ग्लोबल आइएमई र जी आई जेडबीच विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको जी आई जेडसगँ सहकार्य गरी नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । जी आई जेडले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा मिटिगेशन एक्सन फ्यासिलिटीको लगानीमा ‘दीर्घकालिन विद्युतीय यातायातका लागि नेपाल’ परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्न लागेको हो । उक्त परियोजनाले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधनको विस्तार हुनुका साथै देशभित्र उत्पादित विद्युतको उपभोगमा बृद्धि भई स्वच्छ वातावरण निर्माणमा सहयोग पुर्याउने छ । साथै, सार्वजनिक यातायात सेवामा विद्युतीय सवारी साधनहरुको संख्या वृद्धि भई सर्वसाधारणको पहुँच बिस्तार हुने र पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आउनुका साथै सवारी साधनबाट हुने वातावरणीय प्रदुषणमा समेत कमी आउने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्न व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधनलाई पनि न्यूनतम् व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकको ३५४ शाखा कार्यालय, ३७९ एटिएम, २७७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्र रहेका छन । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ । जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको जी आई जेडले विश्वभरी दिगो विकास, शैक्षिक गुणस्तर विकास, जीवनयापन विकास आदि क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४’ लाई संशोधन गर्दै गभर्नरलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका, जिम्मेवारी र अधिकार दिएर बढाएर थप शक्तिशाली बनाएको हो । सो विनियमावलीलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारवाही बाधा अड्काउ फुकाउमा गभर्नरको आदेशले नै कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद ९ को दफा ४७ मा थपिएको छ, ‘यस विनियमावलीमा लेखिएका कुनै कुरा कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा गभर्नरले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्दा सो को कारण र औचित्य समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’ राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था थप गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ को उप-दफा (१) को प्रयोजनको लागि दफा ११० को उप-दफा (२) को खण्ड (झ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले यो निर्णय लिन्थ्यो । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन, गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विषयको कार्यान्वयन प्रतिवेदन, महाशाखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन इकाइले तयार गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले तयार गरेको प्रतिवेदनको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, विशेष निरीक्षण प्रतिवेदन र गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण इकाइले तयार गरेका वार्षिक प्रतिवेदनलाई पनि गभर्नरले स्वीकृतिका लागि अख्तियारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा र वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापनाको विषय उल्लेख छ । परिच्छेद २ को दफा ५ को (ख) मा वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको व्यवस्था थप गरिएको छ । ‘वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साक्षरता, बजार आचरण तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी विषयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको कार्य तोकिएको कार्य विवरण र कार्यविधिको अधिनमा रही वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखाले गर्नेछ, त्यससँगै उक्त कार्यको लागि महाशाखाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ, महाशाखाले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनसँग जोडिएका विषयमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागसँग समन्वय गर्नेछ,’ संशोधित विनियमावलीको परिच्छेद १ को (न) मा भनिएको छ । परिच्छेद ७ को दफा ३३ को उपदफा ३ मा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नर नतोकिएको अवस्थामा बरिष्ठतम डेपुटी गभर्नरले समितिको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार, ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने
काठमाडौं । न्यून निजी लगानीबीच पनि नेपालको वृद्धिमा सुधार भएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । जसलाई पर्यटन पुनरुत्थान र जलविद्युत निर्यातको बढ्दो गतिले मुख्य रूपमा डोर्याउने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रुपमा अद्यावधिक गर्ने ‘कन्ट्री डेलभपमेन्ट अपडेट’का अनुसार विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धिले निजी उपभोग समेत बढ्नेछ । ‘सुधारको बाटोमा नेपालको अर्थतन्त्र, तर न्यून निजी लगानी’ शीर्षक तय गरिएको पछिल्लो नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले आर्थिक बर्ष २०२५ मा थप ४.६ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि यो प्रक्षेपण बहुचुनौतिसहितको छ, जसमध्ये भारत, खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता साझेदार मुलुकहरुको सुस्त वृद्धि पर्दछ, जसका कारण विपे्रषण र पर्यटनमा गिरावट आउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि व्यावसायिक वातावरणमा सुधारको उद्देश्यसहित धेरै निजी लगानी आकर्षित गर्न जरुरी हुनेछ, जसले मध्यकालीन वृद्धिलाई सहायता पुर्याउनेछ । ‘पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको सबलीकरण, व्यावसायिक मनोबल बढाउनु र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता सबल बनाउनु आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणको सवालमा महत्वपूर्ण छन्’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले भने । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेटसँग समानान्तर रूपमा तयार गरिएको हो। यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक विकास र दृष्टिकोणको परीक्षण र मुलुकहरूले बेहोर्नुपरेका नीतिगत चुनौतीहरूको विश्लेषण गर्छ। ‘उत्थानशीलताका लागि रोजगारी’ शीर्षकको अप्रिल २०२४ को यस संस्करणले विश्वका कुनै पनि उदाउँदा बजारहरू र विकासशील मुलुकहरूमध्ये दक्षिण एसियाको वृद्धि सबैभन्दा उच्च देखाएको छ । सन् २०२४ मा दक्षिण एसियाको वृद्धि ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । तर, प्रतिवेदनले यो दृष्टिकोण (अनुमान) झुक्काउने खालको पनि हुन सक्ने जनाएको छ । विश्व बैंकका अनुसार धेरै मुलुकहरूको वृद्धि अझै पनि महाव्याधि पूर्वको तहभन्दा अझै कम रहेको र सार्वजनिक खर्चमा बढी निर्भर रहनुपरेको छ । यसै समय, सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा निजी लगानी वृद्धिमा सुस्तता आएको छ र यस क्षेत्रले तीव्र रूपमा बढ्दो काम गर्ने उमेरको जनसंख्याका लागि पर्याप्त जागिरहरू सिर्जना गर्न सकेको छैन । ‘आफ्नो जनसांख्यिक लाभलाई पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न दक्षिण एसिया अहिले असफल भएको छ । यो अवसर गुमेको छ’ दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकको प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्न्सोर्जले भनिन् ‘यदि यो क्षेत्रले अन्य उदाउँदा बजारहरु र विकासशील अर्थतन्त्रहरुले जस्तै आफ्नो काम गर्न योग्य उमेर समूहको ठूलो जनसंख्यालाई रोजगार बनाउन सकेको भए त्यसको नतिजा १६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्थ्यो ।’ तीव्र रोजगारी सिर्जना गर्न र वृद्धिलाई बढावा दिन साउथ एसिया डेलभपमेन्ट अपडेटले केही नीतिगत सुझावहरु पनि दिएको छ, जस अन्तर्गत व्यापारमा खुलापनको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरण र संस्थाहरुको सुधार, वित्तीय क्षेत्रको प्रतिबन्ध फुकुवा, शैक्षिक सुधार र महिला अधिकारको कानुनी संरक्षणको सुदृढीकरण रहेका छन् । यी उपायहरुले रोजगारी वृद्धि र उत्पादन बढाउन तथा जलवायु अनुकूलनमा सार्वजनिक लगानीको लागि आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख छ ।
