्जर वा एउटा संस्थाले अर्को संस्थालाई प्राप्ति एक्विजिसन समेत गर्न सक्नेछन् । दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न सक्नेछन् । यस्तो सेवा दिन चाहने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ ।
बैंकबाट किन धमाधम बाहिरिँदै छन् संस्थापक सेयरधनी ?
काठमाडौं । गत पुस १९ गते भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिपार्टमेण्टल स्टोरले बैंक अफ काठमाण्डूमा रहेको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गर्याे । संस्थापक सेयरधनी रहेको भाटभटेनीले आफ्नो नाममा रहेको ९ लाख ५२ हजार ७३० कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा गरेर बैंकबाट बाहिरिने बतायो । जसको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । गत पुस २० गते एनआईसी एशिया बैंकका संस्थापक सेयरधनी ग्लोबल ट्रेडिङ्ग कन्सर्न र प्रमिला देवी अग्रवालले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरे । ग्लोबल ट्रेडिङ्ग कन्सर्न प्रालिको स्वामित्वमा रहेको १ लाख १२ हजार ४०७ कित्ता र प्रमिला देवी अग्रवालको स्वामित्वमा रहेको ५० हजार गरी कूल १ लाख ६२ हजा ४०७ कित्ता संस्थापक सेयर अहिले बिक्रीमा छ । यस्तै, गत पुस १२ गते नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकका ७ जना संस्थापक सेयरधनीहरुले १० लाख ३९ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने निर्णय गरे । बैंकका संस्थापक सेयरधनी ठाकुर प्रसाद गौतमले १९ हजार १४७ कित्ता, नरेन्द्रलाल जोशीले ६२ हजार ८८० कित्ता, दिपक रत्न शाक्यले ३ लाख १५ हजार १३ कित्ता, खेमनाथ डल्लाकोटीले १ लाख ८९ हजार ६९८ कित्ता, कोष राज वन्तले ४ लाख २६ हजार ९६२ कित्ता, सुदिप पौडेलले ५ हजार ४७० कित्ता र देव बहादुर खत्रीले २० हजार ३३४ कित्ता सेयर बिक्री गरेर बैंकिङ उद्योगबाट बाहिरिने निर्णय गरे । बैंकले बिक्रीमा राखेको उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यति मात्रै होइन गत मंसिरमा एनएमबि बैंकले संस्थापक समूहतर्फको ४४ हजार ७६१ कित्ता सेयर बिक्री गर्न सूचना प्रकाशन गर्याे । बैंकको उक्त सेयर न्यूनतम प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । मंसिरमै नबिल बैंकले पनि तीन पटक संस्थापक सेयर बिक्रीमा राख्यो । बैंकले हिमालयन क्यापिटल मार्केट्स एण्ड ईन्भेष्टमेण्टकाे ३ लाख २ हजार ५४५ कित्ता, मंसिर १५ गते इन्टरनेशनल फाइनान्स इन्भेष्टमेन्ट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (आइएफआईसी बैंक)को १ करोड ७७ लाख ३६ हजार ८८ कित्ता र मंसिर ११ गते केही संस्थापक सेयरधनीको १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने सूचना प्रायः दैनिक आउँछन् । यसरी एकपछि अर्को बैंकबाट संस्थापक सेयरधनीहरु बाहिरिनु कस्तो संकेत हो ? यो संकेत आफैमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि सुखद होइन । नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल लगानीकर्तालाई पैसा आवश्यक परेपछि सेयर बिक्री गर्नु परेको र यो नियमित प्रक्रिया नै भएको धारणा राख्छन् । थोरै कित्ता सेयर बिक्री गर्नुलाई संसयको रुपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । बैंकहरुमा हजारौं संस्थापक सेयरधनी रहेकाले केही संस्थापक बाहिरिनुमा कुनै तात्विक फरक नपार्ने उनको धारणा छ । ‘सानो सानो संस्थापक सेयर बिक्री गर्नु सामान्य विषय हो, प्रतिफल कम दिएको हुँदा बाहिरिएका पनि हुन सक्छन्, परिवारमा भागबण्डा मिलाउनका लागि बिक्री गरिएको हुन्छन्, कसैको परिवारको सेप्रेसन भइरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकका संस्थापकहरु बैंकबाट बाहिरिन चाँदैनन्,अन्य विजनेश गर्दा २५/३० प्रतिशत प्रतिफल पाइरहेका छन् तर, बैंकमा १०/१५ प्रतिशत मात्रै पाएका छन् भने बेच्न सक्छन्,संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने संख्या धेरै भए निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।’ संस्थापक सेयर बिक्री गर्दैमा बैंकप्रतिको विश्वास घटेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा बढी पारदर्शी संस्थाका रुपमा सञ्चालन भएका बैंक मात्रै भएकाले विश्वास बढ्दै गएको उनले बताए । यस्तै, कुमारी बैंकका सञ्चालक उपेन्द्र केशरी न्यौपानेबैंकमा लगानी गरेको पैसाले दिने प्रतिफल र अरु विजनेशमा लगानी गर्दा दिने प्रतिफलमा ठूलो ग्याप हुँदा सेयरधनी बाहिरिन थालेका बताउँछन् । बैंकमा लगानी गरेको भन्दा मुद्दती निक्षेपमा नै बढी प्रतिफल पाइने भएकाले पनि निराश हुने स्थिती आएको उनको तर्क छ । ‘१ करोड रुपैयाँ बैंकमा लगानी गरेको छ, १०/१२ प्रतिशत मात्रै लाभांश पाइन्छ, अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्याे भने त्यो भन्दा बढी प्रतिफल आउनसक्छ, अथवा बैंकको फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्यो भने पनि १२ प्रतिशत ब्याज पाउन सकिन्छ भने किन सेयरमा लगानी गरेर तनाब लिनु ?’ उनी भन्छन्, ‘अब बैंकमा लगानी गरेर १० प्रतिशत मात्रै लिनुभन्दा त मुद्दतीमा राख्यो भने फाइदा हुन्छ ।’ बैंकमा लगानी गर्नेले मुद्दतीमा राखेको भन्दा बढी प्रतिफल भयो भने मात्रै बैंकमा लगानी गर्न प्रेरित हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकप्रतिको विश्वास घटेको भन्दा पनि लगानी गरेवापत रिटर्न छैन भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । बैंकहरुको विजनेश गर्ने भोलुम सानो भएकाले पनि रिटर्न कम हुने गरेको उनले बताए । ‘बैंकहरुले विजनेश गर्नै सक्दैनन्, नाफा दिने गरेर विजनेश भएको हुँदैन, सेयर बिक्री गरेर निक्षेपमा राख्दा चाहिएको बेला नगद पनि हुन्छ, संस्थापक सेयर धेरै झण्झटिलो पनि छ, बजारमा त्यसको लिक्विट गर्न पनि गाह्रो छ, नगद चाहिएको बेला बिक्री गर्न पनि गाह्रो छ, निक्षेपमा राख्यो भने धेरै गाह्रो हुँदैन, त्यसैले त्यतातिर उत्प्रेरित भएका देखिन्छन्,’ उनले भने । पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण पनि सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने उनले बताए । साथै राष्ट्र बैंकले नीति नियममा कडाइ गरेको कारण्ले पनि संस्थापक निराश हुनु परेको उनको भनाइ छ । सञ्चालक समितिमा पनि भूमिका केही नहुने भएकाले संस्थापकले सेयर बिक्री गर्ने गरेको हुन सक्ने उनको तर्क छ । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई पनि संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकाले पहिलाको जस्तो धेरै संख्या बिक्री नहुने गरेको बताउँछन् । बैंकमा संस्थापक सेयरधनी बन्न दिएपनि बाहिरिँदा धेरै झण्झटिलो रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी छ, जसमा ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरधनी छन्, १०/१२ करोडको सेयर बिक्री हुनु स्वभाविक हो, पहिला–पहिला एक/डेढ लाख कित्ता सेयर पनि धेरै हुन्थ्यो, अहिले एउटै बैंकको ३५ अर्बको पूँजी हुँदा ९ लाख कित्ता बिक्री गर्दा फरक पर्दैन, प्रतिशतमा धेरै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकमा संस्थापक लगानी गर्न दिइएको छ तर त्यो सेयरलाई बिक्री गर्न दिएको छैन, सेयर धितो पनि राख्न दिएको छैन, बजार मूल्य अनुसार कर्जा लिन पनि पाएको छैन, बजार मूल्यभन्दा आधामा कारोबार हुन्छ ।’ १० वर्ष अगाडिको लगानीलाई बिक्री गरेर अन्य ठाउँमा लगानी आवश्यक रहेको उनले बताए । पछिल्लो समय बैंकहरुको प्रतिफल घटेको भएपनि १० वर्ष अघि लगानी गर्दा अहिले कति गुणा फाइदा भयो भनेर हिसाव गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंक स्थापना संस्थापकले गर्छन् तर संस्थापकलाई सजाय दिएको जस्तो देखिन्छ, संस्थापकले बैंक खोल्नु हुन्छ, कानुनले सजायको भागिदार हुनुहुन्छ भन्ने व्यवहार गरेको छ, संस्थापकलाई कानुनी प्रक्रिया हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक खुला बजारमा लाखौ कित्ता कारोबार हुन्छ, त्यहाँ पनि एकले अर्काेलाई छोडेको हो नी, त्यो त ब्यापार हो नी, जस्तो होटलको कोठा दैनिक बिक्री भइरहन्छ,होटलको कोठा त्यहि रहन्छ, त्यो पनि बेचेकै हो, बेचबिखन जहाँ पनि हुन्छ, त्यसैले संस्थापकलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार कूल संस्थापक सेयरको दुई प्रतिशत भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । दुई प्रतिशत भन्दा कम सेयर बिक्री गर्नु पर्याे भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन जरुरी छैन । त्यो अवस्थामा बैंक आफैले बिक्री गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय २ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने संख्या धेरै छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ दफा ११ को उपदफा २ मा संस्थापक अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबारमा कालोसूचीमा परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई संस्थापकहरुबीच एक आपसमा सेयर खरिद वा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहेमा राष्ट्रबैंकको स्वीकृति लिई बिक्री गरेको त्यस्तो सेयर संस्थापक समूहमा नै रहने गरी बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्नेछ । सम्बन्धित सामग्री : संस्थापक सेयर लगानीकर्तालाई ‘घाँडो’
