९ वाणिज्य बैंकलाई पौने २२ करोड जरिवाना, कुन बैंकलाई कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १३ वाणिज्य बैंकलाई कारवाही गरेको छ । गत वर्ष बैंकहरुले विभिन्न ऐन तथा निर्देशन पालना नगरेपछि ४ बैंकलाई कारवाही तथा ९ बैंकबाट पौने २२ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ । बैंकहरुले ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले १३ बैंकबाट २१ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हाे । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै पटक कुमारी बैंक (साविक एनसीसी बैंक)लाई कारवाही गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैभन्दा बढी जरिवाना गरेकाे छ । कुमारी बैंकलाई ६ पटक कारवाही गरेवापत १ करोड १४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५ पटक कारवाही गरेवापत ७ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ र नबिल बैंकलाई २ पटक कारवाहीवापत ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । यस्तै, प्रभु बैंकलाई ४ पटक कारवाही गरेवापत ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र हिमालयन बैंकलाई ४ पटक कारवाही गरेवापत २ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकलाई २ पटक कारवाही वापत ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकलाई ३ पटकवापत ५० लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकलाई एक पटक कारवाही वापत १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एक पटकवापत १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले ऐन तथा निर्देशन विपरित गतिविधि गरेवापत बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागले कारवाही गर्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैधानिक तरलता अनुपात कायम र तोकिएको उत्पादनशिल (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेवापत कारवाही गर्ने गरेको छ । यस्तै, विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा, ब्याजदर अन्तर, कर्जा र श्रोत परिचालन अनुपात र अन्य कारवाही शिर्षकमा समेत राष्ट्र बैंकले कारवाही गरेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंक गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ५ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साविक ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) हुँदा सीईओलाई सचेतसहित ७ करोड ४ लाख ३१ हजार ८९१ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिराएको हो । राष्ट्र बैंकले साविक ग्लोबल आइएमई बैंकलाई २ पटक र बिओकेलाई ३ पटक कारवाही गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साविक ग्लोबल आइएमई बैंकले एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेपछि सीईओलाई सचेत र गत असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८३१.०३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । साथै, साविक बिओकेले निर्धारण गरेको नियम अनुसार विपन्न वर्ग क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगरेको भन्दै २ करोड ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको भन्दै ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना र राष्ट्र बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको थियो । कृषि विकास बैंक राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंकलाई गत वर्ष २ पटक कारवाही गरेको छ । बैंकले गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेको भन्दै २० लाख रुपैयाँ र गत भदौमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि ६९ लाख ५८ हजार ८३१.८९ रुपैयाँ गरी कूल ८९ लाख ५८ हजार ८३२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो । प्रभु बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष साविक सेञ्चुरी बैंकसहित प्रभु बैंकलाई ४ पटक कारवाही र ३ करोड ३४ लाख ७३३ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको तथ्याङ्क छ । गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै प्रभुबाट ५० लाख रुपैयाँ र साविक सेञ्चुरी बैंकल गत साउन र भदौमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि २ करोड ८४ लाख ७३८.८६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, साविक प्रभु बैंकले रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार र कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थापना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले सीईओ र बैंकलाई सचेत गराएको थियो । कुमारी बैैंक गत वर्ष राष्ट्र बैंकले साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक (एनसीसी)सहि कुमारी बैंकलाई ६ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुमारी बैंकबाट १ करोड १४ लाख ६३ हजार ६९४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । गत वर्ष साविक कुमारी हुँदा रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको, सहुलियतपूर्ण कर्जाको औचित्य पुष्टि नगरी प्रवाह, मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित व्याजदरभन्दा बढी व्याज प्रदान गरेको, कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवम् जोखिम भार प्रदान नगरेपछि सीईओलाई सचेत गराएको थिउो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन गरेवापत ५० लाख रुपैयाँ र माघमा सीडी रेसियो सीमा उल्लङ्घन गरेपछि ५९ लाख ६३ हजार ६९४.२२ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साविक एनसीसी बैंकले एकै समुहलाई एक भन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेपछि सीईओलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । साथै, अख्तियारीभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले साविक एनसीसी बैंकका पूर्व सीईओ अमृतचरण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । प्राइम कमर्सियल बैंक राष्ट्र बैंकले गत वर्ष प्राइम बैंकलाई ३ पटक कारवाही सहित ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लघंन वापत ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो । यस्तै, रोक्का राख्न निर्देशन दिएका खाताहरुमा कारोबार गरेको र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, जोखिम भार सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको र नियम विपरित प्रिमियम दर बढाई ब्याज असुल गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंक साविक सिभिल बैंक गाभेको हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ४ पटक कारवाही गरेको छ भने २ करोड ११ लाख १९ हजार ९८७ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । साविक हिमालयन बैंकले गत भदौमा पहिलो पटक सीडी रेसियो कायम नगरेपछि ७१ लाख ७२ हजार ९५९.३६ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । तर, बैंकले पुनः सोही गल्ति दोहोर्याएपछि कात्तिकमा १ करोड ३९ लाख ४७ हजार २८.२४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै, बैंकले एक पटक लगानी गरेको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको भन्दै सीईओलाई सचेत गराईएको छ । साविक सिभिल बैंकको हकमा भने एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । लक्ष्मी सनराइज बैंक साविक सनराइज बैंकलाई राष्ट्र बैंकले गत वर्ष २ पटक कारवाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकपटक लगानी गरेको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेका र आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै साविक सनराइज बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । साथै, बैंकका तत्कालिन सीईओ अवकाश हुँदा थप सुविधा दिएको भन्दै सनराइज बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको थियो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक गत वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ४ पटक कारवाही गरेको छ । साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरेपश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेकाले बैंकका सीईओलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै, साविक मेगा बैंकलाई भने ३ पटक कारवाही गरेको देखिन्छ । बैंकले एकपटक लगानी भएको कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेको, आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिएको भन्दै मेगा बैंकका सीईओलाई सचेत गराइएको थियो । त्यस्तै, विगतमा लगानी भएका कर्जा असुल नगरी पटक–पटक नवीकरण गरेको भन्दै बैंकका सीईओ र प्रमुख कर्जा अधिकृतलाई सचेत गराएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंक माछापुच्छ्रे बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नगरेका नभएको कारण पूँजी कोष प्रयाप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको र एक पटक लगानी भएका कर्जामा प्रिमियम दर वृद्धि गरेका कारण राष्ट्र बैंकले सीईओलाई सचेत गराएको थियो । सानिमा बैंक सानिमा बैंकले तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा प्रदान गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकले बैंकलाई सचेत गराएको थियो । नबिल बैंक नबिल बैंकले गत असोजमा सीडी रेसियो कायम नगरेपछि राष्ट्र बैंकले ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२.७४ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था, कारवाही तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाको ग्राहक पहिचान व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेका कारण सचेत गराएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले राष्ट्रिय वाणिजय बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । नेपाल बैंक नेपाल बैंकले साउनमा सीडी रेसियो कायम नगरेकाले १८ लाख ५९ हजार ७५२.३८ रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो ।
निफ्राको प्रगतिप्रति मुख्य सचिव अर्याल असन्तुष्ट, बैंकको ब्याजदर घट्दै जानेमा आशावादी
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)को औचित्य र प्रभावकारिता बारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले निफ्राको प्रगतिबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा मुख्य सचिव अर्यालले निफ्रामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले बैंकको ब्याजदरको विषयमा धेरैको ध्यान गएको बताउँदै राष्ट्र बैंकले स्प्रेड र पोलिसि रेट घटाएकाले अब विस्तारै ब्याज घट्ने र सहज वातावरण सिर्जना हुने बताएका छन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्ता छलफलमा निजी क्षेत्रले यकिन समस्या के हो त्यो विषय प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्ने उनले बताए । सरकारको भूमिका सहयोगी वातावरण निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गरेर प्रतिफल दिने गरी काम गर्नुपर्ने अर्यालले बताए । नेपालको व्यापार लागत उच्च भएकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न सकिने अवस्था नभएको अर्यालको भनाई छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका ग्राहकले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा विशेष छुट दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सिटिजन्स बैंकका कार्डबाहक ग्राहकहरूले भिभान्त डेन्टल हस्पिटलमा २० प्रतिशतसम्मको आकर्षक छुट पाउने बैंकले बताएको छ । यस्तो सहकार्यबाट बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबार तर्फ उत्प्रेरित हुने विश्वास बैंकले लिएको बताएको छ । बैंकले डिजिटल बैंकिङ्ग माध्यमहरुको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्न समय समयमा ग्राहकमैत्री सुविधाहरु सञ्चालनमा ल्याउँदै आएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरी फैलिएका आफ्ना १८८ वटा शाखा, १४७ वटा एटीएम, ३ विस्तार काउन्टर र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख २५ हजार भन्दा बढी ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
